Tuesday, January 24, 2012

जनतालाई फेरि धोका- Dilli Ram Dhakal

लोकतन्त्र स्थापनाको उल्लास र आशा चार बर्षको दौरानमा अनपे क्षित किसिमले फिक्का बन्न पुगेको छ । पूरा हुन बा“की शान्तिप्रक्रिया, नया“ संविधान निर्माण कार्य, राजनीतिक स्थायित्व एवं समृद्ध मुलुक स्थापनाको आम चाहनाका सन्दर्भमा यो अत्यन्त निराशाजनक अवस्था हो । संविधान घोषणाको खुशी मनाउने बेलामा फेरि आन्दोलनको आ“धीबेहरी सिर्जना गरिएको छ ।
 संविधानसभाका ६०१ सदस्यहरु बेकार भएका छन् । नागरिक सर्वोच्चताको नाममा फेरि हिंसा र हतियारलाई अभिन्न अंग बनाउन थालिएको छ ।
जनताले लोकतन्त्र खोज्नुको अर्थ स्वेच्छाचारी शासनको विरोध मात्र नभई सशस्त्र द्वन्दबाट उन्मुक्ति र शान्ति स्थापना पनि थियो । राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रको समृद्धि पनि जनताको असीम चाहना भित्रैको विषय थियो । तर जनताको अलभ्य जोस, संघर्ष र बलिदानबाट लोकतन्त्रसंगै गणतन्त्र भित्र“दा पनि मुलुकमा शान्ति भित्रिन सकेको छैन । मुलुकलाई नया“ राजनीतिक पद्धतितर्फ लैजाने नया“ संविधान लेख्न सकिएको छैन । घोर अलोकतान्त्रिक चरित्र आजका राजनीतिक दल तथा नेताहरुमा मौलाउन थालेको छ । आशा र आवश्यकताहरु फैलिरहेको परिवेश बीच सम्भावना चाहिं झन्–झन् खुम्च्याएर जनतामा वितृष्णा जगाउने काम प्रमुख दलहरुबाटै भएको छ ।

यसरी जनताको जितको रुपमा लिइएको लोकतन्त्र स्थापनाको घटना कतै नेपाली जनतालाई पराजित तुल्याउने खतरनाक खेलको प्रारम्भबिन्दु त थिएन भनी शंका गर्नुपर्ने परिस्थिती सिर्जना भएको छ । यही अनपेक्षित आशंकाकै कारण परिवर्तनप्रति नै आम जनतामा विकर्षण देखिन थालेको छ । नेताहरुमा देखिएको अनेकता भाव, एक– अर्कालाई निषेध गर्ने सोच र शैलीले राजनीतिक  परिवेश झन्–झन् विगारिरहेको छ भने अराजकता र दण्डहीनताले असफलता र निरासा झनै बढाएको छ । वास्तवमा ०६२÷६३ को आन्दोलनले जुन उद्देश्य बोकेको ठानिएको थियो त्यसको ठीक विपरीत नतिजा देखिन थाले बाट देश ठूलो संकटमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

यस प्रकार अवधिका हिसावमा लोकतन्त्र स्थापनाले चौथो बर्ष टेक्दा नटेक्दै यसको आयुबारे आम जनताले चिन्ता गर्नुपरेको छ । नागरिकलाई लोकतन्त्रको फल चखाउन उद्यत् ठानिएका दलका नेताहरु नै निरीह जनताबाट जवर्जस्ती चन्दा उठाएर लाठी, भाला र बन्दुक खरिद गर्ने एवं कार्यकर्तालाई युद्धको तालिम दिलाएर तिनै निहत्था जनताको टाउ“कामा प्रहार गर्ने प्रपञ्चमा लिप्त देखिएका छन् । सत्ताको भोक हिजोका कथित प्रतिगमनकारी, दक्षिणपन्थी, निरंकुश र  अधिनायकवादीहरुमा भन्दा आजका स्वघोषित लोकतन्त्रवादी गणतन्त्र र जनगणतन्त्रवादीहरुमा बढी जागेको देखिएको छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत तुल्याई राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध मुलुक  स्थापनाको यात्रा या आर्थिक विकासको नया“ चरण– प्रवेशलाई फगत् मृगतृष्णामा परिणत गर्न
देशकै प्रमुख दलको यो चरित्र यथेष्ट छ । यस बिब्ल्या“टो क्रियाकलापलाई छलफल, सहमति, सहकार्य र त्यागको हतियार प्रयोग गरेर थुन छेक गरी मुलुकलाई अनिष्टबाट जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकार तथा सत्ताधारी अन्य दल र तिनका नेताहरु पनि मुठभेडकै पक्षमा पुगेकाले मुलुकको भावी दशा र दिशा कहाली लाग्दो बन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । देशले थेग्नै नसक्ने आन्दोलनका चर्का उद्घोष जो गरि“दै छ, यसले नेपाल र नेपालीको सर्वत्तोमुखी उत्थानका निम्ति आजसम्म असल र इमान्दार नेता नजन्मेको यथार्थ सर्वत्र बोध गराएको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास ने पाली जनताका निम्ति अझै आकाशको तारा तुल्य नै रहेको यसैबाट प्रस्टिएको छ । अधि नायकवादी सोचले तत्काललाई प्रभाव पारे पनि त्यसको आयु पनि लामो हुने छैन । त्यसै ले जनतालाई धोका दिने काम तुरुन्त बन्द गरिंनु पर्दछ ।

प्रभु अर्को जन्ममा जनजाति बनाईदेऊ-Maadhav Gairey

मानव जगतका आस्था र भरोसाका केन्द्रका रुपमा रहनु भएका तीन लोकका प्रभु प्रति पृथ्वीलोकको एशिया महादेशमा रहेको सानो र गरिब देश नेपाल खाल्डोबाट यो बबुरो नाक चुच्चे ठिटोको दुई हात जोडी कोटीकोटी प्रणाम् । प्रभुलाई मेरो सामुन्ने नै पाए देखि प्रभुका सामु लम्पसार परेर सेवा ढोग गर्ने दृढ इच्छालाई जीवित राख्दै हजुरका नाममा दुई चार हरफहरु कोर्ने जमर्को गरेको छु । प्रभुको कृपा र अनुकम्पाले नेपाल खाल्डो मा जन्मलिन पाउँदा बेखुशी हुर्नैपर्ने खासै कारणहरु छैनन् तर जीवन जिउने क्रममा आफूले देखेका र भोगेका यथार्थ कुराहरु प्रभुसामु विन्ति जाहेर गर्दैछु । कुरो धेरै नयाँ र पुरानोको होइन प्रभुका सन्तान हामी मानवलोकका मान्छेहरु शारीरिक बनावट र वर्णका आधारमा तँ त र म म, त बाहुन म जनजाती, तँ पहाडिया म मधेसी भनेर झगडा गरेको देख्दा र सुन्दाखेरी दिक्क लागेर आउँछ भन्या । प्रभुको पनि देख्ने आँखा र सुन्ने कान छन् भने यी कुरा हरुलाई गम्भीर रुपमा मनन् गरी आउँदा दिनमा हाम्रो समाजमा यस्ता विषय बस्तुले झै झगडा र मारकाट निम्त्याउने छैन भन्ने विश्वास हामी मानव जातिको रहेको छ । प्रभु ∕ देशमा गणतन्त्र आयो रे, देशले परि वर्तनको नाउँमा धेरै कोल्टे फे¥यो रे भन्छन् र त्यहि परिवर्तनको नाउँमा भेदभावपूर्ण समाजको विकास पनि ≈वात्तै माथि बढेको देखिन्छ । मान्छेको आर्थिक र सामाजिक स्थिति माथि उकास्नुको सट्टा भेदभावपूर्ण समाजको निर्माणले बेगगति लिएपछि हाम्रो अवस्था कहाँ पुगेको होला ? प्रभुले मनन् गर्नैपर्ने विषय बनेको छ ।
देशमा अहिले अधिकार र अवसरका नाममा–दाईभाई बीचको सुमधुर सम्बन्धमा राज्यले नै खलल्  पारिदिएको छ । जस्तोः बगैचामा सँगै रोपेका बिरुवा मध्ये राम्रोसँग बढ्न नसकेको बिरुवालाई हलक्क बढेको बिरुवासँग बराबर बनाउनका लागि बढे को बिरुवालाई काटेर समानता र समान अधिकारको रट काटिंदै छ के यो एक्काइसौं शताब्दीमा सुहाउँदो खालको नीति हुन सक्छ ? आजको समाजले त बढ्न  नसके को बिरुवालाई मलजल गरेर हलक्क बढेको बिरुवा बराबरको बनाउनु पर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको बुझाईसँग सहमती राख्नेको संख्या कम छैन ।
प्रभु ∕ हुनत राष्ट्र निर्माणमा अरु जातिको भन्दा जनजातिको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ भन्ने  कुरा जन्मकाल देखिनै सुन्दै आएको कुरा हो । नेपाल राष्ट्र मात्र हैन देशी विदेशी भूमीको रक्षाका लागि समेत उक्त समुदायले बगाएको रगत र पसिनाको प्रशंसा र ब्याख्या यो सानो हरफमा लेखेर सकिने कुरै भएन । त्यसैले यो पंक्तिकार एउटा पात्र मात्र हुनसक्छ जसले धेरैको बिचारलाई प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ – नाक थेप्चे समुह र बर्गको त्यो योगदानको दिल देखिनै प्रशंसा गर्न चाहन्छ । त्यसैले यो जुनीमा नाक चुच्चे भएर जन्म लिएर पश्चाताप गरेर बाँच्नु बाहेक अर्को बिकल्प नै कहाँ छर ? हुनत आफ्नो थर र गोत्र  परिवर्तन गरि जनजाति र आदिवासी समुहमा लस्करै प्रवेश गर्नेहरुपनि यो दुनियामा देखिए रे । तर आफ्नो त मनले पटक्कै मानेन नाराले तानेन । जे गरौंला अर्कै जुनीमा गरौंला, स्कूल पढ्न जाने
उमेरमा रोधी, कौरा र घाटु नाच हेर्न, गाउन र कम्मर मर्काई मर्काई तरुनीसँग नाच्ने रहरलाई धित मरुन्जेल पूरा गरौला । कहाँको नाइट क्लवमा नाचगान कहाँको गुन्द्रिमा पलेटी कसेर गाएको गीतको तालमा नाचिने नाच, भाका र स्वर को तुलनै हुन सक्दैन ।
आहा कति रमाइला होलान् ति दिनहरु सम्झदा नै मनै फुरु∙ हुने । नाचगान, रंग रमाइलो गर्दाको  जीन्दगी जिउनुको मज्जा नै बेग्लै । लाहुरेमा भर्ति हुन भंगेरे छातिलाई फुलाएर र लिगलिगकोटे दौडमा
भाग लिऔंला । भर्ति लिदा गल्लाले पास गराइदिए परदेशको सेवामा कर्तव्यनिष्ठ रुपले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरांैला, दाम कमाउला घरवार राम्रोसँग जोडौला । यस जुनीमा त यस्तै नै भयो आखिर जनै लगाउने जाति नै त परियो । बाउ आमाले थिरीथिरी हिड्ने बेलादेखिनै स्कूल पढाउन थाले न यो ज्यानले हलक्क बढ्न पायो । रोधी, कौरामा सात दिन, सात रात दोहोरी जितेर पिरती गास्ने अवसर त धेरै परको विषय बन्यो । यसो सम्झ्यो, बिचार ग¥यो यी कुरा सम्झदा त दिक्क नै लागेर आउँछ
भन्या प्रभु ∕ छ सरे धागो ढाडमा भिरेर गायत्री मंत्र, गिता र रामायण बाचन गर्दैमा के त्यो सबै गुणले परिपूर्ण र भरिपूर्ण हुन सक्छ र ? जाबो गिता र रामायण त ३० बर्षमा कपुरी ‘क’ सिकेका हाम्रै बर्गका जनजातिले हरफ सेहरफ कण्ठस्थ पारेका मात्रै होइनन् डाक्टरी पगरी समेत गुथेका छन् । यो त एउटा
सानो उदाहरण मात्र हो । ल भन्नुस् त प्रभु नाक थेप्चेसँग के को कमी छ ? टुप्पी कसेर पढेर मात्रै के यो गर्न सकेका छन् र ? बाउको हुँदा खादाको सम्पत्ति सकेर वि.ए., एम.ए. पढ्दैमा आखिर उनीहरुले
के पो उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छन् ? भन्ने प्रश्न प्रभुको मनमा नउब्जीएको पनि छैन होला तर पनि यस्तो अर्घेल्याइपूर्ण समाजमा बाँच्नुको मज्जा र पिडा भने भोग्ने र देख्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
र अन्त्यमा, प्रभु ∕ जीन्दगीमा सदा खुशी रहनु, मानव जातिको खुशी नै प्रभुका लागि प्रशाद हुने छ होला तर जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा सबै कुरा सबैको भागमा हुँदैन केहि छुटफुट त भइहाल्छ भन्ने
कुरा नेपाल खाल्टोका जनतालाई प्रभुले राम्रोसँग सम्झाई बुझाई दिनु प¥यो । जसबाट भाई–भाई बिच देखिएको बिग्रहले सगरमाथा जस्तै उठेको टाउको टाउँको गल्र्याम–गुर्लुम ढलोस् र सबै वर्ग र मुदायलाई सह अस्तित्वको धागोमा उनेर एउटा संग्लो समुन्नत र पूर्ण समाजको निर्माण गर्न सकियोस् । होइन भने प्रभु ∕ मलाई पनि अर्को जन्ममा जनजाति बनाईदेऊ ।

थर्मल प्लान्ट ल्याउने तयारी सुरु

काठमाडौं, ५ पुस बढ्दो लोडसेडिङको विकल्पका रुपमा सरकारले लामो समयदेखि ल्याउने भनेको थर्मल प्लान्ट अब जडानको तयारी सुरु गरेको छ । मंगलबारदेखि लोडसेडिङको समय बढाएर हप्तामा ६९ घण्टा बनाएपछि सरकारले थर्मल प्लान्ट जडान गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव पेश गरेपछि जडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक निर्देशन दिएका छन् ।

यसका लागि भारतबाट २ सय मेगावटको थर्मल प्लान्ट ल्याइने छ । प्लान्ट जडानका लागि २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्लान्ट जडान पछि लोडसेडिङ दैनिक ६ घण्टामा सिमित गर्न सकिने सरकारको दाबी छ ।

प्लान्ट जडानका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीले विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । आफूहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने प्लान्ट जडानप्रति विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आन्दोलन गरिने

नेपालगन्ज, ६ पुस राजनीतिक दलको वेवास्ताले नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालय बन्न नसकेको भन्दै प्रस्तावित नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समितिले आजबाट चरणबद्धरुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ ।


आजदेखि पुस १७ गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । समितिले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर ज्ञापनपत्र बुझाइ आन्दोलनका कार्यक्रमहरुका बारेमा सरकारलाई जानकारी दिइने संघर्ष समितिका संयोजक अच्युतप्रसाद प्रसाइले बताए । प्रस्तावित नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय विधेयक ससंदमा पेश भए पनि पास हुन नसकेको भन्दै समितिले आन्दोलन थालेको हो । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, ११ गतेसम्म जनमत सृजनाका लागि प्रचारप्रसार गर्ने, १२ गते वृहत र्‍याली प्रदर्शन गर्नेसहित १७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन भन्सार ठप्प पार्ने कार्यक्रमहरु तय भएको संघर्ष समितिका संयोजक प्रर्साईले जानकारी दिए । 

मधेसी बटालियन बनाउने निर्णय

काठमाडौ, पुस ६ सरकारले नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको छुट्टै बटालियन बनाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले समावेशी नीति २०६८ समेत पारित गरी तीन हजारको संख्याबाट मधेसीलगायतको भर्ना थाली बेग्लै बटालियन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षालाई निर्देशन दिएको हो ।

ुसेनालाई समावेशी बनाउन मधेसीको पहिचान झल्किने छुट्टै बटालियन बनाउनेबारे निर्णय भएको छ । त्यसका लागि तीन हजारको दरबन्दीबाट भर्ना अगाडि बढाउन रक्षामार्फत सेनालाई निर्देशन दिइनेछ,ु तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले भने ।

सरकारले शाहीकालमै स्वीकृत ३ हजार ४० दरबन्दीमा मधेसी र मधेसी मूलका दलित, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएका वर्गको भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गर्ने भएको हो । २०६२ सालमै दरबन्दी स्वीकृत भए पनि लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेको सरकारले बजेट निकासा नगर्दा सेनाले पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । बजेट निकासाका हिसाबले हाल सेनाको दरबन्दी ९२ हजार ७ सय ५३ छ । शाहीकालमा स्वीकृत दरबन्दीमा बजेट निकासा गर्ने सरकारको निर्णयअनुरूप पदपूर्ति भए सेनाको जनशक्ति ९५ हजार ७ सय ९३ पुग्नेछ ।

सेनाले लामो समयदेखि शाहीकालमा स्वीकृत दरबन्दी ब्युँताउन प्रयत्न गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त दरबन्दीका लागि छिट्टै बजेट निकासा गर्ने बताए । त्यसमा मधेसी र मधेसी मूलका आदिवासी, दलितलगायतका लागि मात्र भर्ना खोलिने जनाउँदै उनले मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडी मूलकालाई भने भर्ना नलिइने जनाए ।

दरबन्दी ब्युँताउन प्रयासरत सेना भने सरकारी निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिएको छैन । ुराज्यले नै लिएको समावेशी नीतिअनुरूप अहिले पनि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । राजनीतिक तहमा निर्णय गरी आरक्षणको यो अनुपातलाई बढाउन सकिन्छ तर कसैलाई निषेध गरी कसैका लागि मात्र विशेष व्यवस्था गर्दा भविष्यमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ,ु औपचारिक रूपमा निर्णय आइनसकेको जनाउँदै एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने ।

सिँचाइमन्त्री यादवले भने मोर्चा र तत्कालीन सरकारबीच भएको आठबुँदे सहमति र माओवादीसँग भएको चारबँुदे सहमतिको मर्मअनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको जानकारी दिए । वातावरणमन्त्री हेमराज तातेडले चारबुँदे सहमतिमा १० हजार मधेसीलाई समावेश गर्ने उल्लेख भए पनि तत्कालका लागि तीन हजारको दरबन्दीबाट प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच २०६४ फागुन १६ गते भएको आठबुँदे सम्झौतामा सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न मधेसीलगायत अन्य वञ्चित समुदायको समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मोर्चा र माओवादीबीच भएको चारबँुदे सहमतिमा ुअन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था र सरकार तथा मोर्चाबीच भएको आठबुँदे सम्झौताअनुसार सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्नेु विषयमा प्रतिबद्घता व्यक्त गरिएको छ । यसका लागि ुसेनामा अलग इकाईका रूपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजारको संख्याबाट भर्ना माग गरिएको सन्दर्भमा हाल निश्चित संख्याको भर्नाबाट समावेशीकरणको तत्काल प्रक्रिया थालिनेु उल्लेख छ ।

चिनियाँ रेल यसरी आउँदैछ

हङकङ, माघ ७ चीनले तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको तिब्बत रेलमार्ग तीन वर्षभित्रै ल्हासाबाट सिगात्से पुग्ने र लगत्तै नेपालतर्फ विस्तार गरिने संकेत गरेको छ।चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपाल भ्रमणको क्रममा गत शनिबार तिब्बत रेलमार्ग ल्हासाबाट काठमाडौं विस्तार गरिने जनाएलगत्तै बेइजिङमा यससम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको हो।

ल्हासा-सिगात्से खण्डमा पर्ने २ सय ५३ किलोमिटर रेलमार्गको ७७ प्रतिशत र उक्त भागमा पर्ने सुरुङ मार्गको ४० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको तिब्बत क्षेत्रीय विकास तथा सुधार आयोगले मंगलबार जनाएको छ। 


तिब्बतको राजधानी ल्हासाबाट सिगात्सेतर्फ रेलमार्ग विस्तार कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ, सन् २०१५ सम्म यो पूरा हुनेछ, आयोग प्रमुख जीन सिसुनलाई उद्धृत गर्दै चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। 
बेइजिङस्थित दक्षिण एसिया मामिला विज्ञहरूले एक दशकभित्रै नेपाललाई रेलमार्गले जोड्ने चीनको तयारी रहेको जनाएका छन्। चीनको राज्य परिषद् अन्तर्गतको संस्था सिआइसिआइआरको दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हु शिशेङ नौ वर्षभित्र तिब्बत रेलमार्ग नेपालसँग जोडिने बताउँछन्।
तीन वर्षभित्र ल्हासाबाट सिगात्से र लिन्ची जोडिन्छ, शिशेङले नागरिकसँग भने, २-२ सम्म चीनलाई कम्तीमा दुईवटा रेलमार्गले दक्षिण एसियासँग जोड्ने छ( केरुङ वा कोदारी हुँदै नेपाल र यान्दोङ नाथुला नाकाबाट गान्तोक ९भारत०।पाँच वर्षअघि ल्हासा आइपुगेको रेलमार्ग सिगात्से जोड्ने कार्य अघिल्लो वर्ष सुरु भएको थियो। एक वर्षमै आधा काम सकिएकाले तोकिएको समयअघि नै निर्माण पूरा हुने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन्। सगरमाथा फेदीमा पर्ने तिब्बतको दोस्रो ठूलो प्रशासनिक केन्द्र सिगात्से भारत, भुटान र नेपालको सिमा नजिकै पर्छ।

विश्वको सबभन्दा अग्लो भूभागमा बग्ने यार्लुङ जाङ्बो ९ब्रह्मपुत्र० नदीको सबभन्दा गहिरो खोँच र अग्ला पहाड छिचोलेर रेलमार्ग सिगात्से निकाल्ने काम धमाधम भइरहेको छ। एक सय २० किलोमिटर प्रतिघन्टाका दरले दुई घन्टा दस मिनेटमा ल्हासाबाट रेल सिगात्से पुग्नेछ। ुगो वेस्टु नीतिअन्तर्गत तिब्बतको विकासमा केन्द्रित भएको चीन सरकारले १२ औं पञ्चवर्षीय योजनामा यो खण्ड निर्माणका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो।

भारत र चीनबीच सेतु बन्ने सूत्र खोज्दै आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तिब्बत रेलमार्ग काठमाडौं जोड्ने जियाबाओको भनाइबाट निकै प्रसन्न देखिन्छन्। हिमाल छिचोलेर रेल आएपछि दक्षिण र पूर्वी एसियाबीच रहेर नेपालले तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्ने भट्टराईको तर्क छ। जियाबाओको भ्रमणका क्रममा ुआर्थिक लगानी र रेलमार्ग विस्तारबारे चीनले स्पष्टसँग कुरा राखेकोु भन्दै भट्टराईले ल्हासा रेलमार्ग लुम्बिनीसम्म विस्तार गरी भारत र चीनबीच नेपाल ुभावनात्मक र भौतिक पुलु बन्न सक्ने अर्थ्याएका थिए।

गणतन्त्र चीनका पहिलो राष्ट्रपति सन् यातसेनले सन् १९१९ मै तिब्बत रेलमार्ग परिकल्पना गरेका थिए। माओत्सेतुङले १९५५ मा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गराए पनि १९८४ मा मात्र यसको पहिलो खण्डमध्ये चीनको छिङहाई प्रान्तको राजधानी सिनिङबाट गोलमुढसम्म ८ सय १५ किलोमिटर निर्माण गरिएको थियो। छिङहाई(तिब्बत दोस्रो खण्डमा पर्ने १ हजार १ सय ४२ किलोमिटर निर्माण सुरु हुन अर्को १७ वर्ष पर्खनुपर्‍यो। तिब्बत रेलमार्गको यो खण्ड विश्वकै सबभन्दा अग्लो भूभागको रेलमार्ग हो। तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले झु रोङ्जीले यसलाई ुमानव इतिहासको एक अभूतपूर्व परियोजनाु का रूपमा अर्थ्याएका थिए।

छिङहाई(तिब्बत खण्डको १ हजार १ सय ४२ मध्ये ९ सय ६० किलोमिटर समुद्री सतहबाट चार हजार मिटर उचाइमा पर्छ भने ५ सय ५० किलोमिटर क्षेत्र पूरै हिउँले ढाकिएको हुन्छ। हिउँ जमेको ठाउँमा सय र अन्य क्षेत्रमा १ सय २० किलोमिटर प्रतिघन्टाका दरले दौडने रेल विश्वकै अग्लो भूभागमा छिटो दौडने रेल मानिन्छ।

२००६ जुलाइमा छिङहाई(तिब्बत रेलमार्ग उद्घाटन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति हु जिन्ताओले यसलाई अर्को ुआश्चर्यु का रूपमा अर्थ्याउँदै ुअन्ततः चिनियाँ जनताको सपना साकार भएकोु उद्घोष गरेका थिए। छिङहाई(तिब्बत रेलमार्ग गोलमुढ(सिनिङ हुँदै बेइजिङ जोडिन्छ। चीनको राजधानी बेइजिङबाट तिब्बतको ल्हासा पुग्ने एकमात्र स्थल मार्ग यही हो। बेइजिङबाट ४८ घन्टामा एउटै रेलबाट ल्हासा पुग्न सकिन्छ।

नेपालको सिमासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने आकांक्षा माओले १९६० मै राखेका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा रहेका माओका नाति पुस्ता पनि उनको सपना साकार पार्न दत्तचित्त देखिन्छन्। २००८ अप्रिलमा विदेश विभागका उपमन्त्री आई पीङको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तिब्बत रेलमार्ग नेपालको सिमासम्म विस्तार गर्ने चीनको योजनाबारे औपचारिक जानकारी गराएको थियो।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बेइजिङ पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ पक्षसँग पहिलोपटक रेलमार्ग लुम्बिनीसम्म नै विस्तार गर्नेबारे छलफल गरेका थिए। ल्हासा(लुम्बिनी रेलमार्ग बन्यो भने चीन र भारतलाई जोड्ने त्यो सबभन्दा सुगम आधार बन्ने र नेपालले त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने दाहालको तर्क छ। 
ुप्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक बेइजिङ जाँदा नै मैले चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग ल्हासादेखि लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग जोड्ने प्रस्ताव राखेको साँचो हो,ु दाहालले गत वर्ष सांघाई आउँदा नागरिकसँग भनेका थिए, ुहाम्रो पर्यटन र आर्थिक जीवनमा यो रेलमार्गले नयाँ युग नै ल्याउँछ भन्ने लागेर पछि पनि मैले यो विषय निरन्तर उठाएको छु।ु

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल चीन भ्रमणमा आएको बेला बेइजिङबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले गरेको अनलाइन सर्वेमा सहभागीमध्ये ९६ प्रतिशतले नेपालसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने मत दिएका थिए। पत्रिकाले सम्पादकीयमा हिमाल छिचोल्न कठिन भए पनि चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित भएकाले रेलमार्ग नेपालसम्म जोड्नुपर्ने तर्क गरेको थियो।

ुजतिसुकै महँगो भए पनि चीनले यो रणनीतिक रेलमार्गलाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्नैपर्छ, किनकि राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षामा यसको ठूलो महत्व छ,ु ग्लोबल टाइम्सले लेखेको थियो।

बेइजिङले कहिलेसम्म काठमाडौंमा रेल पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा हिमालय रणनीतिमा पनि भर पर्नेछ। चार हजार मिटर अग्लो हिमाल छिचोलेर काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने बेइजिङको चासो नेपाललाई ुट्रान्जिटु बनाएर दक्षिण एसियामा व्यापार विस्तार गर्नेमा सीमित छैन। तिब्बतको सुरक्षासँग सम्बन्धित हिमालय रणनीतिअनुसार नेपाललाई रेल(सडक सञ्जालसँग जोडेर चीन आफ्नो सिमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। 
ुतिब्बतमा स्थिरता र सिमा सुरक्षा दुवै महत्वपूर्ण विषय हुन्,ु शिशेङ भन्छन्, ुद्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि पनि रेलमार्ग अति महत्वपूर्ण छ।ु
रेलमार्गसँगै विस्तार हुने व्यापारले नेपाल एसियाकै एउटा महत्वपूर्ण ुट्रान्जिट राष्ट्रु र ठूलो पर्यटक गन्तव्य पनि बन्न सक्नेछ। बेइजिङ(ल्हासा(काठमाडौं रेलमार्गले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेल(सडक सञ्जालसँग जोड्ने छ र ठूलो बजारसम्म पुर्‍याउने छ।

नेपाल-भारतबीच जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठक

काठमाडौ, माघ ९ नेपाल-भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अघि बढाउने सहितका जलस्रोतका विभिन्न विवादित र महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल गरी सहमति खोज्न फागुनको पहिलो साता दुई देशबीच मन्त्रीस्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ ।

नेपाल(भारतबीच एक महिना पहिले जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकको सहमति बमोजिम साढे तीन सातापछि दुई देशका जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन लागेको हो । भारतले नेपालसित पूर्वसहमति लिएर नयाँ दिल्लीमा फागुन ३ मा जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने तिथि तय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।

दुई देशबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने, कोसी उच्च बाँध निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने, डुबान र तटबन्धका समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा तय भएकाले यो बैठक महत्त्वपूर्ण हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर दुई मन्त्रालय बनाइएकाले नेपाली प्रमण्डलको नेतृत्व ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले गर्नेछन्, भारतको नेतृत्व त्यहाँका जलस्रोत मन्त्रीले । जलस्रोत फुटेर बनेका दुवै मन्त्रालय र जलस्रोतको क्षेत्रकै काम गरिरहेको जल तथा शक्ति आयोगसँग सम्बन्धित एजेन्डामा छलफल हुने भएकाले ऊर्जामन्त्री बोगटीका साथमा ऊर्जा, सिँचाइ मन्त्रालय र आयोगका सचिव क्रमशः बालानन्द पौडेल, वृन्दा हाडा भट्टराई, विश्वप्रकाश पण्डित र मातहतका अधिकारीहरू जानेछन् ।

मन्त्रालय फुटेका जलस्रोत मन्त्रालयले पहिले गर्ने काम अहिले ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने भएकाले ऊर्जामन्त्री नेतृत्वमा फागुन २ मा भारत जाने प्रमण्डल ुजम्बोु हुन पुगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रमण्डलमा दुई मन्त्रालय र आयोगका अधिकारी, विद्युत् विकास, सिँचाइ र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित २० जना अधिकारी रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच जलस्रोत मन्त्रीस्तरमा एक दिनमात्र वार्ता हुनेछ, प्रमण्डल भोलिपल्टै स्वदेश र्फकनेछ । वार्तामा महाकाली सन्धिको मुख्य बुँदा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुने र त्यसमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने योजना छ । महाकाली सन्धि र त्यससँग जोडिएका समझदारीमा भारतमा बढी सिँचाइ हुने भएकाले आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, महाकाली सन्धि पारित भएको केही दिनपछि नै नेपाली संसद्ले बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पानीमा नेपाल र भारतको बराबरीको हक हुनुपर्ने लगायतका चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो, त्यसबाट झस्किएको भारतले सीमाबाट ५० किमि दक्षिणमा रहेको तल्लो शारदा सिँचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आए बराबरको पानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने सर्त राखेपछि महाकाली सन्धिमा ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाउने सहमति भए पनि १६ वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन । यी विवादित र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए ।

स्रोतका अनुसार दुई देशबीच सीमा नजिक रहेका विभिन्न बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपाली भूमि बर्सेनि डुबानमा पर्ने समस्या समाधानका लागि समेत वार्ता हुने जानकारी सिँचाइका अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बाँधका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ । विभिन्न समूहको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुग्दै आएको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बाँधको फाइदारबेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन सक्तैन ।

ुअध्ययनबिना उक्त आयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुनेरनहुने निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन, उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्बाध अध्ययन गर्न दिनेबारेमा सहमति हुने सम्भवना छु सिँचाइका अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार नेपाललाई फाइदा हुने भए उक्त आयोजना अघि बढाउने, नहुने भए रोक्ने सोच ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।