Thursday, September 7, 2017

बाख्रापालन

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   

http://krishibajar.com/index.php?route=pavblog%2Fblog&id=250

“पढेको मान्छेले बाख्रापालन गर्न हुँदैन , त्यसमा पनि महिलाले ” यो पुरातनबादी सोचलाई पन्छाएर महिलाले पनि ब्याबसायिक कृषिमा लाग्दा सिप र स्वरोजगार बढ्ने ठम्याई छ ।
आजभन्दा करीब ३ बर्षअघी १० बिघा जग्गा भाडामा लिएर ५० लाख ऋण बाट सुरु गरेको बाख्रपालनको लागत अहिले करीब डेड करोड पुगेको छ ।
उहाको फार्ममा अहिले स्थानीय , अस्टेलियन एबम अफ्रीकी जात गरी १३ जातका कारीब ३०० बाख्रा छ्न जसमा बोयर , बारबेरी अनि बित्तेल मुख्य जात हुन ।
त्यस्तै ११ वटा गाई पनि पाल्नुभएकी उहाले आफ्नै आफ्नै घासको नर्सरीमा करीब २७ जातका डाले घासका बिरुबा उत्पादन गरी ५३ जिल्लामा बिक्री गर्नुहुन्छ ।

Monday, September 4, 2017

सरकारी पदाधिकारीहरूको नयाँ मर्यादाक्रम

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  https://loksewa.net/2017/06/22/94


स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरूको निर्वाचनपछि उनीहरूलाई समेत समेटेर गृह मन्त्रालयले सरकारी पदाधिकारीहरूको नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजानिक गरेको छ।
१. राष्ट्रपति
२. उपराष्ट्रपति
३. प्रधानमन्त्री
४. प्रधानन्यायाधीस
५. संविधानसभा अध्यक्ष/ब्यवस्थापिका संसदका सभामुख
६. पूर्व राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री
७. मन्त्री, ब्यवस्थापिका संसदका विपक्षी दलका नेता, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीस, ब्यवस्थापिका संसदका उपसभामुख, संविधानसभाका उपाध्यक्ष, पूर्वसभामुख
८. राज्यमन्त्री, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदका विभिन्न समितिका सभापति/अध्यक्ष
९. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिहरु
१०. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, न्यायपरिषदका सदस्य
११. सहायक मन्त्री
१२. संविधानसभारब्यवस्थापिका संसदका सदस्य
१३. संबैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधीवक्ता, नेपाल सरकारका मूख्य सचिव, प्रधान सेनापति, संसद सचिवालयका महासचिव
१४. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति
१५. नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल सरकारका बिशिष्ट श्रेणिका कर्मचारी, नेपाल स्थित विदेशी राजदुत, सार्कका महासचिव, नेपाली राजदूत, सर्बोच्च अदालतका रजिष्टार, नायब महान्यायाधिवक्ता, उच्च अदालतका न्यायाधिश
१६. रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसंधान निर्देशक (राष्ट्रिय अनुसंधान विभाग), नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय संयोजक
१७. उपरथी, अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका अतिरिक्त मूख्य अनुसंधान निर्देशक
१८. जिल्ला विकास समितिका निर्वाचित सभापति, महानगरपालिकाका प्रमुख (निर्वाचित)
१९. नेपाल सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, जिल्ला न्यायाधीश, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणिका कर्मचारी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (निर्वाचित), नगरपालिकाका प्रमुख (निर्वाचित)
२०. नेपालस्थित विदेशी कन्सलर जनरल, नेपालस्थित अन्य अन्तर सरकारी संस्थाका प्रमुख
२१. सहायक रथी, प्रहरी नायव महानिरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका अनुसंधान निर्देशक
२२. महासेनानी, प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका सह अनुसंधान निर्देशक
२३. नेपाल सरकारका उपसचिव, निर्देशक, राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणिका कर्मचारी
२४. प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका उप अनुसंधान निर्देशक
२५. सेनानी, प्रहरी नायव उपरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका अनुसंधान अधिकृत, गाविस (अध्यक्ष)
२६. सह सेनानी, नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणिका कर्मचारी
२७. उपसेनानी, प्रहरी निरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका अनुसंधान अधिकृत
२८. सहायक सेनानी

कागती बेचेर पाँच वर्षमा करोडपति

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://www.enayapatrika.com/2017/09/04/180887/

झापा, १९ भदौ   |   २० घन्टा अगाडि
झापाको मेचीनगर नगरपालिका–९ मागुरमाडीका डिल्लीराम उप्रती कागती बेचेरै करोडपति बनेका छन् । नौ वर्षसम्म विदेशमा श्रम र पसिना बगाएर नेपाल फर्किएका उप्रेतीले आफ्नो डेढ बिगाह जमिनमध्ये एक बिगाहमा लगाएको कागती बेचेरै करोडपति बनेका हुन् । उनले अहिले वार्षिक रु २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालेका छन् । २०६९ सालबाट कागतीखेती शुरु गरेका उप्रेतीले अहिले कागतीका दानासँगै बिरुवा उत्पादन पनि गर्न थालेका छन्
बिरुवा उत्पादनको शैली र उन्नत जातका बिरुवा पनि सरल प्रविधिबाट उत्पादन गर्दै थोरै ठाउँमा मनग्ये आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेका उप्रेती अहिले मेहनती कृषकका रुपमा झापामा परिचत छन् । उनले कृषि कर्मसँगै निजी वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र जैविक विविधतामा पु¥याएको योगदानस्वरुप यस वर्षको निजी वन राष्ट्रिय पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन् ।
रु डेढ लाखको लगानीमा कृषि कर्म शुरु गरेका उप्रेतीले कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै अहिले आफ्नो कारोबार करोडमाथि पु¥याएको बताएका छन् । उनले पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा समेत लगाएका छन् ।
डेढ बिगाहा काँशघारी किनेर कागतीका बिरुवा रोपेर त्यसैलाई मलजल गर्दै आम्दानी लिन शुरु गरेका उप्रेतीले अहिले वार्षिक डेढदेखि दुई लाख कागतीका दाना बिक्री गर्छन् । उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत कागती नै हो । कागती बेचेरै आफू पाँच वर्षमा करोडपति भएको उनले सुनाए ।
कागतीलाई विभिन्न प्रजातिमा रुपान्तरण गर्दै उनले युरिका, चाइनिज, एनसीआपी ५५ नामाकरण गर्नुभएको छ । वार्षिक २५ देखि ३५ हजार उत्पादित बिरुवा बिक्री गर्दै उनले आम्दानीको स्रोतलाई अझ फराकिलो बनाएका छन् । उनको बगैँचामा ३०० कागतीका बोट छन् । उनले कागती कलमी गरेर गमलामा समेत फलाएका छन् ।
कलमी गरिएका र बिउ राखेर उमारेका कागतीका प्रतिबिरुवा रु ५० देखि ८५ सम्ममा बिक्री गर्ने गरेको उहाँका बुबा लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले बताए । उनले भने – ‘छोराले मान्छे हेरेर बिरुवाको दाम लिन्छ, गरिब दुःखीलाई निःशुल्क बिरुवा बाँड्छ भने व्यावसायिक कागतीखेती गर्न इच्छुकलाई रु ५० देखि ८५ सम्ममा बिरुवा बिक्री गर्दै आएको छ ।’
होटल व्यवस्थापन अध्ययन गर्दागर्दै उप्रेती सीप नसिकी हतार गर्दै कतार पुग्नुभएको थियो । उनले विदेशमा पाएको दुःख सम्झिएर यहाँ मेहनत गरिरहनुभएको छ । धेरै पैसा कमाउने लाचले कतार पुगेको थिएँ, उनले भने – ‘नौ वर्ष विदेश बस्दा जति कमाएँ त्योभन्दा दशौँ गुणा बढी त मैले यहाँ पाँच वर्षमै कमाएको छु ।”
कागतीसहित तेजपात, मेवा, तरकारी, मलेसियन साल, टिकलगायतका बिरुवा उत्पादन उहाँको अर्को आयस्रोतको बाटो हो । उहाँ उन्नत जातका तरकारीका बिरुवा पनि उत्पादन गर्दै बिक्री वितरण गर्छन् ।
त्यस्तै गड्यौँले मल बिक्रीबाट पनि उनको मनग्ये आम्दानी हुने गरेको छ । गड्यौँले मल उत्पादनका लागि उनले छुट्टै मल घर बनाएका छन् ।
उनले आफ्नो कृषि फर्ममार्फत धेरैलाई रोजगारी पनि दिएका छन् । हिजो रोजगारीको खोजीमा विदेश गएको थिएँ, आज म यहीँ अरुलाई रोजगार दिन सक्ने भएको छु– उप्रेतीले भने ‘माटोमा सुन फल्छ भन्ने उखान सुनेको थिएँ, आज चरितार्थ भयो’– उनले पाकेका कागतीको दाना देखाउँदै भने ‘सुनभन्दा कम छैन, यो कागतीको दाना ।’
हिजो मैले व्यवसाय शुरु गर्दा कागतिको खेती गरेर के माइ होला र भनी खिस्याउनेहरु अहिले मसँगै कागतीखेतीका विषयमा बुझ्न आउँछन्, म उनीहरुलाई कागतीखेती मात्र नभई अन्य विषयमा पनि जानकारी दिन्छु– उप्रेतीले भन्नुभयो– “कतिलाई त कागतीका बिरुवा दिएर बगान बनाउन पनि सहयोग गरेको छु ।”
उप्रेतीले उत्पादन गरेका बिरुवा र कागती मेची अञ्चलका विभिन्न जिल्ला तथा अन्य जिल्लामा पनि बिक्री हुने गरेको छ । रासस

 

ब्रान्डेड पसलमा उपभोक्ता ठगिए,२६ सयको जुत्तालाई २६ हजार

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

https://www.karobardaily.com/news/82081

    supervisor_accountलक्ष्मी सापकोटा   
समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौंः काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेका ब्राण्डेड पसलले ‘सेल’का नाममा अत्यधिक मूल्य लिइ उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको पाइएको छ ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहित आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले नाम चलेका ब्रान्डेड पसलले उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको फेला पारेको हो ।
दरवारमार्गका ब्रान्डेड पसलले प्रचलित मूल्यभन्दा तेव्बर मूल्य राखेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिइ सेलमा राखिएका सामानबाट उपभोक्तालाई सिधै ठगी गर्ने गरेको सोमबार गरिएको अनुगमनमा फेला परेको छ । 
अनुगमन टोलीले दरबारमार्गमा रहेको  पुमा, नाइक, बेन्ट्ले र स्टोर वानमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा अधिकांश व्यवसायीले ११ गुणासम्म मूल्य लिएको पाइएको हो । उच्च मुनाफा राखी कालोबजारी गर्ने ती पसलमा विभागले शिलबन्दी गरेको छ  । 
अनुगमनको क्रममा १ हजार रुपैयाँ पर्ने कपडा ४ देखि ५ हजार, २६ सय रुपैयाँ पर्ने जुत्ता २७ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको अनुगमनमा फेला परेको छ ।  शेलको नाममा ब्रान्डेड पसलले दोव्बर तेव्बर मूल्य राखेर उपभोक्ता ठगेको पाइयो विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, “ सिधै उपभोक्ता ठगी गरेको  देखिएकाले चार वटैपसलमा शिलबन्दी गरेका छौ ।”
 व्यवसायीलाई सम्पूर्ण कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छौ, उनले भने“ थपअनुसन्धान गरेर कालाबजारी अथवा ठगी अन्र्तगत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउछौ ।”२० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान नपाइने कानुनी व्यवस्था भएपनि शतप्रतिशत मूल्य बढाएर व्यवसायीले उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।
दरबारमार्गका नाइक,वेन्टले,स्टोर वान र पुमाको बिलविजक हेर्दा दुई सय प्रतिशतसम्म नाफा लिएको भेटिएको उनले बताए । विभागका अनुसार नाइकले २६ सयमा किनेको जुत्ता २६ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेको पाइएको छ ।
आपूर्तिमन्त्री मण्डलले उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कडा कारवाही गर्ने बताए । अनुगमनका क्रममा व्यवासायीले अत्यधिक मूल्य लिइ उपभोक्ता ठगिरहेको देखियो, मन्त्री मण्डलले भने, “जतिसुकै दवाव आए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नबाट बिचलन हुनु हुँदैन ।”
व्यवसायको नाममा मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई आवश्यक छानविन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री मण्डलले जानकारी दिए  ।  राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले ब्रान्डेड शपले ५० प्रतिशत छुट दिएर  उपभोक्तालाई सयौ गुणा मूल्य बढी लिने गरेको बताए ।
“२ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्ने नाइक जुत्तालाई २६ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइयो,” उनले भने “उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारवाही नगर्दा बजारमा अराजकता बढ्दै गएको हो ।”
यसअघि अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएपनि व्यवसायीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिँदा बजार नियन्त्रणबाहिर गएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “सरकारले देखावटीरूपमा अनुगमन गरे पनि दोषीलाई कारबाही नहुँदा बजार व्यवस्थित बन्न सक्दैन ।”
अनुगमनका क्रममा  व्यवसायीले ९ सयदेखि २ हजार ३ सय प्रतिशतसम्म नाफा खाएर बस्तु विक्री गरेको पाइएपछि चारवटा पसललाई सिलबन्दी गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । ति पसलले ‘सेल’को नाममा उपभोक्ता ठगेको देखिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा २ हजार ६ सय रुपैयाँ मूल्यमा खरिद गरिएको नाइक ब्राण्डको जुत्तालाई २६ हजार रुपैयाँसम्म नाफा खाएर विक्री गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, एक सय रुपैयाँ खरिद मूल्य रहेको जुत्तालाई २ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म नाफा खाएर बिक्री गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
कालोबजारी ऐनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने व्यवस्था भए पनि व्यापारीहरूले अधिकांश सामानमा आफूखुसी मूल्य कायम गरी उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।
व्यवसायीले पुराना कमसल सामान दोब्बर वा तेब्बर मूल्य राखेर ५० प्रतिशतको छुट दिइ खुलेआम ठगिरहेका छन् । बजारमा कालाबजारी, कृत्रिम अभाव, कम तौलको सामान विक्री, लेबल नभएका म्याद नाघेका सामान विक्री जस्ता विकृति मौलाउँदै गएका छन् ।

नेपाली इन्जिनियरले ल्याए ‘लियोपार्ड’ विद्युतीय ह्वीलचियर

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

 https://www.onlinekhabar.com/2017/09/623558

अनलाइनखबर



१९ भदौ, काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र काठमाडौं र ईन्पिmनिटी ल्याबको संयुक्त प्रयासमा नेपालमा नै पहिलो पटक उत्पादन भएको विद्युतीय ह्वीलचियरको आज औपचारिक रुपमा विमोचन भएको छ ।
काठमाडाैंमा सोमबार भएको एउटा समाहरोहकाबीच अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा तथा बरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले संयुक्त रुपमा ह्वीलचियरको विमोचन गरे ।
नेपाल मै पहिलो पटक पाँचजना इन्जिनियरहरुले ‘विद्यूतीय ह्वीलचियर’ निर्माण गरेका हुन् । ह्वील चियरको नाम उनीहरुले लियोपार्ड राखेका छन् । ‘इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इन्जिनियरिङ’ विषय पढेका विद्यार्थीहरुले करिब दुई वर्ष लगाएर स्मार्ट ह्वीलचियर निर्माण गरेका हुन ।
नेपालमै, नेपालकै लागि भनेर बनाईएको अपांगमैत्री ह्वीलचियर सात लाख लाख रुपैयाँ लागतमा बनेको उनीहरुले बताएका छन् । यसमा उनीहरुले आफ्नो श्रमको मूल्य भने जोडेका छैनन् ।
यो ह्वीलचियर प्रयोगमा आए विदेशबाट मंहगो मूल्यमा ह्वीलचियर मगाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । यो ह्वीलचियर व्यवसायिक रुपमा बने एउटालाई ३ लाख रुपैयाँसम्ममा बेच्न सकिने ईन्जिनियर सुनिल परियारले जानकारी दिए ।
ईन्फिनिटी ल्याबका युवा ईन्जिनियर सुनिल परियार, सन्तोषराज न्यौपाने, मेन्सन लाखेमरु, भरत केसी र प्रजेश श्रेष्ठ मिलेर ह्वीलचियर बनाएका हुन् । उनीहरुलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्ऽ काठमाडौंले सघाएको हो ।
यो ह्वीलचियर नेपाली माटो र नेपाली बाटो सुहाउँदो भएको ईन्जिनियरहरुले दाबी गरेका छन् । अब यसलाई व्यवसायिक रुपमा निर्माण गर्नका लागि लगानी गर्ने व्यक्ति र सहयोगको खाँचो रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
के छ ह्वीलचियरको विशेषता ?
नेपालमा चलनचल्तिमा रहेको ह्वीलचियरको तुलनामा यो फरक रहेको छ । यो स्मार्ट इलेक्टि्रक ह्वीलचियर २ देखि ३ घण्टामा चार्ज हुन्छ । एक पटक पूरा चार्ज भइसकेपछि यो २० देखि २५ किलोमिटर गुड्न सक्ने ईन्जिनियर सन्तोष न्यौपानेले जानकारी दिए ।
ह्वीलचियरमा प्रयोगकर्ताको सुविधालाई ध्यानमा राखि व्यक्तिगत सामग्री राख्न पछाडिपट्टी सानो झोलाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । झोलामा औषधी, औजार तथा अन्य सामग्री सजिलै राख्न सकिन्छ । हृविल चियरको बाँयापट्टी छेउमा पानीको बोतल राख्ने स्ट्यान्ड छ भने अगाडि २० देखि २५ केजी तौलको सामान राख्न मिल्ने डिजाइन गरिएको छ ।
पिसाब फेर्नका लागि थैलीको समेत व्यवस्था गरिएको छ । ह्वीलचियरमा जीपीएस सिस्टम जडान गरिएको छ । जसका माध्यमबाट आˆना नजिकका मान्छेलाई सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ । ह्वीलचियर अहिले हातले चलाउन सकिन्छ, तर पछि विस्तार गरेर मुख, चिउँडो, आँखाको माध्यबाट पनि चलाउन सकिने बनाउन सकिने ईन्जिनियरहरुले बताएका छन् ।
यो ह्वीलचियर उकालोमा पनि चढ्न सक्ने बिशेषता बोकेको रहेको ईन्जिनियर सुनिल परियारले जानकारी दिए ।
ह्वीलचियरहरुमा लामो समयसम्म बस्ने मानिसहरुको ढाडमा समस्या आउन सक्छ । तर यसमा राम्रोसँग हावा छिर्ने गरि बनाईएकाले प्रयोग गर्दा ढाडमा समस्या नहुने पनि इन्जिनियरहरुले दाबी गरेका छन् ।
ह्वीलचियरको अनावरणपछि अर्थराज्यमन्त्री शमशेरले युवा ईन्जिनियरहरुको कामको प्रसंसा गर्दै यस्तो खाले ह्वीचियरको प्रवर्द्धनको लागि आउँदो दिनहरुमा आफूले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
आफ्नो मन्त्रालयबाट ईन्फिनिटी ल्याब र युवा ईन्जिनियरहरुलाई गर्न सकिने सहयोग गर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा बरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले नेपालमा नै केही गर्छु भन्ने प्रतिभाहरुलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै बरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले ह्वीलचियर निर्माण गर्ने युवाहरुलाई नेपालमा नै स्थापित गराउनका लागि सरकारले केही सोच्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका सांसद उषा गुरुङ्गले युवा ईन्जिनियरहरुको कामको प्रसंसा गर्दै विद्यूतिय ह्वीलचियरको स्थायीत्वको लागि आफुले सकेको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सीआइएलका अध्यक्ष गणेश केसीले विद्युतीय हृविलचियर बनाउन सहकार्य गर्न पाँउदा खुसी लागेको बताउदै यसको व्यवसायिकरणको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने अवश्यकता औल्याए ।
२०७४ भदौ १९ गते १८:३५ मा प्रकाशित

 

Sunday, September 3, 2017

आयल निगम जग्गा खरिदमा प्रकरणमा कारबाही गर्न आपूर्तिमन्त्रीको आलटाल

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.nagariknews.com/news/26454/
सोमबार, १९ भदौ २०७४, ०८ : २७ |  दिलीप पौडेल


काठमाडौं- संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले उम्किने प्रयास गरेका छन् ।
मन्त्री मण्डलले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यस विषयमा आफूलाई सार्वजनिक लेखा समितिको पत्र प्राप्त नभएको बताएका हुन् । मन्त्री मण्डलले उम्किन यस्तो बताए पनि लेखा समितिले साउन २२ गते आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त  निर्णयको पत्र बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ ।
समितिले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई, निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई बोलाएर छलफल गरी कागजातसमेत अध्ययन गरेर गम्भीर अनियमितता देखिएकाले जिम्मेवार पक्षलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र त्यसको जानकारी तालुकदार आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
साउन २० मा बसेको समितिको बैठकले निगमले भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा वास्तविक धनीबाट नभई दलालमार्फत जग्गा किनेको तथा खरिद दररेट सरकारी र चलनचल्तीभन्दा बढी देखिएको ठहर गरेको थियो । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा खरिद गर्न अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र मूल्यबाट गम्भीर अनियमितता देखिएकाले प्रक्रियामा संलग्न सबै जिम्मेवार पक्षमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार र आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालको हस्ताक्षरमा सो निर्णयसहितको पत्र पठाइएको थियो ।
जग्गा खरिद गर्ने जिम्मा निगम सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई दिएको थियो । संसदीय समितिका सदस्यले खड्काकै नेतृत्वमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकाले कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरिरहेका आपूर्तिमन्त्री मण्डलले नागरिकसँग पनि आफूले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्र नपाएको दोहो¥याए । ‘लेखा समितिको अनुसन्धानले अनियमितता भेटे पनि औपचारिक जानकारी मकहाँ आएको छैन,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘सोमबार मन्त्रालय गएपछि जानाकारी लिन्छु ।’
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राईले समितिको पत्रको प्रतिलिपि आपूर्तिमन्त्री मण्डल र राज्यमन्त्री कर्णबहादुर विकलाई उपलब्ध गराएको यसअघि बताएका थिए । लेखा समितिको बैठकमा दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका मन्त्री मण्डलले संसदीय समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अनुसार छानबिन अघि बढाउन आलटाल गरिरहेका छन् ।
मन्त्री मण्डलले निगम सञ्चालक समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन असहयोग गरेको बहाना बनाएका छन् । ‘कारबाही अघि बढाउने सञ्चालक समितिमार्फत हो,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘समितिले पनि आवश्यक सहयोग गरेन ।’
निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आपूर्ति सचिव हुने व्यवस्था छ । सचिव राईको सरुवा भएपछि नयाँ सचिव कृष्ण देवकोटा आएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीले भने छानबिनमा आलटाल गर्न मन्त्रीले विभिन्न बहाना बनाएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रीले चाहेमा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई मन्त्रालयमा बोलाउने, निलम्बन गर्ने र मन्त्रिपरिषदमार्फत हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘कारबाही नगर्नु भनेको जिम्मेवार मन्त्रीले दोष लगाएर उम्किने प्रयास हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले आलटाल गर्दा हामीलाई पनि सेटिङ मिलेको आशंका भएको छ ।’ लेखा समितिका सभापति  उपाध्यायले त मन्त्री र सचिवले कारबाही अघि नबढाएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै मिडियामार्फत जबाफ मागेका छन् ।
जग्गा खरिद अनियमिततामा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । समितिका सदस्य स्थलगत अध्ययन गरी काठमाडौं फर्किएका छन् । समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता देखिएको ठहरसहित प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ ।

महाकाली नदीको ३ प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन नेपाल तयार

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   

https://www.onlinekhabar.com/2017/09/623337

तल्लो शारदाको लागि कर्णालीको पानी नदिने अडान

अनलाइनखबर




१८ भदौ, काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका क्रममा महाकाली नदीको ३ प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन नेपाल तयार भएको छ । तर, भारतलाई तल्लो शारदाको लागि कर्णालीको पानी नदिने अडान भने नेपालले छाड्ने छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार डीपीआरबारे छलफल गर्न विज्ञ समूहको बैठक मंगलबारदेखि नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदैछ ।
त्यसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठकले महाकाली नदीको बढीमा ३ प्रतिशत पानी मात्र अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । भारतले ५ प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
‘नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकुल कुनै सम्झौता हुँदैन,’ बैठकमा सहभागी ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतले माग्दै आएको ५ प्रतिशतलाई घटाएर ३ प्रतिशतसम्म पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिने भन्ने भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुनेगरी मात्रै अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । ‘पञ्चेश्वर परियोजना सुरु भएको २१ वर्ष भयो तर अझैसम्म कुनै उपलव्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब नेपाललाई फाइदा हुनेगरी डीपीआरमा सहमति गर्नुहोस् ।’
बैठकले परियोजनाको कुल लागतको ३७.५ प्रतिशत नेपाल र ६२.५ प्रतिशत लगानी गर्ने भारतले गर्नुपर्ने अडान राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै तल्लो शारदाको लागि महाकाली नदीको पानी दिनु पर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने पनि सहमति भएको छ ।
२०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । सम्झौताको १९ वर्षपछि ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा मात्र कार्यादेश पारित भएको थियो । तर अहिलेसम्म डीपीआरको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर १ हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटरको बनाउँदा भने कुल उत्पादन ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुने देखियो ।
डीपीआरको मस्यौदामा नेपालतर्फ १४ गाविस र भारततर्फ १ सय ६० गाविस डुबानमा पर्ने उल्लेख छ । परियोजनाको जलाशययुक्त क्षेत्र भने १ सय ४० वर्ग किलोमिटरको बन्नेछ । ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना १२ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने छ ।
पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने सहमति छ । तर, भारत भने अधिक पानी अन्यमा प्रयोग लगाउन चाहन्छ । किनकी यसो गर्दा भारतको भूभाग सिचाई गर्नका लािग सहज हुन्छ ।
२०७४ भदौ १८ गते २२:४४ मा प्रकाशित (२०७४ भदौ १९ गते ९:१८मा अद्यावधिक गरिएको)