- दुई छिमेकी मुलुकका कम्पनी आयोजना निर्माणभन्दा कब्जामै राखिरहन सक्रिय
http://nepal.ekantipur.com/news/2016-09-18/20160918145636.html
भारत
भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सामु भारतीय
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन
निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विद्युत् परियोजना निर्माणका लागि दक्षिणी छिमेकीले गरेको यो प्रतिबद्धता नौलो होइन । यिनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०६५ मा २ सय ४५ मेगावाट क्षमताको नौमुरे आयोजना उपहारस्वरूप बनाइदिने वचन भारतले दिएको थियो । तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नौमुरे निर्माणमा भारतले कुनै अग्रसरता देखाएन । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नौमुरेमा बिजुलीसँगै पानी उपयोगको विषय जोडिएर आएपछि भारतले टार्दै आएको हो ।
दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनका सरकार र त्यहाँका कम्पनीहरूले बनाउने भनिएका अन्य परियोजनाहरूको प्रगति केलाउने हो भने पनि नौमुरेजस्तै निराशाजनक तस्बिर देखिन्छ । हाम्रा छिमेकीको पोल्टामा रहेका जलविद्युत् परियोजनामध्ये कुनै एउटा मात्र सम्पन्न हुने हो भने पनि मुलुकले लोडसेडिङको पीडाबाट निकै राहत पाउने थियो । आधा मात्र पनि समयमा सम्पन्न हुने हो भने आगामी पाँच वर्षमै मुलुकले लोडसेडिङबाट त्राण पाउनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थ भन्छन्, “भारत र चीनले बनाउँछु भनेका परियोजनाहरूमध्ये एउटा मात्र बनाए पनि ऊर्जा संकट टर्नुका साथै नेपालले ठूला परियोजनाहरू पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो ।”
जब कि लगातारको वर्षाका बाबजुद भदौ तेस्रो सातासमेत विद्युत् प्राधिकरणले साताको ४८ घन्टे लोडसेडिङ जारी राखेको छ । मुलुकभरको कुल माग १ हजार ६ सय मेगावाट रहेकामा आन्तरिक उत्पादन क्षमता भने आठ सयमा सीमित छ । २ सय १० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ ।
आठ सय मेगावाट बिजुली अपुग भएर लोडसेडिङ बेहोर्नु परिरहेका बेला दुई छिमेकी भारत र चीनका कम्पनीहरूले करिब ६ हजार मेगावाट क्षमताका एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि ओगटिरहेका छन् ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो अवस्था त बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला पञ्चेश्वरलाई कार्यान्वयनमा लैजान पुन: सहमति भएको छ । जब कि, ०५२ सालमै नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि गर्ने क्रममै ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लगाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा डीपीआर अद्यावधिक गरी अन्तिम रूप दिन फेरि ६ महिनाको म्याद तोकिएको थियो ।
नरेन्द्र मोदी भ्रमणपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन भए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । दुई वर्षअघि नै टुंगो लगाइसक्नुपर्ने डीपीआरको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । पाँच खर्ब रुपियाँ लागतको यो परियोजना सम्पन्न गर्न १२ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । प्रधानमन्त्री दाहालको जारी भारत भ्रमणमा फेरि एकपटक डीपीआरलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।
सुदूर र मध्यपश्चिमको कायापलट गर्ने अपेक्षा गरिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई निर्माणको जिम्मा दिनेबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । नौ सय मेगावाटको उक्त परियोजना विकास सम्झौता दुई वर्षअघि नै भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण देखाएर जीएमआरले एक वर्ष म्याद थपिदिन लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।
विद्युत् विकास सम्झौतामा प्रवद्र्धकले चित्तबुझ्दो कारणसहित निवेदन दिएमा एक वर्षका लागि म्याद थप्न मिल्ने प्रावधान छ । तर, पीडीए सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाको अधिग्रहण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), अन्तर्देशीय प्रसारणको पूर्वाधार, विस्थापितहरूको पुन:वासलगायत विषय नसुल्झिएका कारण म्याद थपिए पनि परियोजनाको निर्माण आगामी एक वर्षमा सुरु हुन्छ भन्ने आधार अझै छैन ।
०५१ मा नेकपा एमालेको सत्तारोहणको सिकार बन्यो, अरुण तेस्रो परियोजना । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी अन्तिम तयारी भइरहेका बेला एमाले सरकारले परियोजनाको लगानी मोडालिटीमै प्रश्न उठायो र त्यसको विपक्षमा उभियो । त्यसले प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैंकलाई पछाडि हट्न बाध्य बनायो र त्यतिबेलासम्मका सबै तयारी खेर गए । विश्व बैंकले हात झिकेपछि १० वर्षपछि मात्र उक्त परियोजनाको अनुमतिपत्र जारी भयो । र, प्रवद्र्धक भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र नेपाल सरकारबीच दुई वर्षअघि नै नौ सय मेगावाटको पीडीए सम्पन्न भयो । जस अनुसार आगामी १० मंसिरभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने भए पनि तल्लो तटीय सिँचाइमा प्रभाव, प्रसारण र बजारसम्बन्धी पूर्वाधार, जग्गा अधिग्रहणजस्ता विषय प्रस्ट नहुँदा यो परियोजना पनि कहिले सुरु हुने निश्चित छैन ।
अर्को बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजना भूराजनीतिको चपेटामा पर्दै पछिल्लोपल्ट चीनको पोल्टामा छ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त परियोजना विकास गर्न चार वर्षअघि चीनको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र विद्युत् प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार दुई वर्षअघि नै वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपथ्र्यो । ०७६ भित्र परियोजना निर्माण गरिसक्नुपर्छ । १६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले ओगटेर कुनै काम नगरेपछि खोसुवामा परेको यो परियोजना सीडब्लूईले १ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लागतमध्ये ७५ प्रतिशत बेहोर्ने र २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने सम्झौता भएको छ । तर, पीपीए दर, पुन:वासलगायतका मुद्दा अझै सम्बोधन भएका छैनन् ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरकै ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ को प्रगतिमा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन चार वर्षअघि नै स्वीकृत भइसके पनि प्राधिकरणको स्वपुँजी र नि:शुल्क बिजुलीको विषय निक्र्योल नहुँदा परियोजना कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । भारतीय कम्पनीले ओगटेका भेरी–३ जलाशययुक्त आयोजना, दूधकोसी–२ र दूधकोसी–४ को हालत हेर्दा पनि तत्काल निर्माण कार्य अघि बढ्ने छाँट देखिँदैन ।
०६७ सालमै सर्वेक्षण अनुमति पाएको चिनियाँ कम्पनी हाइड्रोचाइना कर्पोरेसनले १ सय २ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–२ को निर्माण पनि कहिले सुरु हुन्छ, ठेगान छैन । यीबाहेक पनि भारतीय र चिनियाँहरूको हातमा दर्जनौँ परियोजना छन्, जसबाट हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ तर कहिले निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने समेत प्रस्ट छैन । यसबाट परियोजना ओगट्ने खेल मात्रै हो कि भन्ने शंका त उब्जिएको छ नै, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विभागलगायतका निकायमाथि विदेशीहरूलाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने दबाब पनि क्रमश: बढ्दो छ ।
ऊर्जाको आन्तरिक मागको हेक्का नराखी विदेश निर्यात गर्ने ध्याउन्नमा आकर्षक आयोजनाहरू विदेशीलाई जिम्मा लगाइएका कारण ठूला आयोजना नबन्ने र लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको ऊर्जाविद् प्रा अमृतमान नकर्मीको तर्क छ । नकर्मी त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुन:संरचना नगरेसम्म आन्तरिक बजारको माग र आपूर्तिको प्रस्ट तस्बिर बाहिर नआउने र त्यतिन्जेल विदेशी लगानीको कुरा गर्नु हावादारी ठान्छन् । भन्छन्, “उत्पादन हुने बिजुलीको दर प्राधिकरणले निर्धारण गर्छ अनि उसले सन् २०१७ मा बिजुली बढी हुन्छ भन्छ अनि को आउँछ लगानीकर्ता ?”
हुन त विगतमा सरकारले समयमै काम सुरु नगर्ने आयोजनाहरूको लाइसेन्स खारेज नगरेको पनि होइन । ०६६ यता करिब सात हजार मेगावाट क्षमताका परियोजनाको लाइसेन्स खारेज भइसकेका छन् । तीमध्ये धेरै त भारतीय कम्पनी थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ राजनीतिक र नीतिगत रूपमा ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने अनुकूल वातावरण सरकारबाटै तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “सर्भे सकिएपछि उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्न सरकारको अग्रसरता पनि अहम् हुन्छ । तोकिएको तालिका अनुसार काम भएन भने सरकारले लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्छ । यहाँ त्यस किसिमको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन ।”
प्रकाशित: आश्विन २, २०७३
विद्युत् परियोजना निर्माणका लागि दक्षिणी छिमेकीले गरेको यो प्रतिबद्धता नौलो होइन । यिनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०६५ मा २ सय ४५ मेगावाट क्षमताको नौमुरे आयोजना उपहारस्वरूप बनाइदिने वचन भारतले दिएको थियो । तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नौमुरे निर्माणमा भारतले कुनै अग्रसरता देखाएन । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नौमुरेमा बिजुलीसँगै पानी उपयोगको विषय जोडिएर आएपछि भारतले टार्दै आएको हो ।
दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनका सरकार र त्यहाँका कम्पनीहरूले बनाउने भनिएका अन्य परियोजनाहरूको प्रगति केलाउने हो भने पनि नौमुरेजस्तै निराशाजनक तस्बिर देखिन्छ । हाम्रा छिमेकीको पोल्टामा रहेका जलविद्युत् परियोजनामध्ये कुनै एउटा मात्र सम्पन्न हुने हो भने पनि मुलुकले लोडसेडिङको पीडाबाट निकै राहत पाउने थियो । आधा मात्र पनि समयमा सम्पन्न हुने हो भने आगामी पाँच वर्षमै मुलुकले लोडसेडिङबाट त्राण पाउनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थ भन्छन्, “भारत र चीनले बनाउँछु भनेका परियोजनाहरूमध्ये एउटा मात्र बनाए पनि ऊर्जा संकट टर्नुका साथै नेपालले ठूला परियोजनाहरू पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो ।”
जब कि लगातारको वर्षाका बाबजुद भदौ तेस्रो सातासमेत विद्युत् प्राधिकरणले साताको ४८ घन्टे लोडसेडिङ जारी राखेको छ । मुलुकभरको कुल माग १ हजार ६ सय मेगावाट रहेकामा आन्तरिक उत्पादन क्षमता भने आठ सयमा सीमित छ । २ सय १० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ ।
आठ सय मेगावाट बिजुली अपुग भएर लोडसेडिङ बेहोर्नु परिरहेका बेला दुई छिमेकी भारत र चीनका कम्पनीहरूले करिब ६ हजार मेगावाट क्षमताका एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि ओगटिरहेका छन् ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो अवस्था त बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला पञ्चेश्वरलाई कार्यान्वयनमा लैजान पुन: सहमति भएको छ । जब कि, ०५२ सालमै नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि गर्ने क्रममै ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लगाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा डीपीआर अद्यावधिक गरी अन्तिम रूप दिन फेरि ६ महिनाको म्याद तोकिएको थियो ।
नरेन्द्र मोदी भ्रमणपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन भए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । दुई वर्षअघि नै टुंगो लगाइसक्नुपर्ने डीपीआरको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । पाँच खर्ब रुपियाँ लागतको यो परियोजना सम्पन्न गर्न १२ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । प्रधानमन्त्री दाहालको जारी भारत भ्रमणमा फेरि एकपटक डीपीआरलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।
सुदूर र मध्यपश्चिमको कायापलट गर्ने अपेक्षा गरिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई निर्माणको जिम्मा दिनेबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । नौ सय मेगावाटको उक्त परियोजना विकास सम्झौता दुई वर्षअघि नै भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण देखाएर जीएमआरले एक वर्ष म्याद थपिदिन लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।
विद्युत् विकास सम्झौतामा प्रवद्र्धकले चित्तबुझ्दो कारणसहित निवेदन दिएमा एक वर्षका लागि म्याद थप्न मिल्ने प्रावधान छ । तर, पीडीए सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाको अधिग्रहण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), अन्तर्देशीय प्रसारणको पूर्वाधार, विस्थापितहरूको पुन:वासलगायत विषय नसुल्झिएका कारण म्याद थपिए पनि परियोजनाको निर्माण आगामी एक वर्षमा सुरु हुन्छ भन्ने आधार अझै छैन ।
०५१ मा नेकपा एमालेको सत्तारोहणको सिकार बन्यो, अरुण तेस्रो परियोजना । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी अन्तिम तयारी भइरहेका बेला एमाले सरकारले परियोजनाको लगानी मोडालिटीमै प्रश्न उठायो र त्यसको विपक्षमा उभियो । त्यसले प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैंकलाई पछाडि हट्न बाध्य बनायो र त्यतिबेलासम्मका सबै तयारी खेर गए । विश्व बैंकले हात झिकेपछि १० वर्षपछि मात्र उक्त परियोजनाको अनुमतिपत्र जारी भयो । र, प्रवद्र्धक भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र नेपाल सरकारबीच दुई वर्षअघि नै नौ सय मेगावाटको पीडीए सम्पन्न भयो । जस अनुसार आगामी १० मंसिरभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने भए पनि तल्लो तटीय सिँचाइमा प्रभाव, प्रसारण र बजारसम्बन्धी पूर्वाधार, जग्गा अधिग्रहणजस्ता विषय प्रस्ट नहुँदा यो परियोजना पनि कहिले सुरु हुने निश्चित छैन ।
अर्को बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजना भूराजनीतिको चपेटामा पर्दै पछिल्लोपल्ट चीनको पोल्टामा छ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त परियोजना विकास गर्न चार वर्षअघि चीनको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र विद्युत् प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार दुई वर्षअघि नै वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपथ्र्यो । ०७६ भित्र परियोजना निर्माण गरिसक्नुपर्छ । १६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले ओगटेर कुनै काम नगरेपछि खोसुवामा परेको यो परियोजना सीडब्लूईले १ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लागतमध्ये ७५ प्रतिशत बेहोर्ने र २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने सम्झौता भएको छ । तर, पीपीए दर, पुन:वासलगायतका मुद्दा अझै सम्बोधन भएका छैनन् ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरकै ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ को प्रगतिमा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन चार वर्षअघि नै स्वीकृत भइसके पनि प्राधिकरणको स्वपुँजी र नि:शुल्क बिजुलीको विषय निक्र्योल नहुँदा परियोजना कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । भारतीय कम्पनीले ओगटेका भेरी–३ जलाशययुक्त आयोजना, दूधकोसी–२ र दूधकोसी–४ को हालत हेर्दा पनि तत्काल निर्माण कार्य अघि बढ्ने छाँट देखिँदैन ।
०६७ सालमै सर्वेक्षण अनुमति पाएको चिनियाँ कम्पनी हाइड्रोचाइना कर्पोरेसनले १ सय २ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–२ को निर्माण पनि कहिले सुरु हुन्छ, ठेगान छैन । यीबाहेक पनि भारतीय र चिनियाँहरूको हातमा दर्जनौँ परियोजना छन्, जसबाट हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ तर कहिले निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने समेत प्रस्ट छैन । यसबाट परियोजना ओगट्ने खेल मात्रै हो कि भन्ने शंका त उब्जिएको छ नै, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विभागलगायतका निकायमाथि विदेशीहरूलाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने दबाब पनि क्रमश: बढ्दो छ ।
ऊर्जाको आन्तरिक मागको हेक्का नराखी विदेश निर्यात गर्ने ध्याउन्नमा आकर्षक आयोजनाहरू विदेशीलाई जिम्मा लगाइएका कारण ठूला आयोजना नबन्ने र लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको ऊर्जाविद् प्रा अमृतमान नकर्मीको तर्क छ । नकर्मी त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुन:संरचना नगरेसम्म आन्तरिक बजारको माग र आपूर्तिको प्रस्ट तस्बिर बाहिर नआउने र त्यतिन्जेल विदेशी लगानीको कुरा गर्नु हावादारी ठान्छन् । भन्छन्, “उत्पादन हुने बिजुलीको दर प्राधिकरणले निर्धारण गर्छ अनि उसले सन् २०१७ मा बिजुली बढी हुन्छ भन्छ अनि को आउँछ लगानीकर्ता ?”
हुन त विगतमा सरकारले समयमै काम सुरु नगर्ने आयोजनाहरूको लाइसेन्स खारेज नगरेको पनि होइन । ०६६ यता करिब सात हजार मेगावाट क्षमताका परियोजनाको लाइसेन्स खारेज भइसकेका छन् । तीमध्ये धेरै त भारतीय कम्पनी थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ राजनीतिक र नीतिगत रूपमा ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने अनुकूल वातावरण सरकारबाटै तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “सर्भे सकिएपछि उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्न सरकारको अग्रसरता पनि अहम् हुन्छ । तोकिएको तालिका अनुसार काम भएन भने सरकारले लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्छ । यहाँ त्यस किसिमको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन ।”
प्रकाशित: आश्विन २, २०७३
No comments:
Post a Comment