पर्याप्त प्रमाणसहित अदालतमा पुगेको बलात्कारका मुद्दामा समेत विभिन्न प्रपञ्च मिलाएर पीडक उम्किरहेका छन्, किन ?
तस्वीर सौजन्यः देवेन्द्र भट्टराई
सामूहिक
बलात्कारमा परेकी ललितपुरकी गोदामचौर–क (नाम परिवर्तन) को हाल अस्पतालमा
उपचार भइरहेको छ । घटनाका आरोपीहरु भने अझै फरार छन् । उनको भाँचिएको हात
(तल)
१०८औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर २४
फागुनमा राजधानीमा प्रभातफेरी निकालेको ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ समूहले बलात्कार
पीडितको न्यायमा जोड दिएको छ । गत २ मंसीरमा ललितपुरमा ‘गोदामचौर–क×’
(अदालतमा प्रयोग भएको पीडितको सांकेतिक नाम) र काठमाडौंको होटल
ल्याण्डमार्कमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनापछि १०–१२ जनाले सामाजिक
सञ्जालमार्फत शुरू गरेको यो समूहमा ३५ जना भन्दा बढी हातेमालो गर्न आइसकेका
छन् ।
समूहकी सदस्य हिमा विष्ट कार्यालयबाट घर फर्कने क्रममा अपराधीहरूको
पञ्जामा परेकी ‘गोदामचौर–क’ लाई विभिन्न सहयोग गरिरहेको बताउँछिन् ।
“अवस्था कस्तो छ भने बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि कहीं कतै
गम्भीरता देखिंदैन” उनी भन्छिन्, “कतिपयले त यस्तो अपराधलाई ठट्टामा उडाउने
गरेको समेत पाइयो ।”
३ मंसीर बिहान तोरीबारीमा बेहोश अवस्थामा फेला परेकी ‘गोदामचौर–क’ सात
दिनपछि मात्र होशमा आइन् । अपराधीले उनका हात टुक्रा–टुक्रा पारेका थिए,
शरीरमा ३० वटा भन्दा बढी टाँका लगाउनु पर्यो । घटनापछि पीडित परिवार
विस्थापित भएको छ । अझ्ै दुःख लाग्दो कुरा, जबर्जस्ती करणी तथा ज्यान
मार्ने उद्योग मुद्दाका अभियुक्तहरू रघु सिलवाल, विशालध्वज कार्की र पवन
कुँवर कानूनको दायरामा छैनन् । जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडीको एकल
इजलासले साधारण तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू फरार भइसकेका छन् ।
यो मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनले २५ माघमा अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्ने
आदेश दिएको छ । ‘आर्थिक सशक्तिकरणसहितको सामाजिक जागरण, ग्रामीण तथा शहरी
महिलाको जीवनस्तरमा रूपान्तरण’ नारासहित महिला दिवस मनाइरहँदा २१ वर्षीया
‘गोदामचौर–क’ अस्पतालमा मृत्युसँग जुधिरहेकी छन् ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ‘दि ग्लोबल जेण्डर ग्याप रिपोर्ट’ अनुसार लैंगिक
समानतामा विश्वका १४२ देशमध्ये नेपाल १११औं स्थानमा छ । फोरमले आर्थिक
सहभागिता, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत उमेर, राजनीतिक सहभागितालाई आधार
बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्छ । राजनीतिक सहभागितामा नेपाल ८०औं स्थानमा छ ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा भएको उल्लेख्य सहभागिता तथा
राष्ट्राध्यक्ष नै महिला भएकाले यस्तो नतिजा आएको हो । निजामती सेवा, सेना,
प्रहरी, न्यायालय, चिकित्सा क्षेत्रमा पनि महिला उपस्थिति बलियो देखिन्छ ।
दिनहुँ
कम्तीमा तीन महिला बलात्कार जस्तो घृणित अपराधको शिकार हुनुले भने
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई फिक्का
तुल्याइदिएको छ । न्यायालयको ढोका घच्घच्याउन पुगेका पीडितहरू निराश भएर
फर्कनु परेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा अदालतमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा
दोब्बर वृद्धि भएको छ । २०६९ सालमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च
अदालतमा गरी २ हजार ३९४ वटा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकोमा
२०७३ मा यस्तो मुद्दाको संख्या ४ हजार ८६९ पुगेको छ । (हे. टेबल)
कसको अदालत ?
२० फागुनमा जबरजस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्त नेपाली सेनाका सेनानी
प्रभवविक्रम शाह (३३) लाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सफाइ दियो । श्री नं. २३
नम्बर बाहिनी, बाग्लुङमा कार्यरत शाहमाथि काठमाडौं, शंखमूलमा आफन्तको घरमा
बसेर पढिरहेकी १३ वर्षीया ‘वृत्त बानेश्वर २६ (५)’ (बालिकाको सांकेतिक
नाम) लाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको थियो । साविक दुल्लु–१,
दैलेखका शाहले केही महीनादेखि पटक–पटक यौन दुराचार गरेको पीडितले प्रहरीमा
दिएको लिखित बयानमा उल्लेख छ ।
पीडितको बयान अनुसार पछिल्लो पटक उनी गत ७ कात्तिक साँझ् करीब साढे ६
बजे यौन दुराचारको शिकार भएकी थिइन् । जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार अदालतले
पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरेकी डा. देवी गुरुङलाई अदालतमा उपस्थित गराएर
विशेषज्ञ बकपत्र नगराई फैसला गरेको हो । गत १४ पुसमा दर्ता भएको जबरजस्ती
करणी मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्टको एकल इजलासले अभियुक्तलाई
सफाइ दिने फैसला गरेको हो । अदालतमा पीडितले अभियुक्तलाई ‘चिनेकै छैन’ भनेर
बयान फेरेपछि शाहले उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
अदालतमा पुगिसकेपछि पनि पीडितले बयान फेरेकै आधारमा अभियुक्त उम्किएको
यो पहिलो घटना होइन । जबरजस्ती करणी सम्बन्धी अपराधको सूचना पाएपछि
अनुसन्धान तहकिकात गर्ने काम प्रहरीको हो भने सरकारको तर्फबाट अभियोजन
गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतका अधिकृतहरूको हो । यो
अपराध ठहर हुनका लागि जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी र करणी
गर्ने कार्यमा पीडितको मन्जुरीको अभाव हुनुपर्छ । तर दोषी ठहर हुने
पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पीडितलाई डर, धाकधम्की वा प्रलोभनमा पारेर बयान
फेर्न, मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने, बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुन
नदिने वा बकपत्र सम्बन्धी जानकारी नै नदिने गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको अनुभवमा, सबै प्रमाणले
पीडक कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि यस्ता चलखेल शुरू हुन्छ । रिसइवीका
कारण मुद्दा दर्ता गरेको, सहमतिमै सम्भोग गरिएको, पीडकसँगै विवाह गरेर
बस्छु जस्ता कुरा भन्न लगाउने गरिएको वस्ती बताउँछन् । उनका अनुसार,
फौजदारी मुद्दामा कहिलेकाहीं पीडित र अन्य व्यक्तिले विभिन्न कारणले पहिला
गरेको बयान फेरेर प्रतिवादीलाई बचाइदिने गरी बकपत्र गर्छन् ।
रामग्राम–६,
नवलपरासीमा गत असोजमा
चार वर्षीया बालिका बलात्कार गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दा प्रहरीले दमन
गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका पीडित पक्ष ।
प्रभवविक्रम
शाह विरुद्धको मुद्दामा पनि पीडितले अदालतमा गरेको बयानको आधारमा अदालतले
अभियुक्तको पक्षमा फैसला गरेको देखिन्छ । पीडितले प्रहरीमा गरेको बयान
अदालतमा किन फेरियो ? अदालतले चिकित्सकलाई उपस्थित नगराई किन फैसला गर्यो
? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य समेत रहेका पूर्व न्यायाधीश वस्ती
बलात्कारलगायतका गम्भीर अपराधमा पीडितले बयान फेरेकै आधारमा अपराधीलाई
उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँछन् । “जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा
अन्य प्रमाण पर्याप्त छ भने पीडितले बयान फेर्दैमा दोषी उम्काउन मिल्दैन”
उनी भन्छन्, “किनभने, अपराधीलाई जोगाउने अधिकार स्वयं पीडितलाई पनि
हुँदैन ।”
अभियुक्तको बयान, चिकित्सकीय प्रतिवेदनलगायतका प्रमाणले घटना पुष्टि
गरेको अवस्थामा पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्न आउँदा बयान फेरे पनि जबरजस्ती
करणी भएको होइन भन्न नमिल्ने नजिर पनि छ । साविक हडिया–६, उदयपुरका नारायण
राउत विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको १८ जेठ २०६६ को
फैसलाबाट यस्तो नजिर स्थापित भएको हो । १४ वर्षीय शिवानी (नाम परिवर्तन)
लाई जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा राउतले जिल्ला अदालत उदयपुरबाट सफाइ
पाएका थिए । तर, सर्वोच्चले ‘पीडितलगायतका अन्य व्यक्तिले अदालतसमक्ष
बकपत्र गर्दा जबरजस्ती करणी भएको होइन भने तापनि माथि लिखित सबुद प्रमाणबाट
प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी गरेको बयान समर्थित हुन आएकोले यी
प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको कसूर गरेको ठहर्छ’ भन्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र प्रकाश
वस्तीको सयुक्त इजलासबाट भएको यो फैसला अनुसार जबरजस्ती करणी मुद्दामा करणी
स्थापित गर्ने विषयमा पीडित र अन्य व्यक्तिको भनाइ महत्वपूर्ण रहँदारहँदै
पनि अकाट्य भने मानिंदैन । फैसलामा भनिएको छ– ‘अन्य प्रमाणबाट कसूर गरेको
भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा केवल पीडित तथा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज
गर्ने व्यक्तिहरूले पहिला आफूले भनेको भनाइको विपरीत हुने गरी गरेको
बकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सफाइ दिंदै जाने हो भने पीडित तथा अन्य
व्यक्तिउपर अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने र अपराधीहरूले कहिल्यै सजाय पाउने
अवस्था नआई दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भई अन्ततः समाज नै अराजकतातर्फ जान
सक्दछ ।’
जाहेरीवाला नै अनुपस्थित !
सामाजिक
सञ्जालमा ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ ह्यासट्याग चलाएका नागरिक अभियन्ताहरु बढ्दो
बलात्कारका घटना विरुद्ध २४ फागुनमा राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै ।
वीरगञ्ज
महानगरपालिका साविक वडा नं. ११ स्थित नन्दु साहको घरमा डेरा गरी बस्ने ८
वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा भारतको बिहार, सीतामढीका
महेश पटेल कुर्मी २८ भदौ २०६४ मा पक्राउ परे । कुर्मी पनि त्यही घरमा डेरा
गरी बस्थे ।
पर्सा जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योग मात्रै गरेको भन्दै उनलाई ३०
चैत २०६५ मा पाँच वर्ष कैद सजाय दियो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत
हेटौंडाले जबरजस्ती करणी नै ठहर गर्दै ११ फागुन २०६६ मा १० वर्ष कैद र
रु.१० हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दियो । त्यसपछि कुर्मीको मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो, जहाँ १ पुस २०७० मा भएको फैसलाले पीडितले अदालतमा
उपस्थित भएर बकपत्र नगरेको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दियो । तत्कालीन
न्यायाधीशद्वय भरतबहादुर कार्की र रामकुमारप्रसाद साहको संयुक्त इजलासको
फैसलामा भनिएको छ, ‘...प्रतिवादी महेश पटेल प्रहरीसमक्ष कसूरमा साबित भए
पनि अदालतमा इन्कारी बयान दिएको, अभियोग दाबीका सम्बन्धमा अनुसन्धानका
क्रममा निजका विरुद्ध धारणा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरू अदालतमा उपस्थित भई
बकपत्र नगरेको अवस्थामा तहकिकातका सिलसिलामा व्यक्त गरेको कथन मात्रलाई
प्रतिवादीको विरुद्ध निश्चयात्मक, विवादरहित, ठोस र विश्वसनीय प्रमाणको
रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने हुँदा पर्याप्त र शंकारहित निर्विवाद प्रमाणको
अभावमा प्रतिवादी महेश पटेलले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको शिकार बनेकी बालिकाले अदालतमा बकपत्र
नगरेको भन्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको देखिन्छ । नेपाल अभियोजनात्मक
न्याय प्रणाली अपनाएको देश हो । यो प्रणाली अनुसार सरकारवादी मुद्दामा
अपराध अनुसन्धानदेखि अभियोग लगाउने, पुर्पक्षमा सम्मिलित हुने र मुद्दाको
अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पीडितको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दायित्व
राज्यकै हो । अर्थात्, बकपत्रका लागि उपस्थित हुन नसक्नु पीडित बालिकाको
नभई राज्यको कमजोरी हो । अदालतले पनि अपराध कार्यले गर्दा पीडित कति
मर्माहत अवस्थामा हुन्छ भन्नेतर्फ विचारै नगरेको देखिन्छ । “त्यस्तो बेला
अधिकांश पीडितको दिमागमा न्यायालयसम्म पुग्ने भन्दा पनि अपराधीलाई मार्न
पाए हुन्थ्यो भन्नेसम्मको विचार उठिरहेको हुन्छ”, एक वरिष्ठ अधिवक्ता
भन्छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष शेख चाँद तारा विना गल्ती
विक्षिप्त अवस्थामा पुर्याइएकी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरी र अदालतले
विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । नाबालिका, अपाङ्गता भएका, वृद्धा,
हाडनाता करणी जस्ता पीडितको मुद्दामा त जाहेरीदेखि नै सतर्कता अपनाउनुपर्ने
उनी बताउँछिन् । पीडितको शारीरिक–मानसिक अवस्था मात्रै होइन पीडकबाट आउन
सक्ने धाकधम्कीबारे अदालत बेखबर बस्न नहुने उनको सुझव छ ।
विचारणीय पक्ष के पनि हो भने, सम्झ्नै नचाहेको घटना वर्षौंपछि अदालतमा
सुनाउन लगाउनु पीडितलाई थप सजाय दिनुसरह हो । महेश पटेल कुर्मी विरुद्धको
मुद्दामा अदालतले घटना भएको ६ वर्षपछि फैसला दिएको छ । १४ वर्षकी बालिकाले ८
वर्षकी हुँदा आफूमाथि भएको अत्याचारबारे अदालतमा आएर जस्ताको तस्तै
सुनाउनुपर्छ भन्नु ‘सुकिसकेको घाउ कोट्याउनुसरह’ हुन्छ । शक्ति समूहकी
कार्यक्रम संयोजक चरिमाया तामाङ भन्छिन्, “पुरानो घटना जस्ताको तस्तै
सम्झ्न लगाउनु भनेको पीडितलाई पटक–पटक बलात्कृत हुन बाध्य पारे जस्तै हो ।”
कतिपय पीडितले त आफूमाथि भएको अपराधमा के निर्णय भयो भन्ने जानकारी
वर्षौंसम्म पाउँदैनन् । पीडितलाई अदालतमा अनुपस्थित गराएर अपराधीलाई
उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिन्छ । अधिवक्ता रजनी दाहालको टीमले २०७० सालमा
काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार ८० प्रतिशत
बलात्कारका मुद्दामा अदालती प्रक्रियाबारे पीडितसम्म जानकारी पुगेकै
हुँदैन । अधिकांश मुद्दामा अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का पनि नहुने
सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
१८ पुस २०६९ मा धादिङको साविक गजुरी गाविसका प्रेम परियारविरुद्ध
जबरजस्ती करणी र ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो । ‘धादिङ
७’ (पीडितको सांकेतिक नाम) को त्यो मुद्दा पर्याप्त प्रमाणसहित अदालत
पुगेकोले अभियुक्तले सजाय पाउने निश्चित थियो । तर, १० भदौ २०७० मा जिल्ला
अदालत धादिङले परियारलाई सफाइ दियो । अदालतले आदेश गर्दागर्दै पनि प्रहरीले
४ वैशाख र १० साउनमा जाहेरीवाला र अन्य साक्षी उपस्थित नगराएकाले
अभियुक्तले सफाइ पाएका थिए ।
‘धादिङ ७’ लाई बकपत्र जस्तो न्यायिक प्रक्रियाको अत्यन्त महत्वपूर्ण
चरणमा सामेल नगराएको भन्ने कुरा गृह मन्त्रालय र धादिङ जिल्ला प्रहरी
कार्यालय (जिप्रका) ले समेत लिखित रूपमा स्वीकारेको देखिन्छ । इलाका प्रहरी
कार्यालय गजुरीका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी निरीक्षक तुलसीबहादुर भट्टराईले
मुद्दा कमजोर बनाउने उद्देश्यले नै पीडितलाई जानकारी नगराएको जिप्रका,
धादिङको पत्रमा उल्लेख छ ।
“जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रमाण पर्याप्त छ भने पीडितले बयान फेर्दैमा दोषी उम्काउन मिल्दैन।”
प्रकाश वस्ती
पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
बकपत्र सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नु ‘धादिङ ७’ को मात्र नभई सबै
पीडितको संवैधानिक अधिकार हो । यो अधिकारबाट वञ्चित पार्दा
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार, त्यो अवस्थामा सुनुवाइ प्रक्रिया र कार्यविधिको सूचना
पाउने अधिकार, सुनुवाइ तथा पुर्पक्षबाट असंलग्न नगराइने अधिकार, सुनुवाइको
प्रक्रियामा आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार र सरकारी वकिलसँग परामर्श गर्न
पाउने अधिकार हनन् हुन्छ ।
रोम विधान १९९८ को धारा ६८ (३) ले अपराधका पीडितहरूले मुद्दाको
कारबाहीका क्रममा उपस्थित भएर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार राख्न पाउने
अधिकारलाई विशेष अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, पीडितका
अधिकार सम्बन्धी १९८५ को संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाले न्यायमा सहज पहुँच,
अदालती कारबाहीको जानकारी र सुनुवाइको सूचना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
‘धादिङ ७’ ले आफ्नो मुद्दा फैसला भइसकेको कुरा अभियुक्तले ज्यान लिने
धम्की दिएपछि मात्रै थाहा पाएकी थिइन् । ‘...मेरो विरुद्ध जबरजस्ती करणी र
ज्यान मार्ने उद्योग गर्ने प्रेम परियारलाई स्थानीय मानिसहरूले गाउँघरमा
देखेको र निजले मेरो ज्यान सुरक्षित नरहने कुरा बोल्दै हिंडेको जानकारी
पाएपछि कसूरदारले सफाइ पाइसकेको थाहा पाएँ’– सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा
भनिएको छ ।
शक्ति समूहकी तामाङका अनुसार बलात्कारका अधिकांश घटना बाहिर नआउनुमा
पीडितको सुरक्षा चुनौती महत्वपूर्ण कारण हो । अदालतदेखि घरसम्मको दूरी,
भोलि समाजमै फर्कनुपर्ने जस्ता कारणले पीडित भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
पीडित र साक्षीको सुरक्षालाई कानूनले राज्यको दायित्व भने पनि व्यवहारमा
कार्यान्वयन नभएको उनको अनुभव छ ।
सजायबाट बच्न विवाह
आफूले गरेको कुकर्मको फल भोग्नुपर्ने अवस्था आएपछि पीडक केसम्म गर्न
तम्सन्छ भन्ने उदाहरण हो, साविक टाँडी–६, सिन्धुलीका नारायण पौडेल खत्री
विरुद्धको मुद्दा । समयकुमारी (परिवर्तित नाम) ले अभियुक्त खत्री र मतियार
प्रकाश बस्नेतलाई कानूनी कारबाहीको माग राखेर २ फागुन २०६० मा जिल्ला अदालत
सिन्धुलीमा जाहेरी दिइन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको स्वास्थ्य परीक्षण
प्रतिवेदन, घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, प्रत्यक्षदर्शी र अभियुक्तका
मामा रहेका मतियारको बयान लगायतका प्रमाण हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतबाट
सफाइको फैसला आयो ।
“पीडितलाई धम्की दिने र मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने कुरा सामान्य जस्तो
बनिरहेको छ।”
शेख चाँद तारा
पूर्वअध्यक्ष
राष्ट्रिय महिला आयोग
मुद्दा चलिरहेकै बेला बलात्कार भएको ठीक एक वर्ष तीन दिनमा पीडित
समयकुमारी र अभियुक्त खत्रीबीच विवाह भएको प्रमाण पेश भएपछि अदालतले सफाइ
दिने फैसला गरेको थियो । समयकुमारीले राजीखुशीमा शारीरिक सम्बन्ध राखेको,
सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरेर बसेको र गाउँघरका फट्याइँ गर्ने मानिसले
जाहेरी दिन लगाएको भन्ने बयान दिएपछि अभियुक्त उम्किने वातावरण बनेको
थियो । तर, सरकारवादी यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘पहिले घटेको वारदातका
सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भई अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपश्चात्को मिति
राखी विवाह दर्ता प्रमाण पत्र बनाई पेश गरेको कार्यलाई प्रमाणका रूपमा
ग्रहण गरी कसूरबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने’ निष्कर्ष निकाल्यो ।
३२ असार २०६७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेम शर्मा र रणबहादुर
बमको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएकै
कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भनी
निष्कर्षमा पुग्नु प्रचलित न्यायिक मूल्यमान्यता र कानून प्रतिकूल हुन्छ ।
फैसलामा बलात्कारपछि भएको विवाहका आधारमा अपराधबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति
दिने हो भने दण्डहीनताले प्राधान्य पाई समाजमा राज्यप्रति नकारात्मक प्रभाव
पर्ने उल्लेख छ । यो मुद्दामा कानूनी छिद्र खोजेर अभियुक्तलाई उम्काउन
खोजिएपछि न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गरेको देखिन्छ । सर्वोच्चका पूर्व
न्यायाधीश वस्ती भन्छन्, “न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्ने हो भने धेरै
पीडितले न्याय पाउँछन् ।”
महिला, कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगाना
परिवारलाई अपहरण गर्ने, मार्ने धम्की वा अन्य प्रलोभनमा पार्न नसकेपछि
विवाहसम्मको नाटक रच्ने गरिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “एउटी पीडित महिला
कस्तो अवस्थामा बलात्कारीसँग विवाह गर्न तयार हुन्छिन्, भनिरहनु पर्दैन ।”
कानून संशोधन आवश्यक
महेश पटेल कुर्मी विरुद्धको मुद्दामा अदालतले प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८,
२५ र ३७ को हवाला दिंदै ८ वर्षीय बालिकाले अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र
नदिएकाले निश्चयात्मक र विश्वसनीय प्रमाण मान्न नसकिने भनेको छ ।
‘जाहेरवाला वा पीडितले अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको कथनलाई निजहरू
साक्षीसरह अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कथनलाई पनि
दफा १८ बमोजिम प्रमाणमा लिन नमिल्ने’ फैसलामा भनिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासको फैसलामा
‘विशेषज्ञले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ बमोजिम साक्षीसरह अदालतमा उपस्थित
भई बकपत्र नगरेको र त्यस्तो बकपत्रलाई अर्को पक्षले जिरह गर्ने मौका
नपाएकोमा त्यस्तो विशेषज्ञको रायलाई प्रमाणमा लिन उक्त कानूनी
व्यवस्थाबमोजिम लिन नहुने’ भनिएको छ । अन्य प्रमाण पुगे पनि यो मुद्दामा
पीडितको बकपत्र नभएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गरेको देखिन्छ । तर
पीडितलाई निर्धक्कसँग बयान दिन पाउने वातावरण सरकारले नै मिलाउन सकेको
छैन ।
बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुने कानूनी व्यवस्था
भए पनि पीडितहरू पीडककै अगाडि बयान दिन बाध्य छन् । महिला आयोगकी पूर्व
अध्यक्ष शेख चाँद तारा पीडितहरू जसको अनुहार सम्झ्नि समेत चाहँदैनन्, उसैको
अगाडि बयान दिन बाध्य भएको बताउँछिन् । “पीडितको चाहना अनुसार भिडियो वा
अडियो माध्यमबाट बयान लिने व्यवस्था हुनुपर्छ”, उनी भन्छिन् ।
पीडितहरूले मुद्दा जितिहाले पनि कानूनी जटिलताका कारण क्षतिपूर्ति र
परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल
पीडितकै मानमर्दन हुने गरी जम्मा रु.५ हजारसम्म पनि क्षतिपूर्ति भराउने
गरिएको बताउँछन् । निहित स्वार्थले बलात्कारको आरोप लगाउने एकाध घटनालाई
सामान्यीकरण गरेर वास्तविक पीडितको पीडालाई काम आँक्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
प्रायः मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपछि पीडितले तहसिल फाँटमा अपराधीको
सम्पत्ति देखाएर निवेदन दिएपछि मात्र कारबाही अघि बढ्ने प्रचलन छ ।
अधिवक्तात्रय रजनी दाहाल, सरिता पौडेल र देवकी पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा
दायर गरेको रिटमा भनिएको छ– ‘क्षतिपूर्ति निर्धारण कतिपय मुद्दामा गर्दै र
कतिपय मुद्दामा कुनै स्पष्ट आधारको अभावमा महिला अस्मिताको लागि लज्जा हुने
गरी समेत गरेको पाइयो ।’ १४ कात्तिक २०७० मा दर्ता रिटमा भनिएको छ–
‘जाहेरीवाला आफैंले कानून व्यवसायी मुकर्रर गरी सोधखोज गरेको बाहेकका
अधिकांश मुद्दाहरूमा जाहेरीवाला र अन्य साक्षीहरूलाई अदालतको आदेशको बाबजूद
अदालतसमक्ष उपस्थित गराइएका छैनन् । र, त्यसको प्रतिकूल प्रभाव निर्णयमा
पर्ने गरेको छ ।’
प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३१ अनुसार, सरकारी मुद्दामा वादी दाबी प्रमाणित
गर्ने भार वादी पक्षमा हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले पीडकलाई हाइसन्चो र
पीडितलाई पलपल मरेतुल्य बनाएको जानकारहरू बताउँछन् । शक्ति समूहकी तामाङ
अपराधीलाई जोगाउन खोज्नेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन् ।
उनको विचारमा, आफन्त वा पहुँचवाला भएकैले अपराधीलाई जोगाउन खोज्नु भनेको
अपराधमा संलग्न हुनुसरह हो । महिला, कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष मीरा
ढुंगाना पीडितलाई न्याय पाउन रोक्ने कानूनी प्रावधानहरू ढिलो नगरी संशोधन
गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
प्रहरी तथ्यांकले दैनिक कम्तीमा तीन वटा बलात्कारका घटना भइरहेको देखाए
पनि अधिकारकर्मीहरू भने दैनिक १५ जना बलात्कारमा पर्ने गरेको बताउँछन् ।
यसरी हेर्दा पीडितमध्ये निकै कम मात्र प्रहरीसमक्ष पुग्छन् । त्यहाँ
पुग्नेहरूले पनि न्याय पाउने सुनिश्चितता नभएको माथिका दृष्टान्तहरूले
देखाउँछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडितको तुलनामा पीडकले
प्रभावशाली वकील राख्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पीडितहरू आर्थिक वा
सामाजिक रूपमा कमजोर भएकै कारण न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।”
**‘बलात्कार विरुद्घ रोष’ **
हिमा विष्ट
अभियन्ता ‘रेज अगेन्स्ट रेप’
काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल ल्याण्डमार्क र ललितपुरको सामूहिक
बलात्कारका घटनापछि चूप लागेर बस्न सकिएन । यस्ता दर्दनाक घटना टुलुटुलु
हेरेर बस्नुहुँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा छलफल शुरु गर्यो । अहिले ‘रेज
अगेन्स्ट रेप’ ह्यास–ट्याग बनाएर आवाज उठाइरहेका छौं । ८–१० जनाबाट शुरु
गरेको समूहमा अहिले ३५ जना भएका छौं ।
यस्तो घटना हुनै नदिनु सबैभन्दा राम्रो । भइहाले दोषीलाई कडा कानूनी
सजाय हुनुपर्छ । तर सञ्चारमाध्यममा आएका केही घटना मात्र केलाउँदा पनि
पीडितलाई न्याय पाउन सहज छैन भन्ने बुझिन्छ । कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन
नभएको र प्रमाण पुगेको मुद्दामा पनि दोषीलाई उम्काएको देखिन्छ । चर्चित
मुद्दामा दबाब, धर्ना दिने गरिएको पाइन्छ, तर हरेक घटनामा त्यो सम्भव
हुँदैन । न्यायमूर्तिले विवेक राखेर मुद्दा केलाउने हो भने पीडितले न्याय
नपाउने अवस्था आउँदैन ।
बलात्कार जस्तो घटनामा पीडितकै कमजोरी देखाउनु अविवेक हो । कतिपयले
बिचरा भनेको सुनिन्छ, तर त्यतिले पुग्दैन । यस्तो अपराध विरुद्ध खुलेरै
लाग्नुपर्छ । अब कुनै पनि बहानामा पीडक जोगाउन पाइँदैन । बलात्कार विरुद्ध
सबैले रोष प्रकट गरौं ।
कसैले
गौतम बुद्ध र ‘कपिलवस्तु’ को सन्दर्भमा केही बोल्दा एकथरी नेपाली त्यसलाई
‘लुम्बिनी’ बुझछन् र बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको भन्न थाल्छन् । अनि, जवाफ वा
प्रतिक्रियामा ‘बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भएकोमा कुनै शंका छैन’ भन्ने
मन्तव्य आएपछि चित्त बुझउँछन् । वास्तवमा यो लुम्बिनी र कपिलवस्तु एउटै हो
भन्ने गलत बुझइकै परिणाम हो । बुद्धको जन्मस्थल (लुम्बिनी) र गृहनगर
(कपिलवस्तु) फरक भूगोलमा पर्छन् र बेग्लै अर्थ राख्छन् । यसबारे सामान्य
जानकारी नहुँदा नेपालका सर्वसाधारणदेखि विशिष्ट व्यक्तित्वसम्मले व्यर्थै
टाउको दुखाएको एउटा दृष्टान्त हो, यो ।
भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले
केहीअघि मेरठमा बोलेको भनिएको एउटा भिडियो फुटेजले नेपालीलाई निकै उत्तेजित
बनायो । एक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दलाई लामाले बुद्ध नेपाली हुन्
भन्ने कुरालाई ‘ननसेन्स’ भनेका छन् । बस्, नेपालीलाई पुगिहाल्यो, उनले
‘बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका होइनन्, लुम्बिनी भारतमा पर्छ भनेको’ भन्दै
तथानाम गर्न थालिहाले । 
- बसन्त महर्जन
