प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
देशले तीन महीनामा भारतबाट रु. ४९ अर्ब ५९ करोडको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ९ मंसीरमा
सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षको असोज महीनासम्ममा
पेट्रोलियम पदार्थको आयात ७१ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको हो ।
गत वर्षको यही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रु. २८ अर्ब ९६ करोडको मात्र थियो ।
असोजसम्ममा सवारी साधन तथा यसका पार्टपूर्जाको आयात पनि २२ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर रु. ३० अर्ब ९३ करोड पुगेको छ ।
गत वर्षको यही अवधिमा सवारी साधन र यसका पाटपूर्जा रु. २५ अर्ब ३४ करोडको मात्र आएको थियो ।
राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, भारतबाट
असोजसम्ममा रु. १९ अर्ब ८० करोड मूल्यको एमएस बिलेट (फलाम तथा डण्डी बनाउन
प्रयोग हुने) आयात भएको छ ।
यो अघिल्लो वर्षको यही अवधिमाभन्दा ४३
दशमलव ३ प्रतिशत बढी आयात भएको हो । त्यस्तै, एमएस वायर, रोड्स, बार (फलामे
सामाग्री) को आयात ३३ दशमलव २ प्रतिशत बढेर रु. ४ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ ।
तीन महीनाको अवधिमा भारतबाट रु. ७ अर्ब ६५ करोडको चामल, ४ अर्ब ४८ करोडको तरकारी आयात भएको छ ।
चामल र तरकारीको आयात गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा क्रमशः ४२ दशमलव २ र ३९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको हो ।
विलासी वस्तु मानिने सुनको तेस्रो देशबाट आयात ० दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ ।
असोजसम्ममा रु ७ अर्ब ५८ करोडको मात्र सुन आयात भएको छ । जबकि, चाँदीको आयात १६ प्रतिशतले बढेर रु. ३ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।
आयात अचाक्ली तर निर्यात न्यून हुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्र नै कठिन स्थितिमा पुगेको राष्ट्र ब्यांकले तथ्यांकले संकेत गरेको छ ।
असोजसम्ममा नेपालले रु. २३ अर्ब ७४ करोडको निर्यात गर्दा आयात भने रु. ३ खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोडको गरेको छ ।
यो अवधिमा वैदेशिक व्यापारमा नेपालले रु. ३ खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड घाटा व्यहोरेको छ ।
साओमीको ‘पोकोफोन एफवान’
मोबाइल फोन उत्पादन कम्पनी साओमीले नेपालमा पोकोफोन एफवान स्मार्टफोन
भिœयाएको छ । ६ जीबी र्याम र ६४ जीबी रोमसहितको यो फोनको मूल्य रु.३४ हजार
९९९ तोकिएको छ । यसमा वालकोम स्नापड्रागन ८४५ प्लेटफर्म, लिक्विड कुल
टेक्नोलोजी कुलिङ सिस्टम र ४००० एमएएचको ब्याट्री छ । एआई डुअल क्यामेरा र
२० मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको यो मोबाइल ग्राफाइट ब्ल्याक र स्टिल
ब्लू ब्याक कभरमा उपलब्ध छ ।
https://www.karobardaily.com/news/banking/13030
नबिल बैंकका ग्राहकलाई तीन लाखको स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौँ-नबिल बैंक लिमिटेडले आफ्ना खतावालालाई विभिन्न १३ रोगको उपचारमा रु तीन लाख बराबरको बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । सो
सुविधा आजैदेखि लागू भएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
बैंकका तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक रमेशप्रसाद लोहनी र मेटलाइफ
इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख अधिकृत रामकुमार यादवले सम्झौतापत्रमा
हस्ताक्षर गरे । उक्त योजनालाई बैंकले ‘नबिल केयर’ नाम दिएको छ ।
बैंकले
रु २५ हजारको व्यक्तिगत बचत खातावालालाई अर्वुद, हृदयाघात, मिर्गाैला
खराबी, कोमा, स्ट्रोक, मुटु भल्भ सर्जरी, हेपाटाइसिस, एप्लास्टिक एनीमिया,
गम्भीर कोरोनरी धमनी रोग, उच्च रक्तचाप, प्रमुख अङ्ग एवं बोनम्यारो
प्रत्यारोपणजस्ता घातक रोगको उपचारार्थ रु तीन लाख बराबरको बीमा गरेको हो
। ती रोगमध्ये कुनै पनि एक घातक रोग लागेको निवेदनउपर निदानसहितको
आवश्यक प्रमाण पूरा भएको अवस्थामा बीमा रकम तुरुन्त भुक्तानी हुनेछ ।
बचतकर्ता अन्य कारणले निधन भएमा रु ७५ हजारको बीमाङ्क रकमसमेत सो योजनाले
सुरक्षित गरेको छ । घातक रोग लागेर निधन भएमा रु तीन लाख ७५ हजार बरारको
सुरक्षण हुनेछ । बैंकले सो आयोजनाअन्तर्गत शनिबारसम्म रु २५ हजार वा
सोभन्दा बढी मौज्दात रहेका आफ्ना सम्पूर्ण व्यक्तिगत बचत खातामा आवद्ध
भएकाको बीमा गरिसकिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले
जानकारी दिए । व्यक्तिगत बचत खातावालाले आफ्नो खातामा नेपाली
क्यालेन्डर बमोजिम कुनै पनि महीनाको पहिलो कार्य दिनबाट सो महीनाको
मसमान्तसम्म तोकिएको मौज्दात कायम राखी योजनामा सामेल हुन सकिनेछ । ती
ग्राहकको हकमा घातक रोग बीमा र मृत्यु बीमा योजनामा सामेल भएको मितिबाट
लागू हुने शाहको भनाइ छ । उक्त योजनामा १६ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मका
नागरिक सहभागी हुनसक्छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले पछिल्लो दिनमा
अर्वुद्ध, कलेजो, हृदयघातजस्ता घातक रोग दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको र
उपचार अत्यन्त महङ्गो रहेका कारण केही सहजताका लागि यस्तो योजना ल्याइएको
बताए । बैंकका हाल पाँच लाख खातावाला छन् । ती मध्ये १६ देखि ६४ वर्षको
उमेर समूहका ग्राहकको सङ्ख्या तीन लाख बढी छ । ती सबै खातावाला स्वास्थ्य
बीमाको उक्त कार्यक्रममा समेटिएका छन् । बीमाका लागि आवश्यक पर्ने प्रिमियम
बैंकले तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । बैंकको ७४ शाखा सञ्जाल, ११८
वटा एटिएम र एक हजार ५०० भन्दा बढी नबिल रेमिट एजेन्टका साथ देशव्यापी
रुपमा सञ्जाल छ । यस्तै मेटलाइफका महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले
स्वास्थ्य बीमालाई थप सहज बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त योजना अगाडि सारिएको
बताए । बीमा व्यवसायमा १५० वर्षको इतिहास रहेको मेटलाइफले नेपालमा कारोवार
शुरु गरेको १७ वर्ष भएको जानकारी दिँदै उनले दक्षिण एशियाभर नै स्वास्थ्य
बीमालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम लागू गरिएको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, सरकारले यातायात व्यवस्था
कार्यालयमा दर्ता भइसकेका डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई
विद्युतीय मोटरबाट सञ्चालन हुने गरी बनाउँदा यस्ता उद्योग वा सवारीधनीले
पैठारी गर्ने उपकरणमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत तिरे पुग्ने सुविधा दिएको छ ।
तर, परिवर्तन गर्न भने दिइएको छैन ।
अर्को समस्या रुट परमिटको हो । सरकारले मौखिक
रूपमा विद्युतीय सवारीका लागि रुट खुला भने पनि नपाइएको गुनासो व्यवसायीको
छ । यही कारण देशमा भएका विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी अहिले करिब बन्द
अवस्थामा छन् । शेरचनका अनुसार उनको सहित करिब तीन वटा कम्पनीले विदेशबाट
सामान ल्याएर विद्युतीय सवारी ‘एसेम्बल’ गरिरहेका थिए ।
अर्थतन्त्र र स्वास्थ्यलाई लाभ
सरकारी राजस्वको मुख्य हिस्सा रहने भन्सारमा सवारी साधनबाट उठ्ने
राजस्व पनि उच्च हुने गर्छ । विद्युतीय सवारीमा सरकारले कर सहुलियत दिएको छ
। विद्युतीय सवारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतसहित २३ प्रतिशत कर
लाग्ने गरेको छ । यसै वर्षबाट मूल्य अभिवृद्धि कर थपिएको हो । तर, अन्य
सवारीमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने गर्छ । गत आव ०७४/७५
मा सवारी साधन (पार्टपुर्जाबाहेक) को आयातमा मात्रै ५० अर्ब राजस्व संकलन
भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
केही सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीबाहेक अन्यमा मूल्यको ३५ देखि
शतप्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । त्यसैले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यमका
रूपमा यस्ता सवारी रहेकाले सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रणमा कठोर नीति
अवलम्बन गर्न नसकेको हो ।
सवारी आयातमा लाग्ने लागत घटाउन नसकिए पनि वातावरणमैत्री यस्ता
सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए पेट्रोलियम आयातमा राज्यले बेहोर्नुपर्ने
भार घटाउन सकिनेछ । हाल वार्षिक १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात
भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा तुलनात्मक रूपमा कम पार्टपुर्जा लाग्ने
भएकाले आयातमा समेत कमी हुन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवमा भारतबाट मात्रै १ खर्ब ५ अर्ब
रुपैयाँको सवारी साधन तथा त्यसका पार्टपुर्जा आयात भए । यद्यपि, अहिले
नेपालमा १ हजार ७३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा
जोडिएको छ । ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ ।
मुलुकमा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् फाइदाजनक अवस्थामा उत्पादन गर्न सकिने
विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । देशमा केही वर्षमै उत्पादन वृद्धि हुने र
विदेशमा समेत बिक्री गर्न कठिन हुनेसम्मका विश्लेषण अहिले नै गर्न थालिएको छ
। तर, सन् ०२० मा नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा ६ हजार ८ सय मेगावाट र यस्तो
हस्तक्षेप नगर्दा पनि अधिकतम ३ हजार ७ सय ९४ मेगावाट विद्युत् खपत हुन
सक्ने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नीतिगत हस्तक्षेप गरिए ०२० सम्ममा
सहरी क्षेत्रमा शतप्रतिशत र ग्रामीण भेगमा खाना पकाउन ७ प्रतिशत विद्युत्
प्रयोग हुने अपेक्षा छ । सन् ०२५ सम्म विद्युतीय कार प्रयोगले करिब १८
प्रतिशत सवारीको माग पूरा हुने र ७ प्रतिशत यस्तो माग विद्युतीय मेट्रोले
पूरा हुने अपेक्षा छ ।
हुन त, सफा टेम्पो सञ्चालनमा आएको केही वर्ष नबित्दै केही हल्ला पनि
चलाइए । विद्युतीय टेम्पोमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा लिड एसिड प्रयोग हुने र
यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले झिनो विरोधका आवाज सुनिए ।
तर, यस्ता ब्याट्रीमा ९९ प्रतिशत रिसाइकल गर्न सकिने र यसका लागि काम
नलाग्ने ब्याट्री बिक्री गर्दा ३ हजार रुपैयाँसम्म पाइने हुँदा समस्या
नरहेको श्रेष्ठ जिकिर गर्छन् । “यस्ता ब्याट्रीमा हुने हानिकारक वस्तु बन्द
बट्टामा रहेको हुन्छ, जसको उचित तरिकाले नवीकरण गर्न सकिन्छ,” श्रेष्ठ
भन्छन्, “तर पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने गाडीबाट निस्कने धूँवाले पार्ने क्षति
त रोक्न सकिँदैन ।”
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हावाको गुणस्तर पार्टिकुलर
म्याटर (पीएम) २.५, २४ घन्टाको अवधिमा २५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर
हुनुपर्छ भने पीएम १०, ५० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ । नेपालमा भने
पीएम २.५ का लागि ४० र पीएम १०, १ सय २० तोकिएको वातावरण विभागका सूचना
अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन् । तर, काठमाडौँबाहेक नेपालगन्ज,
चितवनजस्ता क्षेत्रमा समेत यो मापदण्डभन्दा दोब्बर हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय यस्ता सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा सुधार भइरहेको छ ।
मानव स्वास्थ्यमा असर नगर्ने जेल ब्याट्री/लिथियम प्रयोग भएका ब्याट्री
पनि प्रयोग हुन थालेका छन् ।
विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत
नेपालमा विद्युतीय रिक्सा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएका
उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने विद्युतीय रिक्साका
पार्टपुर्जा र सहायक सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट, पैठारी गर्दा
लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट
स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा शून्य दरमा कर
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भइसकेका डिजेल वा पेट्रोलबाट
चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय मोटरबाट सञ्चालन हुने गरी बनाउँदा यस्ता
उद्योग वा सवारीधनीले पैठारी गर्ने उपकरणमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत
विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री उत्पादन गर्न आवश्यक एन्टिमोनियल लिड, ब्याट्री बक्स, सेपेरेटरलगायतमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल
डिजेल वा अर्धडिजेलले चल्ने र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै
भएका, स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र
धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी पैठारी गर्दा दरबन्दीबमोजिम
लाग्ने भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत छूट
व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीका लागि बैंकबाट कर्जा लिँदा २० प्रतिशत रकम मात्र हाले पुग्ने, सार्वजनिक सवारीमा सीमा लागू छैन
नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जा मानिने ।
काठमाडौं
— नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अबैध रूपमा स्वास्थ्योपचारका लागि अत्यावश्यक
रगतको मृल्य वृद्घि गरेको छ । रेडक्रसले सरकारको अनुमतिबिनै प्रतियुनिट
रगतमा एक सय रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो ।
रेडक्रसको
केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाले गत बिहीबारदेखि प्रतियुनिट रगतमा यसअघि
लिँदै आएको शुल्कमा एक सय रुपैयाँ थप लिने सूचना जारी गरेको छ । केन्द्रीय
रक्त सञ्चार सेवाका निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकारले बिहीबार रगतको मूल्य
वृद्घि भएको सूचना प्रकाशित गरेकी हुन् । सूचनामा ‘केन्द्रीय रक्त सञ्चार
सेवा’ बाट रगत तथा रक्त तत्त्व उपलब्ध गराउने क्रममा लिइँदै आइएको शुल्कमा
हाललाई रक्त संकलनमा रिफ्रेसमेन्ट तथा अन्य खर्च व्यवस्थापनका लागि नेपाल
सरकार राष्ट्रिय रक्त सञ्चार ब्युरोको निर्णयअनुसार बिहीबार (१५ कात्तिक)
देखि प्रतियुनिट एक सय रुपैयाँ थप लिने व्यवस्थाका लागि सूचित गरिएको
उल्लेख छ ।
‘उहाँहरू (केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा) ले यसरी
रगतमा शुल्क बढाउनु अबैध हो’, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक
एवं नेसनल टेक्निकल एडभाइजरी कमिटी (एनटयाग) का अध्यक्ष डा. हरिषचन्द्र
उप्रेतीले कान्तिपुरसित भने, ‘यसरी बढाउँदै जाँदा कतिसम्म माथि बढाउने ?
शुल्क धेरै माथि जान सक्ने भएकाले यसलाई कम गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।’
रगतको
शुल्क बढाउने रक्त सञ्चार सेवाको एकलौटी निर्णय भएको जनाउँदै उनले एनटयाग
सरकारको अंग रहेको र सरकारले रगतको मूल्य वृद्घि गर्ने सिफारिस वा निर्णय
नगरेको समेत बताए । हालै भएको एनटयागको बैठकमा रगतको शुल्कका विषयमा कुनै
छलफल वा निर्णय नभएको जानकारी दिँदै उप्रेतीले भने, ‘यदि उहाँहरूले शुल्क
बढाउनुभएको हो भने किन बढाउनुभएको हो, आधार के हो ? आदि लिखित रूपमै
एनटयागले प्रस्टीकरण सोध्छ ।’
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता
समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं एक सय ५५ पटक रक्तदान गरेका प्रेमसागर
कर्माचार्यले रेडक्रसले रगतमा शुल्क हटाउनुपर्ने आफूहरूको मागविरुद्घ थप
शुल्क बढाएको भन्दै कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
आफूहरू
रगत पूर्ण नि:शुल्क बनाउन वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गर्दै
कर्माचार्यले भने, ‘रगतको कुनै मूल्य हुन्न, दाताले नि:शुल्क दिन्छ अनि थप
शुल्क किन, यो व्यापार होइन ।’ समाजको अनुसार हाल मुलुकको सरकारी स्वास्थ्य
निकायमा प्रतियुनिट रगतको ४ सय ९५ रुपैयाँ र निजी स्वास्थ्य निकायमा ६ सय
४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ तर केही सरकारी र निजी क्षेत्रमा रगतको शुल्क धेरै
बढी लिने गरिएको समेत दाबी गरिन्छ ।
केही वर्षअघि समेत
रेडक्रसले प्रतियुनिट रगतको मूल्य ४ सय १५ रुपैयाँबाट वृद्घि गरेर ८ सय ४०
रुपैयाँ पुर्याउँदा व्यापक विरोध भएपछि घटाएर ४ सय ९५ कायम गरिएको
कर्माचार्य बताउँछन् ।
हाल रेडक्रसले रक्तदाताकै नाममा
शुल्क बढाएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै कर्माचार्यले भने, ‘नि:शुल्क रगत
लिएपछि रिफ्रेसमेन्ट अर्थात दातालाई दिइने जुस आदिका नाममा शुल्क बढाइएको
छ, कुन रक्तदाताले यस्तो सहयोग मागेको छ ?’
नेपाल रेडक्रस
सोसाइटीका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले रगतमा गर्नुपर्ने विभिन्न खाले
जाँच, चिस्यानमा राख्ने खर्च, ब्यागेजको शुल्क बढेकाले प्रतियुनिट रगतमा
एक सय रुपैयाँ बढाइएको दाबी गरे । न्यूनतम लागत उठाउन पनि मूल्य बढाइएको
दाबी गर्दै पौडेल भन्छन्, ‘अझै पनि लागतभन्दा कम मूल्यमा रगत उपलब्ध
गराइरहेका छौं ।’
विशेषज्ञहरूले सरकारले आफैं ब्लड बैक
सञ्चालन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने समय आइसकेको औंल्याएका छन् । सरकारले क्रमश:
स्वयं ब्लड बैक सञ्चालन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै परोपकार प्रसूति तथा
स्त्रीरोग अस्पतालकी चिफ कन्सल्टेन्ट प्याथोलजिस्ट डा. रुना झा भन्छ्नि्,
‘रगतको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै ब्लड बैंक नाफारहित हुनुपर्छ ।’ निजी
क्षेत्रलाई ब्लड बैक सञ्चालन गर्न दिनु नहुने जनाउँदै डा. झा निजीले चलाए
थप विकृतिसँगै रगतको गुणस्तरसमेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना
औंल्याउँछिन् । प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १९:४७
काठमाडौं : भारतले
नेपालको एउटा खोला चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले
माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ११ वर्ष ‘होल्ड’
गरेको थियो । त्यही आयोजना उसले अहिले तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ
कम्पनीलाई बेचेको छ । ६ सय मेगावाटको यो आयोजना हङकङमा मुख्यालय रहेको
सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप कम्पनीले किनेको हो ।
यो बेचबिखनलाई लगानी बोर्डले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । लाइसेन्स
बेचेबापत प्राप्त हुने रकम भारत लैजान जीएमआरले राष्ट्र बैंकको अन्तिम
स्वीकृति पाउन लागेको छ । बेचबिखनको तारतम्य नेपाल सरकारको आंशिक लगानी
रहेको बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले मिलाएको हो ।
जीएमआरले उक्त रकम लैजान राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन लागेको राष्ट्र
बैंकको विदेशी विनिमिय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक
भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भई आएकाले राष्ट्र
बैंकले पनि स्वीकृति दिने अन्तिम प्रक्रियामा छ’, ढुंगानाले बिहीबार
अन्नपूर्णसित भने, ‘राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ ।’
जीएमआरले लाइसेन्स बेच्ने समझदारीपत्र (एमओयू) गरेकोले लगानी बोर्डको
स्वीकृति मागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
‘जीएमआर काम गर्न सकिएन भन्दै आयो । वित्तीय सहयोगका लागि पनि बेच्नुपर्ने
भनेपछि हामीले पनि स्वीकृति दियौं,’ अधिकारीले भने ।
जीएमआरले साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई माथिल्लो
मर्स्याङ्दी–२ बेच्न लागेको उनले बताए । यो आयोजनाको लागत करिब ८६ अर्ब
रुपैयाँ छ ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को लाइसेन्स सुरुमा वृन्दावनमान प्रधानांगले
लिएका थिए । प्रधानांगले सन् २००७ मै जीएमआरलाई ८० प्रतिशत हिस्सा ६० लाख
रुपैयाँमा बेचेका थिए । प्रधानांगले आफूसँग बाँकी रहेको २० प्रतिशत शेयर
पनि अहिले बेचेका छन् । उनी नेपालको खोलानालाको लाइसेन्स लिँदै विदेशीलाई
बेच्ने गर्छन् । प्रधानांगले यसअघि तल्लो अरुण (३५० मेगावाट) को लाइसेन्स
लिएर ब्राजिलको ब्रास पावरलाई, माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) को
लाइसेन्स लिएर कोरियाली र पर्वतको मोदी (२५ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर
चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिसकेका छन् ।
प्रधानांगले जीएमआरलाई यो आयोजना बेचेपछि तत्कालीन माओवादीले
‘राष्ट्रियता’ को मुद्दा उठाउँदै अध्ययन कार्यमा अवरोध गरेको थियो ।
माओवादी सरकारमा सामेल भएपछि उसको राष्ट्रियता सेलायो । अहिले तत्कालीन
माओवादीकै उच्च नेता ऊर्जा मन्त्री भएका बेला यो आयोजना बेचिएको हो ।
सुरुमा हिमताल हाइड्रो कम्पनी खडा गरी लाइसेन्स निकालिएको थियो । यो
कम्पनीले २०६९ सालमा उत्पादन अनुमति पत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा
निवेदन दिएको थियो । विभागले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी
बोर्डले हेर्ने भएकाले उतै फर्काइदिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले
बताए ।
बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले जीएमआर अर्थात्
हिमतालसित लाइसेन्स खरिद गरेको स्वीकार गरे । उनले यो आयोजनामा बीपीसीको
पनि २० प्रतिशत शेयर रहने जानकारी दिए । यो आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक
लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिइसकेको उनले बताए । खरिद मूल्य चाहिँ
उनले चाहेनन् । तर उनले मनाङ–मर्स्याङ्दी (२८२ मेगावाट), मर्स्याङ्दी–२
(६०० मेगावाट) र तल्लो मनाङ–मर्स्याङ्दी (१४० मेगावाट) का जलविद्युत् एकपछि
अर्को लहरै (क्यासकेड) बनाउने बताए ।
नेपालको खोला बेच्ने जीएमआरलाई २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले
माथिल्लो कर्णाली (हालको ९०० मेगावाट) खुला प्रतिस्पर्धामार्पmत दिएको थियो
। यो कम्पनीले चार वर्षअघि नै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता
(पीडीए) गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । जीएमआरले
लगानी जुटाउन दुई वर्षको समय पाइसकेको छ । यसले पुनः म्याद थपका लागि
बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् आयोजना भारतीयले ओगटेर चिनियाँ कम्पनीलाई बेचबिखन
गरेको यो पहिलोपटक हो । सरकार आपैmंले नै विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स बेच्न
थालेपछि निजी क्षेत्रपनि उसैगरी बेच्न अग्रसर भएका छन् । सरकारले
बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट), तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट), भेरी–१ (४४०
मेगावाट) लगायतका आयोजना विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गरिसकेको छ ।
जीएमआरले ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को लाइसेन्स ११ वर्ष ‘होल्ड’ गरी तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ ।
Twisting tech for guava (amrood belauti etc) -pat hataaune , tuppo tirako pat rakhne, bayan se right tira marodera chatak ko aawaj nikle pachhi halka terso gari rakhne hanga
Lagayeko 7th monthma
Next 7th month 10kg falna suru per/booto
Then next year it grows more per/booto 20to 25kg
Nadiya wa darai namak amroo
But do thai gauva
Chhatrak katai three times in a year
So can harvest three times per year
2.Mango, Katahar jasta budha briksha lai
3meter mathi bat terso kating garera nilotutho +chunako ghol dalne
काठमाडौं :
एक सातादेखि सात सहरमा वायुको गुणस्तर खस्कँदै गएको पाइएको छ। काठमाडौं,
चितवन, नेपालगन्ज, दाङ, पोखरा, ललितपुर र सिमराको वायु प्रदूषण राष्ट्रिय
मापदण्डभन्दा पाँच गुणासम्म बढेको वातावरण विभागको तथ्यांक छ।
यी सहरमा दुई दशमलव पाँच माइक्रोनका वायुको स्तर ६० पीपीएम (पार्ट पर
मिलियन) भन्दा माथि काटेको छ। यो वायु २४ सै घण्टा श्वासप्रश्वासका लागि
योग्य होइन। श्वासप्रश्वासका लागि वायुको गुणस्तर सरकारले ४० पीपीएम तोकेको
छ। तर सात दिनयता नेपालगन्जमा वायुको गुणस्तर शनिबार एक सय ४५ पीपीएमसम्म
पुगेको छ। यसअघि त्यहाँ एक सय ३८ पीपीएम पुगेको थियो। रत्नपार्कको स्टेसनले
काठमाडौंमा ८८ देखि ९४ पीपीएम मापन गरेको छ। यो अति हानिकारक हो। विश्व
स्वास्थ्य संगठनले २५ पीपीएमसम्मको वायु मात्र श्वासप्रश्वासका लागि योग्य
भनेको छ।
वायुको गुणस्तर खस्किए पनि सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण र सावधानीका
कार्यक्रम ल्याउन भने सकेको छैन। गुणस्तर सुधारका लागि कार्यक्रम नरहेको
विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले बताए। जाडो बढेसँगै वायु गुणस्तर
खस्कने भएकाले सावधानी अपनाउन उनको सुझाव छ।
चितवनको वायुको स्तर सौरहामा ६९ देखि ७८, दाङमा ८७, सिमरामा ८७, पोखरा
विश्वविद्यालय स्टेसनमा ५१ देखि ५४, भैंसेपाटीमा २१, धुलिखेलमा ३८ र
पुल्चोकमा ४७ पीपीएम पुगेको छ। वातावरण विभागले रत्नपार्क, शंखपार्क,
भैंसेपाटी, वीरेन्द्र स्कुल भक्तपुर, पुल्चोक ललितपुर, धुलिखेल काभ्रे,
दाङ, नेपालगन्ज, सिमरा, सौरहा, पोखरा विश्वविद्यालय, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल
पोखरा, लुम्बिनी र सुनसरीको झुम्कामा मेसिन राखेर वायुप्रदूषण मापन गर्दै
आएको छ।
आइतबार पुल्चोक, पोखरा, सिमरा, चितवन, रत्नपार्क, नेपालगञ्ज र दाङमा
वायुको स्तर ६० देखि एक सय १८ पीपीएमभन्दा बढी रह्यो। यो दिन वीरेन्द्र
स्कुल, गण्डकी बोर्डिङ पोखरा, रूपन्देही र झुम्का स्टेसनले प्रदूषण मापन
गरेनन्।
प्रत्येक तीनतीन सेकेन्डमा लिने वायुलाई सफा राख्न तीनै तहका सरकारले
प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने वातावरणविद् भूषण तुलधारको भनाइ छ। जाडो
छल्न आगो ताप्नेहरू बढ्ने भएकाले त्यसले प्रदूषण बढाउँछ। त्यसैले यसमा
कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सवारीसाधनले निकाल्ने धूवाँका कारण काठमाडौंमा ३८ प्रतिशत वायुप्रदूषण
हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा
प्रतिष्ठान (नास्ट)का प्राज्ञ मदनलाल श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा वायु
प्रदूषणका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको
बताए। वायु प्रदूषणमा दुई दशमलव पाँच माइक्रोन धूलोका कण मानव स्वास्थ्यका
लागि सबभन्दा हानिकारक हुने उनको भनाइ छ।
काठमाडौं
: सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न पूरै (६६.५८ किमी)
खण्डमा जग्गा रोक्का गर्ने भएको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण
गर्ने बाहिरी चक्रपथमा पहिलोखण्ड चोभार–सतुंगल (६.६ किमि) काम अघि बढाउने
सहरी विकास सचिव रमेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पूरै खण्डका लागि जग्गा रोक्का राख्ने गरी अयोजनाले
प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालय पेस गरेको छ। प्राधिकरण आफैंले जग्गा रोक्का
राख्न सक्ने भए पनि मन्त्रालयको सहमतिसहित अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रालयले सडक निर्माणका लागि अधिकारसहितको सम्पूर्ण काम प्राधिकरणबाट
गराउने गरी निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव पेस गर्नेछ।
प्राधिकरणबाट आएको फाइल मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी सिंहले
दिए। पहिलोखण्ड अगाडि बढाउने र सबै खण्डको जग्गा रोक्का राख्ने विषय अन्तिम
रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको सिंहको भनाइ छ।
उनका अनुसार यसअघि समस्या देखिएको चोभार–सतुंगल खण्डमा टुक्रा जग्गा धेरै
भएको विषयमा समाधानको विकल्प खोजेर खोज्नुपर्ने देखिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र बाहिरी चक्रपथ बनाउन आर्थिक वर्ष २०५६÷५७ मा
सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। त्यस क्रममा ७२ किमि रहेको यो सडक विस्तृत
परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पछि भने यसो दूरी ६६.५८ किमि कायम भएको
पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
यो सडकको विभिन्न १० वटाखण्डमा डीपीआर तयार छ। यसमध्ये काठमाडौंको खड्का
भद्रकाली–सनडोल खण्डको ६.५ किमि क्षेत्रभित्र चपली घुम्ती, चुनिखेल,
बालुवा जगडोल भन्ञ्याङ, गोकर्णेश्वर सनडोल, घट्टेखोला नयाँपाटी सिमाना
पर्छ। यसको डीपीआर बनाउन बाँकी रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका
जिल्ला आयुक्त ई. दिलीप भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यही सडकको
अर्कोखण्ड भक्तपुरको भातेढिकुरोदेखि अरनिको राजमार्ग हुँदै नयाँ ठिमीसम्मको
५.६ किमि दूरीको पनि डीपीआर बनेको छैन। यो खण्डभित्र भातेढिकुरो अरनिको
राजमार्ग नयाँ ठिमी हुँदै राधेराधेसम्म बाहिरी चक्रपथको रेखांकन तय भएको छ।
बाँकी आठवटा खण्डको डीपीआर तयार भएर यसको पूर्णविवरण मन्त्रालय पठाएको
जानकारी बाहिरी चक्रपथ विकास अयोजना प्रमुखसमेत रहेका भण्डारीले
अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
प्राधिकरण आफैंले जग्गा रोक्का राख्न सक्ने भए पनि मन्त्रालयको सहमतिसहित अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ।
डीपीआर तयार भएका आठवटा खण्डमध्ये काठमाडौंमा पाँच, भक्तपुरमा तीन र
ललितपुरमा दुईवटा खण्ड छन्। काठमाडौंको चोभार–सतुङल (६.६ किमि) खण्डभित्र
चोभारकै भूतखेल, पाँगा बालकुमारी, मच्छेगाउँ, सतुंगल हुँदै बलम्बुसम्म
पुग्छ।
सतुंगल पैयाँटार (१०.९२ किमि)मा सतुंगल–बलम्बु, बलम्बु–चुनिखेल, पुरानो
नैकाप–किट्नी भन्ञ्याङ, स्युचाटार–किम्सी, डाडाँ पौवा–सीतापाइला,
इचंगुनारायण–रानीवन–पैयाँटारमा चक्रपथ पर्नेछ। पैयाँटार खड्का भद्रकाली (६
किमि)मा धर्मस्थली, काभ्रेस्थली, फुटुङ, टोखा, खड्का भद्रकाली, विष्णुु
बूढानीलकण्ठ, चपली घुम्ती हुँदै अगाडि बढ्ने गरी डीपीआर तयार भएको छ।
सनडोल–नयाँपाटी–थलीडाँछी (३.९६ किमि) खण्डभित्र चपली घुम्ती, चुनिखेल,
बालुवा जगडोल भन्ञ्याङ, गाकर्णेश्वर सनडोल, घट्टेखोला नयाँपाटी सिमानासम्म
पर्छ।
भक्तपुरमा तीन खण्ड छन्। यसमध्ये डीपीआर भएको थली डाँछी भातेढिकुरो
(९.५१ किमि) भित्र मनोहरा खोला, चागुँनारायण, दुवाकोट, झौखेल, छालिङ,
पकौनेपाटी खरीपाटी, बागेश्वरी, सुडाल, ताथली चित्तपोल, भातेढिकुरो अरनिको
राजमार्गसम्म बाहिरी चक्रपथको रेखांकनसहितको डीपीआर प्राधिकरणले तयार
पारेको छ। यही जिल्लाभित्रको अर्को खण्ड अरनिको राजमार्ग दधिकोट सिरुटार
(३.५ किमि)मा नयाँ ठिमी अरनिको राजमार्ग, कटुन्जे, दधिकोट, सिरुटार लभुको
सिमानाभित्र रहेको क्षेत्रसम्म डीपीआर नै तयारी अवस्थामा रहेको बाहिरी
चक्रपथ आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए।
ललितपुरमा दुवै खण्डको डीपीआर तयार छ। ललितपुरमा लुभु हरिसिद्धि (५
किमि) खण्डमा लुभु, सानागाउँ, हरिसिद्धि र मूलसडक क्षेत्रभित्र यो सकडक
पर्छ। यही जिल्लाभित्रको अर्कोखण्ड हरिसिद्धि–खोकना (८.९९ किमि) मा भने
हरिसिद्धि, ठैव, भरुवारासी, धापाखेल, सानाकोठी, बुङमती, खोकना, सानोखोकना,
चोभार वाग्मती नदी हुँदै बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने रेखांकनसहितको डीपीआर
तयार भएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
