जातीय राज्यमा प्रश्नचिह्न

नेपालको सामाजिक बनोट र संघीय शासन व्यवस्थाबारे पर्याप्त बहस र छलफल हुन बाँकी नै छ। माओवादी नेतृत्व र केही सामुदायिक नेताहरू राष्ट्रिय चासोको यो मुद्दालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न चाहिरहेका छन्। 'आत्मनिर्णयको अधिकार' भन्दै लोकतान्त्रिक संघीय राज्य संरचनाको साटो 'जातीय राज्य' को अवधारणा अगाडि सारिएको छ। भौगोलिक र जनसङ्ख्या बनोट, आर्थिक स्रोतको वितरण र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप संघीय राज्य नेपालका लागि विशेष र मौलिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

• कनकमणि दीक्षित/जेबी पुन मगर

नेपाल चेपाङ संघको असार दोस्रो साता चितवनमा सम्पन्न विस्तारित भेलाले 'आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वशासन' को माग गरेको छ। चितवन, गोर्खा, धादिङ र मकवानपुरका २९ गाविसलाई जोडेर चेपाङहरूको 'जातीय स्वायत्त प्रदेश' घोषणा गरिनुपर्ने र त्यसमा चेपाङ बाहेक कसैले शासन गर्न नपाउने 'अग्राधिकार' को व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रिय जनगणना (२०५८) अनुसार, ५२,२३७ नागरिक रहेका (कुल जनसङ्ख्याको ०.२३%) चेपाङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संघको बुझाइमा 'अग्राधिकार' त्यस्तो व्यवस्था हो, जसले जहाँ जुन जातिको बाहुल्य छ, त्यहाँ त्यही जातिले मात्र शासन गर्न पाउँछ।

त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने १३ आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संस्थाहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई 'आत्मनिर्णयको अधिकार' सहित हिमाली स्वायत्त शासन स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यद्यपि, अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा त्यस्ता सुझावहरूले स्थान पाएनन्। यस्तो माग गर्ने अन्य जातीय संस्थाहरू पनि छन्। लिम्बूहरूको किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, तामाङ घेदुङ संघ, सुनुवार सेवा समाज, थारू कल्याणकारी सभा र नेवा दे दवुले पछिल्ला दुई महिना (असार–साउन) मा आ–आफ्ना आत्मनिर्णयको अधिकारका मागहरू सार्वजनिक गरेका छन्।
तस्बिरः मीन बज्राचार्य

राष्ट्र–राज्य र राज्य–राष्ट्र
१८ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर पश्चिमी युरोपमा चर्किएको सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनले त्यसको विकल्पमा 'स्वशासन' र 'आत्मनिर्णयको अधिकार' को अवधारणा बाहिर ल्याएको थियो। यसको अर्थ साझा भाषा, साझा धर्म, साझा संस्कृति आदिले बाँधिएको एउटा जातिको शासन सोही जातिका प्रतिनिधिबाट हुनुपर्छ भन्ने हो। सो अवधारणा अनुसार एउटा बृहद् मुलुकभित्र सम्बन्धित समुदायलाई स्वायत्त शासन गर्नेदेखि 'आत्मनिर्णयको अधिकार' भन्दै छुट्टै राज्य बनाउन पाउनेसम्मको अधिकार हुन्छ। त्यही अवधारणालाई टपक्क टिपेर नेकपा (माओवादी) ले उठाइदिएपछि यो विषयले एक्कासि चर्चा पाएको हो। जनवादी केन्द्रीयताको नाममा तानाशाही शासनव्यवस्थाको वकालत गर्ने, अन्धराष्ट्रवादको विरोध भन्दै अन्तर्राष्ट्रियतावादमा विश्वास राख्ने माओवादी नेताहरूले 'आत्मनिर्णयको अधिकार' सहित जातीय स्वायत्तता दिने कुरा व्यवहारमा कसरी ल्याउने हो, प्रस्ट पार्न सकेका छैनन्। किनकि कम्युनिष्ट राज्यमा समेत यस्तो स्वायत्तताको उदाहरण भेटिँदैनन्। नेपालमा जस्तो साना–साना क्षेत्र नभई अल्पसङ्ख्यकहरूको ठूला भू–भाग र सबल अर्थतन्त्र भएका पहिलेका सोभियत संघ र युगोस्लाभिया त्यसका उदाहरण हुन्। लेनिनले भन्ने गरेको 'आत्मनिर्णयको अधिकार' नपाएपछि त्यो प्राप्त गर्न यी राज्यमा ठूला खुनी सङ्घर्ष भएको इतिहास छ।

तर, माओवादीलगायत जातीय स्वायत्त शासनभित्र अग्राधिकारका कुरा गर्ने केही बौद्धिकहरू अझै पनि युरोपेली क्रान्तिका बेला दिइएको राष्ट्र–राज्य (नेशन–स्टेट) को वकालत गरिरहेका छन्। उन्नाइसौँ शताब्दीको यो अवधारणा अहिलेको युगमा 'त्याज्य' हुँदै गइरहेको छ। पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले राज्य–राष्ट्र (स्टेट–नेशन) को अवधारणालाई अघि सारेको छ, जसले कुनै सीमा रेखाभित्र बाँडिएका सम्पूर्ण जातिलाई नै राष्ट्र मान्छ। त्यसैले बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय अथवा बहुभाषी देशमा राष्ट्र–राज्यको विकल्पमा राज्य–राष्ट्रको व्यवस्था उचित मानिँदै आएको छ, जहाँ जातीय, भाषिक, धार्मिक र आदिवासीहरूको पृथक्–पृथक् पहिचान, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व तथा सहयोगात्मक रूपमा एउटै राज्यभित्र अटाउन सक्छ। त्यही अवधारणा अनुसार आत्मनिर्णयको अर्थ छुट्टै राज्य बनाउने नभई 'आदिवासी जनजातिलाई आन्तरिक स्वायत्तता दिइनुपर्छ' भन्ने हो, जसलाई आधार मानेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत जातीय संस्थाहरूले आफ्ना माग अघि सारेका छन्।

जातीय राज्यको अवधारणाले उन्नाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्द्धमा युरोपका राज्यहरू जातीय आधारमा पुनर्गठित भएका थिए र 'राष्ट्र–राज्य' को यो अवधारणालाई 'वेस्टफालिया' नामक सन्धिले वैधानिकता दिएको थियो। त्यो आन्दोलनले पूरै विश्वलाई प्रभावित तुल्याउन पुग्यो र अफ्रिका, एशिया र ल्याटिन अमेरिका तथा अन्य क्षेत्रमा उपनिवेशको युग अन्त्य हुँदा यही राष्ट्र–राज्यको अवधारणामा विभिन्न मुलुकहरू स्वतन्त्र भए। बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै धार्मिक रूपले पाकिस्तान भारतबाट अलग भयो भने त्यही अधिकार प्रयोग गरी पाकिस्तानबाट भाषिक आधारमा बङ्गलादेश बन्यो। जातीय राज्यको अवधारणाले एकीकरण भन्दा विखण्डन ल्याएको दाबी धेरै विश्लेषकहरू गर्दछन्। उपनिवेश नभएको नेपालमा यो राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रक्रिया अलि फरक हुनपुग्यो। पञ्चायतकालीन काठमाडौँकेन्द्रित राज्यले देशभरका समुदायहरूलाई राज्यमा सहभागी बनाउने कुनै विकल्प नखोजी 'एउटा भाषा एउटा भेष' नाराअन्तर्गत एकनासे राष्ट्रिय पहिचान पेश गर्न खोज्यो। यसको विरुद्ध उत्पन्न जनजातिको भावना दशकौँलाई कुण्ठित भएर रह्यो। त्यति नै बेला विदेशी समाजशास्त्रीको आगमन र अध्ययनले जातीय अस्मिता जगेर्ना गर्न मद्दत पुर्‍यायो।

साठीको दशकमा हिमाली क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि आएका विदेशी मानवशास्त्री (एन्थ्रोपोलोजिस्ट) लाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सरकारले शङ्काको नजरले हेर्दै भारतमा काम गर्न नदिएपछि धेरै नेपाल उक्लिएका थिए। नेपालमा ती अध्येताहरूले विभिन्न जाति–जनजातिका छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरे। त्यसले जनजाति समुदायलाई आफ्नो विशेषता र गौरव बुझ्ने मौका दियो। यस्तो जाति–जाति विशेष 'एन्थ्रोपोलोजिकल' अध्ययनले विभिन्न समुदायलाई २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् आफ्नो पहिचानको दाबी गर्न मद्दत गर्‍यो र जनजाति जागरण वास्तविक अर्थमा शुरु भयो।

अध्ययनको दोस्रो चरणमा जातीय अन्तरसम्बन्ध बारे विश्लेषण हुनुपर्ने थियो, जसबाट कसरी नेपाल राष्ट्रभित्र आ–आफ्नो पहिचानसहित आर्थिक र सामाजिक लाभको लागि राष्ट्रिय एकताको पनि खाँचो पर्दछ भन्ने साधारण मान्यताको वैधानिक पुष्टि होस्। मानवशास्त्र मात्रको अध्ययनबाट माथि उठ्दै अर्थतन्त्र र राजनीतिशास्त्रको चश्मा लगाएर जनजाति उत्थानमा सिङ्गो राष्ट्रको भूमिकाको अध्ययन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन पाएन। विशेषगरी विदेशी अध्येताहरूले माओवादी विद्रोहपश्चात् नेपालमा नयाँ अनुसन्धान गर्न झण्डै–झण्डै छाडे, उता भारतको हिमाली क्षेत्र खुल्ला भएपछि नयाँ पीढीका समाजशास्त्री उतै तानिए। यसरी 'अपुरो' अध्ययनमा आधारित जातीय पहिचानलाई विदेशी अनुसन्धानले राम्रो प्राथमिक आड दिए पनि सहअस्तित्वको वैज्ञानिक खाका कोर्न नपाउँदै विदेशी अनुसन्धानकर्ता अन्त लागे भने देशभित्र पनि गत एक दशकमा कतिपय कारणले यो दिशामा काम भएन।

आज आएर विदेशी अनुसन्धानकर्ताले जातीय रूपमा गरेका छुट्टाछुट्टै जाति–जाति विशेष अध्ययनका आधारमा नेपालका केही जनजाति बुद्धिजीवीहरू समस्याको समाधान खोजिरहेका छन्। त्यसैले पनि जातीय समस्या र समाधानलाई हेेर्ने दृष्टिकोणमा सङ्कीर्णता र सङ्कुचन देखिएको छ। यदि नेपालको सामाजिक बनौट र सांस्कृतिक अन्तरघुलनका बारेमा अध्ययन हुन पाएको भए मगरातमा बस्ने कामी र बाहुनले पनि मगर भाषा बोल्छन्, लिम्बूवानमा लिम्बूहरूको संस्कृति अनुरुप अन्य जातिहरूको पनि जानीनजानी सांस्कृतिक–घुलमेल भएको छ भन्ने कुराको अलि बढी वजन हुन्थ्यो। चाडपर्वमा सांस्कृतिक सौहार्दता साटासाट गरिने बहुसांस्कृतिक विशेषता नेपाल बाहेक अन्यत्र कमै पाइन्छन् भन्ने जानकारी पनि उनीहरूबाटै आउने थियो र समाधान पनि संभवतः त्यसरी नै खोजिने थियो। यस्तो सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र अझ केही हदसम्म जातीय अन्तरघुलन (रक्त समिश्रण) भइसकेको मिश्रित समाजमा एक–एक जातिको एक–एक राज्य भन्ने नाराले ऐतिहासिक समस्या समाधान भन्दा साम्प्रदायिकतालाई बढाउन पनि सक्थ्यो भन्ने बुझाउन मद्दत गर्थ्याे। आखिर सैद्धान्तिक हिसाबले सम्भव नदेखिएको नेपाली परिवेशको जातीय स्वशासनको परिकल्पनाले जनजाति आन्दोलनलाई नै घाटा पुग्ने गरी साम्प्रदायिक विद्वेष त फैलाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्दछ।

बाहुन–क्षेत्री 'शासक जाति' लाई झस्काउने गरी यसअघि घटनाहरू नभएका होइनन्। २००७ र २०१७ सालमा पूर्वमा भएका बाहुन–क्षेत्री विरुद्धको साम्प्रदायिक विद्रोह र खम्बूवान मुक्ति मोर्चाको नाममा केही अघिसम्म भएको उग्र जातिवादी व्यवहारले, जातीय मुद्दालाई राजनीतिक रूपले नसल्टाए छोटो बाटो हिँड्न खोज्नेहरूले फाइदा उठाउन खोज्छन् भन्ने काङ्ग्रेसका डा. रामवरण यादवको भनाइ यथार्थको नजिक छ। शान्त र शिथिल देखिने नेपाली समाजमा एक्कासि भीषण, हिंस्रक क्रियाकलापहरू नभएका होइनन् र स्वायत्त शासनद्वारा कुनै पनि क्षेत्रका अन्य समुदायलाई शान्ति र प्रभावबाट अलग गर्ने क्रम र कोशिशमा अनर्थ नहोला भन्न सकिँदैन। दुई वर्षअघि भएको इराक काण्ड (१२ नेपालीको नृशंस हत्या) विरुद्ध मुस्लिम समुदायविरुद्ध गरिएका असहिष्णु व्यवहारले पनि नेपालमा स–साना कुरामा जातीय/धार्मिक विद्वेष फैलन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न, विशेषगरी सरकार कमजोर या गैरजिम्मेवार भएको अवस्थामा।
डा. हर्क गुरुङ

शुरु नहुँदै विवाद
कसैको भनाइ छ जातीय राज्य कहिल्यै नपाइने फल हो र यसको माग एवं चर्चामा समय मात्र खेर गइरहेछ, किनकि जनजाति समुदाय बीचमै एक हुनुपर्ने बेलामा फाटो आइदिन्छ। हुनपनि संघीय संरचनामा नजाँदै जनजातिहरू बीच वाक्युद्ध शुरु भएको छ। नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको राई र लिम्बूको एउटै राज्य 'किराँत स्वायत्त प्रदेश' लाई चुनौती दिँदै लिम्बूहरूले छुट्टै 'लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश' को माग गरेका छन्।

एउटा भनाइ छ, नेपालको विशेष बनोट तथा दुई शताब्दीको घुलमिलले गर्दा 'स्वच्छ जातीय प्रदेश' कहीँ पनि आज बाँकी छैन। आफ्नो ठाउँमा एक्लो भन्ने जनजातिकै सदस्यहरू अरू भेकमा अरूसँग मिसिएर बसेका हुन्छन्। फेरि, आज बाहुन–क्षेत्री 'शासक वर्ग' को ऐतिहासिक भूमिकाको खिलाफमा लक्षित स्वायत्त शासन प्रणालीले कुनै पनि क्षेत्रमा बाहुन क्षेत्री लगायत अरू जनजातिलाई मारमा पार्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा जनजाति–जनजाति बीच समेत विद्वेष पैदा हुने सम्भावना उत्पन्न हुन्छ, जुन आजसम्म नेपालमा भएको छैन।

आ–आफ्नोे उन्नति पहिलो कुरा त जातीय स्वाभिमान तथा गर्व र यसबाट उब्जने राजनीतिक शक्तिको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ, र यसै आधारमा आजसम्मको जनजाति आलोचना यत्रो उचाइमा आएको हो। अब एक त आर्थिक र सामाजिक हिसाबले उन्नति कसरी हुन्छ, समाजशास्त्रीय हिसाबले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। यस्तै, जनजाति खेमा बाहिर रहेका तर ऐतिहासिक उत्पीडन खपेका मधेशी, दलित र अन्य समुदायसँग उनीहरूले आफ्नो मागलाई कसरी मिलाउने भन्ने जरुरी देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न जनजाति विशेष भित्रै रहेको फरक–फरक आत्म पहिचानले पनि एकीकृत अभियानमा चुनौती दिन सक्ने अवस्था छ। अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय संरचनाअन्तर्गत सम्भव पनि नहुने अभियानमा लागेर कतै नपुग्नुको साटो नेपालको वास्तविक मिश्रित राष्ट्र समुदायमा आफ्नो पहिचानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु समय सुहाउँदो माग हुनेछ।

उता माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमले प्रस्ताव गरेको 'स्वायत्त मधेश' को अवधारणाप्रति त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले विमति जनाइसकेका छन्। कुल जनसङ्ख्याको चौथो हिस्सा ओगट्ने थारू आदिवासीलगायत तराईका अन्य जनजातिहरूको 'मधेश' शब्दप्रति नै आपत्ति छ। आदिवासी जनजाति शान्ति आयोग नेपालले ६ साउनमा राखेको 'मधेशी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन' मा 'मधेश' शब्दलाई लिएर तराईबासीहरू बीच नै विवाद देखिएको थियो। थारू भाषामा 'तर' को अर्थ 'तल' हो र पहाडको फेदमा बस्ने थारूलाई तराईवासी भनिएको हो भन्दै थारू प्रतिनिधि पहिचानको आधारमा 'तराई' भनिनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। गङ्गा–जमुना नदीको बीच भागलाई मध्य देश र अपभ्रंश हुँदै त्यहाँबाट आएकाहरूलाई मधेशी भनिएको हुँदा त्यसले 'राष्ट्रियता' र 'आदिवासी पहिचान' केही नबुझाउने बताउँछन्, थारू कल्याणकारी सभाका सङ्गठन प्रमुख खेमनारायण चौधरी। तराईका आदिवासी जनजातिको अस्तित्व र पहिचानका निम्ति १५ साउनमा तराईका जनजातिहरूले 'तराई आदिवासी जनजाति मोर्चा' गठन गरेका छन्। यस्तो विवाद दलित समुदायमा पनि छ। २५ साउनमा राजधानीमा पोडे, च्यामेहरूको जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू भेला भई 'आदिवासी नेवारी दलित जनअधिकार मञ्च नेपाल' गठन गरेका छन्। 'टाठाबाठा' नेवार र अन्य दलितहरूले आफूहरूका लागि केही नगरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

अरू जातजाति भित्रका भेद र विभिन्नताका कारण आउँदा दिनमा पनि यस्ता भेदहरू बाहिर आउने अवस्था छ। आजसम्म पनि जातीय पहिचान र स्वायत्तताको कुरा बाहुन–क्षेत्री 'शासक वर्ग' लाई लक्षित गरिएको सन्दर्भमा जातजाति भित्रको विभेद बाहिर नआएको हो भने भोलिका दिन आ–आफ्नै अधिकारको लागि आजसम्म मौन थुप्रै समुदाय अघि सर्ने अवस्था छ। 'तमुवान' राज्य अन्तर्गत रहने मगर समुदायका सदस्य, या किराँत क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गुरुङलाई आफ्नो हकअधिकार निर्धक्क नेपाली नागरिकको रूपमा सुरक्षित चाहिएको हुन्छ र आज नउठे पनि चुनौती आएपछि यो आवाज पक्कै उठ्नेछ।

लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा
बहुसांस्कृतिक देशमा लागु गरिएको समावेशी लोकतन्त्र सहितको संघीय संरचनाले जातीय विग्रहलाई मत्थर पारेका र व्यवस्थापन गरेका छन्। युएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन–२००४ अनुसार, समावेशी लोकतन्त्र भएका देशहरू अन्य देशको तुलनामा माथि छन्। नेपालले धेरै अघिदेखि आदर्श मान्दै आएको ४१,२९३ वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको र ७४ लाख जनसङ्ख्या भएको स्वीट्जरल्याण्डको प्रगति र नागरिकको जीवनस्तर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। उता देशको बहुलतालाई लत्याएर 'एकात्मक राज्य' बनाउने हठले युगाण्डा, रुवाण्डा, अफगानिस्तान, कम्पुचिया जस्ता देशहरूमा डरलाग्दा जातीय समस्या र सङ्घर्षहरू जन्मिए। संघीय शासनको नाममा बढी केन्द्रीकृत भारत, बेलायत जस्ता राज्यहरूमा जातीय खिचलोहरू अझै समाधान भएका छैनन्।

नेपालमा संघीय संरचनाका नाममा जातीय अग्राधिकार अन्तर्गत तोकिएको जातिले मात्र राज्य गर्न पाउने मागलाई ठाडै लोकतान्त्रिक परिपाटी विरोधी अडान भन्न सकिन्छ। मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्त कुल्चिएर बनाइने त्यस्ता राज्यका प्रस्तावकहरू भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक माग भनेर भ्रम छरिरहेका छन्। 'राजनीतिमा पनि पारपाचुके' भन्दै लोग्नेस्वास्नीको उदाहरण दिएर माओवादी छुट्टै राज्य बनाउन पाउने 'आत्मनिर्णयको अधिकार' ले मात्र समग्र जातिको मुक्ति हुन्छ भनिरहेको छ। उता तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा पूरै तराईलाई नेपालबाट अलग गरेर मात्र 'मधेशी मुक्ति' को समाधान खोजिरहेको छ। यी दुई शक्तिसँगै वाम सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिबाट जातीय संस्थाको नेतृत्व तहमा पुगेका जनजाति बौद्धिक नेताहरूले प्रस्ताव गरेको 'आत्मनिर्णयको अधिकार' सहितको जातीय राज्यको अवधारणा समेत सर्वाधिक विवादास्पद देखिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि पञ्चायतकाल र त्यसपछि समेत सत्ता सम्हालेको वर्गले मुलुकका विभिन्न जातजातिलाई अधिकार र मान्यता नदिएको प्रस्ट हुँदाहुँदै त्यो त्रुटिपूर्ण ऐतिहासिक क्रमको प्रतिक्रिया जातीय रूपले स्वायत्त शासन खडा गर्न खोज्नु पक्कै होइन, किनकि फेरि एक–एक त्यस्ता नयाँ 'राज्य' भित्र नयाँ समुदायहरूको उत्पीडन हुने अवस्था जन्मन्छ। 'आत्मनिर्णय' को अधिकार सबै जनजातिलाई छ, तर ती समुदायहरू बीच नेपालको आफ्नो विशेष मिश्रित 'डेमोग्राफिक' (जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित) बनोटमा आफ्नै समुदाय र सँगै बसोवास गर्ने अरू समुदायका लागि यस्तो स्वायत्तता स्वागतयोग्य छ या छैन भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी छ। चैत–बैशाखको जनआन्दोलनपश्चात् स्वायत्त शासनको माग चर्को हुँदै आएपनि यसबारे अधिकांश बुद्धिजीबी, नागरिक समाजका अगुवा र जनजाति समुदायका फरक मत राख्ने पढैयाहरू समेत मैान रहेको अवस्था छ। यो सुस्तताले जनजातिलगायत आम नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारलाई अपहेलित गरेको छ।
पद्मलाल विश्वकर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज

जातीय राज्यः चुनौती बढी
धेरैले विचार नगरेको कुरा होला, तर जातीय राज्यको उपभोग गर्ने भनिएका जनजातिहरू उनीहरूको प्रस्तावित राज्यमा अल्पमतमा छन्। मगर, थारू, तामाङ, नेवार, गुरुङहरू एक–एक जिल्लामा बाहेक अरू कुनै जिल्लामा बहुमतमा छैनन्। गाविसस्तरमा भने उल्लेखित जनजातिहरूको बाहुल्य ठाउँठाउँमा देखिन्छ। फेरि ऐतिहासिक कालको प्रक्रियाका साथै विगत ६ दशकको चर्को बसाइसराइँले देशभर ठाउँठाउँमा सबै जातिको मिश्रित बसोबास ह्वात्तै बढेको छ। नेपालमा बसाइसराइँ नेपाल एकीकरण अघिदेखि नै भएको देखिन्छ। खोटाङको खार्पाका बाहुनहरू एकीकरण अघि नै त्यहाँ पुगिसकेका र एकीकरण अभियान ताका पृथ्वीनारायण शाह त्यहाँ पुग्दा उनीहरूले आफ्नो हैसियत उनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने बनाइसकेका थिए। त्यसैकारण पनि हुनसक्छ अहिले ठाउँठाउँमा गाविसस्तरसम्म जनजातिको बाहुल्य रहे पनि पूरा खोटाङ जिल्लामा बाहुन–क्षेत्रीकै वर्चस्व देखिन्छ।

सबैले जातीय, संघीय नमूनाको रूपमा अघि सार्ने स्वीट्जरल्याण्डमा पनि नेपाल जस्तो छ्यासमिस बसोबास र बृहद् एवं विविधतापूर्ण बहुजातीय संरचना छैन। त्यहाँ त मात्र चार भाषालाई स्थान दिइएको छ, मुख्य जर्मन र फ्रान्सेली र निकै सानो क्षेत्रमा इटालियन र रोमन्स। नेपालमा जातीय आधारमा स्वायत्त प्रदेशको निर्माण गर्ने हो भने धेरै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि आज तोकिएका प्रस्तावित क्षेत्रबाट सम्पूर्ण जनजाति समुदायहरूको माग पूरा नहुन सक्दछ। भाषाकै हिसाबमा भन्ने हो भने परिभाषा अनुसार ६० देखि १०० भाषा रहेको मानिन्छ नेपालमा। भाषाको भरमा नभई जातिको भरमा हो भने जातिभित्रको भिन्न आत्मपहिचानलाई पनि अड्कल गर्नुपर्ने हुन्छ, जो आज नआएपनि भोलि सशक्त भएर अगाडि आउन सक्दछ। त्यसरी निर्माण गरिएका स–साना प्रदेशसँग आर्थिक स्रोत र प्राकृतिक सम्पदा सीमित हुनेछन्। समाजशास्त्री डा. पीताम्बर शर्माका भनाइमा, “धेरै प्रदेशको राजनीतिक व्यवस्थापनले जटिलता थप्छ। आर्थिक सबलताको अभावमा प्रादेशिक स्वायत्तता सतही र अर्थहीन हुनसक्छ, प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध असजिलो हुन सक्छ एवं केन्द्रमाथिको निर्भरता झनै बढ्न सक्छ।”

जातीय पहिचानको लागि भनेर माग राखिएको स्वायत्त प्रदेश आर्थिक रूपले कमजोर भएर स्वतन्त्र रूपमा विकसित हुन सक्तैनन्। विश्वव्यापीकरणले एकअर्कामा निर्भर अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा आर्थिक रूपले सम्भावनायुक्त रहेपनि अर्को राज्यको सहयोग बिना त्यस्ता राज्य चल्न सक्तैनन्। रूस र युक्रेनको बीचमा रहेको माल्दोवा राज्यलाई रूसले बजार नदिँदा र युक्रेनले सिक्का नचलाइदिँदा आर्थिक अवस्था राम्रो भएपनि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसैले ठूला राज्यमा गाभिन एउटा समूहले त्यहाँ पनि पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको छ। नेपालमा पनि यस्ता अनेकन् समस्या उब्जन सक्दछन्। विभिन्न कारणले अस्थिर हुन पुगेको मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रभाव पनि कमजोर हुनसक्छ भने लोकतन्त्रको पूर्णबहाली र आवश्यक संघीय प्रणालीले देशलाई दह्रो, समाजलाई मजबूत र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई जाज्वल्यमान पार्न सक्दछन्।

जातीय राज्यका लागि जातीय सघनता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जातीय राज्यको वकालत गर्ने माओवादीले उदाहरण दिने गरेका सोभियत संघका गणराज्यहरू, जस्तो युक्रेनमा ९० प्रतिशत, बेलारुसमा ९३ प्रतिशत र अन्य प्रदेशमा पनि ६० प्रतिशत एउटै जातिको सघन बसोवास थियो। जातीय राज्य बनेर पनि जातीय उत्पीडन कम नभएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। भारत स्वतन्त्र भएपछि प्रादेशिक आधारमा विभाजन गरिएको कतिपय प्रान्तीय राज्यहरूमा भाषिक आन्दोलन चर्किएपछि तिनलाई भाषिक रूपमै पुनर्गठन गरिएको थियो। तर, अझै जातीय समस्या र सङ्घर्ष मेटिएको छैन। भाषिक रूपमा छुट्टिएको आन्ध्रप्रदेशमा 'कोस्टल' (समुद्रतटवासी) र 'गैरकोस्टल' बीच सङ्घर्ष चर्किएको छ। 'गैरकोस्टल' हरू प्रान्तीय रूपमा अलग हुन खोजिरहेका छन्।

आजको नेपालको स्थितिमा उत्तरपूर्वी भारतको उदाहरण भने सबैभन्दा सान्दर्भिक देखिन्छ। स्वायत्तता र आत्मनिर्णयका मागअन्तर्गत ७० को दशकमा बृहत् असम प्रान्तीय राज्यलाई चार अलग राज्यमा विभाजित गरियो। तर एउटै समुदाय विभिन्न राज्यमा बाँडफाँड भएका भारतीय उत्तरपूर्वमा चार दशक पुगिसक्दा जातीय विद्वेष घटेको छैन बरु बढेको अनुमान धेरैको छ। जस्तै; मणिपुर, अरुणाञ्चल, असमलगायत अन्य प्रान्तमा (र बर्मामा समेत) विभाजित नागा जातिका समुदायहरू असन्तुष्ट भएर बृहत् नागा राज्य ('नागालिम') को माग गरिरहेका छन्। आफ्नो भू–भाग गुम्ने हो कि भनेर यसको खिलाफमा अरू राज्यहरू सतर्क हुनपुगेका छन्। मणिपुरमा रहेका नागा समुदायले आफ्नो पहिचानको रक्षाको लागि (पाठ्यक्रम, भाषिक अधिकार, इत्यादि) इम्फाल सरकारलाई दबाब दिएको कारण आज आदिवासी मणिपुर र नागा समुदायबीच ठूलो खाडल उत्पन्न हुँदै गएको छ। भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र जस्तै बहुभाषिक, बहुजातीय छ, नेपाल पनि। तर यहाँका अधिकांश समुदाय भने त्यताको भन्दा मझ्यौला र बेग्लै ऐतिहासिक धारका कारण बढी मिश्रित बसोवासअन्तर्गत रहेका पाइन्छन्।

दुई शताब्दीअघि युरोपमा प्रस्ट विभाजित ठूलो, आर्थिक हिसाबले अलग हुनसक्ने क्षेत्रहरू 'नेशन–स्टेट' मा परिवर्तन भएको परिपाटीको सिको गरेर २१ औँ शताब्दीमा स्वायत्त राज्य खडा गर्न खोज्नु, समुदाय–समुदायकै आम सदस्यका लागि उपयुक्त देखिन्न। किनभने विग्रहको दौरानमा आर्थिक र सामाजिक उत्थान केही दशक पर धकेलिन्छ। जसले १२ वर्षको लोकतान्त्रिक अवधिमा जनजातिको लागि केही भएन भन्दछ, त्यसको जवाफमा भन्न सकिन्छ– लोकतन्त्रमा नै त जनजातिको जागरण सम्भव भयो र समाज रुपान्तरणको कदम चालियो। शताब्दियौँदेखिको मानसिक र मान्यता त्याग्न 'शासक वर्ग' लाई कतिपय अवस्थामा गाह्रो पनि भयो होला, जस्तै दलहरूको नेतृत्वमा, या चुनावप्रणाली या आरक्षणको कुरै सुन्न नमान्दा। त्यसो हुनुको अर्थ लोकतन्त्र पूर्ण नभएको प्रमाण हो।
उपेन्द्र यादव,
अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम

बाहुन–क्षेत्रीको भूमिका
चेपाङ संघले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदमा चेपाङबाहेक अरू कुनै जाति उठ्न पाउँदैनन् मत मात्र हाल्न पाउँछन्। अन्य जातिका उम्मेद्वार उठ्न आ–आफ्ना स्वायत्त प्रदेशमा जानुपर्ने हुन्छ। संघका अध्यक्ष पहलमान चेपाङको भनाइमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यी सब माग सम्भव छन्। तर, त्यसरी बन्ने राज्य चलाउने जनशक्ति चेपाङसँग कति छ? पहलमानकै शब्दमा, “१२० जनाले १० कक्षा पास गरेका छन्। दुईजना बीए र एक जना एमए पढ्दैछन्।” चेपाङहरूले दाबी गरेको जातीय राज्य तामाङहरूले सिमाङ्कन गरेको जातीय स्वायत्त प्रदेश हो। त्यसैले त्यो राज्य चेपाङले लिने कि तामाङले, प्रस्ट पारिएको छैन।

२५ पुस २०६० देखि मगर राज्य चलाएको दाबी गर्ने माओवादीको मगरात स्वायत्त गणतान्त्रिक प्रदेशका प्रमुख सन्तोष बुढाले पनि प्रदेशमा कतिपय अवस्थामा दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किएको बताएका छन्। भोलि स्वायत्त राज्य घोषणा गरिएतापनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति जनजाति समुदायमा नरहने अवस्था छ। संघीय ढाँचा सफल हुन जनताको दृढ इच्छाको साथै प्रान्तलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता पनि त्यतिकै हुनुपर्ने बताइन्छ। त्यसैले आफ्नो मान्छे तयार नहुँदासम्म अन्य जातिबाट दक्ष जनशक्ति मगाउनुपर्ने हुन्छ। स्वभावतः त्यतिबेला शिक्षित बाहुन–क्षेत्रीले नै त्यस्ता अवसरको उपभोग गर्नेछन्।

समाजशास्त्री डा. हर्क गुरुङ भन्छन्, “कमजोरहरू आरक्षणमार्फत् माथि नआउँदासम्म स्वायत्त प्रदेशमा पनि बाहुन–क्षेत्रीकै शासन सहनुको विकल्प छैन।” वर्गीय हिसाबले मात्र भिन्न बाहुन–क्षेत्रीको स्वार्थ र चाहना लगभग सबै मिल्छ। जनजातिको तुलनामा उनीहरू जातीय रूपले बढी सङ्गठित छन्। त्यो हिसाबले जातीय स्वायत्त प्रदेशमा समेत जनसाङ्ख्यिक हिसाबले पनि उनीहरू नै बहुमतमा पर्ने हुँदा जति अग्राधिकार भए पनि शैक्षिक अवस्था नसुधारिँदासम्म बाहुन–क्षेत्री नै हर्ताकर्ता हुने सम्भावना विद्यमान छ।

दलित, मधेश र सुदूरपश्चिमका विभिन्न समुदायलगायत बाहुन–क्षेत्रीले सबैको स्वायत्त प्रदेश हुँदा आफ्नो चाहिँ नहुँदा के प्रतिक्रिया जनाउलान् भन्ने विषयलाई पनि हचुवा हिसाबले हेर्नुहुँदैन, किनभने राष्ट्रिय समाजको ठूलो हिस्सा यसअन्तर्गत पर्दछ। के आफूलाई अलग्याइएको सोच राख्ने यी समुदायमा आक्रोश पैदा हुनसक्ने सम्भावना र त्यसबारे के गर्ने भन्ने सोच स्वायत्त शासन माग गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाहरूको दायित्व होइन र? होइन, यस्तो माग राख्नेहरू आफ्नै मागप्रति गम्भीर छैनन् र गहिरो विश्लेषण नगरी मात्र शासक वर्गसँग 'वार्गेनिङ चिप' को रूपमा स्वायत्त शासनको माग राख्छन् भने यसलाई त जनजाति जमातकै अपहेलना गरेको भन्न मिल्दछ। किनकि स्वायत्त प्रदेशको सपना प्रस्तुत गर्ने तर प्राप्त नहुँदा त्यसले थप अन्योल र निराशा पैदा हुन जान्छ।

वास्तविक संघीयता
जसले जे माग गरेपनि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष अर्जुन लिम्बूसम्मले बारम्बार दोहोर्‍याउने संघीय मोडलको उदाहरण प्रजातान्त्रिक देश स्वीट्जरल्याण्ड नै हो। रक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक अरू अधिकार स्वायत्त प्रदेशलाई दिई शक्ति सन्तुलन मिलाइएको स्वीट्जरल्याण्डका सबै चिज यहाँ ठ्याम्मै उतार्न नमिले पनि धेरै कुरा लागु गर्न सकिन्छ। यो स्वीस मोडल नेपाल र नेपालीका लागि लाभदायक हुनसक्दछ, मात्र जातीय हिसाबले मुलुक भागबण्डा गर्दा गैर लोकतान्त्रिक र अव्यावहारिक देखिन जान्छ। नेपालको लागि उपयुक्त 'जातीय निरपेक्ष' संघीय प्रणाली स्थापना समयको र मुलुकको माग अनुसारको राज्य पुनःसंरचना हुनसक्दछ। नेपालको सन्दर्भमा जातीय भावना र साम्प्रदायिक राजनीति झाङ्गिने गरी जातीय रूपमा संघीय पुनर्संरचना गरिनुभन्दा जनजातिहरूको बहुमत कायम हुने गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्नु वैज्ञानिक हुने ठान्छन्, प्रा. कृष्ण खनाल। खनाल भन्छन्, “त्यसले न त जातीय खिचलो उठ्ने डर हुन्छ, न जनजातिलाई राज्य गर्न पाएनौँ भन्ने हुन्छ। मुख्य कुरा समानता हो न कि जातीय राज्य।” धेरै सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले यसरी प्रस्ट नबोले पनि यो विचारमा धेरैको सहमति बन्दै गइरहेको देखिन्छ।

संघीय राज्य भएको राम्रो ठहरिएमा लगभग सय जातजाति, ९० भाषाभाषी र १० धार्मिक समूह रहेको देशमा कस्तो खाले संघीय संरचना अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ नीतिनिर्माता र दलहरूले गम्भीर भई सोच्नुपर्ने भइसकेको छ। जनजाति पक्षबाट आउने मागहरूलाई अक्सर 'विखण्डनकारी' भनिने गरेको स्मरण गराउँदै संघीय व्यवस्थाका ज्ञाता यस घईलाई उद्धृत गर्दै डा. कृष्ण भट्टचन भन्छन्, “तपाईले वास्तविक स्वायत्तता दिनुभयो भने त्यसले विखण्डन ल्याउँदैन। बरु त्यसले देशलाई विखण्डन हुनबाट बचाउँछ।”
जातीय संघीयताको कुरा गर्दा आजसम्मका शासक वर्गको खिलाफमा लागेको हुनाले यसका अवश्यम्भावी रूपमा उत्पन्न हुने अरू समस्या पनि हुनेछन्। जस्तै देशभरका दलित समुदायले पनि जातीय स्वायत्त शासनमा ठाउँ पाउने छैनन्। यस्तो सम्भावनाप्रतिको प्रतिक्रिया भोलि अवश्य आउने छ। त्यस्तै पहाडमा स्वायत्त शासनको कुरा गर्दागर्दै पूरै तराईलाई स्वायत्त बनाउने माग पनि अघि सारिएको छ। यसमा पनि आफ्नै स्वाभाविक प्रश्नचिह्नहरू छन्, एउटा त लगभग २० माइल चौडा र ५०० माइल लामो चौकोसे भूभाग व्यावहारिक रूपमा कसरी एउटै प्रान्त हुन सक्तछ? फेरि यही क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी जनजाति र बाँकी 'मधेशी' बीचको भेद छँदैछ। पहाडबाट झरेकाहरूको ठूलो प्रभाव तराईका विभिन्न भागमा जमिसक्यो। यसको अलावा भाषिक हिसाबले हिन्दी सम्पर्क भाषा हुँदाहुँदै मैथिली, भोजपुरी र अवधीमा विभाजित मधेशी वा/र तराईवासी समुदायहरूलाई कसरी एउटा संघीय संरचनामा ढाल्न सकिन्छ भनेर तराईका जनजातिहरूबाटै प्रश्न उठाइएको छ।

नेपाल राज्यमा एकीकरणदेखि नै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका क्षेत्रको अपहेलना भएको प्रस्ट छ र राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा केही बाहुन–क्षेत्रीले फाइदा लिए भने स्वाभिमानी र प्रबल आत्मपहिचान भएका जनजातिको अस्तित्व र उत्थानमा एकीकरणदेखि आजसम्म राज्यको नीति र व्यवहार नै बाधक बनेको छ। जनजातिको आवाजले गत ६० वर्षको 'आधुनिक युग' मा उचित ठाउँ नपाएको पनि उत्तिकै प्रस्ट छ, र राजनीति, नोकरशाहीतन्त्र तथा पत्रकारितामा विशेष गरी बाहुन जातिको वर्चस्व रहेको छ। यसो हुनुको पछाडि जसले जति नै तर्क अगाडि सारे पनि वास्तविकता भने प्रस्ट छ– जनजाति लगायत अन्य समुदायहरूलाई इतिहासले र वर्तमानले ठगेको छ। यो अवस्थाको निराकरणको लागि जनआन्दोलन २०६२–६३ कोशेढुङ्गो बन्न पुगेको छ।

जनआन्दोलन २०६२–६३ को सफलताले अगाडि सारेका प्रश्न सबैका सामु छन्:
१) नेपाल राज्यको एकीकरणको प्रक्रिया जतिकै नकारात्मक भए पनि आज नेपाली नागरिक हुनुमा हानिभन्दा लाभ बढी छ कि छैन?
२) नेपाल राज्यअन्तर्गत रहेको प्रादेशिक स्वायत्तताले हानि गर्छ या लाभ? र, सो स्वायत्तता कस्तो ढाँचाको हुनुपर्दछ?
पहिलो प्रश्नको जवाफ प्रस्ट छः विभिन्न नेपाली प्रान्तका मानसिक र प्राकृतिक स्रोतको भरमा नेपालका आम नागरिक उन्नति उन्मुख हुन सक्तछन्। पहाड, हिमाल, तराईमा विभिन्न जातीयतामा आधारित राज्यमा विभाजित भएर वा अरू कुनै देशको अङ्ग भएर नेपाली नागरिक भएर प्राप्त गर्ने उन्नति हासिल गर्न कदापि सकिँदैन। दक्षिण एशियाका विभिन्न अर्थशास्त्रीहरू त्यसै नेपालको सम्भावना देखेर लालायित भएका होइनन्। यो पनि सत्य हो, राजनीतिक स्थिरता नभइकन त्यस्तो उज्वल भविष्यतर्फ मुलुक उन्मुख हुनेछैन।

दोस्रो प्रश्नको जवाफ अलि कठिन हुन पुग्दछ। यसमा समाजशास्त्रीहरूको सोच र त्यसबाट पैदा हुने अडानको मात्रा पुगेको छैन। बहस मात्र जनजाति अगुवाहरूको प्रारम्भिक स्वर र अडानमा सीमित छ। यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, जातीय स्वायत्त शासन 'स्वाभाविक' र 'व्यावहारिक' दुवै छैन। एक त मिश्रित जातजाति बस्ने संसारमा 'सन्स अफ द सोयल' को सिद्धान्तमा अडेको राज्य प्रणालीको आलोचना हुँदै गएको र स्वयं नेपाल राष्ट्रको पनि 'एउटै भाषा एउटै भेष' धारणा खण्डहर भइसकेको बेला जातीय स्वशासन होइन, जातजातिको अस्तित्वको पूर्ण कदर र संरक्षण गर्ने अवधारणा बनाउँदै नयाँ खालको विविधतामा आधारित नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण चाहिएको छ। तर जाति स्वायत्तताले भने यस्तो एकीकरणलाई पन्छाएर एउटा 'नेपाली' र अर्को 'नेपाली' बीचको राजनीतिक भेद मात्र निम्त्याउने देखिन्छ।
नेपाली जनताको बनौट र विविधता

('डेमोग्राफी') अरू कुनै देशसँग मिल्दो छैन। हुन त, पाँच दशकअघि प्रख्यात अध्येता मार्गरेट मिडले अध्ययन गरेको दक्षिण प्यासिफिक महासागरका टापुहरू भाषिक र जातीय विविधताले गर्दा नेपालको जस्तो छ भन्ने धेरै समाजशास्त्री भन्ने गर्दछन्, तर त्यहाँ समुदायहरू टापुटापुमा बाँडिएका छन्। यहाँको जस्तो जात–जात, जाति–जाति बीचको क्षेत्रगत सम्मिश्रण त्यहाँ भएको छैन। तसर्थ जनआन्दोलनको राज्य पुनर्संरचनाको मागलाई मध्यनजर राख्दै प्रान्तीय 'फेडेरल' राज्यव्यवस्थाको तर्जुमा गर्ने हो भने नेपालको विशेषतालाई मध्यनजर राखेर, अरूको अनुभवको पनि आधारमा विशुद्ध नेपाली प्रादेशिक संरचनाको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अरू देशको अनुभव र नेपाली धरातलको यथार्थताको सन्दर्भमा यस्तो राज्यको पुनर्संरचना हुनु पर्‍यो, जसले कृत्रिम राष्ट्रियता र पहिचान नभई आ–आफ्नो भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आर्थिक विश्वव्यापीकरणको यथार्थलाई पनि नबिर्सिइकन पूर्णतः 'मौलिक नेपाली' हुनु पर्‍यो। यसको एउटा मूलमन्त्र सबै नागरिकको आर्थिक र सामाजिक उत्थान हो भने अर्को मूलमन्त्र विभिन्न जनजाति तथा अन्य समुदायको भाषा, रीतिरिवाज, धार्मिक मान्यतालगायत सम्पूर्ण संस्कृतिको कदर, संरक्षण, सहयोगका साथसाथै आत्मनियन्त्रण गर्न पाउने अवस्था।
जनजाति समुदायहरूको नेतृत्वले गर्दै आएको भाषिक र सांस्कृतिक मागलाई नेकपा (माओवादी) ले 'आफ्नो' बनाएतापनि गम्भीर अध्ययनका साथ विषयलाई अगाडि सारेको देखिँदैन। खासगरी पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले विभिन्न प्रगतिशील कदम चाल्न थालेपछि आफ्नो भावी राजनीतिक 'प्लेटफर्म' संरक्षण गरिराख्न पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य विद्रोही नेताहरू लागिपरेको देखिन्छ। आफ्नो भावी राजनीतिक अनुहारलाई यसरी जातीय भेष दिन लागेको माओवादी नेतृत्वलाई जनजाति तथा गैरजनजाति बुद्धिजीवी वर्गले प्रश्न गर्ने प्रक्रिया अपर्याप्त छ। नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो जातीय विभाजनको अवधारणा अगाडि सार्दा जनजाति उत्पीडन र वर्ग उत्पीडन बीचको अन्तरसम्बन्धलाई पूरै त्यागेर, आफ्नै सैद्धान्तिक वर्ग उत्पीडनको धरातललाई वास्ता नगरी जातीय भेदको कुरा गरेर राजनीतिक फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ। बन्दूक बिसाउँदाको माओवादी शस्त्र यही जातिवादी धार हुन बेर छैन। यो खतरनाक खेल भएन र? यसले सबैको अवस्था खस्काउँदैन र? भन्ने जिज्ञासामा माओवादी नेतृत्वपंक्तिले 'विषय संवेदनशील हो, तर स्थिति हाम्रो कन्ट्रोलमा छ' भनेर यो मामिलालाई सामान्यीकरण गर्ने गरेका छन्।

प्रादेशिक संरचनाको कुरा गर्दा पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले अघि सारेका 'विकास क्षेत्र' लाई हेर्न पनि सकिने अवधारणा पनि आएका छन्, जसको आजसम्म केही ठोस प्रयोजन हुनसकेको छैन। यी विकास क्षेत्रलाई 'फेडरल युनिट' बनाएको खण्डमा आफ्नो विकास तथा 'गभर्नेन्स्' मा स्वनिर्णय गर्ने अधिकार यहीँकै जनतालाई दिँदा हरेक क्षेत्रमा बाक्लो बसोवास भएका जनजातिको स्वतः प्रतिनिधित्व हुनेभयो र यसलाई राष्ट्रिय संसदमा हुने (शायद समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत) जातीय प्रतिनिधित्वले पनि टेवा दिन्छ।

यो पनि तर्क छ, केन्द्रीय शासन त राम्ररी नचलेको देशमा फेरि ५–१० वटा नयाँ स्वायत्त प्रान्त या प्रदेश खडा गर्दा प्रशासनिक चुनौतीदेखि अन्य दुरुपयोगहरूलाई झन् प्रोत्साहन त हुँदैन? तर यसको उत्तरमा यो पनि भन्न सकिन्छ, नेपाल र नेपालीको अनुभवमा जति केन्द्रबाट पर गयो, जिल्ला र गाउँतर्फ, उत्तिकै विकास र राज्यका अन्य कार्वाही बढी पारदर्शी र फलदायी भएका छन्। यसको उदाहरण गत दशकयताको स्थानीय शासनको सफलता नै हो।

स्वायत्त शासन या प्रादेशिक संरचनाका विचारहरू अझ प्रस्ट रूपले अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने क्रममा एक–एक नागरिकले आफ्नो उन्नतिप्रति ध्यान दिएर सही व्यक्तिलाई भोट खसालोस्। यसको लागि राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा जनजाति नेतृत्वले शान्तिपूर्ण र वैचारिक आधारमा सबैलाई चुनौती दिइसकेका छन्।

अब जनजाति र गैरजनजाति बुद्धिजीवी वर्गले गहिरिएर विषयको अध्ययन गर्दै आम जनतालाई सुसूचित गर्दै संविधानसभातर्फ उन्मुख गराउने दायित्व बहन गर्नु परेको छ। यदि यी विज्ञहरूको अड्कलमा संघीय स्वायत्त शासन प्रणालीले जनताको भलो गर्दछ र जनजाति समुदायका अस्मिता र उन्नति दुवैमा सकारात्मक असर पर्दछ भने त्यो प्रणाली कस्तो हुने हो र स्वायत्त प्रदेश कत्रा र कति वटा हुनेछन् र कुन आधारमा परिभाषित हुने हुन्, यी सबै कुरा बहसका लागि अगाडि सार्नुपर्दछ।