प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
–कृष्ण न्यौपाने
दमौली, तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ चुदरेका विष्णुमाया दर्लामीको जग्गा
बाँझै छ । उहाँलाई आफ्नै जग्गामा तरकारीखेती गर्न मन नभएको होइन । तर
पानीको अभावमा उहाँको चाहना पूरा हुनसकेको छैन ।
पिउने पानी जोहो गर्न नै कठिन रहेको बताउँदै उहाँले तरकारी खेतीका लागि
पानीको जोहो गर्नु त झन् कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पिउनको
लागि पानी छैन, तरकारी खेतीका लागि कहाँबाट पानी ल्याउनु ? जग्गाजमीन यसै
बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था छ ।”
पानीकै अभावमा भएको जग्गा जमीनमा तरकारी समेत रोप्न नपाएको उहाँ
बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यस ठाउँका महिला बिहान ४ बजेदेखि नै पानी लिन
कुवामा जाने गरेका छन् ।
दर्लामीका अनुसार पिउने र सरसफाइ गर्ने पानी लिनका लागि एक घण्टा भन्दा
बढी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पिउने पानीकै
जोहो गर्न कठिन छ, अन्य कामका लागि पानीको जोहो गर्न सकिरहेका छैनौ ।”
बिहान हुने वित्तिकै पानीको जोहो गर्न कुवामा जानुपर्ने अवस्था रहेको
उहाँको गुनासो छ ।
मगर जातिको बसोवास रहेको यस ठाउँमा खानेपानीकै समस्याले गर्दा स्थानीय
मर्कामा परेका छन् । खानेपानीकै अभावले यहाँका केही स्थानीयवासीले बसाइसराइ
गरेका छन् ।
स्थानीयवासी अमर थापाका अनुसार केही वर्ष अगाडिसम्म ९८ घरधुरीको बसोवास
रहेको यस ठाउँमा अहिले ६८ घरधुरी छन् । उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानीको
अभावले गर्दा कतिले यो ठाउँ छाडिसके, अझै कतिले छोड्ने हुन् थाहा छैन ।”
उहाँका अनुसार यस ठाउँका मानिस दमौली आसपास बसाइँ सरेका छन् । खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन
यस ठाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रोटरी क्लबले सम्भाव्यता
अध्ययन शुरु गरेको छ । क्लबको सक्रियतामा यहाँका स्थानीयवासीलाई खानेपानी
खुवाउनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, रोटरी क्लब अफ हवाई युएसएका प्रतिनिधि
तथा प्राविधिक सहितको टोलीले पानीको मुहानमै पुगेर सम्भाव्यता अध्ययन शुरु
गरेको हो ।
अष्टज अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र नेपाल (आरडिसी) का पूर्वअध्यक्ष डा
दुर्गादत्त पौडेलको विशेष पहलमा सो क्षेत्रमा खानेपानीको आवश्यकताबारे
सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्थानीयवासीसँग छलफल थालिएको छ ।
परियोजना लागू भएको खण्डमा गाउँलाई पुग्ने खानेपानी तथा पानीको
गुणस्तरमापन गरी गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराइने अष्टज अनुसन्धान तथा विकास
केन्द्र नेपालका अध्यक्ष पुष्प मोक्तानले जानकारी दिनुभयो ।
ब्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले खानेपानीकै समस्याका कारण
मानिस गाउँ छोड्न बाध्य भएको बताउँदै यस ठाउँमा जतिसक्दो छिटो खानेपानीको
समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विसं २०५८ मा यस ठाउँमा रेडक्रसको पहलमा खानेपानी योजना ल्याउने
सम्बन्धमा छलफल गरिएको भए पनि सफल नभएको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस ठाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रोटरी
क्लबले देखाएको सक्रियता सराहनीय छ, यसमा नगरपालिकाको पनि साथ र सहयोग
रहनेछ ।”
रोटरी क्लब अफ दमौलीका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले यस क्षेत्रमा पिउने
पानी कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न स्थलगत अनुगमन गरिएको
जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ताको लगानीमा नाला निर्माण शुरु
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं ७ मा उपभोक्ताको शतप्रतिशत लगानीमा पक्की नाला निर्माण शुरु भएको छ ।
मिन माध्यमिक विद्यालय पछाडिकोतर्फको द्वारेखोला पुलचोकदेखि तिलाटार
हुँदै रानीश्वाँरासम्मको एक किमी पक्की नाला उपभोक्ताकै शतप्रतिशत लगानीमा
शुरु भएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त सडक कालोपत्र गर्न रु ५० लाख बजेट विनियोजन
गरेकामा एकतर्फी पक्की नाला निर्माण नगरिकन सडक कालोपत्र गर्न नमिल्ने
भएपछि स्थानीय जनताले आफैँ रकम उठाएर पक्की नाला निर्माण शुरु गरेको
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
नाला निर्माणका लागि स्थानीय उपभोक्ताले रु १५ लाख सङ्कलन गरेका छन् ।
१०० घरधुरी रहेको उक्त सडकखण्डमा हरेक घरधुरीले नाला निर्माणका लागि रकम
उपलब्ध गराएका छन् ।
प्रत्येक घरले न्यूनतम रु १० हजारदेखि अधिकतम रु २५ हजारसम्म रकम उपलब्ध
गराएको उपभोक्ता समितिका सल्लाहकार डिलबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।
चैत महीनाभित्रमा नाला निर्माण सम्पन्न हुने त्यसपछि सडक कालोपत्र शुरु
गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारको रकमले सडक कालोपत्र गर्न पनि नपुग्ने भएको र पक्की नाला
निर्माण नभइकन सडक कालोपत्र गर्न नमिल्ने प्राविधिकको सुझावपछि स्थानीय
उपभोक्ताले नै रकम सङ्कलन गरेर नाला निर्माण शुरु गरेका हुन् ।
नाला निर्माणका लागि स्थानीय उपभोक्ता नै खटिएका छन् । सामान ढुवानी
गर्ने, अनुगमन गर्ने, पानी हाल्नेलगायतका काममा स्थानीय आफैँ खटिएको
सल्लाहकार नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष पद्मराज वाग्लेले स्थानीय
उपभोक्ताले नै पक्की नाला निर्माण गर्नु सकारात्मक भएको भन्दै वडा
कार्यालयले अन्यत्र आवश्यक ठाउँमा रकम विनियोजन गर्न पाउने बताउनुभयो ।
उहाँले अन्यत्रका उपभोक्ता पनि यस्तै जागरुक बनेमा सधैँ राज्यको मुख ताक्नु
नपर्ने बताउनुभयो । रासस
कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने मायक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे नामको
सूक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको ज्यादै कम सर्ने सरुवा रोग हो। यो
रोगले खास गरेर छाला, स्नायु ९नसा० मा असर गर्दछ। यो रोग प्राचीन कालदेखि
नै मानिससँग परिचित भए पनि सन् १८७३ मा मात्र नर्वेका वैज्ञानिक डा। जीए
ह्यानसनले कुष्ठरोग किटाणुका कारणले हुने रोग हो भनी पत्ता लगाएका हुन्। यो
रोगले छालामा असर गर्दा शरीरमा नचिलाउने, छुँदा थाहा नहुने दाग देखिने,
छाला बाक्लो हुने, गिर्खाहरू देखा पर्नुका साथै स्नायुमा असर गर्दा
हातगोडामा छुँदा थाहा नपाउने हुन्छ र विस्तारै यस रोगले मांसपेशी कमजोर
बनाइदिन्छ। त्यस्तो छोएको थाहा नपाउने भागमा साधारण चोटपटक लाग्दा पनि छिटो
निको हुँदैन।
कुष्ठोग कसरी सर्छ ?
उपचार नगरेको कुष्ठरोगको बिरामीसँग लामो समयसम्म सम्पर्कमा आउने
व्यक्तिलाई श्वास–प्रश्वासको माध्यमबाट यो रोग सर्न सक्छ। तर, यो निकै कम
सरुवा रोग हो। साधारणतया यो रोग सरेको २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्रमा यसका चिह्न
र लक्षण देखा पर्न सक्छन्।
कुष्ठरोगको चिह्न र लक्षण
शरीरको कुनै भागमा छुँदा थाहा नहुने फुस्रो वा हल्का रातो दागहरू देखा पर्नु शुरूको चिह्न हो।
यसबाहेक अनुहार र कानका लोतीमा गिर्खाहरू देखिनु, छाला चम्किलो र
बाक्लो हुनु तथा आँखीभौं झरेर जानु कुष्ठरोगका चिह्नहरू हुन्। अन्त्यमा
अपाङ्गता हुन सक्छ।
स्नायुमा असर पर्न जाँदा हात खुट्टाहरू लगातार झम–झम गर्नु, स्नायु सुन्निनु, दुख्नु, हातखुट्टा छुँदा थाहा नहुनु, मांसपेशीहरू
कमजोर हुनु आदि।
कुष्ठरोग कति प्रकारका छन् ?
कुष्ठरोगका चिह्न र लक्षणको आधारमा यसलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ।
१) बढी किटाणु भएको
(एमबी) कुष्ठरोग
२) कम किटाणु भएको
(पीबी) कुष्ठरोग
यसको उपचार बहु औषधि विधिबाट
गरिन्छ। जसअनुसार बढी किटाणु भएका बिरामीले १२ महिना र कम किटाणु भएका
बिरामीले ६ महिना नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्दछ। बिरामीले घरैमा बसेर औषधि
सेवन गर्न सक्दछन्। बहु औषधिको १ मात्राले नै ९९ प्रतिशत किटाणु निस्क्रिय
बनाइदिन्छ। तसर्थ उपचार गरेका बिरामीबाट रोग अरूलाई सर्दैन।
कुष्ठरोगको उपचार के हो ?
माथि उल्लिखित कुनै पनि चिह्न तथा लक्षण देखा परेमा तुरुन्त स्वास्थ्य
कार्यकर्तालाई देखाई बेलैमा नियमित उपचार गराएमा र नियमित औषधि सेवन गरेमा
कुष्ठरोग पूर्णरूपले निको हुन्छ र अपाङ्गता हुनबाट बच्न सकिन्छ।
यसको उपचार बहुऔषधि विधिबाट गरिन्छ। जसअनुसार बढी किटाणु भएका
बिरामीले १२ महिना र कम किटाणु भएका बिरामीले ६ महिना नियमित औषधि सेवन
गर्नुपर्दछ। बिरामीले घरैमा बसेर औषधि सेवन गर्न सक्दछन्। बहुऔषधीको १
मात्राले नै ९९ प्रतिशत किटाणु निस्क्रिय बनाइदिन्छ। तसर्थ उपचार गरेका
बिरामीबाट रोग अरूलाई सर्दैन।
कुष्ठरोगको उपचार नगरे के हुन्छ ?
कुष्ठरोगको किटाणुले छाला र खास गरेर हात, खुट्टा र अनुहारका सतहका
स्नायुहरूमा असर गर्ने हुँदा समयमा उपचार नगरे मांसपेसी कमजोर हुने, औंला
खुम्चने र पछि आपाङ्गता हुन सक्दछ।
परिवार तथा समुदायमा रोग सर्न सक्दछ। ल कुष्ठरोगको ओषधि कहाँ पाइन्छ ?
नेपालका सबै अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीका
साथै प्रेषण केन्द्रहरूमा कुष्ठरोगको औषधि निःशुल्क पाइन्छ। साथै हाल नेपाल
सरकारले उपचार पूरा गरेका तथा विशेष सेवाका लागि अस्पतालमा भर्ना हुँदा
यातायात खर्च रु। १ हजार उपलब्ध गराएको छ।
कुष्ठरोग नियन्त्रणमा समुदायको भूमिका
कुष्ठरोगप्रतिको भ्रम र डरलाई हटाउन समुदाय र परिवारका मानिसलाई सही जानकारी दिने।
कुष्ठरोगका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा कहाँ पाइन्छ भने सही जानकारी दिई रोग निदान र उपचारमा सहयोग पु¥याउने।
कुष्ठरोगको शंका लागेका व्यक्तिहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य चौकी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा जान सल्लाह दिने।
कुष्ठरोगका बिरामी र प्रभावितलाई उनीहरूको परिवार र समाजबाट अपहेलना
हुन नदिन समुदायलाई कुष्ठरोग बारेमा तथ्य जानकारी गराई कुष्ठरोगका
बिरामीलाई अपहेलना
नगर्न उत्प्रेरित गर्ने।
कुष्ठरोग पनि अरू रोग जस्तै साधारण सरुवा रोग हो, यो रोगले प्रभावित
व्यक्ति पनि समाजको नागरिक हो र उनले पनि सम्मानपूर्वक आफ्नो परिवारमा
जीवनयापन गर्न पाउनु उसको अधिकार हो।
पुनःस्थापना
सयुक्त राष्ट्रसंघको असमर्थहरूका लागि समान अवसर भन्ने पुस्तकअनुसार
पुनःस्थापना भनेको असमर्थताका कारणले उत्पन्न हुने कुनै पनि समस्यालाई
न्यूनीकरण गर्नका लागि व्यक्तिगतरूपमा सामान्य नागरिकसरह सक्षम बनाउन
प्रभावित व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर गराई सामाजिकीकरणमार्फत सामान्य जीवनयापन
गर्न सक्ने तुल्याउनु हो। कुष्ठरोगको कारणले उत्पन्न हुने समस्यालाई
आवश्यकताअनुसार चिकित्सकीय, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक पुनःस्थापनाका
कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारका सहयोगी संस्थाहरूको सहयोगमा कार्यक्रम
सञ्चालनमा रहेका छन्। यस कार्यक्रममा स्थानीय तह साथै सबै क्षेत्रको सहयोग
आवश्यक छ।
९स्रोत ः इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा।०
कुष्ठ प्रभावित वा बिरामीले अपनाउनुपर्ने अन्य सावधानी
खुट्टामा चेतनाशक्ति नभएका बिरामीले कम हिँड्ने धेरै बेरसम्म एकै अवस्थामा नउभिने।
किला नठोकेको नरम जुत्ता लगाउने।
चेतनाशक्ति हराएका हातखुट्टालाई चोटपटक र तातोबाट बचाउने।
https://www.karobardaily.com/news/economy/16423
ग्यास ढुवानी गर्दा नेपालबाट वार्षिक रूपमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ
बाहिरिने गरेको छ । स्वदेशी नम्बरका ग्यास बुलेट निर्माण भए पनि प्रयोगमा
आउन नसक्दा भारतीय नम्बरका ग्यास बुलेटले ग्यास ढुवानी गरेवापत सो रकम
बाहिर जाने गरेको हो । दुई वर्षअघि नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट निर्माण गरे
पनि ग्यास ढुवानी गर्न भारतले अनुमति नदिँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यास ढुवानीबापत २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च
भएको छ । अहिले ६ सय ५० भन्दा बढी भारतीय नम्बर बुलेटबाट ग्यास ढुवानी आएको
छ । बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म प्रतिसिलिन्डर ८२ रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्ने
गर्छ । एक बुलेटबाट १ हजार २ सय ५० सिलिन्डर भरिने गर्छ । १८ मेट्रिक टन
ग्यास हुने एक बुलेटबाट १ हजार २ सय ५० सिलिन्डर तयार हुन्छ । यही दररेटमा
भारतीय ढुवानी व्यवसायीले बुलेट प्रयोग गरेबापत नेपालबाट बर्सेनि २
अर्बभन्दा बढी रकम बाहिर लाने गरेका छन् । नेपाली नम्बरका बुलेटले ग्यास
ढुवानी गर्न पाए सो रकम बचत हुने ग्यास उद्योगी बताउँछन् ।
नेपाली
उद्योगीको लगानीमा तयार भएका ५३ वटा ग्यास बुलेट भारतले ढुवानीका लागि
अनुमति नदिँदा लामो समयदेखि भारतमै अलपत्र परेका छन् । उद्योगीले आफ्नो
लगानीमा ७ सय ७५ वटा बुलेट निर्माण गर्ने अनुमति पाएका थिए । सो अनुसार
भारतीय बुलेट बनाउने कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएका थिए । नेपाल
एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले निर्माण भइसकेका नेपाली
नम्बरका ग्यास बुलेट भारतमै अलपत्र भएको बताए । तयार भएका ग्यास बुलेट
सञ्चालन गर्न अनुमति नपाउँदा उद्योगीको लाखौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ,
उनले भने, “अलपत्र अवस्थामा रहेका ग्यास बुलेट जतिसक्दो सञ्चालन गर्नका
लागि सरकारी तवरबाट पहल गरिनुपर्छ ।” ५३ वटा नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट
तयार भइसकेका छैन । दुइटा बुलेट नेपालमा भित्रिएका र १५ वटा भन्सार रोकिएर
राखिएका छन् । उद्योगीले पटक–पटक रोकिएका बुलेट छुट्ट्याउनका लागि
सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म छुट्न सकेको छैन । बुलेट
छुटाउने विषयमा छलफल भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले
जानकारी दिए । यसैबीच, जनवरी महिनामा ४० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात
भएको थियो । डिसेम्बर महिनामा मात्र ४० हजार ९ सय ५ मेट्रिक टन ग्यास आयात
भएको थियो । बजारमा ग्यासको खपत बर्सेनि १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । सहरी
क्षेत्रसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले ग्यासको प्रयोग
बढ्दै गएको हो । यस्तै अक्टोबर महिनामा ३४ हजार ३ सय ३३ , सेप्टेम्बर
महिनामा ३३ हजार दुई सय २८ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यस्तै अग्रष्ट
महिनामा २६ हजार ७ सय ४६, जुलाईमा २८ हजार ६ मेट्रिक टन आयात भएको छ ।
जुनमा २१ हजार ९ सय ५३, मेमा २७ हजार ४ सय ४०, अप्रिल महिनामा २८ हजार ९ सय
७२ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यस्तै मार्चमा ३३ हजार ३ सय ७८,
फेब्रअरीमा २६ हजार एक सय ७४ र जनवरी महिनामा ३५ हजार ३ सय ५७ मेट्रिक टन
ग्यास आयात भएको निगमको तथ्यांकले देखाएको छ ।
शान्ता सुवेदी कोदोमा
जति शक्ति अरु अन्नमा हुँदैन भन्ने कमै मान्छेलाई मात्रै थाहा होला । थाहा
पाएको भए कोदोलाई हेलाको अन्न मान्ने थिएनन् । पहिला–पहिला मात्र होइन
अहिले पनि कोदोलाई गरिबको अन्न मान्ने र कोदो खानेलाई हेला गर्ने मानसिकता
व्यप्त छ । कतिपयलेत कोदोलाई कुअन्न पनि मान्दछन् । वास्तवमा तिनीहरु ठूलो
भ्रममा छन् । किनभने कोदो कुअन्न पनि होइन र कोदो गरिबको अन्न पनि होइन र
स्वयं कोदो गरिब अन्न होइन । बरु कोदो आफैँमा सम्पन्न अन्न हो । यस मानेमा
सम्पन्न अन्न हो कि कोदो आफैँ धेरै तत्व भएको अन्न हो । अर्थात् कोदोमा अरु
अन्नको तुलनामा धेरै उपयोगी खाद्य तत्वहरु पाइन्छ । जस्तो
कि कोदोमा गहुँमा भन्दा झण्डै ९ गुणा बढी र मकै र धानको चावलमा भन्दा ३५
गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । त्यस्तै कोदोमा मकैमा भन्दा ३ दशमलव ७
प्रतिशत गुणा, गहुँमा भन्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत गुणा र चावलमा भन्दा २ दशमलव
३ प्रतिशत गुणा बढी आइरन पाइन्छ ।
कोदोमा
प्रसस्त मात्रामा फाइबर हुन्छ अर्थात् कोदो फाइबरले भरिपूर्ण भएको अन्न
हो । साथै कोदोमा विभिन्न किसिमका भिटामिन पनि पाइन्छ । त्यस्तै कोदोमा
लेसितिन उच्च मात्रामा पाइन्छ । जसले स्नायु प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत
गर्दछ । यसको अलावा कोदोमा प्रशस्त मात्रामा पोलिफेनल्स, ट्यानिन,
फाइटोस्टेरोल्स समेत पाइन्छ । कोदो फाइदाकारी एन्टिअक्सिडेन्टले भरिपूर्ण
हुन्छ । त्यति मात्र होइन कोदो म्याग्नेसियम, फोस्फोरस र पोटासियमसमेतको
राम्रो स्रोत हो । कोदो ऊर्जा तथा खनिजको राम्रो स्रोत पनि हो । अनेक
अनुसन्धानले यो पनि देखाएको छ कि कोदोमा रेसिस्टेन्ट स्टार्च,
ओलीगोसेकेराइड, लिपिड, फनोलिक एसिड, एवेनथ्राम्रामाइड्स, फलेभोन्वाइड्स,
लिग्नस् तथा फाइटेस्टेरोल जस्ता अनेक पोषक तत्वहरु पाइन्छ । यति
धेरै उपयोगी तत्व भएको कोदोको सेवनले मानव शरीरलाई बलियो मात्र बनाउने
होइन कि धेरै रोगबाट बचाएर स्वास्थ्य जीवन जिउनसमेत मद्दत गर्दछ । कोदोको
नियमित सेवन गर्नेहरुलाई मधुमेह लाग्ने सम्भावना कम हुनुको साथै
लागेकाहरुलाई पनि फाइदा दिने अनेक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको पाइन्छ ।
त्यसको अलावा गर्भवतीहरु, बालबालिकाहरु तथा रक्तचापका बिरामीहरुलाई समेत
कोदो खानाले फाइदा दिने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् ।
कोदोको
नियमित उपयोगले गर्नाले मुटुरोग लाग्ने सम्भावना कम भएर जाने तथ्य बाहिर
आएको छ अनेक अनुसन्धानमार्फत । कोदोमा म्याग्नेसियम अत्यधिक हुने भएकोले
यसले रक्तचाप कमगराउन र मुटुको स्ट्रोकको जोखिमलाई समेत कम गराउँदछ ।
कोदोमा भएको पोटासियमले सानो रक्तवाहिनीलाई ठूलो पारेर रक्तचाप कम गर्नलाई
सहयोग गर्नुको साथै रक्तनलीसम्बन्धीका जोखिमलाई समेत कम गर्दछ । कोदो
नियमित खाने गरेमा कतिपय प्रकारका क्यान्सर लाग्ने सम्भावना पनि कम हुने
अनेक अनुसन्धानले बताएका छन् । कोदोको नियमित सेवनले स्तन क्यान्सरको
सम्भावनालाई पर धकेलिदन्छ । कोदो खाइरहने मानिसको पाचन प्रणाली बलियो भएको
पाइएको छ । कोदोको नियमित सेवन गर्नेहरुको कोदोले शरीरबाट विषाक्तता हटाएर
शुद्धीकरणमा सहयोग दिन्छ । कोदोको
सेवलले श्वासप्रश्वासको जोखिम कम गराउँछ । यसले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी
रोगलाग्नबाट बचाउन प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ । यसले मांशपेसी तथा नशासम्बन्धी
प्रणालीको सुधारमा समेत योगदान दिन्छ । कोदोले पार्किन्सन रोगमा समेत
योगदान दिने अनेक अनुसन्धाने फेला पारेको पाइएको छ ।
कोदो खाने
बालबालिको हाड र दाँत बलियो हुन्छ । साथै बालबालिकामा कुपोषण पनि हुँदैन ।
कोदो खानाले तागत बढ्छ । यसले कोलेस्ट्रोल हुन दिँदैन । यसले नराम्रो
कोलेस्ट्रोललाई घटाउँछ । कोदो नियमित खाएमा कब्जियत हुनबाट बचिन्छ साथै
रक्तअल्पताबाट पनि बचिन्छ । कोदो खानेहरुको शारीरिक तौल नियन्त्रित र
सन्तुलित हुन्छ । रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउने कोदोले मर्गाैला र कलेजोको
रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ । कोदो खाइरहनेहरुमा पत्थरी हुने सम्भावना कम
हुन्छ । फलफूल र सागसब्जी जस्तै पोषक तत्व भएको कोदो खाइरहने हो भने छाला
पनि चिल्ले र निद्रा पनि राम्रो लाग्छ । कोदोले शरीरमा ऊर्जा धेरै दिन्छ ।
कोदो खाने आमा भएका महिलाहरुको दुध राम्रोसँग आउँछ र बच्चाहरु निरोगी र
बलिया हुन्छन् । जेठी फुपूले सीता खाने भित्ता लाग्छ ढिँडो खाने जोधाहा
त्यसै भनेको होइन रहेछ ।
यति धेरै
तत्व भएको कोदो जस्तो गुणकारी सुअन्नलाई कुअन्नको र हेलाको दर्जा दिनु
विडम्बा नै हो । कोदोको चेतना जगाउनु बढीभन्दा बढी मान्छेलाई कोदो खाने
बनाउनु र बढीभन्दा बढी किसान र व्यवसायीहरुलाई कोदो उत्पादनमा लगाउनु
नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनभने कोदो
जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । जनतालाई स्वास्थ्य राख्ने वा स्वास्थ्य सेवा
दिने काम सरकारको हो । सरकारको यो कामलाई कोदोले सहयोग गर्दछ । सरकारले
आफ्नो सहयोगीलाई अघि बढाउनु पर्ने होइन र ? सरकारले कोदो उत्पादन बढाउन
किसानहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ अनुदान र तालिम दिनुपर्छ । बजार र
बिक्रीमा सहजीकरण गर्दिनुपर्छ । धान, मकै, गहुँ पछि चौंथो बढी उत्पादन हुने
बालीमा कोदो नै पर्दछ नेपालमा । तर यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग नै बढी
छ । कोदोको ठूलो परिमाण जाँड–रक्सी बनाएर सकिने गरेको छ ।
हामी सानो
हुँदा कोदोसम्बन्धी गीत गाएको सम्झना छ । कोदो रोप्न सारो छ अनिकालमा फारो
छ । कोदो धान जस्तो छिटो रोपिँदैन । एउटा–एउटा गरेर रोप्नुपर्ने भएकोले
कोदो रोप्न सारो छ भनेको हुनुपर्छ । र धेरै पौष्टिक तत्वहरु भएकोले थोरै
खाए पनि प्रसस्त क्यालोरी प्राप्त हुनाले अनिकालमा फारो छ भनेको हो । कोदो
धेरै प्राचीन खाद्यबालीमा पर्दछ । कोदो १०–१२ वर्षसम्म पनि बिग्रदैन ।
अर्थात कोदाको बीउ दश बार वर्षसम्म पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ । कोदोको
खेतीलाई अरु बाली जस्तो धेरै जल, मल पनि चाहिँदैन । कोदोमा रोग पनि कम
लाग्छ । कोदो आफैँमा रोग प्रतिरोधी क्षमता भएको बाली हो । त्यसैले कोदो
बालीमा विषादी आदिको जरुरत पर्दैन । यस हिसाबले हेर्दा पनि कोदो उच्चस्तरको
अर्गानिक खाद्य पदार्थ हो । नेपालमा मात्रै दुई सयभन्दा धेरै प्रकारका स्थानीय जातका कोदोहरु पाइन्छन् ।
यसको बीउ
घर घरमा सुरक्षित राखिने परम्परा छ । तर बढ्दो सहरीकरणले यो क्रम घट्दो
छ । नेपालमा हाल करिब २ लाख ६० हजार हेक्टरमा कोदोको खेती भएको छ । नेपालमा
वार्षिक करिब तीन लाख पन्ध्रहजार मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको पाइन्छ ।
नेपालमा कोदो बाली लाग्नेमध्ये कुल क्षेत्रफलको ७५ प्रतिशत जग्गा मध्य
पहाडी क्षेत्रमा पर्छ । कोदो उत्पादन बढाउन यसमा अनुसन्धान र अनुदानमा
लगानी बढाउनुु पर्दछ । कोदोको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन ढिलो गर्नु
हुँदैन । कोदो उत्पादन र खपत बढाउन आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न ढिलो
भइसक्यो । आम रुपमा कोदोको ढिँडो खाने चलन छ । गाउँघरमा ढिँडो बाध्यताले खान्छन् भने सहरमा सोखले ।
सोखले
खानेहरु होटल रेष्टुरामा गएर खान्छन् । गाउँघरतिर कोदोको खोले पनि
खान्छन् । यता पछिल्ल दिनमा कोदोका विभिन्न परिकारहरु समेत बजारमा पाइन
थालेको छ । कोदोको रोटी त पहिलादेखि नै खाइदै आएको हो । पछिल्ला समय यता
कोदोको पिठोबाट मम समेत बनाउन थालेको पाइन्छ । यसको बिक्रीसमेत हुन थालेको
छ । साथै कोदाके बिस्कुट, मिठाई, केक आदिसमेत बनाएर बजारमा बेच्न थालिएको
पनि छ । जे बनाएर खाए पनि कोदो भान्सामा पाक्नुप¥यो, थाल, कचौरा वा डबकामा
पस्किएको हुुनुप¥यो । कोदो खाएर तपाईं निरोगी भइरहनु होस् । कोदोको खेती
गरेर किसानहरुलाई पनि आम्दानी भइरहोस् । सरकार र निजी क्षेत्रको पनि कोदो
उत्पादन बढाउनेमा सबै किसिमले ध्यान जाओस् ।
एसिडिटी वा ग्यास । पेट ढुस्स फुल्ने । खानामा अरुची हुने । तपाईंलाई लाग्दो हो, यो सामान्य कुरा हो ।
तर, एसिडिटी वा ग्यासलाई बेवास्ता गर्नुभयो भने यो असामान्य बन्न सक्छ । भोलिका दिनमा तपाईंलाई जटिल रोगको शिकार बन्नसक्नुहुनेछ ।
जबकी सामान्य प्रयासबाटै एसिडिटीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसका लागि
केही घरेलु काइदा छ, जो सरल र छरितो पनि छ । साथसाथै यसको नतिजा पनि
तुरुन्त प्राप्त हुनेछ । कसरी हुन्छ एसिडिटी ?
सामान्यतया, आमाशयमा एसिडको उत्पादन धेरै भएमा एसिडिटीको समस्या हुन्छ,
जसले गर्दा खाना राम्ररी पदैन । र, त्यसबाट जुन रस बन्छ, त्यो एसिडमा
बदलिन्छ ।
पेटमा एसिड भएमा यसले विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ ।
लामो समयसम्म एसिडिटीको समस्या रहेमा अम्लपित्त नामको रोग लाग्ने गर्छ । यो
रोग वातावरणको आदर््रताका कारण हुन्छ । त्यसैले त, एसिडिटीको समस्यामा
वर्षामा धेरै हुन्छ ।
त्यसबाहेक, अत्याधिक मात्रामा पिरो, अमिलो तथा मसलेदार खानेकुराको
सेवन, चिया, कफी, मदिरा, धुमपान आदीको सेवनले पनि एसिडिटी बढ्ने गर्छ ।
एसिडिटी भएमा पेट, छाती तथा घाँटी पोल्ने, अमिलो डकारका साथमा अमिलो पानी
आउने गर्छ । कहिले काहीँ उल्टी हुनसक्छ । अत्याधिक मात्रामा एसिडिटी भएमा
अपच, कब्जियत तथा पखाला हुन्छ । किन भरिन्छ पेटमा ग्यास ?
पेटमा ग्यास भरिने समस्या आम समस्या हो । पाचन सम्बन्धि गडबडी भएमा
पेटमा ग्यास भरिने गर्छ । पेटमा ग्यास भरिनु कुनै विशेष रोगको लक्षण पनि
हुनसक्छ ।
गलत खानपान, खानपानमा गडबडी तथा अनिद्राका कारण पनि पेटमा ग्यास भरिने
गर्छ । तनाव, भय, चिन्ता, अत्याधिक मात्रामा चिया, कफीको सेवन, धुमपान,
लामो समय खाली पेट रहनु, मसला वा चिल्लो भोजनको सेवनले पनि पेटमा ग्यास
भरिने गर्छ ।
पेटमा ग्यास भरिएमा भोक नलाग्न सक्छ । बरु पेटमा हावा भरिन थाल्छ । पेट
वा पिठ्यूमा हल्का पिडा हुन्छ । दिशा राम्ररी हुँदैन । कब्जियत हुनसक्छ ।
डकार धेरै आउँछ । थकान वा आलस्यले शरीर कमजोर हुन्छ । एसिडिटी वा ग्यासबाट छुटकारा पाउने तरीकाः
-दश देखि २० मिलिलिटर घिउकुमारीको रस नियमित रुपमा सेवन गर्ने
-लसुनको पोटी विहान खाली पेटमा सेवन गर्ने
-एक चम्चा ज्वानोमा एक चौथाई कागतीको रस मिसाएर त्यसको रस पिउने । यसले ग्यासको समस्याबाट राहत दिन्छ ।
-अदुवाको रसमा थोरै सिले नुन हालेर त्यसमा भुटेको जिरा मिसाएर सेवन
गर्ने । त्यसपछि एक गिलास मोहीको सेवन । यसले एसिडिटीको समस्या कम गर्छ ।
-एक गिलास तातो दूधमा दुई चम्चा अंडिरको तेल मिसाएर पिउने । यसले पनि ग्यासको समस्या तुरुन्तै कम हुन्छ । [दुई चम्चा अंडिरको तेल ??? kasari khane etc -KRD]
-चोकर सहितको आटाको रोटी खानाले पनि एसिडिटी तथा ग्यास दुवैमा फाइदा गर्छ ।
-एक गिलास उखुको रसलाई तातो बनाएर त्यसमा कागतीको रस र सिले नुन मिसाएर
दिनमा कम्तीमा दुई पटक पिउने । यति गरेमा ग्यासको समस्या कम हुन्छ ।
-त्यसबाहेक, सानो चिया चम्चामा थोरै ज्वानो, सिङ्गो जिरा, वीरे नुन,
लसुन हालेर मिसाउने र त्यसलाई राम्ररी चपाउनाले पनि पेटमा रहेको ग्यास कम
हुने गर्छ ।
काठमाडौं । हेस्टर बायोसाइन्सेस् नेपाल प्रालिले पशुपक्षीका लागि
२० प्रकारका भ्याक्सिनको उत्पादन शुरू गरेको छ । गोल्छा अर्गनाइजेशनले
भारतको हेस्टर बायोसाइन्सेस् प्राइभेट लिमिटेडसँगको संयुक्त लगानीमा
नेपालमै पहिलोपल्ट यस्तो उद्योग स्थापना गरी उत्पादन शुरू गरेको हो । रू.
७० करोडको लगानीमा स्थापना भएको सो उद्योग काभे्र जिल्लाको उग्रचण्डी गाविस
अन्तर्गतको नालामा रहेको छ । २५ रोपनी क्षेत्रफलमा पैmलिएको सो उद्योग
बायोटेक्नोलोजीमा आधारित नेपालकै पहिलो पशु खोप उद्योग भएको गोल्छा
अर्गनाइजेशनले बताएको छ । उद्योगले विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड
म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (डब्ल्यूएचओ जीएमपी) अनुसार भ्याक्सिन उत्पादन
गर्न थालेको हो । उद्योगले नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन शुरू गरेर अहिलेसम्म २
करोड डोज निर्यात गरिसकेको पनि स्रोतले बताएको छ ।
भ्याक्सिन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न
उद्योगले छुट्टै फार्म निर्माण गरेको छ । बर्डफ्लु, रेबिज लगायत पशुपक्षी
तथा जनावरमा लाग्ने रोगको भ्याक्सिन बनाउन आवश्यक पर्ने कीटाणु सोही
फार्ममा तयार हुन्छ । फार्ममा उत्पादित भ्याक्सिनमा प्रयोग हुने कीटाणुलाई
माइनस २० डिग्री सेल्सियसभन्दा तलको तापक्रम चाहिने हेस्टरमा कार्यरत
प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
तापक्रम जति चिसो भयो त्यति नै कीटाणुको कार्यक्षमता बढ्छ । उद्योगबाट
उत्पादन हुने भ्याक्सिनमध्ये ९० प्रतिशत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड २४ लाख डोज रहेको छ । कम्पनीले
उत्पादन गर्दै आएको २० प्रकारका भ्याक्सिनका लागि लाइसेन्स प्राप्त भइसकेको
गोल्छा अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छाले बताए । बाँकी २७
प्रकारका भ्याक्सिनको उत्पादन भने लाइसेन्स प्राप्त भएपछि शुरू हुने उनले
जानकारी दिए । हेस्टर बायोसाइन्सेस् नेपालले यसअघि विदेशबाट यस्तो
भ्याक्सिन आयात गरी विक्री वितरण गर्दै आएको थियो । हेस्टर बायोसाइन्सेस्
नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा प्रबन्ध निर्देशक राजीव
गान्धीले अण्डा, दूध तथा मासुजन्य पदार्थको स्वस्थ उत्पादनका लागि लागि
उद्योग स्थापना गरिएको बताए ।
उद्योगको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा उहाँले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण भएको बताउँदै ढुक्क भएर
नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
पशुपक्षीका लागि आवश्यक भ्याक्सिनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने आवश्यकता
औंल्याउनु हुँदै उहाँले त्यसका लागि सरकारको सहयोग हुने बताउनुभयो ।
काठमाडौं : चितवन
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट हुलाकी सडक र रेल्वे निर्माण कार्य नगर्न
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश
डा।आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निकुञ्जबाट सडक
विस्तार नगर्न परमादेश दिएको हो।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवान
राष्ट्रिय निकुञ्ज खतरामा पर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। यूनेस्कोको
सूचीमा सूचीकृत जैविक एवम् वनस्पतिक विविधतायुक्त विश्वकै सम्पदा रहेको
क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चले भावी
पुस्ताका लागिसमेत महत्वपूर्ण संपदा जोगाउनुपर्ने जनाएको छ।
निकुञ्ज क्षेत्रबाट सडक खन्दा लोपोन्मुख
वनस्पति एवम् वन्यजन्तु संकटापन्न अवस्थामा पुग्ने दाबीसहित अधिवक्ता
रामचन्द्र सिंखडाले २०६८ पुस मा रिट दिएका थिए।
सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
क्षेत्रबाट पर्साको ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म जोड्ने गरी ३०
किलोमिटर सडक बनाउने योजना ल्याएको थियो।
वीरगन्ज-ठोरी खण्ड, ठोरी-भरतपुर खण्ड,
दुम्वीबास-त्रिवेणी सडक, माडी-वाल्मीकी-आश्रमखण्ड, ठोरी-मलेखु सडक,
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण गर्ने
भनिएको थियो।
जैविक विविधतामा असर पर्नेगरी उक्त
निकुञ्ज मासेर सडक बनाउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सरकारले
निकुञ्ज क्षेत्रबाट हुलाकी सडक र रेल्वे निर्माणको योजना ल्याएपछि तत्काल
रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता सिंखडाले दिएको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश
वस्तीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सडक निर्माण योजना अन्तराष्ट्रिय सन्धि,
सम्झौता र नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अभिसन्धिविरुद्ध देखिएको फैसलामा
उल्लेख छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै सबैभन्दा पुरनो निकुञ्ज
मानिन्छ।
जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम उद्घाटन
काठमाडौं । जनताको जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो शेयर आफूले किन्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनुभएको छ । जनताको जलविद्युत् आयोजना
कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘आजको ३५ दिन अर्थात् चैत ७ गतेदेखि शेयर खुला हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो,
‘त्यही दिन पहिलो शेयर म किन्नेछु ।’ ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक
नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ नाराका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
मन्त्रालयले बिहीवारदेखि जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम शुरू गरेको हो
। सरकारले २०७५–२०८५ लाई ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरेको छ ।
उक्त घोषणालाई मूर्तरूप दिन विभिन्न १९ जलविद्युत् आयोजनामा सम्पूर्ण
जनतालाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न लागिएको मन्त्रालयले बताएको छ । आगामी ५
वर्षभित्र निर्माणमा जानेगरी आयोजनाहरूमा लगानीको मोडेल तयार पारिएको
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
प्रत्येक आयोजनाका लागि स्थापना हुने हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै शेयर
आवेदन खुला गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । ‘आवेदनका साथ खरीद गर्न
प्रतिबद्धता गरेको रकमको १० प्रतिशत पहिलो किस्तामा बुझाउनु पर्नेछ,’ उनले
भने, ‘बाँकी ९० प्रतिशत रकम भने आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक
प्रगति प्राप्त भएपछि बुझाउनु पर्नेछ ।’ प्रतिबद्धतासँगै बुझाएको १०
प्रतिशत रकमको पनि सरकारी बैंकको ब्याजसरह ब्याज प्रदान गरिने सचिव
घिमिरेले जानकारी दिए ।
न्यून आर्थिक स्थिति भएका नागरिकलाई समेत यो कार्यक्रममा समेट्ने ऊर्जा,
जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । यसका लागि न्यूनतम १०
हजार रुपैयाँदेखि १० लाखसम्मको शेयर आवेदन गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
जति धेरै परिचालन ग¥यो पैसा उति बढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले
अघि बढाएको यस कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
स्वदेशबाट लगानी नजुटेमा मात्रै विदेशी लगानी खोजिने उहाँको भनाइ छ । लगानी मोडल
१९ ओटा आयोजनाको कुल लागत रू. ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको छ ।
सम्पूर्ण आयोजना विकासका लागि नेपाल सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा नेपाली
जनताको स्वामित्वका १९ ओटा कम्पनी खडा गरिनेछ । सबै आयोजनाको कुल लगानीको
७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी जुटाउने योजना रहेको छ ।
बाँकी ३० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायको गरी
५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहनेछ । उक्त ४९
प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत सम्बद्ध आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले
पाउनेछन् भने ३९ प्रतिशत शेयर स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले खरीद गर्न
पाउनेछन् ।
महेन्द्रनगर :
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले महेन्द्रनगरमै आएर संगठन शुद्धीकरण
गरिरहेको र प्रहरी संगठनभित्रको भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्ने भनेकै केही
दिनमा नेपाल प्रहरीमा रहेका भाइको संलग्नतामा सुन तस्करी भइरहेको खुलेको छ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–२ दशरथ बस्तीमा सीआईबी सहितको नेपाल
प्रहरीको टोलीले बिहीबार १८ किलो सुन बरामद गरेपछि यो रहस्य खुलेको हो।
निर्मला हत्याकाण्ड छानबिनका लागि
महेन्द्रनगरमा रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एपी सुदीप
गिरी नेतृत्वको प्रहरी टोलीले बिहीबार कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा
आलुको थुप्रोमुनि लुकाई राखेको अवस्थामा १८ किलो सुन बरामद गरेको हो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का
प्रहरी उपरीक्षक सुदीप गिरी नेतृत्वको प्रहरी टोलीले कञ्चनपुरको पुनर्वास
नगरपालिका–२ दशरथबस्तीका गंगालाल विकको घरभित्र आलुको थुप्रोमा लुकाई
रोखेको अवस्थामा १०८ थान सुनका बिस्कुट फेला पारेको हो।
स्रोतका अनुसार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा
नगरपालिका–११ घर भई भारतमा चालकको काम गरिरहेका लक्ष्मण तिरुवाले सुन
ल्याएर भाइ सुरज तिरुवालार्इ दिएका थिए । सुरज नेपाल प्रहरीका जवान हुन् ।
सुरजले सुन ससुराली घरमा राखेको सूचना पाएपछि प्रहरी त्यहा पुगेको थियो ।
सुरज जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कार्यरत छन्। ‘सादा पोसाकका
प्रहरी र सुरजको सहभागितामा उक्त सुन भारतबाट तस्करी गरी उनको ससुरालीमा
लुकाइएको थाहा भएको छ’, अप्रेसनमा खटिएका एक अधिकृतले भने।
सीआईबीले सुरज तिरुवालाई पनि पक्राउ गरेको
छ। सुरजलाई नै लगेर प्रहरीले अप्रेसन सफल गरेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका
निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विक्रमबहादुर चन्दले बताए।
‘सीआईबी, त्रिभुवन बस्ती प्रहरी र कैलालीबाट खटिएको अपराधविज्ञ प्रहरीको
टोलीले सुन बरामद गरेको हो’, एसएसपी चन्दले भने।
यसअघि निर्मला पन्त हत्याकाण्डपछि प्रहरी
महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पहिलो पटक भदौ २२ गते र त्यसपछि पुस १५ गते
दुई पटक महेन्द्रनगर आएका थिए। उनले प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार हटाउने र
संगठन शुद्धीकरणमा लागिरहेको बताएका थिए।
नेपालमा सुन तस्करीको ठुलो सञ्जाल रहेको
भन्दै अहिले प्रहरीका धेरै अधिकृत जेलमा छन् भने केही फरार छन्। प्रहरी
संगठनका प्रमुखले भ्रष्टाचार र संगठन शुद्धीकरणको कुरा गरिरहेकै बेला
प्रहरी जवानकै मिलेमतोमा सुन तस्करी भएको पाएपछि प्रहरीको नेतृत्वमा माथि
नै प्रश्न उब्जिएको छ।
सीआईबीले भने पक्राउ गरिएका व्यक्तिबारे
कुनै कुरा खुलाएको छैन। ‘हामी अहिले पनि ‘स्टिल अप्रेसन’ मै छौं’, सीआईबीका
एसपी गिरीले भने, ‘यसमा अरू पनि संलग्न छन्।’ उनको नेतृत्वको टोली समाचार
तयार पार्दासम्म पुनर्वास क्षेत्रमै छ।
तर, प्रहरी स्रोतकै अनुसार सुरज र लक्ष्मण दुवैजना प्रहरी हिरासतमा छन्।
लक्ष्मण भारतबाट पक्राउ परेर महेन्द्रनगर ल्याइँदै गरेका छन् भने सुरजलाई
कैलालीबाटै पक्राउ गरेर सुन भएको ठाउँ लगिएको हो।
सीआईबीले पक्राउ परेको सुन, चीन वा
दुबईबाट नआएको तर भारतबाट तस्करी भएर आएको अनुमान गरेको छ। ‘बरामद सुनमा
लेखिएका अक्षर चीन र दुबईका जस्ता छैनन्, बर्मा, म्यानमारको जस्तो भाषा
देखिन्छ, हामीलाई सूचना दिनेले पनि भारतबाट सुन आएको छ भन्ने खबर गरेका
थिए’, एसपी गिरीले भने।
प्रहरीले बरामद गरिएको सुन थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइने जनाएको छ।
एसपी गिरीसहित चार-पाँचजना सीआईबीमा
अपराधविज्ञ निर्मला हत्याकाण्डका लागि महेन्द्रनगरमा थिए। कञ्चनपुरमा सुन
आएको खबर पाएपछि सीआईबीले गिरीको नेतृत्वमा टिम पुनर्वासतिर पठाएको प्रहरी
स्रोतले जनाएको छ।
सैनिक
कल्याणकारी कोषको साढे पाँच अर्ब परिचालन गरेर नेपाली सेनाले विभिन्न
नाफामूलक व्यवसाय बढाएको छ । पार्टी प्यालेस, पेट्रोलपम्प, सडक निर्माणदेखि
सपिङ कम्प्लेक्स र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने कारोबारमा समेत सेना सक्रिय
छ । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले दिएको तथ्यांकअनुसार गत मंसिर
मसान्तसम्म सेनाले कल्याणकारी कोषमार्फत पाँच अर्ब ५७ करोड २४ लाख ३० हजार
रुपैयाँ विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको छ ।
यतिखेर सेनाले इचंगुनारायणमा ४२ करोडको
जग्गा खरिद गरी धमाधम प्लटिङ गरेर बिक्री–वितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेको
छ । उसले भक्तपुरको दुवाकोटमा एक सय २२ रोपनी र काठमाडौंको कीर्तिपुरमा दुई
सय २६ रोपनी जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गरेको छ । त्यस्तै, प्लटिङ गरेर
सुनसरीको इटहरीमा ११ सय ८, पोखराको फूलबारीमा ७२, पोखराकै राधाकृष्ण टोलमा
एक सय ५१ र चितवनको पिठुवामा दुई सय ८९ घडेरी सेनाले बिक्री गरिसकेको छ ।
प्लटिङ गरेर तयार पारिएका घडेरी बहालवाला,
अवकाशप्राप्त तथा लडाइँमा मृत्यु भएका सैनिक परिवारलाई एकमुष्ठ भुक्तानी वा
किस्ताबन्दीमा सेनाले बेच्दै आएको छ । किनबेचबाट हुने मुनाफा कोषमा स्वतः
जम्मा हुने सेनाको दाबी छ । तर, सेनाले यसरी व्यवसायमा हात फैलाउँदै गएकोमा
सेनाकै पूर्वअधिकारीहरूले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । पूर्वरथी
शिवराम प्रधान भन्छन्, ‘यो राम्रो देखिएन । सेना यस्ता काम र आर्थिक
विवादबाट टाढै बस्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात भन्छन्,
‘मेडिकल कलेज स्थापनादेखि नै नेपाली सेना व्यापारउन्मुख देखिन्छ । संसारमा
यस्तो बिरलै हुन्छ ।’
पार्टी प्यालेस, पेट्रोलपम्प, सडक ठेक्का र जग्गा प्लटिङमा अनुभवी सेना अब सपिङ कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा दिने तयारीमा
सुन्दरीजलको पानी उद्योगमा पनि लगानी
संविधानको धारा २६७ को उपधारा १ मा उल्लेख छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता,
सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका
लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।’
राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिक दायित्व भएको सेना एकपछि अर्को नाफामूलक
व्यवसायमा सक्रिय भएकाले विवादमा परेको छ ।
सेनाले पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको
साततले ‘हेरिटेज बिल्डिङ’ भाडामा लगाउने प्रयोजनका निम्ति प्रक्रिया अगाडि
बढाइसकेको छ । त्यस्तै, बुटवलमा रहेको ऐतिहासिक महत्वको टक्सार भत्काएर
भाडामा लगाउने प्रयोजनकै लागि व्यापारिक भवन निर्माण गरेको छ । भवनमा साढे ७
करोडभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी भइसकेको सैनिक कल्याणकारी कोषको प्रतिवेदनमा
उल्लेख छ ।
काठमाडौंको भद्रकाली र ललितपुरको लगनखेलमा
यसअघि नै सेनाका दुई पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा छन् । सेनाले थप दुई
पेट्रोलपम्प सञ्चालनका लागि तनहुँको खैरेनीटारमा २ करोड र बुटवलको रामनगरमा
साढे २ करोड लगानी गरिसकेको छ । पछिल्लो समय पानी व्यवसायमा समेत सेनाले
हात हालेको छ । अहिलेसम्म सेनाले सुन्दरीजलमा सञ्चालनको तयारीमा रहेको पानी
उद्योगमा करिब ९ करोड लगानी गरिसकेको छ । सेनाले लामो समयदेखि सुरक्षाका
दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने सैनिक मुख्यालय परिसरमै सशुल्क ‘पार्टी
प्यालेस’ चलाइरहेको थियो । २४ भदौदेखि सो स्थानलाई निजी भोजलाई अनुमति दिन
छाडिएको छ ।
आफ्नै बैंक स्थापना गर्ने धोको पूरा नभएपछि
सेनाले निजी क्षेत्रको बैंकसँगको सहकार्यमा कोषको पैसा ब्याजमा समेत लगाउन
थालेको छ । ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैकसँगको सहकार्यमा रोजगारीमूलक व्यवसाय
सञ्चालन गरी आय आर्जन अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा
सञ्चालन गरिएको लघुवित्त कर्जा तथा विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितका लागि
सञ्चालन गरिएको सुलभ घर कर्जा कार्यक्रमबाट ०७५ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७६
करोड ७८ लाख ७७ हजार कर्जा प्रवाह गरिएको छ,’ कोषको प्रतिवेदनमा छ ।
यसबाहेक सेनाले बहालवाला ६ हजार ३ सय ५५
सैनिकलाई ०७४/७५ मा मात्रै ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख
रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । साथै साढे ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सवारीसाधन
कर्जा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी सबै गरेर सेनाले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ
कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । ०७५ भदौ २४ मा पदभार सम्हालेसँगै प्रधानसेनापति
पूर्णचन्द्र थापाले जारी गरेको ‘प्रधानसेनापति कमान्ड मार्ग निर्देशन,
२०७५’ को लक्ष्य नम्बर ७ अनुसार सेनाले निकट भविष्यमै सैनिक सन्ततिलाई
चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वनविज्ञानजस्ता प्राविधिक विषयमा अध्ययन
गर्न वाणिज्य बैंकहरूसँग सम्झौता गरी सहुलियत ब्याजमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध
गराउने प्रक्रियासमेत सेनाले अघि बढाएको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको सेनाले
सरकारी–सैनिक कोटाअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयका लागि १० र बहालवाला तथा
अवकाशप्राप्त सैनिक परिवारका लागि १५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ । बाँकी ७५
प्रतिशत सशुल्क छ । सशुल्क कोटालाई शतप्रतिशत मानेर ४५–४५ प्रतिशत सैनिक
परिवार र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ भने १० प्रतिशत विदेशीका लागि
व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषको प्रतिवेदनअनुसार हाल सेनाको मेडिकल
कलेजमा ७ सय ३ जनाले एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी सेनाले नै
सञ्चालन गरेको नर्सिङ महाविद्यालयमा ३ सय ४६, कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निकमा
१ सय ४६ जना अध्ययनरत छन् । कोषबाट ०७४÷७५ मा मात्रै यी शिक्षण
संस्थाहरूमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिएको छ । आम्दानीको
हिसाब भने कोषको प्रतिवेदनमा छैन ।
महालेखाको २०७२ को प्रतिवेदनले चिकित्सा
शिक्षा र औषधि खरिदमा सेनाले अनियमितता गरेको औँल्याएबाट पनि सेनाले सेवाको
आडमा व्यापार गरेको देखिन्छ । ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको
मापदण्डअनुसार एकजना एमबिबिएस विद्यार्थीका लागि अस्पतालमा ६ बिरामी शय्या
हुनुपर्दछ । मापदण्डअनुसार अस्पतालमा रहेको ४९१ शय्याका आधारमा ८२ मात्र
विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेमा १३० विद्यार्थी भर्ना गरेको देखियो,’
प्रतिवेदनमा छ, ‘सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयले २२ करोड ५१ लाखको औषधि
खरिद सम्झौता गर्दा आइटमगत लागत अनुमानभन्दा सम्झौताको रकम १ करोड ५६ लाख
बढी देखिएकाले औषधि खरिद कार्य मितव्ययी देखिएन ।’
सैनिक कोषको पैसाले मुलुकका विभिन्न भागमा ८
वटा सैनिक महाविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी महाविद्यालयमा सैनिकतर्फ ५ हजार
४ सय ५१ र गैरसैनिकतर्फ २ हजार ८ सय ८७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सेनाले यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ र ५ मा सैनिक आवासीय विद्यालय सञ्चालन
गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
यतिखेर सेनाले तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक
आयोजनासहित ५ वटा सडक परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । उद्योगमन्त्री मातृका
यादवको पहलमा सेनालाई हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउन जिम्मा दिने तयारी भइरहेको
छ । सुरुमा सैनिक पोसाकलगायतका लत्ता, कपडा उत्पादन गर्ने गरी उद्योग
सञ्चालन गर्न दिने भनिए पनि यसबारे स्पष्ट खाका भने बनिसकेको छैन । आफ्नै
बैंक स्थापना गर्ने, विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा लगानी र निर्माणमा
सेनाले चासो र सक्रियता बढाइरहेको छ । झन्डै साढे ४३ अर्बको सैनिक
कल्याणकारी कोषमार्फत पनि सेनाले लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्दै लगिरहेको
छ ।
यो विषयमा समयमै बहस गर्नुपर्छ : डा. दीपकप्रकाश भट्ट,
सुरक्षाविज्ञ तथा सांसद
सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा आँच आउने काम गर्न दिनुहुँदैन । राष्ट्रिय
सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नेजस्तो मूल
दायित्वबाट सेनालाई विमुख पार्ने काम गर्नुहुँदैन । यसो गर्दा सेनामा
अस्थिरता आउन सक्छ, ऊ महत्वाकांक्षी हुन सक्छ । यस विषयमा समयमै छलफल, बहस
गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
सेनाले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने होइन : शिवराम प्रधान, पूर्वउपरथी
कल्याणकारी कोषको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन । सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने काम
सेनाको होइन । यो राम्रो देखिएन । सेना यस्ता काम र आर्थिक विवादबाट टाढै
बस्नुपर्छ ।
सेना व्यापारउन्मुख भएको देखिन्छ : बिनोज बस्न्यात, पूर्वउपरथी
विकास निर्माणदेखि व्यापारिक प्रयोजनमा सेनाको संलग्नताका विषयमा प्रश्न
उठिरहेको छ । संसारका धेरै मुलुकका सैनिकहरू यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको
पाइँदैन । दक्षिण एसियामा बंगलादेश र पकिस्तानमा यस्तो भएको देखिन्छ । यो
ठीक होइन । उदाहरणका लागि सेनाको अस्पताल आकस्मिक अवस्थामा बाहेक विशुद्ध
रूपमा सैनिक परिवार र तिनका आश्रितलाई उपचार गर्ने भनेर स्थापना गरिएको
हो । तर, मेडिकल कलेजको स्थापनासँगै यो व्यापारउन्मुख भएको देखिन्छ ।
नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा पनि
प्रयोग गरिएको छ । आर्थिक हिसाबले मुलुकलाई ठूलै फाइदा हुन्छ भने स्पष्ट
मापदण्ड बनाएर परिचालन गर्नु ठीकै होला । सेनाले पनि त्यहाँबाट सिक्ने मौका
पाउँछ, आफ्ना इन्जिनियरिङका प्रशिक्षार्थीलाई त्यहाँ लगाउन सक्छ । अन्यथा
सेनालाई आर्थिक मामिलामा मुछ्नु उचित हुँदैन । सेनालाई यस्तो काममा लगाउनै
पर्दा पनि आर्थिक पक्ष सरकारको कर्मचारीतन्त्रले हेर्ने गरी प्रयोग
गर्नुपर्छ । नत्र यस्ता कार्यले राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व बोकेको र
गरिमामय इतिहास रहेको नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने काम गर्छ ।
अहिले सेनाभित्र भिन्नै लेखाशाखा छ ।
त्यसलाई पनि प्र्रतिस्थापन गरी यो जिम्मेवारीमा सिभिल कर्मचारी
ल्याइनुपर्छ । बेलायती सेनामा यस्तो व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकको
कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा सेनाको बेरुजु प्रशस्त देखिएको छ ।
सेनालाई आर्थिक कारोबारबाट टाढा राख्यो भने यसलाई पनि अख्तियारको
क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस स्वतः अन्त्य हुन्छ । यसले
सेनालाई थप पारदर्शी र विवादमुक्त बनाउँछ । राजनीतिक, आर्थिक र सबै किसिमका
विवादभन्दा माथि राख्न सकियो भने मात्र सेनाको ऐतिहासिक गरिमालाई अझ उचाइ
दिन सकिन्छ ।
काठमाडौं-निजगढ
फास्ट ट्रयाक सेनाले जिम्मा लिएको खबर सुनेका धेरैलाई लाग्छ-राष्ट्रिय
सेनाले बाटो खनिरहेको छ तर वास्तविकता, सेना आफैँले बाटो बनाउने होइन,
सरकारबाट पैसा लिने, ठेकेदार छान्ने र खटाउने मात्र हो
मकवानपुरको सिस्नेरी छालाटारस्थित भिरमा ड्रिल गर्दै ठेकेदार कम्पनी मोतीदान कन्स्ट्रक्सनका कामदार
निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाकको स्थलगत रिपोर्टिङमा : टेकराज थामी र विनोद विष्ट
काठमाडौंमा : सरोजराज अधिकारी
आइतबार अपराह्न मकवानपुरको सिस्नेरीस्थित
सेनाको क्याम्पभन्दा करिब एक किलोमिटर दूरीको छालाटारस्थित अनकन्टार भिर
खोल्न दुई स्काभेटर सक्रिय थिए । साइट इन्चार्ज यदुवंश अधिकारी
स्काभेटरचालकलाई जोगिएर काम गर्न निर्देशन दिँदै थिए । पहाड फोर्नु
जोखिमपूर्ण रहेको बताउँदै उनले सुनाए, ‘हामी मोतीदान कन्स्ट्रक्सनका
कर्मचारी हौँ । गत वैशाखदेखि निरन्तर पहाड फोड्दै आएका छौँ । हामीमातहत
मात्रै ४० भन्दा धेरै कामदार कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये कोही ड्रिलिङमा
संलग्न छन्, कोही स्काभेटर चलाउँछन् । काम जोखिमपूर्ण छ ।’
त्यस्तै, गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर
अशोककुमार मण्डलका अनुसार यो खण्डमा धेरै ठाउँमा पहाड खोप्नुपर्छ । र
अधिकांशको ठेक्का निजी कम्पनीले पाएका छन् । मण्डलले भने, ‘यस खण्डअन्तर्गत
पहाड फोर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यहाँका अधिकांश काम निजी कम्पनीबाट हुँदै
आएका छन् । ठेक्का दिने र रेखदेख गर्ने काम सेनाले गर्छ, केही ठाउँमा
सेनाले पनि काम गरिरहेको छ ।’
सरकारबाट पैसा लिने, ठेकेदार छान्ने र
निर्माणको रेखदेख गर्ने काम सेनाले गर्छ । निगरानीका लागि सेनाले विभिन्न
ठाउँमा क्याम्प खडा गरेको छ । सिस्नेरी क्याम्पमा भेटिएका सेनाका प्राविधिक
सुबेदार तुलाराम खड्काले भने, ‘द्रुतमार्गको ट्र्याक खन्ने काम सेनाकै
निगरानीमा द्रुत गतिमा भइरहेको छ । हाम्रो क्षेत्रभित्र पनि साढे ९ किमि
सडकखण्ड पर्छ । त्यसमध्ये २ किमिको ट्रयाक खोल्ने कामचाहिँ सेनाकै
प्राविधिक र निर्माण सामग्रीमार्फत भइरहेको छ । बाँकी पेटीमार्फत निजी
ठेकेदार कम्पनीले गर्दै छन् ।’
७६ किमि फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का
पाएको नेपाली सेनाले आफ्नै कर्मचारी र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर २२ किमि
मात्रै ट्रयाक खोल्दै छ । ५४ किमि ट्रयाक निजी कम्पनीले खोल्दै छन् । ५४
किमि सडक निर्माणमा निजी २७ र सेनासमेत गरी २८ ठेकेदार परिचालन भएका छन् ।
ट्र्याक खोल्न खास कति पैसा लाग्ने हो भन्ने निश्चित छैन । सेनाले निजी
कम्पनीलाई ठेक्का दिन्छ र सोबापत सरकारबाट पैसा लिन्छ । सेनाले मागेको पैसा
सरकारले निकासा दिन्छ ।
मक्खुबेसीमा ६ किमि, सिस्नेरीमा २ किमि,
बुदुनेमा २ किमि, लेनडाँडामा २ किमि र निजगढमा १० किमि ट्र्याक खन्न मात्रै
सेना आफैँ संलग्न छ । निजगढमा काम सकिएको छ भने अन्य भागमा भइरहेको छ ।
सेना आफैँले काम गरेको सिस्नेरी खण्डबाहेक अन्य सबै ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा
सजिलो छ । निजी ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएका अधिकांश खण्डमा चट्टानी
पहाड फोड्नुपर्ने भएकाले ट्र्याक खोल्ने काम थप जटिल छ ।
-क्याम्प–सिस्नेरी
-निर्माण कम्पनी – ७
-सपना/श्रेष्ठ/मोतीदान कन्स्ट्रक्सन
-रसुवा/एलाइट कन्स्ट्रक्सन
-टुन्डी एन्ड/मानान्तर कन्स्ट्रक्सन
-रमन कन्स्ट्रक्सन
-गजुरमुख/मोतीदान निर्माण कम्पनी
-दिवा कन्स्ट्रक्सन
-सैलुङ कन्स्ट्रक्सन
-सेना
४. २६.५ किमिदेखि ३३ किमि
-क्याम्प–महादेवटार
-सडकको लम्वाई –६.५ किमि
-निर्माण कम्पनी–३
-दिवा निर्माण सेवा
-थोकर निर्माण कम्पनी
-तुन्दु निर्माण कम्पनी
५. चेनएज ३३००० देखि ३८०००
-क्याम्प–ठिंगल
-सडकको लम्बाई –५ किमि
-निर्माण कम्पनी नियुक्त भएको छैन
६. चेनएज ३८००० देखि ४८०००
-क्याम्प –लेनडाँडा
-सडको लम्वाई –१० किमि
-निर्माण कम्पनी –१
-स्वच्छन्द निर्माण सेवा
-सेना
७. चेनएज ४८००० देखि ५५०००
-क्याम्प–बुदुने
-सडकको लम्वाई – ७ किमि
-निर्माण कम्पनी –५
-रमन/एपेक्स/मैनाचुली निर्माण कम्पनी
-मृत सञ्जीवनी/सप्त पञ्च निर्माण कम्पनी
-कालिका कन्स्ट्रक्सन
-लामा /समानान्तर निर्माण कम्पनी
-दिवा निर्माण सेवा
-सेना
८. चेनएज ५५००० देखि ६६४००
-क्याम्प–राजदामर
-सडकको लम्वाई –११.४ किमि
-निर्माण कम्पनी –६
-आसिस एण्ड डीएस निर्माण कम्पनी
-ओम साइराम निर्माण कम्पनी
-बज्रगुरु निर्माण कम्पनी
-कृष्ण एण्ड खड्का निर्माण कम्पनी
-हनुमान रौताह निर्माण कम्पनी
-हिम्दुङ थोकर/ढुकुचिहु/पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन
९. चेनएज ६६४०० देखि ७५४४७
-क्याम्प–बागदेव र निजगढ
-सडकको लम्वाई ९.६६ किमि
-निर्माण कम्पनी –
-सेना
तोकिएको अवधि बैशाखसम्म सबै ट्रयाक नखुल्ने
सेनाले खुला प्रतिष्पर्धाबाट पेटीमा निजी ठेकेदार कम्पनीलाई गत बैशाखमा
ट्रयाक खोल्ने जिम्मा दिएको थियो । सम्झौताअनुसार आगमी बैशाखसम्म आ–आफ्नो
जिम्माको ट्रयाक खनिसक्नु पर्नेछ । तर सबै स्थानमा तोकिएकै अवधिमा ट्रयाक
नखुल्ने भएको छ । सेनाका अनुसार मक्खु बेँसी, सिस्नेरी, महादेवटार, लेन
डाँडा, बुदुने र राजदाम क्यम्पअन्तर्गतको ट्रयाक बैशाखभित्रै खुल्नेछ ।
सिस्नेरी खण्डको ट्रयाक भने वैशाखसम्म नखुल्ने अवस्था छ । सो खण्डमा काम
गरिरहेको गजुरमुखी/मोतीदान कन्सट्रक्सनका साइट इन्चार्ज यदुवंश अधिकारीले
काम जोखिमपूर्ण भएकाले बैशाखमै काम सक्न गाह्रो हुने बताए ।
‘काम जटिल छ । तर, निरन्तर काम भएको छ ।
सम्झौताअनुसार बैशाखमा काम सक्नु पर्ने छ । तर, सक्न गाह्रो छ । असारसम्म
जसरी पनि सक्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
ठिंगनमा भने ट्रयाक खोल्न सम्भव छैन । उक्त
क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने छ । यसका लागि अहिलेसम्म
सर्भिस ट्रयाक मात्रै खोलिएको छ । सेनाका अनुसार यस खण्डमा ट्रयाक खोल्न
आवश्यक नपर्ने भएकाले ठेकेदार कम्पनी नियुक्त नगरिएको हो । तर, सुरुङ मार्ग
निर्माणका लागि सेनाले कुनै प्रकृया सुरु गरेको छैन । बागदेव र निजगढमा
ट्रयाक खुलिसकेको छ ।
ट्रयाक खोल्न २८ उप ठेकेदार
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना फष्ट ट्रयाक सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले
ट्रयाक खोल्न २८ निजी ठकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । ७६ मध्ये ५४ किमि
सडकको ट्रयाक निजी कम्पनीले खोल्ने छन् । बाँकी २२ किमि मात्रै सेना आफैले
खोल्ने छ । यसका लागि सेनालाई सरकारले पैसा दिने छ । सेनाले सोही पैसा
निर्माण संलग्न निजी ठेकेदार कम्पनीलाई काम सम्पन्न गरेको आधारमा
बाँड्नेछ । त्यसो हुँदा फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा सेना मुख्य ठेकेदार कम्पनी
हो । निजी कम्पनी भने उप ठेकेदार कम्पनी हुन् ।
मूल ठेकेदारको भूमिकामा सेना : सडक निर्माणमा भएको खर्चबारे महालेखापरीक्षकको हरेक वर्ष प्रश्न, तर सम्बोधन गर्ने सेनाको प्रयास छैन
सेनाले द्रुतमार्गसहित निर्माणाधीन ५ सडकको
जिम्मा लिएको छ । कालीगण्डकी करिडोर, जाजरकोट–डोल्पा, बेनीघाट–आरुघाट र
कर्णाली करिडोर सडकमा सेनाले नेतृत्व गरिरहेको छ । दुई दशकदेखि सडक
निर्माणमा संलग्न सेनाले अहिलेसम्म छिन्चु–जाजरकोट, कर्णाली राजमार्ग,
गोरखा–मनकामना, हिले–लेगुवाघाट, कटारी–ओखलढुंगालगायत २२ परियोजनामा भूमिका
खेलेको छ । सेनाले ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएका यी सबै परियोजना निर्माणमा
महालेखाले आर्थिक कैफियत देखाउँदै आएको छ ।
झट्ट हेर्दा सेनाले सडक निर्माण गरी मुलुकको
विकासमा टेवा पु-याएको देखिन्छ । तर, यो काम सेना आफैँले गर्दैन, ‘पेटी’
ठेकेदार खडा गरी उनीहरूमार्फत काम गराउँदै आएको छ । सेनाको भूमिका मूल
ठेकेदारका रूपमा मात्रै रहँदै आएको छ । सेनाले खडा गर्ने यस्ता ‘पेटी’
ठेकेदारका नाममा भएको खर्चमा महालेखाले हरेक वर्षका प्रतिवेदनमा त्रुटि
औँल्याउँदै आएको छ । तर, महालेखाको सरोकारलाई सेनाले सम्बोधन गरेको छैन ।
सेनाले पछिल्लोपटक काम गरेका ५ सडक
परियोजनाबारे महालेखाको २०७४ को प्रतिवेदन भन्छ, ‘वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ५
सडक आयोजनामा १७ लाख २ हजार घनमिटर माटो कटिङ गरी ७६ करोड ५१ लाख ९१ हजार
रुपैयाँ ज्यामी ज्यालामा खर्च गरेको छ । आयोजनाहरूको विस्तृत ड्रइङ, डिजाइन
तथा लागत अनुमान तयार गरी चेनेज वाइज माटो, नरम तथा कडा चट्टान कटिङ
गर्नुपर्ने परिमाण नखुलाएकाले सम्पन्न परिमाण भिडान गर्न सक्ने स्थिति
छैन ।’
सडक विभागका एक वरिष्ठ इन्जिनियरका अनुसार
एक व्यक्तिले दैनिक ०.८३ घनमिटर माटो कटान गर्न र सम्याउन सक्छ ।
जिल्लाअनुसार ज्यामीको दैनिक ज्याला ५ सयदेखि ९ सय रुपैयाँसम्म छ ।
‘व्यक्तिले गर्ने त्यति नै काम उपकरण प्रयोग गर्दा १ सय १० रुपैयाँमा
सम्पन्न हुन्छ । डोजर, स्काभेटरजस्ता साधन–उपकरण प्रयोग गरी भएको काम पनि
ज्यामीबाट गराएको भनेर कागज तयार पारिन्छ । थोरै मात्रामा प्रयोग भएका
ज्यामीको विभिन्न नाममा दस्तखत गराएर कागज तयार पार्नकै लागि पनि पेटी
ठेकेदारको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसरी लाखौँ घनमिटरको काम सम्पन्न गर्दा
करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरिन्छ,’ उनले भने ।
१ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सर्वसाधारणलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर दिने भएको छ ।
‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ नाम दिइएको कार्यक्रमको भोलि बिहीबार बिहीबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नेछन् । कार्यक्रम घोषणासँगै
साना–ठूला गरी १९ वटा जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणलाई सेयर लगानीको अवसर
प्रदान गरिने उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार १९ वटा जलविद्युत आयोजनाको कूल क्षमता ३ हजार ४ सय ७९ सय मेगावट छ ।
अपर अरुण (७२५ मेगावाट), किमाथांका अरुण (५०० मेगावाट), फुकोट कर्णाली
(५०० मेगावाट) अरुण–४ (४०० मेगावाट), तल्लो अरुण (४०० मेगावाट), तामाकोशी
(१०१ मेगावाट) लगायतका १९ वटा जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणले सेयर लगानी
गर्न पाउने छन् ।
आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानीको सरकारको हुनेछ भने ३९ प्रतिशत देशभरका
नागरिक र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितलाई छुट्याइने उर्जा सचिव घिमिरे
बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रका आधारमा स्वपुँजी
(इक्विटीको ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि हुनेछ’, उनले भने ।
सबै आयोजनामा गरी सर्वसाधारणले १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड बराबरको सेयर
लगानी गर्न सक्ने छन् । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको
सेयरधनी’ नारा दिएर मन्त्रालयले महत्वका साथ यो कार्यक्रम अघि अघि बढाएको
सचिव घिमिरेले बताए ।
सरकारी संस्थान र कम्पनीको लगानीमा आयोजनाको निर्माण थाल्ने उर्जा मन्त्रालयको योजना छ ।
Photo Credit : लागूऔषधसहित पक्राउ परेका मात्रिका ।
१ फागुन, विराटनगर । लागुऔषध करोबारमा सक्रिय एक प्रहरी जवान पोल
खुलेपछि विदा लिएर फरार भएका छन् । विद्यार्थी नेतासँग मिलेर काठमाडौंमा
लागुऔषध ओसारपसार गर्दै आएका नेपाल प्रहरीका जवान जितेन्द्र यादव आफ्ना
सहयोगी पक्राउ परेपछि विदा लिएर फरार भएका हुन् ।
भारतबाट लागुऔषध तस्करी गरी ल्याउदै गरेको अवस्थामा गत पुस २५ गते भरिया
मात्रिकाप्रसाद यादव पक्राउ परेपछि अनुसन्धानका क्रममा विद्यार्थी नेता
अभिमन्यू यादव र प्रहरी जवान जितेन्द्रको संलग्नता खुलेको हो ।
जोगवनीबाट ल्याएको लागुऔषध काठमाडौं पठाउन व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्दै
आएका अखिल क्रान्तिकारी महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस इकाई अध्यक्ष
अभिमन्यू यादव पक्राउ परेपछि डिल्ली बजार कारागारमा कार्यरत ३० बर्षका
प्रहरी जवान जितेन्द्र विदा लिएर फरार भएका हुन् । गत पुस अन्तिम साता सात
दिनको विदा लिएका यादव त्यसपछि पनि सम्पर्कमा छैनन् ।
पुस २५ गते जोगवनीबाट पैदल विराटनगर आउदै गरेका २० बर्षका
मात्रिकाप्रसादलाई सशत्र प्रहरी बलको टोलीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन नेपाल
प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । । मात्रिकाको साथबाट डाइजेल्याब १०३
एम्पुल, एभिल १८५ एम्पुल, नोफिन १०० एम्पुल, फेनारगन १२१ एम्पुल गरी जम्मा ५
सय ९ एम्पुल बरामद भएको थियो ।
मात्रिका पक्राउ परेपछि अनुसन्धानका क्रममा अभिमन्यू यादव पक्राउ परेका
थिए । अभिमन्यू पक्राउ परेपछि प्रहरी जवानको सेटिङमा लागुऔषध काठमाडौंसम्म
पुग्ने सञ्जाल पत्ता लागेको थियो ।
यादव पक्राउ परेको दिनदेखि सात दिनको विदा लिएर फरार रहेका जितेन्द्र
प्रहरीको खोजी सूचिमा छन् । ‘अभिमन्यू समातिएकै दिन जितेन्द्रले विदा लिएर
फरार भएको देखिन्छ’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने ‘संलग्नता
देखिएपछि खोजतलास गर्दा यादव विदा लिएर भागिसकेका रहेछन् ।’
फरार भएका प्रहरी जवानको खोजी कार्य भैरहेको मोरङ प्रहरीले जानकारी
दिएको छ । मोरङ प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले लागुऔषध मुद्दामा संगठनभित्रकै
व्यक्ति संलग्न रहेको देखिएपछि खोजी कार्य जारी राखेको बताए । पक्राउ नपरे
प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने बताउदै उनले मुद्दा दायर भएपछि प्रहरी
जवान स्वत निलम्बनमा पर्ने जानकारी दिए ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका रुपमा विराटनगरमा विद्यार्थी
राजनीतिसँगै लागुऔषध ओसारपसारमा व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्दै आएका यादवको
काठमाडौंमा सम्पर्क व्यक्ति जितेन्द्र थिए । जितेन्द्र र अभिमन्यूको
संलग्नता टेलिफोन रेर्कडबाट पनि पुष्टि भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
१ फागुन, महोत्तरी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणबाट
मंगलबार भागेका महोत्तरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) सम्पर्कमा आएका छन्
।
घुस रकमसहित पक्राउ परेपछि भागेका औरही प्रहरी चौकीमा कार्यरत असई
रामनरेश साह तेली बुधबार बर्दिबासस्थित अख्तियारको कार्यालयमा सम्पर्कमा
आएका हुन् ।
उनी आफै सम्पर्कमा आएका कार्यालयले जनाएको छ । अख्तियारको बर्दिबासस्थित
कार्यालयको टोलीले १० हजार रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिए पनि असई साह
रकमसहित भागेका थिए ।
मंगलबार साहसँगै स्थानीय सःमिल सञ्चालक दिनेश साह पनि पक्राउ परेका थिए ।
घटनालगत्तै स्थानीय वासिन्दाले हुलहुज्जत गरी सः मिल सञ्चालक साहलाई
अख्तियारको टोलीबाट छुटाउन खोज्दा असई साह पनि भागेका हुन् ।
सो क्रममा अख्तियार टोलीका ३ जना घाइते भएको बर्दिवास स्थित अख्तियारको कार्यालयले जनाएको छ । घाइतेहरुको नाम भने खुलाइएको छैन ।
भारतबाट भन्सार छलेर सामान ल्याउन सहयोग गर्ने भनी असई साहले
सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए । असई साहले सेवाग्राहीसंग घुस लिएर भन्सार
छलीको सामान ल्याउन सहयोग गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/6044/2019-02-13
सेवाग्राहीसँग
१० हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको
टोलीले पक्राउ गरेका नेपाल प्रहरीका असइ रामनरेश साह फरार भएका छन् । औरही
नगरपालिका–१ स्थित जलेश्वर बर्दिवास सडकखण्डको औरही चोकमा रहेको प्रहरी
बिटनजिकैबाट अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले साहलाई
नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
पक्राउपछि प्रहरी कार्यालयतर्फ लैजान लाग्दा
केही स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । सोही मौकामा असइ साह फरार भएका हुन् ।
उनलाई भगाउन स्थानीय फर्निचर व्यवसायी दिनेश साहले मद्दत गरेका थिए । असइ
साहले घुसबापत लिएको रकम तिनैलाई राख्न दिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका
छन् । घटनापछि जनपद र सशस्त्र प्रहरीेको टोलीले दुवैको खोजी सुरु गरेको छ ।
नियन्त्रणमा लिइसकेका असइ साह कसरी फरार हुन सफल भए भन्नेबारे अख्तियारले
भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
घटनालगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश
ढकालको अध्यक्षतामा सुरक्षा संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । बैठकले घटनाको
वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको छ । यता, नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै प्रजिअ
ढकालले आरोपी असइको व्यापक खोजी भइरहेको बताए । ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र
प्रहरीको टोलीले व्यापक खोजी गरिरहेको छ,’ प्रजिअ ढकालले भने, ‘घटनास्थलमा
अख्तियार र प्रहरीको टोली परिचालन गरेर घटनाबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’
अख्तियारको कारबाहीमा स्थानीयले गरेको
अवरोधबारे औरही नगरपालिकाका प्रमुख सुनीलकुमार यादवले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रहरी र अख्तियारको कारबाहीमा स्थानीयले अवरोध गर्दा भ्रष्टहरूलाई नै
सजिलो हुने भन्दै उनले के कति कारणले स्थानीयले अवरोध उत्पन्न गरेका हुन्
भन्नेबारे बुझिरहेको बताए ।
काठमाडौं :
फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग गरे
ठूलै सजायको प्रस्तावसहित सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्मा पठाएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले सूचना
प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पठाएको हो।
‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुृक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित
गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित
पार्ने आसयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन’, विधेयकको दफा ९४ को (ग) मा
छ। यस्तो काम गरे १५ लाख जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव
विधेयकमा छ। विद्युतीय प्रणालीमा रहेका सूचना अनधिकृत तवरबाट प्राप्त
गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्न कुनै दुरासययुक्त
प्रोग्राम सम्प्रेषण गर्न वा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।
विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछुत दुरूत्साहन गर्ने, श्रमको
अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने
कामलाई बढावा दिने सामग्री प्रसारण वा सम्प्रेषण गरे १५ लाख रुपैयाँ
जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
कुनै दुई जनाबीच विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै पनि सम्वाद वा
कुराकानीलाई सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना यान्त्रिक उपकरणले सुन्न वा
रेकर्ड गर्न नपाइने प्रावधान पनि विधेयकमा छ। यस्तो काम गरे ५ लाख जरिवाना र
३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी अरु कसैलाई
निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान
गर्ने वा हप्काउन नपाइने विधेयकमा छ। यस्ता काम गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना
र ३ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
यौैनजन्य दुव्र्यवहार गरे ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैदको
प्रस्ताव छ। विधेयकले अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन वा उत्पादन गर्न,
प्रदर्शन गर्न, प्रसार गर्न वा बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल
सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनु पर्नेछ। नेपालमा दर्ता
नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
‘कसैले यस ऐन बमोजिमको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा
सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना
हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्नेछ,’ विधेयकको
दफा ९३ मा छ। प्रत्येक सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले सेवा वेबसाइट
सञ्चालन गर्नुपर्ने र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ खारेज हुने प्रस्ताव पनि
छ। प्रस्तावित कानुन अनुसारका मुद्दा हेर्न प्रत्येक प्रदेशमा सूचना
प्रविधि अदालत गठन गर्ने पनि उल्लेख छ। सरकारी डाटा, केन्द्र, सरकारी
नेटवर्क, इमेल प्रणाली तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन गर्न
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन
गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनियतालाई
नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साइबर
सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको
हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।’
हामीमध्ये धेरैले मोबाइल फोन खरीद गर्दा यसको क्यामराको क्षमता,
ब्याट्री तथा अन्य फिचरहरुमा ध्यान दिन्छौँ । तर उक्त मोबाइल फोनको जानकारी
पुस्तिकामा सानो अक्षरमा लेखिएको यसको रेडियसन लेभल अर्थात् विकिरणको तहको
बारेमा पढ्ने दुख गर्दैनौँ । तर हामीले चौबिसै घण्टा आफ्नो साथमा राखिने
स्मार्टफोनहरुले कतै हानिकारक विकिरण उत्पन्न गरेर हाम्रो स्वास्थ्यलाई नै
असर पारिरहेका त छैनन् ?
कुन स्मार्टफोनले कति विकिरण उत्पन्न गर्दछ भन्ने कुराको मापन स्पेसिफिक
एब्जप्र्सन रेट अर्थात् एसएआरबाट गरिन्छ । हुनत सबै मोबाइल फोनहरु रेडियो
फ्रिक्वेन्सी प्रसार गर्ने साधन हुन् । तर यी साधनले कति तहसम्म हाम्रो
स्वास्थ्यको लागि हानिकारक विकिरण उत्सर्जन गर्दछन् भन्ने कुरा थाहा पाउन
यसको एसएआर भ्यालू थाहा पाउनु पर्दछ ।
विज्ञहरुका अनुसार मोबाइल फोनको अधिकतम विकिरणको तह अर्थात् एसएआर
भ्यालू १.६ वाट प्रति केजी भन्दा बढि हुनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ
। अर्थात् मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहँदा सरीरको प्रति किलो तन्तुले
मोबाइलबाट त्यसबाट निस्किने रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम १.६ वाट भन्दा
बढि उर्जा प्राप्त गर्यो भने त्यो हानिकारक हुन्छ ।
तर ०.६० वाट प्रतिकेजी भन्दा कम एस ए आर भएका स्मार्टफोन प्रयोगका लागि सबैभन्दा उत्तम हुने बताइन्छ ।
जर्मनीको विकिरण सुरक्षा संघीय कार्यालयले नियमित रुपमा मोबाइल फोनले
उत्पन्न गर्ने विकिरणकोे सूचि सार्वजनिक गर्दछ । कार्यालयले जारी गरेको
पछिल्लो सूचि अनुसार चिनिया स्मार्टफोन कम्पनी शाओमीको एम आइ ए १ सबैभन्दा
धेरै विकिरण उत्सर्जन गर्ने स्मार्टफोनको रुपमा रहेको छ । उक्त
स्मार्टफोनको एस ए आर १.७५ रहेको छ ।
दोश्रो स्थानमा वनप्लस ५टी स्मार्टफोन छ । जसको एस ए आर १.६८ रहेको छ ।
त्यस्तै शाओमीकै एम आइ म्याक्स थ्री को तेश्रो स्थानमा छ । जसको एस ए आर
१.५८ रहेको छ । वन प्लस ६ टी स्मार्टफोन चौथो स्थानमा छ । जसको एसएआर १.५५
रहेको छ ।
पाचौँ स्थानमा रहेको एचटिसी यू १२ लाइफ स्मार्टफोनको एसएआर १.४८ रहेको छ भने छैटौँ स्थानमा शाओमी एम आइ मिक्स थ्री को १.४५ रहेको छ ।
त्यस्तै सातौँ स्थानमा रहेको गुगल पिक्सेल थ्री को १.३९ र आठौँ स्थानको वन प्लस फाइभको पनि १.३९ नै रहेको छ ।
बढि विकिरण उत्पन्न गर्ने टप टेन स्मार्टफोनको रुपमा एप्पलको आइफोन पनि
रहेको छ । आइफोन सेभेन यो सूचिमा नबौँ स्थानमा रहेको छ । आइफोन सेभेनको एस ए
आर १.३८ रहेको छ ।
त्यस्तै सोनी एक्सपेरिया एक्स जेड वान कम्प्याक्ट स्माटफोन दशौँ स्थानमा
रहँदा एसएआर १.३६ रहेको छ । एचटिर्सी डिजाएर १२ चाहीँ १.३४ एसएआर सँगै ११
औँ स्थानमा रहेको छ ।
गुगल पिक्सेल थ्री र वन प्लस सिक्स १.३३ एस ए आर सहित क्रमशः १२ औँ र १३ औँ स्थानमा रहेका छन् ।
एप्पलकै आइफोन एट १.३२ एस एआर सहित १४ औँ स्थानमा रहँदा शाओमीको रेडमी नोट फाइभ १.२९ एस ए आर सहित पन्ध्रौँ स्थानमा रहेको छ ।
त्यस्तै जेडटिइ को एक्जोड सेभेन मिनी १.२९ एस ए आर सहित सोह्रौँ स्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
उल्लेखित सूचि अनुसार सबैभन्दा धेरै रेडियसन उत्पन्न गर्ने १६ वटा
स्मार्टफोन मध्ये ८ वटा त चिनिया स्मार्टफोन ब्राण्ड शाओमी र वन प्ल्सका
रहेका रहेका छन् । त्यस्तै पि्रमियम स्मार्टफोन मध्ये एप्पलका दुईवटा
मोडेल, आइफोन सेभेन र एट पनि बढि विकिरण उत्पन्न गर्ने सूचिमा परेका छन् ।
यी हुन् सबैभन्दा कम रेडियसन उत्सर्जन गर्ने स्मार्टफोन
जर्मन संघीय कार्यालयको उक्त सूचि अनुसार सामसुङको ग्यालेक्सी नोट ८
सबैभन्दा कम विकिरण उत्पन्न गर्ने स्मार्टफोन रहेको छ । यस अनुसार
ग्यालेक्सी नोट ८ सबैभन्दा सुरक्षित स्मार्टफोन भन्न सकिन्छ । त्यसको एस ए
आर ०.१७ रहेको छ । यी हुन् सबैभन्दा कम रेडियसन उत्पन्न गर्ने स्मार्टफोनः
सामसुङ ग्यालेक्सी नोट ८ः एस ए आर ०.१७
जेडटिइ एक्जोन इलाइटः एस ए आर ०.१७
एल जी जी सेभेनः एस ए आर ०.२४
सामसुङ ग्यालेक्सी ए ८ः एस ए आर ०.२४
सामसुङ ग्यालेक्सी एस ८ प्लसः एस ए आर ०.२६
सामसुङ ग्यालेक्सी एस सेभेन एजः एस ए आर ०.२६
एचटिसी यू ११ लाइफः एस ए आर ०.२८
एलजी क्यू ६ः एस ए आर ०.२८
सामसुङ ग्यालेक्सी एस नाइन प्लसः एस ए आर ०.२९
मोटोरोला मोटो जी ५ प्लसः एस ए आर ०.३०
मोटोरोला मोटो जेडः एस ए आर ०.३०
सामसुङ ग्यालेक्सी जे सिक्स प्लसः एस ए आर ०.३१
जेडटिइ ब्ले ए ६१०ः एस ए आर ०.३१
सामसुङ ग्यालेक्सी जे ४ प्लसः एस ए आर ०.३२
सामसुङ ग्यालेक्सी एस ८ः एस ए आर ०.३२
जेडटिइ ब्लेड भी ९ः एस ए आर ०.३२ Source: The German Federal Office for Radiation Protection
काठमाडौं । उपत्यकामा सडक भत्काउने क्रम अझै
१० वर्षसम्म जारी रहने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि खन्न
सुरु गरिएको उपत्यकाको सडक खन्ने र पुर्नेमा मात्रै सीमित भइरहेका बेला
सरकारले उपत्यकाको ढल पुरानो र सानो भएको भन्दै पुनः ढल खन्न सम्झौता गरेको
छ । ‘मेलम्चीको पानीको पाइप बिछ्याउने काम नसकिँदै केही महिनापछि ढलका
लागि सडक खन्ने काम सुरु हुँदै छ,’ वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले
भने ।
ढलको पाइप फेर्ने र नयाँ ढलका लागि खन्ने कामका लागि सरकारले अघिल्लो
दुई वर्षअघि नै सम्झौता गरेको थियो । विभिन्न बहानामा सडक खन्ने र पुर्ने
काम हुँदा उपत्यकाका सडक जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
मेलम्चीको पाइप बिछ्याएको स्थानमा कालोपत्रे गर्नका लागि सम्झौता गरिए पनि
सोअनुसारको काम पूरा हुन सकेको छैन । अधिकांश स्थानमा सडक कालोपत्रे गरे
पनि फेरि ढलका लागि भन्दै सडक खन्ने काम भइरहेको छ ।
उपत्यकाको विकासका लागि एकीकृत रूपमा काम गर्नका लागि सरकारले उपत्यका
विकास प्राधिकरण गठन गरी काम अघि बढाए पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र
संघीय सरकार मातहतका विभिन्न परियोजनाले समन्वय नगर्दा सडक भत्काउने र
खन्ने काम अmझै १० वर्षसम्म जारी रहन सक्ने मन्त्री बस्नेतको बुझाइ छ ।
ढल विस्तारका लागि भएको सम्झौताअनुसारको काम पनि सुरु भएको छ । सरकारी
संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माण पनि प्रभावित बनेको छ भने
जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर परेको छ । मेलम्चीले कालोपत्रे गरेको ठाउँमा
नै पुनः ढलका लागि खन्ने काम भएको छ ।
‘एउटा निकायले एक कामका लागि सडक खनेर पुरेको केही समय नहुँदै अर्को
निकायले अर्कै प्रयोजनका लागि सडक खन्ने र पुर्ने काम भइरहेको छ,’
खानेपानीमन्त्री विना मगरले भनिन्, ‘यसबाट उपत्यकामा धुलोका कणबाट
जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारेको छ ।’
काठमाडौंमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम यातायातबाट हुने वायु
प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले बताए ।
यस्तै, सडकको धुलो नियन्त्रण, इँटा भट्टाहरूमा सुधार र फोहोर जलाउने काम
नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौंको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तत्काल केही काम गर्नुपर्ने उनको
सुझाव छ । यसैगरी, गाडीको प्रदूषण जाँच प्रणाली (हरियो र रातो स्टिकर
टाँस्ने) लाई प्रभावकारी बनाई सडकमा समेत छड्के जाँच गर्ने कामलाई
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले सीमित स्रोत र
साधनको प्रयोगले यसलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने काम कठिन भएको बताए ।
यसैगरी, उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न इँटा भट्टाको प्रविधिमा सुधारका
काम अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न वातावरण संरक्षण
परिषद्लाई सक्रिय बनाएर लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको उनले बताए ।
‘पाँच वर्षदेखि उपत्यकाका सडक विस्तारदेखि सडकमा खानेपानी, ढल तथा अन्य
प्रयोजनका लागि खनिएका सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा सुरुमा नै सरकारले
जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन,’ वातावरणविद्
भुषण तुलाधरले राजधानीसँग भने, ‘हामीले विकास रोक्न खोजेका छैनौं, सडक
खन्ने सम्झौता हुँदा नै तत्काल कालोपत्रे गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो भने
यतिबिघ्न धुलो उपत्यकावासीले खानु पर्दैनथ्यो ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको पार्टीकुलर म्याटर (पीएम) २ दशमलव ५
मापदण्डभन्दा काठमाडौं वायु प्रदूषण पाँच गुणा ज्यादा छ । अझ वर्षातमा
भन्दा हिउँदको मौसममा काठमाडौंमा वायु प्रदूषण तीन गुणा ज्यादा हुने गरेको छ
। काठमाडौंको ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण यातायातका कारण हुने गरेको तथ्यांक छ
।
पछिल्लो समय सडक विस्तारका साथै विभिन्न बहानामा सडक खन्ने कामलाई
व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने वातावरणविद् तुलाधरको
धारणा छ । ‘सडक भत्काउने मात्रै हो कि त्यसलाई समयमा नै व्यवस्थित बनाउने
सरकारी नीति बनाउने हो, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ,’ उनले भने,
‘प्रधानमन्त्री ज्यू, विभिन्न बहानामा सडक खन्ने र पुर्ने काम कहिलेसम्म
हुन्छ ?’
काठमाडौं : पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ-बुटवल
सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गरिने भएको छ। दुई लेनको सडक साढे तीन वर्षभित्र
चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। यो सडक विस्तार गर्न सडक विभाग आयोजना
निर्देशनालय (एडीबी) ले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ठेक्का पाउने कम्पनीले ४२
महिनामा विस्तार सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।सडक विभाग आयोजना
निर्देशनालयले एक सय १३ किलोमिटर सडक दुई प्याकेजमा विभाजन गरी बोलपत्र
आह्वान गरेको थियो। नारायणगढ-दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने-बुटवल ४८
किलोमिटर गरी विभाजन गरिएको हो।यी दुई प्याकेजको ठेक्का चाइना स्टेट
कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ। कर्पोरेसनले
नारायणगढ-दाउन्ने सडक स्तरोन्नति गर्न भ्याटसहित नौ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५
हजार रुपैयाँ र दाउन्ने- बुटबल सडकखण्डका लागि सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाख
रुपैयाँ कबुल गरेको छ।
निर्देशनालय र कर्पोरेसनबीच पुस १ गते सडक
विस्तारसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार माघ २४ गतेदेखि विस्तार
प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यही मितिदेखि लागू हुने गरी सडक विस्तार प्रक्रिया
अघि बढेको हो।‘कर्पोरेसनले अबको ४२ महिनाभित्र सडक विस्तार सम्पन्न गरी
सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। ठेकेदारको कमजोरीले समयमै आयोजना सम्पन्न
हुन नसके क्षतिपूर्ति व्यर्होनुपर्छ’, निर्देशनालय प्रमुख दीपक श्रेष्ठले
भने, ‘क्षतिपूर्ति लिएर दुई सय दिनसम्मको समय थप गर्न सकिन्छ।’ थप गरिएको
समय पनि ठेकेदारले जिम्मेवारी पूरा नगरे ठेक्का प्रक्रिया तोड्न सकिने उनले
बताए।
अहिले चीनको नयाँ वर्ष भएकाले फागुनभित्रमा ठेकेदार अयोजनास्थलमा
परिचालन हुने उनले बताए। फेब्रुअरी ५ लाई चिनियाँले नयाँ वर्षका रूपमा
बनाउँदै आएका छन्। अन्य आयोजनाभन्दा फरक किसिमको अयोजना भएको उल्लेख गर्दै
उनले भने, ‘यसमा पाँच वर्षको परफरमेन्स वेस मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक
(पीबीएमसी) छ। यसका लागि ठेकेदारले सडक मर्मतसम्भार गर्न प्रत्येक
प्याकेजमा एउटा क्याम बनाउनुपर्ने हुन्छ। ठेकेदार कम्पनीले उक्त क्यामको
माध्यबाट सडक मर्मत सम्भार गर्छन्।’ आयोजनास्थलमा आवश्यक निर्माण उपकरण
ल्याउनुपर्छ। निर्माण उपकरण भिœयाउन भन्सार छुट पाउँछ। त्यसका लागि
ठेकेदारले पत्र बुझाएका छन्।
सडक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ। पुस १६ गते
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा
मन्त्री रघुवीर महासेठले नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड प्रधानमन्त्री ओलीबाट
शिलान्यास गराइने बताएका थिए। त्यस समय पुलको अन्तिमसाता प्रधानमन्त्रीबाट
शिलान्यास गराइने योजना बनाइएको थियो। ठेकेदारले निर्माण उपकरण
आयोजनास्थलमा परिचालन नगरेकाले तत्कालीन योजना रोकिएको थियो।
यस्तो हुन्छ सडक नारायणगढ-बुटवल सडक हाल दुई लेनको छ। यसलाई निर्देशनालयले चार लेनमा
स्तरोन्नति गर्न लागेको हो। सडक विस्तारका लागि एडीबीले ऋण सहयोग गर्नेछ।
उसले कुल लागतको ८५ प्रतिशत रकम ऋण उपलब्ध गराउनेछ। अपुग रकम नेपाल सरकारले
व्यहोर्नेछ। एडीबीले ३२ वर्षका लागि १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध
गराउनेछ।
नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डलाई तीन भागमा विभाजन गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। सहर, जंगल तथा ग्रामीण र पहाडमा विभाजन गरिएको छ।
उक्त सडकमा सहरको हिस्सा २८.७ किलोमिटर छ। सहरी क्षेत्रमा सडक ४३
मिटरसम्म फराकिलो हुनेछ। विस्तारित सडक दुईतर्फ सात/सात मिटरको हुनेछ। एउटा
लेन ३.५ मिटरको हुन्छ। बिग्रेका सवारी रोक्न साढे दुई मिटरको पक्की सोल्डर
पनि बनाइनेछ।
सडकलाई एक अर्काबाट छुट्याउन तीन मिटरको मेडियन बनाइनेछ। सडकखण्डको
छेउमा रहेका बस्तीका लागि ‘सर्भिस लेन’ निर्माण गरिनेछ। सडकको दायाँबायाँ
साढे ६/६ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ। सडकको दायाँबायाँ दुई/दुई मिटरको फुटपाथ
निर्माण गरिनेछ। स्थानीय पैदलयात्रीको सहजताका लागि फुटपाथ बनाइने भएको
हो।
जंगल तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको चौडाइ २७ मिटरको हुनेछ। विस्तारित सडक
दुईतर्फ सात/सात मिटरको हुनेछ। एउटा लेन ३.५ मिटरको हुन्छ। बिग्रेका सवारी
रोक्न साढे दुई मिटरको पक्की सोल्डर पनि बनाइनेछ। सडकलाई एक अर्काबाट
छुट्याउन तीन मिटरको मेडियन बनाइनेछ। पहाडी क्षेत्रमा भने तीन लेनको मात्र
सडक निर्माण गरिनेछ।
लेन साढे तीन मिटरकै हुनेछ। उकालो चढ्ने सवारीका लागि दुई लेन र ओरालो
झर्ने सवारीका लागि एक लेन मात्र निर्माण गरिनेछ। सडकको भौगलिक जटिलताका
कारण पहाडी क्षेत्रमा तीन लेन मात्र बनाउन लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
यस भागमा सोल्डरको चौडाइ ०.७५ मिटर मात्र हुनेछ।- अन्नपूर्ण पोस्ट बाट
कारोबार डेली पत्रिका ले लेख्छ। https://www.karobardaily.com/news/development/16027
सरकारले मेची महाकाली विदयुतीय रेलमार्गमा परेका जग्गाको मुआब्जा तोकेको छ । मन्त्रीपरिषद्
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम संचारमन्त्री गोकुल
बास्कोटाले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका
जग्गाधनीहरुलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर,
टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन
स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले
एक बर्षमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्ने गरि रेलमार्गमा काम
गरीरहेको छ । करिव ९ सय ४५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग पर्याप्त लगानी र कुनै
समस्या नभए पाँच बर्षमा तयार पार्न सकिने रेल विभागको भनाई । यस्तै,
सरकारले चिलिमे–त्रिशूली १३२/२२० केभी प्रशारणलाइन निर्माणको लागि, महाकाली
सिँचाइ आयोजना र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना र
बुर्तिबाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धीखर्क १३२/३३ केभी सबस्टेशन निर्माणको लागि
वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेर संचारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी
दिए । मन्त्रीपरिषद् बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको
कार्यकारी निर्देशकमा मधुसुदन अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा जीउलाल चौधरी
(कञ्चनपुर) तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई रेग्मी र राम बहादुर थापालाई
नियुक्त गरिएको छ । मुस्ताङ जिल्ला कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा
रहेको जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धि समिति गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको छ
।
अनुदान दिन मात्रै ९८ थरी नियमावली र निर्देशिका, तर किसानका नामको अनुदान पहुँचवालाको हातमा
संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयको बजेट यसपालि
२२ अर्बको छ भने त्यसको १२ अर्ब अनुदानमा जान्छ । निर्वाहमुखी कृषि
प्रणाली अपनाइरहेका निम्न आर्थिकस्तरका किसानलाई व्यावसायिक कृषितर्फ
आकर्षित गर्न सरकारले गरेको अर्बौँ लगानीको प्रतिफल भने निराशाजनक छ । बरु
सरकारका आयोजना र कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानले भन्दा राजनीतिक पहुँच भएका
र उच्च तहका कर्मचारीका निकटस्थहरूले लाभ लिइरहेका छन् ।
अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन
गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २२ असारमा गठन गरेको समितिले नै
कृषिको रकममा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘प्राथमिकता र उद्देश्यमा स्पष्टता नहुँदा
अनुदानका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता देखिएको छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव
चेजबहादुर सुवेदी नेतृत्वको समितिले भनेको छ, ‘अहिलेसम्म अनुदान कार्यक्रम
निर्दिष्ट, मापनयोग्य उद्देश्य प्राप्तिमा कमै मात्र परिलक्षित भएको
पाइयो ।’ सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट समेत प्रश्न उठाउँदै समितिले अनुदानका
नाममा बर्सेनि प्रवाह हुने दशौँ करोड ‘बालुवामा पानी हालेसरह’ भएको ठहर
गरेको छ ।
निश्चित उद्देश्यसहित गएको अनुदान रकम
दुरुपयोग हुँदा कृषि व्यवसायमा रहेका र आउन चाहेका युवालाई थप निरुत्साहित र
पलायन बनाएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘आजकै अवस्थामा
प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदान प्रणालीलाई थप अगाडि बढाउनु तर्कसंगत
देखिँदैन,’ समितिको ठहर छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका कार्यक्रममा अनुदान
आयोजनाहरूले सम्भाव्यता अध्ययन र प्राविधिक रूपमा प्रमाणित नै नभएका
कार्यक्रममा अनुदान वितरण गरेको समितिले जनाएको छ । यस्ता आयोजना असफल भएको
दाबीसमेत गरेको छ । कृषकका नाममा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम बनाउने, तर
किसानलाई अनुदान सिफारिस गर्दा परामर्शदाताले समेत अनुचित लाभका लागि
प्रस्ताव गर्ने गरेको भेटिएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
समितिले यस्ता अनियमितता पहिल्याउन छुट्टै अधिकारप्राप्त समिति बनाएर
छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
अधिकांश कार्यक्रम विज्ञ र परामर्शदातालाई जागिर खान मात्रै
अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रम केही विज्ञ र परामर्शदातालाई उच्च सुविधाको
जागिर खान मात्र सिर्जना गरिएजस्तै देखिएको ठहर समितिको छ । दातृ निकायको
अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रममा कार्यरत परामर्शदाताको सेवा–सुविधा नेपाल
सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाभन्दा दशौँ गुणा बढी हुने गरेको
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हरेक कार्यक्रमका लागि छुट्टा–छुट्टै
कार्यविधि बनाउने र छोटो अवधिमै स्वार्थअनुसार तीन–चारपटकसम्म कार्यविधि
संशोधन हुने गरेको समितिको अध्ययनमा भेटिएको छ । समितिले वास्तविक किसानले
अनुदान रकम पाउनै नसक्ने र पाइहाले पनि सम्झौता गर्न मात्र तीन वर्ष र
भुक्तानी लिन ५ वर्ष लाग्ने गरेको जनाएको छ ।
‘किसानलक्षित कार्यक्रमका अनुदानमा
परिवारवाद, राजनीतिक तथा माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाबमा वितरण
भइरहेको छ,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘दबाब र प्रलोभनमा आफ्नो फर्मलाई
अनुदान पार्ने तथा एउटै पुरानो फर्म देखाएर पटक–पटक अनुदान पार्ने काम
भइरहेको छ ।’
वास्तविक किसान पहिचान गरेर तथा नीतिगत
स्पष्टतासहित कार्यक्रम बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । कृषि
विकासका नाममा सिर्जना गरिएका कार्यक्रममा भएको अनियमितता छानबिन गर्न
छुट्टै समिति वा आयोग आवश्यक भएको ठहरसमेत समितिको छ ।
अनुदानमा दुरुपयोगका उदाहरण
निजी क्षेत्रको सहभागितामा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले
पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा कमर्सियल एग्रिकल्चर डिभलपमेन्ट प्रोजेक्ट नामको
कार्यक्रम ल्यायो । सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एसियाली विकास बैंकसँग ऋण
तथा अनुदान सहायता सम्झौता ग-यो । सरकारी निकायबाट नै सञ्चालन गर्न सकिने
कार्यक्रम कार्यविधिविनै कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स (सिएए) नामक निजी
संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न दियो । तर, करोडौँ खर्च गर्दा पनि संस्थाले
लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । र पनि त्यही संस्थालाई सरकारी
ढुकुटीबाट बारम्बार थप करोडौँ रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो । समितिले सो
लगानीमाथि प्रश्नचिह्न उठाएको छ । ‘यो पहुँचवालाहरूले सरकारी स्रोत–साधनमा
पहुँच राख्ने र दुरुपयोगको नमुना नै हो,’ समितिले भनेको छ, ‘यसमा नीतिगत
तहमा बस्नेहरूले जवाफ दिनैपर्छ ।’
आव ०७०/७१ देखि ०७४/७५ सम्म सरकारले
शीतभण्डार स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न मोडालिटी बनायो । त्यसका लागि
विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ खर्च पनि ग-यो । तर, हालसम्म कुन स्थानमा
कोल्डस्टोर स्थापना गर्न आवश्यक छ र के–कति बजेट लाग्छ भन्ने सम्भाव्यता र
लागत अनुमान तयारसमेत भएको छैन । यसरी नीतिगत अस्पष्टताविनै सरकारी
ढुकुटीमा चरम लापरबाही भइरहेको समितिले औँल्याएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि
बर्सेनि अर्बौं लगानी गरिरहेको छ । तर, नीतिगत अस्पष्टताका कारण लक्ष्य
हासिल गर्न कठिनाइ मात्र होइन, कृषि क्षेत्रको दिगो विकास नै जोखिममा परेको
समितिको ठहर छ । कार्यविधिहरू हेर्दा कुनै स्पष्ट नीतिविनै लहडमा अमूक
संस्था वा व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुने गरी निर्देशिका जारी गर्ने गरेको
भेटिएको समितिले जनाएको छ । उदाहरणका लागि कोल्डस्टोर स्थापनाका लागि
अनुदान दिने प्रयोजनका लागि ४ वर्षको अवधिमा मोडालिटीमा चारपटक कार्यविधि
तयार तथा संशोधन भएका छन् ।
कार्यविधि नै ९८ वटा, समिति भन्छ– यति आवश्यक छैन
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा हाल अनुदानसम्बन्धी ९८ वटा कार्यविधि
तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा छन् । तर, नेपाल सरकारको एउटै सार्वजनिक खरिद
ऐन र नियमावलीले सबै प्रकारका खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ‘कृषि
तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान कार्यान्वयन
कार्यविधि यति धेरै आवश्यक देखिँदैन,’ समितिले भनेको छ ।
महालेखा भन्छ – कृषिका आयोजनाले फजुल खर्च गरे
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही वर्षयता कृषिका आयोजनामा हुने खर्चको
परिपाटीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर आयोजना,
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना र किसानका लागि उन्नत बीउबिजन आयोजना गरी ४
आयोजनाको कुल लागत १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ ।
महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनअनुसार ती
आयोजनाले आब ०७३÷७४ मा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यसमध्ये
परामर्श सेवामा मात्र अस्वाभाविक रूपमा १ अर्ब ९१ करोड खर्च गरेको
महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले कृषिमा वितरण भएको अनुदान लागतबमोजिमको
उत्पादन र उत्पादकत्व नदेखिएको केही वर्षयता बताउँदै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ, ‘कृषिका आयोजनाले फजुल खर्च मात्र गरे’
किसानका नाममा सञ्चालित बहुवर्षीय कार्यक्रम
वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित केही ठूला बजेटका कार्यक्रम यस्ता छन्:
-व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना
स्रोत : विश्व बैंक
बजेट : ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
-कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना
स्रोत : अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम
बजेट : ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ
-किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम
स्रोत : कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष
बजेट : ५ अर्ब २० करोड
- समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित (कृषि) आयोजना
स्रोत : एसियाली विकास बैंक
बजेट : ५ अर्ब रुपैयाँ
-साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना
स्रोत : एसियाली विकास बैंक
बजेट : ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ
-उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन आयोजना
स्रोत : एसियाली विकास बैंक
बजेट : ३ अर्ब रुपैयाँ
- घर–बगैँचा कार्यक्रम
स्रोत : एसडिसी
बजेट : २ करोड रुपैयाँ
-कृषि क्षेत्र विकास
स्रोत : कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष
बजेट : १ अर्ब ८० करोड
- उच्च मूल्य कृषि बस्ती विकास आयोजना
स्रोत : कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष
बजेट : १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ
