अनुदानको चुलोे बेचेर १२ हजार आम्दानी, गोदामको भाडा र भन्सार पाँच करोड

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://www.enayapatrika.com/2017/04/10/138354/

अजित अधिकारी, काठमाडाैँ   |   चैत २८, २०७३

भारतको नाकाबन्दीको वेला चीनले अनुदानमा दिएका साढे ११ हजार थान इन्डक्सन चुलो थन्किएका छन् । विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयको गोदाममा १० हजार थान र नेसनल ट्रेडिङको गोदाममा एक हजार तीन सय थान चुलो थन्किएका हुन् । कर र गोदामको भाडा भुक्तानीको समस्याले अनुदानका चुलो थन्किएका हुन् । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले अर्थ मन्त्रालयका कारण चिनियाँ अनुदानका चुलो थन्किएको निष्कर्ष निकालेको छ । अनुदानका सामग्रीमा कर उठाउने प्रणालीप्रति सांसदले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।
उपसमितिको आइतबारको बैठकमा उपसमिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले अर्थ मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगर्दा इन्डक्सन चुलो थन्किएको बताए । अनुदानको इन्डक्सनमा कर उठाउनु लज्जास्पद भएको सांसद मनकुमार गौतमले बताए । ‘हामीलाई लज्जा भएको छ । भूकम्पका वेला आएको अनुदानमा हदैसम्मको लापरबाही देखियो,’ गौतमले भने, ‘यो संयोगले भएको होइन, नियतवश र योजनाबद्ध गरिएको हो ।’ उनले सबै इन्डक्सन चुलो छिटो भन्सारबाट छुटाएर बजार मुल्यभन्दा १ प्रतिशत कम मूल्य तय गर्नुपर्ने बताए ।

अनुदानका १३ सय इन्डक्सन चुल्होको चार लाख कर

०७२ मंसिर अन्तिम साता चीनले अनुदानका एक हजार तीन सय थान इन्डक्सन चुलो केरुङ नाका पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सामान आएको जानकारी पाएपछि नेशनल ट्रेडिङका कर्मचारी रसुवागढी हुँदै केरुङ पुगेका थिए । त्यहाँबाट सामान लिएर रसुवागढी आएपछि नेपालतर्फको भन्सार कार्यालयले राजस्व मागेको थियो । ‘अनुदानको सामान लिन गएको टोलीलाई कर तिर्नुपर्छ भनियो,’ संसदीय समितिको बैठकमा नेशनल ट्रेडिङका बरिष्ठ अधिकृत गोपाल घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि करिब ४ लाख रुपैयाँ कर दाखिला गरी सामान छुटाइयो र एक लाख ढुवानी भाँडा खर्चेर टेकुस्थित गोदाममा ल्यायौं ।’ इन्डक्सनको मूल्य बराबरको रकम बार्षिक प्रदान गर्ने अनुदान रकमबाट कटौती गर्नेबारे चीनले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि अर्थले कटौती हुने अनुदानको रकम र लागत जोडेर इन्डक्सनको मुल्य तय गर्न राय पठाएको थियो । अर्थको रायअनुसार तत्कालिन बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले इन्डक्सनको लागत मूल्य, नेशनल ट्रेडिङको लागत, प्रशाशनिक खर्च र १० प्रतिशत नाफा राखेर प्रतियुनिट ११ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।
चीनले दिएको इन्डक्सनको मूल्य बजार भाउ भन्दा तीन गुणा महँगो तय गरिएकाले बिक्री नभएको आपूर्ती मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले बताए । उनले भने, ‘त्यतिखेर सोही प्रकृतिको इन्डक्सन बजारमा ३–४ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध रहेको स्थितिमा नेशनल टे«डिङको इन्डक्सनको मूल्य धेरै निर्धारण भएको देखिन्छ ।’ इन्डक्सनको मूल्य निर्धारण समितिमा रहेकी आपूर्ती मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत उर्मिला केसीले बाध्यात्मक रुपमा मूल्य निर्धारण गरिएको बताइन् । समितिको बैठकमा उनले भनिन्, ‘हामीले अर्थको राय नबाझिने गरी र लागतलाई समेत ध्यानमा दिएर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति थियो ।’

गोदामको भाडा मात्रै दुई करोड ३० लाख

अर्थ मन्त्रालयले चुलो आएको ५ महिनापछि कर तिर्ने रकम निकासा गरेपछि नेसनल टे«डिङले भन्सार कार्यालयलाई रकम त बुझायो, तर सामान छुटाउन सकेन । त्यतिखेरसम्म गोदामको भाडा ८० लाख उठिसकेको थियो । त्यो रकम जुटाउन नेसनल ट्रेडिङलाई फेरि समस्या भयो । उसले भाडा मिनाहा गरिदिन बारम्बार पत्राचार गरेको छ । तर, विमानस्थल प्रशासनले अहिलेसम्मको २ करोड ३० लाख भाडा तिर्न बिल पठाएको छ । ‘अर्थले समयमै दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्दा विलम्ब शुल्क बढेको देखिन्छ,’ समिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले भने, ‘अनुदानमा आएको सामानमा राज्यका निकायले किन राजस्व खोज्छन् भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ ।’

कर पनि अढाइ करोड

चीनले ०७२ पुसमा १० हजार थान अनुदानको इन्डक्सन चुलो विमानमार्फत  पठाएको थियो । चिनियाँ पक्षले जानकारी गराएअनुसार ती चुलोको मूल्य ७ लाख ८१ हजार ३ सय डलर थियो । ती चुलो नेसनल टे«डिङले जिम्मा लिएर बिक्री गर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो । तर, इन्डक्सन लिन गएको नेसनल टे«डिङको टोलीलाई विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले अढाइ करोड राजस्व मागेको थियो । अढाइ करोड कर बुझाउने पैसा नभएपछि नेसनल ट्रेडिङले मिनाहा, कर रकम अनुदान वा करजति रकम ऋण दिन प्रस्ताव गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण दिने र सामान बेचेपछि भुक्तानी गर्ने सहमति भयो । ‘विपत्का वेला अनुदानमा आएको सामानमा कर लगाउने ?’ संसदीय समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले प्रश्न गरिन्, ‘जनता भोकै मरेको मतलब नगर्ने, तर सरकारलाई कर चाहिने कस्तो व्यवस्था हो यो ?’

डेढ वर्षमा एउटा मात्र बिक्री

चीनले अनुदानमा दिएको ११ हजार तीन सय इन्डक्सन चुलोमध्ये नेसनल ट्रेडिङले अहिलेसम्म एउटा मात्र बिक्री गरेको छ । बजार भाउभन्दा महँगो मूल्य राखेपछि चुलो बिक्री नभएको नेसनल ट्रेडिङ‘बजार भाउभन्दा धेरै मूल्य परेपछि उपभोक्ताले खासै चासो दिएनन्,’ नेसनल ट्रेडिङका प्रबन्धक सत्यनारायण मेहताले भने, ‘त्यतिखेर एउटा बिक्री भएको थियो ।’ केरुङ नाकाबाट आएको १ हजार ३ सय इन्डक्सनमा १ करोड २० लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागत परेको आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । सो चुलोलाई ११ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ प्रतिगोटाले बिक्री गर्दा १ करोड ५५ लाख ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम जम्मा हुने देखिन्छ । यही हिसाबले नेसनल ट्रेडिङलाई ३५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा हुन आउँछ । यही नाफाको लोभ गर्दा एउटा पनि इन्डक्सन बिक्री नभएको उपसमिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए ।
‘१० प्रतिशत नाफा हुने देखेपछि नेसनल ट्रेडिङले सरकारले भनेकै मूल्यमा बिक्री गर्न स्वीकार गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर बजार भाउभन्दा धेरै मूल्य कायम हुँदा एउटा पनि बिक्री गर्न नसकी १० पैसा पनि आम्दानी हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई विचार नै गरिएन ।’ मूल्य तय गर्नुअघि सोही प्रकृतिको इन्डक्सनको नेपाली बजार मूल्य, चिनियाँ उत्पादक कम्पनीको गेट मूल्यलगायतका विषयमा अध्ययन नगर्दा अहिलेको परिणाम आएको उनको भनाइ छ ।