http://nepal.ekantipur.com/news/2017-03-08/20170308160154.html
फेरि जग्गा बाँड्ने आयोग
- सुकुमबासीका नाममा ०४६ सालयता १३ आयोग, डेढ लाख परिवारलाई ४६००० बिघा जग्गा वितरण तर समस्या झन् बढ्दै
राजधानीको मनोहरा नदी किनारको सुकुमबासी बस्ती ।। तस्बिर : भास्वर ओझा ।।
भूमिसुधार
तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को ९ फागुनको बैठकले
राष्ट्रिय बसोबास आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो । भूमिसुधार मन्त्री विक्रम
पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सोही मन्त्रालयका सचिवका साथै वन तथा
भू–संरक्षण, सहरी विकास र गृहसचिवसमेत सदस्य तोकिएको छ । साथै, तीन जना
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिने गठनादेशमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सहसचिवले आयोगको सदस्य–सचिवका रूपमा काम गर्नेछन् ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण रोक्न, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुमबासी समस्याको समाधान गर्न यो आयोग गठन गरिएको सरकारी निर्णयमा उल्लेख छ, जसको कार्यकाल दुई वर्ष हुने भनिएको छ ।
सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई लक्षित गरी गठन गरिएको यो १३औँ आयोग हो । यसअघिको १२औँ आयोग २ असार ०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय छ । त्यस आयोगले मुलुकभरबाट ८ लाख ६१ हजारवटा निवेदन संकलन गरेको थियो । सुकुमबासी दाबी गर्दै जग्गा पाउनका निम्ति परेका निवेदन संकलन गरी जग्गा वितरणको काम अगाडि बढाउनै लाग्दा उसको काम रोकिएको थियो । आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार ०६४ भन्दाअगाडिदेखि सुकुमबासीका नाममा जहाँ जसले जग्गा ओगटेर बसेका छन्, त्यही जग्गा उनीहरूका नाममा दर्ता गरी पुर्जा दिने कार्यविधि आयोगले बनाएको थियो ।
१२औँ आयोगबारे अदालतले अन्तिम टुंगो नलगाउँदै सरकारले गठन गरेको अर्को आयोगको भविष्य के हुन्छ भन्ने कानुनी प्रश्न एकातिर छँदै छ । अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नवगठित आयोगले कति सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीमाथिको अतिक्रमणलाई वैधता प्रदान गर्ने हो र खुम्चिँदै गएको सरकारी जग्गामाथि थप कति दबाब सिर्जना गर्ला भन्ने हो । किनभने, यसअघि जति पनि आयोग, समिति, कम्पनी गठनदेखि भूमिसुधार र व्यवस्थापनसम्बन्धी पहल भए, ती सबै राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिएका छन् ।
यसरी हरेक नयाँ सरकारले आयोग गठन गर्ने र आफ्ना नेता–कार्यकर्तादेखि नातागोतासम्मलाई मनपरी सरकारी जग्गा बाँड्ने काम हरेक आयोगले गर्दै आए । यो क्रम रोकिनु अनिवार्य छ । पौडेल भन्छन्, “पहिला गलत भयो भन्दैमा पटक–पटक गलत गर्न दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन ।”
डेढ लाखलाई ४६ हजार बिघा
आजसम्म सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी, कमैया, हलियालगायतका नाममा कति जग्गा बाँडियो र त्यसबाट कति समस्या समाधान भयो भनेर एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयकै अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन गरिएका आयोगहरूले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जग्गा बाँडेका छन् । यो लगत पूर्ण होइन, कर्मचारीहरूले भेला पार्न सकेको विवरण मात्र हो । यो विवरण तयार गर्ने उपसचिव एवं मन्त्रालयको बसोवास शाखा प्रमुख गोपाल गिरी भन्छन्, “कतिपय आयोगले प्रतिवेदन नै दिएका छैनन् । के कति काम गरे भन्ने फेला पार्न गाह्रो छ ।”
यसै गरी २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारलाई पनि पुन:स्थापनाको काम भइरहेको छ, जसमध्ये करिब एक हजार परिवारको पुन:स्थापना हुन बाँकी छ । १६ हजार ९ सय ५३ हलिया परिवारको पुन:स्थापनाको काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । तिनीहरूलाई घरघडेरी र खेतीका निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम छ । ०५८ मा मुक्त कमैयाहरूले कैलालीको टीकापुर एयरपोर्टसमेत कब्जा गरी त्यही जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिनुपर्ने दाबी गरेका थिए । ०६५ मा मुक्त घोषणा गरिएका १२ जिल्लाका हलियाहरूको माग पनि सरकारले अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हरुवा–चरुवासम्बन्धी आयोग गठन गर्न पनि सरकारले छुट्टै तयारी थालेको छ । यससम्बन्धी प्रस्तावमा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयका उपसचिव गिरीको भनाइ छ ।
बिर्ताको विरासत
कुनै समय यस्तो थियो, तराईको उर्वर भूमि जंगलले ढाकेको थियो । औलो रोगको जोखिमका कारण तराईमा खासै मान्छे बस्न चाहँदैनथे । क्रमश: औलोको जोखिम कम हुँदै गएपछि तराईमा आवादी बढ्यो । राज्यले नै तराईमा आवादी बढाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्यायो । बढीभन्दा बढी जंगल फाँडेर खेती गर्न–गराउन सक्नेलाई राज्यले प्रश्रय दियो । मानवशास्त्री सुरेशकुमार ढकालका भनाइमा जंगल फाँड्न र खेती गर्न भारतबाट समेत कामदार ल्याइयो, जसले जमिनदार वर्गको पक्षपोषण गथ्र्यो । भूमिहीन र सुकुमबासीहरू किनारामा पर्दै गए ।
राणाकालमा राजकाजमा पहुँच हुनेहरूले आफू र आफन्तहरूका नाममा राज्यबाट बिर्ता पाए । गुरु–पुरोहित, पुजारी, बफादार सैनिक अधिकृत, शासक र उनका आफन्त आदिलाई निगाहस्वरूप बिर्ता दिइयो । राज्यले तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, पुरस्कार र बकसबापत बाँडेको जग्गाको हिसाबकिताब गरिसाध्य छैन । जस्तो कि, ००७ सालसम्मको भूस्वामित्व हेर्दा खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशत मात्र रैकर अर्थात् सर्वसाधारणका नाममा थियो भने ३६ प्रतिशत जमिन बिर्तावालहरूको पकडमा थियो । बाँकी गुठी, किपट, राज्य र जागिरेसँग थियो । ढकाल भन्छन्, “यस्तो वितरण तत्कालीन शासकहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले गरिएको थियो, जुन सामाजिक न्यायका दृष्टिले मात्र होइन, उत्पादनका हिसाबले समेत उपयुक्त थिएन ।”
पञ्चायत व्यवस्थामा भूमिसुधारका केही ऐतिहासिक प्रयास भए । बिर्ता उन्मूलन, जग्गाको हदबन्दी र द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि जोताहा र मोहीहरूले जग्गा पाउने व्यवस्था प्रमुख थिए । तर, यी प्रयासहरूबाट व्यक्तिले अस्वाभाविक रूपमा ओगटेको, अतिक्रमण गरेको र आफू खेतीपातीमा नखटी अरूलाई जोत्न दिएको जमिनमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न त खोज्यो तर यो त्यति प्रभावकारी भएन । राज्यबाट प्राप्त जमिनकै आडमा तिनले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभुत्व हासिल गरे । ढकालका भनाइमा जमिनको यस्तो वितरण ऐतिहासिक भूल थियो, जुन बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधारसम्बन्धी पहलले समेत सच्याउन सकेन । फलस्वरूप तिनै व्यक्ति र परिवारहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न, राजनीतिक रूपले प्रभुत्वशाली बनिरहे ।
अर्कोतिर भूमिहीन, सुकुमबासी, प्राकृतिक प्रकोपपीडित, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रहरूबाट विस्थापित व्यक्तिहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा वितरणका लागि दबाब पर्दै गयो । यी समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा पञ्चायतकालमै विभिन्न समयमा जिल्ला बसोवास समिति, अञ्चल बसोवास समिति, क्षेत्रीय बसोवास समिति गठन भए । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरे भन्छन्, “पञ्चायतकालभरि विभिन्न टुक्रे आयोग र समितिहरू बनिरहे तर तिनले के के म्यान्डेट पाएका थिए, कति जग्गाजमिन वितरण गरे भन्ने एकीकृत अभिलेख छैन ।”
पञ्चायतकालमै बनेको राष्ट्रिय पुनर्वास कम्पनी, जो ग्रामीण पुनर्वास कम्पनीका नामले समेत चिनिन्छ, ले पनि आवास क्षेत्रको योजना र जग्गा वितरणको काम गर्यो । सरकारी स्तरबाटै वन फँडानी गरी जग्गा वितरण गर्न स्थापित यस कम्पनीको उत्तराधिकारी संस्था नेपाल आवास विकास कम्पनी अद्यापि सक्रिय छ । तर, त्यसले पनि कति सरकारी जग्गा वितरण गर्यो र कति अतिक्रमणलाई वैधता प्रदान गर्यो भन्ने तथ्यांक छैन । ०३६/०३७ सालसम्मको आँकडा हेर्दा १७ वर्षको बीचमा यस कम्पनीले १३ हजार १ सय ३३ परिवारलाई ३४ हजार ३१ बिघा जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । सुरुमा शैक्षिक संस्थान, प्रतिष्ठान, राजनीतिक स्वरूपका प्रतिष्ठान तथा कोषहरू, सामाजिक र धार्मिक संघसंस्थाहरूका नाममा सरकारी जमिन उपयोग गर्ने, बिस्तारै तिनलाई निजी स्वामित्वमा लैजाने धन्दाबारे सोधीखोजी हुन सकेको छैन । तर, सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा सिध्याउने उपक्रमका रूपमा रहे । ढकाल भन्छन्, “यी कुनै पनि प्रयासबाट न माझी, बोटे वा मुसहरले जमिन पाए, न तराईका दलितले पाए ।”
सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारले चैत ०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा वन संरक्षण कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइयो । त्यस समितिले मन्त्रीकै अध्यक्षमा झन् अर्को समिति बन्नुपर्ने राय दियो । तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा वन, भूमिसुधार, गृह, श्रम, उद्योग र अर्थ मन्त्रीहरू सदस्य रहेको समन्वय समितिलाई सुकुमबासीहरूको समस्या अध्ययन र निराकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । तर, लगत्तै आमचुनाव आएकाले खासै काम गर्न सकेन । त्यसपछि जति पनि आयोग आए, तिनले सुकुमबासी, भूमिहीन, प्रकोपपीडितलगायत विभिन्न नाममा जग्गा बाँड्ने काम रोकेनन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “बहुदलीय व्यवस्था आएपछि विभिन्न राजनीतिक दलले यो वर्गलाई आफ्नो मताधार बनाउन थाले र विषय सल्टिनुको सट्टा झन्झन् बल्झिन थाल्यो । न जग्गा बाँड्न रोकियो, न त जग्गा बाँडेर सुकुमबासी र भूमिहीनहरूको संख्या घट्यो । बरू, सुकुमबासीका नाममा ढुकुमबासीहरूको उदय भयो ।”
समस्या भने बढ्दै
०४९ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा मुलुकभरमा २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ परिवारले आफूलाई सुकुमबासी दाबी गरेका थिए । त्यतिखेर १० हजार २ सय ७८ सुकुमबासीलाई अस्थायी निस्सा र १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई २ हजार २ सय ९६ बिघा जग्गा बाँडिएको थियो । तर, त्यसको दुई वर्षपछि ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गर्यो । ०५४ मा चन्दा शाहको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८ सय ८६ परिवारलाई त्यसै गरी जग्गाधनी पुर्जा बाँड्यो ।
पाँच वर्षको बीचमा करिब ७१ हजार परिवारले जग्गा पाइसकेपछि सुकुमबासीको संख्या पक्कै घट्नुपर्ने हो । तर, ०५५ मा आएर सुकुमबासी दाबी गरी जग्गा माग गर्ने परिवारको संख्या २ लाख ६१ हजार ६ सय १९ पुग्यो । शैलजा आचार्य नेतृत्वको आयोगले राखेको सुकुमबासीसम्बन्धी लगतको तुलनामा यो संख्या २ हजार १ सय १९ ले बढी हो । कतिसम्म भने त्यसपछि पनि हरेक सरकारपिच्छे नयाँ–नयाँ आयोग बन्न छाडेनन् । र, तिनले भ्याएसम्म जग्गा वितरण गर्दै गए ।
स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने ०७१ मा आइपुग्दा आफूलाई सुकुमबासी दाबी गर्दै जग्गा माग गर्ने परिवारको संख्या ८ लाख ६१ हजार पुगेको छ । फेरि आयोग गठन हुँदा यो संख्या कति पुग्ने हो र तिनलाई बाँड्न कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो भन्ने अनुमान सरकारले पनि गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा भन्छन्, “कति परिवारलाई कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्ने अहिले नै भन्न त गाह्रो छ । तर, अब हामी पहिलाजस्तो निवेदन संकलन गर्दैनौँ । सम्बन्धित समुदायमै गएर लगत लिन्छौँ र धेरै तहबाट जाँच गरेर मात्र आवास दिनुपर्ने परिवार यकिन गर्छौं ।”
सरकारको यस्तो दाबी
सरकारको दाबी अनुसार यसअघिका आयोगहरूले सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रूपमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई राज्यका तर्फबाट तजबिजी रूपमा जग्गाको लालपुर्जा प्रदान गरेका थिए भने पछिल्लो आयोगले स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी प्रयोगको अधिकार मात्र दिनेछ । पहिलेजस्तो सदरमुकाम वा केन्द्रमा बसेर सुकुमबासी दाबी गर्नेहरूबाट निवेदन संकलन नगरी आयोग नै सुकुमबासीको बसोवास रहेको क्षेत्रमा पुग्नेछ । लगत संकलन गर्नेछ । संकलित विवरण स्थानीय निकायहरूमा सार्वजनिक जानकारीका लागि टाँसिनेछ । र, थप जाँचबुझपछि जग्गा पाउने व्यक्तिको टुंगो गर्नेछ ।
ती परिवारले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र वा समुदायमै नभई आयोगले उपयुक्त ठहर्याएका क्षेत्रमा व्यवस्थित बसोवाससम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधार तयार गरेर मात्र जग्गा पाउनेछन् । त्यस्तो जग्गा परिवारका सबै सदस्यका नाममा हुनेछ र ती सदस्यहरूले चाहेका दिनसम्म बस्न पाउनेछन् । उनीहरूले अन्यत्र घरजग्गा किनेको वा बसोवास सारेको दिनदेखि उक्त जग्गामाथिको दाबी समाप्त हुनेछ । साथै, कुनै व्यक्तिले अन्यत्र घरजग्गा भएर पनि विवरण लुकाई सुविधा लिएको पाएमा त्यसरी प्राप्त जग्गा खोसिनेछ । “राज्यले जग्गा बाँडेर कहिल्यै समस्या समाधान नहुने रहेछ भन्ने विगतको अनुभव रह्यो,” भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा भन्छन्, “त्यसैले सकेसम्म दोहोरो दाबी नगरून्, धेरैतिर जग्गा ओगटेर नबसून् र वास्तविक पीडित आवासविहीन भएर बस्नु नपरोस् भनेर यो अवधारणा ल्याइएको हो । यसले सुकुमबासीका नाममा ढुकुमबासी बनेर राजमार्ग र सहरी क्षेत्रका मूल्यवान् जग्गा ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ ।”
प्रकाशित: फाल्गुन २५, २०७३
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण रोक्न, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुमबासी समस्याको समाधान गर्न यो आयोग गठन गरिएको सरकारी निर्णयमा उल्लेख छ, जसको कार्यकाल दुई वर्ष हुने भनिएको छ ।
सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई लक्षित गरी गठन गरिएको यो १३औँ आयोग हो । यसअघिको १२औँ आयोग २ असार ०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय छ । त्यस आयोगले मुलुकभरबाट ८ लाख ६१ हजारवटा निवेदन संकलन गरेको थियो । सुकुमबासी दाबी गर्दै जग्गा पाउनका निम्ति परेका निवेदन संकलन गरी जग्गा वितरणको काम अगाडि बढाउनै लाग्दा उसको काम रोकिएको थियो । आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार ०६४ भन्दाअगाडिदेखि सुकुमबासीका नाममा जहाँ जसले जग्गा ओगटेर बसेका छन्, त्यही जग्गा उनीहरूका नाममा दर्ता गरी पुर्जा दिने कार्यविधि आयोगले बनाएको थियो ।
१२औँ आयोगबारे अदालतले अन्तिम टुंगो नलगाउँदै सरकारले गठन गरेको अर्को आयोगको भविष्य के हुन्छ भन्ने कानुनी प्रश्न एकातिर छँदै छ । अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नवगठित आयोगले कति सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीमाथिको अतिक्रमणलाई वैधता प्रदान गर्ने हो र खुम्चिँदै गएको सरकारी जग्गामाथि थप कति दबाब सिर्जना गर्ला भन्ने हो । किनभने, यसअघि जति पनि आयोग, समिति, कम्पनी गठनदेखि भूमिसुधार र व्यवस्थापनसम्बन्धी पहल भए, ती सबै राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिएका छन् ।
यसरी हरेक नयाँ सरकारले आयोग गठन गर्ने र आफ्ना नेता–कार्यकर्तादेखि नातागोतासम्मलाई मनपरी सरकारी जग्गा बाँड्ने काम हरेक आयोगले गर्दै आए । यो क्रम रोकिनु अनिवार्य छ । पौडेल भन्छन्, “पहिला गलत भयो भन्दैमा पटक–पटक गलत गर्न दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन ।”
डेढ लाखलाई ४६ हजार बिघा
आजसम्म सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी, कमैया, हलियालगायतका नाममा कति जग्गा बाँडियो र त्यसबाट कति समस्या समाधान भयो भनेर एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयकै अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन गरिएका आयोगहरूले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जग्गा बाँडेका छन् । यो लगत पूर्ण होइन, कर्मचारीहरूले भेला पार्न सकेको विवरण मात्र हो । यो विवरण तयार गर्ने उपसचिव एवं मन्त्रालयको बसोवास शाखा प्रमुख गोपाल गिरी भन्छन्, “कतिपय आयोगले प्रतिवेदन नै दिएका छैनन् । के कति काम गरे भन्ने फेला पार्न गाह्रो छ ।”
यसै गरी २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारलाई पनि पुन:स्थापनाको काम भइरहेको छ, जसमध्ये करिब एक हजार परिवारको पुन:स्थापना हुन बाँकी छ । १६ हजार ९ सय ५३ हलिया परिवारको पुन:स्थापनाको काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । तिनीहरूलाई घरघडेरी र खेतीका निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम छ । ०५८ मा मुक्त कमैयाहरूले कैलालीको टीकापुर एयरपोर्टसमेत कब्जा गरी त्यही जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिनुपर्ने दाबी गरेका थिए । ०६५ मा मुक्त घोषणा गरिएका १२ जिल्लाका हलियाहरूको माग पनि सरकारले अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हरुवा–चरुवासम्बन्धी आयोग गठन गर्न पनि सरकारले छुट्टै तयारी थालेको छ । यससम्बन्धी प्रस्तावमा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयका उपसचिव गिरीको भनाइ छ ।
बिर्ताको विरासत
कुनै समय यस्तो थियो, तराईको उर्वर भूमि जंगलले ढाकेको थियो । औलो रोगको जोखिमका कारण तराईमा खासै मान्छे बस्न चाहँदैनथे । क्रमश: औलोको जोखिम कम हुँदै गएपछि तराईमा आवादी बढ्यो । राज्यले नै तराईमा आवादी बढाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्यायो । बढीभन्दा बढी जंगल फाँडेर खेती गर्न–गराउन सक्नेलाई राज्यले प्रश्रय दियो । मानवशास्त्री सुरेशकुमार ढकालका भनाइमा जंगल फाँड्न र खेती गर्न भारतबाट समेत कामदार ल्याइयो, जसले जमिनदार वर्गको पक्षपोषण गथ्र्यो । भूमिहीन र सुकुमबासीहरू किनारामा पर्दै गए ।
राणाकालमा राजकाजमा पहुँच हुनेहरूले आफू र आफन्तहरूका नाममा राज्यबाट बिर्ता पाए । गुरु–पुरोहित, पुजारी, बफादार सैनिक अधिकृत, शासक र उनका आफन्त आदिलाई निगाहस्वरूप बिर्ता दिइयो । राज्यले तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, पुरस्कार र बकसबापत बाँडेको जग्गाको हिसाबकिताब गरिसाध्य छैन । जस्तो कि, ००७ सालसम्मको भूस्वामित्व हेर्दा खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशत मात्र रैकर अर्थात् सर्वसाधारणका नाममा थियो भने ३६ प्रतिशत जमिन बिर्तावालहरूको पकडमा थियो । बाँकी गुठी, किपट, राज्य र जागिरेसँग थियो । ढकाल भन्छन्, “यस्तो वितरण तत्कालीन शासकहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले गरिएको थियो, जुन सामाजिक न्यायका दृष्टिले मात्र होइन, उत्पादनका हिसाबले समेत उपयुक्त थिएन ।”
पञ्चायत व्यवस्थामा भूमिसुधारका केही ऐतिहासिक प्रयास भए । बिर्ता उन्मूलन, जग्गाको हदबन्दी र द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि जोताहा र मोहीहरूले जग्गा पाउने व्यवस्था प्रमुख थिए । तर, यी प्रयासहरूबाट व्यक्तिले अस्वाभाविक रूपमा ओगटेको, अतिक्रमण गरेको र आफू खेतीपातीमा नखटी अरूलाई जोत्न दिएको जमिनमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न त खोज्यो तर यो त्यति प्रभावकारी भएन । राज्यबाट प्राप्त जमिनकै आडमा तिनले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभुत्व हासिल गरे । ढकालका भनाइमा जमिनको यस्तो वितरण ऐतिहासिक भूल थियो, जुन बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधारसम्बन्धी पहलले समेत सच्याउन सकेन । फलस्वरूप तिनै व्यक्ति र परिवारहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न, राजनीतिक रूपले प्रभुत्वशाली बनिरहे ।
अर्कोतिर भूमिहीन, सुकुमबासी, प्राकृतिक प्रकोपपीडित, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रहरूबाट विस्थापित व्यक्तिहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा वितरणका लागि दबाब पर्दै गयो । यी समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा पञ्चायतकालमै विभिन्न समयमा जिल्ला बसोवास समिति, अञ्चल बसोवास समिति, क्षेत्रीय बसोवास समिति गठन भए । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरे भन्छन्, “पञ्चायतकालभरि विभिन्न टुक्रे आयोग र समितिहरू बनिरहे तर तिनले के के म्यान्डेट पाएका थिए, कति जग्गाजमिन वितरण गरे भन्ने एकीकृत अभिलेख छैन ।”
पञ्चायतकालमै बनेको राष्ट्रिय पुनर्वास कम्पनी, जो ग्रामीण पुनर्वास कम्पनीका नामले समेत चिनिन्छ, ले पनि आवास क्षेत्रको योजना र जग्गा वितरणको काम गर्यो । सरकारी स्तरबाटै वन फँडानी गरी जग्गा वितरण गर्न स्थापित यस कम्पनीको उत्तराधिकारी संस्था नेपाल आवास विकास कम्पनी अद्यापि सक्रिय छ । तर, त्यसले पनि कति सरकारी जग्गा वितरण गर्यो र कति अतिक्रमणलाई वैधता प्रदान गर्यो भन्ने तथ्यांक छैन । ०३६/०३७ सालसम्मको आँकडा हेर्दा १७ वर्षको बीचमा यस कम्पनीले १३ हजार १ सय ३३ परिवारलाई ३४ हजार ३१ बिघा जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । सुरुमा शैक्षिक संस्थान, प्रतिष्ठान, राजनीतिक स्वरूपका प्रतिष्ठान तथा कोषहरू, सामाजिक र धार्मिक संघसंस्थाहरूका नाममा सरकारी जमिन उपयोग गर्ने, बिस्तारै तिनलाई निजी स्वामित्वमा लैजाने धन्दाबारे सोधीखोजी हुन सकेको छैन । तर, सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा सिध्याउने उपक्रमका रूपमा रहे । ढकाल भन्छन्, “यी कुनै पनि प्रयासबाट न माझी, बोटे वा मुसहरले जमिन पाए, न तराईका दलितले पाए ।”
सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारले चैत ०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा वन संरक्षण कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइयो । त्यस समितिले मन्त्रीकै अध्यक्षमा झन् अर्को समिति बन्नुपर्ने राय दियो । तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा वन, भूमिसुधार, गृह, श्रम, उद्योग र अर्थ मन्त्रीहरू सदस्य रहेको समन्वय समितिलाई सुकुमबासीहरूको समस्या अध्ययन र निराकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । तर, लगत्तै आमचुनाव आएकाले खासै काम गर्न सकेन । त्यसपछि जति पनि आयोग आए, तिनले सुकुमबासी, भूमिहीन, प्रकोपपीडितलगायत विभिन्न नाममा जग्गा बाँड्ने काम रोकेनन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “बहुदलीय व्यवस्था आएपछि विभिन्न राजनीतिक दलले यो वर्गलाई आफ्नो मताधार बनाउन थाले र विषय सल्टिनुको सट्टा झन्झन् बल्झिन थाल्यो । न जग्गा बाँड्न रोकियो, न त जग्गा बाँडेर सुकुमबासी र भूमिहीनहरूको संख्या घट्यो । बरू, सुकुमबासीका नाममा ढुकुमबासीहरूको उदय भयो ।”
समस्या भने बढ्दै
०४९ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा मुलुकभरमा २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ परिवारले आफूलाई सुकुमबासी दाबी गरेका थिए । त्यतिखेर १० हजार २ सय ७८ सुकुमबासीलाई अस्थायी निस्सा र १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई २ हजार २ सय ९६ बिघा जग्गा बाँडिएको थियो । तर, त्यसको दुई वर्षपछि ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गर्यो । ०५४ मा चन्दा शाहको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८ सय ८६ परिवारलाई त्यसै गरी जग्गाधनी पुर्जा बाँड्यो ।
पाँच वर्षको बीचमा करिब ७१ हजार परिवारले जग्गा पाइसकेपछि सुकुमबासीको संख्या पक्कै घट्नुपर्ने हो । तर, ०५५ मा आएर सुकुमबासी दाबी गरी जग्गा माग गर्ने परिवारको संख्या २ लाख ६१ हजार ६ सय १९ पुग्यो । शैलजा आचार्य नेतृत्वको आयोगले राखेको सुकुमबासीसम्बन्धी लगतको तुलनामा यो संख्या २ हजार १ सय १९ ले बढी हो । कतिसम्म भने त्यसपछि पनि हरेक सरकारपिच्छे नयाँ–नयाँ आयोग बन्न छाडेनन् । र, तिनले भ्याएसम्म जग्गा वितरण गर्दै गए ।
स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने ०७१ मा आइपुग्दा आफूलाई सुकुमबासी दाबी गर्दै जग्गा माग गर्ने परिवारको संख्या ८ लाख ६१ हजार पुगेको छ । फेरि आयोग गठन हुँदा यो संख्या कति पुग्ने हो र तिनलाई बाँड्न कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो भन्ने अनुमान सरकारले पनि गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा भन्छन्, “कति परिवारलाई कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्ने अहिले नै भन्न त गाह्रो छ । तर, अब हामी पहिलाजस्तो निवेदन संकलन गर्दैनौँ । सम्बन्धित समुदायमै गएर लगत लिन्छौँ र धेरै तहबाट जाँच गरेर मात्र आवास दिनुपर्ने परिवार यकिन गर्छौं ।”
सरकारको यस्तो दाबी
सरकारको दाबी अनुसार यसअघिका आयोगहरूले सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रूपमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई राज्यका तर्फबाट तजबिजी रूपमा जग्गाको लालपुर्जा प्रदान गरेका थिए भने पछिल्लो आयोगले स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी प्रयोगको अधिकार मात्र दिनेछ । पहिलेजस्तो सदरमुकाम वा केन्द्रमा बसेर सुकुमबासी दाबी गर्नेहरूबाट निवेदन संकलन नगरी आयोग नै सुकुमबासीको बसोवास रहेको क्षेत्रमा पुग्नेछ । लगत संकलन गर्नेछ । संकलित विवरण स्थानीय निकायहरूमा सार्वजनिक जानकारीका लागि टाँसिनेछ । र, थप जाँचबुझपछि जग्गा पाउने व्यक्तिको टुंगो गर्नेछ ।
ती परिवारले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र वा समुदायमै नभई आयोगले उपयुक्त ठहर्याएका क्षेत्रमा व्यवस्थित बसोवाससम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधार तयार गरेर मात्र जग्गा पाउनेछन् । त्यस्तो जग्गा परिवारका सबै सदस्यका नाममा हुनेछ र ती सदस्यहरूले चाहेका दिनसम्म बस्न पाउनेछन् । उनीहरूले अन्यत्र घरजग्गा किनेको वा बसोवास सारेको दिनदेखि उक्त जग्गामाथिको दाबी समाप्त हुनेछ । साथै, कुनै व्यक्तिले अन्यत्र घरजग्गा भएर पनि विवरण लुकाई सुविधा लिएको पाएमा त्यसरी प्राप्त जग्गा खोसिनेछ । “राज्यले जग्गा बाँडेर कहिल्यै समस्या समाधान नहुने रहेछ भन्ने विगतको अनुभव रह्यो,” भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा भन्छन्, “त्यसैले सकेसम्म दोहोरो दाबी नगरून्, धेरैतिर जग्गा ओगटेर नबसून् र वास्तविक पीडित आवासविहीन भएर बस्नु नपरोस् भनेर यो अवधारणा ल्याइएको हो । यसले सुकुमबासीका नाममा ढुकुमबासी बनेर राजमार्ग र सहरी क्षेत्रका मूल्यवान् जग्गा ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ ।”
प्रकाशित: फाल्गुन २५, २०७३
No comments:
Post a Comment