https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/412135
सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा असीमित छन् : कपिलमणि ज्ञवाली
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको चर्चा निकै वर्ष अघिदेखि हुँदै आए पनि २०७५ मंसिर ११ देखि यो कार्यान्वयनमा आएको छ । कार्यान्वयनपछि जुन हिसाबले कोषमा आबद्धता हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको गुनासो छ । यस अवधिमा कोषलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको भर्ना, नियमावली, कार्यविधि निर्माणदेखि करीब साढे ३ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । प्रस्तुत छ, कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने कारण, कोषका सेवासुविधा, योजना लगायत विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
सामाजिक सुरक्षा कोष जुन उत्साह र तामझामले शुरू भयो । तर योगदानकर्ताको आकर्षण अपेक्षित रूपमा बढेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ ?
शुभारम्भ कोषको मार्केटिङ हुने हिसाबले नै भएको हो । त्यतिबेला नयाँ युगको शुभारम्भ पनि भनियो । त्यस्तो अभियानले धेरैलाई सुसूचित हुने अवसर मिल्यो, जसले जनस्तरमा चेतना बढाउने काम गर्यो । पछिल्लो समय केहीले कार्यान्वयनमा अलि ढिलाइ भइरहेको हो कि भन्ने गरे पनि कोषको वृद्धि र विकास सन्तोषजनक छ । यद्यपि अपेक्षा अनुसार अघि नबढेको साँचो हो । तर अहिले भइरहेको प्रगति र उपलब्धिलाई कम भन्न मिल्दैन । तथ्यांककै कुरा गर्ने हो भने १७ हजार १०० भन्दा बढी रोजगारदातासहित ३ लाख ४२ हजारभन्दा बढी श्रमिक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् ।
अपेक्षा गरिए अनुसार श्रमिक आबद्ध नहुनुमा नेपालमा उस्तै प्रकृतिका धेरै कोष हुनु हो । अहिले यस्ता प्रकृतिका ५० भन्दा बढी अवकाश कोष सञ्चालनमा छन् । अर्को कारण ऐन, कानून बाझिनु पनि हो । सरकारी करार पारिश्रमिकका श्रमिकलाई कोषमा आबद्धता गर्ने भनिए पनि उनीहरू आइसकेका छैनन् । कोष नयाँ पनि हो । त्यसैले यस अवधिमा कर्मचारी भर्नादेखि व्यवस्थापनका अन्य काम गर्नुपर्यो । साथै यो योगदानमा आधारित कोष भएकाले यसबाट हुने लाभबारे बुझ्ने, बुझाउने कार्यमा पनि कमी, ढिलाइ भएको हुन सक्छ । कतिपयले कोषमा आबद्धता हुनुलाई ऐच्छिक हो भन्ने बुझे । बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले गतवर्ष मुद्दा नै हाले, जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तैपनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा भने नयाँ कार्यक्रम ल्याएर थप तीव्रताका साथ अघि बढ्छौं ।
के कस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम ?
अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई पनि कोषमा आबद्धता गराउँदै छौं, जसका लागि कार्यविधि तयार हुँदै छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कार्यान्वयनमा आउनेगरी काम भइरहेको छ । यो भएपछि नयाँ क्षेत्र पनि समेटिन्छ । त्यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि कोषमा आबद्धता गर्ने बजेट वक्तव्यमा ल्याइसकेको छ । त्यसका लागि पनि काम भइरहेको छ । त्यसमा काम गर्न मन्त्रालयमा कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन भएको छ । अनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जाने श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने बाटो खुल्नेछ । कोषमा नियमित योगदान गर्नेको औषधि उपचारका लागि बिर्तामोडदेखि नेपालगञ्जसम्मका २५ अस्पताललाई जोड्ने काम भएको छ । विगतमा बिल खर्च भुक्तानी गर्दा केही समय लाग्थ्यो । अब त्यस्तौ हुँदैन । योगदानकर्ताले अब बिरामी भएर अस्पताल गएपछि नगद तिर्नुपर्दैन, कोषले जारी गरेको कार्डको आधारमा उपचार गर्न पाइन्छ । अस्पतालले कोषमा दाबी गर्छ, बिरामीसँग गर्दैन । संकलन त पहिलेदेखि नै अनलाइन भइसकेको थियो । अब उपचार पनि सोही पद्धतिबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले योगदानकर्तालाई सेवासुविधा पाउन झनै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं ।
१७ हजार १०० भन्दा बढी रोजगारदातासहित ३ लाख ४२ हजारभन्दा बढी श्रमिक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् ।
सरकारी असहयोगका कारण कोषलाई सक्रिय भएर काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्ने कतिपयको दाबी नि ?
त्यस्तो होइन । सरकारले कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्तालाई ५ लाख अथवा पारिश्रमिकको ३३ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसमा कर छूट व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अन्य कोषमा छैन । त्यस्तै कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कर नलाग्ने भनिएको छ । कोभिडका कारण लकडाउन गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो परेपछि ६ महीनाको करीब सवा २ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै बेहोरिदियो । चालू वर्षको बजेटमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई समेटेर यसको दायरा बढाउन खोजिएको छ । यस्ता कार्यक्रम र व्यवस्थाले सरकारले सहयोग नगरेको भन्ने देखिँदैन । बरु प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । त्यस्तै यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान गरेका र अहिले यो कोषमा योगदान गर्नेको हकमा सञ्चय कोषले रकम निकासा दिन थालेको छ । यी सबै व्यवहारबाट कोष सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको पुष्टि हुन्छ ।
सरकारी कर्मचारी नै आबद्ध नभएकाले पनि कोषमा निजीक्षेत्रका श्रमिकको आकर्षण बढ्न नसकेको हो ?
पक्कै पनि सरकारी करार पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुने हो भने विश्वसनीयता अझै बढ्थ्यो । यद्यपि यही अवधिमा कोषमा धेरै कर्मचारी आबद्ध भइसकेका छन् । पछिल्ला दिनमा कोषका योजना र यसले दिने लाभका कारण श्रमिकको आकर्षण बढ्दो छ । परिणामस्वरूप मासिक ८–१० हजार नयाँ श्रमिक कोषमा आबद्ध भइरहेका छन् । योगदानकर्ताले कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्न थालेपछि विश्वसनीयता बढ्दै गएको छ ।
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको हो कि ?
केही अघिसम्म अन्योल थियो । तर अहिले स्पष्ट हुँदै गएको छ । अहिले सञ्चय कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहनेको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नागरिक लगानी कोषले यस्तो निर्णय नगरेकाले योगदानकर्तालाई रकम झिक्न कठिन भइरहेको छ । सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा चाहिने भएकाले विभिन्न खाले कोष रहनुभन्दा एउटै खाले कोष रहनु राम्रो हो । यसो हुन सक्यो भने कोषबाट पाउने सुविधा बढी हुनुका साथै द्विविधा पनि हुँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोष अन्य कोषहरू भन्दा के कसरी फरक छ ?
अन्य कोष बचतलाई प्रोत्साहन गर्न स्थापना गरेको देखिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम ऐनमा भएका व्यवस्था तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका व्यवस्थालाई श्रमिकको हकहितमा कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त आइपर्ने विभिन्न जोखिम वहन गर्छ, जसले गर्दा श्रमिकले ढुक्क भएर काम गर्ने बनाउँछ । श्रमिक समस्यामा पर्दा आश्रित परिवारलाई आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो हुन दिँदैन । साथै काम गर्ने उमेर ढल्केपछि पनि कोषले व्यक्ति बाँचुन्जेल आयको निरन्तरतामा सघाउँछ । कोषले दिने सुविधा असीमित छन् । कोषका सुविधा आजीवन दिने खालका छन् । कोषले पेन्सन दिने योजना ल्याएको छ, जुन सुविधा अन्यमा छैन । कथंकदाचित् दायित्व वहन गर्न कोषमा भएको रकमले पुगेन भने राज्यले त्यसको जिम्मेवारीसमेत लिने व्यवस्था छ । त्यसैले यो अन्य कोषहरूभन्दा नितान्त फरक छ ।
कोषले कार्यान्वयनमा ल्याएका मुख्य योजना के के हुन् ?
कोषले मुख्यगरी औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्ततता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाले कोषमा योगदान गरेको ३ महीना पछिदेखि र योगदान गर्न छाडेको ३ महीनासम्म तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउँछ, जसअन्तर्गत घरमै बसी उपचार गरेमा वार्षिक २५ हजार र अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा वार्षिक १ लाख रुपैयाँमध्ये कुल दाबी रकमको ८० प्रतिशत कोषले बेहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत योगदानकर्ताले बेहोर्नुपर्छ । त्यस्तै पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी वा महिला योगदानकर्ता गर्भवती भई गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना भई प्रसूति सम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदासम्मको खर्च र ३ महीनासम्मको शिशुको उपचार खर्च बेहोर्छ । दुर्घटनाबापतको सुविधा कोषमा योगदान शुरू गरेको दिनदेखि प्राप्त गर्न सकिन्छ । मासिक नियमित योगदान गर्दासम्म योगदानकर्ताले सुविधा पाउँछन् ।
सरकारी करार पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुने हो भने विश्वसनीयता अझै बढ्थ्यो ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई आजीवन पेन्सन सुविधा प्राप्त हुन्छ । जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम निजको पति वा पत्नीले आजीवन पाउने व्यवस्था छ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत निवृत्तभरण योजनाबापतको रकम ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि र अवकाश योजनाबापतको रकम जागीर समाप्त भएपछि जुनसुकै समयमा प्राप्त हुन्छ । कोषले दिने यस्ता सुविधा थुप्रै छन् । कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ ।
उद्देश्य यति धेरै राम्रो हुँदा हुँदै पनि थोरै मान्छे आउनुको संकेत के हो ?
कोषमा श्रमिक आबद्धता नभएको भन्ने होइन । बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सूचनाप्रविधि, ठूला उद्योग तथा साना उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । आबद्ध भएसँगै उनीहरूले कोषबाट सुविधा पाउन थालेका छन् । तर सबै नसमेटिएको भने पक्कै हो । यसो हुनुमा अनेक कारण छन् । तीमध्ये केहीले श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको, केहीलाई कोषमा आबद्ध हुँदा रोजगारदाताले रकम राखिदिनुपर्ने, कतिपय रोजगारदाता नै कोषमा आबद्ध हुन अनिच्छा व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ । केही कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक, जसले धेरै पारिश्रमिक पाउँछन्, उनीहरूले नै किन कोषमा सहभागी हुनुपर्यो भन्ने गरेका छन् । यस्तै कोषको तर्फबाट दिइने साक्षरता पर्याप्त नभएको पनि हुन सक्छ ।
सबै श्रमिकलाई कति अवधिभित्र कोषमा ल्याइसक्ने योजना छ ?
योगदानकर्ता मैत्री कार्यविधि बनाएर कोषले दिने सेवा राम्रो भयो भने चाँडै धेरै श्रमिक आउने अपेक्षा छ । सोही अनुसार समयसापेक्ष केही नेपाल ऐन संशोधन हुने क्रममा छ । सुरक्षा साक्षरता व्यापक बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने छ । कोषको शाखा बढाएर प्रदेशस्तरमा लैजाने काम भइरहेको छ । भर्खरै अस्पताललाई अनलाइन गर्ने काम भएको छ । स्वरोजगार, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि समेट्नेगरी काम भइरहेको छ । शुरुआती समयमा कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या त्यति धेरै नबढे पनि यो आर्थिक वर्षको लक्ष्य ५ लाख श्रमिक र ३० हजार रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने छ । योगदानमैत्री कार्यविधि बनाएर बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने योजना छ ।
कोषमा आबद्ध नहुने रोजगारदातालाई केही अघिसम्म कारबाही गर्नेसम्मको चर्चा गरिएको थियो । तर अहिले त्यसबारे कुरा हुन छोडेको छ । किन होला ?
श्रमिक कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुने वा नहुने भन्नेबारेको विवाद यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कतिपय अवस्थामा प्रचार भन्दा पनि गुणस्तरलाई जोड दिएका छौं । योगदानकर्ताले पाउने सुविधाले पनि कोषप्रति विश्वास बढाउने काम भइरहेको छ । कोषले पेन्सन दिन थालेको छ । त्यसैले जनस्तरमा यसको राम्रो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । पछिल्लो समय आमसर्वसाधारणले कोषले प्रदान गर्ने लाभबारे बुझ्ने क्रम बढेको छ । कोषमा आबद्ध हुँदा पाउने लाभबारे जानकारी पाउने क्रम बढेको छ । कोषले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरका कारण यतिखेर राम्रो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दा काम गर्न कठिन भइरहेको चर्चा छ । यो सत्य हो ?
त्यस्तो छैन । मन्त्रालयको सचिव नै बोर्डको अध्यक्ष हुुनुहुन्छ । सहसचिवहरू पदेन र रोजगारदाता, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि बोर्डमा हुनुहुन्छ । यसको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक समिति हो । यो स्वतन्त्र निकाय पनि हो । सचिव नै बोर्डको अध्यक्ष हुने भएकाले कुनै समस्या छैन, बरु सहज भएको छ । यसमा मन्त्रालयले आफ्ने ‘पर्फर्मेन्स’ देखाउने हो ।
मन्त्रालयले कोषलाई आवश्यक पर्ने नीतिको समयमा निर्णय नगर्ने, अघि सारेका कुरा नसुन्ने गरेको गुनासो छ नि ?
वास्तविकता त्यस्तो होइन । जुनसुकै ऐन संशोधन गर्दा त प्रक्रिया लागिहाल्छ नै । ऐन संशोधन गर्दा समय लाग्ने भएकाले बरु अध्यक्ष (श्रम सचिव)ले नै केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्न खोज्नुभएको छ । लकडाउनको बेला सरकारले उपलब्ध गराएको सवा २ अर्बको योगदान पनि मन्त्रालयको पहलमा भएको हो । कोषले एक्लै पहल गरेको भए सरकारले त्यो रकम नदिन पनि सक्थ्यो । नीतिगत सुधारका लागि पनि मन्त्रालयले पहल गर्दै आएको छ । यस्ता कामले गर्दा कोषलाई असहयोग होइन, बरु अभिभावकत्व पाए जस्तो भएको छ ।
अबको योजना के छ ?
कोषको अहिलेसम्म शाखा छैन । शाखा नहुँदा काम गर्न गाह्रो हुने भएपछि कम्तीमा प्रदेशस्तरमा शाखा खोल्ने प्रक्रियाका लागि ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । मन्त्री, सचिवबाट स्वीकृति भएर अहिले प्रदेशमा शाखा खोल्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
बैंकमा काम गर्ने श्रमिक कोषमा आबद्ध हुनुको साटो सर्वोच्च अदालत गए । यसमा के समस्या हो ?
कार्यविधि स्वीकृत गर्दा बैंकर्स एशोसिएशनसँग बसेका हौं । त्यहाँ पनि अवकाश कोष छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा जानुमा मेरो बुझाइ परिवर्तनलाई रोक्ने प्रवृत्ति हो जस्तो लाग्छ । केही कुरा हामीले बुझाउन पनि नसकेको होला । कोषमा केही बैंक, वित्तीय संस्था बीमा कम्पनी आएका छन् । हाम्रो प्रयास सबैलाई कोषमा आबद्ध गराउने नै हुन्छ । संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन्छौं । के गरियो भने उहाँहरू आउनुहुन्छ, त्यो पनि बुझ्छौं । सामाजिक सुरक्षा दीर्घकालीन योजना भएकाले कोषमा सबै आबद्ध हुनैपर्छ ।
अन्य कोषले दिनेभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा कम हुँदा बैंकमा काम गर्ने श्रमिक विरोधमा उत्रिएको बताइन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा अन्य कोषले दिनेभन्दा कम छैनन् । औषधि उपचारमा सामाजिक सुरक्षा कोषको भन्दा अन्यको केही बढी होला । यसमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बढी सेवासुविधा सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाट पाइरहेको छ भने बाधा पर्ने छैन भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । योबाहेक कोषले दिने अन्य सुविधा राम्रा छन् । मातृत्व सुरक्षा, बिरामी, अशक्त, शिशु स्याहार, दुर्घटना, आश्रितलाई दिने सुविधा तथा पेन्सनका सुविधा अन्यभन्दा उत्कृष्ट छन् । अहिले २०० भन्दा बढी आश्रितले कोषबाट पेन्सन पाइरहेका छन् । मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन पाउने पनि छन् । ६० वर्षपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था पनि निकै राम्रो छ । तैपनि कतिपय व्यक्ति ६० वर्ष नभई अहिले नै सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने गर्छन् ।
कोषले किन बुझाउन सकिरहेको छैन त ?
पक्कै पनि आमसर्वसाधारणले जुन रूपमा बुझ्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । तैपनि हामीले विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट प्रतिक्रिया लिने क्रम जारी राखेका छौं । कार्यविधिमा समेटिनुपर्ने विषय यकिन हुँदै गएका छन् । यसअघि आउने गरेका गुनासाका तुलनामा अहिलेका गुनासा कम हुँदै गएका छन् । यसले गर्दा कोषले परिकल्पना गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सहज हुँदै गएको छ ।
कोषले संकलन गरेको रकम केमा लगानी भइरहेको छ ?
धेरैजसो रकम ‘क’ वर्गका बैंकमा राखिएको छ । त्यस्तै केही रकम डिबेन्चरमा पनि छ । भर्खरै मात्र कोषका योगदानकर्तालाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । योगदानकर्ताले योगदानको विशेष सापटी अन्तर्गत जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सक्छन् । साथै योगदानकर्ताले घरकर्जा, घर मर्मत कर्जा, शैक्षिक, सामाजिक कार्य जस्ता शीर्षकमा पनि कर्जा लिन पाउँछन् । लगानी कार्यविधि पनि स्वीकृत भइसकेकाले त्यसको आधारमा वित्तीय संस्थासँग मिलेर ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सहवित्तीयकरणमा जाने तयारी गरिरहेका छौं । त्यस्तै जमानत कर्जा र पूँजीबजारमा पनि लगानी गर्छौं । स्रोतलाई विविधीकरण हुनेगरी लगानी गर्छौं । अब ठूला आयोजनामा लगानी बढाउने योजना छ ।
कुन परियोजनामा जाने भन्नेबारे केही सोचिएको छ ?
केही जलविद्युत्मा लगानी गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ । तर मोडोलिटीबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
योगदानकर्ताको रकम लामो समयसम्म बैंकमा राख्दा त खासै लाभ नहोला नि ?
योगदानकर्ताको रकम अवकाशपछि प्रतिफलसहित फिर्ता दिने हो । त्यसैले हामी धेरै जोखिमका परियोजनामा जाँदैनौं । प्रतिफल, सुरक्षा के हो, त्यसबारे हेर्छौं । त्यसका लागि लगानीलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धेरै जोखिम भएका परियोजनामा लगानी गर्दैनौं ।
कोषको शाखा बढाएर प्रदेशस्तरमा लैजाने काम भइरहेको छ ।
कोषलाई प्रभावकारी बनाउन के आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?
शुरुआती चरणको संस्थाको संरचना बनाउनुपर्दा सोचे अनुसार नहुँदो रहेछ । तैपनि संस्थाको जग बसाल्दा थुप्रै नदेखिने काम भने हुँदा रहेछन् । ऐन, नियमदेखि कार्यविधि, निर्देशिकाको निर्माण संशोधनमा धेरै समय लाग्दो रहेछ । संस्थालाई स्थिर बनाउन कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका साथै योगदानकर्ता र रोजगारदाताको आबद्धतामा कोषको प्रगति जोडिएकाले बुझाइमा त्यस्तै समस्या छ । कतै श्रमिकले, कतै रोजगारदाताले नबुझ्ने समस्या र बुझे पनि नियम, कानून बाधक पनि देखियो । धेरै सरोकारवालाको चाहना पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै कोषले ल्याएको कार्यविधिप्रति व्यापक असन्तुष्टिलाई चिर्नु, बुझाउनुपर्ने अवस्था रह्यो । शुरूका चरणमा ताली भन्दा गाली खानुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ रह्यो । गालीले हामीलाई परिपक्व बनाएको छ । अब सेवा कसरी दिने भन्नेबारे पनि स्पष्टता आउँदै छ । हालै शुरू गरिएको अस्पताललाई अनलाइन गर्ने काम पनि दुई वर्षअघि नै गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसलाई मूूर्त रूप दिन लामो समय लाग्यो । अब जग बसेको कोषलाई अझै योगदानकर्ता, रोजगारदातामैत्री बनाएर धेरैको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । अनौपचारिक, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलगायतलाई समेटेर कोषलाई ठूलो बनाउनुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षाले उत्पादकत्व बढाउँछ । किनकि रोजगारदाता र श्रमिकबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउँछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कसरी समेटिन्छ ?
यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । खासमा सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई चाहिएको हो । त्यसैले यसमा सरकार वा अझै भनौं प्रदेश, स्थानीय सरकारले केही रकम र केही रकम स्वयम् योगदानकर्ताले हाल्न सक्छन् । माग पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकालाई समेट्नुपर्छ भन्ने छ । कार्यविधि आएपछि स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति सहभागी हुन पाउँछन् । र, कोषले दिने सुविधा सबैले पाउँछन् ।
स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा योगदानको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
रोजगारीमा रहेका भन्दा केही फरक हुन्छ । अहिले निजी संगठित क्षेत्रका लागि ऐनमै रोजगारदाता र श्रमिकले कति योगदान गर्ने भन्नेबारे तोकिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका लागि सबै योजनालाई विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं । र, सोही अनुसार संशोधन हुँदै जान्छन् । यसमा गृहकार्य भइरहेको छ ।
स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू कहिलेदेखि कोषमा आबद्ध हुन सक्छन् ?
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (मंसिर)देखि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।
कतिपय मान्छे कोषबाट पाउने सुविधा झन्झटिलो छ भन्छन् । त्यो सत्य हो ?
छैन । कोष ‘क्यासलेस’ प्रणालीमा गइसकेको छ । जो कोही दाबीका लागि कोषमा आउनैपर्दैन । अनलाइनबाट आवश्यक सबै कागजपत्र लिएपछि सम्बन्धित बैंकमा रकम जम्मा हुन्छ । सबै योजनाका लागि अनलाइनबाटै काम हुन्छ । केही अघिसम्म औषधि उपचारका लागि केही बिल आउने गर्थ्यो । तर अहिले त्यसलाई पनि अनलाइन गरिएको छ । अब कोषबाट पाउने सुविधामा कुनै समस्या छैन । बरु नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नेले महीना सकिएको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्नुपर्छ । १५ दिनभित्र कोषमा जम्मा नगरे किस्ता नियमित हुँदैन । किस्ता नियमित नभएको अवधिमा कुनै घटना भयो भने कोषबाट प्राप्त हुने सुविधा योगदानकर्ताले पाउन सक्दैनन् । त्यसैले यस्तो समस्याबारे योगदानकर्ता र रोजगारदाताले बुझ्न आवश्यक छ ।
