मेडिकल काउन्सिलको जिम्मेवारी

मेदिनीकुमार केवल


नेपालमा चिकित्सकको सङ्ख्या प्रतिवर्ष तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा मेडिकल कलेज थियो । आज देशभित्र मेडिकल कलेजको सङ्ख्या १९ वटा पुगिसकेको छ । देशभित्रैबाट प्रतिवर्ष एक हजारभन्दा बढी एम्एम्बीबीएस् डाक्टर तयार हुनथालेका छन् । विदेशबाट त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा डाक्टरहरू हरेक वर्ष तयार भएर स्वदेश भित्रने गरेका छन् । अब डाक्टरहरू नै बेरोजगार हुने दिन आउन लागेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म त्यहाँ दर्ता प्रमाणपत्र लिएका डाक्टरहरूको सङ्ख्या आठ हजार ४०० पुगिसकेको छ । तीमध्ये स्वदेशमा तयार भएका डाक्टरको सङ्ख्या तीनहजार ४७० छ ।

सङ्ख्यात्मक हिसाब जति भए पनि पढाइमा योग्यता वा गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा विवाद उठिरहेको छ र यो विवाद गम्भीर बन्दैछ । विशेष गरेर एस्एलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि सोझै एमबीबीएस् पढ्न गएको तथा पढाइसँगै पूरा गर्नुपर्ने 'इन्टर्नशीप कोर्स' पढेर आएका डाक्टरहरूबाट पूरा नभएको भन्ने सिकायत पनि उठेको छ । मानिसको स्वास्थ्यजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मामिला जसमा सानो असावधानीले पनि ज्यानै जाने वा जीवनभर अपाङ्ग हुने स्थिति आउन सक्छ, यस्ता मामिलासँग सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय उदार, लचिलो तथा सम्झौतावादी बन्ने कुरै आउँदैन । नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने वा उनीहरूलाई प्रयोगशालाको साधन बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । संविधानमा स्वास्थ्योपचार पाउने मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिसकेपछि स्वास्थ्यरक्षा र उपचारको व्यवस्था अब राज्यको अनिवार्य कर्तव्यभित्रको विषय र नागरिकको मौलिक अधिकारको विषय भइसकेको छ ।

डाक्टरको बढ्दो सङ्ख्याले उनीहरूको दर्ता प्रमाणपत्र दिने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका र जिम्मेवारी पनि त्यही अनुपातमा बढेको सङ्केत गरेको छ । एकातिर डाक्टर र सेवाग्राहीबीच बढेको असमझदारी डाक्टरको योग्यताका विषयलाई लिएर केन्दि्रत भएको पाइन्छ । जेहोस्, नवागत डाक्टरहरूको योग्यता जाँचबारे व्यापकता अपनाउनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व मेडिकल काउन्सिलमा आएको छ । योग्यता नपुगेका र विवादास्पद प्रमाणपत्र भएका डाक्टरहरूबाट उत्पन्न हुने अराजकता र तनाब, त्यस्ता सन्दिग्ध डाक्टरलाई दर्ता प्रमाणपत्र दिन राजनीतिक पक्षबाट आउने अनेकन दबाबको अब पर्वाह गर्ने स्थिति नै छैन ।

डाक्टरहरूको दर्ता प्रमाणपत्रका लागि हालसम्म लिँइदै आएको काउन्सिलको परीक्षा औपचारिकता पुर्‍याउने खालको मात्र देखिन्छ । यस मामिलामा मेडिकल काउन्सिल आˆनो जिम्मेवारीमा गम्भीर देखिएको छैन । तर काउन्सिलले आजसम्म नयाँ डाक्टरको ज्ञानको -लिखित) परीक्षा मात्र लिँदैआएको छ । त्यसमा पनि विदेशबाट पढेर आएका डाक्टरहरू बढी सङ्ख्यामा असफल हुनेगरेको पाइएको छ । अब ज्ञानको मात्र होइन, शीप वा दक्षताको पनि परीक्षा लिइनुपर्छ । यसमा प्रयोगात्मक परीक्षा महìवपूर्ण छ ।

"चिकित्सकहरूको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूको तोकिएबमोजिमको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा -लाइसेन्सिङ् इक्ज्यामिनेशन) लिई दर्ता प्रमाणपत्र दिने" प्रावधान मेडिकल काउन्सिल ऐनमा उल्लेख छ । त्यस अनुसार मेडिकल काउन्सिल नियमावलीले त्यस्तो परीक्षा लिखित, प्रयोगात्मक वा अन्तर्वार्तामध्ये कुनै वा सबै सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण दर्ता प्रमाणपत्रमा ऐन-नियमले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी आइसकेको छ । यसैगरी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नेपाल नसिर्ंङ काउन्सिलले हालै अस्पताल स्वीकृतिका लागि शैय्याको व्यवस्था साथै भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसको अनुगमन पछि मात्र नयाँ अस्पतालको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । जुन कुरा अहिले सकारात्मक रूपमा मानिएको छ । यसभन्दा पहिले विनाकुनै मापदण्ड वा आधार स्वीकृति दिने प्रचलन थियो, जसले अस्पताल क्षेत्र बेथितिको अखडा नै बन्नपुगेको थियो ।

काउन्सिलको जिम्मेवारीका साथै सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । पढेर आएका सबैजसो डाक्टर राजधानी, सहरी क्षेत्र र सुविधायुक्त ठाउँमा मात्र केन्दि्रत भएका छन् । सेवाको भावनाले आˆनो क्षेत्रलाई संसारको केन्द्र मानेर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने सम्मानित वा प्रतिष्ठित डाक्टरहरू नेपालमा धेरै छन् । उनीहरूको पनि राय सुझाव लिएर सरकारले डाक्टरलाई सेवाग्राही ग्रामीण जनतासमक्ष पुर्‍याउने कदम चाल्नु जरुरी छ । अन्यथा जति सङ्ख्यामा डाक्टर थपिए पनि ग्रामीण क्षेत्र र गरिब जनताका लागि 'कागलाई बेल पाके'को भनेजस्तै हुन्छ । चिकित्सकको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक विकास हुनसकेन भने बढ्दो चिकित्सक सङ्ख्या समस्याका रूपमा परिणत हुने सम्भावनालाई बेला छँदै पन्छाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आˆनो क्रियाशीलता र भूमिका बढाउनु जरुरी भइसकेको छ ।