जग्गा प्लटिङ कारोबारमा सक्रिय नेपाली सेना

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/6007/2019-02-13

जग्गा प्लटिङ कारोबारमा सक्रिय नेपाली सेना

देशको भूमिरक्षा गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रिय सेना इन्चीटेप बोकेर कित्ताकाट गर्दै घडेरी बेचबिखनमा लागेको छ

सरोजराज अधिकारी, दिपेश शाही

२०७५ फाल्गुण १ बुधबार ०६:४४:०० | काठमाडाैं

सैनिक कल्याणकारी कोषको साढे पाँच अर्ब परिचालन गरेर नेपाली सेनाले विभिन्न नाफामूलक व्यवसाय बढाएको छ । पार्टी प्यालेस, पेट्रोलपम्प, सडक निर्माणदेखि सपिङ कम्प्लेक्स र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने कारोबारमा समेत सेना सक्रिय छ । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले दिएको तथ्यांकअनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म सेनाले कल्याणकारी कोषमार्फत पाँच अर्ब ५७ करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको छ । 

यतिखेर सेनाले इचंगुनारायणमा ४२ करोडको जग्गा खरिद गरी धमाधम प्लटिङ गरेर बिक्री–वितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । उसले भक्तपुरको दुवाकोटमा एक सय २२ रोपनी र काठमाडौंको कीर्तिपुरमा दुई सय २६ रोपनी जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गरेको छ । त्यस्तै, प्लटिङ गरेर सुनसरीको इटहरीमा ११ सय ८, पोखराको फूलबारीमा ७२, पोखराकै राधाकृष्ण टोलमा एक सय ५१ र चितवनको पिठुवामा दुई सय ८९ घडेरी सेनाले बिक्री गरिसकेको छ । 

प्लटिङ गरेर तयार पारिएका घडेरी बहालवाला, अवकाशप्राप्त तथा लडाइँमा मृत्यु भएका सैनिक परिवारलाई एकमुष्ठ भुक्तानी वा किस्ताबन्दीमा सेनाले बेच्दै आएको छ । किनबेचबाट हुने मुनाफा कोषमा स्वतः जम्मा हुने सेनाको दाबी छ । तर, सेनाले यसरी व्यवसायमा हात फैलाउँदै गएकोमा सेनाकै पूर्वअधिकारीहरूले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । पूर्वरथी शिवराम प्रधान भन्छन्, ‘यो राम्रो देखिएन । सेना यस्ता काम र आर्थिक विवादबाट टाढै बस्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात भन्छन्, ‘मेडिकल कलेज स्थापनादेखि नै नेपाली सेना व्यापारउन्मुख देखिन्छ । संसारमा यस्तो बिरलै हुन्छ ।’

पार्टी प्यालेस, पेट्रोलपम्प, सडक ठेक्का र जग्गा प्लटिङमा अनुभवी सेना अब सपिङ कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा दिने तयारीमा

सुन्दरीजलको पानी उद्योगमा पनि लगानी
संविधानको धारा २६७ को उपधारा १ मा उल्लेख छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।’ राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिक दायित्व भएको सेना एकपछि अर्को नाफामूलक व्यवसायमा सक्रिय भएकाले विवादमा परेको छ ।
सेनाले पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको साततले ‘हेरिटेज बिल्डिङ’ भाडामा लगाउने प्रयोजनका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । त्यस्तै, बुटवलमा रहेको ऐतिहासिक महत्वको टक्सार भत्काएर भाडामा लगाउने प्रयोजनकै लागि व्यापारिक भवन निर्माण गरेको छ । भवनमा साढे ७ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी भइसकेको सैनिक कल्याणकारी कोषको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

काठमाडौंको भद्रकाली र ललितपुरको लगनखेलमा यसअघि नै सेनाका दुई पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा छन् । सेनाले थप दुई पेट्रोलपम्प सञ्चालनका लागि तनहुँको खैरेनीटारमा २ करोड र बुटवलको रामनगरमा साढे २ करोड लगानी गरिसकेको छ । पछिल्लो समय पानी व्यवसायमा समेत सेनाले हात हालेको छ । अहिलेसम्म सेनाले सुन्दरीजलमा सञ्चालनको तयारीमा रहेको पानी उद्योगमा करिब ९ करोड लगानी गरिसकेको छ । सेनाले लामो समयदेखि सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने सैनिक मुख्यालय परिसरमै सशुल्क ‘पार्टी प्यालेस’ चलाइरहेको थियो । २४ भदौदेखि सो स्थानलाई निजी भोजलाई अनुमति दिन छाडिएको छ ।

आफ्नै बैंक स्थापना गर्ने धोको पूरा नभएपछि सेनाले निजी क्षेत्रको बैंकसँगको सहकार्यमा कोषको पैसा ब्याजमा समेत लगाउन थालेको छ । ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैकसँगको सहकार्यमा रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी आय आर्जन अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सञ्चालन गरिएको लघुवित्त कर्जा तथा विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितका लागि सञ्चालन गरिएको सुलभ घर कर्जा कार्यक्रमबाट ०७५ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख ७७ हजार कर्जा प्रवाह गरिएको छ,’ कोषको प्रतिवेदनमा छ । 

यसबाहेक सेनाले बहालवाला ६ हजार ३ सय ५५ सैनिकलाई ०७४/७५ मा मात्रै ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । साथै साढे ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सवारीसाधन कर्जा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी सबै गरेर सेनाले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । ०७५ भदौ २४ मा पदभार सम्हालेसँगै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले जारी गरेको ‘प्रधानसेनापति कमान्ड मार्ग निर्देशन, २०७५’ को लक्ष्य नम्बर ७ अनुसार सेनाले निकट भविष्यमै सैनिक सन्ततिलाई चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वनविज्ञानजस्ता प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न वाणिज्य बैंकहरूसँग सम्झौता गरी सहुलियत ब्याजमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रियासमेत सेनाले अघि बढाएको छ । 

मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको सेनाले सरकारी–सैनिक कोटाअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयका लागि १० र बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक परिवारका लागि १५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ । बाँकी ७५ प्रतिशत सशुल्क छ । सशुल्क कोटालाई शतप्रतिशत मानेर ४५–४५ प्रतिशत सैनिक परिवार र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ भने १० प्रतिशत विदेशीका लागि व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको प्रतिवेदनअनुसार हाल सेनाको मेडिकल कलेजमा ७ सय ३ जनाले एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी सेनाले नै सञ्चालन गरेको नर्सिङ महाविद्यालयमा ३ सय ४६, कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निकमा १ सय ४६ जना अध्ययनरत छन् । कोषबाट ०७४÷७५ मा मात्रै यी शिक्षण संस्थाहरूमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिएको छ । आम्दानीको हिसाब भने कोषको प्रतिवेदनमा छैन । 

महालेखाको २०७२ को प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा र औषधि खरिदमा सेनाले अनियमितता गरेको औँल्याएबाट पनि सेनाले सेवाको आडमा व्यापार गरेको देखिन्छ । ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार एकजना एमबिबिएस विद्यार्थीका लागि अस्पतालमा ६ बिरामी शय्या हुनुपर्दछ । मापदण्डअनुसार अस्पतालमा रहेको ४९१ शय्याका आधारमा ८२ मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेमा १३० विद्यार्थी भर्ना गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयले २२ करोड ५१ लाखको औषधि खरिद सम्झौता गर्दा आइटमगत लागत अनुमानभन्दा सम्झौताको रकम १ करोड ५६ लाख बढी देखिएकाले औषधि खरिद कार्य मितव्ययी देखिएन ।’

सैनिक कोषको पैसाले मुलुकका विभिन्न भागमा ८ वटा सैनिक महाविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी महाविद्यालयमा सैनिकतर्फ ५ हजार ४ सय ५१ र गैरसैनिकतर्फ २ हजार ८ सय ८७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सेनाले यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ र ५ मा सैनिक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । 

यतिखेर सेनाले तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनासहित ५ वटा सडक परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । उद्योगमन्त्री मातृका यादवको पहलमा सेनालाई हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउन जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ । सुरुमा सैनिक पोसाकलगायतका लत्ता, कपडा उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भनिए पनि यसबारे स्पष्ट खाका भने बनिसकेको छैन । आफ्नै बैंक स्थापना गर्ने, विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा लगानी र निर्माणमा सेनाले चासो र सक्रियता बढाइरहेको छ । झन्डै साढे ४३ अर्बको सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत पनि सेनाले लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्दै लगिरहेको छ । 

यो विषयमा समयमै बहस गर्नुपर्छ : डा. दीपकप्रकाश भट्ट,
सुरक्षाविज्ञ तथा सांसद
सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा आँच आउने काम गर्न दिनुहुँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नेजस्तो मूल दायित्वबाट सेनालाई विमुख पार्ने काम गर्नुहुँदैन । यसो गर्दा सेनामा अस्थिरता आउन सक्छ, ऊ महत्वाकांक्षी हुन सक्छ । यस विषयमा समयमै छलफल, बहस गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

सेनाले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने होइन : शिवराम प्रधान, पूर्वउपरथी
कल्याणकारी कोषको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन । सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने काम सेनाको होइन । यो राम्रो देखिएन । सेना यस्ता काम र आर्थिक विवादबाट टाढै बस्नुपर्छ । 

सेना व्यापारउन्मुख भएको देखिन्छ : बिनोज बस्न्यात, पूर्वउपरथी
विकास निर्माणदेखि व्यापारिक प्रयोजनमा सेनाको संलग्नताका विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । संसारका धेरै मुलुकका सैनिकहरू यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइँदैन । दक्षिण एसियामा बंगलादेश र पकिस्तानमा यस्तो भएको देखिन्छ । यो ठीक होइन । उदाहरणका लागि सेनाको अस्पताल आकस्मिक अवस्थामा बाहेक विशुद्ध रूपमा सैनिक परिवार र तिनका आश्रितलाई उपचार गर्ने भनेर स्थापना गरिएको हो । तर, मेडिकल कलेजको स्थापनासँगै यो व्यापारउन्मुख भएको देखिन्छ । 

नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा पनि प्रयोग गरिएको छ । आर्थिक हिसाबले मुलुकलाई ठूलै फाइदा हुन्छ भने स्पष्ट मापदण्ड बनाएर परिचालन गर्नु ठीकै होला । सेनाले पनि त्यहाँबाट सिक्ने मौका पाउँछ, आफ्ना इन्जिनियरिङका प्रशिक्षार्थीलाई त्यहाँ लगाउन सक्छ । अन्यथा सेनालाई आर्थिक मामिलामा मुछ्नु उचित हुँदैन । सेनालाई यस्तो काममा लगाउनै पर्दा पनि आर्थिक पक्ष सरकारको कर्मचारीतन्त्रले हेर्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । नत्र यस्ता कार्यले राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व बोकेको र गरिमामय इतिहास रहेको नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने काम गर्छ । 

अहिले सेनाभित्र भिन्नै लेखाशाखा छ । त्यसलाई पनि प्र्रतिस्थापन गरी यो जिम्मेवारीमा सिभिल कर्मचारी ल्याइनुपर्छ । बेलायती सेनामा यस्तो व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा सेनाको बेरुजु प्रशस्त देखिएको छ । सेनालाई आर्थिक कारोबारबाट टाढा राख्यो भने यसलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस स्वतः अन्त्य हुन्छ । यसले सेनालाई थप पारदर्शी र विवादमुक्त बनाउँछ । राजनीतिक, आर्थिक र सबै किसिमका विवादभन्दा माथि राख्न सकियो भने मात्र सेनाको ऐतिहासिक गरिमालाई अझ उचाइ दिन सकिन्छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस