Sunday, June 9, 2013

नेपालको युरेनियम - विदेशी चासो -भोजराज भाट

Kantipur Daily Nepal
राजधानीबाट १ सय ३२ किलोमिटर दक्षिणमा हेटौँडा बजार अनि त्यहाँबाट ४५ किलोमिटर पूर्वतिर गयो भने पुगिन्छ, मकवानपुरको तीनभंगाले गाउँ। यो चुरे क्षेत्र हो तर यहाँको बनोट अन्यत्रको भन्दा बिलकुलै फरक छ। एक सय मिटरभन्दा अग्ला कुनै डाँडा छैनन्, ती पनि स-साना थुम्कोमा सीमित छन्। एउटै थुम्कोमा तीन-चारवटा पत्र स्पष्ट देखिन्छ। चारैतिर खहरे खोलाले घेरिएको यस क्षेत्रमा घुम्न लायक त्यस्तो उल्लेख्य ठाउँ छैन। तर, यहाँ महिनैपिच्छे मान्छेहरू दलबलका साथ आइरहेका हुन्छन्। तिनमा कोही ढिस्को फोर्छन्, कोही नजिकको कालोपानी खोलाको बालुवा झिक्छन्। प्रायःजसोले हल्का पहेँलो-सेतो मिश्रति चट्टानमा 'डि्रल' गर्छन् र माटो झिकेर लैजान्छन्।

तीनभंगालेमा डि्रल गर्ने, खाल्डो खन्ने अनि माटो लैजाने कार्य ३० वर्षदेखि अनवरत चलिरहेको छ। सुरुसुरुमा त्यसरी आउनेहरू गाउँलेलाई खानी पत्ता लगाउन आएको भन्थे। गाउँलेहरू पनि खासै वास्ता गर्दैनथे। तर, डेढ वर्षअघि आफूलाई विश्वविद्यालयको थेसिस (शोधपत्र) गर्दै छु भनेर चिनाउने एउटाले गाउँलेलाई पटकपटक पैसा दिई तीनभंगालेको कालोपानीबाट माटो बोकेर लग्यो। उसले त्यो माटो किन लग्यो, कहाँ लग्यो ? कसैलाई जानकारी छैन। यस घटनापछि जान्नेबुझ्ने गाउँलेहरू खोज्न थाले कि आखिर के छ यहाँ ? जहाँको एक किलो माटोका लागि त्यस युवकले १५ हजार रुपियाँसम्म तिर्‍यो? त्यस अपरिचित व्यक्तिले माटो लगेको तीनभंगालेको त्यही ठाउँ हो, जहाँ सन् १९९० मा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलोपटक आधिकारकि रूपमा युरेनियमको खानी रहेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो।

खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्यांकमा तीनभंगाले कालोपानी खोला आसपास क्षेत्रमा करबि १५ हजार टन युरेनियमको खानी भण्डार छ, जसलाई उत्खनन गरी प्रशोधन गर्दा कम्तीमा ३५ टन शुद्ध युरेनियम निकाल्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ। 

युरेनियम यस्तो धातु हो, जसबाट ऊर्जादेखि परमाणु बमसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ (हेर्नूस् बक्स, के हो युरेनियम ?)। अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको आधिकारकि वेबसाइट एनबीएलडटडीओईडटजीओभीका अनुसार १० ग्राम शुद्ध युरेनियम जसलाई 'युरेनियम-२३५' भनिन्छ, को अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वैध मूल्य २० लाख ९ हजार अमेरिकी डलर (करबि १८ करोड रुपियाँ) पर्छ। यस आधारमा एक किलोको मूल्य २० करोड ९ लाख अमेरिकी डलर (करबि १८ अर्ब रुपियाँ) पर्न आउँछ, जुन सुनको बजार भाउभन्दा झन्डै ४ हजार ५ सय गुणा बढी हो। 

सुरक्षाका हिसाबमा अति-संवेदनशील अनि निकै मूल्यवान् मानिएको युरेनियम खानी क्षेत्रमा अपरिचित व्यक्तिले धमाधम माटो लगेकामा स्थानीयवासी भने खासै अचम्मित छैनन्। किनभने, उनीहरूले न युरेनियमको संवेदनशीलता बुझेका छन्, न त राज्यले उनीहरूलाई त्यसबारे बुझाउने प्रयास नै गरेको छ। नेपाल संवाददाताको स्थलगत भ्रमणका क्रममा स्थानीयवासीले प्रायः महिना बिराएर विभिन्न बहानामा नौला व्यक्ति तीनभंगाले आइरहेको जानकारी दिए। "प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकाय नभएको अवस्थामा यहाँ को आए, किन आए भनेर हामीले सोध्ने कुरा पनि भएन," धियाल गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष नारायण तिमिल्सिना भन्छन्, "व्यक्तिगत रूपमा जो पनि आउने, डि्रल गर्ने, माटो लैजाने गररिहेका छन्, यसबारे सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी छैन। र, जानकारी लिने प्रयास पनि गरेको छैन।"

जबकि, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली २०५६ मा, सरकारले युरेनियम, सुन र हीरालाई जंगी खानीका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको अन्वेषण, उत्खननको एक मात्र अधिकार खानी विभागलाई दिएको छ। 

रहस्यमय तीनभंगाले

खानी विभागको अन्वेषण अनुसार, शिवालिक क्षेत्रमा पर्ने सिन्धुलीको बुका खोला, मकवानपुरको चिरुवा खोला, चाँदे खोला, तीनभंगाले-कालोपानी खोला, चितवनको मरदार खोला तथा पाँपा खोला आसपासमा युरेनियमको सम्भावना छ। यीमध्ये मकवानपुर-धियाल गाविस-३ को तीनभंगाले-कालोपानी क्षेत्र सबैभन्दा बढी रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न भइरहेको क्षेत्र हो। खानी विभागले 'गामा-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी मिटर'को सहायताले तीनभंगाले क्षेत्रमा २४ वर्षअघि गरेको परीक्षणमा २७ हजार ४ सय ५ कुल विकिरण काउन्ट प्रतिसकेन्ड (सीपीएस) देखिएको थियो, जबकि औसत जमिनमा एक सयदेखि १ सय ५० सीपीएस मात्र विकिरण प्रभाव देखिन्छ। 

विशेषज्ञहरूका भनाइमा यस्तो ठाउँमा विकिरण उत्पन्न गर्ने धातु जस्तै युरेनियम, थोरयिम र फस्फोरस हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। खानी विभागले तीनभंगाले क्षेत्रमा देखिएको विकिरणको रसायन विश्लेषण गर्दा १ हजार ३ सय ८ सीपीएससम्म युरेनियमको मात्र विकिरण रहेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा संस्था (आईएईए)को मापन अनुसार जमिनमा सात सय सीपीएसजति युरोनियमको विकिरण भएमा खानी उत्खनन योग्य मानिन्छ। विभागले तीनभंगाले क्षेत्रको माटो परीक्षण (केमिकल एनलाइसिस) गर्न जर्मनीको प्रयोगशालामा पठाउँदा त्यस क्षेत्रको प्रतिटन माटोमा 'पार्टस पर मिलियन' २ सय ५५ ग्रामसम्म युरेनियम भेटिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको थियो, जसलाई युरेनियम खानीको उत्खननका लागि उच्च सम्भाव्यता मानिएको विभागको त्यस बेलाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। त्यही भएर तीनभंगाले क्षेत्र अनुसन्धाताहरूका लागि रहस्यमय क्षेत्र हुन पुगेको छ।

सन् १९९० कै परीक्षण अनुसार तीनभंगाले क्षेत्रमा करबि ५ सय १२ मिटरको लम्बाइ र १-५ मिटर मोटाइमा युरेनियम भण्डार रहेको अन्वेषण गरिएको छ। तीनभंगालेको युरेनियम भण्डार रहेको कालोपानी खोलाछेउको भाग खुला छ, अन्यत्र भने माटोले छोपिएको छ। अहिलेसम्म माटो लग्ने भनिएको त्यही खुला ठाउँबाट हो। स्थानीय तिमिल्सिनाका अनुसार यो ठाउँमा अमेरिकीदेखि भारतीय मूलका नागरकिहरू पटकपटक आइसकेका र आइरहेका छन्। 

अचेल हेटौँडाबाट तीनभंगालेसम्म दिनमा एकपटक यात्रुवाहक बस आवत-जावत गर्छ। यद्यपि, युरेनियमसम्बन्धी बुझ्न आउने अपरिचित व्यक्तिले यो रुट प्रयोग गर्दैनन्। किनभने, यो रुटको मध्यभाग छतिवन बजारमा प्रहरी पोस्ट छ। बरू निजगढबाट उत्तरतिर करबि तीन घन्टा खोलाको किनारैकिनार जंगलको बाटो हिँडेपछि तीनभंगाले सजिलै पुग्न सक्छन्। 

खानी विभागको अभिलेख अनुसार अहिलेसम्म तीनभंगाले आसपास क्षेत्रमा विभागको संलग्नतामा विभिन्न समयमा चारपटक अध्ययन भएको छ। जबकि, स्थानीयवासीको भनाइमा दर्जनभन्दा बढीपटक ठूला समूह यहाँ आइसकेका छन्। उनीहरू को थिए, किन तीनभंगाले आए र के अन्वेषण रिपोर्ट कहाँ बुझाए, त्यसबारे राज्य बेखबर छ। खानी विभागका उप-महानिर्देशक हिफजुर रहमान यी घटनाबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। भन्छन्, "युरेनियमबारे कसैलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन, त्यो कसैले गर्‍यो भने राज्यको कानुनको ठूलो उल्लंघन हो। र, हामीले पनि अहिलेसम्म सतही तवरमा अन्वेषण गरेका मात्र छौँ, पूरै डि्रल गरेर अन्वेषण गर्ने तहसम्म पुगिसकेका छैनौँ।"

राज्यले खोज गर्नुपर्ने अर्को पनि विषय छ। खानी विभागको तथ्यांकमा मकवानपुरको चाँदे खोला र तीनभंगालेको धन्सार खोला क्षेत्रमा युरेनियमजन्य विकिरण भएको उल्लेख छ। रौतहटमा जोडिने चाँदे खोला र बारासँग जोडिएको धन्सार खोलाबाट पाँच वर्षयता दिनमा सयौँ ट्रक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी भइरहेको छ। यो कुरा क्षेत्रीय वन विभाग र स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी नभएको होइन। उनीहरूका बुझाइमा, त्यो ढुंगा-बालुवा वीरगन्ज भन्सार भएर भारत गई रक्सौल लगेर भारतीय सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन चार लेनको बाटोमा प्रयोग भइरहेको छ। न्युक्लियर सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष प्राध्यापक कमलकृष्ण श्रेष्ठको सुझाव छ, "ढुंगा-बालुवा सीमा क्षेत्रको बाटो निर्माणमा जानु खासै आपत्तिको कुरा भएन तर त्यो मुम्बईको आणविक प्रशोधन केन्द्रमा जान्छ भने गम्भीर कुरा हो।" उनी त्यसरी जाने ढुंगा-बालुवाको कमसेकम भन्सारमा एकपटक रेडियोधर्मी विकिरण जाँच गर्न सुझाव पनि दिन्छन्।

विदेशी 'कनेक्सन’

नेपालमा युरेनियमको खोजी गर्ने प्रारम्भिक आधार एउटै थियो- भारत तथा पाकिस्तानको शिवालिक क्षेत्रमा युरेनियम उत्खनन भइरहेको छ भने नेपालमा किन नहुने ? खासमा युरेनियम पाइने चट्टान 'युरेनिफेस रक'को नेपालमा पनि उपलब्धता नै यसको अध्ययनको प्रमुख कडी थियो। त्यसपछिको अध्ययनका क्रममा विभिन्न स्थानमा छिटपुट युरेनियमको सम्भावना भएको निष्कर्ष निकालियो। 

सन् १९८५ मा खानी तथा भूगर्भ विभागले भूगर्भविद् रामनगिना यादवको अगुवाइमा पूर्वी, मध्य तथा पश्चिम नेपालको चुरे पर्वत शृंखला तथा तराईका केही फाँटमा युरेनियमको प्रारम्भिक अध्ययन गरियो। सन् १९८७ मा खानी विभागका भूगर्भविद् कृष्णप्रसाद काफ्लेको नेतृत्वमा युरेनियमको खोजी पुनः सुरु भयो। काफ्लेको टिमले कमला नदीबाट सुरु गरी वाग्मती नदीसम्मको भागमा अनुसन्धान गर्‍यो। सन् १९८८ मा काफ्लेको टोली मकवानपुरस्थित तीनभंगाले तथा चाँदी खोलाका केही भागमा अत्यधिक रेडियोधर्मी विकिरण रेकर्ड गर्न सफल भयो। स्नातकोत्तर तहको शोधपत्रका लागि सन् १९९४ मा विनिल अर्याल, जो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक हुन्, ले तीनभंगाले-कालोखोलाको युरेनियम मिश्रति चट्टानका टुक्राबारे 'गामा-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी' प्रविधि अनुरूप विस्तृत अध्ययन गरे। उनले एक लाख कणमा ३ हजार ६ सय ३६ कण युरेनियम भएको चट्टान फेला पारे।

यसबाहेक विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले नेपालमा विदेशीहरूद्वारा युरेनियम अन्वेषण हुँदै आएको छ। जस्तो कि, सन् १९७५ मा अमेरिकाका कोनाक्का र पोल्यान्डका जोन मेकीको संयुक्त टोलीले लाङटाङ हिमाल आरोहण गरेको थियो। उनीहरू आरोहण सकेर देश फर्केपछि मात्र थाहा भयो कि त्यस आरोहण टोलीले लाङटाङ क्षेत्रकै रेडियोधर्मी विकिरणको अध्ययन गरेको रहेछ। २३-२७ फेबु्रअरी १९९६ मा भारतको पन्जाब राज्यको पटियालास्थित पन्जाब विश्वविद्यालयमा 'रेडियसन फिजिक्स'को राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको चुरे शृंखलामा युरेनियमको राम्रै सम्भावना रहेको र त्यसको उत्खननबाट हुन सक्ने प्रभावबारेमा भाभा आणविक केन्द्रका वैज्ञानिकहरूले छलफल गरेका थिए। त्यही वर्ष एक अमेरिकी जर्नलमा नेपालमा युरोनियम भण्डार रहेको अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित भएपछि खानी विभाग र नेपाली वैज्ञानिकहरूमाझ निकै चर्चा भएको थियो।

युरेनियम भनेको यस्तो धातु हो, जसको विषयमा खानी विभागले आफ्नो तालुकदार उद्योग मन्त्रालयलाई समेत पूर्ण जानकारी पठाउँदैन। छोटो अवधिमा सरकार बदलिरहने, सचिवको पनि सरुवा भइरहने र जंगी खानी भएकाले यसको संवेदनशीलताका कारण विभागले युरेनियम उत्खननको विस्तृत प्रतिवेदन गोप्य राख्छ। 

विसं २०५४ मा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मिर्जादिलसाद वेगले भाभा आणविक केन्द्रसँग सम्बद्ध एनएस शर्मालाई अति लुप्त खनिजको अध्ययन गर्न इजाजत दिएका थिए। खासमा शर्माचाहिँ डडेल्धुरामा माउन्टेन बोर्डिङ् स्कुलको पि्रन्सिपल भएर चार वर्षसम्म बैतडी, बझाङ क्षेत्रको अध्ययन गरेका थिए। यद्यपि, उनले गरेको विस्तृत रिपोर्ट नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएन। मिर्जा ०५५ मा मारिइसके भने शर्माचाहिँ माओवादी द्वन्द्वका बेलामा भारततिरै फर्किए। सुरक्षा स्रोतहरू वेगको हत्यालाई युरेनियम तस्करीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा संस्था 

(आईएईए)का अनुसार विश्वका ३१ मुलुकमा ४ सय ३७ न्युक्लियर प्लान्ट -आणविक भट्टी) सञ्चालित छन्। र, १५ मुलुकमा ६८ नयाँ भट्टी निर्माणाधीन छन्। यो कुरा बेग्लै हो कि, सन् १९८६ को रुसमा भएको चेर्नोविल आणविक दुर्घटना र सन् २०११ को जापानमा भएको फुकुसिमा दुर्घटनाका कारण विश्वभर आणविक भट्टी बन्द गर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ। तथापि, यो निर्माण गर्ने क्रम झन् बढ्दो छ, जसको मूल कच्चा पदार्थ नै युरेनियम हो। त्यसैले पनि युरोनियमको खपत दिनानुदिन बढिरहेको छ। त्यही भएरै शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालका विभिन्न परियोजनामार्फत नेपालका युरेनियममा चासो देखाइरहेका छन्। अमेरिकाको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत जीटीआरआई परियोजनाले पनि नेपालको युरेनियममा निकै चासो देखाइरहेको देखिन्छ (हेर्नूस् बक्स, अमेरिकी चासो)। त्यस्तै दक्षिण कोरियाको कोरियन इन्स्च्युतट अफ जिओ-साइन्स एन्ड मिनरल्स रिसोर्सेस नामक संस्थाले युरेनियमलगायत लुप्त ऊर्जाजन्य खानी अन्वेषणका लागि नेपालको खानी विभागसँग सहकार्य गर्ने औपचारकि प्रस्तावसमेत पठाएको छ। खानी विभागका उपमहानिर्देशक रहमान भन्छन्, "कोरयिनको अन्वेषण सहकार्य प्रस्ताव सही हो तर त्यसबारेमा ठोस निर्णय भइसकेको भने छैन।" 

दुई वर्षयता नेपालको युरेनियम अन्वेषणमा राष्ट्र संघीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा संस्था (आईएईए)ले विशेष चासो देखाइरहेको छ। सन् २००८ मा नेपाल आईएईएको सदस्य भएकाले पनि उसले युरेनियम र रेडियोधर्मी विकिरणसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई सहयोग गर्न सन् २०१२-२०१५ सम्म सम्पन्न हुने गरी ६१ लाख अमेरिकी डलर (करबि ५३ करोड रुपियाँ)को परियोजना दिएको छ। यद्यपि, त्यस परियोजनामा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको चाहिँ छैन। परियोजना अन्तर्गत नेपालका विभिन्न निकायबाट झन्डै एक सय कर्मचारी तथा विज्ञहरू आईएईएका विभिन्न सेमिनार तथा तालिममा सहभागी भइसकेका छन्। वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव नवीन देवकोटा भन्छन्, "आईएईएको नेपालको मुख्य चासो भनेको यहाँ पिस फर न्युक्लियरको नारासहित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र विभिन्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नै हो।"

आईएईएले खानी विभागलाई झन्डै ७५ हजार युरो पर्ने गामा रेज एनलाइजर र सेन्टिलेसन काउन्टरजस्ता उपकरण दिने भएको छ। यतिसम्म कि गत भदौ-असोजमा आईएईएका तीन जना युरेनियम विज्ञहरू नेपाल आएर खानी विभागका कर्मचारीलाई विशेष तालिमसमेत दिएका थिए। त्यही क्रममा जीन रेनी ब्लेज र खानी विभागको टोलीले तीनभंगाले क्षेत्रको निरीक्षणसमेत गरेको थियो। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च स्रोतका भनाइमा यी भ्रमणको उद्देश्य खासमा नेपालको युरेनियम भण्डारबारे विस्तृत रिपोर्ट लिने नै बुझिन्छ। दातृ निकाय सोझै युरेनियमसम्बन्धी अध्ययन भनेर आउँदैनन्, उनीहरू नेपालको खानी अन्वेषणमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा प्राविधिक सहयोगका नाममा आउँछन् र आफ्ना विज्ञहरूलाई लिएर फिल्डमा जान्छन्। अनि, त्यहाँबाट ल्याएको नमुना परीक्षण गर्ने भनेर आफ्नै देशमा लैजान्छन्। 

सम्भाव्यता मात्रै कि उपयोग पनि ?

नेपालमा युरेनियमबारे अहिलेसम्म जेजति चर्चा भइरहेको छ, त्यो सबै तीनभंगालेकै मात्र छ। तीनभंगाले मात्र होइन, बैतडी, बझाङ, दार्चुला, माथिल्लो मुस्ताङ, लाङटाङ हिमालमा पनि युरेनियमको प्रशस्त सम्भावना रहेको विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट देखिन्छ। त्यसबाहेक राजधानीको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित ककनीको पाँचमाने क्षेत्र, मैलुङ खोला, शिवपुरीको टोखा, रसुवाको केही भाग, चरीकोटनजिकको केही भागमा उच्च रेडियोधर्मी विकिरण पाइएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

सन् १९९१ मा बैतडी-दार्चुलाको चमेलिया खोलाबाट सुन तस्करी भइरहेको अपुष्ट खबर फैलिए पनि त्यो जाँच गर्न गएको खानी विभागको टोलीले त्यहाँ युरेनियमको सम्भावना रहेको पत्ता लगाएको थियो। लगत्तै खानी विभागले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दुई वर्ष काम गरी विस्तृत रिपोर्ट नै बनाएको थियो। विभागको टोलीले बझाङको निम्ली गाड र बैतडीको जमारी गाडमा क्रमशः ३ हजार ८ सय ८९ र ९ हजार २ सय १३ सीपीएस युरेनियम विकिरण भएको तथ्य पत्ता लगाएको थियो। यो आफैँमा निकै ठूलो परिमाणको विकिरण हो। किनभने, पाकिस्तानको प्रतिलाख कणमा ३ हजार ५ सय रेडियोधर्मी भएको ठाउँबाट युरेनियम उत्खनन कार्य भइरहेको छ भने भारतमा पनि ४ हजार २ सय कण प्रतिलाखमा युरेनियम भएको ठाउँमा २० वर्षदेखि उत्खनन जारी छ।

हुन त नेपाल आफैँमा युरेनियम प्रशोधन गरी आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने हैसियत छैन। त्यसका लागि ठूलो परमिाणमा बजेट आवश्यक पर्छ, जुन राज्यले धान्न सक्दैन। त्यसमाथि अहिलेसम्म पनि नेपाल अन्वेषणको तहमै सीमित छ। खानी विभागका उप-महानिर्देशक एवं युरेनियम अन्वेषणमा २५ वर्षदेखि काम गररिहेका रहमान भन्छन्, "उत्खननका लागि पहिले न्युक्लियर ऐन आउनुपर्छ तर त्यसका लागि संसद् हुनुपर्छ।" 

त्रिभुवन विद्यालय भौतिकशास्त्र विभागका प्राध्यापक विनिल अर्यालचाहिँ नेपालको युरेनियम उत्खनन नहुनुको कारण फरक तवरमा व्याख्या गर्छन्। भन्छन्, "नेपालमा रसायन विश्लेषण तथा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन, उत्खनन गर्नैपरे बाहिरी देशको कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो वा तेस्रो पक्षलाई काम दिनचाहिँ छिमेकी मुलुकको रणनीतिक स्वार्थका कारण सम्भव देखिँदैन।"

खानी विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकलाई विश्वास गर्ने हो भने तीनभंगालेमा युरेनियमको जति भण्डार भनिएको छ, त्यो आफैँमा खानी उत्खनन गर्न योग्य छ। गत डिसेम्बरमा नेपालबाट आईएईएको कार्यक्रममा सहभागी हुन अस्टि्रयाको भियना गएका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग त्यहाँका युरेनियम विज्ञले सामान्यतया २७ टनजति युरेनियम भएमा त्यो आर्थिक रूपमा घाटाको नहुने बताएका थिए, जबकि तीनभंगालेमा ३५ टन युरेनियम भएको विभागको रिपोर्टमा उल्लेख छ। तर, विभागले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भएको अनुसन्धानबारे केही बताएको छैन। सीपीएसको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने तीनभंगालेभन्दा बैतडीतिर बढी युरोनियम खानी हुन सक्छ। किनभने, त्यहाँ तीनभंगालेको भन्दा दुईदेखि तीन गुणा बढी विकिरण मापन गरिएको छ। खानी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद काफ्ले भन्छन्, "पहिलो त हामीसँग यत्ति नै मात्रामा युरेनियम छ भन्ने जानकारी छैन, त्यो भए पनि आफ्नै पहलमा खानी उत्खनन गर्न हामी सक्दैनौँ। नदी र खोलानालाको पानी त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकता न्युक्लियर प्लान्टतिर होला जस्तो लाग्दैन।"

नेपाल आफैँले युरेनियमको उत्खनन गर्न पनि नसक्ने र यहाँको गोप्य जानकारी बिदेसिने क्रम पनि नरोक्ने हो भने मुलुक कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान बन्न सक्ने बताउँछन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक शेषकान्त अर्याल। भन्छन्, "युरेनियमबारे सरकारले ठोस नीति नलिएमा मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि खतरा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।" 



के हो युरेनियम ?


युरेनियम भनेको सबैभन्दा बढी परमाणु भार भएको रेडियोधर्मी धातु हो । २३८ परमाणविक धार हुने यो धातुले लगातार ऊर्जावान विकिरणहरू फ्याँकिरहने भएकाले यसको आयु सयौँ वर्षसम्म हुन्छ । विशेषज्ञहरू युरेनियम पत्ता लगाउन जीएम काउन्टर, सिन्टिलेसन काउन्टर आदि संयन्त्रको सहायताले विकिरण शक्ति मापन गर्छन् । यही विकिरणको मापनद्वारा नै युरेनियमको भण्डारका बारेमा यकिन गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा पेग्माटाइट र ग्रेनाइटजन्य चट्टानमा युरेनियम पाइएको छ । बालुवासँग मिश्रति युरेनियमको मात्रा विश्वमा ५० प्रतिशत बढी पाइएको एक अध्ययनमा देखिएको छ । ऊर्जा उत्पादन, चिकित्साशास्त्र, औद्योगिक र भौगर्भिक अध्ययनमा युरेनियमको उपयोग हुन्छ । 

युरेनियम मुख्यतया दुई प्रकारका पाइन्छन्, युरेनियम-२३८ र युरेनियम-२३५ । प्राकृतिक रूपमा युरेनियम-२३८ पाइन्छ र त्यसलाई आणविक प्रशोधन केन्द्रमा लगी प्रशोधन गरिएपछि युरेनियम-२३५ बनाइन्छ । एक किलो युरेनियम-२३५ को परिमाणबाट उत्पादित विधुत् शक्ति तीन लाख टन कोइला बाल्दा आउने शक्तिसरह हुन्छ । युरोपियन न्युक्लियर सोसाइटीको एक अध्ययन अनुसार एक किलो कोइलाबाट आठ किलोवाट र एक किलो तेलबाट करिब १२ किलोवाट ऊर्जा निस्किन्छ । तर, एक किलो युरेनियम-२३५ बाट २ करोड ४० लाख किलोवाट ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । 

युरेनियमको सदुपयोग भयो भने भौतिक जीवनका लागि अभिन्न मित्र बन्न सक्छ । र, सँगसँगै दुरुपयोग गरियो भने यसले संसारका सबै प्राणीलाई नष्ट गर्न पनि सक्छ । सन् १९४५ युरेनियम-२३५ बाट निर्मित 'लिटिल ब्वाय’ र युरेनियम-२३८ बाट परिमार्जित गरी बनाइएको 'फ्याट म्यान’ नामका परमाणु बम जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा विस्फोट गराइँदा करिब ७५ हजार मानिस मारिए भने ५० हजार भवनहरू ध्वस्त भएका थिए । र, दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको थियो ।



तीनभंगालेमा क्यान्सर आतंक

युरेनियमबाट उत्पन्न रेडियोधर्मी विकिरणको आविष्कार गर्ने पोल्यान्डकी वैज्ञानिक मेडम क्युरीले सन् १९०३ र सन् १९११ मा दुइटा नोबेल पुरस्कार पाइन्। क्युरीको उक्त आविष्कार आधुनिक विज्ञान क्षेत्रका लागि वरदान नै साबित भयो। कस्तो विडम्बना ! त्यही विकिरणका कारण क्युरीको सन् १९३४ मा मृत्यु भयो। 

दुर्भाग्य, खानी विभागले पत्ता लगाएको मकवानपुरको तीनभंगाले क्षेत्रको युरेनियमबारे कुनै जानकारीसमेत नपाई त्यहाँ बसोवास गर्नेहरू प्रभावित भइरहेका छन्। अहिलेसम्म धियालका २, ३ र ४ वडाका एक दर्जन मानिसको क्यान्सर रोगबाट मृत्यु भइसकेको छ भने त्यति नै संख्यामा अहिले क्यान्सरग्रस्त छन्। यो युरेनियमकै विकिरणबाट उत्पन्न क्यान्सर हो या अर्कै कारणले यकिन भन्न सकिन्न। किनभने, अहिलेसम्म त्यस क्षेत्रमा विकिरण प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भएकै छैन।

सत्य के हो भने खानी विभागले युरेनियम छ भनेर आँैल्याएको ठाउँ वरपिरि नै क्यान्सर आतंक देखिएको छ। त्यहाँ अहिले घना बस्ती छ। "उच्च रेडियोधर्मी विकिरण भएको ठाउँमा मानव बस्ती हुनै हुँदैन। किनभने, त्यसले आजको भोलि नै शरीरमा असर नपारे पनि बालीनाली, वस्तुभाउ हुँदै अन्नद्वारा पनि शरीरलाई हानि पुर्‍याइरहेकै हुन्छ," त्रिवि भौतिकशास्त्र विभागका प्राध्यापक विनिल अर्याल भन्छन्। हुन पनि युरेनियम भन्ने यस्तो धातु हो, जसले एक पुस्तामा कुनै असर नदेखिए पनि दुई वा तीन पुस्तापछि पनि भयावह असर देखाउन सक्छ। पूरै वंशाणुगत गुण नै ध्वस्त पारिदिन सक्छ। भावी सन्तति पूरै अपांग बनाइदिन सक्छ।

विभागले तीनभंगालेलाई युरेनियम क्षेत्र भनेर रेखांकन गरेको १४ वर्ष भइसक्यो। वरिष्ठ भूगर्भविद् कृष्णप्रसाद काफ्लेका अनुसार त्यस बेला रेखांकन गरेको ठाउँमा कुनै बस्ती थिएन तर अहिले त्यस वरपर पूरै बस्ती बाक्लिएको छ। विभागले सबैभन्दा उच्च विकिरण भनेकै ठाउँको ठीक मास्तिर शेरबहादुर घिसिङको घर छ भने त्यसभन्दा ५० मिटरपूर्व मानबहादुर घिसिङको। शेरबहादुर घरमा स्थानीय भूमेश्वरी प्राथमिक विद्यालयका प्रमुख उत्तमलाल गुरो र सहायक सन्तज्ञानेश्वर गुरो भाडामा बस्छन्। उनीहरूको अनुभवमा घरभित्र छिर्‍यो भने हल्का रिगंटा लागेजस्तो हुने, जीउ गह्रुँगो हुने, खाना नरुच्ने अनि राती निद्रा पनि नलाग्ने हुने गर्छ। मानबहादुरको घरमा पनि त्यस्तै समस्या छ। मानबहादुरकी आमा कान्तिमाया, ५७, को बोली एक्कासि रोकिएको तीन वर्ष भइसक्यो। भन्छन्, "तीनपटक भइसक्यो, काठमाडौँ उपचार गराइरहेको, खै डाक्टरले निको पार्नै सकेको छैन।" दुब्ला, ख्याउटे शरीर भएका मानबहादुर स्वयं पनि बिरामीजस्ता देखिन्थे। नेपाल संवाददातासँग कुराकानीमा उनी बारम्बार टोलाइरहन्थे।

युरेनियम खानी रेखांकन भएको ठाउँबाट ५० मिटर पूर्वतिर भूमेश्वरी प्रावि छ, जहाँ १ सय ५० जति विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। शिक्षिका जिमाकुमारी जिम्बाका अनुभवमा, यहाँका विद्यार्थीहरू सुस्त मनस्थितिको जस्तो व्यवहार देखाउँछन्। "पढाउने बेला टोलाइरहन्छन्, घोकाउँदाखेर याद भएजस्तो हुन्छ, भोलिपल्ट फेर बिर्सिहाल्छन्," जिम्बा भन्छिन्, "कहिलेकाहीँ विद्यार्थी बेहोस पनि भएका छन्।" यहाँ पढ्ने १२ जना विद्यार्थीले त सुस्त मनस्थितिको छात्रवृत्ति पनि पाइरहेका छन्।

धियालसँग जोडिएको छतिवन कत्ले खोलाका लालबहादुर लुङ्वा, ५७, एक त्यस्ता पीडित पात्र हुन्, जो छालाको क्यान्सर रोगबाट पीडित छन्। "१० महिनाअघि घाँटीको निल्ने ठाउँमा सानो पिलो देखियो, सुरुमा वास्तै गरिएन, बिस्तारै दुख्न थाल्यो, जत्ति निचोर्दा पनि पिप नै ननिस्कने," घरमा थलिएका लालबहादुर भन्छन्, "उपचार गर्न विभिन्न ठाउँ गइयो, बल्ल भरतपुर अस्पतालले क्यान्सर रोग भनेको छ।" उनलाई जस्तै तीनभंगालेकी ज्ञानीमाया जिम्बा, ३०, पनि स्तन क्यान्सरबाट ग्रस्त छिन्।

तीनभंगाले दोभानका पे्रम लामाका अनुसार गाउँलेलाई प्रायः झाडापखाला लाग्ने, वान्ता हुने र छालासम्बन्धी रोग बढी लाग्ने गरेको छ। अर्को अनौठो त के भने, धियाल गाविसबाट छतिवन बजारमा प्राथमिक उपचार गर्न आएका सिकिस्त बिरामीमध्ये लगभग ९० प्रतिशतलाई क्षयरोग लागेको तथ्यांक छ। युरेनियमसम्बन्धी जानकारहरूका भनाइमा, विकिरणको प्रभावले क्यान्सरका अलावा कपाल झर्ने, नङ खस्ने, गर्भपात हुने र फोक्सोमा समेत असर पर्ने हुन्छ। हुन पनि तीनभंगाले क्षेत्रमा यी रोगको प्रभाव बढी देखिएको छ।

युरेनियम रेखांकन गरिएको डाँडा क्षेत्र आसपास नै यहाँको चरचिरनका लागि मेलापात गर्ने ठाउँ हो। यस क्षेत्रमा गाई, भैँसी र बाख्राहरू बिरामी परेका पर्‍यै हुन्छन्। पशु-बाख्राहरू पेट ढाडिने, पिसाब रातो-रातो हुने अनि तुरुन्तै मर्ने गरेका छन्। यस क्षेत्रका पशुको मुख्य समस्या भनेकै खुर जाने थियो, त्यो एक वर्षयता रोकिएको छ। गाउँलेहरू आफैँले पशु-बाख्रा जंगलमा नछाड्ने, घरकै गोठमा राख्ने नियम बनाएपछि खुर जाने रोग रोकिएको कत्ले खोलाका मानबहादुर राई बताउँछन्।

तीनभंगाले आसपासमा ०२१ सालदेखि बसोवास हुन थालेको हो। काभ्रेको सिम्ले, फलेङटार, चित्रे, सउरे, जुरे, डाँडागाउँका बासिन्दा यहाँ बसाइ सरेका हुन्। कालोपानी खोलाका हाजिरमान स्याङतान, ५१, का अनुभवमा यस क्षेत्रमा ०३८ सालदेखि नै मान्छेहरू धेरै बिरामी पर्न थालेका हुन्। युरेनियम भण्डार भएको आसपासमा बस्न थालेको १५-२० वर्ष भएपछि त्यसको असरले विभिन्न रोग देखिएको हो या अन्य कारणले, स्याङतानलाई केही थाहा छैन। बरू उनको आफ्नै तर्क छ। भन्छन्, "०३८, ०३९ सालपछि जब गाउँलेले युरिया मल हाल्न थाले, क्षयरोगलगायतका रोग देखिन थाल्यो।"

अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा संस्था (आईएईए)का अनुसार सामान्यतया औसतभन्दा पाँच गुणा बढी विकिरणको प्रभाव देखिएमा त्यस्तो ठाउँबाट मानव बस्ती सार्नुपर्छ। ०४४-०४५ सालमा तत्कालीन वनमन्त्री रहेका हेमबहादुर मल्लको निर्देशनमा धियाल गाविसका सबै बासिन्दालाई रौतहटको रंगपुर र मकवानपुरको तोरयामाई गाविसमा सार्ने निर्णय भएको थियो तर त्यो सफल हुन सकेन। यद्यपि, त्यस बेला पञ्चायतले चुरे जोगाऊ अभियान अन्तर्गत बस्ती सार्न लागिएको तर्क दिएको थियो।



अमेरिकी आँखा

सन् १९७३ र १९७५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा दुई जना नेपालीले युरेनियम बेच्नका लागि प्रस्ताव गरेको, दूतावासले त्यसको नमुना परीक्षण गर्न अमेरिका पठाएको र त्यो नमुना नक्कली रहेको तथ्य गोप्य चिट्ठीपत्र सार्वजनिक गर्दै आएको वेबसाइट विकिलिक्सले गत वर्ष खुलासा गरेको थियो। यसबारे अमेरिकी दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। किनभने, त्यो ४० वर्षअगाडिको कुरा थियो। 

विकिलिक्सको खुलासा आयो, त्यसको केही दिनमै त्यो कुरा सेलायो पनि। तर, महत्त्वपूर्ण त के भने युरेनियमजस्तो संवेदनशील धातु बेच्न कुनै व्यक्ति आउँदा दूतावासले त्यसको परीक्षण गर्नेतिर लाग्यो, न कि राज्यलाई जानकारी गराउनेतिर। 

सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी दूतावासको नक्कली युरेनियमको किनबेचको घटना भएकै सेरोफेरोमा नेपालमा युरेनियमसम्बन्धी अन्वेषणका कामहरू सुरु भए। अमेरिकाले नेपालमा प्रत्यक्ष देखिने गरी युरेनियमको खोजीमा सरकारसँग मिलेर कुनै काम गरेको छैन। राष्ट्र संघसँग मिलेर खानी विभागले सन् १९७५-१९८० सम्म गरेको बृहत् खानी अन्वेषणमा अमेरिकी वैज्ञानिकहरू थुप्रै आए। सन् १९७५ मा अमेरिकी आरोहण टोलीले लाङटाङ क्षेत्रको रेडियोधर्मी विकिरणबारे अध्ययन नै गरेको थियो। तर, पछिल्लो चार वर्षयता अमेरिकाले नेपालको प्राकृतिक रेडियोधर्मी विकिरणभन्दा पनि यहाँ आउने कृत्रिम रेडियोधर्मी धातु, जो विभिन्न औषधीजन्य काममा प्रयोग हुन्छन्, बारे विशेष चासो देखाइरहेको छ।

वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग मिलेर अमेरिकाको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वव्यापी जोखिम न्यूनीकरण पहल (जीटीआरआई) परियोजनाले खास गरी वीर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, मणिपाल अस्पताल र भेरी अस्पतालमा विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न प्राविधिक सहयोग दिइरहेको छ। यतिसम्म कि, विभिन्न अस्पतालमा रेडियोधर्मी धातुको सुरक्षाका लागि विशेष ढोका, सीसीटीभी क्यामेरा र त्यसको सुरक्षाका लागि चाहिने खर्चसमेत जीटीआरआईले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

संयोग नै भन्नुपर्ला, नेपाल आईएईएको सदस्य राष्ट्र बनेपछि उसले जसरी नेपालमा युरेनियमसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि ह्वात्तै बढाएको छ, त्यसै गरी जीटीआरआईको पनि सक्रियता त्यत्तिकै बढेको छ। यसबारेमा अमेरिकी दूतावाससँग प्रतिक्रिया माग्दा दूतावासका प्रेस तथा सूचना अधिकारी रबर्ट डोमनले जीटीआरआईले नेपालमा क्यान्सरको उपचार हुने अस्पतालमा रेडियोधर्मी सुरक्षाका लागि सहयोग गररिहेको जानकारी इमेलमार्फत दिए। उनले यसबारे थप जानकारी जीटीआरआईका दक्षिण एसिया कार्यक्रम प्रमुख रेन्डी हौलसँग बुझ्न आग्रह गरे। नेपालले तिनै हौललाई केही इमेल प्रश्न पठाएको थियो। एक साता ढिलो गरी प्रश्नको जवाफ त आयो तर त्यो जवाफ हौलले नभई अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको नेसनल न्युक्लियर सेक्युरिटि एडमिनिस्टे्रसनका सञ्चार अधिकृत रबर्ट मिड्यागले पठाएका थिए। मिड्यागले इमेल प्रत्युत्तरमा लेखेका छन् : 

'अमेरिकाको नेसनल न्युक्लियर सेक्युरिटि एडमिनिस्ट्रेसन (एनएनएसए) अन्तर्गतको ग्लोबल थि्रयट रडिक्सन इनिसियटिभ (जीटीआरआई)ले संयुक्त राज्य अमेरिकाका साथै विश्वका लगभग एक सय मुलुकमा नागरकि स्थलमा परमाणु रेडियोधर्मी सामग्रीको रक्षाका लागि काम गर्छ। यसले रेडियोधर्मी स्रोतको भौतिक सुरक्षामा सुधार ल्याई आतंकवादी तथा अपराधीहरूलाई यस्ता पदार्थ प्राप्त गर्न रोक्दै दुर्भावनायुक्त क्रियाकलापबाट नेपालका साथै संसारभरका नागरकिको सुरक्षा गर्छ। दुरुपयोग वा चोरीबाट रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षा बढाउनका लागि जीटीआरआईले व्यापक कार्यक्रम तयार पारेको छ। नेपालभित्र हामी सुरक्षा उपकरण स्थापना गर्नका लागि रेडियोधर्मी स्रोतको प्रयोग गर्नेसँग काम गर्छौं। ताकि, यस्ता स्रोतलाई चोरीबाट जोगाउन सकियोस्। 

त्यस्तै, रेडियोधर्मी स्रोतको निरीक्षण तथा व्यवस्थापना सुधारका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग काम गररिहेका छौँ। र, परविहनका क्रममा यस्ता स्रोत यथोचित सुरक्षित र निगरानीमा छन् भन्ने सुनिश्चित गररिहेका छौँ।

जीटीआरआईलाई नेपालमा रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षा वा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुनै पनि विशेष चासो छैन। बरू, रेडियोधर्मी स्रोत राख्ने सुविधासहित जीटीआरआईले संसारभरि काम गर्छ। ताकि, असल अभ्यासको आदानप्रदानका माध्यमले यसको सुरक्षामा अझ सुधार ल्याउन सकियोस्। यस्ता खतरनाक सामग्री यथासम्भव सबैतिर यथोचित ढंगले सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल पनि एक महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।'

 

 

सरकारले किन्ने औषधी ६ सय प्रतिशत सस्तो-लोकमणि राई, कृष्ण आचार्य

काठमाडौं, जेष्ठ ११ - व्यवसायीले सुपथ मुल्यमा औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको जनाए पनि सर्वसाधारणले सरकारले खरिद गरेभन्दा करिब ६ सय प्रतिशत बढी मुल्य तिर्नु परेको खुल्न आएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ४ मिलिग्राम क्लोरोफेनिरामाइन औषधि प्रति ट्याब्लेट १२ पैसामा किने पनि सर्वसाधारण बजारमा ८० पैसामा किन्न बाध्य छन् । सरकारले उक्त औषधि मुल्य निर्धारण गरेको छैन । मुल्य निर्धारण गरिएको औषधिको मुल्यमा समेत ठूलो अन्तर देखिन्छ । सरकारले ५ सय मिलिग्राम प्यारासिटामोलको मुल्य प्रति ट्याब्लेट १ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यहि औषधि स्वास्थ्य विभागले भने ३५ पैसामा किन्ने गरेको छ ।
सरकारले ४ सय मिलिग्रामे जुकाको औषधि अल्बेन्डाजोल प्रति ट्याब्लेट १० रुपैयाँ मुल्य तोकेको छ । 'स्वास्थ्य विभागले सोहि औषधि खरिदका लागि गरेको बोलपत्रमा हामीले १ रुपैयाँमा दिनसक्ने प्रस्ताब हाल्यौं,' नेपाल औषधी लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक झविन्द्रप्रसाद ज्ञवालीले भने, 'तर, विभागले अर्को
कम्पनीले त्यो भन्दा सस्तोमा हालेको प्रस्ताब स्वीकृत गर्यो ।' उनका अनुसार यो घट्ना करिब डेढ वर्ष अघिको हो । खरिद भएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत गाउँगाउँमा पुगे लगत्तै अल्बेन्डाजोल गुणस्तरहीन भएको अन्तर्वार्ता प्रतिष्ठित डाक्टरले नै दिएका थिए ।
'यसबाट कि स्वास्थ विभागले किनेको औषधीमा कैफियत छ, कि औषधी ब्यबस्था विभागले मिलेमतोमा औषधीको मुल्य महंगो तोकेको हुनुपर्छ,' नेपाल औषधी लिमिटेडका उच्च कर्मचारीले भने, 'एउटा सरकारी निकायले एउटा मुल्य तोक्नु, अर्कोले त्योभन्दा सस्तोमा औषधी किन्नु र त्यहि औषधि उपभोक्ताका लागि झनै बढीमा खरिदगर्नुपर्ने अबस्था विरोधाभासपूर्ण छ ।'
यो तथ्यलाई हेरेर राज्यको नितिगत तहमा भएका सरोकारवाला निकायले निगरानी बढाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारवादीहरू बताउछन् । औषधी ब्यबस्था विभागले पनि हालै सार्वजनिक सूचनामार्फत आगामी दिनमा औषधीको मुल्यमा विशेष रुपले अनुगमन तथा निरीक्षण गरिने जनाएको छ ।
औषधी उत्पादक र औषधी ब्यबस्था विभागका केही अधिकारी भने ब्राण्ड प्रबर्द्धन गर्न घाटा खाएर पनि सरकारी निकायलाई सस्तोमा औषधी दिने गरेको दाबी गर्छन् । केही दिन अघि गरिएको कुराकानीमा औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश गोर्खालीले औषधी कम्पनीले 'ब्राण्ड प्रमोशन' का लागि र 'सामाजिक जिम्मेवारी' पुरा गर्न घाटा खाएर भएपनि सरकारी निकायलाई सस्तोमा औषधी दिने गरेको बताएका थिए ।
'टेन्डरमार्फत औषधी बेच्दा होलसेलर र रिटेलरको कमिसन पनि घट्ने भएकाले सस्तो देखिएको हो,' उनको भनाइ छ । तर होलसेलरको कमिसन ७ र रिटेलरको कमिसन १६ प्रतिशतमात्र भएको अबस्थामा मुल्यमा कैफियत नभए ६ सय प्रतिशत सस्तो औषधी दिन नसक्ने नेपाल औषधीको दावी छ ।
डाक्टरको सिफारिसमा खरिद बिक्री हुने भएकाले औषधीको ब्राण्ड प्रबर्द्धन त्यति आवश्यक नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी, स्वास्थ मन्त्रालयका केही अधिकारी र केही ब्यबसायी बताए । 'स्वास्थ विभागले जति सस्तोमा औषधी किनेपनि त्यसको कमिसन विभिन्न तहमा वितरण गर्नुपर्छ,' स्वास्थ विभागकै एक कर्मचारीले भने, 'घाटा खाएर ब्राण्ड प्रबर्द्धन र सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्न कमिसन पनि दिने तर्क त्यति पत्यारिलो लाग्दैन ।' उनका अनुसार कमिसनको चलखेल हुने भएकाले खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउने विषयमा पनि गृहकार्य भईरहेको छ ।



प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ ११ १२:०६
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/2/11/full-story/368677.html#sthash.o62Rchpt.dpuf

मापदण्ड नजाँची औषधि आयात

मापदण्ड नजाँची औषधि आयात

    (0 Votes)
    - See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/2/15/full-story/368961.html#sthash.YD7Gt7q1.dpuf

    काठमाडौ, जेष्ठ १५ - औषधि व्यवस्था विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (डब्लूएचओ जीएमपी) मापदण्ड पालना भएको सुनिश्चित नगरी विदेशी कम्पनीको औषधि आयात गर्न दिइरहेको छ । त्यसरी औषधि ल्याउने कम्पनीमा भारतको सन फर्मा र जाइडस क्याडिला मुख्य छन् । विभाग स्रोतका अनुसार भारतकै इन्टास फर्मासिटिकल्सले पनि डब्लूएचओ जीएमपी मापदण्ड निरीक्षण नगराएको प्लान्टबाट उत्पादित औषधि नेपाल पठाइरहेको छ ।
    विभागले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्र, अमेरिका, जापानलगायतका देशको कम्पनीको जीएमपी मापदण्ड नहेरी औषधि आयात गर्न दिइरहेको छ । डब्लूएचओ जीएमपी मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै विभागले स्वदेशी कम्पनीको भने औषधिको कच्चा पदार्थ आयात अनुमतिसमेत रोकेको छ । यसबाट सरकारी कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेडसहित निजी क्षेत्रका केही कम्पनी बन्द छन् । डब्लूएचओ जीएमपी मापदण्ड निरीक्षण नगरी विदेशी कम्पनीको औषधि आयात गर्न अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर विभागले यो मापदण्ड निरीक्षण नगरेको सिक्किमस्थित सन फर्मा उत्पादित मनोरोग र जाइडस क्याडिलाको भेटेरिनरी औषधि पनि बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ । यी दुवै कम्पनी विभागले दर्तासमेत गरेको छैन । सन फर्माको औषधि मुम्बई केन्द्रीय कार्यालय भएको सन फर्मासिटिकल्सको औषधिका नाममा आयात भइरहेको विभाग र ब्यबसायिक स्रोतको भनाइ छ । सन फर्मा  सन फर्मासिटिकल्सको भगिनी कम्पनी हो । गुजरातस्थित क्याडिला हेल्थ केयरका नाममा जाइडस क्याडिला उत्पादित जनावरको औषधि आयात भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । जाइडस क्याडिला विभागले डब्लुएचओ जिएमपी मापदण्ड निरीक्षण गरेको क्याडिला हेल्थ केयरको भगिनी कम्पनी हो । यी दुवै कम्पनीको औषधि 'पटके स्वीकृति' मा समेत भित्रने गरेका छन् । 'डब्लूएचओ जीएमपी अनुगमन नभएको कम्पनीको औषधी उक्त मापदण्ड अनुगमन भएको कम्पनीको नाममा मात्र भित्र्याइएको छैन,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'उक्त मापदण्ड छल्न विशेष परिस्थितिमा औषधि ल्याउन दिने पटके स्वीकृतिको समेत दुरुपयोग भएको छ ।
    मोटो रकमको चलखेलमा सन फर्मा र जाइडस क्याडिलाको प्लान्ट यो वर्ष पनि निरीक्षणको सूचीमा परेन ।' सन फर्मासिटिकल्सले गत शुक्रबार राजधानीको शंकर होटलमा स्वास्थ मन्त्रालय र विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीको उपस्थितिमा भव्य कार्यक्रम गरेको थियो । विभागकी सूचना अधिकृत भावा राजभण्डारीले सन फर्मा, जाइडस क्याडिला र इन्टास फर्मासिटिकल्सको प्लान्टको डब्लूएचओ जीएमपी 'अडिट हुने' प्रक्रियामा रहेको बताइन् । 'ती कम्पनी बहुराष्ट्रिय स्तरकै हुन् भन्दा हुन्छ,' उनले भनिन्, 'उनीहरूसँग डब्लूएचओ जीएमपी सर्टिफिकेट छ । विभागले नै गएर अडिट गर्न नभ्याएको मात्र हो ।' डब्लूएचओ जीएमपी औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न उद्योगले पूरा गर्नुपर्ने एक मापदण्ड हो । उक्त मापदण्ड पूरा गर्न सम्बन्धित उद्योगले पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी र मेसिनरीलगयत उपकरण डब्लूएचओले तोकेअनुसार राख्नुपर्छ । अधिकांश विकसित मुलुकको आफ्नै जीएमपी मापदण्ड छ । त्यसमा युरोपेली संघ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, सिंगापुरलगायत छन् । विभागले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्र, अमेरिका, जापानलगायतका कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि प्लान्टको जीएमपी नहेरी ल्याउन दिइरहेको छ । तर भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी रनबक्सी ल्याबोरेटोरिजले जीएमपी मापदण्ड नगरेका कारण हालै अमेरिकामा ५० करोड अमेरिकी डलर -४४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपरेको छ । त्यसमध्ये ४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर -४ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ) पुरस्कारस्वरूप उजुरीकर्ताले पाएका छन् । थप ९ विदेशी कम्पनी आउने करिब साढे ३ सय विदेशी कम्पनीका औषधि भित्र्याएर नपुगेपछि औषधि व्यवस्था विभागले थप ९ विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिने भएको छ । त्यसका लागि सरकारी खर्चमा विभागको १ टोली सोमबार भारत गएको छ भने थप २ टोली भारत जाने तयारीमा छन् ।  विभाग स्रोतका अनुसार ९ मध्ये ७ कम्पनी भारतीय हुन् । '२ वटा कम्पनी थाइल्यान्डका हुन सक्छन्,' स्रोतले भन्यो, 'किनभने जीएमपी हेर्न एउटा टोली थाइल्यान्ड जाने तय भएको छ ।' नेपालमा औषधि भित्र्यााउन लागिएका भारतीय कम्पनीमा आरएम फर्मासिटिकल्स, मेटो फर्मासिटिकल्स, बार ल्याबोरेटोरिज, कामना फर्मास्युटिकल्स, कल्हन फर्मास्युटिकल्स, अल्फा ल्याबोरेटोरिज र जीएस फर्मास्युटिकल्स छन् । जीएमपी मापदण्ड हेर्न जाने पहिलो टोलीमा १० औं तहका मोहनप्रसाद अमात्य र ८ औं तहका नारायण ढकाल छन् ।
    दोस्रो टोलीमा फर्मासिस्ट भुजु -१० औं तह) र ७ औं तहका गोरखबहादुर डीसी तथा तेस्रो टोलीमा महानिर्देशक राधारमणप्रसाद साह र ८ औं तहकी शिवानी खड्गी छन् । महानिर्देशक साह हरेक वर्ष जीएमपी हेर्न विदेश जाने गरेको विभागका असन्तुष्ट कर्मचारी बताउँछन् । 'जीएमपी मापदण्ड पालना नगरेका तथा नेपाली बजारमा प्रवेश पाइने आशामा जीएमपीमा रहेका कम्पनीले प्रदान गर्ने भव्य आतिथ्य र उपहारका कारण महानिर्देशक हैसियत भुलेर आफैं जीएमपी मापदण्ड निरीक्षण गर्न हरेक वर्ष विदेश जाने गरेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'सयभन्दा बढी विदेशी कम्पनीले नेपाली बजारमा प्रवेश पाइसकेको अवस्थामा सरकारी खर्चमा केका लागि जीएमपी मापदण्ड हेर्न जानुपर्‍यो ?' विभागका वरिष्ठ फर्मासिस्ट गजेन्द्रबहादुर भुजुले महानिर्देशक साह जीएमपी हेर्न जाने/नजाने तय भई नसकेको दाबी गरे । 'कहिले जाने तय भइसकेको छैन,' उनले भने । नेपालमा वाषिर्क करिब २० अर्ब रुपैयाँको औषधि कारोबार हुन्छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत औषधि -साढे १२ अर्ब रुपैयाँ) विदेशी छन् ।



    प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ १५ ०९:३७
    - See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/2/15/full-story/368961.html#sthash.YD7Gt7q1.dpuf

    यस्तो बन्दैछ नेपालको सुरुङमार्ग बलराम बानियाँ (kantipur)

    काठमाडौं, जेष्ठ १५ - नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले चार वर्षभित्र काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने र सन् २०१६ देखि त्यहाँबाट ओहोरदोहोर गर्ने गाडीमा घटीमा १ सय ८०.८ र बढीमा ४ हजार ५ सय २० रुपैयाँ (भ्याटसहित) शुल्क लिने भएको छ । कम्पनीले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट प्रणाली) मा चार वर्षमा निर्माण गर्ने र ३० वर्ष सञ्चालन गर्ने सर्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसित सम्झौता गरी एक साताअघि अनुमतिपत्र लिएको हो ।
    मन्त्रालयसित भएको सम्झौतामा कम्पनीले चार वर्षमा उक्त मार्ग निर्माण सम्पन्न गरेपछि बाटामा ढाट राखी त्यहाँबाट गुड्ने सबै गाडीमा ३० वर्षसम्म उठाउने बर्सेनि तोकिएको दरमा शुल्क बढाउँदै जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
    सम्झौताअनुसार कम्पनीले ५५ किमि लामो चार लेनको उक्त मार्गमा पहिलो वर्ष मोटरसाइकल/ साइकलसित १ सय ८१, कार, जिप, भ्यानसित ९ सय ४, बससित २ हजार ३ सय ७३, मिनी बससित १४ सय १२.५, माइक्रो बससित १ हजार १ सय ३०, हेभी
    (मल्टिएक्सल) ट्रक (३ एक्सल) सित ३ हजार २ सय २७ तथा ३ एक्सलभन्दा ठूलो ट्रकसित ४ हजार ५ सय २०, ट्रकसित २ हजार र ४ सय ८६ र मिनी ट्रकसित १ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ शुल्क उठाउने छ । उक्त मार्गमा विभिन्न खण्डको थोरै दूरीमा गुड्ने
    गाडीको शुल्कसमेत सम्झौतामा तोकिएको छ । कम्पनीले उक्त मार्गमा गुड्ने गाडीमा सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म बर्सेनि ३.५, सन् २०२० देखि २०२४ सम्म ५.५, सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म ७.५, सन् २०३० देखि सन् २०३४ सम्म ८.५, सन् २०३५ देखि २०३९ सम्म ९.५ र सन् २०४० देखि २०४३ सम्म १०.५ प्रतिशतका दरले बढाएर शुल्क उठाउन पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । सन् २०४६ सालमा अर्थात् ३० वर्ष सञ्चालन गरी शुल्क उठाएपछि कम्पनीले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐनअनुसार उक्त मार्ग चालू हालतमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिदेखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरी सन् २०१६ को डिसेम्बर अन्तमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने छ । सन् २०१६ लाई आधार वर्ष मानी गाडीको शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।

    पृथ्वी राजमार्ग हुँदै हेटौंडा पुग्न २ सय २३ किमिको सट्टा यो मार्गबाट ५८ किमिमा हेटौंडा पुगिने छ । काठमाडौंबाट निजगढ जोड्ने फास्टट्रयाक नबनी सुरुङ मार्ग मात्र बनेमा वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको इन्धन बचत हुने छ । फास्टट्रयाक बन्यो भने यो मार्गबाट बर्सेनि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने छ । कारबाट हेटौंडाबाट नारायणगढ हुँदै काठमाडौं आउनुभन्दा यो सुरुङमार्गबाट आउँदा हालको मूल्यमा इन्धन कम खपत कम भई ८ सय र हेभी ट्रकमा ३ हजार रुपैयाँसम्मको इन्धन बचत हुने जानकारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ट्रकमा सुरुङमार्गबाट हेटौंडा जाँदा चार र कारमा तीन घन्टा समय बचत हुन्छ ।

    समय र इन्धन दुवै ठूलो मात्रामा बचत हुने र निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा बनाउने हुनाले उसलाई ३० वर्षसम्म शुल्क उठाउन दिइएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सम्झौतामा गाडीको शुल्कमा जतिका दरले हरेक वर्ष वृद्धि हुने प्रावधान राखिएको छ, त्यसअनुसार सन् २०४३ सम्म गाडीको शुल्क पाँच गुनाभन्दा बढीसम्म पुग्ने छ । वाषिर्क शुल्क वृद्धिका सम्बन्धमा सरकारले र कम्पनीले चाहेमा पूर्वाधार संरचना शुल्क पुनरावलोकन बोर्डको सिफारिसमा घटाउन या बढाउन सक्ने प्रावधानसमेत सम्झौतामा राखिएको छ ।

    सम्झौताअनुसार सरकारले कम्पनीलाई सहुलियतस्वरूप निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने उपकरणहरूमा १ प्रतिशत भन्सार लिई बाँकी भन्सार महसुल छुट दिने छ । बल्खुबाट बन्ने काठमाडांै-कुलेखानी-हेटौंडा मार्ग ५८ किमि हुने छ । उक्त मार्गमा प्रतिघन्टा सालाखाला ८० किमिका गतिमा गाडी गुडाउन सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ । काठमाडौं-हेटौंडासम्मको ८० किमिको दूरीलाई ४.५ किलोमिटरको सुरुङका कारण उक्त मार्ग २२ किमि छोटो हुन पुग्ने छ ।

    प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ १५ ०९:१९
    - See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/2/15/full-story/369005.html#sthash.RoecKREp.dpuf

    Thursday, March 21, 2013

    To the Power of 10 In Math


    • Names for Powers of 10

    ValuesZero'sNames
    1000One
    1011Ten
    1022Hundred
    1033Thousand
    1044Myriad
    1066Million
    1099Billion
    101212Trillion
    101515Quadrillion
    101818Quintillion
    102121Sextillion
    102424Septillion
    102727Octillion
    103030Nonillion
    103333Decillion
    103636Undecillion
    103939Duodecillion
    104242Tredecillion
    104545Quattuordecillion
    104848Quindecillion
    105151Sexdecillion
    105454Septdecillion / Septendecillion
    105757Octodecillion
    106060Nondecillion / Novemdecillion
    106363Vigintillion
    106666Unvigintillion
    106969Duovigintillion
    107272Trevigintillion
    107575Quattuorvigintillion
    107878Quinvigintillion
    108181Sexvigintillion
    108484Septenvigintillion
    108787Octovigintillion
    109090Novemvigintillionn
    109393Trigintillion
    109696Untrigintillion
    109999Duotrigintillion
    10100100Googol
    10102102Trestrigintillion
    10120120Novemtrigintillion
    10123123Quadragintillion
    10138138Quinto-Quadragintillion
    10153153Quinquagintillion
    10180180Novemquinquagintillion
    10183183Sexagintillion
    10213213Septuagintillion
    10240240Novemseptuagintillion
    10243243Octogintillion
    10261261Sexoctogintillion
    10273273Nonagintillion
    10300300Novemnonagintillion
    10303303Centillion
    10309309Duocentillion
    10312312Trescentillion
    10351351Centumsedecillion
    10366366Primo-Vigesimo-Centillion
    10402402Trestrigintacentillion
    10603603Ducentillion
    10624624Septenducentillion
    10903903Trecentillion
    1024212421Sexoctingentillion
    1030033003Millillion
    1030000033000003Milli-Millillion