सन्
२००४–२०१४ बीचको १० वर्षको अवधिमा नेपालबाट मात्र वार्षिक ५७ करोड अमेरिकी
डलरका दरले करिब ५ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको तथ्य दुई वर्षअघि सार्वजनिक
गर्यो, शंकास्पद कारोबारबारे अनुसन्धान गर्ने संस्था ग्लोबल फाइनान्सियल
इन्टिग्रिटी (जीएफआई)ले । त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३९ करोड डलर
आयात व्यापारका क्रममा गरिने न्यून बिजकीकरणसँग सम्बन्धित रहेको
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, त्यसरी बाहिरिने रकमको ४५ प्रतिशत ‘ट्याक्स
हेभन’ मानिने वित्तीय केन्द्रहरूमा पुग्ने गरेको खुलासा पनि त्यो अध्ययनले
गरेको थियो । बाँकी ५५ प्रतिशत भने विकसित देशहरूमा जाने अध्ययनको निष्कर्ष
छ ।
सन् २०१३ को अफसोर लिक्स प्रकरणमा १२ जना नेपालीका नाममा विभिन्न ट्याक्स हेभनमा कम्पनी दर्ता भएको खुलासा गरेको थियो । २०१५ मा स्वीस लिक्सले स्वीट्जरल्यान्डका विभिन्न बैंकमा आठ नेपालीका ३६ वटा खातामा करिब पाँच अर्बभन्दा बढी रुपियाँ रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । फ्रेन्च पत्रिका ले मोन्डेबाट प्राप्त सूचना र कागजातको अध्ययनपछि अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्था आईसीआईजेले ८ फेब्रुअरी २०१५ मा ती विवरण सार्वजनिक गर्यो ।
पछिल्लोपल्ट २०१६ मा सार्वजनिक भएको पनामा पेपर्सले करका लागि स्वर्ग मानिने मुलुकहरूमा कारोबार भएका सात नेपालीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षका पनामा पेपर्स, स्वीस र अफसोर लिक्स प्रकरणले करछलीको उद्देश्यसहित ती मुलुकमा छाया कम्पनी खोल्ने र विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्नेमा नेपालीहरू पनि कम छैनन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।
रेमिट्यान्स, कमिसन, न्यून बिजकीकरण, कर छली, लागू पदार्थजस्ता आपराधिक कर्मबाट भएको आर्जनलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने लगायत उद्देश्यले पनि यस्ता कम्पनी खोल्ने चलन विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । सरकारको अनुमतिबेगर विदेशमा कम्पनी वा विदेशी बैंकमा खाता खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले पनि नेपालीको ती कम्पनीहरूको कारोबारको स्वच्छतामाथि आशंका गर्ने ठाउँ दिन्छ । कर छलेर र गैरकानुनी रूपमा बाहिरिएको धनलाई ऋण र लगानीको आवरणमा फेरि देशभित्रै फर्काउने नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा हङकङ, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, सेसल्स, सिंगापुर, साइप्रसजस्ता ट्याक्स हेभन मुलुकबाट आश्चर्यजनक ढंगले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढेको छ, जसलाई सरकारी अधिकारीहरू गैरकानुनी आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्ने नियतका रूपमा व्याख्या गर्छन् । यस्तै आशंकामा माओवादीनिकट मानिने व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले भित्र्याएको साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको छ, जुन ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट ०६८ मा आएको हो ।
विदेशमा सेल कम्पनी र बैंक खाता खोल्नेदेखि शकांस्पद लगानी भित्र्याउनेसम्मका शृंखलाबद्ध घटनाक्रम सार्वजनिक भए पनि सरोकारवाला निकायले छानबिन र अनुसन्धानतर्फ ठोस पहल गरेका छैनन् । त्यस्ता गैरकानुनी एवं शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ ०६८ मा नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको हो । त्यसबाहेक वित्तीय क्षेत्रमा हुने शंकास्पद कारोबारको अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रै वित्तीय सूचना एकाइ स्थापना गरिएको छ । त्यसबाहेक गैरकानुनी धनको मूल स्रोत मानिने करछलीलाई नियन्त्रण गर्न र आवश्यक अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागसमेत रहेका छन् । तर, यी कुनै पनि निकायले नेपालीहरूसमेत मुछिएका पछिल्ला प्रकरणको छानबिन गर्नेतर्फ खासै उत्साह देखाएका छैनन् ।
पूर्वअर्थसचिव विमल कोइराला सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण यी प्रकरणमा नेपालीहरूको नाम आउँदासमेत छानबिन सुरु नभएको दाबी गर्छन् । आवश्यक नियम–कानुन र संरचना हुँदा सरकारी निकायहरू मौन रहनुलाई रहस्यमयी ठान्दै कोइराला भन्छन्, “नाम आएका सबै गलत त नहोलान् तर छानबिन त सुरु गर्नुपर्यो नि ! केही फोहोर देखिएको खण्डमा सफा गर्नुपर्यो । यदि सबै कुरा सफा छ भने ठीकै छ ।”
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष गणेश थापामाथिको अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पनि कोइरालाको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले दुई वर्षअघि नै गोल प्रोजेक्टको अनुदान रकम हिनामिना गरेको र फिफाका पूर्वपदाधिकारीहरूबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लिएको आरोप लगाएर थापामाथि १० वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । फिफाले थापामाथि छोरा गौरव थापाको मलेसियास्थित खातामा त्यस्तो रकम जम्मा गरेको आरोप लगाएको छ । यति गम्भीर आरोप र कारबाहीप्रति नेपालका अनुसन्धान निकायहरू बेपर्वाह देखिएका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न निर्देशन दिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र नरहेको प्रस्टीकरण दिएर उम्किएको छ भने कुन निकायको कार्यक्षेत्र हो भन्नेबारे आयोग पनि मौन बसेको छ ।
स्वीस, अफसोर र पनामा पेपर्स प्रकरणको अवस्था पनि उस्तै छ । केही सरकारी अधिकारीहरूले त्यसतर्फ केही व्यक्तिगत पहल गरे पनि सरकारी स्तरबाट भने औपचारिक पहल सुरु भएको छैन । विदेशी लगानी र कारोबारका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत पनामा पेपर्स प्रकरणपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छाया कम्पनीहरूको नेपालमा भएको वित्तीय कारोबारमाथि निगरानी बढाउन र विवरण दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएर औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीसमेत विदेशमा नेपालीको खाता र कारोबारका सम्बन्धमा औपचारिक अनुसन्धान सुरु नभएको स्वीकार्छन् । स्वीस बैंकमा रहेका नेपालीहरूका खाताको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, “स्वीस बैंकले यी नेपालीहरूको खाता छ भन्ने सार्वजनिक नगरेसम्म हामीले थाहा पाउन सम्भव छैन ।”
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे भने पनामा पेपर्सलगायतका प्रकरणमा बाहिर आएका नामहरूमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको दाबी गर्छन् । ‘देशभित्र भन्दा पनि विदेशबाट तथ्यहरू संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको र त्यसका लागि विदेशस्थित नियोगहरूको सक्रियता र सहयोग समेत अपरिहार्य हुने’ घिमिरेको तर्कले पनि अनुसन्धानको सीमा प्रस्ट्याउँछ ।
हालैको पनामा पेपर्स प्रकरणपछि कतिपय मुलुकले अफसोर कारोबारमाथि निगरानी बढाएका छन् । बेलायतले आफ्नो देशभित्र र अधिनमा रहेका ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डजस्ता ठाउँमा कम्पनी दर्ता गर्दा वास्तविक मालिकको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको नीति बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसै गरी अमेरिकाले पनि आफ्ना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकका बारेमा त्यस किसिमको जानकारी संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । कतिपय मुलुकले संसारको जुनसुकै मुलुकमा भए पनि आफ्ना नागरिकको कारोबार तत्काल थाहा पाउने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
अमेरिकाले आफ्ना नागरिकले गर्ने कारोबारको अभिलेख दुरुस्त राख्नकै लागि सन् २०१० मा जारी गरेको फरेन अकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लाएन्स एक्ट (फाक्टा) कार्यान्वयनमा छ, जस अनुसार विदेशमा बस्ने अमेरिकी नागरिकहरूले समेत प्रत्येक वर्ष आफ्ना सबै कारोबारको विवरण बुझाउनुपर्छ । यही कानुनको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुलुक र त्यहाँका वित्तीय संस्था अमेरिकी नागरिकको वित्तीय र अन्य कारोबारको जानकारी अमेरिकी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुन्छन् । त्यही प्रावधानका आधारमा अमेरिकी नागरिकको वित्तीय विवरण उपलब्ध नगराएका कारण स्वीट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्वीस बैंकले २ अर्ब ६ करोड डलर जरिवाना तिर्नुपरेको थियो ।
ट्याक्स हेभनका रूपमा चिनिएका मुलुकबाट वैदेशिक लगानी बढ्दो क्रममा रहनु र नेपालीहरूको विदेशका अफसोर कम्पनी र बैंकहरूमा सम्बन्ध देखिनुले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स ( एफएटीएफ)ले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राख्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसअघि लामो समय निगरानी सूचीमा रहिसकेको नेपाल दुई वर्षअघि मात्र त्यसबाट बाहिरिन सफल भएको थियो । शंकास्पद कारोबार गर्ने मुलुकमा सूचीकृत भएमा नेपालका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न पाउने छैनन्, जसले गर्दा वैदेशिक व्यापार नै ठप्प हुन सक्नेछ ।
सन् २०१८ मा हुने मूल्यांकनबाट नेपाल फेरि कालो सूचीको दुष्चक्रमा फस्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको आकलन छ । त्यो अवस्था आएमा यसअघिको भन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछ । किनभने, यसपटक कानुनी संरचनाहरू बनाएर जोखिम टार्ने सम्भावना छैन । कार्यान्वयन पक्षको मूल्यांकनका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राख्ने–नराख्ने निक्र्योल गर्नेछ । सरकारी निकायको सुस्तता र लाचारी कायमै रहने हो भने कार्यान्वयन पक्षमा प्रगति देखिने छैन ।
नेपाल कालोसूचीमा परेको खण्डमा त्यसले निम्त्याउने जोखिमहरूको सूची लामो छ । जस्तो कि, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतीत पत्र (एलसी)को लागत बढ्नेछ, जसबाट निर्यात व्यापार थप धराशयी बन्नेछ । त्यसै गरी नेपाल बढी जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्नासाथ यहाँ भित्रिने रेमिट्यान्सको लागतसमेत बढ्नेछ, जसका कारण हुन्डी कारोबारले थप प्रश्रय पाउन सक्नेछ । सरकारले पाउने विदेशी सहयोग र अनुदानमा पनि अरू कडा सर्तहरू थपिनेछन् । पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, “यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै निरुत्साहित गर्न नसके पुँजी पलायन र गलत स्रोतबाट आर्जित धनको बोलवाला बढ्दै जान्छ । त्यसबाट असल नियत राखेर राज्यलाई कर तिर्न खोज्नेहरू व्यापार व्यवसायबाटै पलायन हुनेछन् ।”
अर्का एक सरकारी अधिकारी त पनामा पेपर्सलाई स्वीस लिक्स र अफसोर लिक्सभन्दा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “यो त बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेजस्तै हो । विश्वभर फोन्सेका जस्ता लाखौँ फर्म छन् । यसले त राज्यको आँखा छल्दै थुप्रै नेपालीहरूले आफ्नो कारोबार विदेशमा समेत विस्तार गरेको आशंका उब्जाउँछ ।” यो प्रवृत्तिलाई चाँडोभन्दा चाँडो निरुत्साहित गर्न पनि सरकारले औपचारिक रूपमै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रकाशित: जेष्ठ ९, २०७३
http://nepal.ekantipur.com/news/2016-05-22/20160522112052.html
सन् २०१३ को अफसोर लिक्स प्रकरणमा १२ जना नेपालीका नाममा विभिन्न ट्याक्स हेभनमा कम्पनी दर्ता भएको खुलासा गरेको थियो । २०१५ मा स्वीस लिक्सले स्वीट्जरल्यान्डका विभिन्न बैंकमा आठ नेपालीका ३६ वटा खातामा करिब पाँच अर्बभन्दा बढी रुपियाँ रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । फ्रेन्च पत्रिका ले मोन्डेबाट प्राप्त सूचना र कागजातको अध्ययनपछि अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्था आईसीआईजेले ८ फेब्रुअरी २०१५ मा ती विवरण सार्वजनिक गर्यो ।
पछिल्लोपल्ट २०१६ मा सार्वजनिक भएको पनामा पेपर्सले करका लागि स्वर्ग मानिने मुलुकहरूमा कारोबार भएका सात नेपालीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षका पनामा पेपर्स, स्वीस र अफसोर लिक्स प्रकरणले करछलीको उद्देश्यसहित ती मुलुकमा छाया कम्पनी खोल्ने र विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्नेमा नेपालीहरू पनि कम छैनन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।
रेमिट्यान्स, कमिसन, न्यून बिजकीकरण, कर छली, लागू पदार्थजस्ता आपराधिक कर्मबाट भएको आर्जनलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने लगायत उद्देश्यले पनि यस्ता कम्पनी खोल्ने चलन विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । सरकारको अनुमतिबेगर विदेशमा कम्पनी वा विदेशी बैंकमा खाता खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले पनि नेपालीको ती कम्पनीहरूको कारोबारको स्वच्छतामाथि आशंका गर्ने ठाउँ दिन्छ । कर छलेर र गैरकानुनी रूपमा बाहिरिएको धनलाई ऋण र लगानीको आवरणमा फेरि देशभित्रै फर्काउने नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा हङकङ, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, सेसल्स, सिंगापुर, साइप्रसजस्ता ट्याक्स हेभन मुलुकबाट आश्चर्यजनक ढंगले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढेको छ, जसलाई सरकारी अधिकारीहरू गैरकानुनी आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्ने नियतका रूपमा व्याख्या गर्छन् । यस्तै आशंकामा माओवादीनिकट मानिने व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले भित्र्याएको साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको छ, जुन ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट ०६८ मा आएको हो ।
विदेशमा सेल कम्पनी र बैंक खाता खोल्नेदेखि शकांस्पद लगानी भित्र्याउनेसम्मका शृंखलाबद्ध घटनाक्रम सार्वजनिक भए पनि सरोकारवाला निकायले छानबिन र अनुसन्धानतर्फ ठोस पहल गरेका छैनन् । त्यस्ता गैरकानुनी एवं शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ ०६८ मा नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको हो । त्यसबाहेक वित्तीय क्षेत्रमा हुने शंकास्पद कारोबारको अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रै वित्तीय सूचना एकाइ स्थापना गरिएको छ । त्यसबाहेक गैरकानुनी धनको मूल स्रोत मानिने करछलीलाई नियन्त्रण गर्न र आवश्यक अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागसमेत रहेका छन् । तर, यी कुनै पनि निकायले नेपालीहरूसमेत मुछिएका पछिल्ला प्रकरणको छानबिन गर्नेतर्फ खासै उत्साह देखाएका छैनन् ।
पूर्वअर्थसचिव विमल कोइराला सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण यी प्रकरणमा नेपालीहरूको नाम आउँदासमेत छानबिन सुरु नभएको दाबी गर्छन् । आवश्यक नियम–कानुन र संरचना हुँदा सरकारी निकायहरू मौन रहनुलाई रहस्यमयी ठान्दै कोइराला भन्छन्, “नाम आएका सबै गलत त नहोलान् तर छानबिन त सुरु गर्नुपर्यो नि ! केही फोहोर देखिएको खण्डमा सफा गर्नुपर्यो । यदि सबै कुरा सफा छ भने ठीकै छ ।”
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष गणेश थापामाथिको अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पनि कोइरालाको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले दुई वर्षअघि नै गोल प्रोजेक्टको अनुदान रकम हिनामिना गरेको र फिफाका पूर्वपदाधिकारीहरूबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लिएको आरोप लगाएर थापामाथि १० वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । फिफाले थापामाथि छोरा गौरव थापाको मलेसियास्थित खातामा त्यस्तो रकम जम्मा गरेको आरोप लगाएको छ । यति गम्भीर आरोप र कारबाहीप्रति नेपालका अनुसन्धान निकायहरू बेपर्वाह देखिएका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न निर्देशन दिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र नरहेको प्रस्टीकरण दिएर उम्किएको छ भने कुन निकायको कार्यक्षेत्र हो भन्नेबारे आयोग पनि मौन बसेको छ ।
स्वीस, अफसोर र पनामा पेपर्स प्रकरणको अवस्था पनि उस्तै छ । केही सरकारी अधिकारीहरूले त्यसतर्फ केही व्यक्तिगत पहल गरे पनि सरकारी स्तरबाट भने औपचारिक पहल सुरु भएको छैन । विदेशी लगानी र कारोबारका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत पनामा पेपर्स प्रकरणपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छाया कम्पनीहरूको नेपालमा भएको वित्तीय कारोबारमाथि निगरानी बढाउन र विवरण दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएर औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीसमेत विदेशमा नेपालीको खाता र कारोबारका सम्बन्धमा औपचारिक अनुसन्धान सुरु नभएको स्वीकार्छन् । स्वीस बैंकमा रहेका नेपालीहरूका खाताको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, “स्वीस बैंकले यी नेपालीहरूको खाता छ भन्ने सार्वजनिक नगरेसम्म हामीले थाहा पाउन सम्भव छैन ।”
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे भने पनामा पेपर्सलगायतका प्रकरणमा बाहिर आएका नामहरूमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको दाबी गर्छन् । ‘देशभित्र भन्दा पनि विदेशबाट तथ्यहरू संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको र त्यसका लागि विदेशस्थित नियोगहरूको सक्रियता र सहयोग समेत अपरिहार्य हुने’ घिमिरेको तर्कले पनि अनुसन्धानको सीमा प्रस्ट्याउँछ ।
हालैको पनामा पेपर्स प्रकरणपछि कतिपय मुलुकले अफसोर कारोबारमाथि निगरानी बढाएका छन् । बेलायतले आफ्नो देशभित्र र अधिनमा रहेका ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डजस्ता ठाउँमा कम्पनी दर्ता गर्दा वास्तविक मालिकको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको नीति बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसै गरी अमेरिकाले पनि आफ्ना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकका बारेमा त्यस किसिमको जानकारी संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । कतिपय मुलुकले संसारको जुनसुकै मुलुकमा भए पनि आफ्ना नागरिकको कारोबार तत्काल थाहा पाउने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
अमेरिकाले आफ्ना नागरिकले गर्ने कारोबारको अभिलेख दुरुस्त राख्नकै लागि सन् २०१० मा जारी गरेको फरेन अकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लाएन्स एक्ट (फाक्टा) कार्यान्वयनमा छ, जस अनुसार विदेशमा बस्ने अमेरिकी नागरिकहरूले समेत प्रत्येक वर्ष आफ्ना सबै कारोबारको विवरण बुझाउनुपर्छ । यही कानुनको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुलुक र त्यहाँका वित्तीय संस्था अमेरिकी नागरिकको वित्तीय र अन्य कारोबारको जानकारी अमेरिकी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुन्छन् । त्यही प्रावधानका आधारमा अमेरिकी नागरिकको वित्तीय विवरण उपलब्ध नगराएका कारण स्वीट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्वीस बैंकले २ अर्ब ६ करोड डलर जरिवाना तिर्नुपरेको थियो ।
ट्याक्स हेभनका रूपमा चिनिएका मुलुकबाट वैदेशिक लगानी बढ्दो क्रममा रहनु र नेपालीहरूको विदेशका अफसोर कम्पनी र बैंकहरूमा सम्बन्ध देखिनुले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स ( एफएटीएफ)ले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राख्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसअघि लामो समय निगरानी सूचीमा रहिसकेको नेपाल दुई वर्षअघि मात्र त्यसबाट बाहिरिन सफल भएको थियो । शंकास्पद कारोबार गर्ने मुलुकमा सूचीकृत भएमा नेपालका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न पाउने छैनन्, जसले गर्दा वैदेशिक व्यापार नै ठप्प हुन सक्नेछ ।
सन् २०१८ मा हुने मूल्यांकनबाट नेपाल फेरि कालो सूचीको दुष्चक्रमा फस्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको आकलन छ । त्यो अवस्था आएमा यसअघिको भन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछ । किनभने, यसपटक कानुनी संरचनाहरू बनाएर जोखिम टार्ने सम्भावना छैन । कार्यान्वयन पक्षको मूल्यांकनका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राख्ने–नराख्ने निक्र्योल गर्नेछ । सरकारी निकायको सुस्तता र लाचारी कायमै रहने हो भने कार्यान्वयन पक्षमा प्रगति देखिने छैन ।
नेपाल कालोसूचीमा परेको खण्डमा त्यसले निम्त्याउने जोखिमहरूको सूची लामो छ । जस्तो कि, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतीत पत्र (एलसी)को लागत बढ्नेछ, जसबाट निर्यात व्यापार थप धराशयी बन्नेछ । त्यसै गरी नेपाल बढी जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्नासाथ यहाँ भित्रिने रेमिट्यान्सको लागतसमेत बढ्नेछ, जसका कारण हुन्डी कारोबारले थप प्रश्रय पाउन सक्नेछ । सरकारले पाउने विदेशी सहयोग र अनुदानमा पनि अरू कडा सर्तहरू थपिनेछन् । पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, “यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै निरुत्साहित गर्न नसके पुँजी पलायन र गलत स्रोतबाट आर्जित धनको बोलवाला बढ्दै जान्छ । त्यसबाट असल नियत राखेर राज्यलाई कर तिर्न खोज्नेहरू व्यापार व्यवसायबाटै पलायन हुनेछन् ।”
अर्का एक सरकारी अधिकारी त पनामा पेपर्सलाई स्वीस लिक्स र अफसोर लिक्सभन्दा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “यो त बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेजस्तै हो । विश्वभर फोन्सेका जस्ता लाखौँ फर्म छन् । यसले त राज्यको आँखा छल्दै थुप्रै नेपालीहरूले आफ्नो कारोबार विदेशमा समेत विस्तार गरेको आशंका उब्जाउँछ ।” यो प्रवृत्तिलाई चाँडोभन्दा चाँडो निरुत्साहित गर्न पनि सरकारले औपचारिक रूपमै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रकाशित: जेष्ठ ९, २०७३
http://nepal.ekantipur.com/news/2016-05-22/20160522112052.html
No comments:
Post a Comment