प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
Saturday, August 24, 2019
४० टन चिराइतो प्रशोधन गर्न ७०० टन क्षमताको मेसिन खरिद
सरकारी बजेटमा सञ्चालित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले चिराइतो प्रशोधन मेसिन खरिदमा अनियमितता गरेको भेटिएको छ । ४० टन चिराइतो उत्पादन हुने ओखलढुंगामा ७०० टन क्षमताको मेसिन खरिद गरेर अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत चिराइतो ड्राइङ एन्ड कन्स्ट्रक्सनका लागि कृषि उद्यम केन्द्र ओखलढुंगालाई आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म १ करोड ४६ लाख अनुदान दिएको थियो । तर, सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी केन्द्रले ४० मेट्रिक टन मात्रै चिराइतो उत्पादन हुने जिल्लामा ५० लाख खर्चेर ७ सय टन क्षमताको मेसिन खरिद गरेको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आवश्यकताभन्दा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरेर ठूलो बजेट सिध्याउनुमा चलखेल भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । जिल्लाको ७४ हेक्टरमा चिराइतो लगाउन जन्तरखानी, बिगुटार, पात्ले, खिजिफलाटेमा किसानलाई बिउ वितरण गरिएकोमा सो स्थानमा मेसिन र ट्रान्सफर्मर जडानसमेत नभएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसानको आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रममा अनियमितता भएको विषयले अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र पनि चर्को विवाद निम्तिएको छ । यही विषयमा विवाद चर्किएपछि महासंघ कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले गत माघमा राजीनामा दिएका थिए ।
उनले केन्द्रमा नक्कली बिल बनाइने गरेको, नदिएको पेस्की देखाउने, प्रत्येक खर्चबाट आन्तरिक रकम देखाउने र सो रकम महासंघका केही पदाधिकारीले खाने गरेको उनको आरोप छ । सो हिसाब कार्यसमिति र साधारणसभामा कहिल्यै पेस नगरेको उनको आरोप छ । हिनामिनाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्दै छ ।
किसान आयोगमा पनि अनियमितता, परामर्शदाता कम्पनीलाई नियमविपरीत प्रशासनिक खर्च
लेखापरीक्षक कार्यालयले किसानको हकहितका लागि काम गर्न सरकारले गठन गरेको किसान आयोगले पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको जनाएको छ । आयोगले भूउपयोग नीति अध्ययन विश्लेषण गरी भूउपयोग ऐन बनाउन हेविस सफ्ट रिर्सोसेज प्रालिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर प्रशासनिक खर्च दिएको, तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रशासनिक खर्च छुट्याउन नपाइने महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै, आयोगले आफ्नो ऐनको मस्यौदा बनाउन र सुझाब संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न मोलुङ फाउन्डेसन र किसान वर्गीकरण तथा पेन्सन स्किम बनाउन नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजलाई परामर्शदाता खरिद गरेकोमा सम्झौता रकमबाहेक थप एक लाख ८९ हजार प्रशासनिक खर्च दिएको छ । महालेखाले परामर्शदाता कम्पनीसँग सो रकम असुल गर्न भनेको छ ।
Share
Tweet
No comments:
Post a Comment