ऐनमा तोकिएको १० भूउपयोग क्षेत्रहरु निम्न छन्

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/358080

भदौ ३०, काठमाडौं । अब जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको ‘भूउपयोग ऐन, २०७६’ यही भदौ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि सोही ऐन बमोजिम यो व्यवस्था लागू भएको हो ।

उक्त ऐनको दफा २४ (ख) मा ‘काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नु पर्ने उचित कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा,’ कसूर गरेको मानिने उल्लेख छ । ऐनको दफा २५ (ख) अनुसार यस्तो कसूर गरेमा उत्पादन अनुमानको आधारमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी उक्त ऐनले नेपालको भूमिलाई उपयोगिता र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । ऐनमा तोकिएको १० भूउपयोग क्षेत्रहरु निम्न छन् :

• कृषि क्षेत्र
• आवासीय क्षेत्र
• व्यावसायिक क्षेत्र
• औद्योगिक क्षेत्र
• खानी तथा खनिज क्षेत्र
• वन क्षेत्र
• नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र
• सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
• सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र
• नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र

संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ पुस ३० गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको ‘भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । विभिन्न चरणमा छलफल र संशोधन भई यही भदौ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।