http://www.onlinekhabar.com/2017/05/584051/
कुलमान प्रकरणको रहस्यः तिहारपछि लोडसेडिङ !
एलईडी बल्ब खरीद प्रकरणको अन्तर्यमा के छ ?
अनलाइनखबर टिप्पणी
२९ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको एलईडी बल्बको ‘फन्डा’ यतिबेला चर्चामा छ । यसको भित्री उद्देश्य हो- कुलमान घिसिङको अभियानलाई असफल बनाउने र आगामी हिउँदमा जसरी पनि लोडसेडिङ गराउने । त्यसपछि गत वर्षजस्तै इन्भर्टर, ब्याट्री, इमर्जेन्सी लाइट र जेनेरेटरको ब्यापार गर्ने ।
भारतको सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) सँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिगोटा ६५ रुपैयाँमा २ करोड वटा एलईडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्राधिकरणले ईईएसएलसँग बल्ब खरिदका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।
तर, यो सम्झौताबाट नेपाल सरकारलाई ८६ करोड घाटा लगाइएको र यसमा कमिसनको खेल भएको भन्दै कुलमान घिसिङमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन थालिएको छ । कतिपयले यसमा कुलमानलाई चेपुवामा पारेर उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कमिसनको खेल खेलेको भन्दै यो सम्झौता असफल पार्ने पुनः लोडसेडिङलाई निम्तो दिने अभियान सुरु गरेका छन् ।
आफूमाथि आरोप लागेपछि घिसिङले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर आँशु झारेका थिए । उनले कमिसन खाएको प्रमाणित भएमा आफू फाँसीमा झुण्डिन तयार रहेकोसमेत बताएका थिए ।
(यो समाचार पढ्नुहोस्- आँसु झार्दै कुलमानले भने-२/४ घन्टा लोडसेडिङ गरेको भए करोडौं कमाउँथे होला)
तर, भारतीय कम्पनीसँग खरिद गर्न लागिएको २ करोड थान एलईडी बल्बको विषय अझैसम्म साम्य भएको छैन । लोडसेडिङका अभियन्ताहरुले एलईडी बल्ब खरिद सम्झौतालाई असफल पारेर तिहारपछिको सुख्खा याममा नेपालमा लोडसेडिङ गराई छाड्ने अभियान छेडेका छन् ।
आखिर के हो यो एलईडी बल्ब खरिद प्रकरण ? यसबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले कुलमान घिसिङको लोडसेडिङ हटाउने योजनाबारे छोटो चर्चा गरौं ।
कसरी हटेको थियो लोडसेडिङ ?
केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसबेला कुलमान घिसिङलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई प्राधिकरणमा हाजिरमात्रै गराएर राखिएको थियो ।
चिलिमेमा दलालहरुले कब्जा गरेको सेयर जनतालाई फिर्ता गराएको अभियोगमा विद्युतका माफियाहरुले कुलमानलाई काम गर्न नदिई हात बाँधेर राखेका थिए । यसमा एमालेकी तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र त्यसपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी दुबैको हात थियो ।
केपी ओलीको सरकार ढलेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने भने जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भए । उनीहरुले कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिनै लाग्दा उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालियो । तर, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानले कुलमानको पक्षमा फैसला सुनाइदिए । र, अदालतको सो फैसलापछि कुलमान घिसिङको उज्यालो अभियानले सार्थक रुप लिन सम्भव भयो ।
कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा आएपछि उनको विरोधमा प्राधिकरणका कर्मचारीले आन्दोलन गरे । एमाले समर्थित कर्मचारीहरुले कुलमानलाई कार्यालयमा छिर्न नदिने घोषणा गर्दै विज्ञप्ति निकाले ।
कतिपय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले समेत टुकी बालेर मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य हुन सक्छ भनेर लेखे । प्राधिकरणकै केही पूर्वहाकिमले बैशाखसम्म लोडसेडिङ भएन भने सार्वजनिक पद नै धारण नगर्ने ठोकुवा गरे । कतिपयले कुलमान र जनार्दन शर्मालाई कुलेखानी रित्याएर लोडसेडिङ हटाउने गफ दिएको भन्दै खिसी गरे ।
तर, कुलमान घिसिङले सबैका अगाडि काठमाडौंको दैनिक २१ घण्टा लामो लोडसेडिङ हटाएरै देखाए । अहिलेसम्म रहेको विजुलीलाई व्यवस्थापन गरेरै आफू सफल भएको घिसिङले बताए । यसका लागि उनले विजुली बेचेर पैसा कमाइरहेका बिजुली चोरहरुलाई गिरफ्तार गराए । यसमा प्राधिकरणकै कर्मचारी पनि कारवाही परे । उद्योगपतिहरुलाई विजुली बेचेर कमिसन खानेहरुको जालो भत्काए । र, उद्योगलाई समेत सहजरुपमा विद्युत उपलब्ध गराए ।
लोडसेडिङकै कारण व्यवसाय चौपट भएका साना व्यवसायीहरुले कुलमानलाई मनमनै धन्यवाद दिन थाले ।
यति हुँदाहुँदै पनि गत हिउँदमा लोडसेडिङ हुने डर थियो । सुख्खायाममा पानी सुक्ने भएकाले लोडसेडिङ हुने सम्भावना थियो । यसवीचमा प्राधिकरणले बिजुली फारु गरेर चलाउन सर्वसाधारणलाई अपील गर्यो । पिक आवरमा हिटर लगायतका सामान प्रयोग नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरियो । भारतबाट थप बिजुली ल्याउने सम्झौता भयो । गत सालभन्दा यस वर्ष ३५ मेगावाट थप बिजुली आयात गरियो र सुख्खायामको लोडसेडिङलाई समेत म्यानेज गरियो ।
आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ हुन सक्ने
प्राधिकरणले गतवर्ष जसोतसो लोडसेडिङ हटाए पनि आगामी वर्षको सुख्खायाम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यो अवधिमा नेपालमा विद्युतका माग थप २ सय मेगावाट बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर यस वर्ष कुनै नयाँ ठूला विद्युत आयोजना पूरा हुने छैनन् । तामाकोशीको विद्युत ०७५ सालको मंसिरमा मात्रै उत्पादन हुन्छ ।
र, यो अवधिसम्म मुलुकलाई गत वर्षजस्तै लोडसेडिङबाट मुक्त गराइराख्नु निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो । यसैवीच ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट आइरहेको १३५ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौताको म्याद यही मे महिनामा सकिँदैछ ।
यस्तो जटिल अवस्थामा आगामी हिउँदमा देशको राजधानी लगायतका मुख्य शहर र उद्योग धन्दाहरुलाई कसरी लोडेसिङबिाट मुक्त गराइराख्ने ? यसैको एउटा विकल्पका रुपमा कुलमान घिसिङले भारतबाट २ करोड इलईडी बल्ब खरिद गर्ने योजना अघि सारेका हुन् । र, यही योजना ल्याएवापत अहिले उनले रुनुपर्ने र स्पष्टीकरण दिँदै, झुण्डिन्छु भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
के हो एलईडी बल्ब खरिद प्रकरण ?
भारतको सरकारी कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रियाले मन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा नभएर केपी ओली सरकारकै पालामा प्रवेश पाएको हो । त्यसबेला नेपालका उर्जासचिव र भारतका उर्जासचिवले इनर्जी बचाउने अभियान अन्तरगत यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।
सचिव स्तरमा भएको सोही छलफललाई पछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
नेपाली बजारमा अहिले एलईडी बल्बलाई प्रतिगोटा ४ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । चाइनिज बल्वहरु सस्तोमा पाउने भनिए पनि त्यसको गुणस्तर हुँदैन । तर, कुलमान घिसिङले अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डेड नेदरल्यान्डको फिलिप्स र जर्मन ओस्राम बल्ब नेपाली उपभोक्तालाई बढीमा १४० रुपैयाँमा दिन सकिने योजना बनाए । यस्तो गुणस्तरीय बल्ब नेपाली बजारमा दुर्लभ छ ।
सरुमा भारतको सरकारी कम्पनीसँग प्रतिगोटा भारु ६५ (नेरु १०४) मा दुई करोड थान बल्ब किन्ने योजना कुलमानले अघि सारे । विभिन्न करसहित जोड्दा नेपाली उपभोक्ताले यो बल्व बढीमा १४० रुपैयाँमा किन्न सक्ने गरी घिसिङले यो योजना अघि सारेका थिए ।
घिसिङको यो योजना सफल भएमा उपभोक्ताले यो बल्ब बजारमा नभएर विद्युत प्राधिकरणमा बिल तिर्न जाँदा कार्यालयबाटै किन्न पाउने थिए । उनीहरुले व्यापारीलाई कमिसन वा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने थिएन । प्राधिकरणले पनि बल्ब खरिदमा गर्ने दुई अर्बको लगानी जनताले नै बल्ब खरिद गरेर भुक्तान गर्ने हुनाले यसबाट सरकार वा प्राधिकरणलाई एक रुपैयाँ पनि भार नपर्ने घिसिङको तर्क छ ।
यसरी बल्ब बिक्री गरेर प्राधिकरणले दुई सय मेघाबाट बिजुली बचत गर्ने र आगामी हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापनामा यसले मद्दत गर्ने घिसिङको दाबी छ ।
अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग ३५ लाख ग्राहक छन् । उनीहरुमध्ये धेरैले एलईडी बल्ब प्रयोग गरेका छैनन् । परम्परागत बल्ब वा सीएफएल प्रयोग गरिएका कारण उपभोक्ता र प्राधीकरण दुबैलाई घाटा लागिरहेको छ । एकातिर विद्युत बढी प्रयोग भएका कारण लोडसेडिङ हटाउन असहज बनेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ताले पनि एलईडी बल्ब प्रयोग नगरेका कारण बिजुलीको पैसा बढी तिरिरहनुपरेको छ ।
तर, नेपाली उपभोक्ताले अहिले बजारबाट ४ सय रुपैयाँ गोटाको बल्ब किनेर परम्परागत बल्बलाई रिप्लेस गर्न सकेका छैनन् । यही समस्यालाई समाधान गर्न र विद्युत बचत गर्न कुलमानले १४० रुपैयाँमा नेपाली उपभोक्तालाई अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डको नेदरल्यान्डको फिलिप्स
बल्ब बिल काउण्टरबाटै उपलब्ध गराउन लागेका हुन् ।
कुलमानको यो योजनाले नेपाली नागरिकलाई घाटा हैन, नाफा नै पुग्ने देखिन्छ । र, यसबाट विद्युतको मात्रै बचत हुनेछैन, वर्षेनी भारतबाट १४ अर्बको बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यतालाई समेत एक हदसम्म रोक्छ ।
टेण्टर प्रक्रिया किन अपनाइएन ? मन्त्रिपरिषदमा किन लगियो ?
कुलमान घिसिङका अनुसार यो बल्ब खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ अनुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । सो दफाको (घ) मा स्पष्ट भनिएको छ कि एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग वा एउटा अन्तर सरकारी संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय सरकारी संस्थावीच सीधै मालसामान वा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ ।
तर, यसरी गरिने खरिद प्रक्रियालाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराइनुपर्ने खरिद ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसैले यो बल्ब खरिद प्रक्रिया अख्तियार छल्न होइन, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई आत्मसाथ गर्नका लागि क्याबिनेटमा लानैपर्ने विषय हो । यसमा मुख्यसचिवको निर्णायक भूमिका रहेको ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । लोडसेडिङबाट देशलाई बचाउन विशेष परिस्थितिमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
टेण्डर प्रक्रियाबाट कुनै सामान खरीद गर्दा मलाई यो कम्पनीको चाहियो भनेर ब्राण्ड तोकेर टेण्डर खोल्न पाइँदैन । अहिले किन्न लागिएको बल्ब नेदरल्यान्ड र जर्मन कम्पनीको स्तरीय बल्ब हो । उपभोक्ताहरु नठगिउन् भनेर ब्राण्ड तोकिएको सामान किन्नका लागि ऐनको दफा ४१ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको घिसिङको भनाइ छ ।
साथै आगामी हिउँद या दशैं तिहारपछि नै लोडसेडिङबाट बच्ने हो भने टेण्डर प्रक्रियाबाट जाँदा ढीलो हुने घिसिङको भनाइ छ ।
जीटुजी प्रक्रियामा नगई टेण्डर प्रक्रियाबाट जाँदा टेण्डर प्रक्रिया ६/७ महिना लाग्छ । सामान डेलिभरी गर्न अर्को ६ महिना लाग्छ । त्यतिबेलासम्म सुख्खायाम लागि सक्छ र त्यसबेलासम्म विद्युतको हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको हुन्छ ।
टेण्डर प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि समयमात्रै बढी लाग्दैन, गुणस्तरीय ब्रान्डको सामान पनि नआउने खतरा हुन्छ । तर, सरकार-सरकारवीचको सम्झौता अनुसार ब्राण्ड नै तोकेर गरिने खरिदबाट काम छिटो पनि हुने र गुणस्तरमा पनि समस्या नपर्ने घिसिङ बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले नै लिएको दफा ४१ को अधिकार प्रयोग गरेर यो प्रक्रिया अपनाइएकोमा खरिद ऐन मिचियो भनेर चिच्याउनु हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ । साथै मन्त्रिपरिषदमा कसैलाई छल्नलाई लगेको नभई ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरुप त्यहाँबाट निर्णय भएको उनी बताउँछन् ।
कुलमानको प्रश्न- पेट्रोल किन्दा किन टेण्डर गरिँदैन ?
लोडसेडिङ हटाउन नेपाली जनताको हितमा बल्ब खरिद गर्न लाग्दा टेण्डर किन खोलिएन भन्नेहरुलाई कुलमान घिसिङको प्रश्न छ- नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग तेल खरिद गर्दा किन टेण्डर गर्दैन ? के यसमा पनि कमिसनको खेल छ भन्ने ?
त्यसैगरी घिसिङको अर्को प्रश्न छ- ‘प्रत्येक वर्ष भारतबाट नेपालले करिब १४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किन्दै आएको छ । यो पनि टेण्डर नगरी जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गरिँदै आएको छ । के यसलाई पनि कमिसनको खेल हो भन्ने ?
कुलमान आक्रोशित हुँदै थप प्रश्न गर्छन्-‘हामीले भारत सरकार मातहतको कम्पनीबाट बल्ब किन्न लागेका हौं । यसमा कमिसनको खेल छ भन्ने हो भने भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई कमिसन दिन्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । के भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई घुस दिन्छ ? त्यस्तो भयो भने हामीभन्दा पहिले भारतीय सरकारी अधिकारीहरु जेल जान्छन् ।
भारु ६५ रुपैयाँभन्दा सस्तोमा किन्न सकिँदैनथ्यो ?
कुलमानको पहलमा हुन लागेको बल्ब खरिद प्रक्रियामा ३८ रुपैयाँमा पाइने बल्बलाई ६५ रुपैयाँ हालिएको आरोप लागेको छ । तर, यो पनि गलत आरोप भएको घिसिङ बताउँछन् । भारतमा एक समय टेणडर गर्दा प्रतिगोटा ३८ रुपैयाँमा बल्ब अाए पनि हाल उसले ६५ रुपैयाँमै बेचिरहेको उनले बताए ।
बल्ब खरिदका लागि भारतले बेला-बेलामा टेण्डर निकालिरहन्छ । कुनै एउटा टेण्डरामा अायुको बल्बका लागि ३८ भारूमा अाएको बल्बलार्इ पनि भारतले अाफ्नो उपभोक्तालार्इ पनि भारू ६५ घटीमा उपलब्ध गराएको छैन ।
ईईएसएलले सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा ५ करोड थान ९ वाटको एलर्इडी किन्न टेण्डर गरेको थियो । यसमा १४ कम्पनीले आपूर्तिका लागि आवेदन दिए । जसमा ३८ रुपैयाँको बल्ब दिने गरी एउटा प्रस्ताव आयो, त्यसैका आधारमा केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेको समाचारलाई आधार बनाएर अहिले कुलमानविरुद्ध ‘फण्डा’ गरिँदैछ । यो ‘३८ रुपैयाँ’ मा विभिन्न करको रकम समावेश थिएन ।
कुनै एउटा टेण्डरको लटमा प्रस्ताव अाएको कर बिनाको कम मूल्यमा अाधारित भएर अहिले यो विषयमा बहस गराइँदैछ ।
तथ्य के हो भने, सन् २०१४ मा भारतले एउटा एलईडीको मूल्य ३१० भारतीय रुपैयाँ तिरेको थियो । त्यो कहिले बढ्दै कहिले घट्दै गर्दा गतवर्ष ५५ भारुसम्म आएको थियो । ठूलो परिमाणमा किन्दा नै भारतले सस्तोमा बल्ब पाएको थियो । तर, भारतले जस्तो अवस्थामा पनि बजार मूल्य भने ६५ बाट घटबढ गरेको छैन ।
‘ईईएसएलले टेण्डर आह्वान गर्दा ३८ भारुमा यस्ता लिड बल्ब प्राप्त गरेको छ भन्ने चर्चा छ, सो कम्पनीले भारतमा लाग्ने कर बाहेक विभिन्न समयमाप्रति बल्ब ३८ देखि ३१० भारुसम्ममा अरु कम्पनीबाट खरिद गरेको देखिएको छ, ’ घिसिङले भनेका छन्, ‘त्यसमा उसले उसले कानुनतः तिर्नुपर्ने कर भ्याट, केन्द्रीय सेल्स् ट्याक्स समावेश छैन । साथै उसको लगानीको व्याज, टुट्फुट खर्च, प्रशासकीय खर्च, भण्डारण खर्च, ढुवानी खर्च, तीनवर्षसम्म वारेन्टीवापत प्रतिस्थापन खर्च लगायत पनि बल्ब मूल्यमा जोड्नु पर्ने हुन्छ ।’
उनले थपे, ‘कम्पनीले खरिद गरेर भण्डारण गरेका करौडौं बल्बमध्येबाट भारतीय उपभोक्तालाई नै बिक्री गरिरहेको मूल्यमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
प्राधिकरणकाअनुसार भारतीय कम्पनी ईईएसएलले नौ वाटको बल्ब प्रति बल्ब ६५ भारतीय रुपैयाँ (१०४ नेपाली रुपैयाँ)मा हेटौंडामा उपलब्ध गराउने छ ।
यसमा नेपालमा कानुनअनुसार लाग्ने भन्सार महसुल, मुल्य अभिबृद्धि कर र प्राधिकरणको सेवा शुल्क जोडिने छ । भारतीय सरकारले आफ्ना उपभोक्ताका लागि तोकेको मूल्यमा ईईएसएलले लिड बल्ब प्राधिकणलाई बिक्रि गर्न लागेको हो । भारतका केही स्थानमा ईईएसएल ले ६५ भारुभन्दा महंगोमा भारतीय उपभोत्तालाई लिड बल्ब बिक्री गरिरहेको छ ।
तर, भारतीय बजारमाखुलारुपमा किन्दा यस्ता बल्बको मुल्य १५०-२०० भारु २४० देखि ३२० रुपैयाँ सम्म पर्छ । बल्वको पावर फ्याक्टर ०.९ भन्दा बढी रहने र उर्जा दक्षता सत प्रतिशत हुने भएकाले यी बल्ब बजारमा पाइनेभन्दा गुणस्तरीय र क्षमतावान हुने दावी प्राधिकरणको छ ।
ईईएसएलले रेटको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपाल स्थिति भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणसमक्ष पठाएको हो ।
‘भारतीय सरकारले तोकको मूल्यमा बल्ब दिने प्रस्ताव यति धेरै निकाय हुँदै आएकाले यसमा कसरी अनियमितता हुनसक्छ ? कमिसनको खेल भएकै भए यो विषयमा भारतीय अनुसन्धान निकाय कसरी मौन बस्न सक्लान् ?’ घिसिङले अर्को प्रश्न गरेका छन्।
एलईडीको
परिर्वर्तित मूल्यबारे इकोनोमिक्स टाइम्सले प्रकाशित गरेका दुई समाचारको
कटिङ । १५ सेप्टम्बर २०१६ मा मूल्य ३८ भारुमा झरेको समाचार प्रकाशित गरेको
उक्त पत्रिकाले नै नोभेम्बर २८ मा लेखेको छ-एलईडीको मूल्य भारु ६५
हाल भारतीय कम्पनीले आफ्नै कतिपय राज्य र श्रीलंकालाई समेत ६५ रुपैयाँकै दरले बल्ब बेचिरहेको कागजातमा देखिएको छ ।
भारतीय मन्त्रीले जानकारी दिएको पुरानो समयको मूल्यलाई हेरेर ३८ रुपैयाँमा पाइने भने पनि अहिले सो बल्बको मूल्य भारतीय बजारमा ६५ रुपैयाँ नै रहेको विभिन्न डकुमेन्टबाट पुष्टि हुन्छ ।
भारतीय उर्जामन्त्री पियुष गोयलले समेत नेपाललाई ६५ रुपैयाँमा बल्ब बेच्न लागिएको र त्यसबाट नेपालले २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत नेपालले गर्न सक्ने भन्दै टि्वट गरिसकेका छन् ।
र, यो मूल्य नेपाली बजारमा व्यापारीहरुले हाल उपभोक्तालाई बेचिरहेको ४ सय रुपैयाँको चाइनिज बल्बभन्दा धेरै सस्तो र राम्रो हो ।
कतिपयले यस्तो बल्ब चीनबाट सीधै खरिद गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसबारे सोध्दा घिसिङ भन्छन्- हामीले खरिद गर्न लागेको बल्ब चाइनिज होइन ।
भारतीय मन्त्रीको ट्वीट ।
कुलमानको विरोध किन ?
बल्ब खरिद प्रकरणमा कुलमान घिसिङको विरोध किन भइरहेको होला ? यसका पछाडि दुईवटा कारण रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
पहिलो कारणः गत वर्षदेखि नै बेट्री सोलार र इन्भर्टर बेच्न नपाएकाहरुले जसरी भए पनि लोडसेडिङ होस् भन्ने चाहेका छन् र सुरुदेखि नै कुलमानलाई असफल बनाउन उनको विरोध गर्दै आएका छन् । कर्मचारी उचालेर कार्यालाय प्रवेशमा रोक लगाउने, ट्रान्सर्फमर पट्काएर बिजुली काट्ने र पोल ढालेर बत्ती निभाउने कार्यहरु पनि यसवीचमा हुँदै आएका थिए । र, यो विरोध पनि त्यसैको पछिल्लो श्रृंखला हुन सक्छ ।
दोस्रो कारणः हाल उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माविरुद्ध चुनावी फण्डा गर्ने माओवादी विरोधी योजनाको कोपभाजनमा कुलमानलाई पार्न र उनलाई रुवाउन खोजिएको हुन सक्छ ।
दुई देशका सरकारी कम्पनीले पेट्रोल खरिद गरेजस्तै गरी जीटुजी मोडेलबाट खरिद गर्न लागेको बल्बले कहाँनेर राष्ट्रलाई घात गर्यो ? कहाँनेर कुलमानले अपराध गरे ? ४ सय रुपैयाँमा बल्ब किनिरहेका उपभोक्तालाई कुलमानले १४० रुपैयाँकै गुणस्तरीय कम्पनीको बल्ब उपलब्ध गराउनु कहाँनेर कमिसनखोरी भयो ?
यसबारे जनस्तरबाटै तथ्यमा टेकेर बहस गरौं । र, कुलमानमाथि न्याय गरौं । अन्यथा, हामीले कुलमानलाई मात्रै रुवाउने छैनौं आगामी तिहारपछि फेरि लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्ने छ ।
भारत र श्रीलंकाबीच भएको एलइडी खरिद सम्झौता, जसमा पनि मूल्य ६५ भारु नै तोकिएको छ
यी पनि पढ्नुहोस्
आँसु झार्दै कुलमानले भने- भ्रष्टाचार प्रमाणित भए झुण्डाइदिए हुन्छ
को हुन् कुलमान ? यस्तो छ भित्री कथा
बिचार- कुलमान घिसिङका पक्षमा
No comments:
Post a Comment