Friday, June 9, 2017

'पहाडिया गए, व्यापार पनि गयो'

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://himalkhabar.com/news/4013

'पहाडिया गए, व्यापार पनि गयो'

मुकेश पोखरेल  6308  27  6337

पहाडी समुदायको विस्थापनले जनकपुरको व्यापार–व्यवसाय घटेको छ।
थकाली खाना र मःमका लागि पूरै जनकपुरमा चर्चित थियो– जनकचोकस्थित रुफटप रेस्टुरेन्ट। तर, जसै २०६४ सालको मधेश आन्दोलन चर्कन थाल्यो जनकपुरबाट पहाडी समुदायका मानिस विस्तारै विस्थापित हुन थाले। रेस्टुरेन्टका कुकले पनि त्यही मेलोमा जनकपुर छाडे।
जनकपुरस्थित एक कपडा पसल।
त्यसयता रेस्टुरेन्टमा थकाली खाना र मःमको स्वाद पाइन छाडेको छ। व्यापार स्वाट्टै घटेको छ। “थकाली खाना र मःम बनाउने नै पहाडिया हुन्, यताकाले सही स्वादको बनाउनै सक्दैनन्” रेस्टुरेन्टका सञ्चालक धर्मेन्द्र साह भन्छन्, “धेरैलाई ल्याउने प्रयास गरें तर कोही आउन तयार छैनन्।” रेस्टुरेन्टमा पहिलेका कुक नवराज कार्की अहिले इटहरीमा आफ्नै रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका छन्।
'पहाडिया गए, व्यापार पनि गयो', जनकपुरका सामान्य व्यापारीदेखि सुन पसले र ठूला कपडा व्यापारी सबैको अनुभव साहको जस्तै छ। उद्योग वाणिज्य संघ, जनकपुरका पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी जनकपुरबाट पहाडी समुदायको विस्थापनपछि व्यापारको रौनक नै घटेको बताउँछन्। “धेरै व्यापारी साथीहरू पहाडी समुदायको विस्थापनसँगै व्यापार नभएको र चहलपहल घटेको बताउँछन्”, उनी भन्छन्।
कपडा व्यापारी रामबाबु गुप्ताले दशैं, तिहार र तीजका बेला पसलमा हुने भीडभाड नदेखेको धेरै भयो। उनी भन्छन्, “पहिले बजारमा रंग थियो, अचेल फिक्का लाग्न थालेको छ।”
रेस्टुरेन्ट सञ्चालक धर्मेन्द्र साह।
जनकपुर सुन–चाँदी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष एवं न्यू महालक्ष्मी ज्वेलर्सका सञ्चालक पवन ठाकुर अहिले आफ्नो व्यापार आधा कम भएको बताउँछन्। उनका भनाइमा गहनाका नयाँ–नयाँ डिजाइन आउँदा पहाडी समुदायका महिलाहरू फेरी–फेरी प्रयोग गर्दथे।
“प्रत्येक तीन–तीन महीनामा गहनाको नयाँ डिजाइन आउँथ्यो, अहिले पनि डिजाइन त आउँछ तर ग्राहक छैनन्” ठाकुर सम्झ्न्छन्। उनका अनुसार, आन्दोलनका बेला करीब ३०० पहाडी समुदायका परिवारले जनकपुर छाडेका थिए।
विस्थापन रोक्न पहल
संविधान जारी भएलगत्तै कात्तिक २०७२ मा पिडारीचोकमा यस्तै घटना भयो। त्यहाँका पहाडी समुदायका दुई परिवारलाई आफूलाई मधेशी बताउने समूहले धम्क्याइरहेको थाहा पाएपछि जनकपुर यूथ डेभलपमेन्ट फोर्सको अगुवाइमा युवा समूह त्यहाँ पुग्यो। र, घटना साम्य भयो। त्यसपछि ती युवाहरूले कसैले धम्क्याइहाले तत्काल फोन गर्न आफ्नो मोबाइल नम्बरहरूसमेत दिए।
फोर्सका सरोज मिश्र केही जग्गाका कारोबारी र प्रशासनको मिलेमतोमा पहाडी समुदायलाई विस्थापित हुन बाध्य पारिएको बताउँछन्। “अहिले जनकपुरले त्यसैको घाटा बेहोरिरहेको छ”, उनी भन्छन्।
पहाडी समुदायको विस्थापनपछि परेको आर्थिक–सामाजिक असर बेहोरेका जनकपुरका केही युवाले थप पहाडी समुदायलाई जिल्ला छाड्न नदिन अभियान नै शुरू गरेका छन्। 'पहाडे मधिशे होइन, हामी नेपाली' भन्दै र्‍याली तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत हुन थालेका छन्।
स्थानीय महावीर युवा कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका धर्मेन्द्र साह २०६४ सालको जस्तो घटना हुन नदिन सचेततापूर्वक अभियान चलाएको बताउँछन्।
- See more at: http://himalkhabar.com/news/4013#sthash.dFdVmPXf.dpuf

 

पहाडी समुदायको विस्थापनले जनकपुरको व्यापारव्यवसाय घटेको छ।
थकाली खाना मःमका लागि पूरै जनकपुरमा चर्चित थियोजनकचोकस्थित रुफटप रेस्टुरेन्ट। तर, जसै २०६४ सालको मधेश आन्दोलन चर्कन थाल्यो जनकपुरबाट पहाडी समुदायका मानिस विस्तारै विस्थापित हुन थाले। रेस्टुरेन्टका कुकले पनि त्यही मेलोमा जनकपुर छाडे।
जनकपुरस्थित एक कपडा पसल।
त्यसयता रेस्टुरेन्टमा थकाली खाना मःमको स्वाद पाइन छाडेको छ। व्यापार स्वाट्टै घटेको छ।थकाली खाना मःम बनाउने नै पहाडिया हुन्, यताकाले सही स्वादको बनाउनै सक्दैनन्रेस्टुरेन्टका सञ्चालक धर्मेन्द्र साह भन्छन्, “धेरैलाई ल्याउने प्रयास गरें तर कोही आउन तयार छैनन्।रेस्टुरेन्टमा पहिलेका कुक नवराज कार्की अहिले इटहरीमा आफ्नै रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका छन्।
'पहाडिया गए, व्यापार पनि गयो', जनकपुरका सामान्य व्यापारीदेखि सुन पसले ठूला कपडा व्यापारी सबैको अनुभव साहको जस्तै छ। उद्योग वाणिज्य संघ, जनकपुरका पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी जनकपुरबाट पहाडी समुदायको विस्थापनपछि व्यापारको रौनक नै घटेको बताउँछन्।धेरै व्यापारी साथीहरू पहाडी समुदायको विस्थापनसँगै व्यापार नभएको चहलपहल घटेको बताउँछन्”, उनी भन्छन्।
कपडा व्यापारी रामबाबु गुप्ताले दशैं, तिहार तीजका बेला पसलमा हुने भीडभाड नदेखेको धेरै भयो। उनी भन्छन्, “पहिले बजारमा रंग थियो, अचेल फिक्का लाग्न थालेको छ।
रेस्टुरेन्ट सञ्चालक धर्मेन्द्र साह।
जनकपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष एवं न्यू महालक्ष्मी ज्वेलर्सका सञ्चालक पवन ठाकुर अहिले आफ्नो व्यापार आधा कम भएको बताउँछन्। उनका भनाइमा गहनाका नयाँनयाँ डिजाइन आउँदा पहाडी समुदायका महिलाहरू फेरीफेरी प्रयोग गर्दथे।
प्रत्येक तीनतीन महीनामा गहनाको नयाँ डिजाइन आउँथ्यो, अहिले पनि डिजाइन आउँछ तर ग्राहक छैनन्ठाकुर सम्झ्न्छन्। उनका अनुसार, आन्दोलनका बेला करीब ३०० पहाडी समुदायका परिवारले जनकपुर छाडेका थिए।
विस्थापन रोक्न पहल
संविधान जारी भएलगत्तै कात्तिक २०७२ मा पिडारीचोकमा यस्तै घटना भयो। त्यहाँका पहाडी समुदायका दुई परिवारलाई आफूलाई मधेशी बताउने समूहले धम्क्याइरहेको थाहा पाएपछि जनकपुर यूथ डेभलपमेन्ट फोर्सको अगुवाइमा युवा समूह त्यहाँ पुग्यो। , घटना साम्य भयो। त्यसपछि ती युवाहरूले कसैले धम्क्याइहाले तत्काल फोन गर्न आफ्नो मोबाइल नम्बरहरूसमेत दिए।
फोर्सका सरोज मिश्र केही जग्गाका कारोबारी प्रशासनको मिलेमतोमा पहाडी समुदायलाई विस्थापित हुन बाध्य पारिएको बताउँछन्।अहिले जनकपुरले त्यसैको घाटा बेहोरिरहेको ”, उनी भन्छन्।
पहाडी समुदायको विस्थापनपछि परेको आर्थिकसामाजिक असर बेहोरेका जनकपुरका केही युवाले थप पहाडी समुदायलाई जिल्ला छाड्न नदिन अभियान नै शुरू गरेका छन्। 'पहाडे मधिशे होइन, हामी नेपाली' भन्दै र्याली तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत हुन थालेका छन्।
स्थानीय महावीर युवा कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका धर्मेन्द्र साह २०६४ सालको जस्तो घटना हुन नदिन सचेततापूर्वक अभियान चलाएको बताउँछन्।



'पहाडिया गए, व्यापार पनि गयो'

मुकेश पोखरेल  6308  27  6337

पहाडी समुदायको विस्थापनले जनकपुरको व्यापार–व्यवसाय घटेको छ।
थकाली खाना र मःमका लागि पूरै जनकपुरमा चर्चित थियो– जनकचोकस्थित रुफटप रेस्टुरेन्ट। तर, जसै २०६४ सालको मधेश आन्दोलन चर्कन थाल्यो जनकपुरबाट पहाडी समुदायका मानिस विस्तारै विस्थापित हुन थाले। रेस्टुरेन्टका कुकले पनि त्यही मेलोमा जनकपुर छाडे।
जनकपुरस्थित एक कपडा पसल।
त्यसयता रेस्टुरेन्टमा थकाली खाना र मःमको स्वाद पाइन छाडेको छ। व्यापार स्वाट्टै घटेको छ। “थकाली खाना र मःम बनाउने नै पहाडिया हुन्, यताकाले सही स्वादको बनाउनै सक्दैनन्” रेस्टुरेन्टका सञ्चालक धर्मेन्द्र साह भन्छन्, “धेरैलाई ल्याउने प्रयास गरें तर कोही आउन तयार छैनन्।” रेस्टुरेन्टमा पहिलेका कुक नवराज कार्की अहिले इटहरीमा आफ्नै रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका छन्।
'पहाडिया गए, व्यापार पनि गयो', जनकपुरका सामान्य व्यापारीदेखि सुन पसले र ठूला कपडा व्यापारी सबैको अनुभव साहको जस्तै छ। उद्योग वाणिज्य संघ, जनकपुरका पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी जनकपुरबाट पहाडी समुदायको विस्थापनपछि व्यापारको रौनक नै घटेको बताउँछन्। “धेरै व्यापारी साथीहरू पहाडी समुदायको विस्थापनसँगै व्यापार नभएको र चहलपहल घटेको बताउँछन्”, उनी भन्छन्।
कपडा व्यापारी रामबाबु गुप्ताले दशैं, तिहार र तीजका बेला पसलमा हुने भीडभाड नदेखेको धेरै भयो। उनी भन्छन्, “पहिले बजारमा रंग थियो, अचेल फिक्का लाग्न थालेको छ।”
रेस्टुरेन्ट सञ्चालक धर्मेन्द्र साह।
जनकपुर सुन–चाँदी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष एवं न्यू महालक्ष्मी ज्वेलर्सका सञ्चालक पवन ठाकुर अहिले आफ्नो व्यापार आधा कम भएको बताउँछन्। उनका भनाइमा गहनाका नयाँ–नयाँ डिजाइन आउँदा पहाडी समुदायका महिलाहरू फेरी–फेरी प्रयोग गर्दथे।
“प्रत्येक तीन–तीन महीनामा गहनाको नयाँ डिजाइन आउँथ्यो, अहिले पनि डिजाइन त आउँछ तर ग्राहक छैनन्” ठाकुर सम्झ्न्छन्। उनका अनुसार, आन्दोलनका बेला करीब ३०० पहाडी समुदायका परिवारले जनकपुर छाडेका थिए।
विस्थापन रोक्न पहल
संविधान जारी भएलगत्तै कात्तिक २०७२ मा पिडारीचोकमा यस्तै घटना भयो। त्यहाँका पहाडी समुदायका दुई परिवारलाई आफूलाई मधेशी बताउने समूहले धम्क्याइरहेको थाहा पाएपछि जनकपुर यूथ डेभलपमेन्ट फोर्सको अगुवाइमा युवा समूह त्यहाँ पुग्यो। र, घटना साम्य भयो। त्यसपछि ती युवाहरूले कसैले धम्क्याइहाले तत्काल फोन गर्न आफ्नो मोबाइल नम्बरहरूसमेत दिए।
फोर्सका सरोज मिश्र केही जग्गाका कारोबारी र प्रशासनको मिलेमतोमा पहाडी समुदायलाई विस्थापित हुन बाध्य पारिएको बताउँछन्। “अहिले जनकपुरले त्यसैको घाटा बेहोरिरहेको छ”, उनी भन्छन्।
पहाडी समुदायको विस्थापनपछि परेको आर्थिक–सामाजिक असर बेहोरेका जनकपुरका केही युवाले थप पहाडी समुदायलाई जिल्ला छाड्न नदिन अभियान नै शुरू गरेका छन्। 'पहाडे मधिशे होइन, हामी नेपाली' भन्दै र्‍याली तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत हुन थालेका छन्।
स्थानीय महावीर युवा कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका धर्मेन्द्र साह २०६४ सालको जस्तो घटना हुन नदिन सचेततापूर्वक अभियान चलाएको बताउँछन्।
- See more at: http://himalkhabar.com/news/4013#sthash.dFdVmPXf.dpuf

'पहाडिया गए, व्यापार पनि गयो'

मुकेश पोखरेल  6308  27  6337

पहाडी समुदायको विस्थापनले जनकपुरको व्यापार–व्यवसाय घटेको छ।
थकाली खाना र मःमका लागि पूरै जनकपुरमा चर्चित थियो– जनकचोकस्थित रुफटप रेस्टुरेन्ट। तर, जसै २०६४ सालको मधेश आन्दोलन चर्कन थाल्यो जनकपुरबाट पहाडी समुदायका मानिस विस्तारै विस्थापित हुन थाले। रेस्टुरेन्टका कुकले पनि त्यही मेलोमा जनकपुर छाडे।
जनकपुरस्थित एक कपडा पसल।
त्यसयता रेस्टुरेन्टमा थकाली खाना र मःमको स्वाद पाइन छाडेको छ। व्यापार स्वाट्टै घटेको छ। “थकाली खाना र मःम बनाउने नै पहाडिया हुन्, यताकाले सही स्वादको बनाउनै सक्दैनन्” रेस्टुरेन्टका सञ्चालक धर्मेन्द्र साह भन्छन्, “धेरैलाई ल्याउने प्रयास गरें तर कोही आउन तयार छैनन्।” रेस्टुरेन्टमा पहिलेका कुक नवराज कार्की अहिले इटहरीमा आफ्नै रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका छन्।
'पहाडिया गए, व्यापार पनि गयो', जनकपुरका सामान्य व्यापारीदेखि सुन पसले र ठूला कपडा व्यापारी सबैको अनुभव साहको जस्तै छ। उद्योग वाणिज्य संघ, जनकपुरका पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी जनकपुरबाट पहाडी समुदायको विस्थापनपछि व्यापारको रौनक नै घटेको बताउँछन्। “धेरै व्यापारी साथीहरू पहाडी समुदायको विस्थापनसँगै व्यापार नभएको र चहलपहल घटेको बताउँछन्”, उनी भन्छन्।
कपडा व्यापारी रामबाबु गुप्ताले दशैं, तिहार र तीजका बेला पसलमा हुने भीडभाड नदेखेको धेरै भयो। उनी भन्छन्, “पहिले बजारमा रंग थियो, अचेल फिक्का लाग्न थालेको छ।”
रेस्टुरेन्ट सञ्चालक धर्मेन्द्र साह।
जनकपुर सुन–चाँदी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष एवं न्यू महालक्ष्मी ज्वेलर्सका सञ्चालक पवन ठाकुर अहिले आफ्नो व्यापार आधा कम भएको बताउँछन्। उनका भनाइमा गहनाका नयाँ–नयाँ डिजाइन आउँदा पहाडी समुदायका महिलाहरू फेरी–फेरी प्रयोग गर्दथे।
“प्रत्येक तीन–तीन महीनामा गहनाको नयाँ डिजाइन आउँथ्यो, अहिले पनि डिजाइन त आउँछ तर ग्राहक छैनन्” ठाकुर सम्झ्न्छन्। उनका अनुसार, आन्दोलनका बेला करीब ३०० पहाडी समुदायका परिवारले जनकपुर छाडेका थिए।
विस्थापन रोक्न पहल
संविधान जारी भएलगत्तै कात्तिक २०७२ मा पिडारीचोकमा यस्तै घटना भयो। त्यहाँका पहाडी समुदायका दुई परिवारलाई आफूलाई मधेशी बताउने समूहले धम्क्याइरहेको थाहा पाएपछि जनकपुर यूथ डेभलपमेन्ट फोर्सको अगुवाइमा युवा समूह त्यहाँ पुग्यो। र, घटना साम्य भयो। त्यसपछि ती युवाहरूले कसैले धम्क्याइहाले तत्काल फोन गर्न आफ्नो मोबाइल नम्बरहरूसमेत दिए।
फोर्सका सरोज मिश्र केही जग्गाका कारोबारी र प्रशासनको मिलेमतोमा पहाडी समुदायलाई विस्थापित हुन बाध्य पारिएको बताउँछन्। “अहिले जनकपुरले त्यसैको घाटा बेहोरिरहेको छ”, उनी भन्छन्।
पहाडी समुदायको विस्थापनपछि परेको आर्थिक–सामाजिक असर बेहोरेका जनकपुरका केही युवाले थप पहाडी समुदायलाई जिल्ला छाड्न नदिन अभियान नै शुरू गरेका छन्। 'पहाडे मधिशे होइन, हामी नेपाली' भन्दै र्‍याली तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत हुन थालेका छन्।
स्थानीय महावीर युवा कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका धर्मेन्द्र साह २०६४ सालको जस्तो घटना हुन नदिन सचेततापूर्वक अभियान चलाएको बताउँछन्।
- See more at: http://himalkhabar.com/news/4013#sthash.dFdVmPXf.dpuf

Thursday, June 8, 2017

मरेका खशी-राँगा मासुका लागि उपत्यका भित्रिँदै

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.nagariknews.com/news/21465/
बिहिबार, २५ जेठ २०७४, १३ : २९ खिलक बुढाथोकी  | @KhilakB



काठमाडा‌ैं— –सोमबार मध्याह्न १२ बजे महेन्द्रनगरबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ना ६ ख ८४५३ नम्बरको यात्रुबाहक बसको डिकीमा नौवटा मरेका खसी भेटिए। मृत खसी महेन्द्रनगरकै डम्बर भण्डारीले उपत्यकामा मासु बिक्री गर्ने उद्देश्यले ल्याएका थिए।
–बर्दियाबाट आएको ना ६ ख ९३३ नम्बरको ट्रकमा घाँटी रेटेर मारिएको अवस्थामा तीनवटा खसी भेटिए। जीवन श्रेष्ठले उपत्यका भित्र्याउन लागेको ती मरेका खसी जेठ २ गते अनुगमनको क्रममा फेला परेका थिए। 
थानकोट नागढुंगा चेकपोष्टमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र प्रहरी प्रभाग थानकोटको संयुक्त अनुगमनमा २२ दिनमा १२ वटा मरेका खसी उपत्यका भित्र्नि लागेको अवस्थामा फेला परे।
वैशाख १४ गते पर्वतबाट ल्याउँदै गरेको अवस्थामा १ सय ५० कुखुरा फेला परे। ‘हामीले अनुगमनको क्रममा भेटाएका केही उदाहरण मात्रै हुन् यी त,’ उनले भने, ‘यसरी नै उपत्यकामा मरेका मासुजन्य पशुपक्षी बारम्बार भित्र्याउने प्रयास हुन्छ।’
खसीमात्रै होइन, कुकुरा, रांगा, बंगुरलगायत मासुका लागि प्रयोग हुने पशुपक्षी बारम्बार फेला पर्ने गरेको अनुगमनमा संलग्न अनुसन्धान अधिकृत जितबहादुर ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार जेठ १ गते एउटा मरेको भैंसी ट्रकमा भेटियो। वैशाख १० गते नवलपरासीबाट ल्याउँदै गरेको टाटा गाडीमा ३ वटा मरेका बुंगुर भेटिए।
वैशाख १४ गते पर्वतबाट ल्याउँदै गरेको अवस्थामा १ सय ५० कुखुरा फेला परे। ‘हामीले अनुगमनको क्रममा भेटाएका केही उदाहरण मात्रै हुन् यी त,’ उनले भने, ‘यसरी नै उपत्यकामा मरेका मासुजन्य पशुपक्षी बारम्बार भित्र्याउने प्रयास हुन्छ।’ उनकै अगुवाइमा क्वारेन्टाइन कार्यालय र नागढुंगा प्रहरी प्रभागको संयुक्त टोलीले पशुपक्षी अनुमगन गर्दै आएको छ।
कन्जुमर आई नेपालले भने क्वारेन्टाइनले राम्रोसँग अनुगमन नगरेको आरोप लगाएको छ। ‘उपत्यका भित्र्निे प्रमुख नाका नागढुंगामा रहेको क्वारेनटाइनले राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन,’ कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष विमला खनालले भनिन्, ‘जसले गर्दा उपत्यकामा दैनिक मरेका पशु मासुका लागि भित्र्याइने गरिन्छ ।’ उनका अनुसार नागढुंगा नाका भएर दैनिक मरेका पशुपक्षी मासुका लागि भित्र्निे भए पनि क्वारेन्टाइनले आकलझुकल मात्रै नियन्त्रणमा लिने गरेको छ।
थानकोट प्रहरीका अनुसार नागढुंगा नाका भएर दैनिक ३२ गाडी कुखुरा, ३० गाडी रांगाभैंसी र १७ गाडी हाराहारीमा खसीबोका भित्र्निे गरेका छन्। ‘क्वारेन्टाइन र हाम्रो संयुक्त टोलीले सबै गाडी अनुगमन गरिरहेका छौं,’ प्रभागका प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक ऋषिराम घर्तिमगरले भने, ‘तर, कतिपयले डिकीमा, बाहिर अन्य सामानले छोपेर ल्याउने गरेका छन्।’
क्वारेन्टाइन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत ज्ञवालीले भने जनशक्तिको कमीले अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे। ‘नागढुंगा नाकामा हामीले सक्दो कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, विभिन्न तरिकाबाट मरेका पशुपंक्षी उपत्यकामा प्रवेश गराउने कार्य भइरहेको छ।’
नागढुंगामा चेक जाँच हुन थालेपछि मरेका पशुपक्षी चोभार–बल्खु तथा भक्तपुर नाका भएर उपत्यका भित्रिन थालेका छन्। ती ठाउँहरुमा पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट छैनन्। यसरी भित्रिने मरेका खसीबोका तथा राँगाभैंसी व्यापारी र मासु व्यवसायीको मिलेमतोमा मासुको रूपमा बेचिने गरेको ज्ञवालीले जनाए।
कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष खनालले पनि उपत्यकाका अधिकांश मासु पसलमा मरेका पशुपक्षीको मासु बेचिने गरेको र यसबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको बताइन्। उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले केही नगरेको गुनासो गरिन्। 
कडा कानुन नहुँदा पनि व्यवसायीले बारम्बार मरेका खसीबोका तथा रांगाभैंसी भित्र्याउने गरेको ज्ञवालीको अनुमान छ। पशु स्वास्थ्य ऐनले मरेका पशुपंक्षी भित्र्याएमा बढीमा पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार क्वारेन्टाइनलाई दिएको छ। ‘कानुनमा पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने र मृत पशुपक्षी नष्ट गर्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘एकपटक कारबाहीमा पर्दा बढीमा पाँच हजार तिरे उम्कन पाइहालिन्छ। यसैले पनि व्यापारीहरू मरेका पशुपक्षी भित्र्याउने प्रयास गरिरहन्छन्।’ 
नाकाबाट पशुपक्षी भित्र्याउँदा पशुस्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य हुन्छ। कतिपयले रिपोर्टसमेत नक्कली बनाएर ल्याउने गरेको ज्ञवालीले बताए ।

Wednesday, June 7, 2017

निद्रामा घुर्नेको उपचार यसै वर्षदेखि

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://rajdhanidaily.com/2017/06/06/37108/



काठमाडौं / रास– स“गै सुत्ने मानिस रातभर घुर्दा कति तनाव होला ? यो घुराइपीडितलाई बाहेक कमैलाई थाहा होला ? दिनभर थकाइले चुर भएर घुराइका कारण राम्ररी सुत्न नसक्नेको समस्यालाई अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको गणेशमान सिंह स्मृति नाक, कान तथा घाँटी प्रतिष्ठान (ईएनटी विभाग) ले सुल्झाउने भएको छ ।
विभागले यसै वर्षदेखि परीक्षण र उपचार सुरु गर्ने भएपछि घुर्ने मानिस र उसको घुराइबाट दिक्क भएकाको समस्या समाधान भएको हो । नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी नसाका कारण राति घुर्ने समस्या बढ्दै गएको जनाउ“दै विभागका प्रमुख प्राडा. राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले चालू वर्षमा परीक्षण र उपचार कार्य सुरु गर्ने जानकारी दिए ।
ईएनटी विभागले सेवा सुरु गरेको नौ वर्ष पूरा भई १०औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा सोमबार प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा गुरागाईंले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘यो वर्ष परीक्षण र उपचार सुरु गर्ने योजनामा छौं,’ उनले राजधानीस“ग भने, ‘यसै वर्षदेखि नाक, कान तथा घाँटी विषयमा पोस्ट ग्राजुएट अध्ययन पनि सुरु गरिनेछ ।


मौरीपालनबाट अठार लाख आम्दानी

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.karobardaily.com/news/79725

  

फाइल फोटो
दाङः तुलसीपुर नगरपालिका– १० का माधव केसीले मौरीपालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । 
केसीले मौरीपालन व्यवसायबाट वार्षिक १८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । विसं २०६० मा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका केसीले जागिरलाई थाती राखी कृषि व्यवसायलाई अङ्गालदै आएका छन् । 
केसीले २०६२ सालमा चार घार मौरीबाट व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । हाल उनले ७०० घार मौरी पालेका छन् । उनले २०६९ सालमा ‘प्राकृतिक मह उत्पादन तथा मौरीपालन फार्म’ दर्ता गराएका हुन् ।
उनले गत वर्ष पाँच हजार किलो मह बिक्री गरी १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको बताए । त्यस्तै एक हजार रानु मौरी उत्पादनबाट पाँच लाख आम्दानी गरेका छन् । ‘वार्षिक १८ लाख भन्दाबढी आम्दानी हुन्छ’, केसीले भने । 
मौरीको घारलाई एक हजार बनाउने उनको लक्ष्य छ । पाँच जनाले रोजगार समेत पाएका छन् । केसीलाई कृषि विकास कार्यालयले गत वर्ष राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । 

अनुदानसहितको कृषि कर्जा लक्ष्यको एक चौथाइ मात्र

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.karobardaily.com/news/79674
  
समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौंः युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारले सुरु गरेको ब्याज अनुदानसहितको कृषि कर्जा कार्यक्रममा बैंकहरूले न्यून ऋण प्रवाह गरेका छन् । 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषि कर्जामा अनुदानकै लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । कृषि कर्जा अनुदान कार्यविधि–२०७२ अनुसार ४ प्रतिशत अनुदान दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न सक्थे । तर, हालसम्म त्यसको एक चौथाइ मात्र लगानी भएको छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको चैतसम्ममा २५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानसहितको कृषिमा ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन् । यस कार्यक्रममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म १८ वटा वाणिज्य बैंक र ७ वटा विकास बैंकले मात्र लगानी गरेका छन् । यसबाट बैंकहरूले १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान लिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । 
बजेटको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनुदान कार्यविधि–२०७१ जारी गर्दै अनुदानसहितको कृषि कर्जा सुरु गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले १० प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये ६ प्रतिशत ऋणीबाट र ४ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
ब्याज अनुदानमा पनि कृषि कर्जा बढ्न नसकेपछि सरकारले चैत अन्तिम साता कार्यविधि संशोधन गरी प्रावधानहरू लचिलो बनाउनका साथै दायरा पनि बढाएको छ । 
‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७३’ मा ब्याज अनुदान बढाएर ५ प्रतिशत पु-याउनुका साथै कृषि र पशुपालनका लागि समेत कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कर्जाको सीमासमेत बढाएर ७ करोड पु-याइएको छ भने ऋणीको उमेरको सीमा पनि हटाइएको छ । २०७१ को कार्याविधिमा कृषि क्षेत्रमा मात्र २१ देखि २५ वर्षसम्मका युवालाई एक करोडसम्म कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था थियो । 
सहायक प्रवक्ता पण्डित विगतमा कार्यविधिका प्रावधानका कारण लगानी नभएको गुनासो आएपछि संशोधन गरिएको र यसबाट लगानी बढ्ने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । “बैंकहरूले चौमासिक रुपमा विवरण बुझाउने भएकाले चैतपछिको अवस्था अहिले थाहा छैन,” उनले भने, “अनुदानको सिमा बढाइएको र कार्याविधिको व्यवस्था पनि लचिलो पारिएकाले कर्जा बढ्न सक्छ ।”
नविल बैंकका सहायक महाप्रबन्धक सुरेन्द्र रेग्मी भने अनुदानसहितको कृषि कर्जाबारे आमसर्वसाधारणमा प्रचारप्रसारको अभाव भएकाले कम लगानी भएको बताउँछन् । यसैगरी पहिलाको कार्यविधिका व्यवस्था कडा भएकाले पनि लगानी सोचेअनुरूप हुन नसकेको र कार्याविधि संशोधनसँगै लगानी बढ्ने उनले बताए ।