http://nepal.ekantipur.com/news/2017-03-22/20170322183846.html
- नि:शुल्क औषधि वितरणको कल्याणकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम भ्रष्ट र अकर्मण्यताको सिकार
अघिल्लो
आर्थिक वर्षभन्दा अझ चाँडो गरी १५ जेठ ०७३ मा ल्याइएको चालू वर्षको बजेटमा
आमनागरिकलाई नि:शुल्क गुणस्तरीय औषधि वितरण गर्न विनियोजित १ अर्ब १० करोड
रुपियाँ बजेटमध्ये वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा ७० करोड
रुपियाँको औषधि अझै किन्न बाँकी छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा नि:शुल्क
गुणस्तरीय औषधि खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा
विभागको आपूर्ति महाशाखाले २ चैत ०७३ मा बल्ल औषधिको खरिदसम्बन्धी टेन्डर
अन्तिम टुंगो लगाएको छ । यो टेन्डर अनुसार टुंगो गरिएका औषधि खरिद गरेर
स्वास्थ्य सेवा विभागको गोदाम (भन्डार कक्ष)मा आइपुग्न कम्तीमा अरू ६ महिना
लाग्छ भने बिरामीसम्म पुग्दा नि:शुल्क औषधिको म्याद बाँकी रहन्छ वा
रहँदैन, स्वयं विभागलाई पनि थाहा छैन ।
यसअघि विभागले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै नि:शुल्क औषधि किन्न १६ असोज ०७३ मा खोलिएको टेन्डर अनुसारको नि:शुल्क औषधि पनि सरकारी गोदाममा आइपुगेको छैन ।
यिनै दुई स्थिति पर्याप्त छ, सरकारले सात वर्षअघि घोषणा गरेको नि:शुल्क गुणस्तरीय औषधि वितरण कार्यक्रमको दयनीय स्थिति बुझाउन । हुन पनि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा विभागले खर्च गर्छ भने बाँकी १० प्रतिशत क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र २० प्रतिशत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले । यो व्यवस्था अनुसार विभागले तीन वर्षयता केन्द्रबाट एउटा पनि औषधि खरिद गरेर बिरामीलाई वितरण गर्न सकेको छैन । आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिंकरी भन्छन्, “हो, प्रक्रियागत झमेलाका कारण यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन तर प्रयास जारी छ ।” उनी खरिद प्रक्रिया पूरा गर्दा नै आठ महिना लाग्ने अनि औषधि आउँदा अरू आठ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकाले एक आर्थिक वर्षमा औषधि किन्न नसकिने प्रस्टीकरण दिन्छन् । तर, उनको यो प्रस्टीकरणले अहिलेसम्म काम नगरी बजेट फ्रिज गरिएको कुरालाई क्षम्य गर्दैन ।
नि:शुल्क औषधि वितरणको सरकारी कार्यक्रम कागजमै सीमित रहेको कुरा मनन गरेर स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मन्त्री भएको चार दिनपछि नै १६ भदौ ०७३ मा स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई आ–आफ्नो जिम्मा अनुसार फास्ट ट्रयाकबाट औषधि किनेर देशव्यापी रूपमा नि:शुल्क वितरण गर्न अख्तियारी दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएकाले औषधि समयमा खरिद गर्न नसकेको कारण देखाएपछि औषधि खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर बिनाकोटेसन पाँच लाख रुपियाँसम्मको औषधि खरिद गर्न सकिने, १५ दिने सूचना दिएर सिलबन्दी कोटेसनबाट ५० लाखसम्मको औषधि खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मन्त्री थापाले गरिदिएका छन् । विगतमा बिनाकोटेसन तीन लाख रुपियाँको र १५ दिने सूचनाका आधारमा १० लाख रुपियाँको औषधि मात्र खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थियो । मन्त्रीको यो प्रयासका बाबजुद आमनागरिकका लागि नि:शुल्क औषधि एकादेशको कथा भएको छ । परिणामत: यो वर्षको बजेटबाट मात्रै ७० करोड रुपियाँभन्दा बढीको औषधि किन्न बाँकी छ ।
यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा औषधि किन्ने जिम्मा पाएका हाकिमहरू औषधि नकिने पनि प्रगति विवरण पेस गर्न भने आतुर छन् । जस्तो : स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुन:जागरण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक अच्युत वाग्ले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट २९ करोड रुपियाँको औषधि खरिद गरिसकिएको बताउँछन् । वाग्लेका अनुसार ५४ करोड रुपियाँको औषधि किन्न पुन: टेन्डर गरिएको र बाँकी २७ करोड रुपियाँ खर्च नहुने स्थितिमा छ । तर, किनेको भनिएको २ ९ करोड रुपियाँको औषधि कहाँ छ, कसैलाई पत्तो छैन । त्यो औषधि स्वास्थ्य सेवा विभागको पथलैया (बारा) र टेकुको केन्द्रीय भण्डारण कक्षमा अझै आइपुगेको छैन । स्रोतका अनुसार त्यहाँ भूकम्पका बेला दातृ निकायले पठाएका औषधि मात्र छन् । विभागका एक उच्च तहका अधिकारी भन्छन्, “कागजमा औषधि किनिएको होला तर भण्डारमा छैन ।”
नि:शुल्क गुणस्तरीय औषधि वितरण गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०७२/७३)मा ९९ करोड रुपियाँ, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ८५ करोड, ०७०/७१ मा ७० करोड विनियोजित थियो । तर, जुन प्रयोजनका लागि बजेट विनियोजन भयो, त्यो पूरा भएन । किनभने, औषधि खरिद नै हुन सकेन । तैपनि, स्वास्थ्य सेवा विभाग एकातिर नि:शुल्क औषधि कार्यक्रमलाई निरर्थक साबित गर्न अग्रसर छ भने हुँदै नभएको काम देखाउन झूटो विवरण दिन पनि उत्तिकै अग्रसर छ । जस्तो : केन्द्रको बजेटबाट स्वास्थ्य सेवा विभागले तीन वर्षयता कुनै औषधि खरिद गरेको छैन । तर, विभागले सूचीकृत ७० मध्ये ४८ थरी औषधि खरिद गरेर वितरण गरिएको झूटो विवरण बनाएको छ । जुन विवरणलाई विभागकै अधिकारीहरू नक्कली मान्छन् । अझ गजब त के छ भने विवरणमा किनेको औषधिको नाम र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको नाम मात्र छ, औषधिको परिमाण र मूल्य उल्लेख नै छैन । र, अधिकांश औषधि केही समिति आपूर्तिकर्ताबाट मात्रै किनिएको देखिन्छ । विभागका एक अर्का उच्च अधिकारी भन्छन्, “यसमा पूरापूर अनियमितताको गन्ध छ ।”
झूटो विवरणको अर्को दृष्टान्त हेरौँ : स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्भवती महिलाका लागि उपयोगी हुने फोलिक एसिड (५ एमजी) सुमी फर्मास्युटिकल्सबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा वार्षिक औसत ७ लाख ५८ हजार महिला गर्भवती हुने प्रक्षेपण छ । यस अनुसार सबैले अनिवार्य खानुपर्ने यो औषधि एक जनालाई २ सय २० चक्की दिँदा वर्षमा १६ करोड ६७ लाख चक्की खरिद गर्नुपर्छ । तर, त्यत्रो औषधि न कहिल्यै किनिएको छ, न त गर्भवती नारीले यो औषधि बिनापैसा पाएका छन् ।
उत्पादन मूल्य एक रुपियाँभन्दा कम पर्ने यो औषधिको बजार भाउ तीन रुपियाँ छ । नेपाल फार्मेसी परिषद्का पूर्वअध्यक्ष बाबुराम हुमागार्इं भन्छन्, “यत्रो मात्रामा फोलिक एसिड कुनै पनि वर्ष सरकारी पैसामा खरिद गरिएको छैन । उपचार र औषधि नपाउने नागरिकलाई झूटो विवरण दिएर ठग्ने ?”
नभएको कामको प्रगति देखाउने अरू तरिका पनि रहेछ । स्वास्थ्य विभागको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुन:जागरण महाशाखाको निर्देशिका ०७३/७४ को पृष्ठ–१ मा लेखिएको छ, ‘०६५ माघ १ गतेदेखि आमनागरिकलाई सूचीकृत अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि नि:शुल्क प्रदान गरियो । साथै, लक्षित वर्गलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा र अत्यावश्यकीय औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार तथा निरन्तरता दिइयो ।’ विनियोजित बजेटमध्ये तीन तिहाइ हिस्साबाट औषधि किनेर नि:शुल्क वितरण गर्ने जिम्मेवारीबाट च्यूत भएर हरेक वर्ष बजेट फ्रिज गर्ने निकायले नै आन्तरिक दस्तावेजमा यसरी झूटो विवरण उल्लेख गरेर अचम्मित तुल्याएको छ ।
सरकारले सूचीकृत गरेका ७० थरी औषधि जहाँसुकैका बिरामीले पनि सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट पाउने भनिएको छ । तर, त्यहाँ बिरामीले सूचीकृत औषधि पाउँदैनन् । न त सरकारसँग त्यस्ता औषधि बिरामीले प्राप्त गरेको कुनै रेकर्ड नै छ ।
देशभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत बिरामीलाई बिनापैसा वितरण गर्ने भनी सूचीकृत गरेका ७० थरी औषधि साँच्चै वितरण हुने हो भने यो उत्कृष्ट कार्यक्रम हुने निश्चित प्राय: थियो । किनभने, नि:शुल्क घोषणा गरेका औषधि यस्ता छन्, जसको उपयोग सामान्य ज्वरो र झाडापखाला निको पार्नेदेखि बाथरोग, उच्च रक्तचाप, थाइराइड, ग्यास्ट्रिक, मधुमेह, मनोरोग, छारेरोग, दम तथा डिप्रेसन आदि अनेक रोगको निदानका लागि समेत हुन्छन् (हेर्नूस्, ७० थरी औषधि र तिनको काम) ।
नि:शुल्क राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दुई वर्षयता मात्र आमनागरिकलाई नि:शुल्क औषधि वितरण गर्न वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, औषधि किन्ने नीति, बजेट, कार्यक्रम आदि प्रबन्ध भएर पनि स्वार्थी, भ्रष्ट, अकर्मण्य र अक्षम सरकारी संयन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अहिलेसम्मकै कल्याणकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम त्यत्तिकै तुहिने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । त्यसैको नतिजा हो– सात वर्षअघिदेखि नि:शुल्क औषधिका लागि विनियोजित बजेट त्यत्तिकै फ्रिज हुनु अनि सिटामोल नपाएर दुर्गमका बिरामीको ज्यान जानु ।
***
निकम्मा औषधि
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र क्षेत्रीय निर्देशनालयले वितरण गरेका दुईवटा औषधिको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गत वर्ष वितरण गरिएको ज्वरोको औषधि प्यारासिटामोल र आउँको मेट्रोनिडाजोलले बिरामीको स्वास्थ्य सुधारमा कुनै काम नगरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययनले देखाएको छ । १५ जिल्लामा गरिएको अध्ययनले औषधिमा प्रयुक्त कच्चा पदार्थ र औषधिको गुणस्तर निम्छरो भएकाले रोग निदानमा काम नगरेको देखाएको छ । परिषद्का सदस्य–सचिव डा खेम कार्की भन्छन्, “कमिसनका लागि सस्तो र कमसल औषधि किनेर वितरण गरिएकाले यी दुई औषधिले कामै नगरेको हो ।”
फर्जी काइदा
वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि विदेशी दाताहरूले नेपाललाई ठूलो परिणाममा औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोग गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडा अनुसार फ्रान्स, अमेरिका, चीन, टर्की, यूएई र भारतलगायतका देशले करिब ४५ करोड रुपियाँ बराबरको औषधि उपलब्ध गराएका छन् । तर, त्यसरी उपलब्ध गराएको औषधिलाई स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको मिलेमतोमा सरकारी कार्यक्रम अन्तर्गतको नि:शुल्क औषधि भन्दै वितरण गरेर बजेट मिलान गरेको भेटिएको छ । विदेशी दाताले पठाएको औषधि स्वास्थ्य सेवा विभागको पथलैया स्थिति मुख्य भण्डारण कक्ष र टेकुको भण्डारमा राखिन्छन् । स्रोतका अनुसार जिल्ला र क्षेत्रले नि:शुल्क सूचीमा परेका औषधि बढी मात्रामा माग्ने र त्यसैलाई नि:शुल्क औषधि भनेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गरेर हिसाब मिलान गरी बजेट खाने प्रवृत्ति छ ।
सहायतास्वरूप आएका औषधिमध्ये सरकारले नि:शुल्क दिने भनी सूचीकृत गरेका नै ३० प्रकारका छन् । “महँगो मूल्य भएका औषधि लाने अनि विनियोजित बजेट सक्ने खेल भइरहेको छ । एक अधिकारी भन्छन्, “धेरै जिल्लामा अहिले बजेट सक्ने नयाँ काइदा यही हो । सरकारी बजेटमा औषधि किनिएकै छैन, किनिएको भए त स्टोरमा आउनुपर्ने हो, खोइ आएको ?”
भूकम्पका नाममा विदेशबाट आएका औषधि सरकारी निकायले बिक्रीसमेत गरेका छन् । जस्तो : जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, चितवनले स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाबाट जिल्लामा नि:शुल्क वितरण गर्ने भनेर मागेको एमोक्सिक्लाब (६२५ एमजी) चितवनमा खुलेआम बिक्री गरिएको छ । एक चक्कीको करिब ५० रुपियाँ पर्ने यो औषधि चितवनको साझा औषधि पसलबाट प्रतिचक्की ६५ रुपियाँमा बिक्री गरिएको छ ।
प्रकाशित: चैत्र ९, २०७३
यसअघि विभागले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै नि:शुल्क औषधि किन्न १६ असोज ०७३ मा खोलिएको टेन्डर अनुसारको नि:शुल्क औषधि पनि सरकारी गोदाममा आइपुगेको छैन ।
यिनै दुई स्थिति पर्याप्त छ, सरकारले सात वर्षअघि घोषणा गरेको नि:शुल्क गुणस्तरीय औषधि वितरण कार्यक्रमको दयनीय स्थिति बुझाउन । हुन पनि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा विभागले खर्च गर्छ भने बाँकी १० प्रतिशत क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र २० प्रतिशत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले । यो व्यवस्था अनुसार विभागले तीन वर्षयता केन्द्रबाट एउटा पनि औषधि खरिद गरेर बिरामीलाई वितरण गर्न सकेको छैन । आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिंकरी भन्छन्, “हो, प्रक्रियागत झमेलाका कारण यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन तर प्रयास जारी छ ।” उनी खरिद प्रक्रिया पूरा गर्दा नै आठ महिना लाग्ने अनि औषधि आउँदा अरू आठ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकाले एक आर्थिक वर्षमा औषधि किन्न नसकिने प्रस्टीकरण दिन्छन् । तर, उनको यो प्रस्टीकरणले अहिलेसम्म काम नगरी बजेट फ्रिज गरिएको कुरालाई क्षम्य गर्दैन ।
नि:शुल्क औषधि वितरणको सरकारी कार्यक्रम कागजमै सीमित रहेको कुरा मनन गरेर स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मन्त्री भएको चार दिनपछि नै १६ भदौ ०७३ मा स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई आ–आफ्नो जिम्मा अनुसार फास्ट ट्रयाकबाट औषधि किनेर देशव्यापी रूपमा नि:शुल्क वितरण गर्न अख्तियारी दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएकाले औषधि समयमा खरिद गर्न नसकेको कारण देखाएपछि औषधि खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर बिनाकोटेसन पाँच लाख रुपियाँसम्मको औषधि खरिद गर्न सकिने, १५ दिने सूचना दिएर सिलबन्दी कोटेसनबाट ५० लाखसम्मको औषधि खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मन्त्री थापाले गरिदिएका छन् । विगतमा बिनाकोटेसन तीन लाख रुपियाँको र १५ दिने सूचनाका आधारमा १० लाख रुपियाँको औषधि मात्र खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थियो । मन्त्रीको यो प्रयासका बाबजुद आमनागरिकका लागि नि:शुल्क औषधि एकादेशको कथा भएको छ । परिणामत: यो वर्षको बजेटबाट मात्रै ७० करोड रुपियाँभन्दा बढीको औषधि किन्न बाँकी छ ।
यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा औषधि किन्ने जिम्मा पाएका हाकिमहरू औषधि नकिने पनि प्रगति विवरण पेस गर्न भने आतुर छन् । जस्तो : स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुन:जागरण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक अच्युत वाग्ले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट २९ करोड रुपियाँको औषधि खरिद गरिसकिएको बताउँछन् । वाग्लेका अनुसार ५४ करोड रुपियाँको औषधि किन्न पुन: टेन्डर गरिएको र बाँकी २७ करोड रुपियाँ खर्च नहुने स्थितिमा छ । तर, किनेको भनिएको २ ९ करोड रुपियाँको औषधि कहाँ छ, कसैलाई पत्तो छैन । त्यो औषधि स्वास्थ्य सेवा विभागको पथलैया (बारा) र टेकुको केन्द्रीय भण्डारण कक्षमा अझै आइपुगेको छैन । स्रोतका अनुसार त्यहाँ भूकम्पका बेला दातृ निकायले पठाएका औषधि मात्र छन् । विभागका एक उच्च तहका अधिकारी भन्छन्, “कागजमा औषधि किनिएको होला तर भण्डारमा छैन ।”
नि:शुल्क गुणस्तरीय औषधि वितरण गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०७२/७३)मा ९९ करोड रुपियाँ, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ८५ करोड, ०७०/७१ मा ७० करोड विनियोजित थियो । तर, जुन प्रयोजनका लागि बजेट विनियोजन भयो, त्यो पूरा भएन । किनभने, औषधि खरिद नै हुन सकेन । तैपनि, स्वास्थ्य सेवा विभाग एकातिर नि:शुल्क औषधि कार्यक्रमलाई निरर्थक साबित गर्न अग्रसर छ भने हुँदै नभएको काम देखाउन झूटो विवरण दिन पनि उत्तिकै अग्रसर छ । जस्तो : केन्द्रको बजेटबाट स्वास्थ्य सेवा विभागले तीन वर्षयता कुनै औषधि खरिद गरेको छैन । तर, विभागले सूचीकृत ७० मध्ये ४८ थरी औषधि खरिद गरेर वितरण गरिएको झूटो विवरण बनाएको छ । जुन विवरणलाई विभागकै अधिकारीहरू नक्कली मान्छन् । अझ गजब त के छ भने विवरणमा किनेको औषधिको नाम र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको नाम मात्र छ, औषधिको परिमाण र मूल्य उल्लेख नै छैन । र, अधिकांश औषधि केही समिति आपूर्तिकर्ताबाट मात्रै किनिएको देखिन्छ । विभागका एक अर्का उच्च अधिकारी भन्छन्, “यसमा पूरापूर अनियमितताको गन्ध छ ।”
झूटो विवरणको अर्को दृष्टान्त हेरौँ : स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्भवती महिलाका लागि उपयोगी हुने फोलिक एसिड (५ एमजी) सुमी फर्मास्युटिकल्सबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा वार्षिक औसत ७ लाख ५८ हजार महिला गर्भवती हुने प्रक्षेपण छ । यस अनुसार सबैले अनिवार्य खानुपर्ने यो औषधि एक जनालाई २ सय २० चक्की दिँदा वर्षमा १६ करोड ६७ लाख चक्की खरिद गर्नुपर्छ । तर, त्यत्रो औषधि न कहिल्यै किनिएको छ, न त गर्भवती नारीले यो औषधि बिनापैसा पाएका छन् ।
उत्पादन मूल्य एक रुपियाँभन्दा कम पर्ने यो औषधिको बजार भाउ तीन रुपियाँ छ । नेपाल फार्मेसी परिषद्का पूर्वअध्यक्ष बाबुराम हुमागार्इं भन्छन्, “यत्रो मात्रामा फोलिक एसिड कुनै पनि वर्ष सरकारी पैसामा खरिद गरिएको छैन । उपचार र औषधि नपाउने नागरिकलाई झूटो विवरण दिएर ठग्ने ?”
नभएको कामको प्रगति देखाउने अरू तरिका पनि रहेछ । स्वास्थ्य विभागको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुन:जागरण महाशाखाको निर्देशिका ०७३/७४ को पृष्ठ–१ मा लेखिएको छ, ‘०६५ माघ १ गतेदेखि आमनागरिकलाई सूचीकृत अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि नि:शुल्क प्रदान गरियो । साथै, लक्षित वर्गलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा र अत्यावश्यकीय औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार तथा निरन्तरता दिइयो ।’ विनियोजित बजेटमध्ये तीन तिहाइ हिस्साबाट औषधि किनेर नि:शुल्क वितरण गर्ने जिम्मेवारीबाट च्यूत भएर हरेक वर्ष बजेट फ्रिज गर्ने निकायले नै आन्तरिक दस्तावेजमा यसरी झूटो विवरण उल्लेख गरेर अचम्मित तुल्याएको छ ।
सरकारले सूचीकृत गरेका ७० थरी औषधि जहाँसुकैका बिरामीले पनि सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट पाउने भनिएको छ । तर, त्यहाँ बिरामीले सूचीकृत औषधि पाउँदैनन् । न त सरकारसँग त्यस्ता औषधि बिरामीले प्राप्त गरेको कुनै रेकर्ड नै छ ।
देशभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत बिरामीलाई बिनापैसा वितरण गर्ने भनी सूचीकृत गरेका ७० थरी औषधि साँच्चै वितरण हुने हो भने यो उत्कृष्ट कार्यक्रम हुने निश्चित प्राय: थियो । किनभने, नि:शुल्क घोषणा गरेका औषधि यस्ता छन्, जसको उपयोग सामान्य ज्वरो र झाडापखाला निको पार्नेदेखि बाथरोग, उच्च रक्तचाप, थाइराइड, ग्यास्ट्रिक, मधुमेह, मनोरोग, छारेरोग, दम तथा डिप्रेसन आदि अनेक रोगको निदानका लागि समेत हुन्छन् (हेर्नूस्, ७० थरी औषधि र तिनको काम) ।
नि:शुल्क राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दुई वर्षयता मात्र आमनागरिकलाई नि:शुल्क औषधि वितरण गर्न वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, औषधि किन्ने नीति, बजेट, कार्यक्रम आदि प्रबन्ध भएर पनि स्वार्थी, भ्रष्ट, अकर्मण्य र अक्षम सरकारी संयन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अहिलेसम्मकै कल्याणकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम त्यत्तिकै तुहिने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । त्यसैको नतिजा हो– सात वर्षअघिदेखि नि:शुल्क औषधिका लागि विनियोजित बजेट त्यत्तिकै फ्रिज हुनु अनि सिटामोल नपाएर दुर्गमका बिरामीको ज्यान जानु ।
***
निकम्मा औषधि
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र क्षेत्रीय निर्देशनालयले वितरण गरेका दुईवटा औषधिको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गत वर्ष वितरण गरिएको ज्वरोको औषधि प्यारासिटामोल र आउँको मेट्रोनिडाजोलले बिरामीको स्वास्थ्य सुधारमा कुनै काम नगरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययनले देखाएको छ । १५ जिल्लामा गरिएको अध्ययनले औषधिमा प्रयुक्त कच्चा पदार्थ र औषधिको गुणस्तर निम्छरो भएकाले रोग निदानमा काम नगरेको देखाएको छ । परिषद्का सदस्य–सचिव डा खेम कार्की भन्छन्, “कमिसनका लागि सस्तो र कमसल औषधि किनेर वितरण गरिएकाले यी दुई औषधिले कामै नगरेको हो ।”
फर्जी काइदा
वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि विदेशी दाताहरूले नेपाललाई ठूलो परिणाममा औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोग गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडा अनुसार फ्रान्स, अमेरिका, चीन, टर्की, यूएई र भारतलगायतका देशले करिब ४५ करोड रुपियाँ बराबरको औषधि उपलब्ध गराएका छन् । तर, त्यसरी उपलब्ध गराएको औषधिलाई स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको मिलेमतोमा सरकारी कार्यक्रम अन्तर्गतको नि:शुल्क औषधि भन्दै वितरण गरेर बजेट मिलान गरेको भेटिएको छ । विदेशी दाताले पठाएको औषधि स्वास्थ्य सेवा विभागको पथलैया स्थिति मुख्य भण्डारण कक्ष र टेकुको भण्डारमा राखिन्छन् । स्रोतका अनुसार जिल्ला र क्षेत्रले नि:शुल्क सूचीमा परेका औषधि बढी मात्रामा माग्ने र त्यसैलाई नि:शुल्क औषधि भनेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गरेर हिसाब मिलान गरी बजेट खाने प्रवृत्ति छ ।
सहायतास्वरूप आएका औषधिमध्ये सरकारले नि:शुल्क दिने भनी सूचीकृत गरेका नै ३० प्रकारका छन् । “महँगो मूल्य भएका औषधि लाने अनि विनियोजित बजेट सक्ने खेल भइरहेको छ । एक अधिकारी भन्छन्, “धेरै जिल्लामा अहिले बजेट सक्ने नयाँ काइदा यही हो । सरकारी बजेटमा औषधि किनिएकै छैन, किनिएको भए त स्टोरमा आउनुपर्ने हो, खोइ आएको ?”
भूकम्पका नाममा विदेशबाट आएका औषधि सरकारी निकायले बिक्रीसमेत गरेका छन् । जस्तो : जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, चितवनले स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाबाट जिल्लामा नि:शुल्क वितरण गर्ने भनेर मागेको एमोक्सिक्लाब (६२५ एमजी) चितवनमा खुलेआम बिक्री गरिएको छ । एक चक्कीको करिब ५० रुपियाँ पर्ने यो औषधि चितवनको साझा औषधि पसलबाट प्रतिचक्की ६५ रुपियाँमा बिक्री गरिएको छ ।
प्रकाशित: चैत्र ९, २०७३
http://bit.ly/2n6ZHoc
No comments:
Post a Comment