पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://annapurnapost.com/news/70901

एलईडी खरिद प्रकरण : भारतभन्दा आधै सस्तो

विकास थापा शनिवार, बैशाख ३०, २०७४ 0 127686 पटक पढिएको

काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट मगाएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्न खोजेको एलईडी चिमको मूल्य विवादित बनाउने प्रयास भइरहँदा नौ वाटको फिलिप्स एलईडी चिमको मूल्य भारतको राजधानी दिल्लीमै प्रतिगोटा एक सय ९० भारु (तीन सय चार रुपैयाँ) पर्ने त्यहाँका बिक्रेताले बताएका छन् ।

नयाँदिल्लीस्थित द्वारका सेक्टर १२ मा रहेको संकल्प इलेक्ट्रिकल्सका बिक्रेता अविनाश गुप्ताले फिलिप्स ब्रान्डको एलईडी चिमको एक सय ९० भारु पर्ने जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले फिलिप्सको नौ वाटको एलईडी चिम सबैभन्दा सस्तोमा यही मूल्यमा बेचिरहेका छौं', गुप्ताले टेलिफोनमा अन्नपूर्णसित भन्नुभयो ।

प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) मार्फत् यही ब्रान्ड र यही क्षमताको २ करोड थान चिम आयात गर्दैछ । उक्त चिममा भन्सार महसुल, कर, ढुवानीलगायत शुल्क जोडेर उपभोक्तालाई प्रतिगोटा एक सय ४० रुपैयाँमा वितरण गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । नेपालको हेटौंडासम्म प्रतिगोटा ६५ रुपैयाँ भारु (एक सय चार रुपैयाँ) पर्ने यो चिमको मूल्यमा स्थानीय कर र सेवा शुल्क जोडिँदा नेपालका उपभोक्ताका लागि प्रतिगोटा एक सय ४० रुपैयाँसम्म पर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । अर्थात् दिल्लीमा फिलिप्स ब्रान्डको एउटा एलईडी चिमलाई पर्ने मूल्यमा नेपालमा प्राधिकरणले दुईवटा त्यस्तै चिम बिक्री गर्नेछ । काठमाडौंको बजारमा भने फिलिप्स नौ वाटको एलईडी चिमको मूल्य चार सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म पर्छ ।

प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको उक्त एलईडीका लागि ईईएसएलले प्रस्ताव गरेको ६५ भारुको मूल्यमा दुई अर्ब ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । भारतीय उपभोक्ता मूल्यमा यो परिमाणमा आयात गर्ने हो भने यसको मूल्य ६ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ पर्छ । भारतीय उपभोक्ता बजार र प्राधिकरणले बिक्री गर्ने मूल्यबीच प्रतिगोटा एक सय ६४ रुपैयाँको अन्तर छ । यही हिसाबले पनि प्राधिकरणका उपभोक्ताका लागि तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागत बचत हुने देखिएको छ ।

किन ६५ भारु ?

भारतमा सन् २०१७ को मूल्यमा एउटा ९ वाटको फिलिप्स ब्रान्डको एलईडी चिमलाई ३९.५० भारु पर्ने प्राधिकरणलाई उसले पठाएको ‘कोटेसन' मा उल्लेख छ । उक्त आधार मूल्यमा दुई प्रतिशत ढुवानी खर्च (आपूर्तिकर्ताको गोदामदेखि बन्दरगाहसम्म) र दुई प्रतिशत सीएसटी चार्ज गरी १.६० भारु जोडिएको छ । यसपछि १० प्रतिशतले प्रतिगोटा ४.११ भारु ईईएसएलको प्रशासकीय खर्च, स्थानीय खर्च गरेर ४.११ भारु जोडिएको छ । यसबाहेक आन्तरिक बन्दरगाहदेखि ढुवानी (हेटौंडासम्म) १२ प्रतिशतले प्रतिगोटा ५.४२ भारु, हेटौंडासम्म ढुवानीका क्रममा भएको बिमा दुई प्रतिशत (९० पैसा भारु) गरी यातायात र बिमा खर्चपछि एउटा एलईडीको मूल्य ५१.५३ भारु पर्छ । उक्त मूल्यमा टुटफुट, मर्मत तथा प्रतिस्थापन खर्च (तीन वर्षका लागि) गरी ९.३५ भारु र ब्याज ४.१२ गरी एउटाको मूल्य ६५ भारु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

घिसिङका अनुसार नयाँदिल्लीदेखि हेटौंडासम्म ठूलो ट्रेलरको भाडा एक लाख २० हजार भारु पर्छ । यस्तो ट्रकले बढीमा ३६ हजार थान एलईडी ढुवानी गर्न सक्छ । यसअनुसार प्रतिगोटा एलईडीको ढुवानी लागत मात्र ६ रुपैयाँ पर्न आउँछ । त्यसैगरी प्रतिस्थापन खर्च पनि प्रतिएलईडी १५ रुपैयाँ पर्छ । ‘यी सबै जोड्ने हो भने ६५ भारुभन्दा बढी पर्छ', उनले भने, ‘सरकारले तोकेको दर भएकाले ६५ परेको हो ।'

३८ भारुको खेल

घिसिङका अनुसार बजारमा हल्ला फिँजाइएको एउटा बल्बको ३८ रुपैयाँ पर्ने सन् २०१४ को मूल्य रहेको र उक्त मूल्यमा प्रतिस्थापन खर्च (बिग्रेमा नयाँ भड्ताल गरिदिने), नेपालमा लाग्ने भन्सार महसुल, कर, ढुवानी रकम समावेश छैन । ‘एउटा एलईडी बल्बको ३८ रुपैयाँ पर्ने भनेर फिँजाइएको हल्लामा आधार मूल्यपछिका अरू लागत समावेश छैनन्', घिसिङले भन्नुभयो, ‘चार वर्षअघि एउटा बल्बको मूल्य ३१० भारु थियो जसमा प्रतिस्थापन खर्च (बिगे्रमा नयाँ दिने) आठ वर्षका लागि थियो । बिडिङ रणनीतिअनुसार मूल्य फरक पर्छ ।'

भारत सरकारबाटै किन ?

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो । यो सम्झौताअनुसार दुई देशबीच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही द्विदेशीय सचिवस्तरीय सबैभन्दा उपल्लो निर्णय ‘संयुक्त स्थायी समिति' (जेएसटीसी) ले आवश्यक सिफारिस सम्बद्ध सरकारलाई गर्छ । दुवै देशबीच विभिन्न ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुन्जेल र ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमतामा चार्ज नहुन्जेल (आगामी सन् २०१९ पछि) नेपालको लोडसेडिङ कम गर्ने एक मात्र विकल्प नेपालको माग घटाउने रहेको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऊर्जा व्यापारको विषय भएकाले दुई देशको सचिवस्तरीय बैठकको कार्यक्षेत्रभित्र परेको हो ।

गत १४ फेब्रुअरी २०१७ मा नेपाल-भारत विद्युत् सचिवस्तरीय बैठकमा भएको माइन्युटको दफा १० मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एलईडी बल्ब खरिदका लागि दिने' उल्लेख छ । सोही निर्णयलाई सम्बद्ध देशको सरकारले पारित गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिइएको अधिकारीले बताउनुभयो । संयुक्त स्थायी समितिको चौथो बैठकमा भएको निर्णयको बुँदा नं. १० को (क) मा ईईएसएलले गरेको प्रस्तावलाई नेपालले सन्तोषजनक रूपमा लिएको र (ख) मा नेपाली पक्षले ईईएसएललाई माग व्यवस्थापनमा आधारित एलईडी बत्ती खरिद गर्न खरिद आदेश दिने उल्लेख छ । उक्त बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले गर्नुभएको थियो ।

टेन्डर गरेको भए के हुन्थ्यो ?

बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मूल्य र गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुँदैन । ठेकेदारले आपूर्ति गर्ने दुई करोड एलईडी चिम सबैलाई परीक्षण गरेर साध्य नहुने र तिनको गुणस्तर नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने समस्या रहन्थ्यो । दुई करोड थान चिम भण्डार गर्ने क्षमता नभएका कारण गुणस्तरको ग्यारेन्टी नभएको घिसिङले बताउनुभयो । तर भारत सरकार आपैंm ग्यारेन्टी बसेकाले कदाचित बिग्रेको बत्ती आएमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणको उद्देश्य एलईडी बेच्ने नभई बजार हस्तक्षेप गरी उपभोक्तालाई कम बिजुली खपत गराउनु रहेकाले सस्तो र ग्यारेन्टीयुक्त सामान पाए मात्र उपभोक्ताले उपयोग गर्ने भएकाले ब्रान्डेड सामान खरिद गर्नुपरेको घिसिङले बताउनुभयो । ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ब्रान्ड तोकेर टेन्डर गर्न पाइँदैन । यही कम्पनी नै आउँथ्यो भन्ने ग्यारेन्टी थिएन', उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा पनि यही मूल्यमा आउँछ भन्ने पनि छैन । यो (१०४ रुपैयाँ) भन्दा बढी पनि हुन सक्थ्यो ।'

‘तपाईं आपैंm बजारमा किनेर हेर्नु, एउटा ब्रान्डेड एलईडीको कति पर्छ', घिसिङले शुक्रबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रम लागू गर्न नदिनु भनेको जनता ठगिरहनु हो दुई कारणले  पहिलो, यसको मूल्य नै बजारमा उच्च पर्छ, दोस्रो अन्य ब्रान्ड नभएका एलईडीले ऊर्जा बचत गर्दैन जसबाट उपभोक्ताको बिल घट्दैन र प्राधिकरणको लोड घटाउँदैन ।'

यो कार्यक्रम असफल गराएर जनतालाई ठग्न प्रोत्साहन पुर्‍याइएको घिसिङले बताउनुभयो । ‘जसरी प्राधिकरणले कुनै काम लिएबापत कसैलाई कमिसन दिन सक्दैन त्यसैगरी ईईएसएलले सरकारले तोकेको मूल्यमा कमिसन दिन सक्दैन', उहाँले भन्नुभयो, ‘अरू खरिदमा ठेक्का गर्दा एजेन्टलाई फाइदा पुग्छ । एजेन्टले कमिसनकै लागि काम गर्ने हो तर यो सरकारी निकायबीच सीधै खरिद हुने हुँदा कोही एजेन्ट छैन ।'

सामान्यतया विशेष प्रकृतिको खरिदमा टेन्डर गर्नु नपरोस्, गुणस्तरयुक्त खरिद होस् र समय धेरै नलागोस् भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनमा सरकारी निकायबीच सोभैm खरिद गर्ने बन्दोबस्ती गरिएको घिसिङले बताए । उक्त ऐनले प्राविधिक र आर्थिक गरी दुई छुट्टाछुट्टै गोप्य खाममा प्रस्ताव गर्न नपाइने प्रावधान राखेको र सीधै कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कम गुणस्तर आपूर्ति गर्नेले ठेक्का पाउने उच्च सम्भावना रहन्छ । ‘यति धेरै परिमाणमा एकैपटक खरिद गर्ने सामानको टेन्डर गर्न न्यूनतम एक वर्ष लाग्छ', घिसिङले भन्नुभयो, ‘जसमा टेन्डर नपाउनेहरू अख्तियार, संसदीय समिति र अदालत पुग्थे जसले यो खरिद प्रक्रियालाई अझ विलम्ब पारिदिन्थ्यो ।'

प्राधिकरणले आगामी हिउँदयाम (मंसिरपछि) अत्यधिक बिजुली खपत (पिक आवर) मा लोडसेडिङ हुन नदिन अहिले नै व्यवस्था गर्न लागेकाले समय कम रहेको घिसिङको भनाइ थियो । बजारमा हस्तक्षेप (सस्तो वितरण गरेपछि सबै उपभोक्ताले खरिद गर्नसक्ने सम्भावना) हुने भएकाले प्राधिकरणकोे आगामी हिउँदयाममा दुई सय मेगावाट (४० करोड युनिट) बिजुली बचत गर्ने योजना छ ।

प्राधिकरण प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मौजुदा नेपाल भारत प्रसारण लाइनको क्षमता नभएको र नेपालमा हिउँदयाममा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुने जलाशययुक्त आयोजना नआउने भएकाले माग व्यवस्थापन मुख्य विकल्प हो । प्राधिकरणले एलईडी बल्बको ठेक्का गरेको भए ठेक्कामा निहित जोखिम (कन्ट्र्याक्चुअल रिक्स) का कारण आगामी असोज महिनासम्म सबै वितरण केन्द्रबाट वितरण हुनसक्ने अवस्था छैन । अनुमान गरेभन्दा धेरै रकम प्रस्ताव पर्ने, टेन्डर आह्वानका बेला उल्लेख सर्त पूरा नभएर पुनः ठेक्का गर्नुपर्ने वा ठेक्कै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनेलगायत जोखिम अधिकांश ठेक्कामा रहने अधिकारीले बताउनुभयो । ‘हामीलाई आगामी हिउँदको लोडसेडिङ कम गर्न कात्तिकसम्ममा सबै एलईडी वितरण गरिसक्नुपर्नेछ', उहाँले भन्नुभयो ।

आसामलाई प्रतिगोटा ७०

ईईएसएलले गत बुधबार आसाम राज्य सरकारसित गरेको सम्झौतामा ९ वाटको एलईडी प्रतिगोटा ७० भारुमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ । ईईएसएलले यसअघि तामिलनाडु र श्रीलंकासित पनि ९ वाटकै फिलिप्स एलईडी ६५ भारुमा खरिद गर्ने पत्राचार गरेको थियो ।