http://nepal.ekantipur.com/news/2016-12-28/20161228143351.html
“माग
व्यवस्थापन गर्न गाह्रो त छ तर अब लोडसेडिङ हुन दिन्नौँ, ढुक्क हुनूस्,” ८
पुसमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्दै थिए । घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी
निर्देशकमा नियुक्त भएसँगै उपत्यकाभित्र लोडसेडिङ नै हुन छाडेको छ भने
बाहिर दैनिक दुई घन्टामा सीमित गरिएको छ ।
प्राधिकरणको यस कदमले उपभोक्तालाई राहत त पुगेको छ नै, मुलुकमा वैकल्पिक ऊर्जा र इन्भर्टरको कारोबार ह्वात्तै घटेको छ । लोडसेडिङ जतिजति बढ्यो, सौर्य प्रणाली, इन्भर्टर र ब्याट्रीको व्यापार अकासिन्थ्यो । यो वर्ष यी उपकरणहरूको आयात र व्यापारको ग्राफ स्वात्तै झरेको छ । खास गरी यस वर्षको दसैँ–तिहारलगत्तै राजधानी लोडसेडिङमुक्त भएपछि अँध्यारोका उपकरणहरूको व्यवसायमा रमाउँदै आएका व्यवसायीहरूले ठूलो झट्का बे होरेका छन् । उल्टै इन्भर्टरहरूको चार्जमा विद्युत् खपत नभएपछि राजधानीमा मात्रै दै निक करिब एक सय मेगावाट बराबरको विद्युत् जोगिएको आकलन प्राधिकरणको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका यस्ता उपकरण बजारमा ‘स्टक’ छन् । यीमध्ये ८० करोड रुपियाँ बराबरका इन्भर्टर मात्र छन् । बर्सेनि ब्याट्रीको ३० प्रतिशत, इन्भर्टरको २० प्रतिशत र सौर्य विद्युत् प्रणाली (सोलार)को ३० प्रतिशतका दरले कारोबार बढिरहेकामा लोडसेडिङ हटेपछि यसका व्यवसायी मात्र होइन, उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरूलाई पनि ठूलै धक्का लागेको छ । नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष उत्तम सिटौला भन्छन्, “गत वर्ष देशभर करिब पाँच हजारवटा प्रणाली जडान भएका थिए, जसबाट करिब आठ अर्बको कारोबार भएको थियो ।”
नेपालमा बिक्री हुने ब्याट्री र इन्भर्टर सबैजसो भारतबाट र सोलार प्यानलमध्ये करिब ९० प्रतिशत चीनबाट आयात हुन्छ । यसबीच नेपाली आयातकर्ताहरूले मगाएका करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको सोलार प्रणाली चीनमै थन्किएको छ । भारतबाट आयात हुने उपकरणको व्यापारलाई भने पाँच सय र एक हजार रुपियाँका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने भारत सरकारको निर्णयले पनि प्रभाव पारेको छ । भारु नोट सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्नेहरूको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको र त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौँबाट हुने इन्भर्टर, ब्याट्री र सोलारको बिक्रीमा पनि परेको हो । काठमाडौँमा हुने ती सामग्रीको कुल बिक्रीमा तराईको करिब २० प्रतिशत हिस्सा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
लोडसेडिङ हटेपछि व्यापारीहरूलाई मात्र नभई सरकारले गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम पनि संकटमा पर्ने देखिएको छ । दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने परिस्थिति देखाउँदै केही वर्षअघि सरकारले सहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसको औपचारिक कार्यान्वयन भने गत वर्षदेखि मात्र भएको हो, जस अन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न दुई सय वाटभन्दा बढी क्षमताका सोलार प्रणाली जडान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई २० हजार रुपियाँ जडान खर्च, बैंकबाट ऋण लिएमा ७५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । साथै, व्यापारिक प्रयोजनका लागि बैंकबाट ऋण लिएर जडान गरिने सोलार प्रणालीको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउँछन् ।
सरकारले अनुदान दिन थालेपछि गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ हजार ६ सय ८१ घरधुरीमा सोलार प्रणाली जडान भएको थियो, जसबाट करिब एक मेगावाट बराबरको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन र खपत भइरहेको अनुमान छ । ती प्रणालीमा सरकारले जडान र ब्याज अनुदान गरी ४ करोड ८७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा १ हजार ५७ घरधूरीले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए, जसबाट ३ सय २ किलोवाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान हुन सक्छ ।
सरकारले नीति नै बनाएर वैकल्पिक ऊर्जा प्रोत्साहन गर्ने र अनुदान पनि दिन थालेपछि सौर्य प्रणालीको माग सहरमा समेत वृद्धि भएको थियो । यसबाट उत्साहित बनेका व्यवसायीहरूलाई काठमाडौँलगायतका सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटेपछि निराश बनाएको छ । गत वर्ष यही समयमा सौर्य प्रणाली जडान र सरकारको अनुदानबारे जानकारी लिन वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रमा औसतमा दैनिक १२ जना आउने गरेकामा यस वर्ष मुस्किलले एक–दुई जना मात्र पुग्छन् । यसले पनि सहरी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति नियमित भएसँगै सौर्य ऊर्जाप्रति उपभोक्ताको चासो घटेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका इन्जिनियर अविनाश बरुण भने लोडसेडिङ हट्दा सौर्य प्रणालीको विस्तारमा थप सघाउ पुग्ने बताउँछन् । भन्छन्, “सौर्य प्रणालीमा उत्पादित बिजुली बढी भएको खण्डमा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न लोडसेडिङ अन्त्यले झन् सहयोग पुग्छ । त्यसैले लोडसेडिङ हटेर सोलार प्रणालीको काम छैन भन्नु सही होइन ।”
व्यवसायीहरूले सौर्य प्रणालीबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न आवश्यक प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयलाई लिखित निवेदनसमेत दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थ इनर्जी मिक्स (विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जाको मिश्रित उपयोग) लाई सफलतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न पनि सौर्य ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूको माग रहिरहने बताउँछन् । भन्छन्, “वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको उपादेयता सधैँ रहन्छ । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जाको माग तत्काल घटे पनि भविष्यमा बढ्ने नै छ ।”
काठमाडौँलगायतका सहरमा विद्युत् आपूर्ति सहज भएपछि हतास देखिएका व्यवसायीहरू विकल्प खोजीमा लागेका छन् । सहरमा बे होर्नुपरेको घाटापूर्तिका लागि आवश्यक नीतिगत पहलका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउन पनि सुरु गरिसकेका छन् । सहरमा दिएको जस्तै अनुदान गाउँमा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । बिजुली आपूर्तिको अवस्था अहिलेकै जस्तो कायम रहे पुन: ग्रामीण भेगमै आफ्नो व्यापार केन्द्रित गर्ने उनीहरूको तयारी छ । अध्यक्ष सिटौला भन्छन्, “सहरको बजार अन्योलपूर्ण भएपछि फेरि गाउँतिर पर्कन्छौँ ।”
सोलार व्यवसायमा मात्र वित्तीय क्षेत्रको करिब ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको कर्जा लगानी भएको अनुमान छ । त्यसबाहेक ब्याट्री र इन्भर्टरको व्यापारमा पनि वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । केही व्यवसायीहरू समस्यामा परे पनि यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको लगानीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा खासै ठूलो असर नपर्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालको विश्लेषण छ । भन्छन्, “यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई असर पर्न थालेको प्रारम्भिक संकेत त देखिएको छ तर कर्जा लगानी धेरै नभएका कारण पूरै वित्तीय क्षेत्रलाई भने असर गर्दैन ।”
जेनरेटरको व्यापार सखाप
लोडसेडिङ हटेपछि डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने जेनरेटर (जेनसेट)को बिक्री ठप्पप्राय: भएको छ । गत वर्षको मागलाई आधार मानी व्यापारीहरूले यसपालि ठूलो परिमाणमा जेनसेट भित्र्याएका थिए । पुसको दोस्रो सातासम्म पनि काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ नहुँदा जेनसेटको बिक्री त परै जाओस्, सोधपुछ पनि हुन छाडेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा करिब एक हजारभन्दा बढी जेनसेट ग्राहकको पर्खाइमा रहेका छन् । घरायसीदेखि व्यावसायिक प्रयोजनका ती जेनसेटको मूल्य एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ ।
जेनसेटको वार्षिक बिक्रीमध्ये करिब ७० प्रतिशत सुख्खा याममा हुन्छ । बर्सेनि यसको बिक्री ३० प्रतिशतले बढ्ने क्रममा थियो । लोडसेडिङका बेला काठमाडौँमा मात्र करिब दस हजारको संख्यामा जेनसेटहरू चल्ने गरेका थिए । जेनसेटको बढ्दो खपतसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा आयातकर्ता र बिक्रेताको संख्यामा भएको वृद्धिले पनि व्यापारको आकार अनुमान गर्न सकिन्छ । केही वर्षको अन्तरालमै जेनसेट आयातकर्ता दुई दर्जन नाघेका छन् भने तिनले चार दर्जनभन्दा बढी ब्रान्ड बजारमा ल्याएका छन् । नेपाल भित्रिने डिजेलको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा तिनै जेनसेट चलाउन खपत हुने गरेको थियो । विद्युत् आपूर्ति नियमित भएका कारण पुराना जेटसेट सर्भिसिङमा ल्याउने क्रम पनि रोकिएको छ । हुन पनि लोडसेडिङ नै नभएपछि कसले खोज्छ जेनरेटर ?
प्रकाशित: पुस १३, २०७३
प्राधिकरणको यस कदमले उपभोक्तालाई राहत त पुगेको छ नै, मुलुकमा वैकल्पिक ऊर्जा र इन्भर्टरको कारोबार ह्वात्तै घटेको छ । लोडसेडिङ जतिजति बढ्यो, सौर्य प्रणाली, इन्भर्टर र ब्याट्रीको व्यापार अकासिन्थ्यो । यो वर्ष यी उपकरणहरूको आयात र व्यापारको ग्राफ स्वात्तै झरेको छ । खास गरी यस वर्षको दसैँ–तिहारलगत्तै राजधानी लोडसेडिङमुक्त भएपछि अँध्यारोका उपकरणहरूको व्यवसायमा रमाउँदै आएका व्यवसायीहरूले ठूलो झट्का बे होरेका छन् । उल्टै इन्भर्टरहरूको चार्जमा विद्युत् खपत नभएपछि राजधानीमा मात्रै दै निक करिब एक सय मेगावाट बराबरको विद्युत् जोगिएको आकलन प्राधिकरणको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका यस्ता उपकरण बजारमा ‘स्टक’ छन् । यीमध्ये ८० करोड रुपियाँ बराबरका इन्भर्टर मात्र छन् । बर्सेनि ब्याट्रीको ३० प्रतिशत, इन्भर्टरको २० प्रतिशत र सौर्य विद्युत् प्रणाली (सोलार)को ३० प्रतिशतका दरले कारोबार बढिरहेकामा लोडसेडिङ हटेपछि यसका व्यवसायी मात्र होइन, उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरूलाई पनि ठूलै धक्का लागेको छ । नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष उत्तम सिटौला भन्छन्, “गत वर्ष देशभर करिब पाँच हजारवटा प्रणाली जडान भएका थिए, जसबाट करिब आठ अर्बको कारोबार भएको थियो ।”
नेपालमा बिक्री हुने ब्याट्री र इन्भर्टर सबैजसो भारतबाट र सोलार प्यानलमध्ये करिब ९० प्रतिशत चीनबाट आयात हुन्छ । यसबीच नेपाली आयातकर्ताहरूले मगाएका करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको सोलार प्रणाली चीनमै थन्किएको छ । भारतबाट आयात हुने उपकरणको व्यापारलाई भने पाँच सय र एक हजार रुपियाँका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने भारत सरकारको निर्णयले पनि प्रभाव पारेको छ । भारु नोट सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्नेहरूको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको र त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौँबाट हुने इन्भर्टर, ब्याट्री र सोलारको बिक्रीमा पनि परेको हो । काठमाडौँमा हुने ती सामग्रीको कुल बिक्रीमा तराईको करिब २० प्रतिशत हिस्सा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
लोडसेडिङ हटेपछि व्यापारीहरूलाई मात्र नभई सरकारले गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम पनि संकटमा पर्ने देखिएको छ । दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने परिस्थिति देखाउँदै केही वर्षअघि सरकारले सहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसको औपचारिक कार्यान्वयन भने गत वर्षदेखि मात्र भएको हो, जस अन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न दुई सय वाटभन्दा बढी क्षमताका सोलार प्रणाली जडान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई २० हजार रुपियाँ जडान खर्च, बैंकबाट ऋण लिएमा ७५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । साथै, व्यापारिक प्रयोजनका लागि बैंकबाट ऋण लिएर जडान गरिने सोलार प्रणालीको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउँछन् ।
सरकारले अनुदान दिन थालेपछि गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ हजार ६ सय ८१ घरधुरीमा सोलार प्रणाली जडान भएको थियो, जसबाट करिब एक मेगावाट बराबरको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन र खपत भइरहेको अनुमान छ । ती प्रणालीमा सरकारले जडान र ब्याज अनुदान गरी ४ करोड ८७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा १ हजार ५७ घरधूरीले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए, जसबाट ३ सय २ किलोवाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान हुन सक्छ ।
सरकारले नीति नै बनाएर वैकल्पिक ऊर्जा प्रोत्साहन गर्ने र अनुदान पनि दिन थालेपछि सौर्य प्रणालीको माग सहरमा समेत वृद्धि भएको थियो । यसबाट उत्साहित बनेका व्यवसायीहरूलाई काठमाडौँलगायतका सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटेपछि निराश बनाएको छ । गत वर्ष यही समयमा सौर्य प्रणाली जडान र सरकारको अनुदानबारे जानकारी लिन वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रमा औसतमा दैनिक १२ जना आउने गरेकामा यस वर्ष मुस्किलले एक–दुई जना मात्र पुग्छन् । यसले पनि सहरी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति नियमित भएसँगै सौर्य ऊर्जाप्रति उपभोक्ताको चासो घटेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका इन्जिनियर अविनाश बरुण भने लोडसेडिङ हट्दा सौर्य प्रणालीको विस्तारमा थप सघाउ पुग्ने बताउँछन् । भन्छन्, “सौर्य प्रणालीमा उत्पादित बिजुली बढी भएको खण्डमा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न लोडसेडिङ अन्त्यले झन् सहयोग पुग्छ । त्यसैले लोडसेडिङ हटेर सोलार प्रणालीको काम छैन भन्नु सही होइन ।”
व्यवसायीहरूले सौर्य प्रणालीबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न आवश्यक प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयलाई लिखित निवेदनसमेत दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थ इनर्जी मिक्स (विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जाको मिश्रित उपयोग) लाई सफलतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न पनि सौर्य ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूको माग रहिरहने बताउँछन् । भन्छन्, “वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको उपादेयता सधैँ रहन्छ । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जाको माग तत्काल घटे पनि भविष्यमा बढ्ने नै छ ।”
काठमाडौँलगायतका सहरमा विद्युत् आपूर्ति सहज भएपछि हतास देखिएका व्यवसायीहरू विकल्प खोजीमा लागेका छन् । सहरमा बे होर्नुपरेको घाटापूर्तिका लागि आवश्यक नीतिगत पहलका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउन पनि सुरु गरिसकेका छन् । सहरमा दिएको जस्तै अनुदान गाउँमा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । बिजुली आपूर्तिको अवस्था अहिलेकै जस्तो कायम रहे पुन: ग्रामीण भेगमै आफ्नो व्यापार केन्द्रित गर्ने उनीहरूको तयारी छ । अध्यक्ष सिटौला भन्छन्, “सहरको बजार अन्योलपूर्ण भएपछि फेरि गाउँतिर पर्कन्छौँ ।”
सोलार व्यवसायमा मात्र वित्तीय क्षेत्रको करिब ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको कर्जा लगानी भएको अनुमान छ । त्यसबाहेक ब्याट्री र इन्भर्टरको व्यापारमा पनि वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । केही व्यवसायीहरू समस्यामा परे पनि यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको लगानीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा खासै ठूलो असर नपर्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालको विश्लेषण छ । भन्छन्, “यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई असर पर्न थालेको प्रारम्भिक संकेत त देखिएको छ तर कर्जा लगानी धेरै नभएका कारण पूरै वित्तीय क्षेत्रलाई भने असर गर्दैन ।”
जेनरेटरको व्यापार सखाप
लोडसेडिङ हटेपछि डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने जेनरेटर (जेनसेट)को बिक्री ठप्पप्राय: भएको छ । गत वर्षको मागलाई आधार मानी व्यापारीहरूले यसपालि ठूलो परिमाणमा जेनसेट भित्र्याएका थिए । पुसको दोस्रो सातासम्म पनि काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ नहुँदा जेनसेटको बिक्री त परै जाओस्, सोधपुछ पनि हुन छाडेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा करिब एक हजारभन्दा बढी जेनसेट ग्राहकको पर्खाइमा रहेका छन् । घरायसीदेखि व्यावसायिक प्रयोजनका ती जेनसेटको मूल्य एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ ।
जेनसेटको वार्षिक बिक्रीमध्ये करिब ७० प्रतिशत सुख्खा याममा हुन्छ । बर्सेनि यसको बिक्री ३० प्रतिशतले बढ्ने क्रममा थियो । लोडसेडिङका बेला काठमाडौँमा मात्र करिब दस हजारको संख्यामा जेनसेटहरू चल्ने गरेका थिए । जेनसेटको बढ्दो खपतसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा आयातकर्ता र बिक्रेताको संख्यामा भएको वृद्धिले पनि व्यापारको आकार अनुमान गर्न सकिन्छ । केही वर्षको अन्तरालमै जेनसेट आयातकर्ता दुई दर्जन नाघेका छन् भने तिनले चार दर्जनभन्दा बढी ब्रान्ड बजारमा ल्याएका छन् । नेपाल भित्रिने डिजेलको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा तिनै जेनसेट चलाउन खपत हुने गरेको थियो । विद्युत् आपूर्ति नियमित भएका कारण पुराना जेटसेट सर्भिसिङमा ल्याउने क्रम पनि रोकिएको छ । हुन पनि लोडसेडिङ नै नभएपछि कसले खोज्छ जेनरेटर ?
प्रकाशित: पुस १३, २०७३
No comments:
Post a Comment