मापदण्ड नजाँची औषधि आयात
काठमाडौ, जेष्ठ १५ - औषधि व्यवस्था विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (डब्लूएचओ जीएमपी) मापदण्ड पालना भएको सुनिश्चित नगरी विदेशी कम्पनीको औषधि आयात गर्न दिइरहेको छ । त्यसरी औषधि ल्याउने कम्पनीमा भारतको सन फर्मा र जाइडस क्याडिला मुख्य छन् । विभाग स्रोतका अनुसार भारतकै इन्टास फर्मासिटिकल्सले पनि डब्लूएचओ जीएमपी मापदण्ड निरीक्षण नगराएको प्लान्टबाट उत्पादित औषधि नेपाल पठाइरहेको छ ।
विभागले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्र, अमेरिका, जापानलगायतका देशको कम्पनीको जीएमपी मापदण्ड नहेरी औषधि आयात गर्न दिइरहेको छ । डब्लूएचओ जीएमपी मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै विभागले स्वदेशी कम्पनीको भने औषधिको कच्चा पदार्थ आयात अनुमतिसमेत रोकेको छ । यसबाट सरकारी कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेडसहित निजी क्षेत्रका केही कम्पनी बन्द छन् । डब्लूएचओ जीएमपी मापदण्ड निरीक्षण नगरी विदेशी कम्पनीको औषधि आयात गर्न अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर विभागले यो मापदण्ड निरीक्षण नगरेको सिक्किमस्थित सन फर्मा उत्पादित मनोरोग र जाइडस क्याडिलाको भेटेरिनरी औषधि पनि बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ । यी दुवै कम्पनी विभागले दर्तासमेत गरेको छैन । सन फर्माको औषधि मुम्बई केन्द्रीय कार्यालय भएको सन फर्मासिटिकल्सको औषधिका नाममा आयात भइरहेको विभाग र ब्यबसायिक स्रोतको भनाइ छ । सन फर्मा सन फर्मासिटिकल्सको भगिनी कम्पनी हो । गुजरातस्थित क्याडिला हेल्थ केयरका नाममा जाइडस क्याडिला उत्पादित जनावरको औषधि आयात भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । जाइडस क्याडिला विभागले डब्लुएचओ जिएमपी मापदण्ड निरीक्षण गरेको क्याडिला हेल्थ केयरको भगिनी कम्पनी हो । यी दुवै कम्पनीको औषधि 'पटके स्वीकृति' मा समेत भित्रने गरेका छन् । 'डब्लूएचओ जीएमपी अनुगमन नभएको कम्पनीको औषधी उक्त मापदण्ड अनुगमन भएको कम्पनीको नाममा मात्र भित्र्याइएको छैन,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'उक्त मापदण्ड छल्न विशेष परिस्थितिमा औषधि ल्याउन दिने पटके स्वीकृतिको समेत दुरुपयोग भएको छ ।
मोटो रकमको चलखेलमा सन फर्मा र जाइडस क्याडिलाको प्लान्ट यो वर्ष पनि निरीक्षणको सूचीमा परेन ।' सन फर्मासिटिकल्सले गत शुक्रबार राजधानीको शंकर होटलमा स्वास्थ मन्त्रालय र विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीको उपस्थितिमा भव्य कार्यक्रम गरेको थियो । विभागकी सूचना अधिकृत भावा राजभण्डारीले सन फर्मा, जाइडस क्याडिला र इन्टास फर्मासिटिकल्सको प्लान्टको डब्लूएचओ जीएमपी 'अडिट हुने' प्रक्रियामा रहेको बताइन् । 'ती कम्पनी बहुराष्ट्रिय स्तरकै हुन् भन्दा हुन्छ,' उनले भनिन्, 'उनीहरूसँग डब्लूएचओ जीएमपी सर्टिफिकेट छ । विभागले नै गएर अडिट गर्न नभ्याएको मात्र हो ।' डब्लूएचओ जीएमपी औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न उद्योगले पूरा गर्नुपर्ने एक मापदण्ड हो । उक्त मापदण्ड पूरा गर्न सम्बन्धित उद्योगले पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी र मेसिनरीलगयत उपकरण डब्लूएचओले तोकेअनुसार राख्नुपर्छ । अधिकांश विकसित मुलुकको आफ्नै जीएमपी मापदण्ड छ । त्यसमा युरोपेली संघ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, सिंगापुरलगायत छन् । विभागले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्र, अमेरिका, जापानलगायतका कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि प्लान्टको जीएमपी नहेरी ल्याउन दिइरहेको छ । तर भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी रनबक्सी ल्याबोरेटोरिजले जीएमपी मापदण्ड नगरेका कारण हालै अमेरिकामा ५० करोड अमेरिकी डलर -४४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपरेको छ । त्यसमध्ये ४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर -४ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ) पुरस्कारस्वरूप उजुरीकर्ताले पाएका छन् । थप ९ विदेशी कम्पनी आउने करिब साढे ३ सय विदेशी कम्पनीका औषधि भित्र्याएर नपुगेपछि औषधि व्यवस्था विभागले थप ९ विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिने भएको छ । त्यसका लागि सरकारी खर्चमा विभागको १ टोली सोमबार भारत गएको छ भने थप २ टोली भारत जाने तयारीमा छन् । विभाग स्रोतका अनुसार ९ मध्ये ७ कम्पनी भारतीय हुन् । '२ वटा कम्पनी थाइल्यान्डका हुन सक्छन्,' स्रोतले भन्यो, 'किनभने जीएमपी हेर्न एउटा टोली थाइल्यान्ड जाने तय भएको छ ।' नेपालमा औषधि भित्र्यााउन लागिएका भारतीय कम्पनीमा आरएम फर्मासिटिकल्स, मेटो फर्मासिटिकल्स, बार ल्याबोरेटोरिज, कामना फर्मास्युटिकल्स, कल्हन फर्मास्युटिकल्स, अल्फा ल्याबोरेटोरिज र जीएस फर्मास्युटिकल्स छन् । जीएमपी मापदण्ड हेर्न जाने पहिलो टोलीमा १० औं तहका मोहनप्रसाद अमात्य र ८ औं तहका नारायण ढकाल छन् ।
दोस्रो टोलीमा फर्मासिस्ट भुजु -१० औं तह) र ७ औं तहका गोरखबहादुर डीसी तथा तेस्रो टोलीमा महानिर्देशक राधारमणप्रसाद साह र ८ औं तहकी शिवानी खड्गी छन् । महानिर्देशक साह हरेक वर्ष जीएमपी हेर्न विदेश जाने गरेको विभागका असन्तुष्ट कर्मचारी बताउँछन् । 'जीएमपी मापदण्ड पालना नगरेका तथा नेपाली बजारमा प्रवेश पाइने आशामा जीएमपीमा रहेका कम्पनीले प्रदान गर्ने भव्य आतिथ्य र उपहारका कारण महानिर्देशक हैसियत भुलेर आफैं जीएमपी मापदण्ड निरीक्षण गर्न हरेक वर्ष विदेश जाने गरेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'सयभन्दा बढी विदेशी कम्पनीले नेपाली बजारमा प्रवेश पाइसकेको अवस्थामा सरकारी खर्चमा केका लागि जीएमपी मापदण्ड हेर्न जानुपर्यो ?' विभागका वरिष्ठ फर्मासिस्ट गजेन्द्रबहादुर भुजुले महानिर्देशक साह जीएमपी हेर्न जाने/नजाने तय भई नसकेको दाबी गरे । 'कहिले जाने तय भइसकेको छैन,' उनले भने । नेपालमा वाषिर्क करिब २० अर्ब रुपैयाँको औषधि कारोबार हुन्छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत औषधि -साढे १२ अर्ब रुपैयाँ) विदेशी छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ १५ ०९:३७
No comments:
Post a Comment