http://www.mysansar.com/2017/05/27626/
तिहारपछि काठमाडौँमा बत्ती जान छोडेको थियो। लोडसेडिङ हटाउने घोषणा भइसकेको थिएन। तर अन्धकारका व्यापारीहरु आत्तिइसकेका थिए। हो, त्यतिबेला ‘कान्तिपुर’मा स्रोतहरु जागेका थिए, जसले लोडसेडिङमुक्त बनाउन सम्भव छैन भन्ने ठोकुवा गरेको थियो, कुलेखानीको पानी रित्तिन लागिसक्यो भनेर अत्याउन खोजेका थिए। त्यतिबेलाका समाचारहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। तर न सम्भव छैन भन्ने कुरा सत्य भयो न कुलेखानीको पानी रित्तिएको प्रमाण देखाउन सक्यो। अहिले फेरि कान्तिपुरमा एउटा समाचार छापिएको छ, जसको शीर्षकमात्र हेर्दा सीधै एउटा बल्बमा ४३ रुपैयाँ २० पैसा घोटाला गरेको अर्थ देखिन्छ। तर यो समाचारले सामान्य रुपमा गर्नुपर्ने ‘फ्याक्ट चेक’समेत नगरी चिप्लिएको प्रष्टै हुन्छ।
शीर्षक हेर्नुस् त्यसमा लेखिएको छ- ३८ भारुको बल्ब ६५ मा किनिँदै। अर्थात् एउटा बल्बमा २७ भारुको चलखेल। ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ठूलो आर्थिक चलखेल’ भएको आरोप पनि शीर्षकमा लगाइएको छ।
समाचारको सुरुमा लेखिएको छ-
विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा ३८ भारतीय रुपैयाँ (६० रुपैयाँ ८० पैसा) पर्ने ९ वाटको एलईडी बल्ब विद्युत् प्राधिकरणले ६५ भारु (१०४ नेपाली रुपैयाँ) मा खरिद गर्न लागेको खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसित कम मूल्यका बल्ब डेढीभन्दा बढी भाउमा खरिद गर्न लागेको हो ।यसले दुई वटा तथ्य देखाउँछ – विद्युत प्राधिकरणले किन्न लागेको ९ वाटको एलइडी बल्बको मूल्य भारतमा ३८ रुपैयाँ भारु पर्छ। किन्न लागिएको चाहिँ ६५ भारुमा हो।
अब यसमा फ्याक्ट चेक गरौँ। के ९ वाटको एलइडी बल्बको मूल्य भारतमा ३८ रुपैयाँ पर्छ?
आजभोलि गुगलको जमाना छ- led bulb price in india टाइप गरेर हेर्दा भारतको बजारमा कतिमा एलइडी बल्ल पाइँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। भारु ३८ मा त कहीँ पनि एलइडी बल्ब किन्न पाइन्न। भारतको सरकारी बिजुली कम्पनीबाट नै किन्दा पनि त्यतिमा पाइन्न।
त्यसो भए कान्तिपुरले ३८ भारु पर्छ भनेर कसरी ठोकुवा गर्यो त?
समाचारमा एउटा लाइन यस्तो छ –
भारतीय पत्रिका ‘दि इकोनोमिक टाइम्स’ ले सन् २०१६ को सेप्टेम्बर १५ मा ईईएसएलले ९ वाट क्षमताका एलईडी बल्ब उत्पादक कम्पनीहरूसित ३८ भारुमा खरिद गरेर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । त्यसअघि ईईएसएलले उत्पादक कम्पनीहरूसित ५५ भारुमा ९ वाटका एलईडी खरिद गर्दै आएको थियो । उत्पादक कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले भाउ घटेका कारण ईईएसएलले ३८ भारुमा ९ वाटका एलईडी बल्ब खरिद गरी आमजनतामा बिक्रीवितरण गर्न थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।इकोनोमिक टाइम्सको यो समाचार (यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्) लाई नै अकाट्य प्रमाण ठानी कान्तिपुरले राखेको छ। जसको आधारमा स्रोतले कान्तिपुरलाई ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्।
भारतको सरकारी कम्पनी इइएसएलले सेप्टेम्बरमा ५ करोड वटा नौ वाटको एलइडी बल्ब खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्दा १४ कम्पनीले भाग लिएका थिए। त्यसमध्ये सबभन्दा कम रकम ३८ रुपैयाँको थियो। यसमा विभिन्न करको रकम जोडिएको छैन।
इइएसएल अर्थात् इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड शतप्रतिशत भारतीय सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो। कम्पनीले ठूलो संख्यामा एलइडी बल्ब खरिद गर्न थाल्यो। सोही कारण एलइडी बल्बको उत्पादन ठूलो स्केलमा हुन पुग्यो र एलइडी बल्बको मूल्य घट्न गयो। सन् २०१४ मा एउटा एलइडी बल्बकै ३१० रुपैयाँ किनेको कम्पनीले गत वर्ष मार्चमा एउटाको ५५ रुपैयाँमा पाएको थियो। सेप्टेम्बरमा त ३८ रुपैयाँको प्रस्ताव थियो एउटा कम्पनीको जुन मूल्यमा अरु कसैले दिन चाहेनन् र पूरै ५ करोड वटाको टेन्डर परेको थियो एउटै कम्पनीलाई (स्रोत यो लिङ्कमा छ)। ३८ रुपैयाँमा टेन्डर हाल्ने फिलिप्स इन्डिया कम्पनी थियो। यो कसरी सम्भव भयो भनेर अरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीसमेत छक्क परेका थिए। ५० देखि ५५ रुपैयाँलाई त्यहाँ स्टायन्डर्ड मूल्य मानिँदो रहेछ। बिजनेस स्टायन्डर्डले त कम मूल्यले बजार नै बिग्रने शीर्षकमा समाचारसमेत राखेको थियो। (हेर्नुस् यो लिङ्कमा)
कान्तिपुरको समाचारको शैलि भने ३८ रुपैयाँ मै पाइने चिजलाई धेरै तिरेर किनिँदैछ। यही किन्दा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुले घुस खाए भन्ने देखिन्छ। त्यसको पुष्टि भने त्यो समाचारमा हुन्न, अर्को समाचारमा हुने भए हेर्न बाँकी छ।
इइएसएलले जतिमा किने पनि उसले भारतमा आफ्ना नागरिकलाई बेच्ने मूल्य भने त्यति हैन। यसमा यातायात खर्च र अन्य कर जोडेर राज्यपिच्छे केही फरक मूल्य हुनसक्छ। जस्तै भारतको दिल्लीमा ८० भारु जति पर्छ। बजारमा किन्दा १२० भारु जति पर्छ।
२६ मे, २०१६ मा बिजनेस स्टायन्डर्डमा प्रकाशित समाचार अनुसार भारतका १६ राज्यमा भारु ७५ देखि ९५ रुपैयाँमा इइएसएलले बल्ब बिक्री गर्छ। लिङ्क यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्-
कान्तिपुरको समाचारको नियत चाहिँ यो लाइनले देखाउँछ-
ईईएसएलले ९ वाटका एलईडी बल्ब उत्पादक कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई ३८ भारुमा खरिद गरी भारतीयलाई बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ।३८ भारुमा एउटा टेन्डर खोलेर इइएसएलले खरिद गरेको त हो। यसमा विवाद छैन। तर भारतीयलाई कति रुपैयाँ बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ, त्यसमा यो स्पष्ट छैन। ३८ मै बेच्छ कि भन्ने भान चाहिँ पारेको छ।
नेपालले किन्न लागेको दुई करोड वटा बल्ब हो। अब प्रश्न उठ्छ नेपालले आफै टेन्डर आह्वान गरेको भए हुन्थ्यो नि त।
माथि भारतको अनुभवले देखाउँछ, ३८ रुपैयाँमा त कसैले पनि दिने थिएन नै। भारतले नै ठूलो संख्यामा आह्वान गर्दासमेत त्यतिमा कसैले दिन नचाहेकोबाट यो प्रष्ट हुन्छ। फेरि अहिले ६५ रुपैयाँमा त हेटौडासम्मको ढुवानी खर्च पनि जोडिएको भनिएको छ।
पहिला एलइडी किन चाहिएको त्यो पनि बुझौँ। यो वर्षको तुलनामा अर्को हिउँदमा कम्तिमा २५० मेगावाट बिजुली माग बढ्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ। तर, अब आउँदो हिउँदसम्ममा थपिने आयोजना डेढ सय मेगावाटका क्षमताका पनि छैनन्। यस्तोमा लोडसेडिङ नबल्झाउने उपाय के त? कम बिजुली खपतमा सक्दो उज्यालो बनाउने।
प्राधिकरणका ३५ लाख उपभोक्ता मध्ये अधिकांशको घरमा सिएफएल र साधारण बल्ब बल्छन्। ती बल्बले भन्दा कम बिजुली खपतमा बढि उज्यालो दिने ‘एलइडी’ बल्ब सर्वसाधारणको घरमा पुर्याउने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुग्यो।
तर, कसरी? प्राधिकरणसँग सिमित विकल्प थिए। पहिलो विकल्प हुन्थ्यो प्राधिकरण आफैंले टेन्डर गरेर एलइडी किन्ने। त्यसका लागि कम्तिमा छ महिनामा समय लाग्थ्यो। आउँदो हिउँद अगावै जनताको घर घर एलइडी पुर्याउन यो विकल्पबाट त्यति सहज थिएन। अर्को चुनौति थियो- गुणस्तरको। जसले थोरै मूल्यमा बल्ब बेच्ने प्रस्ताव गर्यो, प्राधिकरणले उसैबाट किन्नु पर्ने हुन्थ्यो। स्वाभाविक रुपमा चिनियाँ उत्पादकले टेन्डर पाउँथे। अहिले बजारमा उपलब्ध ९ वाटका चाइनिज एलइडी बल्बले १८ वाटसम्म बिजुली खपत गरेको यथार्थका कारण प्राधिकरण आजित भइ सकेको थियो।
एलइडी खरिदका लागि प्राधिकरणसँग अर्को विकल्प पनि थियो। अघिल्लो सरकारकै पालादेखि भारत सरकारले इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) सँग एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई दिन अफर गर्दै आएको थियो। इइएसएलले ‘बल्क’ अर्थात् ठूलो संख्यामा किन्ने हुँदा बजार मूल्य भन्दा आफूले सस्तो दिने र सरकार-सरकार (जिटुजि) कारोबार गर्न कानुनी हिसाबले पनि मिल्ने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो। नेदरल्याण्डको फिलिप्स एवं जर्मन ब्रान्ड ओस्रामका एलइडी बल्ब दिने हुँदा गुणस्तरमा पनि चिन्ता नहुने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो। भारतको उर्जा मन्त्रालयले नै चिट्ठी लेखेर सरकारलाई यो प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यही प्रस्ताव भारतले श्रीलंकालाई पनि दिएको छ। श्रीलंका सरकार पनि कम बिजुली खपत गर्ने बल्ब भारतबाट किन्ने तरखरमा छ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठक (२७ र २८ जुन २०१६) को निर्णयअनुसार भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित तेस्रो बैठकले भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइइसएल) सँग एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गर्यो।
प्राधिकरणले भारत सरकारको रोहवरमा इइएसएलबाट दुई करोड थान एलइडी खरिद गर्न लागेको हो। त्यति संख्यामा सिएफएल र साधारण वल्व विस्थापित गर्दा बिजुली माग घटाउन सकिने र आउँदो हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापन हुने प्राधिकरणको आंकलन छ।
अहिले बजारमा फिलिप्सको एलइडी बल्ब ४०० रुपैयाँ माथि पर्छ। ओस्राम अहिलेसम्म नेपाली बजारमा आएको छैन। न्यून गुणस्तरको चाइनिज बल्बको मूल्य नै १६० रुपैयाँ माथि पर्ने गरेको छ।
यस्तोमा प्राधिकरणले विश्व प्रख्यात ब्राण्डका बल्ब बढीमा १४० रुपैयाँ र त्यो पनि १० महिनाको किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। विद्युत महसुल तिर्ने हरेक काउन्टरबाट बल्ब दिने र उपभोक्ताको घरमा रहेको साधारण एवं सिएफएल विस्थापित गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
एलइडी बल्बको आयु ५० हजार घण्टा, सिएफएलको १० हजार घण्टा र साधारणको बल्बको एक हजार घण्टा हुन्छ। इइएसएलले उपलब्ध गराउने बल्बमा तीन वर्षको वारेन्टी समेत दिनेछ।
बल्बको मूल्य भारत सरकारले नै तय गर्ने र इइएसएलले उपलब्ध मात्र गराउन लागेको हुँदा यसमा भ्रष्टाचार या कमिसनको कुनै पनि संभावना नहुने विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङको दावी छ।
तर कान्तिपुरको स्रोतले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न ३८ को बल्ब ६५ मा किन्न लागेको ठहर गरेको छ। सही के हो, झुट के हो – छुट्याउने जिम्मा तपाईँकै।
अर्को फ्याक्ट चेक, के सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बिना प्रतिस्पर्धा यसरी किन्न पाइन्छ?
ऐनको दफा ४१ मा यस्तो व्यवस्था छ, जसले सोझै खरिद गर्न अनुमति दिन्छ-
अन्त्यमा कुलमानकै चुनौति
‘नेपालका कुनै एलइडी व्यापारीले यदि फिलिप्स वा ओस्राम वा सोसरहका ब्रान्डेड बल्ब एक सय ५० रुपैयाँमा ग्राहकलाई दिन्छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो दुई सयवटा आय काउन्टरमा बुथ राखेर बल्बहरू बेच्न आह्वान गर्दछ। त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सहयोग प्राधिकरण आफैँले गरिदिनेछ ।’
थप बुझ्नका लागि केही सम्बन्धित समाचारहरु
EESL to export LEDs to Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Bangladesh
EESL को आधिकारिक साइट
How EESL is making LED bulbs affordable
भारतमा कतिवटा एलइडी बाँडियो- उजाला इन्डियाको वेबसाइट
के कुलमानले एलइडी बल्ब किन्दा भ्रष्टाचार गर्न लागेका हुन्?
कुलमानलाई समेत रुवायो देशले
No comments:
Post a Comment