प्रहरीमा खोइ प्रविधि ?

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://nepal.ekantipur.com/news/2017-10-18/20171018172937.html

• अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको जिम्मेवार निकाय नै पुराना प्रविधिमा निर्भर

अभियोगीको बयान लिन सहज मानिएको पोलिग्राफ मेसिन

- मनबहादुर बस्नेत

- १७ कात्तिक ०६७ : बौद्ध भिक्षु निमा लामा, ४२, लाई काठमाडौँको पर्यटकीय स्थल ठमेलमा दिउँसो साढे १२ बजे गोली हानी १० लाख रुपियाँ लुटियो । ठमेलको पोताला गेस्ट हाउसनजिकैको मुद्रा सटही केन्द्रबाट पैसा साटेर निस्कनासाथ उनलाई गोली हानिएको थियो । 

- १० चैत ०६७ : राजधानीको टेकुस्थित एक्साइड ब्याट्रीको सोरुममा काम गर्ने ललितपुरका प्रेमकृष्ण महर्जन र पाल्पाका सुदीप बस्याललाई गोली हानियो । बस्यालको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो भने महर्जन घाइते भए । 

- २७ चैत ०६७ : राजधानीको गणबहालमा लेडिज व्यागका होलसेल व्यापारी ४२ वर्षीय अञ्जनीकुमार चाचनलाई उनको पसलभित्रै गोली प्रहार गरियो । उनीसँग हुन्डी कारोबारको दुई करोड रुपियाँ भएको सूचना पाएपछि लुटेरा समूहले गोली हानेको थियो । 

 

एकपछि अर्को गोली प्रहार र लुटपाटका घटना भइरहँदा पनि प्रहरीले लामो समय यो आपराधिक समूह पहिचान गर्न सकेन, जसले गर्दा प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो । प्रहरी स्वयं पनि लगातारका यस्ता घटनाले हायलकायल बनिरहेको थियो । पाँच महिनाको अवधिमा भएका निरन्तरका यी घटना एउटै समूहबाट भएको अनुमानमा प्रहरी पुगे पनि त्यस्तो सबुत भेटिएको थिएन । बल्लतल्ल ‘सीसीटीभी फुटेज’ हात पार्‍यो प्रहरीले । तर, त्यो प्रस्ट थिएन । न त प्रहरीसँग उक्त फुटेजमा देखिएका व्यक्तिबारे विश्लेषण गर्ने प्रविधि नै थियो । तथापि, लामो समयपछि मानवीय सूचनाका आधारमा यी घटना एउटै समूहले गराएको प्रहरी अनुसन्धानले खुलायो ।

 

सात वर्षअघि प्रविधिको अभावमा प्रहरीले जे समस्या भोगिरहेको थियो, अहिले पनि अवस्था त्यही छ । यसको ताजा उदाहरण हो, २३ असोजको दिउँसो काठमाडौँको शान्तिनगरमा नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनलाई गोली हानी हत्या गरिएको घटना । हत्यालगत्तै प्रहरीले दुईवटा अलग–अलग पाँच–पाँच सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गर्‍यो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसएसपी शेरबहादुर बस्नेत र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीको नेतृत्वमा । त्यसको भोलिपल्टै प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय आयुक्त कार्यालयका डीआईजी गणेश केसीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अर्को विशेष टोली बनायो, अघिल्ला टोली विघटन गरेर । टोलीले टेलिफोन कल डिटेल रेकर्ड केलाउनेदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सूचना संकलन गरिरहेको छ । झन्डै सय जनासँग सोधपुछ गर्दा र ठूलो संख्यामा कल डिटेल र एसएमएस विश्लेषण गर्दा पनि हप्ता दिनसम्म घटनाको छेउटुप्पो पत्तो लागेको छैन । कल रेकर्डसहितका आधुनिक उपकरण र डाटा नेटवर्कसहितको छुट्टै प्रहरी युनिट भएको भए यस्ता घटनाको अनुसन्धान सहज हुने थियो । “जहिले पनि ठूला घटना भएपछि प्रहरीलाई काम नगरेको दबाब पर्छ । तर, अनुसन्धानमा सघाउने यस्ता स्रोतसाधन भने हुँदैन,” अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकारी भन्छन्, “यस्तै हो भने यो घटनाका दोषी खोज्न वर्षांै पनि लाग्न सक्छ ।” यस्तो खट्को अनुसन्धान टोलीलाई ठूला घटनैपिच्छे पर्ने गर्छ । प्रविधिमा पहुँच नहुँदा एकातिर जनशक्ति खपत बढी हुन्छ भने अर्कोतिर समयमै अपराधको गुह्य खुल्दैन, जसले गर्दा प्रहरीको क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा भइदिन्छ । अनुसन्धानमा सहयोगी प्रविधिको अभावको वास्तविकता भने विरलै सार्वजनिक हुन्छ । कतिसम्म भने भिडियोमा अस्पष्ट भएको कुरा विश्लेषण गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रविधि (गेट एनलाइसिस) अझै पनि भित्र्याउन सकेको छैन, प्रहरीले । यद्यपि, उसले उपत्यकाका २ सय १९ स्थानमा सीसीटीभी जडान गरेर नियाल्ने गरेको छ । तर, तिनै दृश्यमा अस्पष्ट भएका कुरा खुलाउने साधन भने छैन, प्रहरीसँग ।

अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय प्रविधिको पहुँचबाट कति टाढा छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त हो यो । पछिल्ला वर्षमा अपराध अनुसन्धानका केही नयाँ प्रविधिहरू भित्र्याए पनि प्रहरीका लागि त्यो पर्याप्त छैन । पोलिग्राफ, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबजस्ता प्रहरीले पछिल्ला तीन वर्षमा भित्र्याएका नयाँ प्रविधि हुन् । यीमध्ये कतिपय साधन सीमित संख्यामा छन् भने कतिपय विश्वमा पुराना मानिएका । पोलिग्राफ पुरानै प्रविधि हो भने डिजिटल ल्याबमा अत्याधुनिक सामानको अभाव छँदैछ । नयाँनयाँ प्रविधिको विकाससँगै अपराधका तरिकाहरू भने त्यही रफ्तार र विधिमा ‘अपग्रेड’ भइरहेका छन् । “प्रहरीसँग भने साधनस्रोत पर्याप्त छैन,” अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बमबहादुर भण्डारी भन्छन् ।

 

आधारभूत कुराकै अभाव

अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा चर्चित उक्ति छ, मानिसले ढाँट्न सक्छ तर प्रमाणले कहिल्यै ढाँट्दैन । कुनै पनि घटना घटेपछि प्रहरीले अनुसन्धान टोली पठाएर प्रमाणलाई सुरक्षितसँग भेला पार्नुपर्छ । यसका लागि ‘सिन अफ क्राइम इन्भेस्टिगेसन अफिसर’ (सोको) नामक टिम हुन्छ । यो टिमसँग ‘सोको किट’ रहेको हुन्छ र घटनास्थलमा पुगेर फिंगर प्रिन्ट, रगत, नङलगायत शरीरबाट झिक्न मिल्ने कुराहरू यही किटमा जम्मा गर्छ र ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाउँछ । नेपालमा मुद्दा चलाउने सबै प्रहरी एकाइमा सोको टिम रहेको छ । यो टिमले घटनास्थललाई पहिले सुरक्षित बनाएर प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो अभ्यास छैन, नेपालमा । परम्परागत ढर्रामै प्रमाण संकलन हुन्छ । 

विकसित मुलुकका प्रहरीसँग सोको किट मात्रै हुँदैन, ‘क्राइम सिन प्रोटेक्सन’का सामग्री समेत साथमै हुन्छन् । जुन नेपाल प्रहरीसँग छैन । यसमा ‘सानो अफिस’ नै सेट गरिन्छ, टेन्टभित्र । अनि, घटनास्थललाई चारैतिरबाट घेरेर सुरक्षित राखिन्छ । जेनेरेटर, ल्यापटप, इन्टरनेटलगायतका सुविधा हुन्छन् यसमा । त्यहीँ बसेर प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका प्रमाणहरू संकलन गर्छ । ‘सिन अफ क्राइम’ भनिने यो अनुसन्धानलाई निचोडमा पुर्‍याउने ज्यादै महत्त्वपूर्ण हतियार हो । यसैका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढ्छ । 

विकसित मुलुकमा अपराध अनुसन्धान निकायले क्राइम सिन भ्यान पनि प्रयोग गर्छन््, जसमा सोको किट, क्राइम सिन प्रोटेक्सनसहितको दक्ष टोली हुन्छ । यसले घटनास्थलबाट प्रमाणहरूलाई ल्याबसम्म सुरक्षित रूपमा लैजान्छ । संकलित कतिपय प्रमाण परीक्षणयोग्य हालतमै ल्याबमा पुर्‍याउन यो प्रविधि प्रयोग हुन्छ । तर, नेपालसँग भने यस्तो उपकरणसहितको भ्यान छैन । क्राइम सिनमा हुने कमजोरीका कारण एकातिर हुनुपर्ने अनुसन्धान अर्कोतिर पर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । “हामीकहाँ अनुसन्धानको यो महत्त्वपूर्ण पाटोलाई ध्यान दिनसक्ने स्रोत साधन पर्याप्त छैन,” पूर्वएआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, “जसले गर्दा अनुसन्धान कुहिरोको काग बन्न सक्छ । समयमै अपराधी पत्तो लाग्न नसक्नुको कारण यो पनि एउटा हो ।”

थोरै नयाँ, धेरै पुराना

प्रहरीले ल्याएको प्रविधिको आँकडा मात्र हेर्ने हो भने पछिल्ला चार वर्षमा उसले केही महत्त्वपूर्ण सामग्री हात पारेको देखिन्छ । ०७० यता प्रहरीले पोलिग्राफ मेसिन, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल), डीएनए प्रोफाइलिङ युनिट, अटोमेटिक फिंगर प्रिन्ट आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एएफआईएस)जस्ता प्रविधि भित्र्यायो । साथै, लागूऔषधको परीक्षण गर्ने हाइपरफरमेन्स थिन लेअर क्रोम्याटोग्राफी (एचपीटीएलसी) मेसिनसमेत यही अवधिमा भित्रियो । यीमध्ये केही संसारमा पुराना प्रविधि हुन् भने केही नयाँ भए पनि त्यसका सबै एसेसेरिजहरू छैनन् । 

प्रहरीले ०७० मा ल्याएको पोलिग्राफ मेसिन नेपालका लागि मात्रै नयाँ हो, संसारका लागि होइन । यो प्रविधि सन् १९२० को दशकदेखि अमेरिकाको फेडरल व्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई)ले र ’७० को दशकदेखि भारतको सेन्ट्रल व्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) ले प्रयोग गरेको थियो । अहिले एफबीआई र सीबीआईका लागि यो मेसिन चल्तीको होइन । झूटो बोले–नबोलेको पत्तो लगाउने यो मेसिनबाट शतप्रतिशत नतिजा नआउने भएपछि यसको ठाउँमा ब्रेन म्यापिङ मेसिन प्रयोग गर्छ, एफबीआई र सीबीआईले । ढुक्क भएर बक्न सक्ने व्यक्तिले पोलिग्राफ मेसिनलाई समेत छल्ने सम्भावना हुन्छ । “आउटडेटेड प्रविधि ल्याएर हामी भने प्रविधिमै छलाङ मारेको गफ दिनुपरेको छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्छन् । 

पोलिग्राफको स्थानमा ब्रेन म्यापिङ प्रविधि आइसकेको छ, जसले व्यक्तिको मनले सोचिरहेको कुरा मापन गर्छ । यो पोलिग्राफकै परिमार्जित संस्करण हो । यसलाई बढी विश्वासिलो किन पनि मानिन्छ भने यसमा सोधपुछ नगरी दुरुस्त घटना बनाइन्छ र त्यो हेर्दा आरोपितको मनमा कस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ, त्यसको मापन गरिन्छ । 

प्रहरीसँग भएको सबैभन्दा नयाँ प्रविधि हो, डीएफएल । यसमा सीडी, पेनड्राइभ, हार्ड डिस्क, मोबाइलजस्ता विद्युतीय सामग्री, भाइबर, याहु, गुगलजस्ता इन्टरनेटका साधन प्रयोग गरेर गरिने डाटा स्टोर र रिस्टोर गर्ने प्रविधि हुन्छ । यसमा अडियो/भिडियो विश्लेषण गर्ने साधनसमेत राख्न सकिने भए पनि प्रहरीले त्यो जोडेको छैन, जसले गर्दा अपराधीसम्म पुग्न समस्या छ । आवाज सुनेर अपराधी पहिचान गर्ने भ्वाइस स्पेक्ट्रम मेसिन प्रहरीसँग नभएको भने होइन । तर, अडियो/भिडियो फरेन्सिक ल्याब नभएकाले भ्वाइस स्पेक्ट्रमको भरमा मात्र व्यक्ति पहिचान गर्न कठिन हुने प्रहरीको भनाइ छ । भ्वाइस स्पेक्ट्रमबाट खास गरी अपहरण, फिरौती, डर, धम्की दिने, गालीगलौजका घटनामा आरोपितको पहिचान गर्न सकिन्छ । 

यसका साथै फेसबुक, भाइबर, याहु, गुगलसँग भएका डाटा लिन प्रहरीको पहुँचले भ्याउँदैन । यी संस्थाका नेपालमा कार्यालय नभएकाले उसले प्रहरीलाई डाटा उपलब्ध गराउँदैन । प्रहरीले यस्ता डाटा लिन यी संस्थाका कार्यालय भएका मुलुकसँग नेपालले सन्धि–सम्झौता गर्नुपर्छ । “त्यस्तो सम्झौता नभएकाले हामीले सूचना लिन सकेका छैनौँ,” प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपाने भन्छन् । 

प्रहरीका अनुसार फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएर हुने अपराधको संख्या भने बढ्दै गएको छ । अधिकांश आत्महत्याका घटनामा सामाजिक सञ्जाल जोडिएर आउँछ । साइबर क्राइमका घटना बढ्दै गएकाले प्रहरीले छुट्टै ब्युरो खडा गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । तर, साइबर क्राइमसम्बन्धी डाटा लिएर अनुसन्धान गर्ने बाटोमा भने प्रहरीका लागि तगारो छ ।

सफ्टवेयरको अभाव 

विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्बन्ध केलाउने सफ्टवेयर छ प्रहरीसँग, जसलाई आइटु विश्लेषण भनिन्छ । यसले कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)को लिंकसमेत केलाउँछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमका हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीले यो प्रविधिसमेत प्रयोग गरेको थियो । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले प्राय: प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर हो यो । यसबाहेक ऊसँग अन्य सफ्टवेयरको भने अभाव छ । 

आर्थिक अपराध, गैरकानुनी आर्जन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा सफ्टवेयरहरूबाट गरिने अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । “प्रविधिले आरोप र प्रमाणबीच सम्बन्ध स्थापित गरिदिन्छ,” केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)का डीआईजी पुष्कर कार्की भन्छन्, “खास गरी अवैध आम्दानी गर्नेहरूले अनौपचारिक च्यानलबाट गतिविधि गरेका हुन्छन् । त्यसलाई प्रविधिले स्थापित गरेर मुद्दा बलियो बनाइदिन्छ ।”

डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरालाई विश्लेषण गर्ने प्रविधि प्रयोग गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की हुँदै प्रहरीले ‘सोसल साइट एनलाइसिस’ नामक सफ्टवेयर ल्याएर अवैध आर्जन गर्नेहरूको सूचना विश्लेषण गरेको थियो । एक हप्ताका लागि किनिएको उक्त सफ्टवेयरले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले गर्ने गतिविधि विश्लेषण गर्छ, जसबाट उसको वास्तविक आर्थिक हैसियत केलाउन सहज बन्छ । “यो निकै प्रभावकारी हुने रहेछ,” उक्त प्रविधि प्रयोग गरेका प्रहरीका एक जना अधिकारी भन्छन् । एक हप्ताका लागि करिब ६ लाख रुपियाँ तिरेर ल्याइएको उक्त प्रविधि निकै महँगो भएकाले त्यसपछि प्रयोगमा आएन ।

बजेट अभावका कारण चाहेको प्रविधि भित्र्याउन नसकेको प्रहरीका लागि विनियोजित कुल बजेटको करिब ६ प्रतिशत मात्रै सुरक्षामा खर्च हुन्छ भने बाँकी तलब र निर्माण कार्यमा खर्च हुन्छ । “सरकारले साधन स्रोत किन्न पैसा नै नदिने भएपछि के गर्नु,” प्रवक्ता डीआईजी न्यौपाने भन्छन् । प्रहरीको आधारभूत कुरासमेत विदेशी सहयोगबाट सुरु भएको इतिहास छ । डेढ दशकअघि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड)ले ‘सोको किट’दिएको थियो । त्यसपछि समेत चीन र बेलायतबाट पनि सहयोग प्राप्त भए । अहिले यी किट प्रहरी आफैँले खरिद गर्छ । अमेरिकी सहयोगमा प्राप्त पाँचवटा र आफैँले किनेका समेत गरी अहिले प्रहरीसँग पोलिग्राफको संख्या १९ पुगेको छ ।

बढ्दो अपराध र सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न अन्यत्र ‘प्रो–एक्टिभ’ पुलिसिङलाई जोड दिइन्छ । पहिल्यै सूचना संकलन गरेर गरिने यस्तो पुलिसिङमा प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य मानिन्छ । तर, नेपाल भने घटना घटिसकेपछि गरिने ‘रि–एक्टिभ’ पुलिसिङमा बढी निर्भर छ । पूर्वसूचना संकलनका लागि प्रहरीले टेलिफोन ट् यापिङको अधिकार र प्रविधि माग्दै आएको छ । तर, यसको दुरुपयोग र व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन हुने तर्कका आधारमा प्रहरीको यो माग पूरा हुन सकेको छैन । बरू, कल डिटेल रिपोर्ट निकाल्नसमेत प्रहरीलाई अदालतको आदेश चाहिने भएको छ । २१ माघ ०७२ मा सर्वोच्च अदालतले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक भएकाले कानुन नबनुन्जेल व्यक्तिको कल डिटेल रिपोर्ट अदालतको आदेशमा मात्र प्रहरीले पाउने फैसला गरेको हो । “दुरुपयोग गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेर यस्तो अधिकार प्रहरीको निश्चित युनिटलाई दिनुपर्छ,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा सबैको सुरक्षा हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।” 

इन्टरनेटमा आधारित अपराधीको डाटाबेस बनाई अपराध अनुसन्धान पद्धतिमा सुधार ल्याउने कोसिस पनि नभएको होइन, प्रहरीमा । अटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एएफआईएस) प्रविधिमार्फत अहिलेसम्म ३० हजारको रेकर्ड डिजिटलाइज गरिएको छ । 

तर, राष्ट्रिय डाटाबेस नभईकन यसले मात्र अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । “को मान्छे को हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ,” मल्ल भन्छन्, “अनि, मात्र प्रहरीले बेलैमा अपराध रोक्न र सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ ।” 

प्रकाशित: कार्तिक १, २०७४