प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले अनलाइनमार्फत विद्यार्थीलाई घरमै बसेर विदेशका पुस्तक निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुस्तकालयले रिमोट एक्सेस प्रणालीको विकास गरेर घरमै बसेर पुस्तक, डकुमेन्ट, जर्नल पढ्ने व्यवस्था गरेको हो । पुस्तकालयले रिमोट एक्सेस सेवासहितको प्रोक्वेस्ट डाटाबेस सफट्वेयर जडान गरी विदेशमा रहेका पुस्तक पढ्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । बेलायतबाट उक्त सफ्टवेयर पुस्तकालयले ३२ लाखमा खरिद गरेको हो । पुस्तकालयले त्रिविअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पस र पुस्तकालयसँग सम्झौता गरेका अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रोक्वेस्ट डाटाबेस सफट्वेयरबाट निःशुल्क रूपमा पुस्तक पढ्ने व्यवस्था गरिएको पुस्तकालयका प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । विश्वविख्यात विद्वान्ले प्रकाशित गरेका पुस्तक, जर्नल, लेखरचनालगायत निःशुल्क पढ्न विद्यार्थीले पुस्तकालयको वेबसाइटमा उपलब्ध फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । सोही फाराम भरेका आधारमा विद्यार्थीको इमेल आईडी उपलब्ध गराई पुस्तकालयले विदेशी पुस्तक, डकुमेन्ट, जर्नललगायत पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । रिमोट एक्सेस प्रणालीमा अहिले ३० हजार विद्यार्थीको इमेल आईडी बनाइएको छ । पुस्तकालयका सूचना अधिकारी विजय शर्माले विद्यार्थीलाई घरमै बसेर विदेशका प्रसिद्ध लेखकले लेखका सामग्री पढ्न पाउने बताए । उनका अनुसार उक्त रिमोट एक्सेसमार्फत प्रोक्वेस्ट डाटाबेसमा राखिएका चार लाख ५० हजारभन्दा बढी ई–पुस्तक, ५० लाखभन्दा बढी ई–थेसिस डिजर्टेसनका साथै हजारौं शीर्षकका जर्नल, पत्रिका र लेख, रचना छन् । उक्त सेवाका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, हेटौंडा कलेज अफ सोसल साइन्सेस, सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज, बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस संस्थागत रूपमा पुस्तकालयले खरिद गरेको डाटाबेससँग जोडिएका छन् । यस्तै पुस्तकालयले पछिल्लो समय एसियन विकास बैंक र नेसनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डियासँग ई–रिसोर्सेसको प्रयोगमा सम्झौता र सहकार्य गरेको छ । सम्झौतानुसार एशियन विकास बैंकसँग रहेका तीन लाख रिसोर्स पुस्तक र डिजिटल लाइब्रेरीसँग रहेका चार करोड ५० लाख ई–पुस्तकालय, जर्नल, थेसिस, अडियो, भिडियोसमेत निःशुल्क पढ्न पाउने सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । अहिले पुस्तकालयसँग चार लाख १० हजार पुस्तक छन् । प्रविधिको युगसँगै पुस्तकालयले आफ्नै छुट्टै ई–पुस्तकालयको डाटाबेस बनाउने योजना पनि अगाडि बढाएको पुस्तकालयका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । पुस्तकालयले स्नातकोत्तर तह, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तहका शोधपत्रलाई अनलाइनमा राखी ई–पुस्तकालय निर्माण सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म दुई हजार शोधपत्र डिजिटलाइज गरिएको छ । पुस्तकालयले छिट्टै पुस्तक, थेसिस, डिजर्टेसन, जर्नल, रिपोर्ट तथा ऐतिहासिक दस्तावेजसहितको छुट्टै डिजिटल डाटाबेस बनाउने उनले बताए ।
नबिल बैंकले अमेरिकी डलर नबिल आर्य कार्ड सुविधा ल्याएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रिपेड कार्ड सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको परिपत्रलाई मध्यनजर राख्दै बैंकले आफ्ना ग्राहकले उक्त कार्डमार्फत वार्षिक अधिकतम अमेरिकी डलर ५०० बराबरको इ–कमर्श साइटमाार्फत अनलाइन सपिङ गरी विश्व भर (भारत बाहेक) भुक्तानी गर्न सक्ने जनाएको छ । सो कार्ड लिनका लागि ग्राहकहरुको खातासँगै प्यान कार्ड पनि अनिवार्य चाहिने बैंकले जानकारी दिएको छ । ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक वर्षमा ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही गर्न सक्ने बैकले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आठ महिनामा एक तिहाइमात्र बजेट खर्च भएको छ भने राजस्व असुली पनि ६० प्रतिशतको आधामात्र भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भएको छलफलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेटमध्ये आठ महिनामा ५ खर्ब ७१ ऋर्ब २८ करोड अर्थात् ३८.७४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ ४८.१८ प्रतिशत छ भने पुँजीगततर्फ २२.४४ र वित्तीयतर्फ २०.५९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वयं अर्थ मन्त्रालयको पनि कुल खर्च २७.१८ प्रतिशतमात्र छ । अर्थ मन्त्रालयमा ३४ अर्ब ९४ करोड बजेट रहेकोमा चालू खर्च ३२.४६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १३.३१ प्रतिशतमात्र छ । एकातिर मन्त्रालयहरु खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ कम भएको गुनासो गर्दैछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको दोस्रो दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा र चुनौतीहरुसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण अनुसार, फागुन मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५९.६९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल्ने लक्ष्य राखिएकोमा ११ चैत्रसम्म ६ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व असुली भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आठ महिनामा १ खर्ब ६९ अर्ब ३१ करोड ऋण र १८ अर्ब १२ करोड अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी आठ महिनामा ८ खर्ब ४३ अर्ब ९८ करोड बराबरको वस्तुको आयात भएको छ भने ८० अर्ब ७७ करोड बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबीचमा राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेमा दुविधा नरहेको बताउँदै पर्यटन बाहेक धेरै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किसकेकोले लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व असुल्ने गरी परिणाम निकाल्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रीले दुरुपयोग हुन नहुने, प्राथमिकता निर्धारणमा चुक्न नहुने र समयमा खर्च गर्ने परिपाटी जरुरी रहेको भन्दै खर्च गर्ने प्रणालीमा रहेका बन्धनहरुलाई हटाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले योजना बनाउँदा नै विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको भन्दै सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामाना गर्नका लागि सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लगायतका कार्यक्रमहरु ल्याइएको र यसबाट उपलब्धि हासिल भएको बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आर्थिक गतिविधिहरु बढेको जानकारी दिँदै राजस्वको लक्ष्य नपु¥याउने छुट नभएको बताए । यस्तै, अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार खर्च बढाउनका लागि सबै निकाय विशेष सक्रिय हुन जरुरी रहेको बताए ।
उखु खेतीको लागि राम्रो माटो मानिएको रौतहटमा बढी उत्पादन हुने नयाँ प्रजातिको उखु खेती शुरू गरिएको छ। गत वर्ष परीक्षणको रूपमा खेती गरिएको नयाँ प्रजातिको उखुले झण्डै दोब्बर उत्पादन दिएपछि खेतीको औपचारिक विस्तार गर्न थालिएको छ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिका–९ डुमरियास्थित बाबा बैजुनाथ सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले परीक्षणको रूपमा गत वर्ष ६ बिगाहा खेतमा कोजा–८५ जातको उखु खेती गरेको थियो। कोजा–८५ ले अहिले प्रचलनमा रहेको उखु भन्दा झण्डै दोब्बर उत्पादन दिएकोले किसानहरूलाई यही उखु लगाउन सिफारिश गरिएको उद्योगपति बैजु बाबराले बताए।यसैगरी ४ बिगाहा खेतमा सिओजिरो–२३८ र २३९ प्रजातिको उखु खेती परीक्षण गरिएको र राम्रो प्रतिफल दिएको उद्योगपति बाबराको भनाइ छ। पानी नजम्ने हल्का माटो भएको अग्लो जमिनमा नयाँ प्रजातिको उखुले बढी उत्पादन दिने प्राविधिकहरूको बुझाइ रहेको छ।
कोजा–८५ प्रजातिको उखु भारतको पञ्जाबबाट ल्याएर परीक्षण खेती गरिएको थियो। रौतहटको माटोमा उखु फस्टाएकोले उत्पादन राम्रो हुने र किसानलाई पनि फाइदा हुने विश्वास लिइएको छ। कोजा–८५ जातको उखु एक कठ्ठा खेतमा ४० देखि ५० क्वीन्टल उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। उखु खेती गरिने खेतको माटो, वर्षा र अन्य अवस्था सामान्य भए किसानले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो आम्दानी हुने देखिएको उखु उत्पादक संघ रौतहटका सल्लाहकार सफिन्द्रप्रसाद यादवले बताए। अहिले खेती भइरहेका परम्परागत जातका उखुहरूले प्रतिठ्ठा १५ देखि २५ क्वीन्टलसम्म उत्पादन दिइरहेको छ। उत्पादन लागत धेरै हुने र उत्पादन पनि औसत हुने हुनाले उखु खेतीबाट खासै धेरै फाइदा नहुने गरेको किसानहरू बताउँछन्। नयाँ प्रजातिको उखु खेतमा लगाउँदा उत्पादन लागत पनि कम हुने उद्योगको दाबी रहेको छ।
उखुको बीउ नै निक्कै कम लाग्ने, उखुको दूरी बढी हुने र लांक्रा ठूलो हुनुका साथै मोटो जातिको उखु हुने हुनाले किसानलाई सबै दृष्टिकोणबाट फाइदा हुने देखिन्छ।
रौतहटमा दुईवटा चिनी उद्योग रहेको भए पनि गरुडा नगरपालिकास्थित श्रीराम सुगर मिल्स गत साउनमा सूचना प्रकाशित गरी सदाको लागि बन्द गरिएको छ भने कटहरिया नगरपालिकास्थित बाबा बैजुनाथ सुगर तथा केमिकल इन्डस्ट्रिज भने चालु सिजनको लागि सञ्चालन हुने तयारीमा रहेको छ। उद्योगपति बाबराको चिनी उद्योग गत दुई आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा छ।
बुधबार, ८ पुस, २०७७, १९:१८:०६ मा प्रकाशित
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/121642
======================================
कोसा 13235, कोसा 13452 और कोसा 10239 किस्में विकसित की हैं.
“सार्वजनिक स्थानमा आवतजावत गर्दा मास्क प्रयोग नगर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही समेत हुने व्यवहोरा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूूचित गरिन्छ”, जिप्रका काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत रमा घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
संक्रामक रोग ऐनको दफा ३ मा यो ऐन अनुसार दिइएको आदेश पालना नगर्नेलाई एक महिना कैद वा रु.१०० जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएसँगै काठमाडौंमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको जिप्रकाले जनाएको छ।
शुरुमा सम्भाइबुझाइ गर्ने, तर अटेर गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याइने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कोरोनाको दोस्रो लहरबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको विकल्प छैन।”
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेत मास्क नलगाउनेलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको बताउँछन्। ललितपुरमा राती ११ बजेपछि व्यावसाय गर्न पनि रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए । काठमाडौँका स्थानीयवासीलाई यो वर्षको होली (फागु) घरभित्रै मनाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले निर्देन जारी गरेका छन्। कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बुधबार सूचना जारी गरेर होली पर्वलाई घरभित्रै सीमित गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
कञ्चनपुर, बर्दिया, तनहुँ लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि भारतमा कोभिड–१९ संक्रमित बढेसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार, ११ चैत, २०७७, २०:०१:५७ मा प्रकाशित
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/122638
काठमाडौं । मुलुकभित्रका २८३ ओटा स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजीकका रणनीतिक तथा पक्की सडकसँग जोड्न ४ हजार किलोमीटर सडक र १ हजार १०० ओटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने भएको छ । यी सडक र पुल निर्माण गर्न अबको ५ वर्षभित्र २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ ।
उक्त स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका केन्द्रलाई नजीकको पायक पर्ने कालोपत्र तथा रणनीतिक सडकसम्म जोड्न यी संरचना निर्माण गरिने भएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनओटै तहका सरकारहरूको लगानी साझेदारीमा बन्ने यी सडक र पुलको उद्घाटन आइतवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो । ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्न आइतवार तीनओटै सरकारका प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
सातओटै प्रदेशका ११० निकायबीच विभिन्न स्थानबाट एमओयू भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय स्थानीय पूर्वाधार विभागले जानकारी दिएको छ ।
पाँचवर्षे योजना औपचारिक रूपमा शुरू भएको र यससँगै २८३ ओटा स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्न उक्त सडक र पुल बनाइनेछ । आइतवार एमओयू हुन नसकेका स्थानीय तहबीच आगामी दिनमा गरिने योजना छ ।
उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएको जानकारी दिनुभयो । संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको छ ।
सडकको लम्बाइ बढाउने मात्र नभई त्यसमा यात्रा गर्दा सुरक्षित हुने किसिमका सहायक संरचना पनि बनाउनेतर्फ उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक भएको प्रम ओलीको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । यसमा कुल ३ सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सोहीअनुसार प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा २८३ स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिने र बाँकीमा आवश्यकताअनुसार अध्ययन भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार केन्द्रको सडक सञ्जालमा स्थानीय सडकलाई जोड्ने कार्यक्रममा संघको बढी लगानी हुनेछ ।
यद्यपि सरकारले यो सडक सञ्जाल विस्तारमा आन्तरिक स्रोतभन्दा पनि विदेशी विकास साझेदारबाट आउने लगानी प्रयोग गर्ने योजना बनाएको पौडेलले बताए । मुलुकभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै केन्द्रसँग जोडिएका राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्य सहायक राजमार्गसँग स्थानीय तहका सडकलाई जोड्ने नीति सरकारले अघि सारेको थियो । यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी साझेदारीका लागि कार्यविधिसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । सोहीअनुसार उक्त सडक तथा पुल निर्माणमा प्रदेश, स्थानीय र संघको अंश निर्धारण गरिएको छ । १० किमीसम्मको सडक निर्माणका लागि संघको ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लगानी योगदान गर्नेछन् । यस्तै, १० किमीदेखि २० किमीका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । २० किमीभन्दा लामो सडक निर्माण गर्नुपर्ने भए संघीय सरकारको ७५ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत लगानी साझेदारी रहनेछ ।
पहिचान नखुलेका शवहरूको तथ्यांक संकलन र विवरण सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राखी डा. सुगमजंग केसी, सुनिल महर्जन र मोहनमान श्रेष्ठ विगत दुई महिनादेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन् । पहिचान नखुलेका शवहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सरकारलाई यसअघि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सबै बेवारिसे शवको प्रस्ट मुखाकृति देखिने फोटो र संक्षिप्त विवरण राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् । नेपाल सरकारले बेवारिसे र हराएका मानिसका लागि अन्य देशहरूको जस्तै छुट्टै वेबसाइट खोली बेवारिसे शवको पहिचान गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेजस्ता मागहरू राखी सामाजिक अभियन्ता केसी, महर्जन र श्रेष्ठ धर्नामा बसेका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिचान नखुलेका शवहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको कानुनी व्यवस्था निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक निर्देशिका बनाई शवहरूको अभिलेख दुरुस्त हुने गरी अस्थायी समाधिमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई २०७४ फागुन २ गते सिफारिस गरेको थियो । आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुरूप प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारले मृतकको अन्त्येष्टि गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका प्रत्येक शवको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न, शवहरूको पहिचान गरी उनीहरूका आफन्तलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउन तथा यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बेवारिसे शवको उचित व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुगमजंग केसीसँग कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार:
बेवारिसे शवको उचित व्यवस्थापन गरेर परिवार र आफन्तले जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक रूपमा सूचना राख्नुपर्छ भनेर तपाईंहरूले चलाउनुभएको अभियान कस्तो हो ? यो अभियानको नाम बेवारिसे शवको पहिचान, हाम्रो अभियान भन्ने लक्ष्य रहेको छ । यो अभियानले सडक वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा बाटोमा अचेत भइयो वा सवारी दुर्घटनामा परियो भने त्यो बेला उद्धार गरेर अस्पताल पु-याइन्छ । यदि मृत्यु भयो भने हाम्रो साथमा मोबाइल र परिचयपत्र भए त्यसको आधारमा राज्यले हाम्रो परिवारलाई सम्पर्क गर्छ । यदि परिचय खुल्ने कुनै प्रमाण नभए वा आफन्त नभएको अवस्थामा भएको मृत्युलाई बेवारिसे शव भनिन्छ । यसरी बेवारिसे अवस्थामा भएका मृतकको शवलाई मुर्दाघरमा राखिने चलन छ । उपत्यकाबाहिर मुर्दाघरको अवस्थाका कारण २ दिन र काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने ३५ दिनसम्म सुरक्षित राखिन्छ । यसरी तोकिएको समयमा कोही खोज्न नआए ती शवलाई अन्त्येष्टि गरिन्छ । तर, दुःखको कुरा सरकारले त्यसरी अन्त्येष्टि गरेको शव कसको थियो, त्यसको फोटो र हुलियालाई अभिलेखीकरण नगर्ने र त्यस्तो अभिलेखलाई सार्वजनिक नगर्ने कारण समाजमा मानिस हराएको सूचना आउने गरेको छ । यसरी सूचना सार्वजनिक नगर्दा मृत्यु भएर पनि परिवारलाई जानकारी नहुँदा वर्षौं पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीले ती दुई पक्ष आफन्त हराएर पीडामा रहेका परिवार र बेवारिसे शवबीचको अवरोधलाई हटाइदिएर उनीहरूको सम्पर्क गराइदिन सकियो भने हजारौंको पहिचान खुल्छ । बेवारिसे मृतकको जानकारी भए आफन्तलाई कागजी र अन्य कानुनी प्रक्रियामा सहज हुने देखिन्छ । विगत दुई महिनादेखि माइतीघरमा शान्तिपूर्ण धर्ना तथा जनचेतना अभियान भनेर बसेका छौं ।
नेपालमा कस्तो अवस्थामा मृतक बेवारिसे हुने गरेको पाइएको छ ? कोही पनि व्यक्तिको प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कुनै कारणबाट मृत्यु भइसकेपछि निजको आफन्त वा निजलाई चिन्ने व्यक्तिको अभावलगायतका कारणबाट पहिचानविहीन लास हुन पुग्ने अवस्था र त्यसबाट व्यक्ति परिचयविहीन हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । पहिचान नखुलेका शव सम्बन्धमा भएको एक अध्ययनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्र दैनिक करिब एक जनाको शवलाई बेवारिसे घोषणा गरिने अवस्था रहेको र सो अस्पतालबाट मात्रै २०७३ असार १ गते ७५ वटा शवको अन्त्येष्टि एकैपटक गरिएको तथ्यांकमा देखिन्छ । सो अवस्था देशका अन्य अस्पतालहरूमा समेत रहेको हुनसक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिने अवस्था नहुँदा त्यस्ता पहिचान नखुलेका शवहरूको यथार्थ पहिचान खुलाएर त्यसको दुरुस्त अभिलेख राखेर मात्र अन्त्येष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा हामीहरूले धर्ना तथा जानकारी दिने गरी अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छौं । पहिचान नखुलेका शव प्राप्त भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले त्यस्ता शवहरूको पहिचानका लागि आफ्नो वेबसाइटमा मात्र नभई सञ्चारका अन्य माध्यमबाट पनि सार्वजनिक गरी सूचना संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरूमा पहिचान नखुलेका शवहरू भेटिएको अवस्थामा ती निकायहरूमा पनि त्यस्ता शवहरूको व्यवस्थित र दुरुस्त अभिलेखीकरण अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पहिचान नखुलेका शव व्यवस्थापन सन्दर्भमा प्रचलित नेपाल कानुनमा पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको व्यवस्था समावेश गरी कार्यान्वयन गर्र्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो साथमा आफ्नो परिचय खुलेका परिचयपत्र लिएर हिंड्ने अवस्थाको वातावरण तयार गर्ने गरी जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सरकारले बेवारिसे शवको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि के गरिरहेको छ ? पहिचान नखुलेका शवहरूको अस्थायी समाधि बनाई दुरुस्त अभिलेख राख्न मानव अधिकार आयोगले माघमा नै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको अभिलेखमा २०७७ पुससम्म भएका १ हजार ८ सय ९९ बेवारिसे शवमध्ये हालसम्म १ हजार २८ को फोटो र हुलिया सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले २०७७ फागुन ४ गते एक महिनाभित्र बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यले तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरी कार्यारम्भ गरेको छ । राज्यको कुनै पनि भागमा बेवारिसे शव फेला परेको मितिले एक हप्ताभित्र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने बेहोरासमेत निर्णय भएको देखिएको छ । नेपालमा २०७२ मा गएको महाभूकम्प र राज्यका विभिन्न भागमा हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा परी बेवारिसे भएका व्यक्तिहरूको फोटो र हुलियासमेत सार्वजनिक गरियोस् भनी नियमित ६१ दिनदेखि शान्तिपूर्ण धर्ना दिँदासमेत ८७१ को विवरण सार्वजनिक नगरिएकाले हामी थप अन्योलमा परेका छौं ।
नेपालभर बेवारिसे शवको संख्या कति हुने गरेको छ ? काठमाडौं उपत्यकाभित्र औसत दैनिक एक जना र उपत्यकाबाहिर दैनिक दुई जनाको शव बेवारिसे हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा प्रत्येका दिन तीन जनाको बेवारिसे शव फेला पर्ने गरेको छ । यसैगरी बर्सेनि १ हजार ३० भन्दा बढी बेवारिसे शव फेला गर्ने गरेको छ, जसमध्ये राज्यले बर्सेनि ३÷४ सयको मात्र अभिलेख राख्ने गरेको छ । त्यो ३÷४ सय बेवारिसे शवको फोटो पनि राज्यले सार्वजनिक गर्ने गर्न सकेको छैन । यसरी मृत्यु हुने ८७ प्रतिशत हामी जस्तै सामान्य परिवारका सदस्य हुने गरेको पाइएको छ । बाँकी १३ प्रतिशत पहिचान खुले पनि कोही लिन नआउने रहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य भनेको ती ८७ प्रतिशतलाई पहिचान खुलाएर आफ्नो परिवारको जिम्मा लगाउने भन्ने हो ।
ठूलो प्राकृतिक प्रकोपका बेला धेरै संख्यामा बेवारिसे शव जम्मा हुने गरेको छ ? भूकम्पका बेला बेवारिसे शव कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो ? भूकम्पको बेला कैयौं शव बेवारिसे भनेर पशुपति आर्यघाटमा लगेर जलाएको थाहा पाइयो । हामीले यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर विरोधसमेत गरेका थियौं । अहिले यी शव बेवारिसे भए पनि कुनै बेला परिवारले थाहा पाउँछन् भनेर जलाउने कामलाई रोक्यौं । रोकेर त्यहाँ रहेका सबै बेवारिसे शवको फोटो खिचेर सम्बन्धित अस्पतालको भित्तामा टाँसेर बेवारिसे शवका परिवारलाई अस्पतालको मुर्दाघरमा समेत हेर्न आउन सक्ने व्यवस्था ग-यौं । यसमा स्वयंसेवाका लागि साथीहरूलाई परिचालन गरी शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज मात्र नभएर वीर, पाटन अस्पतालमा गएर हराएका आफन्त खोज्न मुर्दाघरमा पनि जानुहोला भनेर जानकारी दिएका थियौं । यसरी १ हजार बेवारिसे शवमध्ये फोटोसहित जानकारी दिँदा पछि १३ जनाको मात्र शव पहिचान हुन सकेन । यो कामबाट के थाहा भयो भने कुनै समय हामी जोकोही पनि बेवारिसे हुन सकिने रहेछ भन्ने थाहा भयो । वैशाखमा भूकम्प गएपछि असारमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई भेटेर बेवारिसे शवको जानकारी लिने गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ भन्यौं । २०७४ सालमा मानव अधिकार आयोगले बेवारिसे शवको जानकारी राख्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ फागुनमा कार्यान्वयन गर्नु भनेर विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यो बेला लगभग ३ सय बेवारिसे शवको जानकारीसमेत सार्वजनिक भयो ।
सरकारले सबै बेवारिसे शवको अभिलेख राख्न नसक्नुको कारण के हो ? चितवन जिल्लामा गएर अध्ययन गर्दा पहिला घटनास्थलमा प्रहरी पुग्ने गरेको छ । घटनास्थलबाट घाइते वा मृतकलाई अस्पताल पु¥याइन्छ । यदि अस्पतालमा मृत्यु भयो भने यसको सामान्य अभिलेख प्रहरी र अस्पतालमा रहेको हुन्छ । प्रहरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तयार गर्छ । यसरी मोस्टमार्टम पूरा भएर निश्चित समय राखेपछि स्थानीय तहलाई अन्त्यष्टिका लागि अनुमति दिइन्छ । यसरी बेवारिसे शवको अभिलेख प्रहरी, अस्पताल र स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा प्रहरीको अभिलेख अस्पताल र स्थानीय तहसँग मिल्दैन । सरकारी निकायहरूबीच नै राम्ररी अभिलेख राख्ने चलन छैन । प्रहरी, अस्पताल र स्थानीय तहमा रहेको अभिलेख फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
बेवारिसे शवलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ? मानिस कतै सार्वजनिक स्थानमा परिचयविहीन अवस्थामा हिँडिरहँदा दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्यु हुँदा आफन्तले नखोजेमा विभिन्न संघसंस्था र दाताको सहयोगमा सद्गत गर्ने गरिन्छ । यसरी हेर्दा नागरिकले बाँचुन्जेल सरकारलाई कर तिरेर सहयोग गरे पनि मरेपछि पनि चन्दा उठाएर सद्गत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । बेवारिसे मृतकको जानकारी प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले मृतकका परिवार वर्षौंसम्म तड्पिएर बाँच्नुपरेको छ । गएको फागुन ४ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हाम्रो धर्ना र जनचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर विज्ञप्तिसमेत निकालेको थियो । हाम्रो धर्ना जायज रहेको जनाउँदै आयोगले माग पूरा गर्न सरकारसँग आह्वान गरेको छ । हाम्रो माग उचित भएर राज्यसमेत स्वीकार गरेको अवस्थामा बेवारिसे मृतकको अभिलेख आममानिसले जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यो अभियानमा तपाईंको समूहमा कोको हुनुहन्छ ? हाम्रो अभियानमा अभियन्ता सुनिल महर्जन, मोहनमान श्रेष्ठ र म तीन जना छौं । कोरोना समयमा हामीलाई नजिक बनायो र केही सामाजिक कार्य गर्नुपर्छ भनेर यो अभियानमा लागेका हौं । एक–दुई घण्टा माइतीघरमा धर्ना बस्दा राज्यले हाम्रो माग पूरा ग-यो भने हजारौं बेवारिसे मृतकका परिवारले समयमा जानकारी पाउने थिए । हाम्रो व्यक्तिगत लाभभन्दा पनि राज्यलाई यस सम्बन्धमा राम्रो व्यवस्था गर्न सकोस् भनेर हो । केही मानिसले हामीलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेरे पनि त्यसको बेवास्ता गरेर अभियानमा लागिरहनेछौं ।
बेवारिसे शवको पहिचानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? बेवारिसे शवको पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास फरक–फरक रहेको छ । अमेरिका, बेलायत र भारतलगायतका देशमा के व्यवस्था छ भनेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जानकारी गराएका छौं । हाम्रो मुख्य माग के हो भने बेवारिसे शवको फिंगर प्रिन्ट लिने र त्यसलाई मतदाता परिचयपत्रलगायत औंठा गरेका सरकारी परिचयपत्रसँग रुजुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्था गरेर विवारिसे शव परिवारको खोजी गरी जिम्मा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले तत्काल बेवारिसे शवको बायोमेट्रिक तथ्यांक राख्न सक्दैन भने दोस्रो विकल्पका रूपमा हुलियासहितको फोटोसहित सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो विकल्पबाट पनि बेवारिसेको पहिचान हुन नसकेमा अन्त्येष्टि गर्दा हुन्छ । तर, त्यो व्यक्तिको अभिलेख परिवारले जानकारी नपाएसम्म वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । यो माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र मानव अधिकार आयोगमा समेत बुझाएका छौं । अब देशमा प्रहरी कार्यालयको फाइलमा रहेको बेवारिसे शवको जानकारी फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हो । अब आउने दिनमा भेटिएका बेवारिसे शवको जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
प्रहरी प्रशासनले हाल बेवारिसे शवको व्यवस्थापन प्रक्रियामा के काम गरिरहेको छ ? नेपाल प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर फोटो खिच्ने र सर्जिमिन मुचुल्का लिने तथा अस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्ने र अनुसन्धान अधिकृतले फाइल नै बनाएर राख्ने काम राम्रो भएको छ । तर, अहिले सरकारले १ हजार ८ सय ९९ बेवारिसे शवको अभिलेख छ भनेको छ । त्यो सार्वजनिक गर्न समय लाग्ने भएर काम सुरु भएको छैन । हालसम्म १ हजारभन्दा बढीको जानकारी प्रहरीको होम पेजमा तथ्यांक राखिएको छ । प्रहरी पनि हाम्रो अभियानले राखेको माग पूरा होस भन्ने पक्षमा नै रहेको छ ।
बलात्कारपछि हत्या गरेर बेवारिसे शवको व्यवस्थापन मात्रले सबै समस्या समाधान हुन सक्दैन । सो घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था ओझेलमा परिरहेको छ नि ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित अन्दाजी २४-२५ वर्षकी नाम, थर, वतन नखुलेकी युवती जसलाई २०७२ कात्तिक २१ गते १ बजे कामनपा वडा नम्बर १६ बालाजु, वसन्तनगरमा सामूहिक बलात्कार गरी अचेत अवस्थामा उद्धार गरी उपचारको क्रममा मृत्यु भयो; उनको बालाजु प्रहरीमा भएको फाइलबाट फोटो सार्वजनिक गराइदिन विनम्र अनुरोध गर्दै आएका छौं । तिनको फोटो सार्वजनिक गरी पहिचान खुलाई आमासमक्ष उनको यथार्थ जानकारी गराउन सके पन्त र भट्टका परिवारले झैं उनको परिवारले पनि न्यायका लागि लड्ने थिए भन्ने हामो भनाइ हो । भूकम्पमा मृत्यु भएका व्यक्ति, उनी र उनीजस्ता ८ सय ७१ बेवारिसेको अभिलेख सार्वजनिक गराउनु यो धर्नाको प्रमुख उद्देश्य हो । यस्तै २०७२ भदौ १४ गते पशुपति मन्दिरमा पशुपतिनाथको दर्शनार्थ मर्निङ वाकमा गएका अन्दाजी ३५–४० वर्षका पुरुष व्यक्ति अचेत भई उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर गौशालाको एक होटलमा बास बसेका थिए । ती व्यक्ति, जो बिहान मर्निङ वाकमा भगवान् निस्किएको केही समयपछि मृत्यु भयो । परिवारले आजसम्म छोरा विदेशबाट किन फर्किएन भनी कति पर्खी बसेका होलान् । प्रहरीचौकीमा भएका बेवारिसे शवको फोटो र हुलिया सार्वजनिक गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार–प्रसार गरी पहिचान खुलाउन सकियो भने परिवारले यसबारे जानकारी पाउने थिए ।
कानुनले बेवारिसे शवलाई कति दिन राख्नुपर्छ भनेको छ ? कानुनले बेवारिसे शवलाई प्रमाण र अन्य कारणका लागि ३५ दिनसम्म राख्नुपर्छ भनेको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा शव राख्ने राम्रो व्यवस्था नभएका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । कानुनी व्यवस्था ३५ दिन राख्नुपर्ने भए पनि दुई दिनभन्दा बढी राख्ने गरिएको छैन । हाम्रो भनाइचाहिँ कानुनी रूपमा ३५ दिन राख्न नसकिए पनि फोटो खिचेर खार्वजनिक गरेर उनीहरूको परिवारले जानकारी लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको हो ।
बेवारिसे शव कस्ता कस्ता प्रकृतिका हुने गरेका छन् ? कतिपय बलात्कार भएर हत्या गरिएको केसमा फोटो खिचिएको छ । उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । मृत्यु भएपछिका सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा पनि भएको छ । तर, केही समयपछि फोटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन । हामीले बलात्कारपछि हत्या भएर बेवारिसे भएका शवको फोटो खार्वजनिक गरेर अभियुक्तलाई कानुनी कारबाही हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं
१ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्धबाट बरामद भएको वस्तु अप्रशोधित युरेनियम रहेको पुष्टि भएको छ ।
गत शुक्रबार फागुन २८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले बरामद साढे २ किलो उक्त वस्तु युरेनियम भएको दाबी गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीले उक्त वस्तुको नमूना लिएर परीक्षणका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा पठाएको थियो ।
नास्टले गरेको नमूना परीक्षण अनुसार उक्त वस्तु अप्रशोधन युरेनियम रहेको पुष्टि भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख हरिबहादुर पालले जानकारी दिए ।
उक्त वस्तु बोकेर हिँड्ने चार जनालाई समेत प्रहरीले सोही दिन सार्वजनिक गरेको थियो । उनीहरुमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
