मातृभाषाहरू चेपुवामा पर्ने खतरा

मधेसवादी दलहरूले नयाँ संविधानमा हिन्दीलाई पनि नेपालीसरह नै राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको हैसियत दिनुपर्ने अडान राखेका छन्, जुन तराई-मधेसका जनताका लागि आत्मघाती कृत्य हो ।-अमरेन्द्र यादव

भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र होइन, व्यक्ति, जात र समुदायको मुख्य पहिचान पनि हो । अस्तित्व र पहिचानको यो युगमा हरेक जनताले आफ्नो भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको ग्यारेन्टीसहित राज्यबाट अन्य अधिकारको अपेक्षा गर्छन् । संविधान निर्माण-प्रक्रिया जारी रहेका बेला एकाइसौँ शताब्दीका नेपाली जनताले पनि आफ्नो अस्तित्व र पहिचान नष्ट हुन नदिने उद्देश्यका समान भाषिक अधिकारको दह्रो अपेक्षा गरेका छन् । तर संविधानसभाभित्र-बाहिर देखिएका क्रियाकलापले उनीहरूको भाषिक अधिकार खतरामा पर्ने आशंका बढाएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि एकातिर नेपाली भाषालाई एकल भाषानीतिअन्तर्गत सर्वेसर्वा बनाउने कसरत हँुदै छ भने अर्कातिर हिन्दीलाई पनि केन्द्र सरकारको भाषा एवं कामकाजी भाषाको हैसियत दिने प्रपञ्च रचिँदै छ । उपराष्ट्रपतिको हिन्दी शपथ-प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि एकल भाषानीतिलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । यसले स्थानीय निकायमा मैथिली र नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने प्रयासको विरोधमा सर्वोच्चकै फैसलालाई सम्झाइदिएको छ । उपराष्ट्रपतिले मातृभाषाको साटो हिन्दीमा शपथ लिएकाले हिमाल र पहाडका मात्र होइन, तराई-मधेसका विविध भाषी जनतासमेत दुःखी भएका थिए । हिन्दीमा गरिएको शपथसम्बन्धी फैसलालाई केलाउँदा उनले मातृभाषा मैथिलीमै शपथ लिएको भए पनि यसभन्दा फरक निर्णय आउने देखिँदैन । नेपाली भाषालाई नै नयाँ संविधानमा विशेषाधिकार दिएर सर्वशक्तिमान् बनाइराख्ने क्रम जारी नै छ । माओवादीबाहेक अन्य दलसँगै सेना, प्रशासन, न्यायालय र सञ्चारमाध्यमले पनि पुरानै भाषानीति अपनाउनुपर्ने वकालत गर्दै छन् । यस्तो भाषिक विशेषाधिकारले अन्य सबै भाषा नेपाली भाषामा विलय हुने खतरा अरु बढाएको छ । मधेसवादी दलहरूले नयाँ संविधानमा हिन्दीलाई पनि नेपालीसरह नै राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको हैसियत दिनुपर्ने अडान राखेका छन्, जुन तराई-मधेसका जनताका लागि आत्मघाती कृत्य हो । यो त्यहाँका मातृभाषाहरूको घाँटी निमोठेर त्यस भूभागलाई हिन्दी प्रदेश बनाउने चाल हो । त्यस्तो गरियो भने तराई-मधेसका जनताले पनि आफ्ना मातृभाषा बिर्सेर हिन्दी ग्रहण गर्नेछन् । र, एकदेखि दुई दशकभित्रै यहाँका मातृभाषाहरू ल्ाोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले एउटा मातृभाषाको हैसियतभन्दा हिन्दीलाई अन्य सम्मान र विशेषाधिकार दिइनु हुन्न । मधेसी नेताहरूले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मधेसका जनतालाई आफ्नै भाषा प्यारो छ र उनीहरूले आफ्नै भाषाको हित, संरक्षण र विकास चाहेका छन् । मधेसका भाषाहरू एक-अर्काका लागि बोधगम्य पनि छन् । उनीहरू सम्पर्क भाषाका नाममा वा अर्को कुनै नाममा थप भाषिक बोझ बोक्न तयार छैनन् । फेरि, सम्पर्क भाषा व्यक्तिगत आवश्यकता र तात्कालिक परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले उनीहरूलाई संविधानमै किटान गरेर सम्पर्क भाषा र कामकाजी भाषाका रूपमा हिन्दी भाषा चाहिएको छैन । बरु, मधेसका मातृभाषाहरूलाई संवैधानिक ग्यारेन्टीसहितको समान भाषिक अधिकार चाहिएको छ । तर, दुर्भाग्य, समग्र मधेस र हिन्दी भाषा नै मधेसीमुक्तिको अचुक हतियार हो भन्ने पुरानो भ्रम पालेर बसेका मधेसी नेताहरू आफ्नै मातृभाषाका पक्षमा एक शब्द पनि बोल्न चाहँदैनन् । प्रान्तीय राज्यमा स्थानीय भाषाहरूले प्रमुखता पाउने कुरामा कसैको दुई मत छैन । तर, जनसंख्या, लेख्यपरम्परा, भाषिक क्षमता र साहित्यिक समृद्धिका हिसाबले दोस्रो ठूलो भाषा मैथिलीदेखि दसौँ ठूलो गुरुङ भाषाले समेत कामकाजी भाषाको मान्यता पाउने हैसियत राख्छन् । मधेसी दलहरूले यी भाषालाई पनि केन्द्र सरकारको कामकाजी भाषाको मान्यता दिलाउने प्रयास गरे भने यी दलले पहाड र हिमालका जनताको समेत वाहवाही र समर्थन पाउनेछन् । दक्षिण अपि की र स्विस भाषिक मोडेलअनुसार यहाँ पनि सक्षम र समृद्ध मातृभाषाहरूलाई केन्द्र सरकारको कामकाजी भाषा बनाउने पहल गरियो भने यसले नयाँ नेपालमा साँच्चीकै भाषिक दमन र असमानताको अन्त्य हुने निश्चित छ । होइन भने विगतझैँ तराईदेखि हिमालसम्मका मातृभाषाहरू भाषिक चेपुवामा पर्ने खतरा रहिरहनेछ र यसले आगामी दिनमा भाषिक अधिकारका पक्षमा द्वन्द्व र आन्दोलनका लागि 'स्पेस' छोड्नेछ । साभार: नयाँ पत्रिका दैनिक

*

अमरेन्द्रजी भोजपुरीको विकास नेपालीभन्दा निकैमाथि छ ।भोजपुरीलाई विश्वम चिनउन हिन्दीको ठुलो योग्दान छ । हामी मैथिली माथिली रतेर मर्छौ तर एस्को विकास नेपाली को पिच्लगु भएर हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको हिन्दीलाई माध्यम बनाएर तराइको मातृभाषा‍लाई ग्लोअलाइज गर्नु हो ।पछिको कुरा पछि देखा जला ।

मिति: 2009-08-06 09:46:17
pc nepal
reporter.rakesh@gmail.com
*

नेपाली भाषालाई अहिले सबै तिरबाट आक्रमण को प्रयास स्वरुप यो लेख पनि त्यसैको एउट कडी हो ।
नेपाल मा लगभग २०० भाषाको अस्तित्व रहेको छ । ती सबैलाई सरकारी मान्यता र प्रयोग आम्भव छ । तपाइजस्त केही विद्वान मित्रहरुले नेपालीबहेक अरु ठूलो सन्ख्यामा जनताले बोल्ने भाषा मैथली, भोजपुरी, अबधि, थारु, तामाङ, नेवार, मगर , गुरुङ्,राइ, लिम्बु जस्ता भाषालाई, र केही सीमित समूहले हिन्दीलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन । तर आज थोरै सन्ख्यामा छ भनेर ठूला १० १२ वटा भाषालाई मात्र मानेता दिने हो भने, भोली तीनीहरुको भाषा बोल्ने पनि धेरै सन्ख्या म हुनेछ… तेती बेला के त्यो सम्भव छ । मान्यता र प्रयोग गर्ने भए २०० जती सबै भाषालाई नै मान्यता र प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन आशाम्भव छ… । अझ नेपाल जस्तो देश जहाँ जिल्ला,वडा गाउ, र टोल टोलमा मिस्तृत जाती को बसोबास छ… त्यहा यो निती गृहयुध्ध निम्त्याउने निती मात्र हो… । हुन त म आँफै तामाङ हु र तामाङ बोल्छु, तर नेपाल को एथार्थलाई हेर्ने हो भने मैले भन्नै पर्ने हुन्छ……… । नेपाल मा अब एक मात्र भाषा हुनुपर्छ…… । । त्यो हो नेपाली……आफ्नो जातफ र सम्प्रदाएभन्दा पनि समग्र देश नेपाल र नेपाली जातीको हित हुने हिसाबले सोच्नुपर्छ र भाषाको बिबादलाई पञ्छाएर नेपाली भाषा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
जय नेपाल

मिति: 2009-08-05 23:23:25
Ram bd lama