काठमाडौं, जेष्ठ ११ - व्यवसायीले सुपथ मुल्यमा औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको जनाए पनि सर्वसाधारणले सरकारले खरिद गरेभन्दा करिब ६ सय प्रतिशत बढी मुल्य तिर्नु परेको खुल्न आएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ४ मिलिग्राम क्लोरोफेनिरामाइन औषधि प्रति ट्याब्लेट १२ पैसामा किने पनि सर्वसाधारण बजारमा ८० पैसामा किन्न बाध्य छन् । सरकारले उक्त औषधि मुल्य निर्धारण गरेको छैन । मुल्य निर्धारण गरिएको औषधिको मुल्यमा समेत ठूलो अन्तर देखिन्छ । सरकारले ५ सय मिलिग्राम प्यारासिटामोलको मुल्य प्रति ट्याब्लेट १ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यहि औषधि स्वास्थ्य विभागले भने ३५ पैसामा किन्ने गरेको छ ।
सरकारले ४ सय मिलिग्रामे जुकाको औषधि अल्बेन्डाजोल प्रति ट्याब्लेट १० रुपैयाँ मुल्य तोकेको छ । 'स्वास्थ्य विभागले सोहि औषधि खरिदका लागि गरेको बोलपत्रमा हामीले १ रुपैयाँमा दिनसक्ने प्रस्ताब हाल्यौं,' नेपाल औषधी लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक झविन्द्रप्रसाद ज्ञवालीले भने, 'तर, विभागले अर्को
कम्पनीले त्यो भन्दा सस्तोमा हालेको प्रस्ताब स्वीकृत गर्यो ।' उनका अनुसार यो घट्ना करिब डेढ वर्ष अघिको हो । खरिद भएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत गाउँगाउँमा पुगे लगत्तै अल्बेन्डाजोल गुणस्तरहीन भएको अन्तर्वार्ता प्रतिष्ठित डाक्टरले नै दिएका थिए ।
'यसबाट कि स्वास्थ विभागले किनेको औषधीमा कैफियत छ, कि औषधी ब्यबस्था विभागले मिलेमतोमा औषधीको मुल्य महंगो तोकेको हुनुपर्छ,' नेपाल औषधी लिमिटेडका उच्च कर्मचारीले भने, 'एउटा सरकारी निकायले एउटा मुल्य तोक्नु, अर्कोले त्योभन्दा सस्तोमा औषधी किन्नु र त्यहि औषधि उपभोक्ताका लागि झनै बढीमा खरिदगर्नुपर्ने अबस्था विरोधाभासपूर्ण छ ।'
यो तथ्यलाई हेरेर राज्यको नितिगत तहमा भएका सरोकारवाला निकायले निगरानी बढाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारवादीहरू बताउछन् । औषधी ब्यबस्था विभागले पनि हालै सार्वजनिक सूचनामार्फत आगामी दिनमा औषधीको मुल्यमा विशेष रुपले अनुगमन तथा निरीक्षण गरिने जनाएको छ ।
औषधी उत्पादक र औषधी ब्यबस्था विभागका केही अधिकारी भने ब्राण्ड प्रबर्द्धन गर्न घाटा खाएर पनि सरकारी निकायलाई सस्तोमा औषधी दिने गरेको दाबी गर्छन् । केही दिन अघि गरिएको कुराकानीमा औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश गोर्खालीले औषधी कम्पनीले 'ब्राण्ड प्रमोशन' का लागि र 'सामाजिक जिम्मेवारी' पुरा गर्न घाटा खाएर भएपनि सरकारी निकायलाई सस्तोमा औषधी दिने गरेको बताएका थिए ।
'टेन्डरमार्फत औषधी बेच्दा होलसेलर र रिटेलरको कमिसन पनि घट्ने भएकाले सस्तो देखिएको हो,' उनको भनाइ छ । तर होलसेलरको कमिसन ७ र रिटेलरको कमिसन १६ प्रतिशतमात्र भएको अबस्थामा मुल्यमा कैफियत नभए ६ सय प्रतिशत सस्तो औषधी दिन नसक्ने नेपाल औषधीको दावी छ ।
डाक्टरको सिफारिसमा खरिद बिक्री हुने भएकाले औषधीको ब्राण्ड प्रबर्द्धन त्यति आवश्यक नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी, स्वास्थ मन्त्रालयका केही अधिकारी र केही ब्यबसायी बताए । 'स्वास्थ विभागले जति सस्तोमा औषधी किनेपनि त्यसको कमिसन विभिन्न तहमा वितरण गर्नुपर्छ,' स्वास्थ विभागकै एक कर्मचारीले भने, 'घाटा खाएर ब्राण्ड प्रबर्द्धन र सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्न कमिसन पनि दिने तर्क त्यति पत्यारिलो लाग्दैन ।' उनका अनुसार कमिसनको चलखेल हुने भएकाले खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउने विषयमा पनि गृहकार्य भईरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ ११ १२:०६
No comments:
Post a Comment