https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/369410

सरकारलाई खर्च धान्नै मुश्किल

खोज्न थालियो खारेज भएका कार्यालयका खाता

२०७७ असार, ५  

समाचार

विजय दमासे

काठमाडौं । बन्दाबन्दीको अवधिमै कर उठाउन तयारीलाई सर्वोच्च अदालतले आदेशले रोकेपछि सरकार खर्च धान्नका लागि खारेज भएका कार्यालयहरूको खाता तान्नेदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने सम्मको उपाय अवलम्बन गर्दै छ । खारेज भइसकेका कार्यालयहरूका खातामा रहेको रकम तथा  धरौटीहरूका बारेमा अध्ययन शुरू भइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘त्यस्ता कार्यालयका खाताहरूमा केकति रकम भन्ने बारेमा खोजविन शुरू भइसकेको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

संघीयतामा गएसँगै सरकारले २०७५ असोजमा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालय खारेज गरेको थियो । त्यतिखेर जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्लाका सबै विकास समितिहरू खारेज गरिएको थियो ।

त्यस्ता पुराना कार्यालयहरूको खातामा निष्क्रिय रूपमा करीब २५/३० करोड रुपैयाँ हुनसक्ने अर्थका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

त्यस्तै तत्काल खर्च जोहो गर्न निष्क्रिय सरकारी कोषहरूमा रहेको रकमसमेत खोज्न थालिएको छ । मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनबाट हाल निष्क्रिय रहेको नयाँ नेपाल निर्माण कोषसहित ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतबाट ४०/५० अर्ब रुपैयाँ रकम तत्काल चलाउन सकिने देखिएको अर्थ स्रोत बताउँछ ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ सालमा नयाँ नेपाल निर्माण कोष स्थापना गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारका विभिन्न कोषमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको बताएको थियो । ती कोषमा भएको रकम सरकारले आफूलाई चाहिएका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रयोग गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यी कोषको रकम परिचालन बढाउने नीति लिइएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।

आफ्नो आम्दानीबाट सरकारको दैनिक खर्च चलाउन अप्ठ्यारो पर्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालय विभिन्न सरकारी कोषबाट रकम तान्ने प्रयासमा छ । त्यही क्रममा आगामी आवको आर्थिक विधेयकमा ग्रामीण दूरसञ्चार   प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानीको ५० प्रतिशत कोषमा रहने र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारको खातामा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोमवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले बन्दाबन्दी खुलेको १ महीनापछि कर तिर्न सक्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि सरकारलाई राजस्व संकलनमा थप कठिनाइ भएको छ ।

अदालतको आदेशपछि असार महीनामा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य भेट्न नसकिने अर्थका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । ‘तत्काल कर कार्यालयहरूलाई लक्ष्य भेट्न ताकेता गर्न भन्दा पनि करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्न भनिएको छ,’ अर्थ स्रोतले बतायो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही दिन अघि संसद्मा सरकारलाई मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँजति लाग्ने बताउँदै राजस्वको मुहान सुकेपछि खर्च धान्नै कठिन भएको बताएका थिए ।

तर, मन्त्रालयका अनुसार तत्काल खर्च चलाउनै नसक्ने अवस्थामा सरकार नपुगेको भने होइन । जेठ मसान्तसम्म सञ्चित कोषमा २१ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ । ‘गत महीनासम्ममा ८६० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी, ८४० अर्ब रुपैयाँ खर्च देखिन्छ । नगद मौज्दात छ, केही बजेटरी सहायता प्राप्त भइरहेको छ । आन्तरिक ऋण १५ अर्बजति उठाइँदै छ । सरकार खर्च चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्न मिल्दैन,’ अर्थ स्रोतले बतायो ।

बन्दाबन्दीअघि दैनिक २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा संकलन हुने सरकारी राजस्व त्यसयता दैनिक ५० करोड  रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको थियो । तर, असार १ देखि सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएसँगै दैनिक १ अर्ब रुपैयाँमाथि राजस्व उठ्न थालेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वाणिज्य बैंकहरूले असार ७ भित्रै कर तिर्ने
सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनपछि कर संकलन आदेश दिए पनि वाणिज्य बैंकहरूले भने स्वतस्फूर्त रूपमा असारको पहिलो सातामै चैतसम्मको कर तिर्ने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघको बुधवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले वाणिज्य बैंकहरूबीच कर बुझाउने सहमति भएको बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका कर सरकारलाई असार ७ भित्र बुझाउनेछन् । ‘हामीले कर चैतभित्र नै तिर्नुपर्ने थियो । बन्दाबन्दी कारण त्यो सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘तर, अहिले कर उठ्न नसक्दा स्वयम् सरकारलाई नै समस्या परेको देखियो । तसर्थ, यस अवस्थामा हाम्रो कर तिर्नु दायित्व हो । त्यसैले कर बुझाउने निर्णय गरेका हौं ।’