असमान गण्डक सम्झौताको असीमित पीडा

https://nayapatrikadaily.com/news-details/21807/2019-08-05

असमान गण्डक सम्झौताको असीमित पीडा 

११ वर्षअघि भएको डुबानको ३ अर्ब क्षतिपूर्ति भारतले अहिलेसम्म दिएन

पुष्प कोइराला | काठमाडौं

२०७६ श्रावण २० सोमबार ०८:५७:००

गण्डक नहरबाट भारतको साढे १८ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ । त्यही नहरका कारण नेपाली भूभाग बर्सेनि डुबानमा पर्छ र स्थानीयले करोडौँको क्षति र सास्ती व्यहोर्नुपर्छ, तर त्यसको सुनुवाइ न भारतले गरिदिएको छ, न त नेपाल सरकारले नै दह्रो पहल गरेको छ । 

गण्डक सम्झौतामा भने नहरका कारण नेपाली नागरिकले नोक्सानी व्यहोर्नुपरे भारतले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नेपाली पक्षले न अहिलेसम्म क्षति पाएका छन्, न त नेपाल सकारले कडा रूपमा प्रस्तुत भएर क्षतिपूर्ति भराउन नै सकेको छ । 

भारतले क्षतिपूर्ति नदिएपछि १० वर्षयता नोक्सानीको अध्ययन पनि गर्न छाडिएको छ । त्यसअघि १५ वर्षमा पुगेको क्षतिबारे अध्ययन गर्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो । त्यो पनि नपाएपछि अहिले क्षतिको मूल्यांकनसमेत गर्न छाडिएको छ । 

यो वर्षामा पनि नेपालीले उत्तिकै क्षति र सास्ती व्यहोरे । नहरको डिल भत्किँदा केही राहत पनि महसुस गरे । गण्डक सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम नहर (भारततर्फ जाने)को डिल काटिएको ठाउँबाट बाढीको पानीले निकास पाएपछि नवलपरासीका गण्डकपीडित स्थानीयले केही कम क्षतिको महसुस गरेका हुन् । 

नेपाली भूभाग डुबानमा परे भारतले ब्यारेजको ढोका खोलिदिनुपर्ने हो । तर, उसले कहिल्यै ढोका खोलिदिने गरेको छैन, न त नहरको सरसफाइ नै गर्ने गरेको छ । सरसफाइ नहुँदा पानीले निकास पाउँदैन । यसबाट नेपाली भूभागतर्फ डुबानको समस्या हुने गर्छ । गत वर्ष डुबानले गाउँ नै बगाउन लागेपछि स्थानीयले बाध्य भएर नहरको डिल भत्काएका थिए । यसबाट पानीले निकास पायो । यो वर्ष पनि सोही ठाउँबाट पानीले निकास लियो । ‘त्यसैकारण यो वर्ष पहिलेजस्तो डुबान समस्या भएन,’ गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले भने, ‘डुबान हुँदा पनि कसैले हेर्ने गरेको छैन ।’ 

यही नहरका कारण हरेक वर्ष ४ गाउँपालिका डुबानमा पर्छ, बालीनालीमा नोक्सान पुग्छ र अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुग्छ । विशेष गरी प्रतापपुरका ९, सुस्ताका ५, विनयी त्रिवेणीका २ र सरावल गाउँपालिकाका २ गरी १८ वडाका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीले यस्तो पीडा भोग्नुपर्छ । 

‘हामी बर्सेनि डुबान, कटान र क्षतिको मारमा छौँ,’ गुप्ताले भने, ‘बर्सेनि क्षति बढ्दै गएको छ । तर, क्षतिपूर्ति भारतले दिएको छैन ।’ गण्डक सम्झौताअनुसार भने क्षतिपूर्ति भारतले दिनुपर्ने हो । सम्झौताको धारा २ को उपधारा (२) मा गण्डक सिँचाइ आयोजनाको सञ्चालन, मर्मत तथा आवश्यक सबै काम भारतले गर्ने उल्लेख छ । ‘आयोजनाका कारण नेपालतर्फ दुर्घटना वा क्षति भए क्षतिपूर्ति भारतले दिनुपर्ने’ सम्झौतामा छ । 

तर, भारतले सम्झौता पालना गरेको छैन । उसले क्षतिपूर्ति दिने विषय सम्झौतामा नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । 

भारतले नहरमुनि बनाइएका साइफन (पानी निकासका लागि बनाइएका पुल)को मर्मत तथा सफाइ गर्ने गरेको छैन । सफाइ नहँुदा पानीले निकास नपाएर नपाली भूभाग डुबानमा परेका हुन् । 

• गन्डक ब्यारेजका कारण हरेक वर्ष डुब्छन् १८ वडाका नेपाली बासिन्दा, क्षतिपूर्ति त परको कुरा, सहानुभूति दिन पनि कोही आउँदैनन् ।
• सम्झौता भन्छ : सिँचाइ आयोजनाको सञ्चालन, मर्मत तथा सबै काम भारतले गर्ने, नेपालतर्फ दुर्घटना वा क्षति भए क्षतिपूर्ति भारतले दिनुपर्नेछ ।
• भारत भन्छ : क्षतिपूर्ति दिने विषय सम्झौतामा छैन ।

पानी थुनेर ३४ दिन आन्दोलन, २१ बुँदे सहमति, तर पालना भएन
नेपाली भूभाग लगातार डुबानमा पर्दै आएपछि गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिको अगुवाइमा स्थानीयले ११ जेठ ०६५ मा ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा जाने पानी थुनेर आन्दोलन गरे । यो आन्दोलन ३४ दिन चल्यो । बाध्य भएर भारतीय अधिकारीले समयमै नहर मर्मत गर्ने, ०६५ सम्म भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका २१ बुँदे सहमति पनि गरे । त्यसको ९ महिनापछि सहमति कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षबीच अर्को सम्झौता भयो । उक्त सम्झौतामा क्षतिको विवरण भारतीय पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि नेपाली पक्षले क्षतिको मूल्यांकन सुरु गर्‍यो ।

१५ वर्षमा २ अर्ब ९३ करोडको क्षति, तर दिनै मान्दैन भारत
०६५ सालमा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले स्थानीय पीडितबाट क्षतिको विवरण संकलन गरी नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो । विवरणअनुसार ०५० देखि ०६५ सम्म २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबरको बालीनाली, जमिन तथा भौतिक संरचना क्षति भएको मूल्यांकन गरियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २८ पुस ०६६ को बैठकले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्राचार गर्न ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सिँचाइ मन्त्रालयले २९ पुसमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । परराष्ट्रले भने १० महिनापछि भारतीय दूतावासलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो ।  

नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्थानीय पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन गरेको आग्रहको भारतले सुनुवाइ नगरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । ‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत र हरेक द्विदेशीय जलस्रोत बैठकमा यो विषय उठाउँदै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘भारतले भने उक्त रकम दिनुनपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।’ 

भारतले क्षतिपूर्ति दिन नमानेपछि नेपालले पनि क्षतिको मूल्यांकन गर्न छाडेको छ । ‘स्थानीय पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिलाउन नेपाल–भारत उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति नभएसम्म मूल्यांकन गरेर मात्र पनि पीडितलाई राहत हुँदैन,’ उनले भने । 

पछिल्लोपटक ०७५ को पुसमा नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसिडब्लुआर)को आठौँ बैठकमा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा नेतृत्वको टोलीले गण्डक र कोसी ब्यारेजपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । तर, भारतले उक्त क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

क्षति न्यूनीकरण गर्न बनाइएका संयन्त्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व छैन 
गण्डक ब्यारेज तथा सिँचाइ आयोजनाले पार्ने क्षति, आपत्कालीन प्रकोपबारे अध्ययन निरीक्षण गरी स्थानीयसँग समन्वय गर्ने भारतले एउटा संयन्त्र बनाएको छ । तर, उक्त संयन्त्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व छैन ।  भारतले सो समितिमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको सहसचिव तिवारीले जानकारी दिए ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा आउने बाढी, डुबान र कटानको समस्या समग्रमा अध्ययन गर्न, समाधान गर्न र न्यूनीकरण गर्न एक संयुक्त समिति (ज्वाइन्ट कमिटी अन इनअन्डेसन एन्ड फ्लड म्यानेजमेन्ट–जेसिआइएफएम) गठन भई लागू भएको समेत दशकौँ भइसक्यो । उक्त समितिले दुईपटकको वर्षामा स्थलगत निरीक्षण समस्या न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।

नहर मर्मत नहुँदा १४ मेगावाटको आयोजनासमेत प्रभावित 
नहर मर्मतमा ढिलाइ हुँदा गण्डक बाँधलाई प्रयोग गरेर नेपालमा सञ्चालनमा रहेको १४ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हँुदै आएको छ । सोहीकारण बुटवल पश्चिमको क्षेत्रमा ‘लो भोल्टेज’को समस्या बल्झिरहन्छ । आयोजनाको उत्पादनलाई असर नगर्ने गरी नहर मर्मत–सम्भार गर्न नेपालले आग्रह गर्दै आएको भए पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ । हाल गण्डक नहरको पानी बिहार र उत्तर प्रदेशले उपभोग गर्दै आएका छन् । सो नहरको मर्मत पनि यी दुई प्रदेशले गर्नुपर्ने हुन्छ । 

ल यसकारण ‘असमान’ गण्डक सम्झौता 
१९ मंसिर ०१६ मा नेपाल–भारतबीच गण्डक सम्झौता काठमाडौंमा भएको थियो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेरले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत भगवान सहायको हस्ताक्षर छ । सम्झौताअनुसार २०२१ मै गण्डक ब्यारेज निर्माण सम्पन्न भयो । नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संयुक्त उद्घाटन गरे । 

सम्झौताअनुसार नेपाल–भारत सीमाको नारायणी (सप्तगण्डकी) नदीमा बनाइएको ब्यारेजबाट बिहार र उत्तर प्रदेशका १८ लाख ५० हजार हेक्टरमा दुई नहरमार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ । नेपालतर्फ भने ४० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसका लागि कुलोजत्रो नहर देखिन्छ । भारततर्फ लगिएका नहरको आकार हेर्दा नदीजत्रै देखिन्छ, त्यसको तुलनामा नेपालतिरको नहर हेर्दा ‘कुलो’को भान पर्छ । अर्कोतर्फ हालसम्म २५ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउन नहर बनाइएको छैन । त्यसको डिपिआर पनि तयार गरिएको छैन । ब्यारेज निर्माण गरिएको भूभाग र उत्तर प्रदेशतर्फ नहर लगिएको १९ किलोमिटर भूभाग नेपालको पर्छ । त्यो नहरभन्दा तल (दक्षिणतिर) को जमिन बर्सेनि डुबानमा पर्छ, जुन नेपाली भूभाग हो । 

अर्को आन्दोलन गर्छौँ
गण्डक सिँचाइ आयोजनाको ब्यारेज तथा नहरका कारण हामी हरेक वर्ष डुबान र कटानको समस्यामा पर्दै आएका छौँ । ०६५ सालमा ३४ दिन आन्दोलन गरेपछि भारतले बाध्य भएर समस्या समाधान गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने गरी २१ बुँदे सहमति ग¥यो । तर, पालना अझै गरेको छैन । नेपाल सरकारले पनि गम्भीर रूपमा हाम्रो समस्यालाई लिएको छैन । अब हामीसँग फेरि पनि आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन । गएको चैत–वैशाखमै आन्दोलनमा उत्रिने सोच बनाएका थियौँ । अब आउँदो चैत–वैशाखमा फेरि आन्दोनलमा उत्रिने तयारी गरिरहेका छौँ । 

तस्बिरहरू : ज्ञानु पंगेनी/नवलपरासी