http://annapurnapost.com/news/jggaa-bhaaddaamai-kraaeddaaain-bhrssttaacaar-puurvmntrii-shit-14-viruddh-31-kroddko-muddhaa-10-vrss-kaid-maag-119642

जग्गा भाडामै कराेडाैं भ्रष्टाचार, पूर्वमन्त्री सहित १४ विरुद्ध ३१ करोडको मुद्धा, १० वर्ष कैद माग

गाेविन्द लुइँटेल
राजनीति

 २१ माघ २०७५ २१:२५:००shares

ठमाडौं : समाज कल्याण परिषदको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पूर्व मन्त्री बद्री प्रसाद न्यौपाने, परिषद पदाधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

तत्कालिन मन्त्री न्यौपाने र भ्रष्टाचारमा संलग्न मुख्य आरोपीलाई विगो वमोजिम जरिबाना र दश बर्षसम्म जेल सजायको मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । अनुन्धानपछि सार्वजनिक खरिद ऐन र मापदण्डविपरीत भाडा लगाएर आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी भएको निश्कर्षमा अख्तियारको पुगेको छ । न्यौपाने नेकपाका नेतासमेत हुन् ।

अभियोगपत्रमा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष रहेका मन्त्रि न्यौपाने, परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद महेता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारी, सदस्यहरू रविन्द्र कुमार यादव, मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने, कुमार यादव, फर्न पार्क सञ्चालक रविन्द्र गुरुङ र भृकुटी मण्डप मेला सञ्चालक टेक बहादुर गुरुङसहित आठ जनालाई भ्रष्टाचार बापतको ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय रूपैयाँ विगो दावी गरिएको छ । परिषद पदाधिकारीका रुपमा उनीहरु २०६८ सालमा नियुक्त भएका थिए ।

२०६९ साल भदौ २० को कार्य संचालन समिति वैठकले सञ्चालकहरु रविन्द्र गुरुङ र टेक बहादुर गुरुङबाट तिरिरहेको रकममा वृद्धि गरी करसहित मासिक पाँच लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छानविनबाट खुलेको छ । पछि पुनः समयावधि बढाएर १५ वर्षको लागी फनपार्क मेला संचालन गर्न ठेक्का दिने निर्णय गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेण्डर खोली ठेक्कामा दिनु पर्नेमा सो वमोजिम नभएको दाबी अख्तियारको छ ।

उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा परिषदका तत्कालिन निर्देशक मदन रिमाल, उपनिर्देसक बलबहादुर स्वाँर, परिषद्का तत्कालिन कानुनी सल्लाहाकार प्रेम सिंह धामी र जयदेव चौधरीसमेत मुछिएका छन् । स्वाँर ०७० सालमा र रिमाल ०७२ सालमा परिषदबाट रिटायर्ड भएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ वमोजिम वोलपत्र वोलपत्र आव्हानसमेत नगरिएको र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का व्यवस्थाको बर्खिलाप जग्गाको जिम्मा दिइएको छ । छानविनबाट समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ३८ मा वोलपत्र सम्वन्धी कार्यविधि सम्वन्धमा उल्लेख भए वमोजिमको कार्यविधिसमेत पालना नगरेको भेटिएको छ ।

नियमावलीमा भाडामा दिने लिने सम्वन्धमा निर्णय गर्दा कार्य संचालन समितिद्वारा निर्धारित कार्यविधि अपनाएर भाडामा दिन सकिने व्यवस्था भए पनि आपसी मिलेमतोमा भाडामा दिइएको छ । आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनहरुलेसमेत एउटै व्यक्तिलाई पटक– पटक म्याद थप गर्दै विनाप्रतिस्पर्धा भाडामा दिइएको औंल्याएको थियो । अख्तियारले उक्त प्रतिवेदनलाईसमेत छानविनको आधार बनाएको छ । २०६९ साउन १५ बसेको पदाधिकारी वैठकले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौबाट प्राविधिक मूयाङ्कन माग्ने निर्णय गर्दा २०६९ वैशाख १२ को परिषद निर्णयलाई वदनियतपूर्वक खारेज गरेको देखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । १५ वर्षको लागी अति न्युन दरमा फनपार्क भाडामा लगाउने काम भएको छ । ०६० साल भदौ २० गतेको निर्णयले प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जम्मा मासिक नौ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा भाडामा लगाएको देखिन आएको भनाई अख्तियारको छ ।

तत्कालिन मन्त्री र परिषद पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण्मा ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) (झ) वमोजिम आठदेखि दश बर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारी भएको हुँदा ऐनको दफा २४ वमोजिम थप एक बर्ष कैद माग गरिएको छ । उनीहरुलाई विगो वमोजिम जरिबाना गर्नसमेत अख्तियारको माग छ । यस्तै ऐनको दफा १७ वमोजिम हिनामिना भएको सम्पत्ति असुल गर्न पनि अख्तियारको माग छ । मेला सञ्चालक गुरुङलगायतलाई ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ अनुरुप दुई बर्षसम्म कैद, विगो वमोजिम जरिबाना र विगो जफतको माग गरिएको छ । यस्तै झुट्ठा प्रतिवेदन दिएको भन्दै परिषदका तत्कालिन कोषाध्यक्ष गाहामगर, निर्देशक रिमाल, उपनिर्देशक स्वाँर, कानुनी सल्लाहाकार धामी र चौधरीलाई दफा १९ को उपदफा २ अनुसार तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न माग लिइएको छ ।