Saturday, December 31, 2016
नागढुंगा सुरुङको सम्झौता हुँदै
पुस
६, २०७३- जापानले राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगामा यातायात
सहजताका लागि सुरुङ (टनेल) मार्ग निर्माण गर्ने तयारीको सम्झौता बिहीबार
अर्थ मन्त्रालयमा हुने भएको छ ।
२ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाइ रहने सुरुङ मार्ग जापान सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमार्फत निर्माण गर्न लागेको उक्त सुरुङ मार्ग नागढुंगाको चेकपोस्ट नजिकको फाँटबाट सिस्ने खोलाको तल्लो भाग निस्कनेछ । त्यसको लिंक रोड काठमाडौंको सीतापाइलादेखि हुने बताइए पनि कलंकी कि सीतापाइलादेखि भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जाइकाले पूरा गरिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण तथा अन्य मोडलहरूबारे पूर्ण काम सम्झौतापछि आरम्भ हुनेछ । यसको मोडलका लागि डेढ वर्ष लाग्न सक्ने र त्यसपछि परियोजनामा काम गर्नेसमेत जाइका अधिकारीले बताएका छन् । सन् २०१५ मा नै सम्झौता हुने भनिए पनि दुई वर्ष ढिला गरी सम्झौता हुन लागेको हो । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जापानले सहुलियत ऋणस्वरूप शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत ब्याज लिनेछ । नेपालले उक्त ऋण ४० वर्षमा भुक्तान गर्नुपर्नेछ । यसको प्राविधिक पक्षहरू अध्ययनका लागि थप डेढ वर्ष लाग्ने हुनाले काम भने सन् २०१९ मा आरम्भ हुने र सुरु भएको साढे तीन वर्षमा सक्ने तयारी छ । सम्झौता जापानी राजदूत र अर्थ सचिवबीच हुनेछ ।
राजधानीको मुख्य प्रवेशद्वार नागढुंगामा सुरुङ निर्माण भए ट्राफिक समस्या समाधान हुनुका साथै त्यस क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटनामा समेत कमी आउने बताइएको छ । काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीको सर्वाधिक चाप हुने उक्त मार्ग उकालो, घुमाउरो र साँघुरो हुँदा जाम हुनाले यात्रु र चालक हैरानीमा पर्ने गरेका छन् ।
सुरुङ मार्ग दुई लेनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने बताइएको छ । सुरुङमा भित्रै पेट्रोलपम्पसमेत रहने गरी तयारी गरिएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सुरुङभित्र पार्किङ, फुटपाथ र रिपेयरिङ सेन्टरसमेत रहने बताइएको छ । यो सुरुङ बने थानकोटबाट ५ देखि १० मिनेटमा नौबिसे पुग्न सकिनेछ ।
जापान सरकारले यस अलावा सूर्य विनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक पनि ६ लेनको बनाइदिने र त्यसमा पनि सुरुङ मार्ग तथा फ्लाई ओभर बन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
२ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाइ रहने सुरुङ मार्ग जापान सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमार्फत निर्माण गर्न लागेको उक्त सुरुङ मार्ग नागढुंगाको चेकपोस्ट नजिकको फाँटबाट सिस्ने खोलाको तल्लो भाग निस्कनेछ । त्यसको लिंक रोड काठमाडौंको सीतापाइलादेखि हुने बताइए पनि कलंकी कि सीतापाइलादेखि भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जाइकाले पूरा गरिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण तथा अन्य मोडलहरूबारे पूर्ण काम सम्झौतापछि आरम्भ हुनेछ । यसको मोडलका लागि डेढ वर्ष लाग्न सक्ने र त्यसपछि परियोजनामा काम गर्नेसमेत जाइका अधिकारीले बताएका छन् । सन् २०१५ मा नै सम्झौता हुने भनिए पनि दुई वर्ष ढिला गरी सम्झौता हुन लागेको हो । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जापानले सहुलियत ऋणस्वरूप शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत ब्याज लिनेछ । नेपालले उक्त ऋण ४० वर्षमा भुक्तान गर्नुपर्नेछ । यसको प्राविधिक पक्षहरू अध्ययनका लागि थप डेढ वर्ष लाग्ने हुनाले काम भने सन् २०१९ मा आरम्भ हुने र सुरु भएको साढे तीन वर्षमा सक्ने तयारी छ । सम्झौता जापानी राजदूत र अर्थ सचिवबीच हुनेछ ।
राजधानीको मुख्य प्रवेशद्वार नागढुंगामा सुरुङ निर्माण भए ट्राफिक समस्या समाधान हुनुका साथै त्यस क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटनामा समेत कमी आउने बताइएको छ । काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीको सर्वाधिक चाप हुने उक्त मार्ग उकालो, घुमाउरो र साँघुरो हुँदा जाम हुनाले यात्रु र चालक हैरानीमा पर्ने गरेका छन् ।
सुरुङ मार्ग दुई लेनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने बताइएको छ । सुरुङमा भित्रै पेट्रोलपम्पसमेत रहने गरी तयारी गरिएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सुरुङभित्र पार्किङ, फुटपाथ र रिपेयरिङ सेन्टरसमेत रहने बताइएको छ । यो सुरुङ बने थानकोटबाट ५ देखि १० मिनेटमा नौबिसे पुग्न सकिनेछ ।
जापान सरकारले यस अलावा सूर्य विनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक पनि ६ लेनको बनाइदिने र त्यसमा पनि सुरुङ मार्ग तथा फ्लाई ओभर बन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
बन्ने भयो नागढुंगा सुरुङ मार्ग
बन्ने भयो नागढुंगा सुरुङ मार्ग
- , काठमाडौं
Sabhar- http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-12-22/20161222152838.html
पुस ७,
२०७३- जापानले राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगामा यातायात सहजताका
लागि सुरुङ (टनेल) मार्ग निर्माण गर्ने पक्का भएको छ । उक्त टनेल निर्माण
सम्बन्धी सम्झौता बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएपछि जापानले निर्माण
गर्ने पक्कापक्की भएको हो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सम्झौताले लामो समयदेखि गफमा मात्रै सिमित रहेको उक्त आयोजना अघि बढ्ने भएको हो । सम्झौतामा ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि जापानले १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसमा अपुग रकम नेपालले थपेर आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
२ दशमलव ४५ किलोमिटर लम्बाई रहने सुरुङ मार्ग जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमार्फत निर्माण गर्नेछ । उक्त सुरुङ मार्ग नागढुंगाको चेकपोस्ट नजिकको फाँटबाट सिस्ने खोलाको तल्लो भाग निस्कने छ ।
त्यसको लिंक रोड काठमाडौंको सीतापाइलासम्म हुनेछ । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जाइकाले पूरा गरिसकेको भए पनि मुअब्जा दिनेदेखि धेरै कामहरु पहिला सक्नपर्ने हुनाले काम भने सन २०१९ मा आरम्भ हुनेछ ।
अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आयोजना सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सोही अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) का नेपाल प्रमुख जुन साकुमाले ऋणपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सन् २०१५ मा नै सम्झौता हुने र काम अघि बढ्ने भनिए पनि नाफा र घाटाको विषयमा रस्साकस्सीले दुई वर्ष समयम खेर गएको हो । ढिलै भएपनि पहिलो सुरुङ मार्ग बन्ने निश्चित भएको छ । विद्युत आयोजनाहरुमा टनेल मार्ग हुने भए पनि व्यवसायिक रुपमा रहने सुरुङमार्ग यो नै पहिलो हो । निर्माणका लागि करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले सुरुङ परियोजना नेपाल र जापान सम्बन्धको कोसेढुंगाका रुपमा रहने उल्लेख गर्दै नयाँ प्रतीकका रुपमा लिएर यस परियोजनालाई सम्पन्न गरिने बताए । उनले यस परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह पनि गरे ।
सम्झौतापछि अर्थ सचिव सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा यस आयोजनालाई लिइएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि पहिलो सुरुङ आयोजना निर्माणमा जापान सरकारले सहयोग गरेकोप्रति आभार व्यक्त गरे । सन २०२२ मा सम्पन्न हुने उक्त परियोजनाले राजधानीलाई अन्य जिल्लासँग विशेष गरि भारत तर्फबाट हुने ढुवानीलाई सहजता दिने बताइएको छ ।
उक्त ऋण सहायता सुरुङमार्गको निर्माण कार्य, पहुँच मार्ग, पुल लगायतका अन्य निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट भिरालो तथा घुमाउरो सडकको प्रयोगले हुने खतरा र ट्राफिक जामजस्ता समस्या समाधान हुनेछन् ।
राजधानीको मुख्य प्रवेशद्वार नागढुंगामा सुरुङ निर्माण भए ट्राफिक समस्या समाधान हुनुका साथै त्यस क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटनामा समेत कमी आउने निश्चित छ । काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीको सर्वाधिक चाप हुने उक्त मार्ग उकालो, घुमाउरो र साँघुरो हुँदा जाम हुनाले यात्रु र चालक हैरानीमा पर्ने गरेका छन् । यति ठूलो रकम यस्तो परियोजनामा लगाउने या नलगाउने प्रसंग चल्दै आएको भए पनि यस्ता पूर्वाधार बनाउनै पर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
सुरुङ मार्ग दुई लेनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने बताइएको छ । सुरुङमा भित्रै पेट्रोलपम्प, खाजा घर, पार्किङ लेन लगायत रहनेछ । फुटपाथ र रिपेयरिङ सेन्टर पनि रहने उक्त मार्ग जापानमा रहेको जस्तै अत्याधुनिक हुनेछ । यो सुरुङ बने थानकोटबाट ५ देखि १० मिनेटमा नौबिसे पुग्न सकिने बताइएको छ । जापान सरकारले यस अलावा सूर्य विनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक पनि ६ लेनको बनाइदिने र त्यसमा पनि सुरुङ मार्ग तथा फ्लाई ओभर बन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सम्झौताले लामो समयदेखि गफमा मात्रै सिमित रहेको उक्त आयोजना अघि बढ्ने भएको हो । सम्झौतामा ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि जापानले १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसमा अपुग रकम नेपालले थपेर आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
२ दशमलव ४५ किलोमिटर लम्बाई रहने सुरुङ मार्ग जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमार्फत निर्माण गर्नेछ । उक्त सुरुङ मार्ग नागढुंगाको चेकपोस्ट नजिकको फाँटबाट सिस्ने खोलाको तल्लो भाग निस्कने छ ।
त्यसको लिंक रोड काठमाडौंको सीतापाइलासम्म हुनेछ । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जाइकाले पूरा गरिसकेको भए पनि मुअब्जा दिनेदेखि धेरै कामहरु पहिला सक्नपर्ने हुनाले काम भने सन २०१९ मा आरम्भ हुनेछ ।
अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आयोजना सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सोही अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) का नेपाल प्रमुख जुन साकुमाले ऋणपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सन् २०१५ मा नै सम्झौता हुने र काम अघि बढ्ने भनिए पनि नाफा र घाटाको विषयमा रस्साकस्सीले दुई वर्ष समयम खेर गएको हो । ढिलै भएपनि पहिलो सुरुङ मार्ग बन्ने निश्चित भएको छ । विद्युत आयोजनाहरुमा टनेल मार्ग हुने भए पनि व्यवसायिक रुपमा रहने सुरुङमार्ग यो नै पहिलो हो । निर्माणका लागि करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले सुरुङ परियोजना नेपाल र जापान सम्बन्धको कोसेढुंगाका रुपमा रहने उल्लेख गर्दै नयाँ प्रतीकका रुपमा लिएर यस परियोजनालाई सम्पन्न गरिने बताए । उनले यस परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह पनि गरे ।
सम्झौतापछि अर्थ सचिव सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा यस आयोजनालाई लिइएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि पहिलो सुरुङ आयोजना निर्माणमा जापान सरकारले सहयोग गरेकोप्रति आभार व्यक्त गरे । सन २०२२ मा सम्पन्न हुने उक्त परियोजनाले राजधानीलाई अन्य जिल्लासँग विशेष गरि भारत तर्फबाट हुने ढुवानीलाई सहजता दिने बताइएको छ ।
उक्त ऋण सहायता सुरुङमार्गको निर्माण कार्य, पहुँच मार्ग, पुल लगायतका अन्य निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट भिरालो तथा घुमाउरो सडकको प्रयोगले हुने खतरा र ट्राफिक जामजस्ता समस्या समाधान हुनेछन् ।
राजधानीको मुख्य प्रवेशद्वार नागढुंगामा सुरुङ निर्माण भए ट्राफिक समस्या समाधान हुनुका साथै त्यस क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटनामा समेत कमी आउने निश्चित छ । काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीको सर्वाधिक चाप हुने उक्त मार्ग उकालो, घुमाउरो र साँघुरो हुँदा जाम हुनाले यात्रु र चालक हैरानीमा पर्ने गरेका छन् । यति ठूलो रकम यस्तो परियोजनामा लगाउने या नलगाउने प्रसंग चल्दै आएको भए पनि यस्ता पूर्वाधार बनाउनै पर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
सुरुङ मार्ग दुई लेनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने बताइएको छ । सुरुङमा भित्रै पेट्रोलपम्प, खाजा घर, पार्किङ लेन लगायत रहनेछ । फुटपाथ र रिपेयरिङ सेन्टर पनि रहने उक्त मार्ग जापानमा रहेको जस्तै अत्याधुनिक हुनेछ । यो सुरुङ बने थानकोटबाट ५ देखि १० मिनेटमा नौबिसे पुग्न सकिने बताइएको छ । जापान सरकारले यस अलावा सूर्य विनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक पनि ६ लेनको बनाइदिने र त्यसमा पनि सुरुङ मार्ग तथा फ्लाई ओभर बन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कसरी हट्यो लोडसेडिङ ? हेर्नुहोस् ४ कारण
पुस ९, २०७३- 
प्राधिकरणलाई
लोडसेडिङ घटाउन सहयोग गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण आपूर्ति वृद्धि हो ।
गत वर्ष फागुनयता भारतबाट आयात गरिएको र नेपालभित्रैको गरी करिब १ सय ९५
मेगावाट विद्युत् थपिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा बिहीबार कुल ७ सय ५ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुँदा साँझको माग भने करिब १३ सय मेगावाट थियो । सरसर्ती तथ्याङ्क हेर्दा उपलब्ध बिजुली र मागबीच करिब-करिब दोब्बर नै फरक देखिन्छ । तर पनि राजधानीका उपभोक्ताले विगत केही समययता जस्तै बिहीबार पनि लोडसेडिङ बेहोरेनन् । उद्योगी व्यवसायी पनि खुसी छन् ।
प्राधिकरणलाई
लोडसेडिङ घटाउन सहयोग गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण आपूर्ति वृद्धि हो ।
गत वर्ष फागुनयता भारतबाट आयात गरिएको र नेपालभित्रैको गरी करिब १ सय ९५
मेगावाट विद्युत् थपिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा बिहीबार कुल ७ सय ५ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुँदा साँझको माग भने करिब १३ सय मेगावाट थियो । सरसर्ती तथ्याङ्क हेर्दा उपलब्ध बिजुली र मागबीच करिब-करिब दोब्बर नै फरक देखिन्छ । तर पनि राजधानीका उपभोक्ताले विगत केही समययता जस्तै बिहीबार पनि लोडसेडिङ बेहोरेनन् । उद्योगी व्यवसायी पनि खुसी छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति
मुरारकाका अनुसार पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ । ‘नेपालगन्जलाई छाडिदिने
हो भने अन्य ठाउँमा निक्कै सुधार भएको छ,’ उनी भन्छन् । उद्योग परिसंघका
अध्यक्ष हरिभक्त शर्माका अनुसार उनीहरूको उत्साह र विश्वास बढेको छ ।
तिहारदेखि राजधानीमा बिजुली घन्टा तोकेरै गएको छैन । अर्थात तोकिएरै लोडसेडिङ हुनछाडेको छ । यस वर्षको लक्ष्मी पूजाका दिनमा पनि बत्ती नगएपछि विद्युत् प्राधिकरणले ‘अब लोडसेडिङ हुँदैन’ भनेर घोषणा गरेको हो । यसमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई श्रेय जाने गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्जन शर्मा पनि जसका भागिदार छन् । ‘हामीले ‘पिक आवर’ (अधिक विद्युत् खपत हुने समय) मा घरेलु उपभोक्ताका लागि लोडसेडिङ नगर्नेगरी व्यवस्थापन गरेका छौं,’ घिसिङले भने, ‘यसबेला उद्योगमा भने लोडसेडिङ हुन्छ ।’
पहिले उद्योग र घरेलु उपभोक्ताले एकैपटक लोडसेडिङ बेहोर्थे । ‘पिक आवर’मा उद्योगसमेत चल्दा घरेलु उपभोक्ताले बेहोर्ने लोडसेडिङ बढी हुन्थ्यो । तर ‘पिक आवर’मा मात्र उद्योगमा लोडसेडिङ गर्ने र अरू बेला चल्न दिने गर्दा दुवैलाई फाइदा पुगेको छ । ‘उद्योगलाई पटक–पटक गरेर बिजुली काटिदिनुभन्दा एउटै समयमा काटिँदा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबेला घरेलु उपभोक्तालाई पुग्नेगरी बिजुली दिन सकिन्छ ।’
लोडसेडिङ हट्नुका कारण
राजधानी लगायतका क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटेपछि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नै लुकेको विद्युत् वितरण गरिएको भनेर सार्वजनिक रूपमै भने । मन्त्रीले नै लुकेको बिजुली बाहिर ल्याएको भनेपछि यसले धेरै चर्चा पायो । दसैंसम्म लोडसेडिङ झेलेका जनतालाई लोडसेडिङमुक्त गर्न कसरी सम्भव भयो त ? ‘हामीले दसैंको बेलामा ऊर्जा खपतको यथार्थ थाहा पाउने अवसर पायौं,’ ऊर्जामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘त्यसबेला उद्योग बन्द थिए, घरायसी खपत र औद्योगिकको बारे बुझ्ने मौका मिल्यो । त्यसका आधारमा रणनीति बनाएर अघि बढ्यौं ।’
लोडसेडिङ हटाउनका लागि मन्त्री शर्माले दिएको कडा निर्देशन अनुसार प्राधिकरणका नयाँ प्रमुख घिसिङले पनि काम अघि बढाए । माग र आपूर्तिको लेखाजोखा गर्दा मुलुकभरका सबै ग्राहकलाई एउटै कोटीमा राखेर एकमुष्ट गरिएको लोडसेडिङमा कतै कैफियत छ भन्ने घिसिङलाई लाग्यो । ‘एकमुष्ट लोडसेडिङ गरेर ऊर्जाको असमान वितरण भएको हामीले पायौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै हामीले प्राथमिकतामा राख्यौं, जसले घरायसी र औद्योगिक दुवै ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिएको छ ।
लोडसेडिङ हटाउने अभियानका क्रममा प्राधिकरणले एउटा स्पष्ट नीति लियो । राति र दिउँसो घरायसी विद्युत् माग कम हुने बेला उद्योगको बिजुली नकाटी २० घन्टासम्म लगातार बिजुली दिने, तर उच्च माग हुने साँझ साढे ४ देखि साढे ८ बजेसम्म भने कुनै पनि उद्योगलाई बिजुली नदिने । त्यसका लागि पहिलो २४ घन्टा नै विद्युत् दिनेगरी ‘डेडिकेटेड फिडर’ जडान भएका उद्योगको समेत लाइन काटियो । घिसिङको दाबीअनुसार पहिले १५ मेगावाटसम्म खपत गर्ने उद्योगलाई २४ घन्टा नै विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिएको थियो । त्यस्ता उद्योगलाई समेत ‘पिक आवर’मा बिजुली आपूर्ति नगरेपछि घरायसी माग धान्न सजिलो भयो ।
यसका अतिरिक्त राजधानीको मागलाई पुरा गर्न दसैं र तिहारका बेलामा कुलेखानीसमेत केही समय चलाएको घिसिङ बताउँछन् । तर त्यसपछि भने कुलेखानी खासै चलाउनु नपरेको उनले जानकारी दिए । ‘कहिलेकाहीं १०–१५ मिनेट चलाउनुपर्ने हुन्छ, नत्र हामीले खासै चलाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘अब सुख्खायाममा भने हामी पिक आवरमा कुलेखानी चलाउँछाौं ।’
‘पहिले बिजुली लुकाइन्थ्यो, अब हामीले लुकाएनौं’ भनेर मन्त्री र कार्यकारी प्रमुखको जुन भनाइ आइरहेको छ, यसबारे पनि चर्चा भइरहेको छ । तर राजधानीले सधैं बिजुली पाउनु, अन्यत्र कम हुनु र उद्योगी पनि खुसी हुनेगरी बिजुली पाउनुका पछाडि केही वर्षदेखिको प्रयास र बढेको आपूर्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ । शुक्रबार प्राधिकरणको प्रणालीमा आफैंले उत्पादन गरेको २ सय २५, निजी क्षेत्रका स्वदेशी उत्पादकसँग खरिद गरिएको २ सय र भारतबाट आयात गरिएको २ सय ८० मेगावाट विद्युत् रहेको थियो ।
प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले धेरैजस्तो आयोजना ‘रन अफ दि रिभर’ बनाएकाले हरेक हिउँदमा जडान भएको भन्दा कम क्षमतामा मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ । वर्षायामको तुलनामा धेरैजसो यस्ता आयोजनाबाट विद्युत्को उत्पादनमा झन्डै ३० देखि प्रतिशत प्रतिशतमा झर्ने गरेका छन । तर यसपटक हालसम्म यसरी तल झरिसकेको छैन ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले ‘पिक आवर’को मागमा पनि कमी आएको बताए । ‘लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने कुराले जनतामा आत्मविश्वास बढेको छ, विद्युत् खपतको पुरानो शैली नै परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने । इन्भर्टर र ब्याट्री चार्ज कम हुँदा माग घटेको घिसिङको तर्क छ । लोडसेडिङ हुँदा उपभोक्ताको मनोविज्ञान नै ‘लाइन आएका बेला चार्ज गरिहाल्नुपर्छ’ भन्ने थियो । त्यसले गर्दा घरदेखि कार्यालयसम्म जोडिएका ‘ब्याकअप’मा चार्ज गरिन्थ्यो । त्यसैगरी पानी तान्ने लगायतका कामसमेत यसै समयमा हुनेगर्दा ‘पिक आवर डिमान्ड’ धेरै हुने गथ्र्यो । अहिले भने त्यसमा निक्कै कमी आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको दाबी छ । प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार माग पनि गत वर्षकै बराबर यस वर्ष पनि छ ।
गतवर्ष नाकाबन्दीका समयमा बिजुली बढी खपत भएकाले माग अत्यधिक थियो । गतवर्ष पनि अहिलेभैंm १३ सय मेगावाट नै बिजुलीको माग थियो । माग नबढ्नु, तर आपूर्ति बढेकाले लोडसेडिङ कम गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो ।
१ सय ९५ मेगावाट थपियो
प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ घटाउन सहयोग गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण आपूर्ति वृद्धिसमेत हो । गतवर्ष फागुनयता भारतबाट आयात गरिएको र नेपालभित्रैको गरी करिब १ सय ९५ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष खड्ग बहादुर विष्टका अनुसार यस वर्ष देशभित्रै १ सय १५ मेगावाट बिजुली थपिएको छ । यस बाहेक भारतबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भएको छ । आयातित ८० र माईखोलाको दुवै गरी ३० मेगावाट राजधानी ल्याइएको छैन ।
राजधानी ल्याउन मिल्ने माथिल्लो मर्स्याङ्दीको ५० मेगावाट थपिएको छ । गत बर्ष भुइचालोले वन्द भएका मध्ये करिब २० मेगावाट क्षमताका आयोजना यसपटक सुचारु भएका छन । ‘बिजुली थपिएको छ, तर माग बढेको छैन,’ प्राधिकरणकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘विगतदेखि थालिएका कामको परिणाम हो, तर अन्य सबैलाई गाली गरेर हामीले मात्रै ठिक गर्यौं भन्नु बेइमानी हो ।’
घिसिङका अनुसार माथिल्लो मर्स्याङ्दीबाट अहिले पनि ३५ मेगावाट बिजुली यहाँ आइरहेको छ । माथिल्लो मादीले मर्स्याङ्दी करिडरबाट थप बिजुली राजधानी ल्याउन सकिने बाटो खोलिदिएको छ । यसले पनि लोडसेडिङ कम गर्न मद्दत पुगेको हो । तर ऊर्जामन्त्री शर्मा र प्राधिकरण प्रमुख घिसिङ आपूर्ति वृद्धिलाई त्यत्ति महत्त्व दिन चाहँदैनन् । ‘म मन्त्री भएयता माथिल्लो मर्स्याङ्दीको मात्रै थपिएको हो,’ बिहीबार ऊर्जामन्त्री शर्माले भने ।
अबको तयारी
प्राधिकरणले थप २ सय २० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने योजना केही अघि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट ८०, कटैया–कुसाहाबाट ५०, रक्सौल–परवानीपुरबाट ५०, टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ४० गरी कुल २ सय २० मेगावाट विद्युत् आयातको तयारी गरेको हो । यसै सातासम्म यो बिजुली ल्याउने दाबी गरिए पनि अब भने कम्तीमा २ महिना पर्खिनुपर्ने भएको छ ।
‘उत्पादन घट्दै जाने र भनेजति बिजुली नआउने भएपछि केही आपत्कालीन काम थालेका छौं,’ घिसिङ भन्छन् । पुरानै प्रणालीबाट सकेसम्म बढी बिजुली ल्याउनेगरी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसै अनुरूप भारतलाई पनि आग्रह गरिएकाले उसले पनि छुट्टै लाइन विकासको साटो पुरानै प्रणालीलाई सुधार गरिरहेको घिसिङले बताए ।
हाल ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । सोही प्रसारण लाइन प्रयोग गरी थप ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी लगभग पुरा भइसकेको छ । २ सय २० केभीको सबस्टेसनमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले अहिले बिजुली आयात भइरहेको १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइनबाटै थप ८० मेगावाट ल्याउन लागिएको हो । त्यसका लागि थप ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ । त्यहाँ १०० एमभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरेपछि ८० मेगावाट थप बिजुली ल्याउन सम्भव हुनेछ । खिम्ती-ढल्केवर प्रसारण लाइन परीक्षणका क्रममा रहेको उनले बताए । ‘थप आयातितमध्ये ६० मेगावाटसम्म राजधानी ल्याउन सकिने देखिन्छ,’ घिसिङ भन्छन् ।
यसैगरी १ सय ३२ केभीको कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइन अहिले बनिरहेको छ । भारतीय ठेकेदारबाट निर्माण भइरहेको यो प्रसारण लाइनबाट पनि आगामी दुई महिनाभित्र बिजुली ल्याउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । यसै महिना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको रक्सौल–परवानीपुर १ सय ३२ केभीबाट पनि थप ५० मेगावाट विद्युत् आयात हुँदैछ । यो प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारतको नयाँ मोतिहारीमा १३२ केभीको सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । यो सम्पन्न भएपछि पुरानो मोतिहारी र नयाँ मोतिहारी जोडिनेछ । त्यसबाट नेपालमा बिजुली ल्याउन सजिलो पर्नेछ ।
यसैगरी टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनबाट भने दुईवटा भिन्न सम्झौता अनुसार भारतबाट बिजुली आउने गरेको छ । यो प्रसारण लाइनबाट ४५ मेगावाट सम्म विद्युत् ल्याउन लागिएको हो । यहाँबाट आएको बिजुली भने सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुनेछ ।
यो प्रसारण लाइनबाट महाकाली सन्धि अन्तर्गत नेपालले सित्तैमा पाउने ७ करोड युनिट (१२ देखि १६ मेगावाट) र विद्युत् व्यपार सम्झौता अन्तर्गत सुख्खायाम (नोभेम्बरदेखि जूनसम्म) भारतले दिने २२ देखि ३० मेगावाटसम्म बिजुली नेपाल ल्याइनेछ । त्यसका लागि हाल १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइन मर्मतको काम भइरहेको छ । हाल त्यहाँ जडान भएको ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मरलाई क्षमता अभिवृद्धि गरी १ सय एमभीए बनाउन लागिएको हो ।
काठमाडौं प्रणाली (उपत्यका सहित अन्य सात जिल्ला) मा हाल ‘पिक आवर’ माग ३ सय २० मेगावाट रहेको छ । माघ र फागुनमा यो माग अझै बढ्नेछ । जाडो महिनामा विद्युत् माग बढ्ने गरेकाले त्यसबेला काठमाडौं प्रणालीको माग बढेर ३ सय ४० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
लोडसेडिङ नहुने भएपछि हरेक दिन प्राधिकरणले ‘पिक आवर’मा समेत ३ सय २० मेगावाट नै विद्युत् आपूर्ति गर्नु परिरहेको छ । अहिलेकै विद्युत् आपूर्तिले माघ लागेपछि भने काठमाडौंसहित मुलुकभर लोडसेडिङ नहुनेगरी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । तर त्यसका लागि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि काम अघि बढाइसकेको घिसिङ बताउँछन् । ‘हामीले भारतबाट आयातितमध्ये केही विद्युत् काठमाडौं प्रणालीमा जोड्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यो जोडिएपछि भने लोडसेडिङ हुने छैन ।’
यही डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा राजधानी ल्याइसक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि त्यसमा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ । ‘तर हामी माघदेखि हुने अधिक मागलाई पुरा गर्नेगरी विद्युत् ल्याउनेछौं,’ उनले भने ।
भारतबाट आयातित बिजुली राजधानीसम्म ल्याउनका लागि अहिले प्राधिकरणले ढल्केवर–खिम्ती लामोसाँघु प्रसारण लाइनलाई बिजुली ल्याउन प्राविधिक रूपमा तयार गर्ने काम अघि बढिसकेको छ । यसले गर्दा चाँडै नै भारतबाट आयात भएको विद्युत् राजधानी ल्याउन सकिनेछ । यसका साथै हिउँमा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाबाट थप ९२ मेगावाट विद्युत्समेत उपलब्ध हुँदा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआउने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको तर्क छ । अब यो आयोजना नियमित चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘पिक आवर’मा नियमित चलाउँदा पनि यो पानीले ५ महिनालाई पुग्ने घिसिङको तर्क छ । ‘सुख्खा याममा भारतको बिजुली काठमाडौं आइसक्ने र कुलेखानी चलाउँदा पिक आवरमा समेत लोडसेडिङ हुने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि हामी सबै खाले प्रयास गरिरहेका छौं ।’
‘पुरानै व्यवस्थापन र सरकारबाट सुरु भएको हो’
मुकेश काफ्ले
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
लोडसेडिङ व्यवस्थापन मूलत: तीन कुरामा निर्भर गर्छ : माग, आपूर्ति र पूर्वाधार (मल्टिफ्युल प्लान्ट ३९ मेगावाट र हेटौंडा डिजेल प्लान्ट १५ मेगावाटसहित)। नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब ८ सय मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । यसको अलावा भारतबाट २ सय ७० मेगावाट आयात भइरहेको छ । अधिकतम माग १ हजार २ सय ८५ मेगावाट छ । मागमध्ये उद्योगहरूको मात्र २ सय ७० मेगावाट छ । काठमाडौंको हाल साँझको उच्च माग ३ सय १५ मेगावाट छ । नदीमा पानीको जलस्तर घट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
पुस २ गतेको तथ्याङ्क अनुसार विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत् गृहबाट ३ सय ७४, निजी क्षेत्रबाट १ सय ९६ र भारतबाट आयात गरिएको २ सय ५९ मेगावाट छ । उच्च माग १ हजार २ सय ८५ मेगावाट रहेकोमा ४ सय ५५ मेगावाट नपुग भई उद्योगहरू र काठमाडौं उपत्यकासहित विशेषगरी तराई क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको उच्च माग व्यवस्थापन गर्न कुलेखानी २ घन्टा र हेटौंडाको डिजेल प्लान्टसमेत चलाइएको छ । आम जनताको चासो दु:ख गर्नुभन्दा पनि फल खानु भएकाले प्राविधिक पक्षसँग बढी सरोकार देखिँदैन ।
गत वर्षको मंसिर अन्तिम साताको तथ्याङ्क हेर्दा यस वर्षको भन्दा १ सय ९६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा कमी देखिन्छ । करिब १ हजार २ सय ८५ मेगावाट उच्च माग भएको हाम्रो प्रणालीमा यो परिमाणमा विद्युत् बढ्नु व्यवस्थापनका लागि धेरै सहज हुनु हो । यस अर्थमा अहिलेको नेतृत्व जश पाउने भाग्यमानी बन्न सफल भएको छ । गतवर्ष यो समय देश नाकाबन्दीको चपेटामा थियो ।
ग्यास, डिजेल, मट्टितेल, पेट्रोलको हाहाकारले सबैको निर्भरता बिजुलीमा थियो । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको थिएन । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका केही निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहहरू समेत मर्मत-सम्भारकै क्रममा थिए । त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकाको उच्च माग ४ सय ५० मेगावाटसम्म पुगेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । अधिकतम ७ सय ५५ मेगावाटसम्म बिजुली पिक आवरमा अपुग भएको रेकर्ड छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अहिलेसम्मको परिस्थिति सहज हो । यो अवस्थामा अहिले भनिए जस्तै उपत्यका बाहिर न्युन लोडसेडिङ गरी उपत्यकालाई सुख्खायाममा पुरै लोडसेडिङमुक्त गर्न सम्भव छ ? आन्तरिक उत्पादनतर्फ माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए-को थप २५ मेगावाट र माथिल्लो मादी २५ मेगावाट पुसको मध्यसम्ममा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने निश्चित छ । यस बाहेक आन्तरिक उत्पादनबाट यो सुख्खायाममा अरू विद्युत् थपिने देखिँदैन । माघ–फागुन महिनामा ‘रन अफ दि रिभर’ आयोजनाको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म कम हुने भएकाले भारतबाट थप आयात मात्र अहिलेको परिस्थितिलाई निरन्तरता दिने एकमात्र विकल्प हुनसक्छ ।
जनार्दन शर्मा
ऊर्जामन्त्री
तपाईंले राजधानीको लोडसेडिङ हटाउनुभयो, त्यसपछि लुकाएको बिजुली ल्याएर हटाइएको पनि भन्नुभयो, बिजुलीचाहिँ कहाँ लुकाइएको रहेछ ?
लोडसेडिङ हटेपछि कहाँबाट बिजुली आयो भन्ने प्रश्न आयो । जनताले प्रश्न गर्न थाले । यो बिजुली नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने हुनथाल्यो । वास्तवमै हामीले चमत्कार त गरेका होइनांै । लुकेको-छिपेको विद्युत् खोजेको भन्यौं । म मन्त्री बनेपछि थपिएको विद्युत् भनेको माथिल्लो मस्र्याङ्दीको २५ मेगावाट हो । त्यसबाट अहिले १४ मेगावाट पाइरहेका छौं । भारतबाट विद्युत् आयात पनि बढेको छैन । नदीमा पानीको सतह बढेको भन्ने तर्कसमेत आएको छ । तर हामीले साउनमा समेत लोडसेडिङ बेहोरेका थियौं । साउन महिना सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने महिना हो । त्यसैबेला लोडसेडिङ थियो । अहिले विद्युत् व्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङ हटाएका छौं । उद्योगले पहिले १६ घन्टा पाइरहेकोमा अहिले २० घन्टा पाइरहेका छन् । जनताले पनि लोडसेडिङ भोगेका छैनन् ।
तपाईंहरू व्यवस्थापन भन्नुहुन्छ, व्यवस्थापनले मात्रै हिजो नपुगेको बिजुली आज पर्याप्त भयो त ?
मन्त्री भएलगत्तै मैले उद्योग व्यवसायीसँग छलफल गरेको थिएँ । त्यसबेला मैले तपाईंहरूको माग कति हो ? भन्नुस् भनेँ । माग अनुरूप विद्युत् उपलब्ध गराउँछु पनि भनेको थिएँ । तर कसैले पनि आफ्नो डिमान्ड दिनुभएन । पछि कुरा बुझ्दा उहाँहरूलाई विश्वास भएन जस्तो लाग्यो । कतिपयले पाइराखेको अवस्था थियो होला, पाइराखेकाले माग्ने कुरा पनि भएन । तर त्यसलाई कतिबेला अध्ययन गर्ने भन्ने थियो । हामीले उपयुक्त मौका हेरिराखेका थियौं । दसैंमा त्यसको परीक्षण गर्न पायौं । उद्योगहरू बन्द भए । लौ यसबेला हाम्रो विद्युत्को लेखाजोखा गरौं भनेर मैले कुलमानजी (कुलमान घिसिङ) लाई भनेँ– ‘ल अब उज्यालो दसैं बनाउनुस् ।’ जहाँबाट हुन्छ, जसरी हुन्छ, दसैं-तिहार र छठ उज्यालो बनाउन लागाौं । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भयो नभनौं भन्ने भयो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विद्युत् प्राधिकरणको कतिपय ट्रान्सफर्मर लगायतको प्रणालीहरू पुरानो भएको, मर्मत नभएको जस्ता कारणले विद्युत् चुहावट भएको थियो । त्यसलाई कम गर्न मर्मत गर्ने र कतिपय स्थानमा नयाँ फेर्ने काम रातारात गरियो । त्यसले एउटा स्तरमा चुहावटलाई घटायो । दोस्रो कुरा लोडसेडिङको तालिका जनतालाई बाँड्ने परिपाटी थियो । तर अहिले त फेरि विद्युत् पुगेको छ । किन त्यसबेला तालिका बाँड्नुपर्यो ? यो कुराको जवाफको खोजी त म पनि गर्दैछु । यो प्रश्नको खोजी गर्नलाई मैले के भने भने कतिपय उद्योगलाई बढी दिइएको होला वा आवश्यकताभन्दा बढी उपलब्ध गराइएको होला, त्यो त आइहाल्छ । तर के त्यत्तिमात्र पाटो हो त ? त्यत्ति मात्र होइन, केही उद्योगलाई दिँदैमा लोडसेडिङ बढेको हैन । तर पनि ७–८ घन्टा त लोडसेडिङ थियो । त्यो के कारणले भएको हो भनेर म पनि जवाफ खोज्दैछु । नियतवश भएको हो कि ? व्यक्तिगत क्षमता र दक्षताको अभावमा भएको हो कि ? लापरबाहीका कारण भएको हो कि ? भन्ने पूर्णरूपमा यकिन नभई भन्न त मिल्दैन ।
पोहोरको यसबेला र अहिलेको हेर्दा झन्डै १ सय ५० मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईं कसरी सबै व्यवस्थापन चुस्त भएर र चुहावट घटेर लोडसेडिङ नभएको भन्न सक्नुहुन्छ ?
पोहोर फागुनमा प्रधनमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला स्वीच अन गरेपछि ८० मेगावाट थपिएको हो । त्यसपछि अरू थपियो होला, तर पनि लोडसेडिङ कायम थियो । किन लोडसेडिङ भयो, त्यसबेला ? म आएपछि थपिएको विद्युत् भनेको त त्यही माथिल्लो मस्र्याङ्दीको २५ मेगावाट हो । त्यसमा अहिले १४ मेगावाट मात्र आइरहेको छ । मैले पोहोर फागुनपछि थपिएको छैन भनेको हैन । तर मैले म आएपछि मात्रको कुरा न गर्ने हो । तपाईंलाई म सजिलोगरी भन्छु, साउनमा समेत लोडसेडिङ थियो, अहिले छैन । दोस्रो कुरा गतवर्ष यसैबेला कति समय लोडसेडिङ थियो, तपाईंसँगै चार्ट होला, अहिले छैन । र त्यसबेला उद्योगले १६ घन्टामात्र पाएको थियो, अहिले भने २० घन्टा पाइरहेको छ । के त्यो सबै त्यही २५ मेगावाटले पुरा गर्यो त ?
अलिअलि थपिएको र अलिअलि व्यवस्थापन गर्नुभएको हो कि ? सबै व्यवस्थापन नै गरेर लोडसेडिङ हटेको हो ?
मैले सबै व्यवस्थापन गरेको भनेकै छैन । मैले त जे हो, सत्य त्यही हो भनिरहेकै छु । यो चमत्कार पनि हैन, मैले केही गरेको हो पनि भन्या छैन । मैले भनेको त यहाँ आएर सुधार गरियो, त्यसले केही मद्दत पुर्यायो । त्यसपछि अरू व्यवस्थापन गर्दा कतै लुकेको विद्युत् पनि फेला पर्यो र त्यसले पनि सहयोग गर्यो भनेको छु । थपिने कुरा त गत वर्षको र त्यसभन्दा अघिको थपिएकै थियो । म आएपछि कति थपियो भन्ने कुरा आएकाले अहिले थपिएको भनेको २५ मेगावाट हो । त्यो थपिएको कुरा अस्वीकार गरेर, भारतबाट आइरहेको कुरालाई अस्वीकार गरेर सबै भएको छ त मैले भनेको छैन । अब बुझ्नेले त्यही बुझिदिए त मेरो केही लाग्दैन ।
अबका दिनमा माग बढ्दै जान्छ । त्यसलाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ ?
प्रश्नको उत्तर म व्यवहारबाटै दिँदै जान्छु ।
योजना त होला नि ?
योजना छ, अब त्यो त सफल हुँदै जाँदा भन्दै जाने कुरा हो ।
यसको मतलब तपाईं अहिले योजना सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्न ?
सार्वजनिक त गर्ने हो । आपूर्ति गर्नुपर्छ, विद्युत् । वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी समस्या समाधान हुँदैन । सोलार जोड्ने हो कि ? उद्योगीसँग किन्ने हो कि ? उखुबाट निकाल्ने हो कि ? आन्तरिक स्रोत तिनै हुन् । अर्को भनेको ढल्केवरलाई केही गरी प्राविधिक व्यवस्थापन गरेर भारतबाट थप्ने हो कि ? यही हो योजना ।
विद्युत् प्राधिकरणमा अनियमितताको कुरा गर्नुभयो । तपार्इंले के देख्नुभएको छ, त्यहाँ त्यस्तो अनियमितता चाहिँ ?
म अहिले यही भनेर ठोस एजेन्डा भन्दिन । त्यहाँ केही न केही गडबडी अनियमितता थियो भन्ने कुरा म लेखा समितिको सभापति भएर पनि हेरेको छु । त्यसबाट मलाई थोरै केही अनुभूति पनि थियो । त्यसले मलाई मद्दत पुर्याएको हो । कतिपय विषय मैले त्यसबेला पनि हेरेको थिएँ । यहाँ आएर हेर्दा कतिपय विषयमा हो कि भन्ने भएको छ । प्रतिवेदन बन्दैछ, त्यो पुरा भएपछि तपाईंहरूलाई भनौंला ।
तपार्इंले प्राधिकरणको कार्यकारी बन्न १० करोड अफर आयो भन्नुभएको कुरा पनि छ नि ?
त्यो मैले अन्तरक्रियाको क्रममा भनेको सानो कुरालाई तपाईंहरू ठूलो बनाउनुहुन्छ । त्यो मैले ‘ट्रेन्ड’को कुरा गरेको हो । आफू पदमा पुग्न यहाँ दसौं करोड खर्च गर्नेहरू छन् । त्यो कुरा तपार्इंलाई थाहा छ । त्यसैलाई मैले त्यहाँ भनेको हुँ । तर तपाईंहरूलाई यस्तो कुरा नै ठूलठूलो समाचार हुन्छ ।
तिहारदेखि राजधानीमा बिजुली घन्टा तोकेरै गएको छैन । अर्थात तोकिएरै लोडसेडिङ हुनछाडेको छ । यस वर्षको लक्ष्मी पूजाका दिनमा पनि बत्ती नगएपछि विद्युत् प्राधिकरणले ‘अब लोडसेडिङ हुँदैन’ भनेर घोषणा गरेको हो । यसमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई श्रेय जाने गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्जन शर्मा पनि जसका भागिदार छन् । ‘हामीले ‘पिक आवर’ (अधिक विद्युत् खपत हुने समय) मा घरेलु उपभोक्ताका लागि लोडसेडिङ नगर्नेगरी व्यवस्थापन गरेका छौं,’ घिसिङले भने, ‘यसबेला उद्योगमा भने लोडसेडिङ हुन्छ ।’
पहिले उद्योग र घरेलु उपभोक्ताले एकैपटक लोडसेडिङ बेहोर्थे । ‘पिक आवर’मा उद्योगसमेत चल्दा घरेलु उपभोक्ताले बेहोर्ने लोडसेडिङ बढी हुन्थ्यो । तर ‘पिक आवर’मा मात्र उद्योगमा लोडसेडिङ गर्ने र अरू बेला चल्न दिने गर्दा दुवैलाई फाइदा पुगेको छ । ‘उद्योगलाई पटक–पटक गरेर बिजुली काटिदिनुभन्दा एउटै समयमा काटिँदा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबेला घरेलु उपभोक्तालाई पुग्नेगरी बिजुली दिन सकिन्छ ।’
लोडसेडिङ हट्नुका कारण
राजधानी लगायतका क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटेपछि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नै लुकेको विद्युत् वितरण गरिएको भनेर सार्वजनिक रूपमै भने । मन्त्रीले नै लुकेको बिजुली बाहिर ल्याएको भनेपछि यसले धेरै चर्चा पायो । दसैंसम्म लोडसेडिङ झेलेका जनतालाई लोडसेडिङमुक्त गर्न कसरी सम्भव भयो त ? ‘हामीले दसैंको बेलामा ऊर्जा खपतको यथार्थ थाहा पाउने अवसर पायौं,’ ऊर्जामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘त्यसबेला उद्योग बन्द थिए, घरायसी खपत र औद्योगिकको बारे बुझ्ने मौका मिल्यो । त्यसका आधारमा रणनीति बनाएर अघि बढ्यौं ।’
लोडसेडिङ हटाउनका लागि मन्त्री शर्माले दिएको कडा निर्देशन अनुसार प्राधिकरणका नयाँ प्रमुख घिसिङले पनि काम अघि बढाए । माग र आपूर्तिको लेखाजोखा गर्दा मुलुकभरका सबै ग्राहकलाई एउटै कोटीमा राखेर एकमुष्ट गरिएको लोडसेडिङमा कतै कैफियत छ भन्ने घिसिङलाई लाग्यो । ‘एकमुष्ट लोडसेडिङ गरेर ऊर्जाको असमान वितरण भएको हामीले पायौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै हामीले प्राथमिकतामा राख्यौं, जसले घरायसी र औद्योगिक दुवै ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिएको छ ।
लोडसेडिङ हटाउने अभियानका क्रममा प्राधिकरणले एउटा स्पष्ट नीति लियो । राति र दिउँसो घरायसी विद्युत् माग कम हुने बेला उद्योगको बिजुली नकाटी २० घन्टासम्म लगातार बिजुली दिने, तर उच्च माग हुने साँझ साढे ४ देखि साढे ८ बजेसम्म भने कुनै पनि उद्योगलाई बिजुली नदिने । त्यसका लागि पहिलो २४ घन्टा नै विद्युत् दिनेगरी ‘डेडिकेटेड फिडर’ जडान भएका उद्योगको समेत लाइन काटियो । घिसिङको दाबीअनुसार पहिले १५ मेगावाटसम्म खपत गर्ने उद्योगलाई २४ घन्टा नै विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिएको थियो । त्यस्ता उद्योगलाई समेत ‘पिक आवर’मा बिजुली आपूर्ति नगरेपछि घरायसी माग धान्न सजिलो भयो ।
यसका अतिरिक्त राजधानीको मागलाई पुरा गर्न दसैं र तिहारका बेलामा कुलेखानीसमेत केही समय चलाएको घिसिङ बताउँछन् । तर त्यसपछि भने कुलेखानी खासै चलाउनु नपरेको उनले जानकारी दिए । ‘कहिलेकाहीं १०–१५ मिनेट चलाउनुपर्ने हुन्छ, नत्र हामीले खासै चलाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘अब सुख्खायाममा भने हामी पिक आवरमा कुलेखानी चलाउँछाौं ।’
- भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका केही निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहहरू सञ्चालनमा
- १ सय ९५ मेगावाट थपियो
- माग नबढ्नु, तर आपूर्ति बढ्नु
- कुलमान घिसिङको उचित व्यवस्थापन
‘पहिले बिजुली लुकाइन्थ्यो, अब हामीले लुकाएनौं’ भनेर मन्त्री र कार्यकारी प्रमुखको जुन भनाइ आइरहेको छ, यसबारे पनि चर्चा भइरहेको छ । तर राजधानीले सधैं बिजुली पाउनु, अन्यत्र कम हुनु र उद्योगी पनि खुसी हुनेगरी बिजुली पाउनुका पछाडि केही वर्षदेखिको प्रयास र बढेको आपूर्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ । शुक्रबार प्राधिकरणको प्रणालीमा आफैंले उत्पादन गरेको २ सय २५, निजी क्षेत्रका स्वदेशी उत्पादकसँग खरिद गरिएको २ सय र भारतबाट आयात गरिएको २ सय ८० मेगावाट विद्युत् रहेको थियो ।
प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले धेरैजस्तो आयोजना ‘रन अफ दि रिभर’ बनाएकाले हरेक हिउँदमा जडान भएको भन्दा कम क्षमतामा मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ । वर्षायामको तुलनामा धेरैजसो यस्ता आयोजनाबाट विद्युत्को उत्पादनमा झन्डै ३० देखि प्रतिशत प्रतिशतमा झर्ने गरेका छन । तर यसपटक हालसम्म यसरी तल झरिसकेको छैन ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले ‘पिक आवर’को मागमा पनि कमी आएको बताए । ‘लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने कुराले जनतामा आत्मविश्वास बढेको छ, विद्युत् खपतको पुरानो शैली नै परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने । इन्भर्टर र ब्याट्री चार्ज कम हुँदा माग घटेको घिसिङको तर्क छ । लोडसेडिङ हुँदा उपभोक्ताको मनोविज्ञान नै ‘लाइन आएका बेला चार्ज गरिहाल्नुपर्छ’ भन्ने थियो । त्यसले गर्दा घरदेखि कार्यालयसम्म जोडिएका ‘ब्याकअप’मा चार्ज गरिन्थ्यो । त्यसैगरी पानी तान्ने लगायतका कामसमेत यसै समयमा हुनेगर्दा ‘पिक आवर डिमान्ड’ धेरै हुने गथ्र्यो । अहिले भने त्यसमा निक्कै कमी आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको दाबी छ । प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार माग पनि गत वर्षकै बराबर यस वर्ष पनि छ ।
गतवर्ष नाकाबन्दीका समयमा बिजुली बढी खपत भएकाले माग अत्यधिक थियो । गतवर्ष पनि अहिलेभैंm १३ सय मेगावाट नै बिजुलीको माग थियो । माग नबढ्नु, तर आपूर्ति बढेकाले लोडसेडिङ कम गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो ।
१ सय ९५ मेगावाट थपियो
प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ घटाउन सहयोग गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण आपूर्ति वृद्धिसमेत हो । गतवर्ष फागुनयता भारतबाट आयात गरिएको र नेपालभित्रैको गरी करिब १ सय ९५ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष खड्ग बहादुर विष्टका अनुसार यस वर्ष देशभित्रै १ सय १५ मेगावाट बिजुली थपिएको छ । यस बाहेक भारतबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भएको छ । आयातित ८० र माईखोलाको दुवै गरी ३० मेगावाट राजधानी ल्याइएको छैन ।
राजधानी ल्याउन मिल्ने माथिल्लो मर्स्याङ्दीको ५० मेगावाट थपिएको छ । गत बर्ष भुइचालोले वन्द भएका मध्ये करिब २० मेगावाट क्षमताका आयोजना यसपटक सुचारु भएका छन । ‘बिजुली थपिएको छ, तर माग बढेको छैन,’ प्राधिकरणकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘विगतदेखि थालिएका कामको परिणाम हो, तर अन्य सबैलाई गाली गरेर हामीले मात्रै ठिक गर्यौं भन्नु बेइमानी हो ।’
घिसिङका अनुसार माथिल्लो मर्स्याङ्दीबाट अहिले पनि ३५ मेगावाट बिजुली यहाँ आइरहेको छ । माथिल्लो मादीले मर्स्याङ्दी करिडरबाट थप बिजुली राजधानी ल्याउन सकिने बाटो खोलिदिएको छ । यसले पनि लोडसेडिङ कम गर्न मद्दत पुगेको हो । तर ऊर्जामन्त्री शर्मा र प्राधिकरण प्रमुख घिसिङ आपूर्ति वृद्धिलाई त्यत्ति महत्त्व दिन चाहँदैनन् । ‘म मन्त्री भएयता माथिल्लो मर्स्याङ्दीको मात्रै थपिएको हो,’ बिहीबार ऊर्जामन्त्री शर्माले भने ।
अबको तयारी
प्राधिकरणले थप २ सय २० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने योजना केही अघि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट ८०, कटैया–कुसाहाबाट ५०, रक्सौल–परवानीपुरबाट ५०, टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ४० गरी कुल २ सय २० मेगावाट विद्युत् आयातको तयारी गरेको हो । यसै सातासम्म यो बिजुली ल्याउने दाबी गरिए पनि अब भने कम्तीमा २ महिना पर्खिनुपर्ने भएको छ ।
‘उत्पादन घट्दै जाने र भनेजति बिजुली नआउने भएपछि केही आपत्कालीन काम थालेका छौं,’ घिसिङ भन्छन् । पुरानै प्रणालीबाट सकेसम्म बढी बिजुली ल्याउनेगरी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसै अनुरूप भारतलाई पनि आग्रह गरिएकाले उसले पनि छुट्टै लाइन विकासको साटो पुरानै प्रणालीलाई सुधार गरिरहेको घिसिङले बताए ।
हाल ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । सोही प्रसारण लाइन प्रयोग गरी थप ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी लगभग पुरा भइसकेको छ । २ सय २० केभीको सबस्टेसनमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले अहिले बिजुली आयात भइरहेको १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइनबाटै थप ८० मेगावाट ल्याउन लागिएको हो । त्यसका लागि थप ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ । त्यहाँ १०० एमभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरेपछि ८० मेगावाट थप बिजुली ल्याउन सम्भव हुनेछ । खिम्ती-ढल्केवर प्रसारण लाइन परीक्षणका क्रममा रहेको उनले बताए । ‘थप आयातितमध्ये ६० मेगावाटसम्म राजधानी ल्याउन सकिने देखिन्छ,’ घिसिङ भन्छन् ।
यसैगरी १ सय ३२ केभीको कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइन अहिले बनिरहेको छ । भारतीय ठेकेदारबाट निर्माण भइरहेको यो प्रसारण लाइनबाट पनि आगामी दुई महिनाभित्र बिजुली ल्याउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । यसै महिना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको रक्सौल–परवानीपुर १ सय ३२ केभीबाट पनि थप ५० मेगावाट विद्युत् आयात हुँदैछ । यो प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारतको नयाँ मोतिहारीमा १३२ केभीको सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । यो सम्पन्न भएपछि पुरानो मोतिहारी र नयाँ मोतिहारी जोडिनेछ । त्यसबाट नेपालमा बिजुली ल्याउन सजिलो पर्नेछ ।
यसैगरी टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनबाट भने दुईवटा भिन्न सम्झौता अनुसार भारतबाट बिजुली आउने गरेको छ । यो प्रसारण लाइनबाट ४५ मेगावाट सम्म विद्युत् ल्याउन लागिएको हो । यहाँबाट आएको बिजुली भने सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुनेछ ।
यो प्रसारण लाइनबाट महाकाली सन्धि अन्तर्गत नेपालले सित्तैमा पाउने ७ करोड युनिट (१२ देखि १६ मेगावाट) र विद्युत् व्यपार सम्झौता अन्तर्गत सुख्खायाम (नोभेम्बरदेखि जूनसम्म) भारतले दिने २२ देखि ३० मेगावाटसम्म बिजुली नेपाल ल्याइनेछ । त्यसका लागि हाल १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइन मर्मतको काम भइरहेको छ । हाल त्यहाँ जडान भएको ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मरलाई क्षमता अभिवृद्धि गरी १ सय एमभीए बनाउन लागिएको हो ।
काठमाडौं प्रणाली (उपत्यका सहित अन्य सात जिल्ला) मा हाल ‘पिक आवर’ माग ३ सय २० मेगावाट रहेको छ । माघ र फागुनमा यो माग अझै बढ्नेछ । जाडो महिनामा विद्युत् माग बढ्ने गरेकाले त्यसबेला काठमाडौं प्रणालीको माग बढेर ३ सय ४० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
लोडसेडिङ नहुने भएपछि हरेक दिन प्राधिकरणले ‘पिक आवर’मा समेत ३ सय २० मेगावाट नै विद्युत् आपूर्ति गर्नु परिरहेको छ । अहिलेकै विद्युत् आपूर्तिले माघ लागेपछि भने काठमाडौंसहित मुलुकभर लोडसेडिङ नहुनेगरी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । तर त्यसका लागि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि काम अघि बढाइसकेको घिसिङ बताउँछन् । ‘हामीले भारतबाट आयातितमध्ये केही विद्युत् काठमाडौं प्रणालीमा जोड्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यो जोडिएपछि भने लोडसेडिङ हुने छैन ।’
यही डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा राजधानी ल्याइसक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि त्यसमा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ । ‘तर हामी माघदेखि हुने अधिक मागलाई पुरा गर्नेगरी विद्युत् ल्याउनेछौं,’ उनले भने ।
भारतबाट आयातित बिजुली राजधानीसम्म ल्याउनका लागि अहिले प्राधिकरणले ढल्केवर–खिम्ती लामोसाँघु प्रसारण लाइनलाई बिजुली ल्याउन प्राविधिक रूपमा तयार गर्ने काम अघि बढिसकेको छ । यसले गर्दा चाँडै नै भारतबाट आयात भएको विद्युत् राजधानी ल्याउन सकिनेछ । यसका साथै हिउँमा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाबाट थप ९२ मेगावाट विद्युत्समेत उपलब्ध हुँदा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआउने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको तर्क छ । अब यो आयोजना नियमित चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘पिक आवर’मा नियमित चलाउँदा पनि यो पानीले ५ महिनालाई पुग्ने घिसिङको तर्क छ । ‘सुख्खा याममा भारतको बिजुली काठमाडौं आइसक्ने र कुलेखानी चलाउँदा पिक आवरमा समेत लोडसेडिङ हुने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि हामी सबै खाले प्रयास गरिरहेका छौं ।’
‘पुरानै व्यवस्थापन र सरकारबाट सुरु भएको हो’
मुकेश काफ्ले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
लोडसेडिङ व्यवस्थापन मूलत: तीन कुरामा निर्भर गर्छ : माग, आपूर्ति र पूर्वाधार (मल्टिफ्युल प्लान्ट ३९ मेगावाट र हेटौंडा डिजेल प्लान्ट १५ मेगावाटसहित)। नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब ८ सय मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । यसको अलावा भारतबाट २ सय ७० मेगावाट आयात भइरहेको छ । अधिकतम माग १ हजार २ सय ८५ मेगावाट छ । मागमध्ये उद्योगहरूको मात्र २ सय ७० मेगावाट छ । काठमाडौंको हाल साँझको उच्च माग ३ सय १५ मेगावाट छ । नदीमा पानीको जलस्तर घट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
पुस २ गतेको तथ्याङ्क अनुसार विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत् गृहबाट ३ सय ७४, निजी क्षेत्रबाट १ सय ९६ र भारतबाट आयात गरिएको २ सय ५९ मेगावाट छ । उच्च माग १ हजार २ सय ८५ मेगावाट रहेकोमा ४ सय ५५ मेगावाट नपुग भई उद्योगहरू र काठमाडौं उपत्यकासहित विशेषगरी तराई क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको उच्च माग व्यवस्थापन गर्न कुलेखानी २ घन्टा र हेटौंडाको डिजेल प्लान्टसमेत चलाइएको छ । आम जनताको चासो दु:ख गर्नुभन्दा पनि फल खानु भएकाले प्राविधिक पक्षसँग बढी सरोकार देखिँदैन ।
गत वर्षको मंसिर अन्तिम साताको तथ्याङ्क हेर्दा यस वर्षको भन्दा १ सय ९६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा कमी देखिन्छ । करिब १ हजार २ सय ८५ मेगावाट उच्च माग भएको हाम्रो प्रणालीमा यो परिमाणमा विद्युत् बढ्नु व्यवस्थापनका लागि धेरै सहज हुनु हो । यस अर्थमा अहिलेको नेतृत्व जश पाउने भाग्यमानी बन्न सफल भएको छ । गतवर्ष यो समय देश नाकाबन्दीको चपेटामा थियो ।
ग्यास, डिजेल, मट्टितेल, पेट्रोलको हाहाकारले सबैको निर्भरता बिजुलीमा थियो । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको थिएन । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका केही निजी क्षेत्रका विद्युत् गृहहरू समेत मर्मत-सम्भारकै क्रममा थिए । त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकाको उच्च माग ४ सय ५० मेगावाटसम्म पुगेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । अधिकतम ७ सय ५५ मेगावाटसम्म बिजुली पिक आवरमा अपुग भएको रेकर्ड छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अहिलेसम्मको परिस्थिति सहज हो । यो अवस्थामा अहिले भनिए जस्तै उपत्यका बाहिर न्युन लोडसेडिङ गरी उपत्यकालाई सुख्खायाममा पुरै लोडसेडिङमुक्त गर्न सम्भव छ ? आन्तरिक उत्पादनतर्फ माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए-को थप २५ मेगावाट र माथिल्लो मादी २५ मेगावाट पुसको मध्यसम्ममा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने निश्चित छ । यस बाहेक आन्तरिक उत्पादनबाट यो सुख्खायाममा अरू विद्युत् थपिने देखिँदैन । माघ–फागुन महिनामा ‘रन अफ दि रिभर’ आयोजनाको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म कम हुने भएकाले भारतबाट थप आयात मात्र अहिलेको परिस्थितिलाई निरन्तरता दिने एकमात्र विकल्प हुनसक्छ ।
‘जवाफ व्यवहारबाटै दिन्छु’
ऊर्जामन्त्री
तपाईंले राजधानीको लोडसेडिङ हटाउनुभयो, त्यसपछि लुकाएको बिजुली ल्याएर हटाइएको पनि भन्नुभयो, बिजुलीचाहिँ कहाँ लुकाइएको रहेछ ?
लोडसेडिङ हटेपछि कहाँबाट बिजुली आयो भन्ने प्रश्न आयो । जनताले प्रश्न गर्न थाले । यो बिजुली नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने हुनथाल्यो । वास्तवमै हामीले चमत्कार त गरेका होइनांै । लुकेको-छिपेको विद्युत् खोजेको भन्यौं । म मन्त्री बनेपछि थपिएको विद्युत् भनेको माथिल्लो मस्र्याङ्दीको २५ मेगावाट हो । त्यसबाट अहिले १४ मेगावाट पाइरहेका छौं । भारतबाट विद्युत् आयात पनि बढेको छैन । नदीमा पानीको सतह बढेको भन्ने तर्कसमेत आएको छ । तर हामीले साउनमा समेत लोडसेडिङ बेहोरेका थियौं । साउन महिना सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने महिना हो । त्यसैबेला लोडसेडिङ थियो । अहिले विद्युत् व्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङ हटाएका छौं । उद्योगले पहिले १६ घन्टा पाइरहेकोमा अहिले २० घन्टा पाइरहेका छन् । जनताले पनि लोडसेडिङ भोगेका छैनन् ।
तपाईंहरू व्यवस्थापन भन्नुहुन्छ, व्यवस्थापनले मात्रै हिजो नपुगेको बिजुली आज पर्याप्त भयो त ?
मन्त्री भएलगत्तै मैले उद्योग व्यवसायीसँग छलफल गरेको थिएँ । त्यसबेला मैले तपाईंहरूको माग कति हो ? भन्नुस् भनेँ । माग अनुरूप विद्युत् उपलब्ध गराउँछु पनि भनेको थिएँ । तर कसैले पनि आफ्नो डिमान्ड दिनुभएन । पछि कुरा बुझ्दा उहाँहरूलाई विश्वास भएन जस्तो लाग्यो । कतिपयले पाइराखेको अवस्था थियो होला, पाइराखेकाले माग्ने कुरा पनि भएन । तर त्यसलाई कतिबेला अध्ययन गर्ने भन्ने थियो । हामीले उपयुक्त मौका हेरिराखेका थियौं । दसैंमा त्यसको परीक्षण गर्न पायौं । उद्योगहरू बन्द भए । लौ यसबेला हाम्रो विद्युत्को लेखाजोखा गरौं भनेर मैले कुलमानजी (कुलमान घिसिङ) लाई भनेँ– ‘ल अब उज्यालो दसैं बनाउनुस् ।’ जहाँबाट हुन्छ, जसरी हुन्छ, दसैं-तिहार र छठ उज्यालो बनाउन लागाौं । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भयो नभनौं भन्ने भयो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विद्युत् प्राधिकरणको कतिपय ट्रान्सफर्मर लगायतको प्रणालीहरू पुरानो भएको, मर्मत नभएको जस्ता कारणले विद्युत् चुहावट भएको थियो । त्यसलाई कम गर्न मर्मत गर्ने र कतिपय स्थानमा नयाँ फेर्ने काम रातारात गरियो । त्यसले एउटा स्तरमा चुहावटलाई घटायो । दोस्रो कुरा लोडसेडिङको तालिका जनतालाई बाँड्ने परिपाटी थियो । तर अहिले त फेरि विद्युत् पुगेको छ । किन त्यसबेला तालिका बाँड्नुपर्यो ? यो कुराको जवाफको खोजी त म पनि गर्दैछु । यो प्रश्नको खोजी गर्नलाई मैले के भने भने कतिपय उद्योगलाई बढी दिइएको होला वा आवश्यकताभन्दा बढी उपलब्ध गराइएको होला, त्यो त आइहाल्छ । तर के त्यत्तिमात्र पाटो हो त ? त्यत्ति मात्र होइन, केही उद्योगलाई दिँदैमा लोडसेडिङ बढेको हैन । तर पनि ७–८ घन्टा त लोडसेडिङ थियो । त्यो के कारणले भएको हो भनेर म पनि जवाफ खोज्दैछु । नियतवश भएको हो कि ? व्यक्तिगत क्षमता र दक्षताको अभावमा भएको हो कि ? लापरबाहीका कारण भएको हो कि ? भन्ने पूर्णरूपमा यकिन नभई भन्न त मिल्दैन ।
पोहोरको यसबेला र अहिलेको हेर्दा झन्डै १ सय ५० मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईं कसरी सबै व्यवस्थापन चुस्त भएर र चुहावट घटेर लोडसेडिङ नभएको भन्न सक्नुहुन्छ ?
पोहोर फागुनमा प्रधनमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला स्वीच अन गरेपछि ८० मेगावाट थपिएको हो । त्यसपछि अरू थपियो होला, तर पनि लोडसेडिङ कायम थियो । किन लोडसेडिङ भयो, त्यसबेला ? म आएपछि थपिएको विद्युत् भनेको त त्यही माथिल्लो मस्र्याङ्दीको २५ मेगावाट हो । त्यसमा अहिले १४ मेगावाट मात्र आइरहेको छ । मैले पोहोर फागुनपछि थपिएको छैन भनेको हैन । तर मैले म आएपछि मात्रको कुरा न गर्ने हो । तपाईंलाई म सजिलोगरी भन्छु, साउनमा समेत लोडसेडिङ थियो, अहिले छैन । दोस्रो कुरा गतवर्ष यसैबेला कति समय लोडसेडिङ थियो, तपाईंसँगै चार्ट होला, अहिले छैन । र त्यसबेला उद्योगले १६ घन्टामात्र पाएको थियो, अहिले भने २० घन्टा पाइरहेको छ । के त्यो सबै त्यही २५ मेगावाटले पुरा गर्यो त ?
अलिअलि थपिएको र अलिअलि व्यवस्थापन गर्नुभएको हो कि ? सबै व्यवस्थापन नै गरेर लोडसेडिङ हटेको हो ?
मैले सबै व्यवस्थापन गरेको भनेकै छैन । मैले त जे हो, सत्य त्यही हो भनिरहेकै छु । यो चमत्कार पनि हैन, मैले केही गरेको हो पनि भन्या छैन । मैले भनेको त यहाँ आएर सुधार गरियो, त्यसले केही मद्दत पुर्यायो । त्यसपछि अरू व्यवस्थापन गर्दा कतै लुकेको विद्युत् पनि फेला पर्यो र त्यसले पनि सहयोग गर्यो भनेको छु । थपिने कुरा त गत वर्षको र त्यसभन्दा अघिको थपिएकै थियो । म आएपछि कति थपियो भन्ने कुरा आएकाले अहिले थपिएको भनेको २५ मेगावाट हो । त्यो थपिएको कुरा अस्वीकार गरेर, भारतबाट आइरहेको कुरालाई अस्वीकार गरेर सबै भएको छ त मैले भनेको छैन । अब बुझ्नेले त्यही बुझिदिए त मेरो केही लाग्दैन ।
अबका दिनमा माग बढ्दै जान्छ । त्यसलाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ ?
प्रश्नको उत्तर म व्यवहारबाटै दिँदै जान्छु ।
योजना त होला नि ?
योजना छ, अब त्यो त सफल हुँदै जाँदा भन्दै जाने कुरा हो ।
यसको मतलब तपाईं अहिले योजना सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्न ?
सार्वजनिक त गर्ने हो । आपूर्ति गर्नुपर्छ, विद्युत् । वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी समस्या समाधान हुँदैन । सोलार जोड्ने हो कि ? उद्योगीसँग किन्ने हो कि ? उखुबाट निकाल्ने हो कि ? आन्तरिक स्रोत तिनै हुन् । अर्को भनेको ढल्केवरलाई केही गरी प्राविधिक व्यवस्थापन गरेर भारतबाट थप्ने हो कि ? यही हो योजना ।
विद्युत् प्राधिकरणमा अनियमितताको कुरा गर्नुभयो । तपार्इंले के देख्नुभएको छ, त्यहाँ त्यस्तो अनियमितता चाहिँ ?
म अहिले यही भनेर ठोस एजेन्डा भन्दिन । त्यहाँ केही न केही गडबडी अनियमितता थियो भन्ने कुरा म लेखा समितिको सभापति भएर पनि हेरेको छु । त्यसबाट मलाई थोरै केही अनुभूति पनि थियो । त्यसले मलाई मद्दत पुर्याएको हो । कतिपय विषय मैले त्यसबेला पनि हेरेको थिएँ । यहाँ आएर हेर्दा कतिपय विषयमा हो कि भन्ने भएको छ । प्रतिवेदन बन्दैछ, त्यो पुरा भएपछि तपाईंहरूलाई भनौंला ।
तपार्इंले प्राधिकरणको कार्यकारी बन्न १० करोड अफर आयो भन्नुभएको कुरा पनि छ नि ?
त्यो मैले अन्तरक्रियाको क्रममा भनेको सानो कुरालाई तपाईंहरू ठूलो बनाउनुहुन्छ । त्यो मैले ‘ट्रेन्ड’को कुरा गरेको हो । आफू पदमा पुग्न यहाँ दसौं करोड खर्च गर्नेहरू छन् । त्यो कुरा तपार्इंलाई थाहा छ । त्यसैलाई मैले त्यहाँ भनेको हुँ । तर तपाईंहरूलाई यस्तो कुरा नै ठूलठूलो समाचार हुन्छ ।
नारायणघाट–बुटवल चार लेन बन्ने-- दीपेन्द्र विष्ट, काठमाडौं
नारायणघाट–बुटवल चार लेन बन्ने
Sabhar http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-12-29/20161229081137.html
पुस १४, २०७३- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड चार लेन बनाउने
तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विस्तारसँगै अस्फाल्ट र सर्भिस लेनसमेत
निर्माण गरिनेछ । १ सय १५ किलोमिटर लम्बाइको यो खण्डलाई नारायणघाट–दाउन्ने
(६५ किमि) र दाउन्ने–बुटवल (५० किमि) गरी दुई प्याकेजमा निर्माण गरिने
मन्त्रालयले जनाएको छ । फरक–फरक ठेक्का आह्वान गरी विस्तार कार्य अघि
बढाइनेछ । सहरी क्षेत्रमा सडक २७ मिटर फराकिलो हुनेछ भने अन्य क्षेत्रमा २२
मिटर हुनेछ ।
सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय
(एडीबी) का प्रमुख केशवकुमार शर्माका अनुसार सर्भिस लेन करिब ६/६ मिटर
फराकिलो हुनेछ । ‘सर्भिस लेनसहित मानिसको बसोबास गरेको क्षेत्रमा
ग्रिनरीसहित सडकको चौडाइ २७ मिटर हुनेछ,’ शर्माले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा
सर्भिस लेनको खास आवश्यकता पर्दैन, चौडाइ पनि कम हुँदा फरक पर्दैन ।’
राजमार्गको २८ किमि सडक छेउछाउमा मानव बस्ती भएकाले ती क्षेत्रमा मात्र
‘सर्भिस लेन’ बनाइनेछ । दुई/दुई लेनको बीच भाग ‘हरियाली’ का लागि
छुट्याइनेछ । लेनको बीच भागलाई केही अग्लो बनाई बिरुवा रोपिनेछ । त्यसको
चौडाइ तीन मिटर हुनेछ । प्रत्येक लेनको चौडाइ साढे तीन मिटर बनाइनेछ ।
सडकको दुवै छेउतिर साढे दुई मिटरको भागमा पातलो कालोपत्रे गरी आपतकालीन पार्किङका लागि व्यवस्था गरिने निर्देशक शर्माले बताए । त्यसमा गाडी गुडाउन नपाइने भन्दै उनले आपतकालीन गाडी सुरक्षा लागि प्रयोग गरिने बताए । ‘छेउको कालोपत्रे अति संवदेनशील खालको हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘गाडीको सुरक्षाका लागि पार्किङ गरिन्छ, गुड्ने बेला आफ्नो लेनमा जान्छन् ।’ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब १९ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा सडक विस्तार गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
टेन्डर आहवान भइसकेको निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । चार लेन राजमार्ग नेपालमा पहिलोपटक निर्माण हुन लागेको उनको भनाइ छ । सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रतिवेदन तयार भइसकेको भन्दै उनले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भेको काम पनि सकिएको बताए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाइ पनि भइरहेको उनले बताए । सडकको केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने भएकाले विस्तारका क्रममा करिब २५ सय रूख काटिने पनि उनले बताए । ‘त्यसबारेमा पनि उच्चस्तरमा वन मन्त्रालय र वन विभागका अधिकारीसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत: यो पनि चाँडै टुंगो लाग्ला ।’ उनका अनुसार दाउन्ने खण्डको १४ किमि सडक तीन लेनको मात्र हुनेछ । ३ लेनमध्ये उकालोमा २ लेनमा मात्र सवारी आवतजावत गराइनेछ भने एउटा लेनमा मालवाहक गाडी चल्नेछन् ।
सडकको दुवै छेउतिर साढे दुई मिटरको भागमा पातलो कालोपत्रे गरी आपतकालीन पार्किङका लागि व्यवस्था गरिने निर्देशक शर्माले बताए । त्यसमा गाडी गुडाउन नपाइने भन्दै उनले आपतकालीन गाडी सुरक्षा लागि प्रयोग गरिने बताए । ‘छेउको कालोपत्रे अति संवदेनशील खालको हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘गाडीको सुरक्षाका लागि पार्किङ गरिन्छ, गुड्ने बेला आफ्नो लेनमा जान्छन् ।’ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब १९ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा सडक विस्तार गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
टेन्डर आहवान भइसकेको निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । चार लेन राजमार्ग नेपालमा पहिलोपटक निर्माण हुन लागेको उनको भनाइ छ । सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रतिवेदन तयार भइसकेको भन्दै उनले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भेको काम पनि सकिएको बताए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाइ पनि भइरहेको उनले बताए । सडकको केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने भएकाले विस्तारका क्रममा करिब २५ सय रूख काटिने पनि उनले बताए । ‘त्यसबारेमा पनि उच्चस्तरमा वन मन्त्रालय र वन विभागका अधिकारीसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत: यो पनि चाँडै टुंगो लाग्ला ।’ उनका अनुसार दाउन्ने खण्डको १४ किमि सडक तीन लेनको मात्र हुनेछ । ३ लेनमध्ये उकालोमा २ लेनमा मात्र सवारी आवतजावत गराइनेछ भने एउटा लेनमा मालवाहक गाडी चल्नेछन् ।
महिलाको अनुहारमा किन पलाउँछ अनावश्यक रौं ? - डा. लालित कुमार मिश्र, काठमाडौं
अनिच्छित रौं पलाउने (हर्सुटिज्म) समस्याको
उपचारको लागी सफलता पूर्वक प्रयोग हुने केहि होमियोप्याथिक औषधिहरु
यसप्रकार छन् । औषधिहरु : थूजा अक्सिडेन्टल, ओलियम जेक, ईगनेशिया,
पल्साटीला, सिपिया, स्ट्रामोनियम आदि । यसबाहेक पनि रोगिको अवस्था हेरिकन
अन्य होमियोप्याथिक औषधिहरु पनि लक्षण अनुसार दिन सकिन्छ ।
http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-12-27/20161227173838.html
http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-12-27/20161227173838.html
राजधानीमा थपिँदै ४० मेगावाट बिजुली
- राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिन्छ : प्राधिकरण
- फेब्रुअरी १ देखि राजधानीमा भारतको ९० मेगावाट बिजुली
- भारतबाट ६०० मेगावाट बिजुली आयात गरिने- , काठमाडौं http://kantipur.ekantipur.com/
पुस १६, २०७३- विद्युत प्राधिकरणले
राजधानी उपत्यकालाई ‘लोडसेडिङमुक्त राख्ने अभियान’ लाई निरन्तरता दिन
शनिबार राति १२ बजे (जनवरी १) देखि नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट थप ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ ।
सुख्यायामसँगै पानीको लेभल घटै गएकाले नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन कम हुँदै गएकाले राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न भारतबाट थप बिजुली आयात गरिएको हो ।
सुख्यायामसँगै पानीको लेभल घटै गएकाले नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन कम हुँदै गएकाले राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न भारतबाट थप बिजुली आयात गरिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका
अनुसार भारतबाट आउने थप ४० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–हेटौंडाको १३२ केभीको
प्रसारण लाइनबाट हेटौंडा र वरपरको क्षेत्रमा पठाइनेछ भने मर्स्याङ्दी
कोरिडोरबाट हेटौंडामा पठाइने ४० मेगावाट बिजुली राजधानीमा ल्याइनेछ ।
अधिकारीले अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै राजधानीमा ४० मेगावाट बिजुली थपिएपछि काठमाडौं उपत्यका, बनेपा र धुलिखेललगायतका स्थानलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने जानकारी दिए । प्राधिकरणले भारतबाट थप आयात भएको बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा (३.६० भारु) मा भारतीय कम्पनी एनभीभीएनसित खरिद गरेको हो ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुने थप बिजुली ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन हुँदै खिम्ती–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याउने योजना प्राधिकरणको थियो । तर, ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न बाँकी एउटामात्र टावर बनाउन ढिलाइ भएकाले हेटौंडाको विकल्प रोजिएको हो ।
उक्त टावर निर्माण भएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुली खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन हुँदै राजधानी ल्याइनेछ । प्राधिकरणले आगामी फेब्रुअरी १ देखि थप ४० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न थाल्नेछ । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले ८० मेगावाट आयात गरिरहेको थियो । शनिबार रातिदेखि उक्त प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले १२० मेगावाट आयात गर्न थालेको छ । फेब्रुअरी १ देखि भने त्यहाँबाट प्राधिकरणले १६० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्नेछ ।
अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरी १ देखि ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने १६० मेगावाटमध्ये ९० मेगावाट बिजुली राजधानी ल्याइनेछ । नदीमा पानीको प्रवाह घटेर सबभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुने समयमा भारतबाट आयातीत बिजुलीमध्ये ९० मेगावाट राजधानी ल्याएपछि माघको तेस्रो सातादेखि फागुन, चैत, बैसाख र जेठमा समेत काठमाडौं उपत्यका, बनेपा र धुलिखेललाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच दुई साताअघि थप विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार शनिबार रातिदेखि थप ४० मेगावाट बिजुली आउन थालेको हो । प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच २०१७ जनवरी १ देखि मेसम्मका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो । वर्षायाममा भारतबाट धेरै बिजुली आयात गर्नुनपर्ने भएकाले हिउँद र सुक्खायामका लागिमात्र विद्युत खरिद सम्झौता भएको हो ।
ढल्केबरमा निर्माणाधीन सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएकाले नेपालको अनुरोधमा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले मुजफ्फरपुरमा १०० मेगावाटको ट्रान्सफर्मर जडान गरिदिएकाले शनिबार रातिदेखि थप ४० र फेब्रुअरी १ देखि थप ८० मेगावाट ल्याउन सम्भव भएको हो ।
प्राधिकरणले राजधानी उपत्यकाबाहेक मुलुकका सबै ठाउँलाई समेत लोडसेडिमुक्त बनाउन तथा घटाउन भारतबाट थप १४० मेगावाट बिजुली आयात गर्नेछ । भारतबाट थप बिजुली ल्याउने नाका कटैया–कुसाहा (विराटनगर) र रक्सौल–परवानीपुर (वीरगन्ज) मा प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ती प्रसारण लाइन अबको एक/डेढ सातामा सकिने जानकारी भारतीय पक्षले प्राधिकरणले दिएको छ । राजधानी बाहिरोडसेडिङ हुन नदिन यी दुई विद्युत नाका हुँदै भारतबाट ५०/५० गरी एक सय मेगावाट बिजुली अबको एक/डेढ साताभित्रै ल्याउने योजना प्राधिकरणको छ ।
टनकपुर विद्युत नाकाबाट समेत प्राधिकरणले एक महिनाभित्रै थप ४० मेगावाट बिजुली ल्याउने भएको छ । टनकपुरमा ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मरको सट्टा १ सय एमबीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट ल्याउन लागिएको हो । एक महिनाभित्रै नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट बिजुली टनकपुरबाट आयात गरिनेछ ।
प्राधिकरणले भारतबाट ३०० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको थियो । शनिबार रातिदेखि ३४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्ष हिउँदमा प्राधिकरणले भारतबाट ३४७ मेगावाट आयात गरेको थियो भने यस वर्ष ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । दुई महिनायता मुलुकका विभिन्न निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा १२५ मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले हाल कटैया–कुसाहाबाट १३०, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट १२०, गण्डक आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट २५, टनकपुर विद्युत नाकाबाट ३० देखि ३५, टनकपुर आयोजनाबाट १२ तथा अरू साना नाकाबाट गरी ३४० मेगावाट आयात गरिरहेको छ । हाल मुलुकमा साँझको समयमा बिजुलीको माग १ हजार २ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा छ ।
अरू बेला मुलुकको आधारभूत बिजुलीको माग (बेस लोड) ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । साँझको समयमा ९२ मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना चलाइने र पिकिङ रन अफ प्रकृति (दिनभरको पानी जम्मा गरेर बढी बिजुली आवश्यक हुने समयमा चलाउन मिल्ने) ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दीलगायतका आयोजना दिउँसो कम चलाई साँझमा बढी चलाउने गरिएकाले माग व्यवस्थापन भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणले विद्युतको बढी माग हुने साँझको समयमा औद्योगिक कोरिडोरहरूमा लोडसेडिङ गरी घरायसी उपभोक्तालाई बिजुली निरन्तर दिने प्रयास गरिरहेको छ । उपत्यकाबाहिरका धेरै ठाउँमा हाल ४ घन्टाको हाराहारीमा लोडसेडिङ छ ।
अधिकारीले अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै राजधानीमा ४० मेगावाट बिजुली थपिएपछि काठमाडौं उपत्यका, बनेपा र धुलिखेललगायतका स्थानलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने जानकारी दिए । प्राधिकरणले भारतबाट थप आयात भएको बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा (३.६० भारु) मा भारतीय कम्पनी एनभीभीएनसित खरिद गरेको हो ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुने थप बिजुली ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन हुँदै खिम्ती–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याउने योजना प्राधिकरणको थियो । तर, ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न बाँकी एउटामात्र टावर बनाउन ढिलाइ भएकाले हेटौंडाको विकल्प रोजिएको हो ।
उक्त टावर निर्माण भएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुली खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन हुँदै राजधानी ल्याइनेछ । प्राधिकरणले आगामी फेब्रुअरी १ देखि थप ४० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न थाल्नेछ । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले ८० मेगावाट आयात गरिरहेको थियो । शनिबार रातिदेखि उक्त प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले १२० मेगावाट आयात गर्न थालेको छ । फेब्रुअरी १ देखि भने त्यहाँबाट प्राधिकरणले १६० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्नेछ ।
अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरी १ देखि ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने १६० मेगावाटमध्ये ९० मेगावाट बिजुली राजधानी ल्याइनेछ । नदीमा पानीको प्रवाह घटेर सबभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुने समयमा भारतबाट आयातीत बिजुलीमध्ये ९० मेगावाट राजधानी ल्याएपछि माघको तेस्रो सातादेखि फागुन, चैत, बैसाख र जेठमा समेत काठमाडौं उपत्यका, बनेपा र धुलिखेललाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच दुई साताअघि थप विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार शनिबार रातिदेखि थप ४० मेगावाट बिजुली आउन थालेको हो । प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच २०१७ जनवरी १ देखि मेसम्मका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो । वर्षायाममा भारतबाट धेरै बिजुली आयात गर्नुनपर्ने भएकाले हिउँद र सुक्खायामका लागिमात्र विद्युत खरिद सम्झौता भएको हो ।
ढल्केबरमा निर्माणाधीन सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएकाले नेपालको अनुरोधमा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले मुजफ्फरपुरमा १०० मेगावाटको ट्रान्सफर्मर जडान गरिदिएकाले शनिबार रातिदेखि थप ४० र फेब्रुअरी १ देखि थप ८० मेगावाट ल्याउन सम्भव भएको हो ।
प्राधिकरणले राजधानी उपत्यकाबाहेक मुलुकका सबै ठाउँलाई समेत लोडसेडिमुक्त बनाउन तथा घटाउन भारतबाट थप १४० मेगावाट बिजुली आयात गर्नेछ । भारतबाट थप बिजुली ल्याउने नाका कटैया–कुसाहा (विराटनगर) र रक्सौल–परवानीपुर (वीरगन्ज) मा प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ती प्रसारण लाइन अबको एक/डेढ सातामा सकिने जानकारी भारतीय पक्षले प्राधिकरणले दिएको छ । राजधानी बाहिरोडसेडिङ हुन नदिन यी दुई विद्युत नाका हुँदै भारतबाट ५०/५० गरी एक सय मेगावाट बिजुली अबको एक/डेढ साताभित्रै ल्याउने योजना प्राधिकरणको छ ।
टनकपुर विद्युत नाकाबाट समेत प्राधिकरणले एक महिनाभित्रै थप ४० मेगावाट बिजुली ल्याउने भएको छ । टनकपुरमा ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मरको सट्टा १ सय एमबीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट ल्याउन लागिएको हो । एक महिनाभित्रै नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट बिजुली टनकपुरबाट आयात गरिनेछ ।
प्राधिकरणले भारतबाट ३०० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको थियो । शनिबार रातिदेखि ३४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्ष हिउँदमा प्राधिकरणले भारतबाट ३४७ मेगावाट आयात गरेको थियो भने यस वर्ष ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । दुई महिनायता मुलुकका विभिन्न निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा १२५ मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले हाल कटैया–कुसाहाबाट १३०, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट १२०, गण्डक आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट २५, टनकपुर विद्युत नाकाबाट ३० देखि ३५, टनकपुर आयोजनाबाट १२ तथा अरू साना नाकाबाट गरी ३४० मेगावाट आयात गरिरहेको छ । हाल मुलुकमा साँझको समयमा बिजुलीको माग १ हजार २ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा छ ।
अरू बेला मुलुकको आधारभूत बिजुलीको माग (बेस लोड) ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । साँझको समयमा ९२ मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना चलाइने र पिकिङ रन अफ प्रकृति (दिनभरको पानी जम्मा गरेर बढी बिजुली आवश्यक हुने समयमा चलाउन मिल्ने) ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दीलगायतका आयोजना दिउँसो कम चलाई साँझमा बढी चलाउने गरिएकाले माग व्यवस्थापन भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणले विद्युतको बढी माग हुने साँझको समयमा औद्योगिक कोरिडोरहरूमा लोडसेडिङ गरी घरायसी उपभोक्तालाई बिजुली निरन्तर दिने प्रयास गरिरहेको छ । उपत्यकाबाहिरका धेरै ठाउँमा हाल ४ घन्टाको हाराहारीमा लोडसेडिङ छ ।
Thursday, September 22, 2016
राउटरको सेक्युरिटी वाईफाई पासवर्डका
त्यसका लागि तपाईंले ब्राउजरको एड्रेस
बारमा “१९२.१६८.१.१” टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि तपाईं युजर नेम र
पासवर्ड हानेर आफ्नो एड्मिन पेजमा जानुस् । त्यहाँ तपाईंको 'डिएचसिपी
क्लाइन्ट लिस्ट' लेखिएको देख्न सकिन्छ ।
त्यहाँनिर तपाईंको वाईफाईबाट जति पनि
डिभाइस कनेक्ट भएका छन्, ती सबै डिभाइसको अलग अलग युनिक नाम (आएएमइआइ र
म्याक एड्रेस) देखाइदिन्छ ।
हरेक डिभाइस अलग नाम र नम्बर हुने भएकाले
त्यसलाई तपाईंले चिन्नलाई कुनै गाह्रो हुँदैन । सबै डिभाइसको विवरण पत्ता
लागेपछि आफ्नो राउटरको डिफल्ट लग इन र पासवर्डलाई तत्कालै परिवर्तन
गरिदिनुस् ।
यही पासवर्डका कारण तपाईंको इन्टरनेट अरुले प्रयोग गर्ने भएकाले सबैभन्दा पहिले पासवर्ड बदल्नु जरुरी हुन्छ ।
पासवर्ड बदलेपछि सबै डिभाइसमा नयाँ
पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ । पासवर्डसँग राउटरको नाम पनि बदल्नु भयो भने
छिमेकीहरुलाई तपाईंको राउटर चिन्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
वायरलेस सेटिङ्ग मेनुमा सर्भिस सेट आइडेन्टिफायर अर्थात एसएसआईडी देखिन्छ जसबाट राउटरको नाम फेर्न सकिन्छ ।
राउटरको सेक्युरिटी सेटिङ्गमा WPA2
छान्नुस् किन कि यसका एन्क्रिप्सन सबै मजबुत छ । सन् २००६ यता बनेका सबै
राउटरमा यो फिचर राखिएको छ ।
आईपी टिभी हेर्न इन्टरनेट सर्भिस लिए पुग्छ
काठमाडौं : वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स
प्रालिले मन लागेको बेला जुनसुकै प्रसारण हेर्न पाउने सुविधासहितको
इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) टिभी सेवा सुरु गरेको छ । आईपी टिभी हेर्न
इन्टरनेट सर्भिस लिए पुग्छ ।
एउटा सेटअप बक्स लिएपछि ग्राहकले
इन्टरनेटको माध्यमबाट टिभी हेर्न सक्छन् । आईपी टिभी हेर्न छुट्टै
ब्याण्डविथ जरुरी हुँदैन । ग्राहकले जति स्पिडको इन्टरनेट लिए पनि उच्च
गुणस्तरको हाई डिफिनिसन (एचडी) पिक्चर हेर्न पाउने छन् ।
ग्राहकले इन्टरनेट सर्भिसकोे शुल्कबाहेक
केबल/डीटीएच टिभीलाई तिरे जतिकै अतिरिक्त शुल्कमा आईपी टिभी उपलब्ध गराउने
वल्र्डलिंंक कम्युनिकेसन्सका कार्यकारी निर्देशक दिलीप अग्रवालले बताए ।
कम्पनीले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी
क्यान कमटेकमा २ हजार रुपैयाँमा सेटअप बक्स उपलब्ध गराउँछ । ग्राहकले हरेक
महिना ४ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।क्लासिक टेकको एफटीएच तेस्रो वर्षमा
काठमाडौं : सात वर्षदेखि इन्टरनेट सेवा
प्रदान गर्दै आएको क्लासिक टेक प्रालिले विश्वकै उत्कृष्ट जीपीओएन
प्रविधिबाट फाइबर टु द होम सेवा बजारमा ल्याएको झन्डै २ वर्ष भएको छ ।
उच्च गतिको इन्टरनेट साथै भिडियो, भ्वाइसको सेवा पनि यही माध्यमबाट दिन सकिने भएकाले यसलाई भविष्यको प्रविधि भनिएको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायत यो सेवा विराटनगर, बनेपा, वीरगन्ज, धरान, हेटौंडा, चितवन, इटहरी, भैरहवा र बुटवलमा पनि उपलब्ध छ ।
ग्राहकहरूलाई उच्चगतिको गुणस्तरीय
इन्टरनेट सेवा सस्तो मूल्यमा उपभोग गराउने उद्देश्यले १ एमबीपीएस अनलिमिटेड
इन्टरनेट वार्षिक ग्राहकका लागि मात्र १२ सय ९९ रुपैयाँप्रति महिना उपलब्ध
गराएको छ ।
साथै ३ एमबीपीएस अनलिमिटेड इन्टरनेट १५ सय
प्रतिमहिना र १५ एमबीपीएस लिमिटेड, १६० जीबी डाटा उपलब्ध हुने इन्टरनेट
सेवा १४ सय रुपैयाँ प्रतिमहिना रहेको छ ।
यो अफर अवधिभर जडान खर्च निःशुल्क रहनेछ र
एफटीटीएच सेवा सुचारु गर्न आवश्यक फाइवर डीभाइस (वाईफाई सहित)को शुल्क २५
सय रुपैयाँ लाग्नेछ ।शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम : सोलार जडानमा २० हजार अनुदान र विनाधितो कर्जा
शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम : सोलार जडानमा २० हजार अनुदान र विनाधितो कर्जा http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/85161 मदन लामिछाने
शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम
शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सरकारले विद्युत् सेवा पुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी लोडशेडिङ घटाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम हो । यसमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्दा लाग्ने खर्चमा २० हजार अनुदान दिने र कुल खर्चको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सापटी तथा ब्याजमा समेत ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रावधान छ । घरायसी प्रयोजनका लागि ७५ प्रतिशत ब्याज तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।
शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सरकारले विद्युत् सेवा पुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी लोडशेडिङ घटाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम हो । यसमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्दा लाग्ने खर्चमा २० हजार अनुदान दिने र कुल खर्चको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सापटी तथा ब्याजमा समेत ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रावधान छ । घरायसी प्रयोजनका लागि ७५ प्रतिशत ब्याज तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।
कसरी पाइन्छ अनुदान ?
शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमबाट अनुदान पाउन ग्राहकले कम्तीमा २ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ । पहिले ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्दा मात्र अनुदान पाइन्थ्यो । कर्जा लिन भने कम्तीमा ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो भने १ हजार ५ सय वाट क्षमताको सोलारमा मात्रै कर्जा सुविधा दिने कार्यक्रम प्रमुख वरुणले बताए । उनका अनुसार पहिले कर्जा १ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्दा पनि अनुदान पाइन्थ्यो । त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अहिले २ सय वाट क्षमताका लागि अनुदान दिइए पनि कर्जा भने ५ सय वाटभन्दा बढी क्षमताका लागि मात्रै दिने गरेको बताए । वैकल्पिक ऊर्जाकै परीक्षण विभाग (रेटस)ले परीक्षण गरी पास गरेका सामग्री मात्र व्यवसायीले विक्री गरी ग्राहकले पाउने अनुदानका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई सिफारिश गरिने बताइएको छ । ग्राहकले सरकारले तोकेका करीब ४ सय सोलार कम्पनीमध्ये जुनबाट सोलार उपकरण किने पनि उनीहरूले दिएको फर्म भरेर वैकल्पिक ऊर्जामा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र अनुदान दिइने व्यवस्था छ । यसका लागि खरीदकर्ता भने शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम लागू भएको ठाउँ अर्थात् विद्युत् लाइन जडान गरेको व्यक्ति वा फर्म हुनैपर्छ ।
शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमबाट अनुदान पाउन ग्राहकले कम्तीमा २ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ । पहिले ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्दा मात्र अनुदान पाइन्थ्यो । कर्जा लिन भने कम्तीमा ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो भने १ हजार ५ सय वाट क्षमताको सोलारमा मात्रै कर्जा सुविधा दिने कार्यक्रम प्रमुख वरुणले बताए । उनका अनुसार पहिले कर्जा १ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्दा पनि अनुदान पाइन्थ्यो । त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अहिले २ सय वाट क्षमताका लागि अनुदान दिइए पनि कर्जा भने ५ सय वाटभन्दा बढी क्षमताका लागि मात्रै दिने गरेको बताए । वैकल्पिक ऊर्जाकै परीक्षण विभाग (रेटस)ले परीक्षण गरी पास गरेका सामग्री मात्र व्यवसायीले विक्री गरी ग्राहकले पाउने अनुदानका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई सिफारिश गरिने बताइएको छ । ग्राहकले सरकारले तोकेका करीब ४ सय सोलार कम्पनीमध्ये जुनबाट सोलार उपकरण किने पनि उनीहरूले दिएको फर्म भरेर वैकल्पिक ऊर्जामा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र अनुदान दिइने व्यवस्था छ । यसका लागि खरीदकर्ता भने शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम लागू भएको ठाउँ अर्थात् विद्युत् लाइन जडान गरेको व्यक्ति वा फर्म हुनैपर्छ ।
कसरी लिने कर्जा ?
वैकल्पिक ऊर्जाले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, एनएमबी बैङ्क, सिद्धार्थ बैङ्क, हिमालय बैङ्क र सिभिल बैङ्कसँग कर्जाका लागि सम्झौता गरेको छ । यो कर्जा लिन सोलार जडान गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, लालपुर्जाको प्रतिलिपि बिजुलीको बिल तिरेको रसिद र आयस्रोत खुल्ने कागज पत्र पेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि भने बैङ्कले आयस्रोतलाई मुख्य आधार मानेर विनाधितो आवश्यक रकमको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा ३ साताभित्र उपलब्ध गराउँछन् । कर्जा दिने वा नदिने भन्ने निर्णय भने बैङ्कले नै गर्छन् । कर्जा लिन घरायसी प्रयोजनका लागि कम्तीमा ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, एनएमबी बैङ्क, सिद्धार्थ बैङ्क, हिमालय बैङ्क र सिभिल बैङ्कसँग कर्जाका लागि सम्झौता गरेको छ । यो कर्जा लिन सोलार जडान गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, लालपुर्जाको प्रतिलिपि बिजुलीको बिल तिरेको रसिद र आयस्रोत खुल्ने कागज पत्र पेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि भने बैङ्कले आयस्रोतलाई मुख्य आधार मानेर विनाधितो आवश्यक रकमको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा ३ साताभित्र उपलब्ध गराउँछन् । कर्जा दिने वा नदिने भन्ने निर्णय भने बैङ्कले नै गर्छन् । कर्जा लिन घरायसी प्रयोजनका लागि कम्तीमा ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ ।
२ सय वाट भनेको कति हो ?
२ सय वाट क्षमता भन्नाले कम्तीमा एउटा टीभी ५ घण्टा, १० ओटा बत्ती ७ घण्टा, एउटा ल्यापटप ३ घण्टा र एउटा राउटर ८ घण्टासम्म चलाउन पुग्ने भन्ने हुन्छ । २ सय वाट क्षमताको सोलार प्रणालीका लागि कम्पनीअनुसार ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यसरी जडान गरे २० हजार अनुदान पाउँदा ५५ हजार रुपैयाँमा यी सबै सुविधा लिन सकिने कार्यक्रम प्रमुख अविनाशले बताए ।
२ सय वाट क्षमता भन्नाले कम्तीमा एउटा टीभी ५ घण्टा, १० ओटा बत्ती ७ घण्टा, एउटा ल्यापटप ३ घण्टा र एउटा राउटर ८ घण्टासम्म चलाउन पुग्ने भन्ने हुन्छ । २ सय वाट क्षमताको सोलार प्रणालीका लागि कम्पनीअनुसार ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यसरी जडान गरे २० हजार अनुदान पाउँदा ५५ हजार रुपैयाँमा यी सबै सुविधा लिन सकिने कार्यक्रम प्रमुख अविनाशले बताए ।
विद्युत् नियमावली संशोधन, सय मेगावाटसम्मको विद्युत् लाइसेन्स अब विभागबाटै
विद्युत् नियमावली संशोधन, सय मेगावाटसम्मको विद्युत् लाइसेन्स अब विभागबाटै
०६ आश्विन, २०७३ supervisor_accountभीम गौतम http://www.karobardaily.com
काठमाडौं : जलविद्युत्को एक सय
मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब विद्युत् विकास विभागबाट दिने गरी
नियमावली संशोधन गरिएको छ । विद्युत् नियमावली २०५० को चौथोे संशोधन गरी
यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्ससम्बन्धी
व्यवस्था संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै अब विभागले एक सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स
विभागबाटै दिन पाउने भएको हो ।
यसअघि एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लाइसेन्सका लागि ऊर्जा सचिवस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
“एक सय मेगावाटसम्म विद्युत् विकास विभागबाटै लाइसेन्स दिनसक्ने गरी नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको छ, अब एक सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स विभागले सिधै दिन सक्छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले भने ।
यसअघि ०६८, ०६९ र ०७२ मा समेत जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको संशोधन भएको थियो ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले निवेदन दिएपछि
विद्युत् विकास विभागबाट मन्त्रालय हुँदै फेरि विभागबाट लाइसेन्स दिँदा
लामो समय लाग्ने र अनेक प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने कारण देखाउँदै
नियमावलीमा संशोधन अघि बढाइएको सह–सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि
कुनै प्रवद्र्धकले निवेदन दिएपछि त्यहाँ विभिन्न शाखा हुँदै ऊर्जा
मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा, सहसचिव, ऊर्जासचिव, कानुन उपसचिव र सहसचिव
हुँदै फेरि ऊर्जासचिवसम्म फाइल पुगेर सदर भई पुनः विद्युत् विभाग
पुग्नुपर्ने लामो प्रक्रियागत झन्झट थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बहुउद्देश्यीय र
जलाशययुक्त बाहेक एक सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत्् लाइसेन्स दिने अधिकार
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।
अब महानिर्देशकले जलविद्युत् लाइसेन्स वितरणदेखि खारेजीसम्मको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । लाइसेन्सको संशोधनपछि अन्य महत्वपूर्ण काममा सहभागी हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यबोझ धेरै घट्ने अनुमान छ ।
हाल १ सय २० दिनभित्र पाउनुपर्ने
लाइसेन्सका लागि ४/५ वर्षसम्म लागेको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले
प्रक्रिया छोट्याउन माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूले संशोधनले लाइसेन्स लिनका
लागि मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने र विभिन्न व्यक्तिलाई खुसी बनाउनुर्ने
अवस्थाबाट केही हदसम्म मुक्ति पाएको बताएका छन् ।
तर, विद्युत् विभागका अधिकारीहरू
विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारेको हालको
व्यवस्था संशोधन नगरेसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने उनीहरूको तर्क
छ ।
विद्युत् विकास विभागले हालसम्म ३२ सय १०
मेगावाटका १ सय १४ आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र लिइसकेका छ्न भने ५७ सय ७५
मेगावाटका ६६ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइसकेका छन् ।
नक्कली भनिएका चिकित्सकलाई अदालतले सफाइ दियो
नक्कली भनिएका चिकित्सकलाई अदालतले सफाइ दियो
वीरगन्जः नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर डाक्टरी पढेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरेर ठगी मुद्धा चलाएका वीरगन्जका आठ चिकित्सकलाई पर्सा जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतले ठगी मु्द्धा चलाइएका
चिकित्सकलाई बुधबार सफाइ दिएको हो । पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश
महम्मद जुनैद आजादको इजलासले वादीको माग दाबी ठहर नभएको फैसला गरेका छन् ।
‘ठगिने व्यक्ति को हो ? भन्ने नखुलेको,
किर्ते पुष्टी गर्ने आधार पनि नभएको र ठगीको परिभाषा भित्र पनि नपरेको ठहर
अदालतले गरेको छ,’ अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुर प्रसाद खरेलले भने, ‘अदालतले
ठगी गरेको प्रमाण फेला नपारेपछि सफाइ दिएको हो ।
उनले अदालतको फैसला पछि आठै जना चिकित्सक बुधबार नै धरौटी बापत आफूले जम्मा गरेको रकम बुझेर घर फर्किएका छन् ।
पर्सा जिल्ला अदालतमा बुधबार दिउँसो भएको
बहमा प्रतिवादी चिकित्सकको तर्फबाट कानुन व्यावसायी सुधीर कर्ण, प्रमोद
साह, रामनारायण कुर्मी र हरिकृष्ण अधिकारीले बहस पैरवी गरेका थिए । वादीको
तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद सुवेदीले बहस गरेको अदालतका
श्रेस्तेदार खरेलले जानकारी दिए ।
चिकित्सकमाथि दायर गरिएको ठगी मुद्दामा
पर्सा जिल्ला अदालतले शैक्षिक प्रमाणपत्र पुनःप्रमाणीकरण गर्न सिआइबी, उच्च
मावि शिक्षा परिषद् र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दुई पटक पत्रचार गरेर
बोलाएको थियो । तर, सिआइबी समेतको तीन वटै टोली अदालतमा पुनः प्रमाणीकरणका
लागि नआएपछि पर्सा जिल्ला अदालतले कसुर प्रमाणित हुने आधार नभएको भन्दै आठै
डाक्टरलाई बुधबार सफाइ दिएकोे हो ।
सिआइबीको टोलीले असार ३ गते वीरगन्जको
नारायणी उपक्षेत्रीय, नेशनल मेडिकल कलेज र निजी क्लिीनमा छापा मारेर
डा.कुशराज गिरी, डा.सरोज सिंह, डा.पन्नालाल पटेल, डा.दिनेशकुमार साह तेली,
डा. निमेशपाल रमण, डा. रामकुमार प्रधान, डा.इर्शादुल हक र डा.मोहम्मद
रहुल्लाहलाई पक्रेर काठमाडाँै लगेको थियो ।
असार १७ गते सिआइबीले मिसिलसहित
चिकित्सकलाई ठगी गरेको सम्बन्धी मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय
पर्सालाई बुझाएपछि पर्सा प्रहरीले असार १९ गते डाक्टरविरुद्ध जिल्ला अदालत
पर्सामा ठगी मुद्धा दर्ता गरेको थियो । भारत बिहारबाट प्रवीणताप्रमाण पत्र
तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएर डाक्टरी पढेको आरोप लगाउदै आठ
डाक्टरलाई पक्राउ गरी पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
त्यसपछि गत असार २० गते पर्सा जिल्ला
अदालतको आदेश अनुसार डाक्टर मोहम्मद रहुल्लाह ३५ लाख, डाक्टर दिनेश साह
तेली १८ लाख , डाक्टर पन्नालाल पटेल १५ लाख ,डाक्टर सरोज कुमार सिंह १०
लाख, डाक्टर राम कुमार प्रधान सात लाख ७५ हजार, डाक्टर कुशराज गिरी चार
लाख, डाक्टर इर्शादुल हक तीन लाख ७५ हजार र डाक्टर निमेश रमन पाल दुइ लाख
रुपैया धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए । रिहा भएकै दिनदेखि आठै जना डाक्टर आ
आफनो काममा फर्किएका छन् ।
सिआइबीका डिएसपी ज्ञानेन्द्र फुयाँलले भने
आवश्यक अनुसन्धान गरेरै पर्सा जिल्ला अदालतमा आठ जना चिकित्सकलाई बुझाएको
बताए । उनले भने ,‘सिआइबीले अनुसन्धान गरेरै ठगी मुद्धा दर्ता गराएको हा ,
न्यायिक निर्णयमा हामीले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।
टीकापुर मुद्दा फिर्ता प्रकरण: गृहमन्त्री-आईजी चर्कियो विवाद
टीकापुर मुद्दा फिर्ता प्रकरण: गृहमन्त्री-आईजी चर्कियो विवाद
काठमाडौं: कैलालीको टीकापुरमा गत वर्ष
भएको प्रहरी हत्यालाई राजनीतिक मुद्दा भनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री
विमलेन्द्र निधिले अडान लिएपछि प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीबीच विवाद
उत्पन्न भएको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा दुइबर्से बालक र आठ
प्रहरीको हत्या गर्ने आपराधिक व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको मुद्दा झूटो भएको
भन्दै गृहमन्त्री निधिले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल
प्रहरी नेतृत्वले त्यसको कडा प्रतिवाद र आलोचना गरेको छ ।
गृह र कानुन मन्त्रालयसाथै सर्वोच्च
अदालतको विगतको फैसलाले समेत प्रहरीको अडानलाई बल पुर्याएपछि गृहमन्त्री
अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि
लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने लिखित सहमति गरेपछि मधेसी मोर्चाले माओवादी
केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो ।
त्यही सहमतिका आधारमा मधेसी मोर्चाले झन्डै पाँच सय हाराहारीमा मुद्दा
फिर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।
सूचीमा हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भेटेका प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका सद्भावना
पार्टीका स्थानीय नेता एवं टीकापुर प्रहरी हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार
रेशम चौधरीसमेत छन् । मधेसी मोर्चाले सूची बुझाएका झन्डै ५ सय हाराहारीमा
मुद्दा फिर्ता लिने गृहमन्त्री निधिले बताएपछि प्रहरी महानिरीक्षक
उपेन्द्रकान्त अर्यालले त्यस्तो निर्णय नगर्न गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिएका
थिए ।
महानिरीक्षक अर्यालले गृहमन्त्री निधिसँग
गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिए प्रहरी संगठन र प्रहरीको कार्यशैलीमा
असर पर्ने बताएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि
असन्तुष्ट बनेका गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले राजनीतिक
ढंगले सुल्झाउन जसरी पनि उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गरिने बताए । जबाफमा
महानिरीक्षक अर्यालले भने, 'हत्या गरिएका ती प्रहरीका पत्नीहरू आए भने के
जबाफ दिनुहुन्छ ? म ती सेता लुगा लगाएका एकल महिलालाई तपाईंकोमा
ल्याइदिन्छु ।'
महानिरीक्षकको भनाइबाट क्रुद्ध बनेका
गृहमन्त्री निधिले, 'आन्दोलनकारी पनि मारिएका छन्, ती सबैको जिम्मा
लिनुहुन्छ ? ' भन्दै महानिरीक्षक अर्याललाई प्रतिप्रश्न गरेको स्रोतले
बताएको छ ।
गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारीले पनि
गृहमन्त्रीको मुद्दा फिर्ता लिने अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
'गृहमन्त्रीज्यूले किन जघन्य अपराधका आरोपितहरूको मुद्दा फिर्ता लिने
अभिव्यक्ति दिनुभएको हो', ती अधिकारीले भने, 'अदालती प्रक्रियामा रहेको
मुद्दा फिर्ता लिन उहाँले भनेजस्तो सजिलो छैन ।'
ती अधिकारीले मुद्दा फिर्ता लिन भएको
कठिनाइबारे गृहमन्त्रीलाईसमेत थाहा भएको बताए । 'मुद्दा फिर्ता लिन कठिनाइ छ
भन्ने मन्त्रीज्यूलाई पनि राम्ररी थाहा छ । खै किन विवादित अभिव्यक्ति
दिनुभएको हो ? ' ती अधिकारीले भने, 'उस्तै प्रकृतिका मुद्दा खेपिरहेकाहरूले
मुद्दा फिर्ता गर्न माग राखे भने के गर्ने ? '
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश
कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको २०६९ वैशाख ४ गतेको संयुक्त
इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै 'नियतवस गरेको हत्या,
राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, मानवअधिकार र क्रूर तथा अमानवीय
प्रकृतिका मानवताविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, महिला एवं
बालबालिकाविरुद्धको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हकविरुद्धको अपराधजस्ता
अपराधमा जुनसुकै सौदा गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नगर्नू', भनेको छ ।
सर्वोच्चले नैतिक पतन देखिने फौजदारी
कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने ठहर पनि गरेको थियो ।सरकारले
सर्वोच्चको फैसलाविपरीत जबर्जस्ती मुद्दा फिर्ता लिएमा संविधानको धारा १२८
को उपधारा ४ अनुसार अवहेलनामा सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । सोही धारामा
सर्वोच्चको फैसला र आदेश सबैले मान्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ ।
फौजदारी कानुनका ज्ञातासमेत रहेका वरिष्ठ
अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले गृहमन्त्री वा कसैले चाहँदैमा मुद्दा फिर्ता हुन
नसक्ने बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'कसैको मुद्दा फिर्ता लिन
मिल्ने/नमिल्ने त अदालतले ठहर गर्ने हो । कसैको तजबिजमा गम्भीर प्रकृतिको
मुद्दा फिर्ता हुँदैन ।'
गृहमन्त्रीसँगको पटकपटकको छलफलमा सामान्य
मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने तर हत्या आरोपित
व्यक्तिहरूको मुद्दा कुनै हालतमा फिर्ता लिन नहुने अडानमा गृहकै अधिकारीहरू
छन् । उनीहरूले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता नलिन गृहमन्त्री निधिलाई
आग्रह र दवाव दिइरहेका छन् ।
गृह मन्त्री निधिले भने प्रहरी हत्यामा
संलग्न अपराधिहरूलाई राजनीतिक मुद्दाको संज्ञा दिदै सर्वोच्चको आदेश,
कानुनको विधी र प्रक्रिया मिच्दै अदालतमा विचराधिन मुद्दा फिर्ता लिइ छाडने
तयारी र अठोट गरेको गृहस्रोत बताउँछ । निधिलाई गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको
साथ छ । मुद्दा फिर्ता लिन मधेसी मोर्चाको दिनहुँजसोको दबाब र आफ्नै
सहकर्मीको हत्या गर्ने अपराधीको मुद्दा कुनै पनि राजनीतिक सहमतिको आवरणमा
लिन नहुने प्रहरीको अडानपछि गृहमन्त्री निधि चेपुवामा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बन्न मधेसी मोर्चासँग
मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सहमति गरे पनि मुद्दा फिर्ता प्रधानमन्त्री
दाहाललाई समेत टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ । गृहमन्त्री निधिले गत शनिबार
गृह मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग दसैंअघि नै मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका
झूट्टा मुद्दा फिर्ता लिने बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, विभिन्न
मानवअधिकार संघ/सङ्गठनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने
भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको चर्को विरोध गरेका छन् । सर्वोच्चको परमादेशमा
पीडितलाई मुद्दा फिर्ताको सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी गराउने र आफ्नो भनाइ
राख्ने मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)