http://annapurnapost.com/news/183024

पुल बनाउँदाको भूल

राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक खण्डको मुस्ताङस्थित लुप्रा–पान्डा खोलामा बनाइएको पक्की पुल बाढीले भत्काइसक्न लागेको अवस्थामा । ७ वर्ष लगाएर २०७६ मा बनाइसकिएको यो पुलमा लगाइएको राज्यकोषको करिब ४ करोड रुपैयाँ खोलामै बगेको छ । तस्बिर : सुन्दरकुमार थकाली

अन्नपूर्ण
समाज

 ०१ साउन २०७८ ०६:१८:००

सुरेन्द्र काफ्ले। काठमाडौं, कृष्ण सारू मगर/ मकवानपुर , मनीष दुवाडी/ धादिङ, अनिल ढकाल/ चितवन,सन्तोष ढुंगेल/रामेछाप, राजन गाउँले/सिन्धुली, युवराज पुरी/ सिन्धुपाल्चोक, हरि शर्मा/ नवलपरासी,केशरराज क्षेत्री/ प्यूठान, यादव आचार्य/ बर्दिया, सीताराम गुरागाईं/ ताप्लेजुङ, भरत खड्का/उदयपुर , प्रदीपचन्द्र राई/भोजपुर :

यो वर्ष दुई दर्जनभन्दा बढी पुल भत्किएका छन्। सातवटा बन्दाबन्दै भत्किए। राजमार्ग क्षेत्रमा ११ र स्थानीय सडकका १२ वटा पुल भत्किएको सडक विभागले जनाएको छ। एक बेली ब्रिज, तीन काठका, दुई कल्भर्ड, आठवटा आरसीसी र सातवटा निर्माणाधीन पुल भत्किएका छन्। चारवटा पुलको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ। बाढीपहिरो कारण मेलम्चीमा पाँच र मनाङमा पाँच पुल भत्किएका छन्। 

पुल भत्किँदा अनुमानित ७५ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ। मनसुन सक्रिय भई पुल भत्किने क्रम जारी रहेकाले क्षतिको विस्तृत विवरण आइरहेको विभागका प्रवक्ता एव उपमहानिर्देशक ई. शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन्।  

आयु सकिएका ७ सय हाराहारी पुल जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कर्णालीपूर्व, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, महाकाली राजमार्गमा ५० वर्षभन्दा पुराना पुल छन्। जसको प्राविधिक रूपमा आयु सकिएको छ। सामान्यतः कंक्रिटको आयु ५० वर्ष हुने गरेको प्राविधिक बताउँछन्। अधिकतम सय वर्ष आयु हुने भए पनि नेपालमा हुने निर्माण पद्धतिमा  ५० वर्षभन्दा बढी थाम्न गाह्रो हुने जनाइएको छ। यी पुलको तत्काल मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्न नसके ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।  

बाढीले बगाएको बौदीकाली गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधिन पक्की पुल। तस्बिर : हरि शर्मा

निर्माणाधीन र प्रयोगमा नआएका पुल भत्किनु चिन्ताको विषय रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पुल विज्ञ  ई. राजेन्द्रराज शर्मा (काफ्ले) पछिल्लो समय भत्किएका धेरै प्रिस्ट्रेस्ड कंक्रिट डेक भएका पुलहरूको ढलान, केबल तान्ने समय र बाढी आउने समयको तालमेल नमिल्नु एउटा मुख्य कारण रहेको बताउँछन्। शर्माका अनुसार निर्माणमा ढलान गर्ने वा स्टिल स्ट्रक्चर ठड्याउने कार्यको टेका र फर्माको कामको डिजाइन नगरिने वा गरिए पनि उपयुक्त डिजाइन नगरिने वा खोलाको बहाव छेकेर माटो भरेर टेका ठड्याउने आदि कारणले निर्माणका क्रममा भत्किएका छन्। 

वागमती पुल, मकवानपुर

सुपरिवेक्षण अभावमा मिस्त्रीकै भरमा काम चलाउने परिपाटीले ठूला दुर्घटना भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘निर्माण व्यवसायीले नाफा कमाउनका लागि प्राविधिक कम राखेको र मिस्त्रीका भरमा पूरै काम चलाइरहेका हुन्छन्’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरूमा प्राविधिक ज्ञान हुँदैन। यसले पुल भत्किएका केही उदाहरण छन्।’ 
डिजाइनअनुसार काम नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन्। ‘निर्माण गरी सञ्चालनपछि पनि त्यसको नियमित हेरचार गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ‘बनाइदिएपछि वास्तै नगर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। त्यसले पनि क्षति भएका छन्।’ 

उनी योजना र डिजाइनमा हुने त्रुटिले पुल भत्किने गरेको बताउँछन्। ‘पुल राख्ने ठाउँको वरिपरिको भूबनोटको सर्भेक्षण कार्य त्रुटिपूर्ण हुनु र त्यसका आधारमा डिजाइन भएर निर्माण हुनुले पुल भत्किन्छन्’, उनी भन्छन्। 

जब्दीघाट पुल

ठेकेदार कम्पनीको लपरवाहीले धेरै पुलमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी भएको छ। मुख्यतः पप्पु कन्स्ट्क्सनले बनाएका कतिपय पुल भत्किएका छन् भने कतिपय जोखिममा छन्। बर्दियाको भर्दा (बबई) नदीको जब्दी घाटमा निर्माणाधीन अवस्थामा नै पुल भत्कियो। त्यस्तै टेकुस्थित बिष्णुमतीको पुल, तीनकुनेस्थित बागमती पुल पप्पुले नै ठेक्का पाएर बनाइएका हुन्। विष्णुमतीको पुल गुणस्तहीन भन्दै सरकारले प्रयोगमा रोक लगाएको छ भने बागमतीको पुल अधुरै छ।  

हालै सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला पुल भत्किएको छ। २०६८ सालमा पप्पु लुम्बनी जेभीले यो पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। देशभर पप्पुले मात्रै ४० वटाभन्दा पुल र सडकको ठेक्का पाएको छ। उसले बनाएका कुनै संरचना गुणस्तरीय भएको रेकर्ड छैन। 

विभागका उपमहानिर्देशक नेपाल क्षमताभन्दा निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका कारण गुणस्तरीय निर्माणमा समस्या भएको देख्छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा वार्षिक ट्रान्जेक्सन (कारोबार) क्षमताको ७ गुणा ठेक्का बढीको ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था छ। अर्थात् १० करोडको वार्षिक ट्रान्जेक्सन छ भने उसले ७० करोडसम्मको ठेक्का लिन मात्रै पाउँछ। तर, यहाँ निर्माण कम्पनीले पहुँचका आधारमा जति पनि ठेक्का लिइरहेका हुन्छ। 

छाब्दी पुल

कति क्षमता छ भनेर हेर्ने संयन्त्रको अभावका कारण पनि निर्माण कम्पनीको अनुगमन गर्न नसकिएको नेपाल बताउँछन्। ‘सडकमा मात्रै ठेक्का लिएको हुँदैन, उसले सिँचाइ, खानेपानी लगायतका अन्य आयोजनामा पनि ठेक्का लिएको हुन्छ, अन्य कहाँ छ भनेर थाहा हुँदैन अनि एउटै क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिइरहेको हुन्छ’, उनी भन्छन्।  निर्माणको कम्पनी क्षमताको अनुगमन गर्न छुट्टै सूचना प्रणाली बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।   

सरकारले पुल भत्किनुको अध्ययन र छानबिन गर्न पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा असार २१ गते ७ सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन टोली बनाएको छ। यो टोलीले निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माणाधीन पुलमा मनसुनका कारण पुगेको क्षतिलगायत विषयमा यो टोलीले अध्ययन गर्नेछ। 
क्षति भएका पुल पुनर्निर्माण, पुलमा अपनाउने जगको प्रकार, सुपर स्ट्रक्चरको प्रकार, सुपरिवेक्षणका लागि प्राविधिक जनशक्ति, पुल डिजाइन तथा निर्माणमा प्राविधिकलाई तालिमलगायतका विषय अध्ययन गरी १ महिनाभित्र रिपोर्ट बुझाउने कार्यदेश टोलीले पाएको छ। .

प्रारम्भिक अध्ययनमा मुख्य दुई कारण देखिएको अध्ययन टोलीका संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार लकडाउन र अर्ली तथा ठूलो मनसुनका कारण धेरै पुल भत्किएका हुन्। भारतमा आएको सामुद्र आँधी र अन्य प्राविधिक कारण भए पनि मुख्य कारण लकडाउन र मनसुन नै भएको उनको दाबी छ। 
‘निर्माणाधीन अवस्थामै पुलका काम लकडाउनका कारण रोकिए। यो वर्ष अर्ली र ठूलो वर्षा छ’, उनी भन्छन्, ‘पुल भत्किनुको पहिलो र मुख्य कारण लकडाउन र समयभन्दा बढी ठूला पानी पर्नु नै हो। त्यसपछि अन्य कारण आउँछन्।’ लकडाउनका कारण ढिलो निर्माण सामग्री आउँदा मनसुनको बीचमा निर्माण गर्नुपर्दा क्षति बढेको उनको भनाइ छ। निर्माण सामग्री र कतिपय मजदुर पनि भारतबाट आउने गरेका छन्।  

विभागका उपमहानिर्देशक नेपाल प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिम अनुमान गर्न चुनौती भइरहेको बताउँछन्। नेपालका पुलको गुणस्तर प्रश्न आउनुका धेरै कारण रहेको उनी स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार ठेकेदारको क्षमता, निर्माण सामग्री, निर्माण पद्धति, हाइड्रोलोजिकल अध्ययनको अभावलगायत छन्। नेपालमा नदीको हाइड्रोलोजिकल अध्ययन नै नभएको छैन। भारतको सिद्धान्तका आधारमा यहाँ काम भइरहेको नेपालको भनाइ छ। जलशक्ति आयोगले भूकम्पको समयमा गोरखा, चितवन र धादिङमा हाइड्रोलोजिकल  अध्ययन भएको बाहेक नेपालकै कुनै नदीको यो अध्ययन नै भएको छैन। 

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव 
पुल निर्माणको प्राविधिक जनशक्तिको पनि त्यत्तिकै अभाव छ। विभागले डेढ सय प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको जनाएको छ। विभागमा ३ सय जना प्राविधिक इन्जिनियर छन्। ६० प्रतिशत जनशक्तिले पूरै काम गरिरहनुपरेको बाध्यता  उपमहानिर्देशक नेपाल सुनाउँछन्। ‘इन्जिनियरको संख्या थोरै छ। उनीहरूले राम्रोसँग हेर्न पाउँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘इन्जिनियरले हेर्न नसक्दा सबै ठेकेदारको जिम्मा हुन्छ, यसले आफूखुसी गर्छ।’
विभागले संगठन संरचनाअन्तर्गत १ सय ५१  जना थप इन्जिनियरको थप दरबन्दी पाएको छ।तर,  यो पदपूर्तिका लागि अझै समय लाग्नेछ । 

कमिसन र अनियमितता 
राजनीतिक नेतृत्व, ठेकेदार कम्पनी, कर्मचारीबीच हुने कमिसनको भागबण्डाले कमसल निर्माण हुने गरेका छन्। काममा लापरबाही, घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति र ठेक्का उपलब्ध गराउने नेतादेखि सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउनुपर्दा गुणस्तर घटाएर काम गर्ने प्रवृत्तिले पुल भत्किने गरेका छन्। राजनीतिक दल, गुण्डा, डनलाई चन्दा दिने पैसामा ठेक्काबाटै बचाउन पर्ने भएका कारणले काम गुणस्तरहीन भइरहेका छन्। 

इन्जिनियर एवं विशेषज्ञ शर्मा भने यो विषय मुख्य कारण नभएको बताउँछन्।  ‘यो प्रचार गर्ने विषय त हो तर कुन ठेकेदार, प्राविधिकले आफूलाई क्षति हुने काम गर्ला र ?’ उनको प्रश्न छ। 
दोषीमाथि कारबाही नहुँदा जस्तो काम गर्दा पनि केही नहुने भन्दै गुणस्तरहीन काम भइरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले अनुसन्धान गरे पनि त्यो प्रभावकारी भएको देखिँदैन। कालोसूची राखिएका निर्माण कम्पनीले शक्ति, सत्ता र पहुँचको आधारमा काम गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। कतिपय निर्माण कम्पनीका सञ्चालक त स्वयम् राजनीतिमा संलग्न छन्। कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रणालीका कारण गुणस्तहीन काम भइरहेका छन्।  

पुल निर्माणमा मात्रै बर्सेनि अर्बौं लगानी हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष मात्रै पुल निर्माणमा ११ अर्बभन्दा बजेट विनियोजन भएको छ। राजमार्गका लागि पुल निर्माणमा ४ अर्ब १४ करोड तथा स्थानीय तहअन्र्तगत पुल निर्माणका लागि मात्रै ६ अर्ब ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, हुलाकी सडक, उत्तर–दक्षिण राजमार्गमा पनि पुल निर्माणका लागि छुट्टै ठूलो मात्रामा खर्च हुँदै आएको छ। १५ सयको हाराहारी पुुल निर्माण भइरहेका छन्। हाल नेपालमा ४ हजारभन्दा बढी पुल छन्। 

ठेकदारको चरम लापरवाही
बागमती प्रदेशमा दर्जनौं पक्की पुल भत्किएका छन्। धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–२ सिम्ले बजार र वडा नम्बर ११ को मान्खुटार जोड्ने निर्माणाधीन पुल असार १८ गते भत्कियो। अविरल वर्षापछि महेश खोलामा आएको बाढीले ढलान गरिएको एक सातामै प्रिस्टेस प्रविधिको उक्त पुललाई तहसनहस बनाएको हो।
गल्छी गाउँपालिका–४ मासटार र वडा नम्बर २ केउरेनीटार जोड्न निर्माणाधीन पुल वैशाख ५ गते भाँचिएको थियो। आधा ढलान र आधा स्टिल प्रविधिको उक्त पुलको ५० मिटर लामो स्टिल खण्डलाई हावाले उडाएको थियो। 

नुवाकोट र धादिङ जोड्न केउरेनीटारमा बनाइएको पुल ढलान गर्ने तयारी गर्दागर्दै २०७५ चैतमा ढलानको फ्रेम हावाले उडाएको थियो। त्रिशूली नदीमाथि निर्माणाधीन पुलका संरचना पटक–पटक हावाले उडाउने, बाढीले बगाउने गरेर क्षति हुँदै आए पनि त्यसको यकिन कारण भने कहिल्यै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। समयमै निर्माण गर्न नसकेका कारण अकल्पनीय बाढी आउँदा पुलले क्षति बेहोर्नुपरेको इन्जिनियर कृष्ण खड्काले बताए। स्थानीयवासी भने ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र सडक विभागको हेलचेक्राइँले यो परिणाम व्यहोर्नुपरेको आरोप लगाउँछन्। 

बागमती प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले अधिकांश पुल भत्किनुमा निर्माण पक्षको लापरबाही रहेको जनाएको छ। ‘५० प्रतिशत पुल ठेकेदारको लापरबाहीले भत्किने गरेको छ, बाँकी अन्य कारणले’, निर्देशनालयका प्रमुख सहदेव भण्डारी भन्छन्, ‘कतिपय डिजाइनमा कमजोरी छ, कतिपय बाढीपहिरोलगायत दैबी प्रकोपबाट क्षति हुने गरेको छ।’
भण्डारीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक सडकमा भने क्षमताभन्दा बढी भारबहन क्षमताका सवारी गुडाउँदा पनि क्षति भएको छ। ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुल एक सय १० टन क्षमताका छन्। त्रिभुवन राजपथका पुलको क्षमता जम्मा छ टन छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘ओभरलोड पनि कारण हो।’

चितवनको भरतपुर ठिमुराबाट देवघाट गाउँपालिका–५ घिनाटार जोड्ने पुल गत चैत २४ गते बिहान भत्कियो। त्रिशूली नदीमा बन्दै गरेको पुलको अर्को स्पान फेरि १० दिनमै भत्कियो। चार स्पानमध्ये तीनवटा भत्किएका छन्। बनाउँदै गरेको पुलका चारमध्ये दुईवटा स्पान भत्कियो। वैशाख १२ गते ८० प्रतिशत काम सकिएपछि दुईवटा स्पान भत्किएका हुन्। ८० मिटरको स्पान खस्दा त्यहाँ काम गरिरहेका मजदुरहरू पनि नदीमा झरे। तीन जनाको मृत्यु भयो।

त्यससँगै सहज यातायातको आशमा बसेका स्थानीय निराश छन्। पटक–पटक म्याद थपेर असार तेस्रो साता निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको पुल अलपत्र अवस्थामा छ।
चितवनको खैरेनी नगरपालिका–२ मा रहेका लदरी खोलाको पुल भत्कियो। २० वर्षअघि बनेको पुल असार १७ गते बाढीले भासिएको हो। भित्री सडकखण्डअन्तर्गत वडा नम्बर २ र ३ को सीमानामा रहेको लदरी खोलाको बीचको स्ल्याब नै भत्किएको छ। यसले स्थानीय प्रभावित बनेका छन्। 

पुल भत्किनुको कारण फाउन्डेसन कमजोर या डिजाइनमा हुने त्रुटि हुन्। नदीमा आउने सामान्य बाढीले पनि पुल भत्किने गरेको छ। जमिनमुनिको संरचना कमजोर हुँदा पनि पुल भासिने समस्या भएको इन्जिनियर विजय दराई बताउँछन्। दराईका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि भन्दा अघि नै भत्किने गरेको छ। 

रामेछाप र काभ्रेलाई जोड्न चौरी खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुल १२ वर्ष लगाएर बनाइयो। त, सञ्चालनमा नआउँदै पुलको मेसिनरी पर्खाल भत्किएको छ। २०७३ साल असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६८ माघमा निर्माण सुरु गरिएको थियो। तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सर्वोद्धार/फेन्स/एनएन जेभीले १ करोड ९० लाखमा ठेक्का पारेको थियो। तर, समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा पटक–पटक म्याद थप गरी १० वर्षमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो। 

निर्माण व्यवसायीले कम रेटमा ठेक्का सम्झौता गरेको र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेका कारण सञ्चालनमा नआउँदै भत्किएको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह मोक्तान बताउँछन्। निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा नआउँदै रामेछापतर्फको १५ मिटरभन्दा बढी मेसिनरी पर्खाल भत्किएको स्थानीय सुशील चौलागाईंको भनाइ छ। 
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–२ नवपुरघाटबाट ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–१ पलापु जोड्ने पुल गत जेठ पहिलो साता भत्कियो। सामान्य वर्षामै सुनकोसी नदीमा आएको बाढीले निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल भत्काएको हो। 

ढलान गरिएको ४० मिटर संरचना पूरै बग्दा ६ करोडबराबर क्षति भएको निर्माण कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। गएको भदौमा हेटौंडा–सिन्धुली–गाईघाट बैंकल्पिक राजमार्गअन्तर्गत (मदन भण्डारी) पर्ने सिन्धुलीकै दुधौली–७ र ८ जोड्ने पक्की पुल भासियो। निर्माण सम्पन्न भएको १२ वर्ष नबित्दै पुल भासिएपछि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइयो। तर, अहिलेसम्म उक्त पुलको निर्माण हुन नसकेको दुधौली–८ का वडाध्यक्ष मोहनचन्द्र दाहाल बताउँछन्।
मदन भण्डारी लोकमार्गको पश्चिम खण्डअन्तर्गत मरिण गाउँपालिका २ ठूलो गर्दुवा खोलामा निर्माणाधीन पुलमा एक वर्षअघि बाढी पसेपछि बीच भागमै भाँचिएर क्षति भयो। निर्माण कम्पनीले धमाधम पुनः निर्माण गरिरहेको छ।

जिल्लाका अधिकांश सडकमा निर्माण गरिएका पक्की पुल तथा कज्वेहरू हरेक वर्षजसो बाढीपहिरोको जोखिममा छन्। कतिपय योजना प्राविधिक स्टिमेट तयार पार्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ध्यान दिन नसक्दा र कतिपय योजना ठेकेदारले नै लापरबाही गर्दा क्षति हुने गरेको फिक्कल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष शंकर भण्डारीको भनाइ छ। फिक्कल–२ नवपुरघाटबाट ओखलढुंगाको चम्पादेवी–१ पलापु जोड्न सुनकोसीमा बनाइएको पुल साधारण बाढीले बगाउनुले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको भण्डारीको भनाइ छ। सुनकोसी नदीकै घुर्मी–हर्कपुर जोड्ने पुल यसअघि हावाले भत्काएको थियो। 

मकवानपुर र सिन्धुली जोड्न बागमती खोलामा निर्माणाधीन पुलका दुईवटा बिम बाढीले बगाएपछि ६ महिना निर्माण प्रभावित भयो। मदन भण्डारी लोकमार्गअन्तर्गत रहेको उक्त पुल दुई वर्षअघिको वर्षातमा ५० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। सडक आयोजनाले काम सम्पन्नताका आधारमा पहिलो चरणमा ३५ प्रतिशत, दोस्रो चरणमा १५ प्रतिशत र निर्माण पूरा सम्पन्न भएपछि बाँकी ५० प्रतिशत भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ। 

प्राविधिकहरू पक्की पुलको आयु कम्तीमा ५० वर्र्षको हुने बताउँछन्। प्रदेशभर एक सयभन्दा बढी ५० वर्ष पूरा भएका पुलहरू रहेको निर्देशनालयको तथ्यांक छ। प्रदेश सरकारले निर्देशनालयमार्फत ६० वटा पक्की पुल निर्माण गरेको छ। 
यस्तै मेलम्ची नदीमा असार १ गते आएको लेदोसहितको बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा चारवटा पक्की पुल बगायो। थप एक पुलमा क्षति पुगेको छ। आधा दर्जन झोलुंगे पनि बाढीको चपेटामा परेका छन्।

बाढीले मेलम्ची बजारबाट सदरमुकाम चौतारा जोड्ने इन्द्रावती नदीको पक्की (मोटरेबल) पुल र मेलम्ची बजारबाट मेलम्ची नगरपालिकाको दुबाचौर जोड्ने फट्टे बगरमा पर्ने पक्की पुल बगाएको थियो। त्यसैगरी हेलम्बुको हल्देस्थित किउलबाट तिम्बु जोड्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बनाएको पुल पनि बगाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बाढीले गत वर्ष मात्र निर्माण सम्पन्न मेलम्ची घ्याङ जोड्ने नाखोतेको पुलसमेत बगाएको छ। 

लेदोसहितको बाढी पुलमुनिको भागबाट पूर्णरूपमा पास हुन नसक्दा पुल बगाएको प्राविधिकले बताएका छन्। इन्जिनियर सञ्जय सापकोटाका अनुसार लागत कम हुने कारण कम उचाइमा पुल बनाउँदा सामान्य बाढीले पनि क्षति पुर्‍याउने गरेको पाइन्छ। मेलम्चीमा भने कल्पना गरेभन्दा बढी बाढी आएकाले बगाएको सापकोटा बताउँछन्।
‘प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छामा डिजाइन गरेर पुल बनाउनु पर्दा समस्या आएको हो’, उनी भन्छन्, ‘प्राविधिकलाई हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिने हो भने यस्ता समस्या कम आउँछन्।’ निर्माण सामग्रीको गुणस्तर पनि क्षतिको कारण हुन सक्ने उनले बताए।

मेलम्ची बाढीले बगाएको पुल भने प्राविधिकभन्दा पनि प्राकृतिक कारण बढी रहेको सापकोटाको बुझाइ छ। लेदोसहित ठूलो परिमाणमा आएको बाढीसँगै आएका मानव निर्मित तथा प्राकृतिक सम्पदाले पुल मुनिको भाग छेक्दा पुल ढालेको देखिने उनले बताए। बाढीमा पानी मात्र आएको भए यति धेरै क्षति नहुने उनको अनुमान छ।

हिउँदको डिजाइनले बर्खामा भताभुंग
पूर्वी नवलपरासीमा यही असारमा मात्रै तीनवटा पुल बगे। बौदिकाली गाउँपालिकामा बाढीले २ वटा क्षतिग्रस्त बनायो। निरंगदी खोलाको अर्को पुल पनि असार २५ गते बाढीले बगायो। यीमध्ये वडा नम्बर १ र निरंगदी खोलाको पुल निर्माण सम्पन्न हुन लागेको थियो। तर, खोलामा आएको बाढीले बगायो। बाढीले वडा नम्बर १को पुल भत्काएर बगाएको छ। निरंगदी खोलाको पुलको साइडको पर्खाल बगाएको छ। बाढीले ३ वटा पुललाई क्षति पुर्‍याएपछि ती क्षेत्रको आवत–जावत रोकिएको छ। 

यो वर्ष सोचेभन्दा बढी बाढी आएकाले पुललाई क्षति पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुष्मा पाण्डेको भनाइ छ। ‘विगतको बाढीलाई मध्यनजर गरी खोलालाई डाइभर्सन गरिएको थियो। तर, यस वर्ष सोचेभन्दा बढी बाढी आएकाले पानीको बहावले पुलमा क्षति पुग्यो’, इन्जिनियर पाण्डे बताउँछिन्।  

पुलको डिजाइन गर्दा हिउँदमा देखिने खोलाको आकारलाई मात्र ध्यान दिने तर वर्षायामको आकारलाई ध्यान नदिँदा समस्या आउने गरेको प्राविधिकको बुझाइ छ। पुलको बनावटलाई मात्र ध्यान दिने र अन्य कुरामा वास्ता नगर्दा पुल बग्ने र भत्किने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका इन्जिनियर नारायण पौडेल बताउँछन्। पहाडमा सडक बनाउने नाउँमा जथाभावी डोजर लगाएर खन्ने र पहाडको थुप्रो नै खोलामा मिसिने गरेका कारण भेल बढी भएर पुललाई क्षति पुगेको अर्को कारण भएको पौडेलको भनाइ छ। 

पुलको सर्भे र डिजाइन गर्दा स्थानीयको सुझावका आधारमा नगर्दा वर्षायाममा समस्या आउने गरेको जनाइएको छ। कालीगण्डकीमा बनाइएको पुलमा चारवटा पिलर छन्।  तर, पुलअनुसार पिलर संख्या कम भएकाले क्षति पुगेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदीको बुझाइ छ। ‘सामान्यतः हेर्दा पनि पुलको लम्बाइअनुसार पिलर संख्या कम छ। कम्तीमा ५ वटा पिलर भए पुल बगाउने थिएन’, सुवेदी भन्छन्, ‘यसमा जोसुकैले पनि प्राविधिक कमजोरी रहेको बुझ्न सक्छन्।’ असार आउन लाग्दा काम सुरु गर्ने भएकाले पनि बाढीका कारण बन्दै गरेका पुललाई बढी क्षति पुर्‍याएको स्थानीयको भनाइ छ।
प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकाको माझिदमार र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकास्थित च्याउरे खोला जोड्न झिमरुक नदीमा निर्माणाधीन पुल भत्कियो। बन्दै गरेको पुल भत्किएपछि

स्थानीय झोलुंगे पुलबाटै वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 
पुललाई थामेका टेका खोलाको बहाब बढेपछि ३५ मिटर पुलको स्ल्याब भाँचिएर भत्किएको सडक डिभिजन प्यूठानका विनोद सापकोटा बताउँछन्। पुल निर्माण थालेको अमंर कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई खोलाको बहाब कम भएलगत्तै पुनः निर्माण थाल्न भनिएको सापकोटाको भनाइ छ। ठेकेदारले तिहारपछि पुल पुनः निर्माण गर्ने जनाएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा  ठेक्का सम्झौता गरी पुल निर्माण थालिएको हो। यही असार २८ गते सम्झौताको म्याद सकिएको छ। पुल भत्किएपछि निर्माण व्यवसायीलाई करिब डेढ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको डिभिजन प्रमुख सापकोटा बताउँछन्। संघीय  सरकारबाट विनियोजित ७ करोड १२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको डबल स्पानको ११ मिटर चौडाइ र  ७० मिटर लम्बाइको पुल निर्माण भइरहेको हो।

बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल चार वर्षअघि साउन अन्तिम साता बबई नदीको बाढीले भाँचिएको थियो। उक्त पुल अझै बनेको छैन। पप्पु कन्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको पुल निर्माणाधीन कालदेखि नै विवादमा रहेकाले हस्तान्तरण नहुँदै क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो।

बाढीले ४ सय ३५ मिटर लामो पुलमा क्षति पुर्‍याएपछि राजमार्ग जोड्ने सडकखण्ड अलपत्र परेको छ। १६ करोड ६८ लाख ४ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्मित पक्की पुलको विवाद अख्तियारसम्म पुग्यो। निर्माण कम्पनीलगायत अनियमिततामा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई बिगोसहित जरिवाना तोक्दै अख्तियारले विवाद अन्त्य गर्‍यो। तर, पुल निर्माणतर्फ कसैले चासो दिएका छैनन्। ‘पुल निर्माणका लागि हामीले धेरै पटक अनुरोध गर्‍यौं तर पुनर्निर्माण हुन सकेन’, बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर थारु भन्छन्।

जब्दीघाटको पुल भाँचिएपछि सवारी साधन सञ्चालनमा कठिनाइ ब्यहोर्नुपरेको छ। पुलका कारणले साना ठूला सवारी साधन, एम्बुलेन्सलगायत स्कुलका सवारी पनि गुड्न पाएका छैनन्। 
जब्दीघाट पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको, पुल बाँगो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। निर्माणमा संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारीबाट लाइन लेभल तथा पियर हाइट कायम गर्दा गम्भीर लापरवाही र अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ।     

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट अनियमिततालाई गुपचुप राखिएको र फिल्डको नापजाँच हचुवामा गरिएको, स्पेसिफिकेसन्सको क्लज ११२ बमोजिम नभएको पाइएको थियो। स्पेसिफिकेसन्सकै क्लज १०४ बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट क्वालिटी एसुरेन्स प्लान (क्यूएपी) पेश गर्न लगाइएको, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर प्रभावकारी नभए पनि स्वीकृत गरिएको र गुणस्तर प्रमाणित नगरी डिभिजन कार्यालयले भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको पाइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। 
सुुरुमा बाढीबाट क्षति भएको पुल कसले पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र  निर्माण कम्पनीबीच विवाद भएपछि मुद्दा अख्तियारसम्म पुग्यो। अख्तियारले निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक र तिनलाई सघाउने सरकारी अधिकारीहरूउपर ९० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ।

बर्सेनि बग्छ बजेट 
चीनले ताप्लेजुङका सीमावर्ती गाउँ घुन्सा र फलेका लागि दिएको खाद्यान्न ओलाङचुङगोलामा थन्क्याएर राखिएको छ। ओलाङचुङगोला र याङ्मामा वितरण गरिए पनि याङ्मा खोलाको ढासा पुल बाढीले बगाएर बाटो बन्द भएपछि खाद्यान्न ल्याउन नसकिएको घुन्साका धार्के शेर्पा बताउँछन्। 
‘जेठ अन्तिम साता परेको पानीले पुल बगाएछ। त्यसैले खाद्यान्न लिन जान सकिएन’, शेर्पा भन्छन्, ‘भदौसम्म त्यहीं राखिदिनु भनेका छौं।’ लगभग वर्षदिन खान पुग्ने खाद्यान्न रहेको खबर आफूले पाएको धार्केले बताए। घुन्सा र फले फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ तथा ओलाङचुङगोला र याङ्मा ७ नम्बर वडामा पर्छन्। 

बाढीले याङ्मा खोलाको ढासासहित आधा दर्जन पुल बगाएपछि आवत–जावत ठप्पप्रायः बनेको छ। ढासा पुल नबगाएको भए घुन्साबाट चौरी लिएर दुई दिनमा ओलाङचुङगोला पुग्न सकिन्थ्यो। अब सेकाथुम घुम्नुपर्छ। उक्त बाटोबाट कम्तीमा एक साता लाग्छ। बीचमा दर्जनौं खोला तर्नुपर्ने भएकाले वर्खायाममा सम्भव नहुने ७ नम्बरका वडाध्यक्ष छेतेन भोटे बताउँछन्। याङ्माका स्थानीयले भने पुल बगाएपछि नोराक डाँडाको बाटो हुँदै ८ दिन लगाएर उक्त खाद्यान्न लगेका छन्। 
ताप्लेजुङमा सबैभन्दा धेरै खोला र पुल भएको स्थानीय तह फक्ताङलुङ नै हो। त्यसपछि मिक्वाखोला र सिरिजंघामा धेरै छन्। स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार जिल्लामा वर्षमा झोलुङ्गे र काठका गरी ४० बढी पुल बाढीपहिरोमा बग्छन्। कतिपय ठाउँमा वर्षमा दुई पटकसम्म काठको पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको फक्ताङलुङ ७ का वडाध्यक्ष भोटेको भनाइ छ। 
‘वर्षमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बाढीपहिरोले बगाएको बाटो मर्मत र काठका पुल निर्माणमा खर्च हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जति बनाए पनि बगाइहाल्छ।’ उनका अनुसार काठको पुल निर्माण गर्न २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। 

कठिन भूगोलका कारण विकासका योजना सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ का पापुङका वडा सदस्य पासाङ शेर्पाको भनाइ छ। पापुङको सिम्बुक र तोक्पेगोलाबाट ओलाङचुङगोला हुँदै चीन जाने बाटोमा बर्सेनि काठको पुल निर्माण गर्नुपर्ने उनी सुनाउँछन्। 
गत साउनको बाढीले ओलाङचुङगोला बस्तीमुनिको तमोर नदीको आरसीसी पुलसमेत बगाएको थियो। उक्त पुल तीन वर्षअघि १२ लाख रुपैयाँ लागतमा वडा कार्यालयले बनाएको थियो। पापुङमा पनि ७ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका २ वटा आरसीसी पुल बगाएको थियो।  ओलाङचुङगोलाबाट लुम्बासुम्बा, पापुङतर्फ जाने तमोर नदीमाथिको काठेपुल भने स्थानीयले वर्षायामभर झिकेर राख्ने गरेका छन्। ‘पुल र बाटो मर्मतमै बर्सेनि ठूलो खर्च हुन थालेपछि असार लाग्दा झिकेर राख्ने र असोजमा जोड्ने गर्छौं,’ तेञ्जिङ वालुङ भन्छन्। 

हिमाली भेगमा झोलुङ्गे पुल बनाउँदा खर्च बढी हुने, भूगोल पनि उपयुक्त नहुने भएकाले काठका पुल निर्माण गर्ने चलन छ। विकट र कमजोर भूगोलका कारण दिगो संरचना बनाउन समस्या रहेको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्र लिवाङको भनाइ छ। 

करोडौं बजेट व्यर्थै 
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका र साल्पासिलिछो गाउँपालिका जोड्ने पुलको मेसिनरी ग्याबिन (पर्खाल) भत्किएपछि यातायात ठप्प छ। पुल बनेको २ वर्ष नबित्दै भत्किएको हो। हरिहर निर्माण कम्पनीले ४ करोड लागतमा बनाएको पुल पुनः बनाउनुपर्ने भएको छ। 

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ सिवाईको पुल यो वर्षको बाढीले भत्कायो। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उक्त पुल ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारण त्रियुगा नदीले बगाएको हो। विभिन्न वहानामा १२ वर्षदेखि ठेकेदार कम्पनीले आलटाल गर्दा ढिलाइ भएको थियो। गत वर्ष बजेट थपिएपछि निर्माण कम्पनीले यो वर्ष सक्ने गरी पुल निर्माणलाई गति त दिए पनि वर्षातको समयमा काम भएकाले पुल अडिन नपाएको हो। ११ करोडको लगानी यो वर्षकै बाढीले बगायो।

यी ठूला लगानीमा निर्माण सुरु भए पनि नटिकेका पुलका उदाहरण हुन्। निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण पुलका काम गुणस्तरीय नहुँदा करोडौं लगानी खोलाले बगाएको छ। 
उदयपुरको त्रियुगा नदीको पुल गुणस्तरीय बनाएको भए खोलाले बगाउन नसक्ने स्थानीय बताउँछन्। पुल बगेपछि सिवाई र बेल्ही जोड्ने काम अब रोकिएको छ।
बाढीले पिलर दबिँदा पुल भत्किएको इन्जिनियर बताउँछन्। पुलको दक्षिणतर्फको पिलर भासिएर दुईवटा स्लाब नै बाढीले बगाएको स्थानीय भाष्कर चौधरी बताउँछन्। कमसल सामग्रीको प्रयोग, पिलर थोरै मात्रै गाड्नु र बाहिर देखिने मात्रै काम राम्रो गर्ने परिपाटीले पुल दबिने गरेको आरोप स्थानीयको छ। 

१२ वटा पिलर र ११वटा स्लाब रहेको पुलको एउटा पिलर भासिएर दुईवटा स्लाब बगाएको छ। निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ ३ सय ७ मिटर र चौडाइ ५ मिटर छ। करिब ४० मिटर भाग त्रियुगाको बाढीले बगाएको हो। दक्षिण पट्टीको दोस्रो पिलर १० इन्चन्दा बढी धसिएको छ। २५–२५ मिटरको दुईवटा स्ल्यापको बीचको भाग भासिएको छ।
सिवाइ र बेल्ही जोड्दै मुख्य सडकखण्डमा रहेका बेल्टार सप्तरी बजारको पहुँच मार्गका लागि सो पुल त्रियुगा खोलामा निर्माण हुँदै थियो। यसको निर्माण महालक्ष्मी लोकप्रिय जेभी कन्स्ट्रक्सन कलंकी काठमाडौंले गरेको हो। डिजाइन र माटो परीक्षण बालाजु काठमाडौं स्वाइल कन्सल्टेन्सी कम्पनी काठमाडौंले गरेको हो। 

सुरुमा लागत रकम ९ करोड ७६ लाख थियो भने निर्माण गर्न ढिलाइ गर्दै गएपछि भिओ (पुनर्मूल्यांकन) गरेर ११ करोडमा पुर्‍याइएको छ। त्रियुगा खोलाको सामान्य बाढीले धसिएको यो पुल यो वर्षातमा पूरै ढल्न सक्ने खतरामा छ। 
पुलको लागत इस्टिमेटअनुसार सरकारले समयमा बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा र ठेकदारले निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेका कारण यो अवस्था आएको चौदण्डीगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खगेन्द्र राई बताउँछन्। 

भोजपुर सदरमुकाम र रामप्रसाद राई गाउँपालिका जोड्न पिखुवा खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छ। प्रदेश १ सरकारको ६ करोड लागतमा यसको काम २०७८ चैत मसान्तसम्म सक्ने प्राविधिक लक्ष्य छ। रामप्रसाद राई गाउँपालिका र हतुवागढी गाउँपालिका जोड्ने कावा खोलाको मोटरेबल पुल निर्माणले पनि गति पाएको छ। भोजपुर मानेभन्ज्याङ रानीबास घोडेटार सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने उक्त पुल निर्माणमा स्विस सरकारको ५ करोड अनुदान लागत छ। 

स्थानीय सडक तथा पुल कार्यक्रम प्रदेश १ का संयोजक महेश्वर ठाकुरका अनुसार १.२० मिटर दुवैतिर पैदल हिँड्न मिल्ने गरी कार्की बन्धु कन्स्ट्रक्सन विराटनगरले काम गरिरहेको छ। पुलको सिभिलतर्फ २ करोड ३ लाख २४ हजार ३ सय ७१ रकम विनियोजित छ। पुलमा ट्रस जडान भने अर्को कम्पनीले गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यसबाहेक हतुवागढी गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिका, रामप्रसाद राई गाउँपालिका क्षेत्रमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा साना तथा ठूला योजनाका पुलहरूको काम चलिरहेको छ। तर, हतारमा काम गर्दा सबैको काम गुणस्तरीय छैन।

मोटरेबल, झोलुंगे पुलहरू भत्किए पनि छानबिनका लागि कुनै ठोस नीति नबनेको सरोकारवालाको बुझाइ छ। ठेकेदारको लापरबाहीले पुलको दुर्गतिबाट नागरिकले चरम सास्ती भोग्नुपरेको भोजपुरका नवीन प्रधानको भनाइ छ।