https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/64915/2021-05-30

बजेटले करमा गरेका परिवर्तनहरू

अग्रलेख

चुनावी सरकारले अध्यादेशमार्फत करका दर तथा व्यवस्थामा दुईतिहाइ सरकारले भन्दा बढी परिवर्तन गरेको छ

चुनावी सरकार भनिएको हालको सरकारले अध्यादेशमार्फत करका दर तथा व्यवस्थामा दुईतिहाइको सरकारले भन्दा बढी परिवर्तनको प्रयास गरेको छ । आर्थिक अध्यादेशमार्फत करमा भएका मुख्य संशोधनहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :

मुद्दा फिर्ता लिएमा जरिवाना छुट हुने : आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७७ असार मसान्तभित्र कर कार्यालयबाट कर निर्धारण गरेकोमा त्यसमा चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन वा सोको फैसलामा समेत चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई सो निर्धारण भएको कर र सुविधा लिन निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना र बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ । 

बक्यौता मिनाहा : अन्तः शुल्क ऐन, २०१५, आयकर ऐन, २०३१ र होटल कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर र बिक्री कर ऐनबमोजिम लगत कायम भई असुल हुन नसकेको बक्यौता रकममध्ये कर रकमको पचहत्तर प्रतिशत रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको जरिवाना, शुल्क, ब्याज र बाँकी कर मिनाहा हुनेछ । त्यस्तै, ०७६ असार मसान्तभित्र कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको रकममध्ये कर रकम र सुविधा लिन निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याज ०७८ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था तथा विद्युतीय सञ्जालमा आधारित सवारी सेवा उपलब्ध गराउने सञ्चालकलाई २०७८ जेठ १५ भन्दा अघि कर निर्धारण भई न्यायिक प्रक्रियामा नरहेका त्यस्ता करदाताले ०७८ पुस मसान्तभित्र बक्यौता मिनाहाको निवेदन दिएमा त्यस्तो बक्यौता मिनाहा हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

करछुटका व्यवस्था : उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाले ०७८ जेठ १४ सम्मको सो प्रमाणपत्र जारी गरेबापत बुझाउन बाँकी मू.अ.कर वा कर कार्यालयबाट निर्धारण भई बुझाउन बाँकी रहेको मू.अ.कर र सोमा लाग्ने ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ । त्यस्तै, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबारलाई कर छुटको बिक्रीमा देखाई मू.अ.कर दाखिला नगरेकोमा वा कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भएकोमा बक्यौता रकम ०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । 

ढुवानी व्यवसायलाई विशेष सहुलियत : ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले ०७६/७७ मा स्थायी लेखा नम्बर नभएका प्राकृतिक व्यक्तिबाट ढुवानीका साधन भाडामा लिई स्रोतमा अग्रिम करकट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सोबापतको विजकमा ढुवानी साधनधनीको स्थायी लेखा नम्बर नभए पनि सो रकम कर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आ.व. ०७७/७८ लाई कोभिडका कारण उपलब्ध सहुलियतहरू : २० लाखसम्म वार्षिक कारोबार भई दुई लाखसम्मको आय भएका अनुमानित कर तिर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तिर्नुपर्ने करमा ९० प्रतिशत छुट दिई महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा ७५०, नगरपालिकाको हकमा ४०० र गाउँपालिकाको हकमा २५० रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरे हुने गरी संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, कारोबारका आधारमा कर तिर्ने २० लाखदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । एक करोडसम्म व्यावसायिक कारोबार भएका व्यक्तिलाई लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । त्यस्तै, होटल, ट्राभल, टे«किङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, मिडिया हाउस, यातायात वा हवाई सेवाको एक करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई लाग्ने आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आ.व. ०७६/७७ र ०७७/७८ मा नोक्सानी भएमा दश वर्षसम्म नोक्सानी सार्न मिल्ने सहुलियत पनि दिइएको छ ।

करदाताले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेमा सो रकम घटाई बाँकी रकममा मात्र कर तिरे हुनेछ
 

कोरोना कोषमा गरेको योगदान खर्च लेख्न मिल्ने : कुनै पनि करदाताले ०७७/७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेमा सो रकम घटाई बाँकी रकममा मात्र कर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको खर्च लेख्न मिल्ने : आ.व. ०७७/७८ मा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वबापत छुट्याइएको रकमबाट नेपाल सरकारले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण तथा कोभिड–१९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

फर्म तथा कम्पनी नवीकरण शुल्क मिनाहा : आ.व. ०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका निजी फर्म वा कम्पनीले ०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको दश प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा मू.अ. करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था हट्यो ः विगतमा व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा (जस्तै– मदिरा, वाइन, हेल्थ क्लब आदि) जति सानो कारोबार भए पनि मू.अ.करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । अब व्यवसायको कारोबारको आधारमा मात्र मू.अ.करमा करदाता दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।

खरिद–बिक्री खाता प्रमाणित गराउनुपर्ने झन्झट हट्यो : मू.अ.करमा दर्ता भएका करदाताले साउन मसान्तभित्र कर अधिकृतबाट खरिद–बिक्री खाता प्रमाणित गराउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरिएको छ । अब करदाताले ती खाता आफैँले प्रमाणित गराइराख्नुपर्नेछ ।

राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था थप : आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तः शुल्कका सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने रकमलाई स्पष्ट पारिएको छ । अब न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने वा त्यस्तो रकमबापत बैंक जमानत दिनुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमानित कर तिर्ने सीमा बढ्यो : विगतमा वार्षिक कारोबार २० लाखसम्म र करयोग्य आय दुई लाख रुपैयाँसम्म भएका मू.अ.करमा दर्ता नभएका प्राकृतिक करदाताले अनुमानित कर (डे १) बमोजिमको कर तिर्न छनोट गरेमा तिर्न पाउने व्यवस्था थियो भने अब ३० लाखसम्म वार्र्षिक कारोबार र तीन लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय भएका मू.अ.करमा दर्ता भएका वा नभएका प्राकृतिक व्यक्तिले अनिवार्य रूपले अनुमानित कर (डे १) भरी कर बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विगतमा वार्षिक कारोबार ५० लाखसम्म भएका मू.अ.करमा दर्ता नभएका प्राकृतिक करदाताले कारोबारका आधारमा कर तिर्दै (डे २) आएकामा अबउपरान्त ३० लाखभन्दा वढी एक करोडसम्म वार्र्षिक कारोबार भई १० लाख रुपैयाँसम्म करायोग्य आय भएका मू.अ.करमा दर्ता भएका वा नभएका प्राकृतिक व्यक्तिले अनिवार्य रूपले कारोबारका आधारमा कर (डे २) भरी कर बुझाउनुपर्नेछ ।

आयकर पूर्ण छुट दिइएको : नेपाल धितोपत्र बोेर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष र नेपाल सरकारको निकायसँग भएको समझदारीपत्रका आधारमा नाफा नकमाउने वा वितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, वार्षिक एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण कर छुट हुनेछ । तर, यिनै निकायको विगतमा गरिएको कर निर्धारणको हकमा भने के हुने भन्ने विषयमा आर्थिक अध्यादेश मौन छ ।

आयकरमा आंशिक छुट दिइएको : कृषि व्यवसाय गर्ने फर्म वा निकायको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरी आय गरेमा त्यसमा १०.४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, विगतमा यो करको दर १२ प्रतिशत थियो । औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योगलाई उत्पादन सुरु भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट हुने नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ । त्यस्तै, स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशतले छुट गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योग उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएमा तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट हुनेछ । वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेको वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पहिलो तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्ष २५ प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।

अग्रिम करकट्टीसम्बन्धी व्यवस्था : विदेशी विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई रजिस्ट्रेसन शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्कबापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशतको दरले अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ भने बैंकले जीवन बिमा कम्पनीलाई निक्षेपबापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशत रकम अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने भएको छ, विगतमा यो दर पन्ध्र प्रतिशत थियो । त्यस्तै, सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा करकट्टी गर्नुनपर्ने भएको छ । यस विषयमा पहिले नै कर निर्धारण भएकोमा के हुने भन्नेबारे अध्यादेश मौन छ ।

सेयर कारोबारको लाभमा लाग्ने करमा फेरबदल : धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका सेयरको कारोबारमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको लगानीको बिक्रीबाट भएको लाभमा पाँच प्रतिशत र सो अवधिभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको लगानी बिक्री गरेमा लाभको ७.५० प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा जुनसुकै किसिमको लाभमा पनि पाँच प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो ।

विदेशबाट पैसा आउँदा कर लाग्ने : कुनै व्यक्तिले नेपालबाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएका बखत सम्बन्धित बैंक वा मनी ट्रान्सफरले त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने नौलो व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा रोजगारीका माध्यमबाट आउने र यस्तो सेवाबापत आउने रेमिट्यान्सको वर्गीकरण गर्न व्यावहारिक रूपले जटिल हुने भएकाले यो व्यवस्थाको व्यावहारिक प्रयोग चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरेका मुख्य वस्तु तथा सेवाहरू ः आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, इ–लाइब्रेरी सेवा शुल्क, ढुवानी साधनको भाडा, ढुवानी सेवा (आपूर्तिसँग सम्बन्धित ढुवानीबाहेक) तथा कार्गो सेवा, साइलो र साइलोमा गरिने कृषि भण्डारणबापतको सेवा, मनी एक्सचेन्ज, स्विफ्ट सेवा, हायर पर्चेज कारोबार, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सेवा, निर्यात प्रयोजनका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सेवा र ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजसम्बन्धी सेवामा विगतमा मू.अ.कर लाग्दै आएको भए पनि अब यी कारोबारमा मू.अ.कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ ।

अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था : बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई दिएको प्रतिव्यवसाय एक लाखसम्मको बिउ पुँजी कर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाइनेछ भने बैंक, वित्तीय संस्था वा बिमा व्यवसायको मर्जरमा दिइएको सहुलियत अब एकै वर्गको मर्जरमा मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । फरक वर्गका मर्जरमा उपलब्ध सहुलियत २०७८ साउन १ बाट लागू हुने गरी खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, करदाताले आफ्नो घरको बिमा गरेको रहेछ भने आफ्नो आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो बिमा प्रिमियम वा पाँच हजार रुपैयाँमा जुन कम हुन्छ, सो घटाई बाँकी रकममा मात्र करको गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । 

बजेट वक्तव्य र आर्थिक अध्यादेशमा फरक परेका व्यवस्था :
– बजेट वक्तव्यमा मुद्दा फिर्ता लिने अवस्थामा करदाताले कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन मिल्ने उल्लेख भए पनि अध्यादेशमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवदेन दिएको वा विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा पुनरावलोकनका लागि गएका मुद्दा मात्र फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसले गर्दा कोही करदाता सोझै अदालत गएमा बजेट वक्तव्यअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिए पनि अध्यादेशले भने त्यसलाई रोकेको छ ।

– बजेट वक्तव्यमा बैंकहरूले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम कर घटाएको उल्लेख भए पनि अध्यादेशमा उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

– बजेट वक्तव्यमा ०७८ साउनपछि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर पाँच वर्षभित्र पन्ध्र प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशतका बिन्दुले घटाउँदै लग्ने उल्लेख गरे पनि सो व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छैन ।

– बजेट वक्तव्यमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख भए पनि सो सहुलियत दिन अध्यादेशमा आवश्यक संशोधन गरिएको छैन ।

(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)