Friday, April 28, 2017

वीरगन्जको विकल्प http://bit.ly/26GpN2v

पत्र पत्रिका बाट  -साभार     http://nepal.ekantipur.com/news/2016-05-01/20160501130229.html

पछिल्लो समय वीरगन्ज नाका सहज बने पनि टाटा मोटर्सको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि भने भैरहवा नाकातिरै लहसिएको छ । भैरहवा–बुटवलको खण्डमा पर्ने मधौलियामा दुई बिघा जमिन १० वर्षका लागि भाडामा लिएर उसले आफ्नो कार्यालयसहितको यार्ड (गाडी पार्किङ स्थल) मात्र बनाएको छैन, भारतबाट आयात गरिएका सयौँ गाडी मुलुकका अन्य डिलरलाई पठाउन थालेको छ ।
यसअघि वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै टाटा कम्पनीका गाडी आयात गर्दै आएको सिप्रदी ट्रेडिङ मधेस आन्दोलनका क्रममा महिनौँ अवरुद्ध बनेपछि भैरहवातर्फ आकर्षित भएको हो । “वीरगन्ज नाका महिनौँ अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक नाकाका रूपमा भैरहवालाई लिन थालेका हौँ,” सिप्रदी ट्ेरेडिङका भैरहवा शाखा प्रबन्धक गोविन्द उपाध्याय भन्छन्, “भैरहवा नाका अन्य नाकाको तुलनामा सुरक्षित र पायक पर्नुका साथै मधेस आन्दोलनका बेला पनि अवरुद्ध भएन ।” सिप्रदीले वीरगन्जबाट नजिक पर्ने स्थानका लागि वीरगन्ज र त्यसबाहेकका लागि भैरहवा नाकाबाट गाडी आयात गर्ने गरेको उपाध्यायको कथन छ ।
सिप्रदी मात्रै होइन, नेपालका प्रमुख अटो मोबाइल्स कम्पनीहरूका लागि भैरहवा रोजाइको नाका बन्न पुगेको छ । सुजुकी, महिन्द्रा, हुन्डाई, आयसर, होन्डा, मित्सुबिसी, टोयटा, किया, फोर्ड, डायत्सुलगायतका कम्पनीका नेपालको आधिकारिक बिक्रेताले भैरहवा नाकाबाट पनि आयात गर्न थालेका छन् । ती अधिकांश अटोमोबाइल्स कम्पनीले भैरहवा क्षेत्रमा जमिन भाडामा लिएर गोदामका रूपमा प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)देखि उत्तरतर्फको बालापुर क्षेत्रमा अहिले बस्ती, पसल, गेस्टहाउस, पेट्रोलपम्प धमाधम निर्माण हुन थालेका छन् । आन्दोलनअघि प्रतिधुर करिब ५० हजार रुपियाँमा पाइने जमिन अहिले डेढ लाखमा पाउन मुस्किल छ । काठमाडौँ, पोखराका होटल व्यवसायी र उद्योगी जग्गाको खोजीमा छन् ।

मधेस आन्दोलनका बेला तराईका अन्य जिल्ला र भारतीय नाकाको तुलनामा भैरहवा शान्त र सुरक्षित भएको महसुस गरिएको हो । भन्सार कार्यालय रहेको भैरहवाको सीमावर्ती बेलहियादेखि २५ किमि उत्तर बुटवलसम्म एकाध छिटपुट घटनाबाहेक एक दिन पनि नाका र सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध हुन पाएन ।
वीरगन्जबाट अवरुद्ध भएका गाडी र सामान रिरुट भएर आउन थालेपछि चालू आवका लागि ३० अर्ब ११ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले फागुनको तेस्रो साताभित्रै पूरा गरेको थियो । फागुनको अन्तिमसम्म ३४ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ संकलन भएको थियो ।

यस नाकाबाट अत्यधिक संख्यामा नयाँ सवारीका साधन भित्रिएकाले निर्धारित समयअगावै लक्ष्य पूरा भएको भैरहवा भन्सारका अधिकृत रवीन्द्र प्याकुरेल सुनाउँछन् । भन्सार तथ्यांक अनुसार यस वर्षको फागुनसम्ममा भैरहवा नाकाबाट भित्रिएका सवारी साधनबाट १४ अर्ब ६८ करोड ४१ रुपियाँ भन्सार राजस् व आएको छ । गत वर्षको यस अवधिमा २ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपियाँ मात्र राजस्व आएको थियो ।

“भारतको कलकत्ता बन्दरगाहदेखिको रुट वीरगन्जनजिक भए पनि दिल्लीदेखि काठमाडौँका लागि नजिकको रुट भैरहवा हो,” अर्का भन्सार अधिकृत गोविन्द पौडेल भन्छन्, “तर, कैयन् व्यापारी दिल्लीदेखि सामान आयात गर्दा चलनचल्तीको वीरगन्ज नाकै प्रयोग गर्थे ।”

स्थानीय भन्सार क्लियरिङ एजेन्टका अनुसार दिल्लीबाट रक्सौलसम्म सामान ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो पाँच रुपियाँ भारु भाडा छ भने सुनौलीसम्मको साढे तीन रुपियाँ । अर्कोतर्फ, भारतमै नेपालतर्फ निर्यात हुने सामानमा बिहारमा भन्दा उत्तर प्रदेशमा प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा सरल र सहज छ ।
भैरहवा नाकाबाट धेरै सामान आयात हुन थालेपछि त्यही अनुरूप पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने माग निजी व्यवसायीले गरेका छन् । “भैरहवा नाका मुलुककै लागि अति महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा दुईमत छैन,” सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु शर्मा भन्छन्, “भारतको नौतनवासम्म रहेको रेलमार्गलाई सीमावर्ती सुनौलीसम्म ल्याउन र एकीकृत सुरक्षा चौकी अन्तर्गत नेपालतर्फ अधिग्रहण भएको जमिनमा भन्सार, क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रयोगशाला, बैंकलगायतका निकाय एकै स्थलमा ल्याउनुपर्‍यो ।”
प्रकाशित: वैशाख १९, २०७३

यी हुन् अब ठूला बस चलाइने उपत्यकाका मुख्य रुट (नक्सासहित)

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.onlinekhabar.com/2017/04/577138/


यी हुन् अब ठूला बस चलाइने उपत्यकाका मुख्य रुट (नक्सासहित)

रविन्द्र घिमिरे




१५ वैशाख, काठमाडौं । अहिले कमलपोखरीबाट कसैलाई एकान्तकुनासम्म जानु छ भने चक्रपथ या रत्नपार्क पुगेर सवारी नफेरी सुखै छैन । तर, अब सरकारले पहिचान गरेको नयाँ रुट कार्यान्वयनमा आएपछि कमलपोखरीबाट सीधा बस चढेर एकान्तकुना पुग्न सकिने छ ।
यो रुटमा अब थपिने बस अहिलेको जस्तो साना र सास्ती भोग्नुपर्ने किसिमको पनि हुने छैन । चाबहिलबाट छुटेको बसले बीचभागका यात्रुलाई टिप्दै एकान्तकुना पुर्‍याउनेछ ।
 सरकारले एडीबीको सहयोगमा गरेको अध्ययनमार्फत पहिचान गरेका यस्तै सडक, सवारी र यात्रु मैत्री वैज्ञानिक रुटहरुको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको यातायात ब्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले अनलाइनखबरसँग बताए ।
विस्तृत अध्ययन सकाएर सरकारले काठमाडौंमा अहिले रहेको २ सय भन्दा बढी खण्ड-खण्डका छोटा सवारी रुटलाई एकीकृत गरी ६६ वटामा सीमित गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । अहिले रहेका अब्यवस्थित रुटहरुलाई यसले ब्यवस्थित गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।
यात्रुको चाप, शहरी भौगोलिकता, दूरी, सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक ब्यवस्थापनको मर्म लगायतका आधारमा सरकारले उपत्यकाको सवारीलाई ३ तहमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा ल्याएको छ ।
विशेष गरी सडकको क्षमता र यात्रुको उपलब्धताका आधारमा ठूला, मध्यम र साना सवारी चलाउने गरी प्राइमरी, सेकेण्डरी र टर्सरी गरी ३ भागमा विभाजन गरेर रुटहरु कायम गर्न लागिएको छ । ‘पहिचान भएका रुटहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने नीतिगत निर्णय नभएपनि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम थालिसकेका छौं’ पाण्डेले भने,’चाँडै वैज्ञानिक रुटहरु कायम भएर काठमाडौंको शहरी यातायातको अवस्थामा सुधार आउनेछ ।’

कस्तो हो प्राथमिक रुट ?
सरकारले काठमाडौंभित्र ८ वटा प्राइमरी (प्राथमिक) रुटहरु पहिचान गरेको छ । अध्ययनले औंल्याएको सुझावअनुसार प्राइमरी रुटमा ८० यात्रु बोक्न सक्ने ठूला बस चल्न सक्छन् । यो रुटमा सेमि फ्लोर बस पनि चल्न सक्छन् । अहिले साझाले चलाएका भन्दा पनि ठूला आकारका बस यो रुटमा चल्न सक्छन् ।
विशेषगरी रिंगरोड र रिंगरोडलाई रत्नपार्कसँग जोड्ने मुख्य विन्दुलाई प्राइमरी रुटमा राखिएको छ । यी रुट ठूला बस चल्न योग्य छन् । यात्रुको चाप र सडकको अवस्था हेरेर नै प्राथमिक रुटमा ठूला सवारी चलाउन सुझाव दिइएको छ ।
यात्रुको धेरै चाप हुने र सवारी उपलब्धता असहज भएको क्षेत्रलाई समेटेर प्राथमिक रुटहरु तय गरिएको छ । ‘ठूला बसहरु चलाउन प्राइमरी रुटहरु अत्यन्तै योग्य छन् । ठूला बस हालेपछि अहिले जस्तो धेरै साना सवारी यी रुटमा रहने छैनन्’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘अब काठमाडौंमा ठूला बसको युग सुरु भइसकेको छ । त्यसलाई पनि ब्यवस्थित गर्न अब वैज्ञानिक रुपमा पहिचान भएका प्राइमरी रुटहरु सहयोगी हुनेछन् ।’
कुन-कुन प्राथमिक रुट ?
उपत्यकामा निर्धारित प्राथमिक रुटको पहलो नम्बरमा घडीको दिशामा चक्रपथ परिक्रमा गर्नेगरी बनाइएको छ । त्यसैगरी घडीको उल्टो दिशामा चक्रपथ परिक्रमा गर्ने गरी अर्को रुट तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ, जुन रुट नम्बर २ हुने छ ।
नारायणगोपालचोकबाट महाराजगञ्ज- लाजिम्पाट- लैनचौर- जमल- भृकुटीमण्डप-त्रिपुरेश्वर- थापाथली- कुपण्डोल- पुल्चोक- जावलाखेल- लगनखेल हुँदै सातदोबाटोसम्मको रुटलाई तेस्रोमा राखिएको छ ।
ठूला बस चलाउन नारायणगोपाल चोकबाटै महाराजगञ्ज- लाजिम्पाट- लैनचौर- जमल- भृकुटीमण्डप-सिंहदरबार- माइतिघर-नयाँ बानेश्वर- कोटेश्वर- ठिमी- सल्लाघारी हुँदै सूर्यविनायक पुग्ने अर्को रुट प्रस्ताव गरिएको छ । यो रुटमा अहिले साझाले पनि सञ्चालन अनुमति मागेको छ ।  (नक्सा ठूलाे बनाएर  यहाँ डबल क्लिक गर्नुस्)

जोरपाटीबाट चाबहिल- गौशाला- कमलपोखरी- हात्तिसार- जमल- भृकटीमण्डप- शहीदगेट-त्रिपुरेश्वर- कालिमाटी-कलंकी-नैकापसम्म पनि ठूला बस चलाउनुपर्नेे प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
जोरपाटीबाटै बौद्ध- चाबहिल- गौशाला- कमलपोखरी- हात्तिसार- जमल- भृकुटीमण्डप-सिंहदरबार- माइतिघर- थापाथली- कुपण्डोल- पुल्चोक- जावलाखेल हुँदै एकान्तकुनासम्म अर्को रुटको प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोटेश्वरबाट सिनामंगल- एयरपोर्ट- गौशाला- हात्तिसार- जमल- रत्नपार्क- लैनचौर- सोह्रखुट्टे- बालाजु हुँदै नयाँबसपार्कसम्म अर्को प्राथमिक रुटहरु पहिचान भएको छ ।
कोटेश्वरबाट तीनकुने- नयाँबानेश्वर- माइतिघर- थापाथली- त्रिपुरेश्वर- कालीमाटी- कलंकीसम्म पनि ठूला बसहरु चलाउन सकिने निश्कर्ष निकालिएको छ ।
यी प्राथमिक रुटमा दोहोरो रुपमा ठूला बस आउ-जाउ गर्नेछन् ।
अध्ययनमार्फत १६ वटा सेकेन्डरी रुटहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । सेकेण्डरी रुटमा ६० जना यात्रु बोक्ने क्षमता भएकाका बसहरु चल्न सक्छन् । ४२ टर्सरी रुटमाहरुमा साना सवारीहरु चलाइने छ ।
माइक्रो र टेम्पो हटाउन सुरु
यातायात ब्यवस्था विभागले पहिचान भएका वैज्ञानिक रुटहरुमा सरकारी पहलमै साना सवारी हटाएर ठूला सवारी राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ ।
ठूला सवारी चलाउने योजना अन्तरगत केही महिनाभित्रै नयाँ बसपार्कबाट गोंगबु, लैनचौर, मैतिदेवी हुँदै सिनामंगल रुटमा १७ वटा ठूला बस चल्नेछन् । यो रुट पुरै कभर गर्ने गरी अहिले कुनै सवारी चलेका छैनन् । विभिन्न खण्डित रुटमा रहेका सवारीलाई हटाएर एउटै रुट कायम गर्दै नयाँ बस हाल्न लागिएको हो ।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार यी रुट अहिले कायम भएका जस्तो अवैज्ञानिक छैन, किनभने सरकारले लामो समय लगाएर गरेको अध्ययनले दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त रुटमा यसलाई समावेश गर्दै ठूला बस चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो चरणमा यो रुटलाई छानिएको हो । अब यो रुटको खण्डित सडकमा चल्ने ३५ वटा टेम्पो र २६ वटा माइक्रो हट्नेछन् ।
नयाँ बस किन्नका लागि एसियाली विकास बैंकले ऋण दिनेछ र यही ऋण सरकारको जमानीमा टेम्पो तथा माइक्रो व्यवसायी संघले लिनेछन् । यो रुटमा आउने नयाँ बसहरु ठूला क्षमताका हुने गरी सामाखुसी यातायात र सफा ट्याम्पो परिवहन संघसँग सम्झौता गरिसकिएको छ ।
अहिले ब्यवसायीलाई नयाँ बस किन्न नगर विकास कोषमार्फत लगानीको ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसमा सरकारले १५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने ब्यवसायीले ५ प्रतिशत रकम लगानी गर्नेछन् ।
सार्वजनिक यातायत सुध्रने अपेक्षा
ब्यवसायीले ल्याउने नयाँ ठूला बसलाई वैज्ञानिक रुपमा पहिचान भएका रुटमा इजाजत दिन सुरु गरिएको प्रवक्ता डा. पाण्डेले बताए ।
‘काठमाडौंमा सडक पूर्वाधार विस्तार नहुने तर निजी सवारी चढ्ने ट्रेण्ड तीब्र गतिमा बढ्दैछ । यसले केही समयपछि उपत्यकाको सवारी ब्यवस्थापन अहिलेको भन्दा निकै नाजुक स्थितिमा पुग्ने भयो’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘तर सार्वजनिक सवारीलाई स्तरीय बनाइयो भने धेरै यात्रु निजी सवारी छाडेर सार्वजनिक सवारीमा फर्किनेमा शंका छैन । त्यसैले अब वैज्ञानिक रुपमा रुट कायम गर्ने र त्यसैअनुसारका सवारीलाई रुट इजाजत दिने काममा विभाग अघि बढेको छ ।’
वैज्ञानिक रुपमा पहिचान गरिएका रुटले मास ट्रान्सपोर्टेशनलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास यातायात विभागको छ ।
उपत्यकामा हाल ३ सय भन्दा बढी संघ/संस्था/समिति मातहतमा झण्डै ११ हजार सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा छन् । अब जसलाई, जता मनलाग्यो उतै सवारी गुडाउन दिने गरी रुट दिने अवस्था हट्ने दावी सरकारको छ ।
सरकारले कमजोर सेवाका कारण बदनाम भएका सार्वजनिक सवारीलाई ब्यवस्थित गर्न ठूला सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइसकेको छ । अब यातायात ब्यवस्था विभागले काठमाडौंमा ठूला बस चल्ने रुटहरुको ब्यवस्थापन पनि वैज्ञानिक ढंगले गर्न लागिएकाले केही समयभित्रै सवारी यातायातमा ठूलो परिवर्तन महसुस हुने प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
२०७४ वैशाख १५ गते १९:१७ मा प्रकाशित

ज्यान कसरी जोगाउने ? ( भूकम्प)

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.nagariknews.com/news/18944/


२०७२ सालमा ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प छुटेकोे दुई वर्षभित्र ४.० देखि ६.९ स्केलसम्मका ४ सय ७८ पराकम्पन  गएको छ । ठीक दुई वर्ष पुगेको दिन अर्थात् यही वैशाख ११ गते पनि सिन्धुपाल्चोकको बरम्चीमा केन्द्रविन्दु परेको ४.२ रेक्टरको पराकम्पन भयो । यति लामो समयसम्म पनि पराकम्पन गइरहेकाले मानिसलाई एक प्रकारको त्रास छुटेको छैन । यस्ता पराकम्पन छुट्दा–छुट्दै २०७२ वैशाख १२ को भन्दा ठूलो महाभूकम्प घच्याक्क आउने हो कि भन्ने डर छ ।
संवत् १८९० मा ४.० र १९९० मा ८.४ स्केलको महाभूकम्प गएको थियो । तर महाभूकम्पको अर्को समयचक्र नपुग्दै अर्थात् ८२ वर्षमै शक्तिशाली भूकम्प गयो । भूकम्पवेत्ता तथा भूगर्भविद्हरु भन्दैछन्, यो महाभूकम्पीय तहको नभएकाले अर्को महाभूकम्प आउन बॉकी नै छ ।
                    
एक सर्भेक्षणअनुसार सम्भावित मृत्युको आधारमा नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वको ११औं नम्बरमा पर्छ । नेपाल कहिल्यै भूकम्प प्रुफ थिएन र भविष्यमा पनि हुन सक्दैन भन्ने भूकम्पवेत्ताहरुको अवधारणा छ । भूकम्पको तिथि, मिति र समय कसैले यकिन गर्न नसके पनि नेपालमा साना–ठूला मानको भूकम्प गई नै रहन्छ । भूकम्पीय हिसाबले हिमालय क्षेत्र सँधै जोखिममा छ ।
भूगर्भवेत्ताहरु भन्दैछन्– २०७२ वैशाख १२ मा ‘गोरखा भूकम्प’ जाँदा फाटेको बार्पाकदेखि पूर्वको दोलखासम्मको लगभग १३० किलोमिटर पूर्व–पश्चिम लामो र ५० किमि चौडा धाँजा (चिरा) को शक्ति काठमाडौंभन्दा दक्षिणतिर महाभारत क्षेत्रमुनि लगभग १० किमि गहिराइमा अड्किएको छ । यस क्षेत्रमा गत ८२ वर्षदेखि सञ्चित सम्पूर्ण ऊर्जाशक्ति स्खलन हुनका निम्ति उक्त धाँजा फाट्दै चुरे र तराईको सिमाना क्षेत्रमा जमिनको सतहसम्म अइपुग्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैले गोरखा भूकम्पपछि काठमाडौंभन्दा दक्षिणको भागमा भूकम्पीय जोखिम बढेर गएको छ ।
यसका साथै लमजुङदेखि सुदूर पश्चिम क्षेत्र डोटी, डडेलधुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर र भारतको देहरादून, नैनिताल, अलमोडा, कुमाउ, गढवाल आदि क्षेत्रमा गत ४०० वर्षभन्दा अघिदेखि महाभूकम्प गएको छैन । त्यसैले ती क्षेत्रमा महाभूकम्प पाकिसकेको हुनाले निकट भविष्यमा जानसक्छ या पाँच, दस, पन्ध्र, बीस वर्षपछि महाभूकम्प छुट्न सक्छ भन्ने धारणा भूकम्पविद्हरुको छ ।
कथम् कदाचित् भविष्यमा ठूलो स्केलको महाभूकम्प आयो भने कसरी बाँच्ने अथवा कमभन्दा कम क्षति कसरी गराउने ? वास्तवमा भन्ने हो भने भूकम्पले मान्छेलाई मार्दैन । तर मानिसले आफूले बनाएको आफ्नै घरले आफैँलाई किचेर मार्छ । अर्काे कुरो, मानिसको आफ्नै क्रियाकलापले आफू मर्न पुग्छ । भूकम्प छुटेका समयमा मानिस कसरी बच्ने त ? यसबारे मानिसले केही मात्र भए पनि पूर्वसावधानी अपनाएर आफू सदैव जागरुक रहे भूकम्प आइहाले बच्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका निम्ति उचित तौरतरिका अपनाउँदा धेरै मात्रामा आफू सुरक्षित हुन सकिन्छ ।
अचानक भुइँचालो आएर जमिन कम्पन हुन थाले अथवा घर हल्लाउन थालेमा अथवा आफूलाई पनि हल्लाउन थालेमा डराएर, आत्तिएर छलाङकसेर भागदौड गर्नु हुँदैन । तर संयमित भएर निश्चय नै जतिसक्दो छिटो–छिटो तरिकाले घरबाट झटपट बाहिर निस्केर खुला स्थानतर्फ फट्को मार्नुपर्छ । माथिल्लो तलामा रहेको अवस्थामा अताल्लिएर भ्mयालबाट हामफाल्ने काम कहिल्यै गर्नुहुन्न । भरेङबाट सकेसम्म छिटो भुइँतलामा ओर्लेर खुला स्थानतर्फ दौडनु पर्छ । भूकम्पले भरेङ बिगारिसकेको रहेछ भने अथवा घरको भित्ता खसेर भरेङ छोपिसकेको अवस्था रहेछ भने एक दुई तला माथि भए झ्यालबाट बाहिरेर घरको गारोमा सानो तिनो प्वाल परेको भेट्टाए त्यसमा टेक्दै, प्वालमा हात राख्दै संयमित भएर आँटका साथ आफ्नो शरीरलाई सन्तुलित बनाएर आफूले जमिनमा खुट्टा टेक्नसक्ने गरी हामफाल्नु उचित हुन्छ । आफू रहेको स्थान कोठाको झ्याल, भित्ता भत्केर छोपिइसकेको भए र कोठाको कुनामा भ्वाङ परेको पाइए त्यसै निकासबाट बाहिर निस्केर भत्केर थुप्रिएको इँटाको रास तथा सिमेन्टको स्लाब भए त्यसैमाथि पर्ने गरी सन्तुलित ढङ्गले आफ्नो जीउ हल्का बनाउँदै कम गतिका साथ हामफाल्नु समयोचित हुन्छ ।
आफू बाहिर जाने कम्पाउन्ड गेट, घरको भित्ता अथवा छानो खसेर छोपिइसकेको अवस्थामा रहेछ भने सकिने भए ती सामग्रीको थुप्रोमा चढ्दै त्यसैबाट सुरक्षित स्थानतर्फ दगुर्नु पर्छ । बाहिरिने उपाय कुनै नदेखिए पर्खाल चढी बाहिरिने आँट गर्नुपर्छ । जोखिम हुनबाट बच्ने गरी पर्खालबाट बाहिर हामफाल्नु पर्छ । भरेङ अथवा झ्यालबाट सुरक्षित तरिकाले बाहिरिने अवस्था नदेखिए कोठाभित्र आफ्नो टाउको दुई घुँडाको बीचमा निहुराई हातको चाममुठीले थिची हाँसजस्तै गुडुल्किएर पलङ अथवा टेबलमुनि तथा ढोकाको संघारमा ओत लागेर सुरक्षित भई संयमित भएर बस्नुपर्छ ।
सामान्यतया भूकम्प एक दुई मिनेटभन्दा बढी नजाने भएकाले कम्पन थामिएपछि आपूm पुरिएको अथवा टेबल, पलङमुनि अथवा चौकोस संघारमुनि टाँड परेर निस्कन नसक्ने अवस्थामा परिएमा केही समय अथवा केही घन्टापछि उद्धारक टोली अथवा छिमेकी उद्धार कार्यमा तपार्इं चेपिएको स्थानतर्फ पनि आउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा आफूले ‘म चेपिएको छु’ भन्ने आवाज बेला–बेलामा दिनुपर्छ । चेपिएको स्थलमा सानोतिनो प्वाल भेट्टिएमा त्यसमा आफ्नो टाउको घुसार्न सकिए घुसारेर आवाज दिँदै मद्दत माग्नु पर्छ । हात मात्र घुस्रिने प्वाल भए त्यसमा हात घुसारेर इँटा अथवा काठको टुक्रा बजारेर आवाज निकाल्नु पर्छ । सानो प्वाललाई थुप्रेको सामग्री पन्छाउँदै ठूलो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । आफू तीन चार तलामाथि भए र त्यो तला लर्कदै भत्कन लाग्यो भने झ्याल अथवा ढोकाको चौकोस समातेर आफू पनि त्यसैको सहारामा आफू जमिनमा बजारिनबाट बच्नु पर्छ । सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा भूकम्पीय दैवीप्रकोप हुँदा आपूm पूर्ण संयमित हुँदै जे–जस्तो अवसर पर्छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्दै भत्केको संरचनाबाट बाहिर निस्कँदै खुला स्थानमा गएर आफू सुरक्षित रहनु पर्छ ।
भूकम्पपछि समन्वय र सहज उद्धार कार्य तदारुकताका साथ गर्न पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाठ वैशाख महिनाको भूकम्पले सिकाएको छ । यसमध्ये सर्वसाधारणलाई भूकम्पका बेला कसरी सुरक्षित हुने भन्नेबारे जानकारीको ज्ञान अभिवृद्धि गर्न तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । भूकम्पीय जोखिमबाट बच्ने जनचेतनाको पाठ सिकाइ ‘झटपट झोला’ जस्ता सामानको पूर्वप्रबन्ध गर्न चेतना जगाउनु पर्छ । भूकम्पबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको पूर्वपहिचान गरी त्यस्ता जोखिमपूर्ण संरचनाहरुलाई मर्मत सम्भार गर्ने या भत्काउनुपर्छ । राष्ट्रियस्तर र स्थानीय स्तरमा तालिमप्राप्त उद्धारक जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ, ताकि जतिसक्दो छिटो उद्धार कार्य गर्न सकियोस् ।  
उद्धार कार्यमा संलग्न हुने संस्थाहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो हुन्छ । प्राविधिक हिसाबले समन्वयलाई भोलि नै भूकम्प छुट्दैछ भन्ने भावनाले चुस्त बनाइराख्नु पर्छ । जसमा कि छोटो समयमा धेरै उद्धार कार्य गर्न सकियोस् । उद्धार उपकरणहरु– जस्तो, ढलानलाई काट्ने विद्युतीय उपकरण, थुप्रेको इँटा, माटो आदि तत्काल छिटो हटाउने सोहर्ने विकसित सामान, सिमेन्ट ढलानलाई तत्काल प्वाल पार्नसक्ने ब्याटरी चालित ज्याबल, थुप्रेको इँटालाई टुक्राटुक्रा पारी माटोमा परिणत गर्नसक्ने केमिकल तरल पदार्थ आदि सामग्री तत्काल उपलब्ध हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यस्ता उपकरण र प्राविधिक सरसामान चलाउन जान्ने तालिमप्राप्त व्यक्ति तयार पार्नुपर्छ ।

विभिन्न क्षेत्रको माटोको परीक्षण गरी माटोले थेग्ने क्षमताअनुसारको मात्र भवन संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । आवासीय घर, भवन, हाउजिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक मल, अफिस कम्प्लेक्स निर्माणसम्बन्धी वैज्ञानिक राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरी कडाइका साथ अवलम्बन गराउने संयन्त्र विकास गरिनु पर्छ । यस्ता संरचनाहरुमा भूकम्प प्रतिरोधक (रिजलेन्ट) प्रविधि अपनाउन राष्ट्रिय पुनर्निमाण आयोगले हदैसम्म कडाई गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, भूकम्पले मानिसलाई मार्दैन तर भौतिक संरचना भत्केर त्यसले किचेर मानिसलाई मार्छ ।
भूकम्प गएपछि सबै व्यावसायिक हवाई उडान रद्द गरी हेलिकप्टर तथा साना हवाइजहाज उद्धारकार्यमा लाग्नुपर्ने नियमावली निर्माण गरिनुपर्छ । आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न, कम्बल, ओछ्यान, पाल, त्रिपाल, फास्टफुड (तयारी खानेकुरो) आदिको क्षेत्रीयस्तरमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । गोदाममा सञ्चित यस्ता सामान ६ महिना÷वर्ष दिनमा बदलिरहनु पर्छ । पुरानो सामान बिक्री गरी नयाँ स्टक राख्ने प्रचलन गर्नुपर्छ । क्षेत्रीयस्तरको स्वास्थ्य संस्थामा भूकम्पपीडितका लागि आवश्यक पर्ने औषधिको स्टक राखिने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । यस्ता सञ्चित औषधि वर्ष–वर्ष दिनमा बिक्री गरी नयाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सामग्री उपकरण बदलिरहने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
वैशाखको भूकम्पले भुइँचालो आउनुअगाडि जानकारी दिने यन्त्र जडान गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने पाठ पनि सिकाएको छ । यो प्रविधिद्वारा एफएम रेडियो, मोबाइल एप्सको माध्यमले सार्वजनिक स्थल तथा अस्पताल आदि स्थानमा साइरन तुरुन्त बज्ने गरी तत्काल भूकम्प आउने जानकारी सबै नागरिकसम्म पु¥याउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ  ।
त्यसैले महाभूकम्प छुट्दा कसरी आफू बच्ने र अरुलाई बचाउने भन्ने ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ ।  आफूले बनाएको आफ्नै घरले आफैलाई किचेर आफू नमरौं भन्नका निम्ति भूकम्प प्रतिरोधक निर्माण मापदण्ड अवलम्वन गर्दै भूकम्पीय शिक्षा हासिल गरी सदा चनाखो तथा जागरुक होऔं । यस्तो मापदण्ड अवलम्वन गराउने तथा जनचेतना जगाउने कार्यमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोगको अहम् भूमिका रहनु पर्छ ।

Thursday, April 27, 2017

खर्च गर्न नसकेपछि भूकम्पपीडितको ३० अर्ब फिर्ता जाँदै

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://www.onlinekhabar.com/2017/04/576616/

१४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त करिब ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ ।

दाताले तोकेको सर्तभित्र खर्च हुन नसक्ने भएपछि फिर्ता गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थबाट एक खर्ब नौ अबृ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्न नसकिने भएकाले फिर्ता गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
फिर्ता गर्न लागिएको बजेट विश्व बैंकलगायत विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग हुन् ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
२०७४ वैशाख १४ गते ७:२९ मा प्रकाशित

घरबेटीलाई होइन, अब सरकारलाई तिर्नुपर्ने भो कोठाभाडा !

पत्र पत्रिका बाट  -साभार    http://www.onlinekhabar.com/2017/04/576373/

१३ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंका डेरावालहरुले अब घरबेटीलाई होइन, सरकारलाई कोठाभाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ । यसबारे नीतिगत निर्णय भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा हुने स्रोतले बतायो ।
सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आयो भने अब डेरावालले प्रत्येक महिना सरकारी खातामा घरभाडा जम्मा गर्नुपर्ने छ । सो घरभाडाबाट १० प्रतिशत कर काटेर सरकारले सम्वन्धित घरधनीको खातामा जम्मा गरिदिनेछ । यसका लागि अहिले कार्यविधि बनिरहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायोे ।
अर्थमन्त्रालयमा केही दिनयता भइरहेको बजेट छलफलका क्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादर महराले यसमा निकै चासो दिएका छन् ।
‘बाहिरका केही देशमा यस्तो अभ्यास छ, यसो गर्दा सरकारलाई कति घर भाडामा गएका छन् भनेर यकिन तथ्यांक राख्न पनि सजिलो हुन्छ भने घर बहाल कर छल्ने सम्भावना पनि अन्त्य हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो । यो व्यवस्थापछि डेरा खोज्नेलाई पनि कहाँ खाली छ भनेर थाहा पाउन सजिलो हुने कर्मचारीको दाबी छ ।
कर छली रोकिने
अहिले घरभाडा उठाउनेले घरबाहल कर तिर्नुपर्न ब्यवस्था भएपनि अधिकांश घरबेटीले सरकारलाई घरबहाल कर बुझाउँदैनन् । बुझाउनले पनि सरकारलाई फर्जीसम्झौता बनाएर सस्तोमा बहाल कर तिर्ने गरेका छन् ।  डेरावालसँग कर तिर्नेगरी भाडा उठाएपनि उनीहरुले कर छली गर्दै आएका छन् ।
कोठाभाडा सरकारकै खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान बनेपछि घर भाडाबाट कर तिर्न बाध्यता सिर्जना हुनेछ । यसबाट सरकारले घरबहाल कर सम्पूर्ण रुपमा उठाउनेछ । सरकारले कर कटाएर मात्रै घरबेटीको खतामा रकम जम्मा गर्ने भएकाले घरबेटीहरु कर छल्न सहज हुने छैन ।
अहिले कोठाभाडा मनललाग्दी तवर उठाउने परम्परामा पनि यो ब्यवस्था पछि कमी आउनेछ । सरकारले वैधानिक रुपमा निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार नै भाडा तिर्न पाउँदा डेरावाल पनि लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले वैज्ञानिक रुपमा कोठाको आकार, सुविधा लगायतको विश्लेषण गरेर भाडा तय गरिदिनेछ ।
करको ४० प्रतिशत सोही क्षेत्रको विकासमा
घरबहाल कर वापत घरधनीबाट काटिने १० प्रतिशत करको ४० प्रतिशत रकम त्यही क्षेत्रको पूर्वाधारमा प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।
यसको अर्थ ललितपुर महानगरपालिकामा उठेको घरबहाल करको ४० प्रतिशत रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा खर्च गर्न पाइने छैन । घरबहाल करको बाँकी ६० प्रतिशत रकम भने केन्द्र सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सक्नेछ ।
भाडा निर्धारण आयोग गठन गरिने
काठमाडौंमा वैज्ञानिक घरभाडा निर्धारणका लागि सरकारले आयोगसमेत गठन गर्ने भएको छ ।
‘काठमाडौंमा घरभाडा निर्धारणमा हालसम्म कुनै मापदण्ड अपनाइएको छैन, आफुखुशी घरभाडा तय गर्ने गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो महंगीमा घरभाडा बढाउनै हुँदैन भन्ने त होइन, तर त्यसको लागि केही आधार त चाहियो नि ।’
घरबहाल सरोकार महासंघका अनुसार उपत्यकामा १४ लाख मानिस घरभाडामा बस्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार भने हाल देशका प्रत्येक १० जनामा १ जना र कुल जनसंख्याको १२.८१ प्रतिशत परिवार घरभाडामा बस्छन् । काठमाडौंमा भने ५८ प्रतिशत घरपरिवार भाडामा बस्छन् ।
नेपालीहरुले घरभाडाका लागि आफ्नो आम्दानीको औसत ११.६ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।
राप्रपाले पनि नयाँ नीति ल्यायो
यसैवीच सरकारले घरभाडा सम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउन लागिरहेका बेला स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको राप्रपाले पनि स्थानीय जनताको आवासलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै ‘स्वामित्वमा साझेदारी नीति’ अघि सारेको छ ।
राप्रपाले बुधबार सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा आफूले जितेका महानगर र नगरपालिकामा यस्तो नीति लागू गर्ने भनिएको छ ।
राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ- ‘स्थानीय जनताको आवासको सुव्यवस्थित प्रवर्द्धन गर्नका लागि “स्वामित्वमा साझेदारी” (शेयर्ड ओनरसिप) को अवधारणा लागु गरिनेछ । यस प्रणालीमा आवास उपभोक्ताले घरको केही अंश वा तल्ला वा फ्याट घरधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने र बाँकी रकम घरमा बसेवापत मासिक भाडाका रुपमा भुक्तानी गर्दैजाने प्रणाली स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बहुमतले विजयी भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा लागु गरिनेछ ।’
२०७४ वैशाख १३ गते १४:४८ मा प्रकाशित (२०७४ वैशाख १४ गते १५:११मा अद्यावधिक गरिएको)

 

Monday, April 24, 2017

जातीयताको विष

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.nagariknews.com/news/16825/



हालसालै नेपाली सेनाका एक अधिकृतले लेखेको 'के नेपाल साउथ सुडानजस्तो हुनसक्छ?' शीर्षक विश्लेषणले मलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। सुडानमा जातीय लडाइँले बीस लखभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको र लाखौँ नागरिकहरु अझै पनि शिविरमा बस्न बाध्य छन्। हाम्रो देश जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, यसले हामी पनि साउथ सुडानको हबिगत ब्यहोर्नुपर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। तर त्यो स्थिति आउनु हामी सबैका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।
तराईदेखि हिमालसम्मका जनताले देशलाई अति नै माया गर्छन्। कञ्चनपुर घटनामा ज्यान गुमाएका गोविन्द गौतमदेखि सुस्तामा हरेकदिन भारतीयसँग लड्ने नेपाली दाजुभाइबाट पनि देशको सर्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप असह्य हुने पुष्टि हुन्छ। नेपाली जनतालाई आफ्नो देशको स्वाभिमान सबै भन्दा प्यारो छ, जुन कुराको लागि हाम्रो इतिहास पनि साक्षी छ।
यति हुँदाहुदै हामी उद्योगतिमा छौं। हामी पनि साउथ सुडानको बाटोमा लम्किरहेका छौं। जब देशमा आफ्नै दाजु-भाइहरु एकापसमा लड्न थाल्छन, तब देश गृहयुद्धमा फस्छ। त्यसको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा देशमा विकासमा पर्छ।
नेपालमा जातीय विभेदको कारणले मात्र देश पछि परेको भन्ने गर्छौं। बाहिरबाट हेर्दा त्यो केही हदसम्म सत्य पनि देखिन्छ। किनकि अहिलेसम्म एउटै वर्गले देश चलाइरहेका छन्। तर देशमा आर्थिक समृद्धि किन हुन सकिरहेको छैन? प्रश्नले यो कुराको पुष्टि गर्छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ जातभन्दा पनि दूरदर्शी नेताको अभावले यस्तो भइरहेको छ। विश्व इतिहास केलाउने हो भने हामीभन्दा धेरै पछि बनेका देशहरुले आर्थिक विकासमा कायापलट गरेका छन्। त्यहाँका नागरिकहरुले समान अधिकारको महसुस गरिरहेका छन्। 
हाम्रा नेताहरु भने यतिसम्म निच भए कि राजनीतिक स्वार्थले मानवता बिर्सेका छन्। नेपाली नेपालीबीच जातीयताको बिष घोलिदिएका छन्। जातीयता आफैँमा गलत कुरा भने हैन, देशमा रहेका नागरिककको आफ्नै भेषभुषा, संस्कृति हुनु त राम्रो कुरा हो तर देश विकास नहुनुको कारण जातीयता नै हो भन्नुचाहिँ गलत हो। जातीयताको कारण कहीँ कसैमा विभेद गरिन्छ भने त्यो गलत कुरा हो।
जातीयता नै समस्या हो?
हाम्रो देशमा जातीयता नभएर गरिबी समस्या हो। धेरै नेपाली छन् जसलाई दुई छाक टार्न धौधौ छ। गरिबीले जुम्लाका बाहुनदेखि लिएर पूर्वको राई अनि तराईको यादवलाई वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य पारिएको छ। नेताहरुले देशमा जातभन्दा पनि वर्गको विभेद छ भन्ने कुरा नबुझेका हैनन् तर निजी स्वार्थको लागि माथिको जात ले नै तिमीहरुलाई पछि परेका हुन् भन्ने भ्रम फैलाइएका छन्। सोझा जनताहरु त्यही कुरा स्वीकार गर्दै एकआपसमा रगतको प्यासी बनेका छन्।
समस्याको समाधान पनि पक्कै छ। तर जुन बेला वर्गबीचको विभेद अन्त्य गर्नपर्ने हो, त्यही बेला हामी जातीयतामा लडाइँमा अल्झिन्छौं। जातको नाममा हुने विभेदका लागि देशमा कानुन बनेको छ तर त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। कसैले जातीयताको आधारमा कसैको आत्मासम्मानमा ठेस पुर्‍याउँछ वा अधिकारबाट वञ्चिन गर्छ भने उसलाई सजायको भागिदार पनि बनाउनुपर्छ।
म आफैँ समाजले कथित तल्लो जातिको नाम भिराएको साथीहरुको घरमा बसेको छु। सँगै खाएको छु र उनीहरुमा पनि धेरैभन्दा धेरै प्रतिभा रहेको महसुस गरेको छु। त्यसैले मलाई लाग्छ प्रतिभा भन्ने कुरा जातिम हैन अवसरसँग जोडिएको हुन्छ। हामी सबैजना उत्तिकै प्रतिभावान छौं, बस हामीलाई अवसरको कमिमात्र छ।
शिक्षा नै यस्तो अस्त्र हो जसले हामीलाई अवसरको ढोका खोलोदिन्छ। शिक्षाले हामीलाई किताबी ज्ञानमात्र हैन सभ्य जीवन बाच्न सिकाउँछ, हामीलाई सहीगलतमा फरक सिकाउँछ। मलाई लाग्छ अब आउने हाम्रो भावी सन्ततीमा जातीय विभेद् हराउदै जानेछ किनकि म मेरो भावी सन्ततीलाई त्यही किसिमको शिक्षा दिनेछु।
त्यसैले हामी सबै नागरिक देशप्रेमी छौं। हामी सबै देशको हित अनि प्रगति चाहन्छौं। त्यसैले आफ्नो साथीभाइ, बुबा-आमा सबैलाई जातीय विभेदको अन्त्यको लागि जानेको कुरा बाडौं। सामाजिक सद्भाव भड्काउने कुनै पनि किसिमको कुरालाई बढावा नदिऊँ। कहीँ कतै जातीय विभेद पाउनुभयो भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउ। आफूलाई शिक्षित बनाउ अनि वर्गबीचको खाडललाई पुर्ने काम गरौं।

वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम आयातमा ४७ अर्ब बाहिरियो

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/96792



शाख ११, वीरगञ्ज । नेपाल आयल निगमले वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र करीब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबरको पेटोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । निगमले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ९ महीनामा भारतीय आयल निगमबाट किनेको ४६ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम यो नाकाबाट भित्र्याएको हो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेवन्तक पोखरेलले साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा पेट्रोलियम आयात गर्दा निगमले राजस्वमात्र १० अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ बुझाएको बताए । कुल पेट्रोलियम खपतको करीब ७० प्रतिशत आयात वीरगञ्ज नाकाबाटै हुने भन्सारले बताएको छ ।
अघिल्लो वर्ष मधेश आन्दोलन र साढे ४ महीना लामो नाकाबन्दीले यसको आयात स्वात्तै घटेको थियो । विगत वर्षको समीक्षा अवधिमा यो नाकाबाट १५ अर्ब ५३ करोड ९ लाख रुपैयाँको मात्र तेल र ग्यास आयात भएको थियो ।
वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा पेट्रोलिय आयातको परिमाण बढे पनि त्यसबापत तिरिएको रकम भने घटेको छ । त्यस वर्ष ५३ अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँको पेट्रोलियम आएको थियो । ‘यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको कमीको परिणाम हो,’ भन्सार प्रमुख पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो समयमा आयात बढे पनि त्यसका लागि खर्च भने तुलनात्मक कम देखिएको छ ।’
यो वर्ष सबैभन्दा बढी डिजेल आयात भएको छ । निगमले ९ महीनामा ४ लाख ७३ हजार ६९ किलोलिटर डिजेल भित्र्याएको तथ्याङ्क वीरगञ्ज भन्सारसित छ । डिजेल आयातमामात्र २३ अर्ब ९१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । ८ अर्ब २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँको १ लाख ६६ हजार ७ सय ५८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको भन्सार अधिकृत अरुण पौडेलले जानकारी दिए ।
अयातनिर्यात सामान्य रहेको समीक्षा वर्ष २०७१/७२ मा ३ लाख ७० हजार किलोलिटर डिजेल र १ लाख ३२ हजार ४ सय ८ किलोलिटर पेट्रोल भित्रिएको थियो । चालू वर्षको ९ महीनामा यो नाकाबाट १ लाख ११ हजार ६ सय ९४ किलोलिटर हवाई इन्धन आएको छ । यस अवधिमा १३ करोड ३८ लाख ४४ हजार किलो खाना पकाउने ग्यास आयात भएको भन्सारले उल्लेख गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सारले राजस्व योगदानका आधारमा पेट्रोलियमलाई सवारीका साधनपछि दोस्रो स्थानमा राखेको छ । 

यसरी चिन्न सकिन्छ सक्कली नोट

पत्र पत्रिका बाट  -साभार     http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/96775

२०७४-०१-१२ मा प्रकाशित     ९१३ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया
यसरी चिन्न सकिन्छ सक्कली नोट
वैशाख ११, काठमाडौं । बेलाबेलामा बजारमा नक्कली नोटको बिगबिगी हुने गरेको छ । अहिले पोखरामा नक्कली तथा जाली नोटहरू विभिन्न माध्यमबाट बैङ्कहरूमा आएको छ । गत शुक्रवाररसम्ममात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्क, पोखरा शाखामा ९१ ओटा नक्कली नोट सङ्कलन भइसकेका छन् । त्यसमा रू. ५ सय र १ हजारका नोट छन् ।
नक्कली नोट कारोबार गर्नेले मौका हेरेर सर्वसाधारणसँग कारोबार गरेर झुक्याउँछन् । राष्ट्र बैङ्कको पोखरा शाखामा एकैदिन १० ओटासम्म नक्कली नोट आएको बताइएको छ । यस्तै, केही महीनाअघि जाजरकोटमा नक्कली नोट छाप्ने मेशिनसहित व्यक्ति पनि पक्राउ परेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भीष्म उप्रेतीका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कमा प्रायः हप्ता/१० दिनमा १ दुईओटा नक्कली नोट आउने गरेको छ ।
विशेष गरेर भीडभाड तथा घुइँचो भएका पसल, मेला, हाटबजार, जुवातास खेल्ने ठाउँ र जाँडरक्सी खाने ठाउँमा नक्कली नोटको प्रयोग हुने बढी सम्भावना हुन्छ । घुइँचो भएका ठाउँमा, हतारमा र अँध्यारो भएका बेला गरिने कारोबारमा नक्कली नोटको प्रयोग हुने सम्भावना बढी भएकाले सतर्क हुनुपर्ने निर्देशक उप्रेतीको सुझाव छ ।
केन्द्रीय बैङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल अपरिचित व्यक्तिसँग कारोबार नगर्ने,  भीडभाडमा सतर्क रहने, ठूलो कारोबार नगर्नेलगायत सावधानी अपनाउने र रकमको कारोबार सधैं बैङ्किङ च्यानलबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘यसले पनि सर्वसाधारणलाई नक्कली नोटबाट बचाउँछ तर विशेष गरेर नोटको कागजबारे जानकारी राख्नुपर्छ । नक्कली नोटको कागज चिप्लो र लुलो हुन्छ तर, सक्कलीको खस्रो र कडा हुन्छ,’ उनले  भने ।
सर्वसाधारणले धेरै कुरा हेर्न नसक्ने भएकाले कागज, सुरक्षण धागो र लाली गुराँसको पानी छाप रहेको बारे जानकार हुन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । सर्वसाधारणले नक्कली नोट र सक्कली नोटबारे थाहा पाउन सचेत हुन जरुरी भएको तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसका लागि जनचेतना गर्न कमी भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भीष्म उप्रेतीले स्वीकार गरे । उनका अनुसार ऐनले नक्कली नोट फेला परेमा राष्ट्र बैङ्कले जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कारबाहीका लागि कडा व्यवस्था छैन ।
सक्कली–नक्कलीबीच फरक
  • सक्कली नोटको कागज कटनबाट बन्ने स्तरीय, खस्रो र कडा हुन्छ भने जाली नोटको कागज छाम्दा चिप्लो र लुलो हुन्छ ।
  • नोटमा उज्यालो पर्नेगरी हेर्दा सक्कली नोटको सेतो गोेलाकार भाग, जहाँ केही लेखिएको हुँदैन, त्यहाँ लालीगुराँसको छाप स्पष्ट देखिन्छ भने नक्कली नोटमा देखिँदैन, देखिए पनि अस्पष्ट हुन्छ । नोटको दायातर्फ रहेको सेतो भागको बायातर्फको रङ्गीन आधा अक्षर (अङ्ग्रेजीमा लेखिएको एनआरबी)लाई उज्यालोतर्फ फर्काएर हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ  भने नक्कली नोटमा ती अक्षर स्पष्ट देखिँदैन ।
  • सक्कली र जाली नोटलाई कान नजीकै लगेर हल्लाएमा सक्कली नोटको आवाज कडा र खडखड गर्ने हुन्छ भने जाली नोटको आवाज कम हुन्छ ।
  • जाली नोट सक्कली नोटजस्तो खासै चहकिलो  देखिँदैन । सक्कली नोटको रङ स्पष्ट र सफा गाढा हुन्छ भने नक्कली नोट हल्का, अस्पष्ट र फुङ्ङ उडेकोजस्तो देखिन्छ ।
  • नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चलनचल्तीको नोटलाई खुम्च्याउन, दोबार्न र च्यात्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वसाधारणले शङ्का लागेको खण्डमा नक्कली नोट हो कि सक्कली भनेर पत्ता लगाउन भने नोटलाई हातले कच्याककुचुक पारेर टेबलमा छोडिदिएमा यसबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसो गरेमा सक्कली नोट हो भने विस्तारै केही फुक्छ तर नक्कली नोट छ भने कच्याक्कुचुक नै रहन्छ ।
  • नोटमा रहने सुरक्षण धागो (सेक्युरिटी थ्रेड)बारे जानकार हुनु जरुरी छ । सक्कलीमा सुरक्षण धागोमाथि अक्षर हुन्छ । तर, नक्कलीमा धागोपछि लेपका रूपमा मात्र राखेको हुनाले यस्तो देखिँदैन । नोटलाई उज्यालोतर्फ फर्काएर हेर्दा सेक्युरिटी थ्रेडमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अङ्ग्रेजीमा लेखिएको एनआरबी अक्षर स्पष्ट देखिन्छ, जाली नोटमा सो अक्षर स्पष्ट देखिँदैन ।
  • सक्कली नोटमा रहेको स्टेप फिचर्सलाई उज्यालोमा दायाँबायाँ पार्दा छुट्टै चमक आउँछ भने जाली नोटमा यस्तो हुँदैन ।
  • बैङ्किङ च्यानलमा नक्कली नोट पत्ता लगाउने प्रविधि छ । सक्कली र जाली नोट सामान्य हिसाबले पत्ता नलागेमा नक्कली नोट पत्ता लगाउन डिटेक्टर मेशिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले नक्कली नोट फालिदिन्छ । यस्तै, युवि लाइट र मेग्निफाइङ ग्लास प्रविधिको प्रयोगबाट पनि नोट सक्कली वा नक्कली पत्ता लाग्छ ।

 

Sunday, April 23, 2017

देशभर जम्मा १० हजार बेरोजगार !

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://www.enayapatrika.com/2017/04/06/137397/
अच्युत पुरी, काठमाडौं   |   चैत २४, २०७३


हालसम्म रोजगार सूचना केन्द्रमा १० हजारले आफू बेरोजगार भनेर नाम टिपाए
हरेक दिन अनुमानित १ हजार ५ सय युवा कामको खोजीका लागि बिदेसिने नेपालमा देशभर जम्मा १० हजार जना मात्र बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । श्रम विभागले संकलन गरेको बेरोजगारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ९ हजार ८ सय ७३ जना मात्र बेरोजगार छन् । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित छ ।
विभागले आफूमातहतका विभिन्न रोजगार सूचना केन्द्रबाट संस्थागत रूपमा बेरोजगारको लगत संकलन गर्दै आएको छ । जसअनुसार फागुन महिनामा मात्र २ हजार ५ सय ५६ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन भएको छ । माघमा १ हजार ५ सय २३ जनाले आफू बेरोजगार रहेको भन्दै लगत बुझाएका थिए । गत आव ०७२-७३ मा देशभर ९ हजार ५ जना व्यक्तिले बेरोजगार लगत भरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कसरी सुरु भयो बेरोजगारको लगत संकलन
समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानअन्तर्गत ०६५-६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत मुलुकभर विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार पार्ने नीति ल्याइएको थियो । त्यस समय श्रम विभागअन्तर्गत रहने गरी १४ स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी संस्थागत रूपमा लगत लिने कार्य प्रारम्भ भएको हो । जुन अहिले पनि निरन्तर जारी छ । सरकारले रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ जारी गरी नियमन गरिरहेको छ ।
के उद्देश्यले थालियो लगत संकलन ?
निर्देशिकाअनुसार नेपालका विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई उपलब्ध जनशक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गराई रोजगार विनिमय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बेरोजगारको लगत संकलन थालिएको हो । विनिमय सेवाअन्तर्गत रोजगार सूचना केन्द्रले तयार गरेको बेरोजगारको सूचीबाट रोजगारदातालाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र रोजगारदाताको आवश्यकताका आधारमा बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापित गराउनु हो ।
कसरी संकलन गरिन्छ लगत ?
१६ वर्ष पूरा गरेका बेरोजगार वा सेवा परिवर्तन गर्न चाहने नेपाली नागरिकले केन्द्रमा नाम दर्ता गराउन सक्छन् । त्यस वेला पूर्ण बेरोजगार, सेवा समाप्तिका कारण बेरोजगार, आंशिक बेरोजगार, सीप तथा योग्यता नमिलेका कारण सिर्जित बेरोजगार, प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण बेरोजगारलगायत आधारमा लगत संकलन गर्ने प्रावधान रहेको छ । अर्कोतर्फ रोजगारदाताले समेत आफूलाई चाहिने जनशक्तिको विवरण भरी केन्द्रमा पठाउने र सोहीमार्फत रोजगार विनिमय सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
२ सय ९८ जनालाई रोजगारीको सिफारिस
विभागको तथ्यांकअनुसार बेरोजगार र रोजगारदाताबीच रोजगार विनिमय सेवाअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्म कुल २ सय ९८ जना व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको छ । फागुनमा मात्र ३१ जनालाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
http://www.doleic.gov.np/  link of government site visit for registration-Khemraj Devkota

अनुदानको चुलोे बेचेर १२ हजार आम्दानी, गोदामको भाडा र भन्सार पाँच करोड

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://www.enayapatrika.com/2017/04/10/138354/
अजित अधिकारी, काठमाडाैँ   |   चैत २८, २०७३
भारतको नाकाबन्दीको वेला चीनले अनुदानमा दिएका साढे ११ हजार थान इन्डक्सन चुलो थन्किएका छन् । विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयको गोदाममा १० हजार थान र नेसनल ट्रेडिङको गोदाममा एक हजार तीन सय थान चुलो थन्किएका हुन् । कर र गोदामको भाडा भुक्तानीको समस्याले अनुदानका चुलो थन्किएका हुन् । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले अर्थ मन्त्रालयका कारण चिनियाँ अनुदानका चुलो थन्किएको निष्कर्ष निकालेको छ । अनुदानका सामग्रीमा कर उठाउने प्रणालीप्रति सांसदले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।
उपसमितिको आइतबारको बैठकमा उपसमिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले अर्थ मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगर्दा इन्डक्सन चुलो थन्किएको बताए । अनुदानको इन्डक्सनमा कर उठाउनु लज्जास्पद भएको सांसद मनकुमार गौतमले बताए । ‘हामीलाई लज्जा भएको छ । भूकम्पका वेला आएको अनुदानमा हदैसम्मको लापरबाही देखियो,’ गौतमले भने, ‘यो संयोगले भएको होइन, नियतवश र योजनाबद्ध गरिएको हो ।’ उनले सबै इन्डक्सन चुलो छिटो भन्सारबाट छुटाएर बजार मुल्यभन्दा १ प्रतिशत कम मूल्य तय गर्नुपर्ने बताए ।

अनुदानका १३ सय इन्डक्सन चुल्होको चार लाख कर


०७२ मंसिर अन्तिम साता चीनले अनुदानका एक हजार तीन सय थान इन्डक्सन चुलो केरुङ नाका पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सामान आएको जानकारी पाएपछि नेशनल ट्रेडिङका कर्मचारी रसुवागढी हुँदै केरुङ पुगेका थिए । त्यहाँबाट सामान लिएर रसुवागढी आएपछि नेपालतर्फको भन्सार कार्यालयले राजस्व मागेको थियो । ‘अनुदानको सामान लिन गएको टोलीलाई कर तिर्नुपर्छ भनियो,’ संसदीय समितिको बैठकमा नेशनल ट्रेडिङका बरिष्ठ अधिकृत गोपाल घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि करिब ४ लाख रुपैयाँ कर दाखिला गरी सामान छुटाइयो र एक लाख ढुवानी भाँडा खर्चेर टेकुस्थित गोदाममा ल्यायौं ।’ इन्डक्सनको मूल्य बराबरको रकम बार्षिक प्रदान गर्ने अनुदान रकमबाट कटौती गर्नेबारे चीनले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि अर्थले कटौती हुने अनुदानको रकम र लागत जोडेर इन्डक्सनको मुल्य तय गर्न राय पठाएको थियो । अर्थको रायअनुसार तत्कालिन बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले इन्डक्सनको लागत मूल्य, नेशनल ट्रेडिङको लागत, प्रशाशनिक खर्च र १० प्रतिशत नाफा राखेर प्रतियुनिट ११ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।
चीनले दिएको इन्डक्सनको मूल्य बजार भाउ भन्दा तीन गुणा महँगो तय गरिएकाले बिक्री नभएको आपूर्ती मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले बताए । उनले भने, ‘त्यतिखेर सोही प्रकृतिको इन्डक्सन बजारमा ३–४ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध रहेको स्थितिमा नेशनल टे«डिङको इन्डक्सनको मूल्य धेरै निर्धारण भएको देखिन्छ ।’ इन्डक्सनको मूल्य निर्धारण समितिमा रहेकी आपूर्ती मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत उर्मिला केसीले बाध्यात्मक रुपमा मूल्य निर्धारण गरिएको बताइन् । समितिको बैठकमा उनले भनिन्, ‘हामीले अर्थको राय नबाझिने गरी र लागतलाई समेत ध्यानमा दिएर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति थियो ।’

गोदामको भाडा मात्रै दुई करोड ३० लाख


अर्थ मन्त्रालयले चुलो आएको ५ महिनापछि कर तिर्ने रकम निकासा गरेपछि नेसनल टे«डिङले भन्सार कार्यालयलाई रकम त बुझायो, तर सामान छुटाउन सकेन । त्यतिखेरसम्म गोदामको भाडा ८० लाख उठिसकेको थियो । त्यो रकम जुटाउन नेसनल ट्रेडिङलाई फेरि समस्या भयो । उसले भाडा मिनाहा गरिदिन बारम्बार पत्राचार गरेको छ । तर, विमानस्थल प्रशासनले अहिलेसम्मको २ करोड ३० लाख भाडा तिर्न बिल पठाएको छ । ‘अर्थले समयमै दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्दा विलम्ब शुल्क बढेको देखिन्छ,’ समिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले भने, ‘अनुदानमा आएको सामानमा राज्यका निकायले किन राजस्व खोज्छन् भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ ।’

कर पनि अढाइ करोड


चीनले ०७२ पुसमा १० हजार थान अनुदानको इन्डक्सन चुलो विमानमार्फत  पठाएको थियो । चिनियाँ पक्षले जानकारी गराएअनुसार ती चुलोको मूल्य ७ लाख ८१ हजार ३ सय डलर थियो । ती चुलो नेसनल टे«डिङले जिम्मा लिएर बिक्री गर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो । तर, इन्डक्सन लिन गएको नेसनल टे«डिङको टोलीलाई विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले अढाइ करोड राजस्व मागेको थियो । अढाइ करोड कर बुझाउने पैसा नभएपछि नेसनल ट्रेडिङले मिनाहा, कर रकम अनुदान वा करजति रकम ऋण दिन प्रस्ताव गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण दिने र सामान बेचेपछि भुक्तानी गर्ने सहमति भयो । ‘विपत्का वेला अनुदानमा आएको सामानमा कर लगाउने ?’ संसदीय समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले प्रश्न गरिन्, ‘जनता भोकै मरेको मतलब नगर्ने, तर सरकारलाई कर चाहिने कस्तो व्यवस्था हो यो ?’

डेढ वर्षमा एउटा मात्र बिक्री


चीनले अनुदानमा दिएको ११ हजार तीन सय इन्डक्सन चुलोमध्ये नेसनल ट्रेडिङले अहिलेसम्म एउटा मात्र बिक्री गरेको छ । बजार भाउभन्दा महँगो मूल्य राखेपछि चुलो बिक्री नभएको नेसनल ट्रेडिङ‘बजार भाउभन्दा धेरै मूल्य परेपछि उपभोक्ताले खासै चासो दिएनन्,’ नेसनल ट्रेडिङका प्रबन्धक सत्यनारायण मेहताले भने, ‘त्यतिखेर एउटा बिक्री भएको थियो ।’ केरुङ नाकाबाट आएको १ हजार ३ सय इन्डक्सनमा १ करोड २० लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागत परेको आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । सो चुलोलाई ११ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ प्रतिगोटाले बिक्री गर्दा १ करोड ५५ लाख ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम जम्मा हुने देखिन्छ । यही हिसाबले नेसनल ट्रेडिङलाई ३५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा हुन आउँछ । यही नाफाको लोभ गर्दा एउटा पनि इन्डक्सन बिक्री नभएको उपसमिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए ।
‘१० प्रतिशत नाफा हुने देखेपछि नेसनल ट्रेडिङले सरकारले भनेकै मूल्यमा बिक्री गर्न स्वीकार गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर बजार भाउभन्दा धेरै मूल्य कायम हुँदा एउटा पनि बिक्री गर्न नसकी १० पैसा पनि आम्दानी हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई विचार नै गरिएन ।’ मूल्य तय गर्नुअघि सोही प्रकृतिको इन्डक्सनको नेपाली बजार मूल्य, चिनियाँ उत्पादक कम्पनीको गेट मूल्यलगायतका विषयमा अध्ययन नगर्दा अहिलेको परिणाम आएको उनको भनाइ छ ।

फेरि जग्गा बाँड्ने आयोग

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://nepal.ekantipur.com/news/2017-03-08/20170308160154.html

फेरि जग्गा बाँड्ने आयोग

  • सुकुमबासीका नाममा ०४६ सालयता १३ आयोग, डेढ लाख परिवारलाई ४६००० बिघा जग्गा वितरण तर समस्या झन् बढ्दै
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को ९ फागुनको बैठकले राष्ट्रिय बसोबास आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सोही मन्त्रालयका सचिवका साथै वन तथा भू–संरक्षण, सहरी विकास र गृहसचिवसमेत सदस्य तोकिएको छ । साथै, तीन जना सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिने गठनादेशमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिवले आयोगको सदस्य–सचिवका रूपमा काम गर्नेछन् ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण रोक्न, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुमबासी समस्याको समाधान गर्न यो आयोग गठन गरिएको सरकारी निर्णयमा उल्लेख छ, जसको कार्यकाल दुई वर्ष हुने भनिएको छ ।

सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई लक्षित गरी गठन गरिएको यो १३औँ आयोग हो । यसअघिको १२औँ आयोग २ असार ०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय छ । त्यस आयोगले मुलुकभरबाट ८ लाख ६१ हजारवटा निवेदन संकलन गरेको थियो । सुकुमबासी दाबी गर्दै जग्गा पाउनका निम्ति परेका निवेदन संकलन गरी जग्गा वितरणको काम अगाडि बढाउनै लाग्दा उसको काम रोकिएको थियो । आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार ०६४ भन्दाअगाडिदेखि सुकुमबासीका नाममा जहाँ जसले जग्गा ओगटेर बसेका छन्, त्यही जग्गा उनीहरूका नाममा दर्ता गरी पुर्जा दिने कार्यविधि आयोगले बनाएको थियो ।

१२औँ आयोगबारे अदालतले अन्तिम टुंगो नलगाउँदै सरकारले गठन गरेको अर्को आयोगको भविष्य के हुन्छ भन्ने कानुनी प्रश्न एकातिर छँदै छ । अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नवगठित आयोगले कति सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीमाथिको अतिक्रमणलाई वैधता प्रदान गर्ने हो र खुम्चिँदै गएको सरकारी जग्गामाथि थप कति दबाब सिर्जना गर्ला भन्ने हो । किनभने, यसअघि जति पनि आयोग, समिति, कम्पनी गठनदेखि भूमिसुधार र व्यवस्थापनसम्बन्धी पहल भए, ती सबै राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिएका छन् ।

यसरी हरेक नयाँ सरकारले आयोग गठन गर्ने र आफ्ना नेता–कार्यकर्तादेखि नातागोतासम्मलाई मनपरी सरकारी जग्गा बाँड्ने काम हरेक आयोगले गर्दै आए । यो क्रम रोकिनु अनिवार्य छ । पौडेल भन्छन्, “पहिला गलत भयो भन्दैमा पटक–पटक गलत गर्न दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन ।”

डेढ लाखलाई ४६ हजार बिघा 
आजसम्म सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी, कमैया, हलियालगायतका नाममा कति जग्गा बाँडियो र त्यसबाट कति समस्या समाधान भयो भनेर एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयकै अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन गरिएका आयोगहरूले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जग्गा बाँडेका छन् । यो लगत पूर्ण होइन, कर्मचारीहरूले भेला पार्न सकेको विवरण मात्र हो । यो विवरण तयार गर्ने उपसचिव एवं मन्त्रालयको बसोवास शाखा प्रमुख गोपाल गिरी भन्छन्, “कतिपय आयोगले प्रतिवेदन नै दिएका छैनन् । के कति काम गरे भन्ने फेला पार्न गाह्रो छ ।”

यसै गरी २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारलाई पनि पुन:स्थापनाको काम भइरहेको छ, जसमध्ये करिब एक हजार परिवारको पुन:स्थापना हुन बाँकी छ । १६ हजार ९ सय ५३ हलिया परिवारको पुन:स्थापनाको काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । तिनीहरूलाई घरघडेरी र खेतीका निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम छ । ०५८ मा मुक्त कमैयाहरूले कैलालीको टीकापुर एयरपोर्टसमेत कब्जा गरी त्यही जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिनुपर्ने दाबी गरेका थिए । ०६५ मा मुक्त घोषणा गरिएका १२ जिल्लाका हलियाहरूको माग पनि सरकारले अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हरुवा–चरुवासम्बन्धी आयोग गठन गर्न पनि सरकारले छुट्टै तयारी थालेको छ । यससम्बन्धी प्रस्तावमा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयका उपसचिव गिरीको भनाइ छ ।
बिर्ताको विरासत
कुनै समय यस्तो थियो, तराईको उर्वर भूमि जंगलले ढाकेको थियो । औलो रोगको जोखिमका कारण तराईमा खासै मान्छे बस्न चाहँदैनथे । क्रमश: औलोको जोखिम कम हुँदै गएपछि तराईमा आवादी बढ्यो । राज्यले नै तराईमा आवादी बढाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्यायो । बढीभन्दा बढी जंगल फाँडेर खेती गर्न–गराउन सक्नेलाई राज्यले प्रश्रय दियो । मानवशास्त्री सुरेशकुमार ढकालका भनाइमा जंगल फाँड्न र खेती गर्न भारतबाट समेत कामदार ल्याइयो, जसले जमिनदार वर्गको पक्षपोषण गथ्र्यो । भूमिहीन र सुकुमबासीहरू किनारामा पर्दै गए ।

राणाकालमा राजकाजमा पहुँच हुनेहरूले आफू र आफन्तहरूका नाममा राज्यबाट बिर्ता पाए । गुरु–पुरोहित, पुजारी, बफादार सैनिक अधिकृत, शासक र उनका आफन्त आदिलाई निगाहस्वरूप बिर्ता दिइयो । राज्यले तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, पुरस्कार र बकसबापत बाँडेको जग्गाको हिसाबकिताब गरिसाध्य छैन । जस्तो कि, ००७ सालसम्मको भूस्वामित्व हेर्दा खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशत मात्र रैकर अर्थात् सर्वसाधारणका नाममा थियो भने ३६ प्रतिशत जमिन बिर्तावालहरूको पकडमा थियो । बाँकी गुठी, किपट, राज्य र जागिरेसँग थियो । ढकाल भन्छन्, “यस्तो वितरण तत्कालीन शासकहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले गरिएको थियो, जुन सामाजिक न्यायका दृष्टिले मात्र होइन, उत्पादनका हिसाबले समेत उपयुक्त थिएन ।”

पञ्चायत व्यवस्थामा भूमिसुधारका केही ऐतिहासिक प्रयास भए । बिर्ता उन्मूलन, जग्गाको हदबन्दी र द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि जोताहा र मोहीहरूले जग्गा पाउने व्यवस्था प्रमुख थिए । तर, यी प्रयासहरूबाट व्यक्तिले अस्वाभाविक रूपमा ओगटेको, अतिक्रमण गरेको र आफू खेतीपातीमा नखटी अरूलाई जोत्न दिएको जमिनमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न त खोज्यो तर यो त्यति प्रभावकारी भएन । राज्यबाट प्राप्त जमिनकै आडमा तिनले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभुत्व हासिल गरे । ढकालका भनाइमा जमिनको यस्तो वितरण ऐतिहासिक भूल थियो, जुन बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधारसम्बन्धी पहलले समेत सच्याउन सकेन । फलस्वरूप तिनै व्यक्ति र परिवारहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न, राजनीतिक रूपले प्रभुत्वशाली बनिरहे ।

अर्कोतिर भूमिहीन, सुकुमबासी, प्राकृतिक प्रकोपपीडित, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रहरूबाट विस्थापित व्यक्तिहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा वितरणका लागि दबाब पर्दै गयो । यी समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा पञ्चायतकालमै विभिन्न समयमा जिल्ला बसोवास समिति, अञ्चल बसोवास समिति, क्षेत्रीय बसोवास समिति गठन भए । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरे भन्छन्, “पञ्चायतकालभरि विभिन्न टुक्रे आयोग र समितिहरू बनिरहे तर तिनले के के म्यान्डेट पाएका थिए, कति जग्गाजमिन वितरण गरे भन्ने एकीकृत अभिलेख छैन ।”

पञ्चायतकालमै बनेको राष्ट्रिय पुनर्वास कम्पनी, जो ग्रामीण पुनर्वास कम्पनीका नामले समेत चिनिन्छ, ले पनि आवास क्षेत्रको योजना र जग्गा वितरणको काम गर्‍यो । सरकारी स्तरबाटै वन फँडानी गरी जग्गा वितरण गर्न स्थापित यस कम्पनीको उत्तराधिकारी संस्था नेपाल आवास विकास कम्पनी अद्यापि सक्रिय छ । तर, त्यसले पनि कति सरकारी जग्गा वितरण गर्‍यो र कति अतिक्रमणलाई वैधता प्रदान गर्‍यो भन्ने तथ्यांक छैन । ०३६/०३७ सालसम्मको आँकडा हेर्दा १७ वर्षको बीचमा यस कम्पनीले १३ हजार १ सय ३३ परिवारलाई ३४ हजार ३१ बिघा जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । सुरुमा शैक्षिक संस्थान, प्रतिष्ठान, राजनीतिक स्वरूपका प्रतिष्ठान तथा कोषहरू, सामाजिक र धार्मिक संघसंस्थाहरूका नाममा सरकारी जमिन उपयोग गर्ने, बिस्तारै तिनलाई निजी स्वामित्वमा लैजाने धन्दाबारे सोधीखोजी हुन सकेको छैन । तर, सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा सिध्याउने उपक्रमका रूपमा रहे । ढकाल भन्छन्, “यी कुनै पनि प्रयासबाट न माझी, बोटे वा मुसहरले जमिन पाए, न तराईका दलितले पाए ।”
सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारले चैत ०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा वन संरक्षण कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइयो । त्यस समितिले मन्त्रीकै अध्यक्षमा झन् अर्को समिति बन्नुपर्ने राय दियो । तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा वन, भूमिसुधार, गृह, श्रम, उद्योग र अर्थ मन्त्रीहरू सदस्य रहेको समन्वय समितिलाई सुकुमबासीहरूको समस्या अध्ययन र निराकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । तर, लगत्तै आमचुनाव आएकाले खासै काम गर्न सकेन । त्यसपछि जति पनि आयोग आए, तिनले सुकुमबासी, भूमिहीन, प्रकोपपीडितलगायत विभिन्न नाममा जग्गा बाँड्ने काम रोकेनन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “बहुदलीय व्यवस्था आएपछि विभिन्न राजनीतिक दलले यो वर्गलाई आफ्नो मताधार बनाउन थाले र विषय सल्टिनुको सट्टा झन्झन् बल्झिन थाल्यो । न जग्गा बाँड्न रोकियो, न त जग्गा बाँडेर सुकुमबासी र भूमिहीनहरूको संख्या घट्यो । बरू, सुकुमबासीका नाममा ढुकुमबासीहरूको उदय भयो ।”

समस्या भने बढ्दै
०४९ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा मुलुकभरमा २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ परिवारले आफूलाई सुकुमबासी दाबी गरेका थिए । त्यतिखेर १० हजार २ सय ७८ सुकुमबासीलाई अस्थायी निस्सा र १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई २ हजार २ सय ९६ बिघा जग्गा बाँडिएको थियो । तर, त्यसको दुई वर्षपछि ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गर्‍यो । ०५४ मा चन्दा शाहको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८ सय ८६ परिवारलाई त्यसै गरी जग्गाधनी पुर्जा बाँड्यो ।

पाँच वर्षको बीचमा करिब ७१ हजार परिवारले जग्गा पाइसकेपछि सुकुमबासीको संख्या पक्कै घट्नुपर्ने हो । तर, ०५५ मा आएर सुकुमबासी दाबी गरी जग्गा माग गर्ने परिवारको संख्या २ लाख ६१ हजार ६ सय १९ पुग्यो । शैलजा आचार्य नेतृत्वको आयोगले राखेको सुकुमबासीसम्बन्धी लगतको तुलनामा यो संख्या २ हजार १ सय १९ ले बढी हो । कतिसम्म भने त्यसपछि पनि हरेक सरकारपिच्छे नयाँ–नयाँ आयोग बन्न छाडेनन् । र, तिनले भ्याएसम्म जग्गा वितरण गर्दै गए ।

स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने ०७१ मा आइपुग्दा आफूलाई सुकुमबासी दाबी गर्दै जग्गा माग गर्ने परिवारको संख्या ८ लाख ६१ हजार पुगेको छ । फेरि आयोग गठन हुँदा यो संख्या कति पुग्ने हो र तिनलाई बाँड्न कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो भन्ने अनुमान सरकारले पनि गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा भन्छन्, “कति परिवारलाई कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्ने अहिले नै भन्न त गाह्रो छ । तर, अब हामी पहिलाजस्तो निवेदन संकलन गर्दैनौँ । सम्बन्धित समुदायमै गएर लगत लिन्छौँ र धेरै तहबाट जाँच गरेर मात्र आवास दिनुपर्ने परिवार यकिन गर्छौं ।”
सरकारको यस्तो दाबी
सरकारको दाबी अनुसार यसअघिका आयोगहरूले सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रूपमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई राज्यका तर्फबाट तजबिजी रूपमा जग्गाको लालपुर्जा प्रदान गरेका थिए भने पछिल्लो आयोगले स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी प्रयोगको अधिकार मात्र दिनेछ । पहिलेजस्तो सदरमुकाम वा केन्द्रमा बसेर सुकुमबासी दाबी गर्नेहरूबाट निवेदन संकलन नगरी आयोग नै सुकुमबासीको बसोवास रहेको क्षेत्रमा पुग्नेछ । लगत संकलन गर्नेछ । संकलित विवरण स्थानीय निकायहरूमा सार्वजनिक जानकारीका लागि टाँसिनेछ । र, थप जाँचबुझपछि जग्गा पाउने व्यक्तिको टुंगो गर्नेछ ।

ती परिवारले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र वा समुदायमै नभई आयोगले उपयुक्त ठहर्‍याएका क्षेत्रमा व्यवस्थित बसोवाससम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधार तयार गरेर मात्र जग्गा पाउनेछन् । त्यस्तो जग्गा परिवारका सबै सदस्यका नाममा हुनेछ र ती सदस्यहरूले चाहेका दिनसम्म बस्न पाउनेछन् । उनीहरूले अन्यत्र घरजग्गा किनेको वा बसोवास सारेको दिनदेखि उक्त जग्गामाथिको दाबी समाप्त हुनेछ । साथै, कुनै व्यक्तिले अन्यत्र घरजग्गा भएर पनि विवरण लुकाई सुविधा लिएको पाएमा त्यसरी प्राप्त जग्गा खोसिनेछ । “राज्यले जग्गा बाँडेर कहिल्यै समस्या समाधान नहुने रहेछ भन्ने विगतको अनुभव रह्यो,” भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा भन्छन्, “त्यसैले सकेसम्म दोहोरो दाबी नगरून्, धेरैतिर जग्गा ओगटेर नबसून् र वास्तविक पीडित आवासविहीन भएर बस्नु नपरोस् भनेर यो अवधारणा ल्याइएको हो । यसले सुकुमबासीका नाममा ढुकुमबासी बनेर राजमार्ग र सहरी क्षेत्रका मूल्यवान् जग्गा ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ ।”
प्रकाशित: फाल्गुन २५, २०७३

यी हुन् अष्ट्रेलियामा नेपाली बिद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुको कारण

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-04-22/20170422170523.html 

 

अष्ट्रेलिया सरकारले अघिल्लो वर्षको जुनसम्ममा अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थी संख्या सोही समयको अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४२ प्रतिशतले बढेको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो । अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि करिब १९ हजार नेपाली युवाहरु बिद्यार्थी भिषामा अध्ययन गरिरहेको तथ्यांक छ । जुन प्रत्येक बर्ष घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको छ । किन नेपाली बिद्यार्थीहरुको संख्या प्रत्येक बर्ष यतिका संख्यामा बढिरहेको छ ?
अष्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री जुली बिशपले केही समयअघि निकालेको एक बिज्ञप्तिमा विश्वभरबाट अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थी संख्यामध्ये नेपालीहरु आठौं स्थानमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिन् । एउटा गरिब मुलक अष्ट्रेलियामा अध्ययन भिषा पाउने आठौं नम्बरमा पर्नु सामान्य अवश्य होइन् र यसभित्र धेरै आयामहरुले काम गरेका छन् ।
अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न आउनुभन्दा पनि अध्ययनका लागि भिषा पाउनु महत्वपुर्ण हो । अध्ययन भिषा सहज र व्यबस्थित बनाउन अष्ट्रेलिया सरकारले यहाँका विश्वविद्यालयहरुलाई अझ उत्तरदायी बनाउनका लागि ‘सिम्पिलफाईड स्टुडेण्ट भिषा प्रोसेसिङ’ सुरु गरेको छ । जसले विश्वबिद्यालयहरुलाई बिद्यार्थीको कागजपत्रका साथै शैक्षिक क्रणका कागजपत्रहरु हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसैगरी, अष्ट्रेलियाले उनीहरुलाई अंकगत रुपमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसारको अधिकारसमेत दिएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समयमा बिद्यार्थी भिषा प्रक्रिया सहज बनाएको छ । र, वास्तविक रुपमै  अध्ययनका लागि आउने बिद्यार्थीले मात्र भिषा पाउन भन्ने एक प्रणालीसमेत बसाएको छ ।
अर्काेतिर अध्ययन सकेपछि स्थायी बासिन्दा (पीआर), त्यसको एकबर्षपछि अष्ट्रेलियाको नागरिकता लिन पाउने प्रावधान पनि अष्ट्रेलियामा बिद्यार्थी बढ्नुको मुख्य कारण हो । भर्खरै मात्र अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीले पीआर लिने प्रक्रियामा कडाई गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालीहरु अष्ट्रेलियाको समुदायमा समेत मिलनसार र मेहनतीरुपमा परिचित छन् जसको प्रमाण यहाँ नेपालीहरुले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा अष्ट्रेलियाली मन्त्री तथा नेताहरुले नेपालीले अष्ट्रेलियालाई बहुसांस्कृतिक देशका रुपमा बिकास गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा नेपालका उच्च तहका नेताहरुले यहाँका उच्च तहका नेताहरुसँग औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट गर्ने क्रममा बृद्धि भइरहेको छ जसले नेपाललाई अष्ट्रेलियाले दिएको महत्व दर्शाउँछ ।
अध्ययनका लागि आउनेहरुको लागि यहाँ रोजगारीको समस्या ठूलो रुपमा देखापर्ने गर्छ । अष्ट्रेलिया सरकारले बिदेशी बिद्यार्थीहरुका लागि दुई सातामा ४० घण्टा बैधानिक रुपमा काम गर्ने अधिकार दिएको छ । जसका कारण बिद्यार्थीका रुपमा आएकाहरुले आर्थिकरुपमा धेरै समस्या व्यहोर्नु पर्दैन । तरपनि, काम पाउने वा नपाउने भन्ने बिषय भने बिद्यार्थीको लगनशिलता, मेहनत र उसको खुबीमा भरपर्ने गर्छ । यद्यपि अहिलेसम्म बिद्यार्थीका रुपमा आएका कोहीपनि बेरोजगार भने छैनन् ।
यहाँ बिद्यार्थी भएर आइसकेपछि मुख्य रुपमा बिद्यार्थीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै: दुई सातामा ४० घण्टाभन्दा धेरै काम नगर्ने, नियमित सरकारी ट्याक्स तिर्ने, जुन बिषय अध्ययन गर्न आएको हो इमान्दारिताका साथ अध्यययन गर्ने ।
यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका बिज्ञहरुकै भनाई मान्ने हो भनेपनि बिद्यार्थीका रुपमा आउने नेपालीहरु सबैजसो बिद्यार्थीका रुपमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने भएकाले समेत अष्ट्रेलियाली सरकारले सकारात्मक नजरले हेरिरहेको छ ।
प्रकाशित: वैशाख ९, २०७४

 

Wednesday, April 12, 2017

टुप्पी कसेर पढ्ने बाहुन सीडीओ भयो भनेर नपढ्नेले रीस गरेर हुन्छ ?

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.chakrapath.com/content/an-interview-with-prof-dr-jagman-gurung.html 

 




 
इतिहास र संस्कृतिका धुरन्धर विद्वान प्राध्यापक डा. जगमान गुरुङ यस्ता ब्यक्ति हुन् जसलाई संस्कृत भाषाका बेदका ऋचादेखि अंग्रेजी विषयमा पश्चिमा समाजशास्त्रका हरफ कण्ठै छ । पछिल्लो समय नेपालमा जातीय क्षेत्रीय विभेद रहेको दावी गर्दै चलाइएका ‘आन्दोलन’प्रति कठोर तथ्यगत विमति राख्ने जनजाति समुदायकै यी विद्वान नेपालमा परापूर्वकाल देखि विभिन्न जातिहरु समन्वयात्मक संस्कृतिमा मिलेर बसेको वताउँछन् । जातीय विभेद रहेको भनी पछिल्लो पटक चलाइएका अभियानहरुलाई उनी पश्चिमाहरुको लगानीमा नेपाली संस्कृति भत्काउने प्रयास भन्छन् । प्रा.डा गुरुङसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः

तपाईं नेपाली समाज र संस्कृतिलाई गमेर अध्ययन गर्नु भएको मान्छे नेपाली समाज त खस ब्राम्मणले  अन्य जातिलाई दवाएको समाज हो भनिन्छ नि त्यस्तै हो हाम्रो समाज ?
कसले भन्यो त्यो ? यदि कसैले त्यस्तो भन्छ भने त्यसले नेपाली समाज पढेकै छैन । नेपाली समाज त यस्तो समाज हो जहाँ केही ठाउँमा बाहेक सबैतिर सबै जातजाति मिसिएको साझा बसोबास छ । कुनै ठाउँमा एकल जातीय बसोवास नै छ भने पनि त्यहाँ अन्य  जातिका मान्छेलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने सामाजिक परम्परा यहाँ छ । । कुनै ठाउँमा खस समुदाय छ भने त्यहाँ गुरुङलामालाई पनि पुज्ने गरिन्थ्यो । यसको एउटा उदाहरण छ– पूर्वमध्य कालमा अहिलेको सिंजा उपत्यका भएको ठाँउ जहाँ सवा लाख जनसंख्या भएको खस देश थियो । ग्रन्थहरुमा लेखिएकै छ– सपाद लक्ष खस देश । त्यो भन्या सवा लाख जनसंख्या भएको खस देश भनेको हो । 

पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्ल भन्ने राजाहरु थिए । ती राजाहरुले आफूलाई पढाउने, अक्षर चिनाउने, जन्मपत्रिका लेख्ने गुरुहरुलाई बिर्ता दिएर सम्मान स्वरुप स्वर्णपत्रमा त्यस्तो ब्यहोरा लेखिदिएका थिए । राजाले बाहुनलाई बिर्ता दिएको छ । तर, त्यसमा ‘लम्ब पादानी चत्वारी स्थानानी’ भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ चार स्थानका लामाहरुलाई साक्षी राखेर यो कार्य गरिएको भनिएको हो । यसले गुरुलाई केही दिंदा पनि लामाहरुलाई त्यो भन्दा माथिल्लो स्थान दिएर काम गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अहिले पनि जुम्ला प्रान्तमा चार ठाउँका लामाहरुको वर्चस्व छ । घोडीखोले लामा, घास ओडार लामा, घसेडी लामा, कल्याण लामा जस्ता लामाहरु थिए । जुम्लामा ब्यक्तिगत पूजा होस वा सामुहिक पूजा गर्दा पहिला चार गाउँका लामाको पूजा गर्ने र आहुति दिने गरिन्छ । मतलव लामालाई भगवानको रुपमा पुजिन्छ  । खस समाजमा लामाहरु पूजा गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो अहिले पनि छ ।

एउटा उपाध्याय बाहुनको घरमा घोडीखोले लामाही स्वाह, घास ओडार लामाही स्वाहा, घसेडी लामाही स्वाहा, कल्याण लामाही स्वाहा भनेर भगवानको रुपमा पुजिन्छ  । एउटा हिन्दु घर्मको अनुयायी भएको एउटा खस बाहुनको घरमा भोटे लामालाई किन पुजिन्थ्यो भने हाम्रो समाज परापूर्व कालदेखि नै समन्वयात्मक र सुन्दर थियो । कहिल्यै पनि हाम्रो समाजमा जातका आधारमा, धर्मको आधारमा भेदभाव थिएन र छैन । अहिले भनिए जस्तो हाम्रो नेपाली समाज धनी र गरिव बाहेक जातमा कहिँ कतै तलमाथि थिएन र छैन पनि । 

एउटा उपाध्याय बाहुनको घरमा घोडीखोले लामाही स्वाहा, घास ओडार लामाही स्वाहा, घसेडी लामाही स्वाहा, कल्याण लामाही स्वाहा भनेर भगवानको रुपमा पुजिन्छ  । जनजातिमाथि अपमान भए हिन्दु घर्मको अनुयायी भएको एउटा खस बाहुनको घरमा भोटे लामालाई किन पुजिन्थ्यो ? 

त्यस्तै सिंजामा बाह्रभाइ मष्ट, दश बैनी भवानी भन्ने चलन छ । मष्ट भनेको खस संस्कृतिको प्रमुख विशेषता हो । १२ मष्ट हुन्छन् । मष्ट भनेका दाइहरु र दश बैनी भवानी भनेका तिनका बैनीहरु हुन् । ती बैनीहरुको नाम ठिग्याल्नी, पुग्याल्नी थियो । त्यो जाड भाषा हो । जाड अर्थात भोटे भाषा हो । ती सबैको एउटा साझा लामा हुन्छ लामाबिष्णु । ती एउटै देवतामा लामा पनि मान्ने बिष्णु पनि मान्ने । मुल चाहिँ लामा हो कि बिष्णु हो त भन्दा त्यो लामाबिष्णु को धामी हो।  त्यो खस, क्षत्री हुन्छ । लामा हुनासाथ उसले पोशाक पनि लामाकै लगाउँछ । उसले टुपी पाल्न हुँदैन । भाक्दा पनि लामाकै भाषामा भाक्छ । भनेपछि त्यो देवता मुलत लामा धर्म अनुसारको देवता रहेछ । त्यसलाई लामाले पनि मानेको छ र खसले पनि मानेको छ ।

नेपालमा खस आर्यले जनजातिलाई दास बनाएका थिए, छन् भनेर आन्दोलन चलिरहेको छ । तर, तपाईं जातीय हिसावले नेपालमा समानता र समन्वय थियो भन्नुहुन्छ । के आधारमा यस्तो भन्न सक्नु भएको ? 
पहिलो, नेपाल राष्ट्रको निर्माण कसरी भयो भन्ने कुरालाई लिन सकिन्छ । विश्वको इतिहासमा जितारले हरुवालाई आफ्नो दास बनाउँछ । तर नेपालमा सदियौंदेखि यस्तो छ कि यहाँ कहिँ कतै जितार पनि छैन हरुवा पनि छैन । नेपाल एक हुनु बाहुनहरुको रणनीति हो । बाहुनहरु त बेद पढेका मात्र हैन, बेदका रचना गर्ने शास्त्रको रचना गर्ने जानकार नै हुन् । उनीहरुले त्यहि शिक्षाले देश एकीकरण गर्ने रणनीति तयार गरे । नेतृत्व कसको भयो त भन्दा क्षत्रीहरुको । 

अनि अर्का थिए लडाका । चार लडाका जाति गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु । उनीहरुलाई राजाले क्षत्री, ठकुरी सरह खुँडा हान्ने जातमा दराईदिए माथि नै । त्यतिखेर जो पायो त्यहिले खुँडा हान्न पाउँने थिएन । राजाहरुको नजिकको वा विश्वासिलो पात्रको रुपमा उनीहरुलाई लिइन्थ्यो । मतलव अत्यन्त सम्मान गरिन्थ्यो । 

त्यो बहादुरी ब्रिटिससम्म पुग्यो । त्यसको परिणाम ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयको ठीक सामुन्ने एउटा गोर्खालीे सैनिकको सालिक छ । जसमा लेखिएको छ– ‘ब्रेभेष्ट अफ द ब्रेभ’ ।  यो भनेको बाहादुरको पनि बहादुर । यही हो हामी नेपालीको समन्वयले देश जितेको । जितेको मात्र हैन विश्वले चिनेको पनि त्यही एक अर्कालाई सम्मान गर्ने कारणले हो ।
अहिले भने जस्तो बाहुनले थिचेको, अर्को जाति पेलीएको भन्ने होइन । बरु एक अर्को जातप्रति असाध्य सम्मान र समन्वय थियो, परापूर्व काल देखि नै । अहिले गाँउ पालिका भनेको छ, नगर पालिका भनेको छ, प्रमुख उप–प्रमुख भन्ने होला । तर अघिको संरचनामा तालुकदार, जिम्मुवाल, मुखिया, द्वारे, उमरा, मिरउमरा भन्ने हुन्थ्यो । कति ठाउँमा राई, लिम्बु, गुरुङ, मगरहरु तालुकदार छन् । मुखिया छन्, उमरा छन्, द्वारे छन् । तिनका रैती भएर बाहुन क्षेत्री बसेका छन् । त्यो अहिले पनि छ । कति ठाउँमा बाहुन क्षत्री तालुकदार छन् र गुरुङ मगरहरु रैती भएर बसेका छन् । गाउँ अनुसार कतै बाहुनको कतै मगरको कतै गुरुङको तालुकमा गएर धुरी खडा गरेर अरु सबै जातिहरु बसेका छन् । कसैले कसैलाई दवाएको भने छैन । हाम्रोमा मुखले जे जे भनिए पनि प्राक्टिस फरक छ । दमाईं, सार्की तालुकदार भएर बसेको छ । तिनका रैती भएर अन्य जात जातिहरु तल बसेका छन् । उनको तालुकीमा त नेवार पनि छ, बाहुन पनि छ, गुरुङ पनि छ, मुसलमान पनि छ, सिख र क्रिश्चियन पनि छ । बरु हामीभित्र धनी गरिवमा थिचोमिचो छ भन्न सक्छौ । तर जातका आधारमा भेदभाव हामीले कल्पना पनि गर्न नमिल्ने कुरा हो । प्रतिशतमा यति छ भन्न मिल्ला तर यो समाज दबाईएको समाज हुँदै होइन । यहाँको जातीय र सांस्कृतिक विविधता र त्यसमा देखिएको सुन्दर एकता देख्न नसकेर विदेशीले लगाइदिएको नारा मात्र हो यो । 

विदेशीले नारा लगाएर त्यसका पछि लाग्ने कति कमजोर एकता त हाम्रो ?
सांस्कृतिक हमला गर्नेमा अग्रेजहरु धेरै नै अगाडि छन् । उनीहरु जहाँ जातका कुरा उठ्न सक्दैन त्यहाँ भाषाको कुरा उठाईदिने र जहाँ भाषाको कुरा इस्यु बन्दैन त्यहाँ जातको कुरा उठाईदिने र कतै धर्मको कुरा उठाइदिने गर्छन् ।  उनीहरु च्यातचुत हुँदा पनि हामी मिलेर बसेको देख्न नसकेर यो वा त्यो नारा उठाएर पैसा खन्याउँदै हाम्रो संस्कृतिमाथि हमला गरिरहेका छन् । यसको हामीले भण्डाफोर नै गर्नु पर्छ । 

आर्थिक रुपमा हामी उनीहरु जति सम्पन्न छैनौं । त्यही कमजोरी पाएर यहाँ पैसाको खोलो बगाएर उनीहरु हाम्रो संस्कृतिमा हमला गरिरहेका छन् । यहिँका पनि केही लोभी पापीहरु त्यसमा बिकेर हामी माथि नै यस्ता नारा लिएर खनिएका छन् । यिनलाइ नङ्ग्याउनु जरुरी छ  ।

एउटा कप्तान बाउले छोरालाई ल पढ्न जा भनेर पठायो । उसँगै अर्को एउटा बाहुन साथी पनि पढ्न बस्यो । दुबै एउटै कक्षामा हुन्छन्  । बाहुन टुप्पी कसेर पढ्छ । उसकी आमा नाङलोमा पसल गर्छे, निगुरो बेच्छे । बाउ दूध बेच्छ । पैसा नभएको बाहुन त्यही गुरुङ केटोसँग पैसा सापट मागेर किताब किन्दै पढ्छ । बाबुले पठाएको पैसामा रमाइलो गर्दै गुरुङ केटो पढ्न सक्दैन । बाहुन बीए एमए गर्छ र जिल्लाको सिडियो, सचिव हुन्छ । गुरुङ पछि बाबुको सहायताले युके आर्मीमा भर्ना हुन्छ । अनि उहाँबाट यहाँ बाहुनले सके भनेर हुन्छ ? 

हाम्रो समाजमा जातका कुरा लिएर विभेद भएको भन्ने कसरी आयो ?
मैले अघि नै भनेँ नि । यो कुरा अंग्रेजहरुले ल्याएको कुरा हो । क्रिश्चियनहरुले ल्याएको कुरा हो । अहिले पनि हामीले हिन्दु राज्य स्थापना गर्न चाहेकै हैन । हिन्दु राजतन्त्र खोजेको पनि हैन । तर बुढी मरी भनेर नरुनु काल पल्क्यो भनेर रुनु भनेजस्तै हो । हामी हिन्दु राज्य गएकोमा हैन त्यसपछि क्रिश्चियनीटी भित्रने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ । क्रिश्चियन भएका राज्य छन् । मुसलमानका त कति हो कति । अनि हिन्दु राज्य भनेको नेपाल मात्र हो । हामी अहिले रमाएका छौं, गणतन्त्र आयो भनेर । पहिले बाहुन क्षत्री, बैश्य, शुद्र अर्थात् तागाधारी, मतवाली, नमासिने, मासिने भातभान्सा चल्ने, भातभान्सा नचल्ने भन्ने थियो । तर, २०२० सालमा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएपछि नेपालमा कानुले नै जातभात प्रथा कायम छैन । 

तर, अहिले त्यो बाहुन, यो दलित, यो जनजाति, यो मधेसी, त्यो पाहाडी भनेर त्यही अमेरिकन एन्थ्रोपोलोजिष्टले ल्यायो । किन भन्दा यहाँको सांस्कृतिक संरचना छिन्नभिन्न भएपछि त्यस देश र देशबासीहरु उनीहरुका दास हुन्छन् । अर्को देशमा सांस्कृतिक हमलाबाट नै आफ्नो कब्जामा पार्न सकिने भएकोले उनीहरुले यसरी हाम्रो समाजमा जात जातको बीऊ रोपिदिएका छन् । यो उनीहरुको देश फुटाउने ग्राण्ड डिजाइन हो । हाम्रो कारणले होइन । तर यहाँ त प्रज्ञिक ब्यक्तिहरु नै बेइमान भैदिनाले देश यो अशस्थामा आइपुगेको हो । 

जुन देशमा पढ्न गयो त्यहि देशको एजेन्ट भएर आउँछ । नेताहरु त्यस्तै धर्मको र जातको झगडा उठाउन भनेर नै पैसा बुझेर आउने । अनि यति सुन्दर हाम्रो समाज भत्कन कति समय लाग्छ ? हिजो चुँडिएको चप्पल सिलाएर लगाउने तिनीहरु अहिले आलीसन महलमा र प्राडो पजेरोमा कसरी पुगे ? त्यहि क्रिश्चियनहरुको पैसा होइन ? यहाँ त जो अगुवा त्याहि बाटो हगुवा भने झैं भयो र तिनीहरुकै कारण समाज बिश्रृंखलित भयो । हाम्रो समाजका प्राज्ञिक ब्यक्तित्व र राजनैतिक नेताहरुबाट हामीलाई धोका भएको छ । तिनीहरुलाई महलमा पुर्याउन हामीले हाम्रो समाज भताभुङ्ग बनाइसक्यौं । अब ब्युँझिनु पर्छ । जात होइन बर्ण होइन देश भनौं । 

नेपाललाई एउटै मालामा उन्ने सुत्र के होला ?
हाम्रो संस्कृति नै हो । नेपाली संस्कृति समन्वयात्मक छ । नेपाली संस्कृति द्वन्द्वात्मक कहिल्यै थिएन । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले दुई वा दुई भन्दा बढी तत्व मिल्दा द्वन्द्व हुन्छ । संघर्ष हुन्छ भन्छ । त्यही संघर्षको आधारमा बर्गबिहिन समाज बनाउनु पर्छ भन्छ । तर हाम्रो पूर्वीय समाज के छ भन्दा समन्वयात्मक अध्यात्मवाद भन्ने हो । यसमा दुई वा दुई भन्दा बढी तत्व मिल्दा समन्यय हुन्छ, सदभाव हुन्छ, सहिष्णुता कायम हुन्छ, सहअतित्व हुन्छ । अनि शान्ति कायम हुन्छ । शान्तिमेव शान्ति भनेको शान्तिको माध्यबाट नै अर्को शान्ति कायम हुन्छ । संघर्ष गरिरहनै परेन । यो हाम्रो चाहिँ समन्वयात्मक अध्यात्मवाद हो । यस पृष्ठभूमीमा नेपाली संस्कृतिको विकास भएको छ । यही धरातलमा नेपाल राष्ट्र बनाउनु पर्छ । 

सिंजामा बाह्रभाइ मष्ट, दश बैनी भवानी भन्ने चलन छ । मष्ट भनेको खस संस्कृतिको प्रमुख विशेषता हो । १२ मष्ट हुन्छन् । मष्ट भनेका दाइहरु र दश बैनी भवानी भनेका तिनका बैनीहरु हुन् । ती बैनीहरुको नाम ठिग्याल्नी, पुग्याल्नी थियो । त्यो जाड भाषा हो । जाड अर्थात भोटे भाषा हो । ती सबैको एउटा साझा लामा हुन्छ लामाबिष्णु । ती एउटै देवतामा लामा पनि मान्ने बिष्णु पनि मान्ने ।

तपाईं यसो भन्नुहुन्छ तर, शासकीय ठाउँमा जाजातिलाई पहिले देखि नै माथि उठ्न दिइएन भनिन्छ नि त ? 
त्यस्तो होइन । म तपाईंलाई इतिहासको एउटा घटना स्मरण गराउँछु । १८४९ सालमा नेपाल भोट युद्ध भयो । चीनका बादसाहका ज्वाइँ उजिर टुङथाङ विशाल चिनियाँ सेना लिएर बेत्रावतीमा आइपुगे । तिनिहरुसँग लड्न नेपाली फौज त्यहाँ पुग्यो । त्यहाँबाट काठमाडौं त एक दिनको बाटो थियो । यहाँ आएको भए त उहिल्यै यो भोटको भैसक्थ्यो । ती सेना महिनौं देखि त्यहाँ लडे । कति महिना देखि तिनिहरु भोकभोकै लडे । पछि त्यहाँ सन्धी गर्नु पर्ने भो । कपर्दार भोटु पाण्डे क्षत्री र टक्सारी नर्सिङ गुरुङलाई त्यहाँ पठाइयो । सन्धी पछि ती विशाल चिनियाँ सेना बेत्रावतीबाट फर्के । त्यो सारा काममा भूमिका भोटु पाण्डे र नर्सिङ गुरुङकोे रहेको छ । तर भोटु पाण्डे कपर्दारको कपरर्दार नै रहे । नर्सिङ गुरुङ भने काजी भए । हरेक वर्ष बादशाहको नजराना अर्थात सौगात लिएर नेपालबाट प्रतिनिधि जानु पथ्र्यो, उनी त्यसको प्रमुख भएर त्यहाँ जान्थे । बादशहकोमा पुगेका उनलाई शाही भन्ने पद्बी दिएर पठाएको छ भने राज्यले चाहिँ थिचेको छ कि बढवा दिएको छ ? त्यसैले अब समाजमा यो डलरबादीहरुले फैलाएको नचाहिंदो कुरा चिर्नु पर्छ । 

नालापानीको किल्ला कसले बनायो ? त्यो कप्तान अंगद घलेले बनाएको हो । कप्तान अंगद घलेले बनाएको नालापानी किल्लामा बलभद्रले डटेर लडे । त्यहाँ पनि एउटा क्षत्री र एउटा गुरुङ आयो नि हैन ? त्यस्तै कप्तान भक्ति थापाले ७२ बर्षको उमेरमा खुँडा हानेर मलाउको किल्लामा बीरगति प्राप्त गरे । जुन बेलामा ती त्यो उमेरमा लडे त्यही समयमा राजगडको युद्धमा सुब्बा प्रल्हाद गुरुङले पनि बीरगति प्राप्त गरे । तैनाथको नगरा निसाना उसैको सन्तानलाई सुम्पियो । अहिले पनि त्यो नगरा निसान अहिले पनि कास्कीको चौर गाउँमा उसकै छोरा जयमंगल गुरुङको घरमा छ । बर्षको एक पटक त्यसलाई पूजा गर्ने चलन छ । लु हेरौ त बडाकाजी भक्ति थापाको घरमा त्यो छ त ? छैन । न भक्ति थापाको घरमा नगरा निसाना छ न बलभद्र कुँवरको घरमा नै । तर सुब्बा प्रल्हाद गुरुङको घरमा त्यो नगरा निसाना छ । जनजातिलाई हेपिएको र सम्मान नदिइएको कसरी भन्न सकिन्छ ? क्षत्री बलभद्र कुँवर र भक्ति थापाका सन्तानको घरमा नगरा निसाना छैन प्रल्हाद गुरुङका सन्तानको घरमा छ । 

नेपाल भोट युद्धमा बेत्रावतीमा कपर्दार भोटु पाण्डे क्षत्री र टक्सारी नर्सिङ गुरुङलाई सन्धी पठाइयो । सन्धीपछि ती विशाल चिनियाँ सेना बेत्रावतीबाट फर्के । त्यो सारा काममा भूमिका भोटु पाण्डे र नर्सिङ गुरुङकोे रहेको छ । तर भोटु पाण्डे कपर्दारको कपरर्दार नै रहे । नर्सिङ गुरुङ भने काजी भए । चिनियाँ बादशहकोमा पुगेका टक्सारी नर्सिङलाई शाही भन्ने पद्बी दिएर पठाएको छ भने राज्यले जनजातिलाई थिचेको छ कि बढवा दिएको छ ?

हामी लडाईंको मोर्चामा मात्र भयौं अनि बाहुन क्षत्रीले चाहिँ हामीमा शासन गरेका छन् भन्ने कुरा उठाउँछन् नि त ?
कि उताको कुरा छोड्नु कि यताको कुरा छोड्नु पर्यो, यस्तो आवाज उठाउने जनजातिले । त्यो पैसा पनि चाहिँने अनि यहाँको पद पनि सुहाउँदैन यो कुरा । एउटा कप्तान बाउको छोरो ल पढ्न जा भनेर पठायो । उ सँगै अर्को एउटा बाहुन साथी पनि पढ्न बस्यो । दुबै एउटै कक्षामा हुन्छन्  । बाहुन टुप्पी कसेर पढ्छ । किनकि उसको आमा नाङलोमा पसल गर्छे, निगुरो बेच्छे । बाउ दूध बेच्छ । पैसा नभएको बाहुन त्यही गुरुङ केटोसँग पैसा सापट मागेर किताब किन्दै पढ्छ । बाबुले पठाएको पैसामा रमाइलो गर्दै गुरुङ केटो पढ्न सक्दैन । बाहुन बीए एमए गर्छ र जिल्लाको सिडियो, सचिव हुन्छ । गुरुङ पछि बाबुको सहायताले युके आर्मीमा भर्ना हुन्छ । अनि उहाँबाट यहाँ बाहुनले सके भनेर हुन्छ ? त्यो एकै पटक पुग्ने ठाँउ होइन । त्यो ठाँउमा पुग्न धेरै लगानी छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । समय र पैसाको सदुपयोग आफू गर्न नसकेर अरुलाई दोष दिएर हुँदैन । त्यो नगर्ने अनि बाहुन सरापेर हुन्छ ?

यसको अर्थ राज्यले थिचेको पनि छैन मिचेको पनि छैन । जहाँ जहाँ सम्मान दिनु पर्ने हो त्यो गरेको छ । म त भन्छु अहिले मात्र हैन हिजैदेखि राज्यले जातजातिलाई उच्च सम्मान गरेको छ । अहिले यस्तो जातको कुरा उठ्नु धेरै नै दुःखद् छ । यसरी हुन्न अब हामीले राष्ट्रलाई के दिंदै छांै सोच्ने बेला आयो ।

Saturday, April 1, 2017

सन् २०३५ सम्ममा ६६ प्रसारण लाइन

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/95576 

 http://biekopalharu.blogspot.com/

  • कुल लागत ५ अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर
  • भारत र चीन दुवैतिर जोड्ने योजना
चैत १९, काठमाडौं । सन् २०३५ सम्ममा निर्माण पूरा हुनेगरी विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी ६६ ओटा आयोजना अघि बढाइएका छन् । त्यसमध्ये ४७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १९ ओटा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणाली योजना विभागले जानकारी दिएको छ । निर्माणाधीन ४७ मध्ये केही नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् भने केहीमा दातृ निकायको लगानी रहेको छ । त्यसअन्तर्गत १९ ओटा आयोजना सरकारको मात्रै लागतमा निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै ७ ओटामा एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी) र ५ ओटामा विश्व बैङ्कको लगानी रहेको छ ।
यसैगरी ६ ओटा आयोजना संयुक्त लगानीमा बनिरहेका छन् । संयुक्त लगानीमा बनिरहेका आयोजनामध्ये चारओटामा नेपाल सरकार र भारतको संयुक्त लगानी रहेको छ भने २ ओटामा जर्मन विकास बैङ्क र यूरोपेली इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको लगानी रहेको छ । निर्माणाधीनमध्येका ६ ओटा आयोजना स्वयं परियोजना व्यवस्थापनबाट बनिरहेका छन् । त्यस्तै चारओटा प्रसारण लाइन भने सिमेण्ट उद्योगलाई लक्षित गरेर निर्माण भइरहेका छन् । प्रसारण लाइनसम्बन्धी ती सबै आयोजना पूरा गर्नका लागि करीब ५ अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ । उक्त रकममध्ये करीब १ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर प्रसारण लाइनमा र करीब १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर सबस्टेशन निर्माणमा लाग्ने बताइएको छ ।
नेपाल–भारत करिडोरमा ११ प्रसारण लाइन
नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरु योजनाअनुसार सन् २०३५ सम्ममा ६ ओटा करिडोरबाट ११ क्रशबोर्डर प्रसारण लाइन बनाइने छन् । त्यसमध्ये एक ढल्केवर–मुजप्mफरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । यो प्रसारण लाइन हुँदै अहिले नेपालले १४५ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
नेपाल–चीन प्रसारण लाइन पनि प्रस्ताव
नेपाल–चीन क्रशबोर्डरको विषय यतिबेला प्रारम्भिक प्रस्तावका रूपमा रहेको छ । चीनको एक टोलीले प्राधिकरणमा सम्पर्क गरी दुई देशबीचको विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि बाटोसहितको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि तथ्याङ्क माग गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत सम्भावित मार्गका रूपमा चीनको केरुङस्थित जिलोङमा सबस्टेशन–रसुवागढी–चिलिमे हब सबस्टेशन हुँदै गल्छी हब सबस्टेशनसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन तान्ने भन्ने योजना रहेको छ । यो प्रसारण लाइन जम्मा १ सय १५ किलोमिटरको हुनेछ ।
त्यसैगरी भारतसँगको अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी रहेको छ । हाल यसको २२० केभीको सबस्टेशन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । त्यसका लागि प्रसारण लाइन अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत पेश भइसकेको छ ।
भविष्यमा अन्य ४ स्थानबाट समेत भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । त्यसमा अत्तरिया–बरेली ४०० केभी, लम्की–बरेली ४०० केभी, कोहलपुर (छिन्चु)–लखनउ ४०० केभी र इनरुवा (दुहबी)–पूर्णियाँ ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू रहेका छन् । यी सम्पूर्ण प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात तथा निर्यात दुवै गर्ने योजना रहेको छ ।  
५ प्रसारण आयोजना सम्पन्न
देशका विभिन्न पाँचओटा प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये एक मुजप्mफरपुर–ढल्केवर–खिम्ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेको छ भने बाँकी आन्तरिक तथा औद्योगिक प्रसारण लाइनहरू छन् । यसैक्रममा एउटा ग्रीडको सुदृढीकरण पनि गरिएको प्रणाली योजना विभागले बतायो ।
सम्पन्न प्रसारण लाइन
- ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी (नेपाल खण्ड)
- हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटार १३२ केभी दोस्रो
- बुटबल–कोहलपुर १३२ केभी
- भुलभुले–मध्यमस्र्याङ्दी १३२ केभी
- मिर्चैया–कटारी १३२ केभी
- हेटौंडा–कमाने १३२/३३ केभी
- ग्रीड सुदृढीकरण