https://www.karobardaily.com/news/131893
बेवारिसे शवको व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ
प्रकाशित मिति : चैत्र १, २०७७ आईतबार
पहिचान नखुलेका शवहरूको तथ्यांक संकलन र विवरण सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राखी डा. सुगमजंग केसी, सुनिल महर्जन र मोहनमान श्रेष्ठ विगत दुई महिनादेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन् । पहिचान नखुलेका शवहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सरकारलाई यसअघि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सबै बेवारिसे शवको प्रस्ट मुखाकृति देखिने फोटो र संक्षिप्त विवरण राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् । नेपाल सरकारले बेवारिसे र हराएका मानिसका लागि अन्य देशहरूको जस्तै छुट्टै वेबसाइट खोली बेवारिसे शवको पहिचान गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेजस्ता मागहरू राखी सामाजिक अभियन्ता केसी, महर्जन र श्रेष्ठ धर्नामा बसेका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिचान नखुलेका शवहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको कानुनी व्यवस्था निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक निर्देशिका बनाई शवहरूको अभिलेख दुरुस्त हुने गरी अस्थायी समाधिमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई २०७४ फागुन २ गते सिफारिस गरेको थियो । आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुरूप प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारले मृतकको अन्त्येष्टि गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका प्रत्येक शवको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न, शवहरूको पहिचान गरी उनीहरूका आफन्तलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउन तथा यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बेवारिसे शवको उचित व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुगमजंग केसीसँग कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार:
बेवारिसे शवको उचित व्यवस्थापन गरेर परिवार र आफन्तले जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक रूपमा सूचना राख्नुपर्छ भनेर तपाईंहरूले चलाउनुभएको अभियान कस्तो हो ?
यो अभियानको नाम बेवारिसे शवको पहिचान, हाम्रो अभियान भन्ने लक्ष्य रहेको छ । यो अभियानले सडक वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा बाटोमा अचेत भइयो वा सवारी दुर्घटनामा परियो भने त्यो बेला उद्धार गरेर अस्पताल पु-याइन्छ । यदि मृत्यु भयो भने हाम्रो साथमा मोबाइल र परिचयपत्र भए त्यसको आधारमा राज्यले हाम्रो परिवारलाई सम्पर्क गर्छ । यदि परिचय खुल्ने कुनै प्रमाण नभए वा आफन्त नभएको अवस्थामा भएको मृत्युलाई बेवारिसे शव भनिन्छ ।
यसरी बेवारिसे अवस्थामा भएका मृतकको शवलाई मुर्दाघरमा राखिने चलन छ । उपत्यकाबाहिर मुर्दाघरको अवस्थाका कारण २ दिन र काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने ३५ दिनसम्म सुरक्षित राखिन्छ । यसरी तोकिएको समयमा कोही खोज्न नआए ती शवलाई अन्त्येष्टि गरिन्छ । तर, दुःखको कुरा सरकारले त्यसरी अन्त्येष्टि गरेको शव कसको थियो, त्यसको फोटो र हुलियालाई अभिलेखीकरण नगर्ने र त्यस्तो अभिलेखलाई सार्वजनिक नगर्ने कारण समाजमा मानिस हराएको सूचना आउने गरेको छ । यसरी सूचना सार्वजनिक नगर्दा मृत्यु भएर पनि परिवारलाई जानकारी नहुँदा वर्षौं पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले हामीले ती दुई पक्ष आफन्त हराएर पीडामा रहेका परिवार र बेवारिसे शवबीचको अवरोधलाई हटाइदिएर उनीहरूको सम्पर्क गराइदिन सकियो भने हजारौंको पहिचान खुल्छ । बेवारिसे मृतकको जानकारी भए आफन्तलाई कागजी र अन्य कानुनी प्रक्रियामा सहज हुने देखिन्छ । विगत दुई महिनादेखि माइतीघरमा शान्तिपूर्ण धर्ना तथा जनचेतना अभियान भनेर बसेका छौं ।
नेपालमा कस्तो अवस्थामा मृतक बेवारिसे हुने गरेको पाइएको छ ?
कोही पनि व्यक्तिको प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कुनै कारणबाट मृत्यु भइसकेपछि निजको आफन्त वा निजलाई चिन्ने व्यक्तिको अभावलगायतका कारणबाट पहिचानविहीन लास हुन पुग्ने अवस्था र त्यसबाट व्यक्ति परिचयविहीन हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । पहिचान नखुलेका शव सम्बन्धमा भएको एक अध्ययनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्र दैनिक करिब एक जनाको शवलाई बेवारिसे घोषणा गरिने अवस्था रहेको र सो अस्पतालबाट मात्रै २०७३ असार १ गते ७५ वटा शवको अन्त्येष्टि एकैपटक गरिएको तथ्यांकमा देखिन्छ । सो अवस्था देशका अन्य अस्पतालहरूमा समेत रहेको हुनसक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिने अवस्था नहुँदा त्यस्ता पहिचान नखुलेका शवहरूको यथार्थ पहिचान खुलाएर त्यसको दुरुस्त अभिलेख राखेर मात्र अन्त्येष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा हामीहरूले धर्ना तथा जानकारी दिने गरी अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।
पहिचान नखुलेका शव प्राप्त भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले त्यस्ता शवहरूको पहिचानका लागि आफ्नो वेबसाइटमा मात्र नभई सञ्चारका अन्य माध्यमबाट पनि सार्वजनिक गरी सूचना संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरूमा पहिचान नखुलेका शवहरू भेटिएको अवस्थामा ती निकायहरूमा पनि त्यस्ता शवहरूको व्यवस्थित र दुरुस्त अभिलेखीकरण अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पहिचान नखुलेका शव व्यवस्थापन सन्दर्भमा प्रचलित नेपाल कानुनमा पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको व्यवस्था समावेश गरी कार्यान्वयन गर्र्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो साथमा आफ्नो परिचय खुलेका परिचयपत्र लिएर हिंड्ने अवस्थाको वातावरण तयार गर्ने गरी जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सरकारले बेवारिसे शवको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि के गरिरहेको छ ?
पहिचान नखुलेका शवहरूको अस्थायी समाधि बनाई दुरुस्त अभिलेख राख्न मानव अधिकार आयोगले माघमा नै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको अभिलेखमा २०७७ पुससम्म भएका १ हजार ८ सय ९९ बेवारिसे शवमध्ये हालसम्म १ हजार २८ को फोटो र हुलिया सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले २०७७ फागुन ४ गते एक महिनाभित्र बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यले तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरी कार्यारम्भ गरेको छ । राज्यको कुनै पनि भागमा बेवारिसे शव फेला परेको मितिले एक हप्ताभित्र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने बेहोरासमेत निर्णय भएको देखिएको छ ।
नेपालमा २०७२ मा गएको महाभूकम्प र राज्यका विभिन्न भागमा हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा परी बेवारिसे भएका व्यक्तिहरूको फोटो र हुलियासमेत सार्वजनिक गरियोस् भनी नियमित ६१ दिनदेखि शान्तिपूर्ण धर्ना दिँदासमेत ८७१ को विवरण सार्वजनिक नगरिएकाले हामी थप अन्योलमा परेका छौं ।
नेपालभर बेवारिसे शवको संख्या कति हुने गरेको छ ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्र औसत दैनिक एक जना र उपत्यकाबाहिर दैनिक दुई जनाको शव बेवारिसे हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा प्रत्येका दिन तीन जनाको बेवारिसे शव फेला पर्ने गरेको छ । यसैगरी बर्सेनि १ हजार ३० भन्दा बढी बेवारिसे शव फेला गर्ने गरेको छ, जसमध्ये राज्यले बर्सेनि ३÷४ सयको मात्र अभिलेख राख्ने गरेको छ । त्यो ३÷४ सय बेवारिसे शवको फोटो पनि राज्यले सार्वजनिक गर्ने गर्न सकेको छैन । यसरी मृत्यु हुने ८७ प्रतिशत हामी जस्तै सामान्य परिवारका सदस्य हुने गरेको पाइएको छ । बाँकी १३ प्रतिशत पहिचान खुले पनि कोही लिन नआउने रहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य भनेको ती ८७ प्रतिशतलाई पहिचान खुलाएर आफ्नो परिवारको जिम्मा लगाउने भन्ने हो ।
ठूलो प्राकृतिक प्रकोपका बेला धेरै संख्यामा बेवारिसे शव जम्मा हुने गरेको छ ? भूकम्पका बेला बेवारिसे शव कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो ?
भूकम्पको बेला कैयौं शव बेवारिसे भनेर पशुपति आर्यघाटमा लगेर जलाएको थाहा पाइयो । हामीले यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर विरोधसमेत गरेका थियौं । अहिले यी शव बेवारिसे भए पनि कुनै बेला परिवारले थाहा पाउँछन् भनेर जलाउने कामलाई रोक्यौं । रोकेर त्यहाँ रहेका सबै बेवारिसे शवको फोटो खिचेर सम्बन्धित अस्पतालको भित्तामा टाँसेर बेवारिसे शवका परिवारलाई अस्पतालको मुर्दाघरमा समेत हेर्न आउन सक्ने व्यवस्था ग-यौं ।
यसमा स्वयंसेवाका लागि साथीहरूलाई परिचालन गरी शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज मात्र नभएर वीर, पाटन अस्पतालमा गएर हराएका आफन्त खोज्न मुर्दाघरमा पनि जानुहोला भनेर जानकारी दिएका थियौं । यसरी १ हजार बेवारिसे शवमध्ये फोटोसहित जानकारी दिँदा पछि १३ जनाको मात्र शव पहिचान हुन सकेन । यो कामबाट के थाहा भयो भने कुनै समय हामी जोकोही पनि बेवारिसे हुन सकिने रहेछ भन्ने थाहा भयो । वैशाखमा भूकम्प गएपछि असारमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई भेटेर बेवारिसे शवको जानकारी लिने गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ भन्यौं । २०७४ सालमा मानव अधिकार आयोगले बेवारिसे शवको जानकारी राख्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ फागुनमा कार्यान्वयन गर्नु भनेर विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यो बेला लगभग ३ सय बेवारिसे शवको जानकारीसमेत सार्वजनिक भयो ।
सरकारले सबै बेवारिसे शवको अभिलेख राख्न नसक्नुको कारण के हो ?
चितवन जिल्लामा गएर अध्ययन गर्दा पहिला घटनास्थलमा प्रहरी पुग्ने गरेको छ । घटनास्थलबाट घाइते वा मृतकलाई अस्पताल पु¥याइन्छ । यदि अस्पतालमा मृत्यु भयो भने यसको सामान्य अभिलेख प्रहरी र अस्पतालमा रहेको हुन्छ । प्रहरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तयार गर्छ । यसरी मोस्टमार्टम पूरा भएर निश्चित समय राखेपछि स्थानीय तहलाई अन्त्यष्टिका लागि अनुमति दिइन्छ । यसरी बेवारिसे शवको अभिलेख प्रहरी, अस्पताल र स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा प्रहरीको अभिलेख अस्पताल र स्थानीय तहसँग मिल्दैन । सरकारी निकायहरूबीच नै राम्ररी अभिलेख राख्ने चलन छैन । प्रहरी, अस्पताल र स्थानीय तहमा रहेको अभिलेख फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
बेवारिसे शवलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ?
मानिस कतै सार्वजनिक स्थानमा परिचयविहीन अवस्थामा हिँडिरहँदा दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्यु हुँदा आफन्तले नखोजेमा विभिन्न संघसंस्था र दाताको सहयोगमा सद्गत गर्ने गरिन्छ । यसरी हेर्दा नागरिकले बाँचुन्जेल सरकारलाई कर तिरेर सहयोग गरे पनि मरेपछि पनि चन्दा उठाएर सद्गत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । बेवारिसे मृतकको जानकारी प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले मृतकका परिवार वर्षौंसम्म तड्पिएर बाँच्नुपरेको छ ।
गएको फागुन ४ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हाम्रो धर्ना र जनचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर विज्ञप्तिसमेत निकालेको थियो । हाम्रो धर्ना जायज रहेको जनाउँदै आयोगले माग पूरा गर्न सरकारसँग आह्वान गरेको छ । हाम्रो माग उचित भएर राज्यसमेत स्वीकार गरेको अवस्थामा बेवारिसे मृतकको अभिलेख आममानिसले जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यो अभियानमा तपाईंको समूहमा कोको हुनुहन्छ ?
हाम्रो अभियानमा अभियन्ता सुनिल महर्जन, मोहनमान श्रेष्ठ र म तीन जना छौं । कोरोना समयमा हामीलाई नजिक बनायो र केही सामाजिक कार्य गर्नुपर्छ भनेर यो अभियानमा लागेका हौं । एक–दुई घण्टा माइतीघरमा धर्ना बस्दा राज्यले हाम्रो माग पूरा ग-यो भने हजारौं बेवारिसे मृतकका परिवारले समयमा जानकारी पाउने थिए । हाम्रो व्यक्तिगत लाभभन्दा पनि राज्यलाई यस सम्बन्धमा राम्रो व्यवस्था गर्न सकोस् भनेर हो । केही मानिसले हामीलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेरे पनि त्यसको बेवास्ता गरेर अभियानमा लागिरहनेछौं ।
बेवारिसे शवको पहिचानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
बेवारिसे शवको पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास फरक–फरक रहेको छ । अमेरिका, बेलायत र भारतलगायतका देशमा के व्यवस्था छ भनेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जानकारी गराएका छौं । हाम्रो मुख्य माग के हो भने बेवारिसे शवको फिंगर प्रिन्ट लिने र त्यसलाई मतदाता परिचयपत्रलगायत औंठा गरेका सरकारी परिचयपत्रसँग रुजुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्था गरेर विवारिसे शव परिवारको खोजी गरी जिम्मा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले तत्काल बेवारिसे शवको बायोमेट्रिक तथ्यांक राख्न सक्दैन भने दोस्रो विकल्पका रूपमा हुलियासहितको फोटोसहित सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो विकल्पबाट पनि बेवारिसेको पहिचान हुन नसकेमा अन्त्येष्टि गर्दा हुन्छ । तर, त्यो व्यक्तिको अभिलेख परिवारले जानकारी नपाएसम्म वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । यो माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र मानव अधिकार आयोगमा समेत बुझाएका छौं ।
अब देशमा प्रहरी कार्यालयको फाइलमा रहेको बेवारिसे शवको जानकारी फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हो । अब आउने दिनमा भेटिएका बेवारिसे शवको जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
प्रहरी प्रशासनले हाल बेवारिसे शवको व्यवस्थापन प्रक्रियामा के काम गरिरहेको छ ?
नेपाल प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर फोटो खिच्ने र सर्जिमिन मुचुल्का लिने तथा अस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्ने र अनुसन्धान अधिकृतले फाइल नै बनाएर राख्ने काम राम्रो भएको छ । तर, अहिले सरकारले १ हजार ८ सय ९९ बेवारिसे शवको अभिलेख छ भनेको छ । त्यो सार्वजनिक गर्न समय लाग्ने भएर काम सुरु भएको छैन । हालसम्म १ हजारभन्दा बढीको जानकारी प्रहरीको होम पेजमा तथ्यांक राखिएको छ । प्रहरी पनि हाम्रो अभियानले राखेको माग पूरा होस भन्ने पक्षमा नै रहेको छ ।
बलात्कारपछि हत्या गरेर बेवारिसे शवको व्यवस्थापन मात्रले सबै समस्या समाधान हुन सक्दैन । सो घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था ओझेलमा परिरहेको छ नि ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित अन्दाजी २४-२५ वर्षकी नाम, थर, वतन नखुलेकी युवती जसलाई २०७२ कात्तिक २१ गते १ बजे कामनपा वडा नम्बर १६ बालाजु, वसन्तनगरमा सामूहिक बलात्कार गरी अचेत अवस्थामा उद्धार गरी उपचारको क्रममा मृत्यु भयो; उनको बालाजु प्रहरीमा भएको फाइलबाट फोटो सार्वजनिक गराइदिन विनम्र अनुरोध गर्दै आएका छौं । तिनको फोटो सार्वजनिक गरी पहिचान खुलाई आमासमक्ष उनको यथार्थ जानकारी गराउन सके पन्त र भट्टका परिवारले झैं उनको परिवारले पनि न्यायका लागि लड्ने थिए भन्ने हामो भनाइ हो । भूकम्पमा मृत्यु भएका व्यक्ति, उनी र उनीजस्ता ८ सय ७१ बेवारिसेको अभिलेख सार्वजनिक गराउनु यो धर्नाको प्रमुख उद्देश्य हो ।
यस्तै २०७२ भदौ १४ गते पशुपति मन्दिरमा पशुपतिनाथको दर्शनार्थ मर्निङ वाकमा गएका अन्दाजी ३५–४० वर्षका पुरुष व्यक्ति अचेत भई उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर गौशालाको एक होटलमा बास बसेका थिए । ती व्यक्ति, जो बिहान मर्निङ वाकमा भगवान् निस्किएको केही समयपछि मृत्यु भयो । परिवारले आजसम्म छोरा विदेशबाट किन फर्किएन भनी कति पर्खी बसेका होलान् । प्रहरीचौकीमा भएका बेवारिसे शवको फोटो र हुलिया सार्वजनिक गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार–प्रसार गरी पहिचान खुलाउन सकियो भने परिवारले यसबारे जानकारी पाउने थिए ।
कानुनले बेवारिसे शवलाई कति दिन राख्नुपर्छ भनेको छ ?
कानुनले बेवारिसे शवलाई प्रमाण र अन्य कारणका लागि ३५ दिनसम्म राख्नुपर्छ भनेको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा शव राख्ने राम्रो व्यवस्था नभएका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । कानुनी व्यवस्था ३५ दिन राख्नुपर्ने भए पनि दुई दिनभन्दा बढी राख्ने गरिएको छैन । हाम्रो भनाइचाहिँ कानुनी रूपमा ३५ दिन राख्न नसकिए पनि फोटो खिचेर खार्वजनिक गरेर उनीहरूको परिवारले जानकारी लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको हो ।
बेवारिसे शव कस्ता कस्ता प्रकृतिका हुने गरेका छन् ?
कतिपय बलात्कार भएर हत्या गरिएको केसमा फोटो खिचिएको छ । उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । मृत्यु भएपछिका सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा पनि भएको छ । तर, केही समयपछि फोटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन । हामीले बलात्कारपछि हत्या भएर बेवारिसे भएका शवको फोटो खार्वजनिक गरेर अभियुक्तलाई कानुनी कारबाही हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं
No comments:
Post a Comment