प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध समाप्तिपछि सुगौली सन्धि हुनुअघि नै तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी महाकाली नदीलाई नेपालसँगको सिमाना मान्न तयार रहेको एउटा पुरानो दस्तावेजले देखाएको छ।
सन् १८१५ मा तात्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनीको गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए।
कुमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ।
त्यो बेहोरा सहित उक्त पत्र लेखिएको झण्डै १० महिनापछि नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसको पाँचौ बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदी पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ।
सो 'गोप्य पत्र' सहित अन्य नेपाल-अँग्रेज युद्धका दस्तावेजहरू सन् १८२४ मा प्रकाशित 'पेपर्स रेसपेक्टिङ् द नेपाल वार' नामक पुस्तकमा सङ्ग्रह गरिएका छन्।
महाकाली नदीको उद्गमविन्दुका बारेमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच लामो समयदेखि मतभेद कायम छ।
गोप्य पत्र: अर्को प्रमाण
कालापानी विवादबारेको इतिहास नजिकबाट नियालेका कतिपय विज्ञहरूले लर्ड मोइराले सन् १८१५ को जुन १ तारिखमा पठाएको पत्र भारतसँग लामो समयदेखिको सीमा विवाद समाधान गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुनसक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।
त्यसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमाथि नेपालले गरिरहेको दाबीलाई बल दिने उनीहरूको भनाइ छ।
४९ बुँदे उक्त पत्रको ३७ औँ बुँदामा कुमाउलाई आफूमा विलय गराउनुलाई 'मूल्यवान' उपलब्धि भन्दै काली नदीलाई सिमाना बनाइने उल्लेख छ।
आफ्नो पत्रमा कुमाउमाथि नियन्त्रण गर्दा करमार्फत हुने आम्दानी सबिस्तार उल्लेख गरिएको भन्दै लर्ड मोइराले लेखेका छन्, "म पश्चिम प्रान्तको सीमा अलकनन्दा र गङ्गा वा अन्तत: भागिरथी र गङ्गासम्म पुर्याउन प्रस्ताव गर्छु किनभने देशको भूगोलबारे राम्रोसँग सोचविचार गर्ने सामर्थ्य मसँग छ।"
"पूर्वतर्फको हाम्रो सीमा काली नदी हुनेछ जुन हिमालयबाट निस्किन्छ र त्यहाँबाट लगभग सिधाबाटोबाट दक्षिणी क्षेत्रहुँदै समथर भूभागमा पुग्छ र त्यहाँ त्यसलाई गोग्रा भनेर चिनिन्छ।"
इतिहासबारेकी एक अनुसन्धानकर्ता अवन्तिका रेग्मीका अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल फ्रान्सिस एड्वार्ड रअडन ह्यास्टिङ्ग्सलाई लर्ड मोइरा भन्ने गरिन्छ र उनले सन् १८१५ मा पठाएको पत्रले नै सुगौली सन्धीको आधार तयार पारेको हो।
उनी भन्छिन्, "उक्त पत्रमा सुगौली सन्धीको खाका देख्न सकिन्छ। यदि नेपालले सम्झौता गर्छ भने पश्चिममा काली नदी सिमाना हुन्छ भनेर उक्त पत्रमा खुलाइएको छ। र, काली नदीको उद्गमस्थल नै सिमाना हुने लेखिएको छ।"
उनले काली नदीको मुहानलाई नेपालको सीमा भनेर स्थापित गराउन उक्त पत्र महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।
Image captionगोप्य पत्रको एउटा बुँदामा नेपाल समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि उल्लेख गरिएका छन्
ह्यास्टिङ्ग्सको पत्रमा श्रोतबाट हुने प्रत्यक्ष लाभ बाहेक पनि नजिककै चिनियाँ सीमा क्षेत्रका कारण पनि कुमाउ महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ। हिमपर्वत पारि चिनियाँ भूगोल रहेकाले चीनसँग सम्पर्क कायम गर्ने ठूलो अवसर रहेको उनले लेखेका छन्।
पत्रमा शान्तिका लागि गोर्खा सरकारसँग छवटा सर्त राख्न पनि सुझाइएको छ, जसमा ब्रिटिश सरकारको विशेष अनुमति बिना कुनै पनि युरोपेली वा अमेरिकी नागरिकलाई नेपाली भूभागमा रहन नदिने र सिक्किमका राजाको सुरक्षा सहितका बुँदा समावेश छन्।
सन् १८१६ को मार्चमा सहमति भएको सुगौली सन्धिको पाँचौ बुँदामा नेपाली पक्षले काली नदी पश्चिमको भूभाग र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूप्रति कुनै किसिमको सरोकार व्यक्त नगर्ने उल्लेख छ।
सुगौली सन्धीलाई नेपालका राजाले १८१६ को डिसेम्बर महिनामा अनुमोदन गरेको बताइन्छ।
'लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गमस्थल'
सीमा मामिलाबारे गहिरो अध्ययन गरेका नेपाली विज्ञहरूले काली नदीको उद्गमस्थल खोज्ने क्रममा आफूले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म रहको तथ्य फेला पारेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएपछि दुवै देशसँग आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कालापानी र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्यायले आफूहरूले जुटाएका सम्पूर्ण तथ्यले नेपाली भूमि अतिक्रमित भइरहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए।
उनी भन्छन्, "हामीले सुगौली सन्धि र त्यस आसपासको समयमा तत्कलीन ब्रिटिश इण्डियासँग आवद्ध सर्भेयरहरूले निकालेका नक्साको गहिरो अध्ययन गर्दा पश्चिमतर्फको सिमाना काली नदी भनेर छुट्याउन हामीलाई गाह्रो भएन्। लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीनै काली हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन।"
हालै अनौपचारिक स्तरबाट नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको सीमा बचाउ अभियानमा आवद्ध पूर्व जलश्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लर्ड मोइराको पत्रलाई एउटा अकाट्य प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "लडाइँ सकिने बित्तिकै बनाइने सिमानाको रूपरेखा इस्ट इण्डिया कम्पनीले तयार पारिसकेको त्यो पत्रले प्रमाणित गर्छ। गभर्नर जनरलले हाम्रो पूर्वतर्फको नेपालसँगको सिमाना यो हुन्छ भनेर लेखेको गोप्य पत्रलाई अहिलेसम्मको एउटा अधिकारिक प्रमाणका रूपमा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ।"
सुगौली सन्धि भएको २१ वर्षपछि सन् १८३७ मा जेबी तासीनले बनाएको नक्साले काली नदीलाई लिम्पियाधुराबाट बगिरहेको देखाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
सन् १८५६ तत्कलीन ब्रिटिश इण्डियाका सर्भेयर जनरलले बनाएको नक्साले पनि काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।
तर १८५७ पछि ब्रिटिश इण्डियाले निकालेका नक्साहरूले काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाउन छाडेको तथा ती नक्सामार्फत र व्यवहारिक रूपमा नै नेपाली भूभागमाथि गरिएको शृङ्खलाबद्ध अतिक्रमण भएको नेपाली सीमाविद्हरूको बुझाइ पाइन्छ।
अविरल बर्षासँगै नेपालतर्फको भूभाग डुबानमा पर्दा पनि कोशी ब्यारेजको ढोका नखोलिएको भन्दै अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ । भारतीय पक्षले ब्यारेजको ढोका नखोलिँदा नेपालतर्फको धेरै भूभाग डुबानका साथै जोखिममा परेको छ ।
koshi
आइतबार कोशी ब्यारेजमा पानीको सतह अत्यधिक बढेपछि उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजलाई कोशीको सबै ढोका खोल्न आग्रह गरेपनि भारतले त्यसलाई वास्ता गरेको छैन । बिहारतर्फ बाढीको खतरालाई व्यवस्थापन गरेपछि कोशीको ढोका खोल्ने आश्वासन पाएका परराष्ट्रमन्त्रीले ढोका खुलेको सूचना दिन पाएका छैनन्, जसका कारण हजारौं परिवार घरवारविहीन बनेको छ ।
सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको नेपाली सिमानामा कोशी ब्यारेज निर्माण गरिएको छ । सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी नदीमाथि ब्यारेज निर्माण गरिएको हो ।
अहिले सुनसरी र आसपासका बासिन्दालाई पिरोलिरहेको कोसी सम्झौतामा के छ त ?
यस्तो थियो सम्झौता कोशी आयोजना सम्झौता काठमाण्डौ अप्रिल २५,१९५४
सन् १९५४ अप्रिलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधीराज्यको सरकार (यस पछि सरकार भनिने )र भारत सरकार (यस पछी संघ भनिने )बीच सम्पन्न भयो ।
१. विषय वस्तु कोशी नदीमा रहेको हनुमाननगरको तीन माइल माथी एउटा बाँध प्रमुख कार्य र अन्य कार्य लगायत बाढी नियन्त्रण बाँधा र नहरहरु र सुरक्षात्मक कार्यहरु बाँधको माथी पट्टी कोशी नदीको दाँयातर्फ रहेको नेपालको भागमा भूक्षय रोकथाम बाढी नियन्त्रण सिंचाई विद्युत शक्ती उत्पादन गर्न नेपाली रहेको भू-भागहरुमा निर्माण गर्न संघ इच्छुक छ । अव उप्रान्त यसलाई आयोजना भनिएको छ ।
र जवकी यसपछी हुने फाइदाहरुलाई विचार गरी माथी भनिएको बाँध प्रमुख कार्यहरु र निमार्ण सम्बन्धीत कार्यहरु संघको लागतमा निर्माण गर्न सरकार सहमत भएको छ ।
सरोकार राख्ने पक्षहरु निम्न कुराहरुमा सहमत छन् ।
क. बाँध हनुमान नगर शहरको करिव आठ माईल माथी अवस्थीत हुनेछ ।
ख. आयोजनाको विवरण
बाँधको विस्तृत विवरण- बाँधको सामान्य अभिन्यास,एकापट्टी प्रवाहीत किनारका क्षेत्रहरु बाढी नियन्त्रण बाँधहरु र संचारका तारहरु यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् ।
ग. यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देष्यका निम्ती माथिको उपधारा (ख) मा तोकिएको योजनामा इङ्गीत भए अनुरुपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सिमानाहरु अन्तरगतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिने छन् ।
२. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण
क. सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृतहरु वा त्यस्ता अधिकृतहरुका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तीहरुलाई आवश्यकता अनुरुप मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्रउबिलत र औजारहरु र उल्लेखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लेखित सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरु निमार्ण अगाडी निर्माण अवधी र निर्माण सम्पन्न भए पछी पनि प्रमुख इन्जिनीयर विहार सरकारको सिंचाई शाखा अन्तरगतको सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोशी आयोजना) ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रहरुबिलमक मा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने छ । यी सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरुमा बाँधको उपयुक्त रुपाङ्कन निर्माण र मर्मत सम्भार तथा आयोजनामा उल्लेखति यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उप-सतह अन्वेषणका लागी आवश्यक निर्माण संचार तथा निमार्ण सामाग्री सम्बन्धी जाँच पड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय,जमीन जलवाही,जल मापक,जलीय तथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरु पर्दछन् ।
१. यहाँ उल्लेख नगरिएका
ख. सरकारले कोशी तथा यसका सहायक नदीहरुमा तथा भण्डारण रोकथाम बाँध भविष्यमा कोशीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागी आवश्यक भू-संरक्षण निरोधक बाँधहरुवृक्षारोपण आदी बारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्ने छ ।
३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमीन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार
क. सरकारले संघलाई उल्लेखीत संघबाट जब वा जहिले उल्लेखीत आयोजना वा यसको अंशको निकासा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तव उल्लेखित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने छ र सबै इन्जिनियरहरु तथा अन्य सबै अधिकृतहरु नोकर कर्मचारीहरु तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निमति आवश्यक मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्र र औजारहरु त्यसता जमीन तथा स्थानहरुमा लैजाने अनुमती प्रदान गर्नेछ र आयोजनाको वान्छीत कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमीन तथा स्थानहरु आवश्यक पर्ने समयावधीका लागी भोगकब्जा गर्न अनुमती प्रदान गर्ने छ ।
ख. माथी धारा ३क मा उल्लेखीत उद्देष्यका लागी आवश्यक जमीन सरकारद्वारा लिइने छ र त्यस पछी त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधान अनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिने छ ।
ग. सरकारले संघका अधिकारीहरुलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमीन र तत्बाँध सम्बन्धी कार्यहरुमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लेखीत कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुरघटनाको रोकथामका लागी आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देष्यका लागी आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमती दीनेछः सबै अवस्थाहरुमासघंले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस भन्नाका लागी उल्लेखीत जमीनका मालिक वा त्यहाँका मोहीहरुलाई सरकार मार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने छ ।
घ. सरकारले संघलाई निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने सामाग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन गर्ने अनुमती प्रदान गर्ने छ ।
४. पानी र विद्युतको प्रयोग
क. नेपालमा सिंचाई वा अन्य उद्देष्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झिक्नेपन्छीने अधिकार प्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलको विद्युत आयोजनाको उद्देष्यका निमीत त्यसै स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्न सबै आपूर्तिहरु नियन्त्रणको अधिकार सघंलाई हुनेछ ।
ख. सरकारसंग परामर्श गरी विद्युत बिक्रीका लागी सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानी पश्चात बाँध स्थलको शक्ती गृह पावर हाउस बाट उत्पादीत ५० प्रतिशत सम्म जल विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ ।
५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमनिहरु तथा धारा ४क अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ ।
यस्ता हस्तान्तरणले ति जमीनहरुका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप नहुने गरी।
६. रोयल्टी क. उत्पादीत र उपयोग गरिएको शक्ती (विद्युत)का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने छ ।
यस शर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको शक्तीविद्युतमा रोयल्टी लाग्ने छैन ।
ख. नेपालको भू-भागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत सम्भार तथा अन्य सम्बन्धीत कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुङ्गा रोडा तथा बोझ (भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ ।
ग. सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनबाट कुनै रोकावट वा बन्देज विना माटो र वालुवा प्रयोग गर्न वा झिक्न संघ स्वतन्त्र हुनेछ ।
घ. निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जङ्गलबाट प्रयोग गरिएको काठको मुल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ ।
यस शर्तमा की किल्लाबन्दी वा अन्य तालिम कार्यका लागि नेपालको दक्षिणी किनारलाई भुक्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिने छ ।
सोही अनुरुपको शर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनमा रहेको जङ्गलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन ।
७. भन्सार महसुल निर्माण अवधि र त्यस पछीका मर्मतको समय भरी आयोजनाको उद्देष्यका निमीत र तत् समबन्धी कार्यहरु वा संघको वास्तविक प्रयोगका निमीत चाहिने कुनै पनि सामाग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।
८. जमनि तथा सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति क संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन गर्न धारा ३ ख मा उल्लेखति कार्यहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक जमीनहरु र ष्ष् डुवानमा परेको जमीनलाई निम्न वर्गहरुमा विभाजन गरिनेछः १. खेती गरिएको जमीन २. जङ्गल रहेको जमीन ३. गाँउको जमीन र त्यस जमीनमा रहेका घरहरु तथा अन्य अचल सम्पत्तीहरु
ख. नेपालको भू-भागको वास्तविक खेती गरिएको भनि स्रेस्तामा दर्ता भएका जमीनलाई यस धाराको उद्देष्यका निमीत खेती गरिएको जमीन भनि ठानिने छ ।
ग. संघले कब्जा गरिएको जमीनको सन्दर्भमा जमीन प्राप्तीको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमनिका मालिक?जसकसैलाई क्षतिपूर्ति दिेनेछ ।
यस्ता क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघ विच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिने छ ।
घ. आयोजनाको उद्देष्यका निमीत आवश्यक सबै जमीनहरु सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारहिरुद्वारा संयुक्त रुपमा नापिने छ ।
९. संचार क. संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक ट्राममार्ग रज्जुमार्ग आदीको निर्माण र संचालन गर्न सक्ने र यो उद्देष्यका लागि आवश्यक जमीन धारा (८) मा उल्लेख गरिए अनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानी पश्चात आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ ।
ख. सरकारको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको शर्तमा (कायम रहने गरी) कालोपत्रे सडक ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामीत्व नयन्त्रण संघमा रहने छ । सडकहरु आवश्यकीय रुपले संघको सिंचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यवसायिक र गैह्र व्यवसायिक वाहनहरुले तिनको प्रयोगलाई स्वत प्राप्त अधिकारको रुपमा बुझिने छैन ।
ग. सरकार बाँधको निर्माण मर्मत र त्यस सम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देष्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडकहरु जलमार्ग तथा यातायात र संचारका अन्य क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न दिने सहमती जनाउँछ।
घ. हनुमाननगर बाँध माथीको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ती खुला राखिने छ तर पुलको मर्मत आदीका लागि पुल माथीको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहित रहेछ ।
ङ. सरकार प्रयोगका कारण आयोजनाको निर्माण र संचालनमा हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीहरुलाई आकस्मिक कामको लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमती दिन सहमत छ ।
१०. नदी (जल) यानको प्रयोग नेपालको कोशी नदमिा सबै नावागमनको अधिकार सरकारसंग रहने छ । बाँध र प्रमुख कार्यसथल को दुई माईल परिधी भीत्र डुङ्गा र काठ जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इाजीनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमती अन्तरगतको विशेष आज्ञापत्र वाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्र भित्र अधीकार प्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कार्वाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।
११. माछा मार्ने अधिकार बाँधको दुई माइल परिधी भित्र बाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसंग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यसथल को दुई माईल परिधी भीत्र माछा मार्ने अनुमती दिइने छैन ।
१२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहने छ ।
१३. नेपाल भित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन संघले नेपालको भू-भाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय अस्पताल जल आपूर्तिको व्यवस्था र विद्युत ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाहरुको स्थापना र प्रशासन (व्यवस्थापन) गर्नेछ ।
१४. नेपालको भू-भाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथी उल्लेखित उद्देष्य प्राप्तीका लागि सरकार र संघले समय समयमा उपयुक्त व्यवस्था वारे विचार गरी तयार गर्नेछन्।
१५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्र भित्र उठ्ने मुद्दाहरु किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्र भित्र विशेष अदालत वा अदालतहरु खडा गर्न सरकार सहमती जनाउछ । सरकारले चाहाना राखेको खण्डमा त्यसता अदालतहरुको स्थापना खर्च संघले बेहोर्ने छ ।
१६. भविष्यका कोशी नियन्त्रण कार्यहरु भावी अनुसन्धानहरुले कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँधहरु वा अन्य भू-संरक्षणका उपायहरुको आवश्यकता देखाएमा उनिहरुलाई यहाँ व्याख्या गरिए अनुरुपका शर्तहरुमा सरकार आफ्नो स्विकृती प्दान गर्दछ ।
१७. मध्यस्थ यस सम्झौतासंग सम्बन्धीत वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकारहरु कर्तव्यहरु वा दायीत्वहरु बारेमा कुनै प्रश्न भिन्नता वा असहमती कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराहरुको पहिले भएका निर्णयहरुमा अन्यथा भए बाहेक त्यस्ता स्म्पुर्ण विषयहरु एक जना सरकारद्वारा र अर्को एक जना संघद्वारा मनोनित दुई जना समक्ष मध्यस्थताका लागि पेश गरिने छ जसको निर्णय नै अन्तिम र वाध्यात्मक हुनेछ यस शर्तमा की यी दुई मध्यस्थकर्ताहरु विच हुने असहमती वेला टुङ्गो लगाउनु अगाडी नै तिनिहरुले आफूद्वारा संयुक्त रुपमा मनोनित कुनै निर्णायक समक्ष उक्त विवादको निर्णयको लागि पेश गर्ने छन् ।
१८. क्रमसः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका मीती देखि यो सम्झौता लागूप्रभावमा आउने हुनेछ ।
सम्बन्धीत सरकारहरुकाबाट रीतिपूर्वक अधिकार प्राप्त निम्न लिखित को रोहवर यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।
१९५४ अप्रीलको पच्चीसौं दिन काठमाण्डौमा ष्ल मगउष्अिबतभ सम्पन्न गरियो ।
गुलजारीलाल नन्दा महावीर शम्शेर भारत सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट
कोशी, गण्डकी र महाकाली बाँध सम्झौताका ऐतिहासिक पक्ष
२ भाद्र २०७४, शुक्रबार
newsofnepal
नेपाल र भारतबीच भएका कोशी, गण्डकी र महाकाली बाँधको सम्झौताले प्रकृतिलाई नै च्यालेन्ज गरेर पानीको बाहव रोक्न खोज्ने तथा बाटो फेर्न खोज्ने काम भएको छ। पानीको निश्चित दिशा दिएर भारतले अन्य धेरै फाइदा लिन सक्ने गरी दुई देशले सम्झौता गरेका छन्। केही समय पानी रोकेर वा थुनेर निकास दिने बाँध नै ब्यारेज हो। ठूलो परिमाणको पानी लामो समयका लागि रोकेर राखिन्छ भने त्यो बाँध हो।
नेपालबाट भारतले सम्झौता गरी लिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको बाँधसँगै नहर निर्माण गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नु हो। त्यस्तै, बाढी नियन्त्रण गर्नु अर्को मुख्य उद्देश्य छ। २०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सोही सम्झौताअनुसार २०२२ वैशाख १२ गते उद्घाटन भयो। ५६ ढोका रहेको कोसी ब्यारेजको सञ्चालन भारतले १९९ वर्षसम्म गर्ने सहमति भयो। जसको सञ्चालन गर्ने जिम्मा भारतकै मातहतमा पारियो। यो सबै काम योजनाबद्धरुपमा थियो।
सम्झौतापछि भारतले कोशीमा बग्ने पानी विहार क्षेत्रमा सिचाइ गर्न प्रयोग गरिरहेको छ। पानी बढी भएमा ढोका बन्द गरेर नेपालमा जति असर परे पनि मतलब गर्दैन। कम भएमा सबै टोका खोलेर उता सिंचाइ गर्छ। नेपालको पानीले नेपालीले सिंचाइ गर्न पनि नपाउने गरी बेचिएको छ। नेपालले पनि सिंचाइका लागि निश्चित परिमाणमा पानी पाउने सम्झौता भए पनि व्यावहारिकरूपमा भने पाएको छैन। भारतको एकतर्फी दादागिरी छ।
गण्डक सम्झौताअनुसार २०१६ सालतिर निर्माण भएको गण्डक ब्यारेजले पनि अहिलेसम्म भारतकै राम्रै उपलब्धि दिइरहेको छ। यस सम्झौताको उद्देश्य कृषि र सिंचाइ नै मुख्य थियो। यसबाट (थोरै ८ सय क्युसेक) पानी नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जुन नेपालले पाउँदैन। बढी भएमा सबै ढोका थुन्ने र नपुगेमा सबै पानी लैजाने प्रवृत्ति भारतको छ। सम्झौताभन्दा फरक ढंगले दादागिरी भारतले गरेको छ। हामीले सञ्चालन गरेको नारायणी सिंचाइ पनि यही हो। तर, पनि तोकिएको पानी प्राप्त गरेका छैनौँ। मुख्यतः यो सम्झौतामा सिंचाइलाई प्राथमिकता दिइएको छ। केही मात्रामा यसले बाढी नियन्त्रणको कामसमेत गरेको छ।
त्यतिमात्रै हैन, भारतले शारदा ब्यारेजको निर्माण सन् १९८५ तिर थालेको हो। उसले करिब २६ लाख हेक्टर भूमिमा सिंचाइ पुग्ने लक्ष्यका साथ यो बाँध निर्माण गरेको हो। सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सम्झौता भई महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण कार्य शुरु भएको थियो। नेपालले सट्टाभर्ना गर्न पाउने सर्तमा ब्रिटिस इन्डियालाई ४०९३.८८ एक्कड भूमि प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, नेपालले अहिलेसम्म सो सम्झौताअनुसार सट्टाभर्ना पाएको छैन। आठ वर्षपछि सन् १९२८ मा शारदा बाँध निर्माण कार्य पूरा भयो।
त्यस्तै, टनकपुर बाँध पनि उसले निर्माण गरेको हो। र, महाकाली नदीको पानी फर्काएर यस बाँधमा लगिएको छ। जसको उद्देश्य बाँध निर्माण गरेर विद्युत् निकाल्ने छ। विद्युत् उत्पादनपछि बग्ने पानी शारदा नहरमा खसाल्ने गरी योजना बनाइएको थियो। तर, यसमा नेपालले विरोध गरेको थियो। भारतले पनि एकतर्फीरूपमा पानी लगेको विषयलाई अनुभव गरेपछि महाकाली सन्धि गर्ने विषय अघि बढ्यो। किनकि, उक्त बाँध निर्माण गर्दा भारतले नेपालसँग नसोधी निर्माण गरेको थियो। त्यति बेला यतिसम्म दादागिरी भारतको हुँदा पनि दलीय नेतत्वले मतलव गरेनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुसार सीमानदीमा दुवै देशको सहमतिमा मात्र यस्तो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको भारतले उल्लंघन गरेको थियो। उता कोशी सम्झौतामा उच्च बाँध निर्माणको विषय छैन। यो भारतले पछि ल्याएको प्रस्ताव हो। आफ्ने फाइदाका लागि भारतले उक्त योजना ल्याएको हो। अहिलेको कोशी ब्यारेज पुरानो भइसक्यो। यो इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने अवधिमा पुगिसकेको छ। किनकि, यसको निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको आयु लगभग सकिने अवस्थामा छ। भत्किहालेमा भारतले अहिले जसरी नहरमार्फत विहारमा पानी लगिरहेको छ, त्यो बन्द हुनेछ। यसकारण पनि भारत कोशी उच्च बाँध बनाउन चाहन्छ। तर, बाँध पुरानो भए पनि अहिलेसम्म बाढी छेकिरहेको छ। भत्किहालेको खण्डमा भारतलाई अत्यन्त ठूलो क्षति हुन्छ। यसबाट आफूलाई बचाउन उसले उच्च बाँधको विषय उठाएको हो। उच्च बाँधका लागि सर्भेसमेत गर्न चाहिरहेको छ। तर, नेपाली राजनीतिक पार्टीको विरोधको कारण रोकिएको छ। यो विषयमा दल एकजुट भएर रोक्नुपर्छ। नेपालको स्रोत–साधनमा भारतीय मर्जी रोक्नुपर्छ।
त्यस्तै गण्डक सम्झौताअनुसार वि.सं. २०१६ मा निर्माण भएको गण्डक ब्यारेजबाट नारायणी सिचाइ आयोजना पनि सञ्चालन छ तर तोकिएको पानी नेपालले पाएको छैन। त्यसपछि भएको महाकाली सन्धिले शारदा, टनकपुर बाँधका विषयमा नेपालले राख्दै आएको असहमति उठाउन छाड्यो। त्यस्तै, ठूलो बाँध (ड्याम) बाँधेर विद्युत् निकाल्ने र नेपाल–भारत दुवैलाई फाइदा हुने गरी साझेदारी बनाउने अर्को विषय छ। त्यस्तै, महाकाली सन्धि हुँदा नै पञ्चेश्वर आयोजनाको ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको थियो। ०५३ भित्र नै तयार हुनुपर्ने प्रतिवेदन अझै पूरा भइसकेको छैन। जबकि, वापकोस नामक भारतीय परामर्शदातालाई पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने जिम्मा दिइसकेको छ, जुन अझै अनिश्चित छ। यसमा पनि भारतले गम्भीररुपमा चलखेल गरिरहेको छ। यी सबै विषय राजनीनिक सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्छ, नभए अदालतको विकल्प छैन। – दयाराम सुवेदी, काठमाडौं
महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वरको विषय उठाउँदा यसको ऐतिहासिक पक्ष छुटाउन मिल्दैन । शारदा बराज निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने नेपाली जमिन प्राप्त गर्न सन् १९१६ तिर तत्कालीन ब्रिटिश भारत र राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले नेतृत्व गरेको सरकारबीच कुरा भएको थियो ।
सन् १९२० मा दुई सरकारबीच कुराकानी मिलेपछि दुवै पक्षबाट पत्राचार भयो । पछि ब्रिटिश भारतले नेपालबाट शारदा बराज बनाउन जमिन प्राप्त गर्यो । सन् १९२० मा सुरु भई १९२८ मा शारदा बराजको निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
शारदा बाँध नेपाली जमिनसमेत प्रयोग भएर महाकाली नदीको पानी उपयोग भएको पहिलो आयोजना हो । शारदादेखि उत्तरतर्फ टनकपुरमा भारतले नेपालको जमिनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरेर टनकपुर बाँध निर्माण गर्याे ।
टनकपुरमा निर्माण भएको विद्युतगृहको उत्पादन क्षमता बढाउन बाँधको बायाँ तटबन्ध नेपालको उच्च भू–भागसँग जोड्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि आवश्यक नेपाली जमिन लिने प्रयास भारतले २०४७ को बहुदलीय आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा गरेको हो । तर, उनले भारतको आग्रह मानेनन् ।
२०४७ सालको आम–निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उनले भारत भ्रमणका बेला उसको अनुरोध स्वीकारे र टनकपुरमा मागअनुसार नेपाली जमिन उपयोग गर्न अनुमति दिए । उनी स्वदेश फर्केलगत्तै दिल्लीमा असमान सन्धि गरेको भनेर संसदभित्र र बाहिर कोइरालाको विरोध भयो ।
नेपाली काँग्रेस तथा कोइराला सरकारको विरोधले उग्ररूप लियो । प्रतिकूल वातावरणमा केहीको ज्यानसमेत गएको थियो । यसले तत्कालीन देशको वातावरण निकै उद्देलित बनाएको थियो । टनकपुर काण्ड सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो । अन्ततः सर्वोच्चले नयाँ दिल्लीमा भारतलाई टनकपुर बाँधमा प्रयोग गर्न दिएको नेपालको जमिनसँग सम्बन्धित दस्तावेज संसदद्वारा अनुमोदन गरिनुपर्ने निर्णय गर्याे ।
एमाले सरकारले चाहेको भए टनकपुरको समस्या मात्र सल्टाउन सक्थ्यो । तर, उसले यसो नगरी सिंगो नदीको प्रयोग समेटिने गरी ‘महाकाली प्याकेज’ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । यो प्रस्ताव तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
कोइराला सरकारले कात्तिक २०५१ साल (?) मा गराएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले हार बेहोर्यो । मुलुकले नेकपा एमाले (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी) को ९ महिने सरकार पायो । अब टनकपुर विवाद सुल्झाउने दायित्व उसको टाउकोमा आइलाग्यो ।
एमाले सरकारले चाहेको भए टनकपुरको समस्या मात्र सल्टाउन सक्थ्यो । तर, उसले यसो नगरी सिंगो नदीको प्रयोग समेटिने गरी ‘महाकाली प्याकेज’ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । यो प्रस्ताव तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भारत भ्रमणमा गए । त्यतिबेला, टनकपुर बाँधमात्र समावेश भएको र सम्पूर्ण महाकाली नदीको पानी प्रयोगसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरिएको सन्धिको खाका नेपालले प्रस्तुत गर्यो । भारतले टनकपुरमा नेपाललाई दुःख दिएको वा हेपेको छैन भन्ने देखाउने मौका पनि पायो । यही मौकामा महाकाली प्याकेजभित्र टनकपुर समावेश गरियो ।
महाकाली प्याकेज नेकपा एमाले सरकारले उठायो भन्नेबारे तीन थरी धारणा छन् :
(१)तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत केभी राजनले महाकाली सन्धिको प्रस्ताव नेपालले गरेको भनेर लेखेका छन् । उनका अनुसार यसबारे भारतीय विदेश सचिव सलमान हैदर र तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेबीच सन् १९९५ को मार्च महिनामा दूतावासमा भेट भएको थियो । त्यतिबेला, पाण्डेले महाकाली प्याकेजको अवधारण प्रस्तुत गरेका हुन् । यसरी भारतले महाकाली प्यकेजको प्रस्ताव नेपालबाट पाएको हो ।
(२)नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीसँग २०७० साल भदौ १३ गते विहानी पख उनकै निवासमा महकाली सन्धिबारे कुरा भएको थियो । उनले भने– भारतीय राजदूत केभी राजनबीच भारतीय राजदूतावासमा भएको भेटमा दुवै देशले जित्ने गरी टनकपुर समस्या समाधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । त्यतिबेलै महाकाली प्याकेजको अवधारणा निस्केको हो । र, उक्त अवधारणा मैले महासचिव माधवकुमार नेपालसमक्ष प्रस्तुत गरेँ । हाम्रो पार्टीमा यो विषयले प्रवेश पायो । र, स्वीकार भएपछि भारतसमक्ष प्रस्तुत भएको हो । अतः महाकालीमा प्याकेजमा मेरोे देन छ ।
(३)विश्लेषक तथा जलस्रोतविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग २०६८ साउन १९ गते कुरा भएको थियो । उनले भनेका थिए– महाकाली प्याकेज भारतले आफ्नो वाम राजनीतिक दलमार्फत नेपालको वाम सरकारबाट उठाउन लगाएको थियो । महाकाली प्याकेजको प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्याउन नपाउँदै वा नपुग्दै नेकपा एमालेको सरकार ढल्यो । राष्ट्रिय प्रजातान्तित्र पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी सम्मिलित नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले बन्यो । यही सरकारले महाकाली प्याकेज अघि बढायो । र, महकाली सन्धिमा परिणत भयो ।
जब जलस्रोत मन्त्रीले भारतसँग महाकाली सन्धि गरिने भएको छ तयारीमा लाग तब मैले टनकपुर मुद्दा टुग्याँउ भन्ने सुझाव दिएँ । एमाले सरकारकै पालामा भारतसमक्ष प्रस्तुत भएको थियो । सत्ता साझेदार दलका नेतृत्वले पनि प्याकेजबारे भारतसँग कुरा गर्ने सहमति जनाए । त्यसैले, टनकपुर तथा शारदा बाँधसम्बन्धी विषय र पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने आधारसमेत समावेश गरी सन्धि गर्ने भनियो ।
सन्धिका विषयमा एमालेलाई पनि विश्वासमा लिई काम गर्ने मन्त्रीको भनाइ आयो । यसबारे एक कानुनविज्ञसँग मन्त्रीको कुरा गराउँदा उनले सरकारले भारतसँग नयाँ सन्धि गर्न सक्छ । साथै, कोइराला सरकारको बेला संसद सचिवालयमा संसदद्वारा अनुमोदन गराउन प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव वर्तमान सरकारले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने सुझाव दिए ।
मन्त्रालयको तर्फबाट टनकपुर मुद्दा मात्र सल्टाउनु राम्रो हुने सल्लाह दिँदा पनि रजनीतीक तह महाकाली प्याकेजमै दृढ रह्यो । साथै, कानुनविदले समेत टनकपुर प्रस्ताव फिर्ता लिई महकाली प्याकेज अघि बढाउन सक्छ भन्ने सुझाव दिए । पछि मन्त्रलयले महाकाली सन्धिसम्बन्धी काम अगाडि बढाएको हो ।
महाकाली सन्धिले सन् १९२८ मा निर्माण भएको शारदा, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर तयार गर्ने आधार तय गर्यो । र, महाकाली नदी आयोग गठन जस्ता विषय समेटियो ।
भारतको राष्ट्रिय जलस्रोत आयोगले सन् १९५० को दशकमै पञ्चेश्वर पहिचान गरेको थियो । पञ्चेश्वर र कर्णाली चिसापानीबारे एकै समयमा कुरा भएको हो । नेपालको प्राथमिकता कर्णाली चिसापानी र भारतको पञ्चेश्वर थियो । अन्ततः पञ्चेश्वर महाकाली प्याकेजमा समावेश हुन पुग्यो । कर्णाली चिसापानी हरायो ।
महाकाली नदी दुवै देशको भएकाले पञ्चेश्वर पनि समान हो । दुवै देशलाई सिँचाइ, विद्युत र बाढी नियान्त्रणमा हुने फाइदा आकलन गरिएको छ । यही आधारमा आयोजनाको लागत बेहोर्ने कुरा सन्धिमा उल्लेख छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमा बराबर हक लाग्ने वा लागतमा बराबर हिस्सा हुने हुँदा समस्या भएन ।
विद्युतबाहेक क्षेत्रमा जसले बढी लाभ प्राप्त गर्छ, यही आधारमा लागत बेहोर्नुपर्छ भन्ने छ । सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणमा कसले कति लाभ पाउने हो ? यसमा समस्या छ । भारतले पञ्चेश्वर निर्माणपछि बाढी नियन्त्रणमा फाइदा छैन भन्छ । तर, नेपाली विज्ञले छ भन्दै आएका थिए । हाल यो कुरा त्यती सुनिँदैन ।
सिँचाइतर्फ नेपालभन्दा भारतमा बढी फाइदा हुने सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने बेलादेखि नेपाली विज्ञले राख्दै आएका छन् । सन्धिको मस्यौदा आदान–प्रदान गर्दा पनि भएको कुरा हो । सन्धिपछि भारतले पञ्चेश्वरबाट सिँचाइमा थप पाइदा हुँदैन भन्ने कुरा राख्न थाल्यो । अहिले पनि यही दृष्टिकोण छ ।
भारतका अनुसार महाकालीको पानी सिँचाइका लागि शारदा नहरको ‘कमाण्ड’ क्षेत्रमा मात्र होइन यसभन्दा १६० किलोमिटर तल शारदा सहायक नहरमा पनि प्रयोग गरेको छ । यो कुरा नेपालले मान्नुपर्छ । यो विषय सन्धिको तयारी हुँदा वा दुई पक्षीय वार्तामा कहिल्यै उठेको थिएन् ।
आजसम्म परियोजना अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । अर्थात्, पञ्चेश्वरको कुरामा नेपाल–भारतबीच मूल समस्या भनेकै पानी उपयोग हो । जब परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा २०५२ माघ २९ गते सन्धिमा हस्ताक्षर भयो तब यसको मसी नसुक्दै भारतीयले परियोजना निर्माणबाट उत्तरप्रदेशका किसानको सिँचाइको आवश्यकता बिर्सन नसकिने संकेत दिएका थिए ।
भारतीयहरू रणनीतिकरूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । तर, हामी निकै कमजोर तरिका वा मौखिकरूपमा चल्ने गर्छौं । यही कारण वर्षौंदेखि हामी पछि परेका हौं । पञ्चेश्वर निर्माण नहुनुको कारण यही हो । पानीको विवाद नमिलेसम्म आयोजना यतिकै रहने पक्का छ ।
स्मरण रहोस कि अहिले केवल पञ्चेश्वरको कार्यान्वयनको कुरा सुनिन्छ । महाकाली सन्धिपछि नेपालले टनकपुरबाट सिँचाइका लागि पानी पाउनुपर्ने हो । त्यस्तै, शारदा बाँधबाट दोधारा चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइ गर्न पानी दिनुपर्ने हो । टनकपुर–ब्रह्मदेवमण्डी–महेन्द्रनगरसम्मको सडक भारतले निर्माण गर्नुपर्ने हो । यी विषय वर्षौंदेखि थाति छन् ।
७५ वर्ष आयु भएको सन्धि प्रत्येक १० वर्षमा दुवै देशले पुनरावलोकन गर्न सक्छन् । तर, दुई दशकभन्दा बढी हुँदा पनि सन्धि कार्यान्वयनमा भारतको बेवास्ता छ । राष्ट्र हितअनुकूल काम गर्न चाहेको हो भने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा खेलेको भूमिका सम्झी भारतसँग कार्यान्वयन गर भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।
सन्धि कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न बनेको संयुक्त संसदीय समिति खारेज भएजस्तो लाग्दैन । तर, अहिले त्यसको अत्तोपत्तो छैन । पञ्चेश्वरको डिपिआर विषय महाकाली नदीको स्रोत वा उदगमसम्म पनि जोडिएको छ । यसतर्फ सन्धि अनुमोदनका क्रममा भारतले गरेको प्रतिबद्धता कता हरायो ? सरकार यसतर्फ कति सजग छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण चलिरहेको छ । भ्रमणको एजेण्डामा पञ्चेश्वर परेको छ । यसमा सन्धिका प्रावधानको समग्र कार्यान्वयन र तत्सम्बन्धी सबै मुद्दा समेटिनु पर्थ्याे । साथै, पञ्चेश्वरको हकमा नेपालको अडान के हो ? पानी उपभोग र लाभ बाँडफाँडमा अडिग रहन सक्नुपर्छ ।
COURTESY OF BUDDHI N SHRESTHA
कुमार चौलागाई