प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
इलाम सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जमुना निगुरेका गोपाल राईले ४० रोपनी जमिनमा चिराइतो खेती गरेका छन् । राईले औसतमा वार्षिक १० देखि १५ मन चिराइतो उत्पादन गर्छन् । केही वर्षअघिसम्म चिराइतोको आम्दानीले उनको घरखर्च धान्थ्यो । कुनै वेला मनग्य आम्दानीको स्रोत बनेको यही चिराइतोले उनलाई अहिले ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । कुनै वेला ६ सय रुपैयाँ किलोका दरले बिक्ने चिराइतो अहिले सय रुपैयाँ किलोमा पनि बेच्न मुस्किल छ । ‘गत सालदेखि चिराइतो बिकेको छैन,’ उनले भने, ‘चिराइतो नबिक्दा हाम्रो त आम्दानी मासियो, घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने समस्याबाट गुज्रिएका छौँ ।’
लेकाली क्षेत्रका किसानका लागि चिराइतो राम्रो आम्दानी हुने नगदे बालीका रूपमा स्थापित बनेको थियो । तर, नगदे आम्दनीको स्रोत बनेको यही चिराइतो बिक्न छाडेपछि किसान चिराइतो मासेर परम्परागत खेतीतर्फ फर्किन थालेका छन् । ‘फाइदा नै हुँदैन भने खेती गरेर भएन नि,’ उनले थपे, ‘अब पहिलेकै जस्तो गाईबस्तुको घाँसपात लगाउने हो, पैसा आउने अरू बाली यहाँ हुँदैन ।’ बजारमा राम्रो भाउ हुने भएपछि किसानले आफ्ना पाखाभित्तामा धमाधम चिराइतो खेती गरेका थिए । जसले गर्दा लेकाली क्षेत्रका पाखाभित्तामा चिराइतो खेती फस्टाएको थियो । अरू खेती नहुने ठाउँमा चिराइतो लगाएर किसानले आम्दानी लिँदै थिए । चिराइतोको बजार अनिश्चित भएपछि किसानको आम्दानी गुमेको छ । चिराइतो बिक्री हुने टुंगो नभएपछि किसान चिराइतो मास्नतिर लागेका छन् ।
भारतीय सूचीबाट हट्यो नेपालमा उत्पादन हुने चिराइतोको मुख्य बजार भारत थियो । तर, भारतले नेपालबाट आयात हुने जडीबुटीको सूचीबाट चिराइतो हटाएपछि चिराइतोको निकासी ठप्प भएको हो । भारतले प्लान्ट क्वारेन्टाइन सूचीबाट चिराइतो हटाएपछि निकासीमा ठप्प छ । भारतले नेपालबाट निर्यात हुने १७ प्रजातिका जडीबुटीको सूची बनाएको छ । त्यसमा चिराइतो उल्लेख नभएको वैदेशिक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक सुयश खनालले जानकारी दिए । नेपालबाट भारत निकासी हुने गरेको चिराइतो, टिम्मुर, रिट्ठा, पदमला, अमला पाखनबेद, कुट्कीलगायतका जडीबुटीको निकासीसमेत रोकिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको जडीबुटी चीनसमेत निकासी हुन्थ्यो । चीनतर्फ हुने निकासी पनि खस्किएको छ । चिराइतोमा मिसावट भएपछि चीनतर्फको बजार खस्किएको निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक खनाल बताउँछन् । ‘व्यवसायीको बेइमानीका कारण चीनतर्फको निर्यात खस्किएको हो,’ खनालले भने, ‘व्यापार लामो समयलाई सोचेर गर्नुपर्छ, तर चीन निर्यात हुने चिराइतोमा मिसावट हुन थालेपछि निर्यात रोकिएको हो ।’
देशमा उद्योग छैन, निकासी ठप्प सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने जडीबुटीको एक तह प्रशोधन गरेर मात्रै निर्यात गर्ने नीति लिएको छ । तर, नेपालमा चिराइतो प्रशोधन गर्ने उद्योग नै छैन । उद्योग नहुँदा नेपालमा चिराइतोको प्रशोधन हुँदैन भने विदेश निकासी पनि ठप्प हुन पुग्दा किसानको उत्पादन खेर जाने अवस्थामा आइपुगेको हो ।
दुई वर्षदेखि चिराइतोको सहज निकासी नभएकाले भाउ घटेको व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरूले चिराइतो निर्यातको वातावरण बनाइदिन सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि पहल नभएको बताएका छन् । ‘भारतले आयात गर्ने जडीबुटीको सूचीमा चिराइतो नहुँदा चिराइतोको निकासी रोकिएको छ, हामीले लिखित–मौखिक रूपमा पनि निकासी सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्यौँ, अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन,’ इलाम उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा चिराइतो व्यवसायी कृष्ण पौडेलले भने, ‘यसपालि चिराइतो निकाल्ने सिजन सुरु हुन लाग्यो, पोहोर–परारकै चिराइतो बेच्न बाँकी छ, नयाँ उत्पादन बिक्री हुने सम्भावना न्यून छ, हामी चिन्तित छौँ ।’
इलामसहित पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभालगायतका जिल्लामा व्यावसायिक चिराइतो खेती हुने गरेको छ । बाग्लुङ, प्युठान, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङ्जा, कास्कीलगायतका जिल्लामा अहिले चिराइतो खेती विस्तार भइरहेको जडीबुटी प्राविधिक युवराज पिसीले जानकारी दिए । इलामको सन्दकपुर र माइजोगमाई गाउँपालिकामा बृहत्तर रूपमा चिराइतोको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । इलामबाट बर्सेनि ५० हजार किलोभन्दा बढी चिराइतो निकासी हुन्थ्यो । अहिले १५ हजार किलो चिराइतो निकासी भएको जिल्ला वन कार्यालयमा तथ्यांक छ । इलामबाट निकासी भएको चिराइतो झापाको गोदाममा थन्किएको व्यवसायी बताउँछन् ।
४६ वनस्पतिको अध्ययन गरिँदै सरकारले विदेश निर्यात हुने वनस्पति र जडीबुटीको ‘पिस्ट लिस्ट’ तयार गर्नका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । वनस्पति र जडीबुटीमा हुने मित्रु र शत्रु जीवनहरूको अध्ययन गरेर ‘पिस्ट लिस्ट’ तयार गरिने वनस्पति विभागले जनाएको छ । विदेश निकासी हुने ४६ वटा जडीबुटी र वनस्पतिको अध्ययन गरिने वनस्पति विभागको जडीबुटी प्रवद्र्धन तथा विकास शाखाका वैज्ञानिक अधिकृत रघुराम पराजुलीले जानकारी दिए । ‘यसको अध्ययन गर्न लामो समय लाग्छ । यसमा वनस्पतिविज्ञ, किरा, सूक्ष्म जीवाणुविज्ञ, कृषि, रोग, माटोविज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ,’ अधिकृत पराजुलीले भने, ‘अध्यनपछि त्यसको प्रमाणित प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले गर्ने हो ।’ नेपाल सरकारले ८३ वटा कृषि, वनस्पति र जडीबुटीजन्य वस्तुको पेस्ट लिस्ट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । त्यसमध्ये ६ वटा मात्रै भारतले सूचीकृत गरेको छ । त्यसमा अलैँची, तितेपाती, तेजपत्ता, कचुर, चुत्रोलगायतका छन् । बाँकी ३१ वटा सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेको वनस्पति विभागले जनाएको छ । चिराइतो पनि सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेकाले निकासीमा समस्या भएको हुन सक्ने पराजुली बताउँछन् । खयर, बिखुमा, दमचाल, चिराइतो, लोठसल्ला, जटामसी, कुड्कीलगायतका ३१ जडीबुटी सूचीकरण हुन बाँकी नै छ । अन्य ४६ वटा जडीबुटी तथा वनस्पतिहरूको अध्ययन गर्ने सरकारले तयारी गर्दै छ ।
सरकारी बजेटमा सञ्चालित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले चिराइतो प्रशोधन मेसिन खरिदमा अनियमितता गरेको भेटिएको छ । ४० टन चिराइतो उत्पादन हुने ओखलढुंगामा ७०० टन क्षमताको मेसिन खरिद गरेर अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत चिराइतो ड्राइङ एन्ड कन्स्ट्रक्सनका लागि कृषि उद्यम केन्द्र ओखलढुंगालाई आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म १ करोड ४६ लाख अनुदान दिएको थियो । तर, सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी केन्द्रले ४० मेट्रिक टन मात्रै चिराइतो उत्पादन हुने जिल्लामा ५० लाख खर्चेर ७ सय टन क्षमताको मेसिन खरिद गरेको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आवश्यकताभन्दा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरेर ठूलो बजेट सिध्याउनुमा चलखेल भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । जिल्लाको ७४ हेक्टरमा चिराइतो लगाउन जन्तरखानी, बिगुटार, पात्ले, खिजिफलाटेमा किसानलाई बिउ वितरण गरिएकोमा सो स्थानमा मेसिन र ट्रान्सफर्मर जडानसमेत नभएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसानको आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रममा अनियमितता भएको विषयले अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र पनि चर्को विवाद निम्तिएको छ । यही विषयमा विवाद चर्किएपछि महासंघ कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले गत माघमा राजीनामा दिएका थिए ।
उनले केन्द्रमा नक्कली बिल बनाइने गरेको, नदिएको पेस्की देखाउने, प्रत्येक खर्चबाट आन्तरिक रकम देखाउने र सो रकम महासंघका केही पदाधिकारीले खाने गरेको उनको आरोप छ । सो हिसाब कार्यसमिति र साधारणसभामा कहिल्यै पेस नगरेको उनको आरोप छ । हिनामिनाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्दै छ ।
किसान आयोगमा पनि अनियमितता, परामर्शदाता कम्पनीलाई नियमविपरीत प्रशासनिक खर्च
लेखापरीक्षक कार्यालयले किसानको हकहितका लागि काम गर्न सरकारले गठन गरेको किसान आयोगले पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको जनाएको छ । आयोगले भूउपयोग नीति अध्ययन विश्लेषण गरी भूउपयोग ऐन बनाउन हेविस सफ्ट रिर्सोसेज प्रालिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर प्रशासनिक खर्च दिएको, तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रशासनिक खर्च छुट्याउन नपाइने महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै, आयोगले आफ्नो ऐनको मस्यौदा बनाउन र सुझाब संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न मोलुङ फाउन्डेसन र किसान वर्गीकरण तथा पेन्सन स्किम बनाउन नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजलाई परामर्शदाता खरिद गरेकोमा सम्झौता रकमबाहेक थप एक लाख ८९ हजार प्रशासनिक खर्च दिएको छ । महालेखाले परामर्शदाता कम्पनीसँग सो रकम असुल गर्न भनेको छ ।
काठमाडौं । मुलुकभर ११ ठाउँमा बन्ने सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि चालू आर्थिक वर्षमा रू. ५८ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ११ मध्ये पाँच ठाउँको डीपीआर र ६ ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सडक विभागले बताएको छ ।
बुटवल–पाल्पा सडक खण्डमा बन्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्गको डीपीआर तयार गरी खरीद प्रक्रियासमेत अघि बढाउने योजना छ । वर्षेनि पहिरोका कारण उच्च जोखिममा रहेको सिद्धबाबा सुक्खा पहिरोको समेत जोखिममा रहेको क्षेत्र हो ।
डीपीआर बन्ने अन्य सुरुङमार्गमा कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड, टोखा–छहरे–गुर्जे भन्ज्याङ खण्ड, नारायणगढ–दाउन्ने खण्ड र बीपी लोकमार्गको खुर्काेट–चियाबारी खण्ड रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ६ सुरुङमार्गमा बिपीनगर–खुटिया–दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ, गोदावारी कुण्ड–काभ्रे मानेचौर, कुलेखानी–भीमफेदी, पोखरा–बाग्लुङ हेम्जा (नयाँपुल) लामाबगर र नारायणगढ–बुटवल दाउन्ने खण्ड रहेका छन् ।
विभागले वार्षिक कार्यक्रममा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास वे निर्माण गर्न रू. ४ करोडसमेत विनियोजन गरेको छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर अर्जुन सुवालले टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर डीपीआर बनाउने तयारी शुरू गरिने बताए ।
यस्तै नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया चालू आवमा नै शुरू गरिने विभागले बताएको छ । २०२२ सम्ममा बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त सुरुङमार्गका लागि जाइकाले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
यातायात सेवालाई भरपर्दाे बनाउने र खासगरी लामो दूरी छोट्याएर कम दूरीमै गन्तव्यमा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाइन लागेको विभागले बताएको छ ।
यसैगरी विभागले काठमाडौंका कोटेश्वर, जडीबुटी, बानेश्वर, गौशाला, चाबहिल, थापाथली र कालिमाटी चोकमा फ्लाई ओभर वा सब–वे बनाउने भएको छ । सुवालका अनुसार यी स्थानमा दुईमध्ये जे उपयुक्त हुन्छ, त्यो संरचना बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
काठमाडौँ — देशभर निर्माण सुरु भएका १ हजार ५ सय ३६ मध्ये असार
मसान्तसम्म २४३ पुलको निर्माण सकिएको छ । हुलाकी सडक, मदन भण्डारी
राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गलगायत १ हजार २ सय ९३ पुलको निर्माण जारी
रहेको सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले जनाएको छ । केही पुल भने ठेकदारको
लापरबाही र डिजाइनमा समस्या हुँदा लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन सकेको
छैन ।
महाशाखाअन्तर्गत स्थानीय सडक पुल र रणनीतिक सडक पुल रहेका छन् । स्थानीय
सडक पुलअन्तर्गत ९२५ मध्ये १३९ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ । महाशाखाका
प्रमुख दीपक भट्टराईका अनुसार सबैभन्दा राम्रो प्रगति स्थानीय सडक पुलमा
भएको छ ।
‘स्थानीय सडक पुलको सुरु बजेट २ अर्ब ९० करोड थियो,’ प्रमुख भट्टराईले
भने, ‘असार अन्तिमसम्म १३ अर्ब ८० करोड बजेट हुन पुग्यो, जसमा १२ अर्ब ५५
करोड खर्च भयो ।’ स्थानीय सडक पुलमा बजेट अभावले काम नरोकिएको उनले दाबी
गरे ।
‘स्थानीय सडक पुल निर्माणमा ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने ।
महाशाखाले सबैतिर संयोजकका रूपमा काम गर्छ । ‘हाम्रो काम संयोजन गर्ने
मात्र हो,’ प्रमुख भट्टराईले भने, ‘बजेटको अख्तियारी सबै डिभिजन र योजना
कार्यालयलाई छ ।’
उनका अनुसार अहिले रणनीतिक सडक पुल २९८, स्थानीय सडक पुल ९२५, हुलाकी
राजमार्गमा ८५, मध्यपहाडी लोकमार्गमा ३०, मदन भण्डारी राजमार्गमा ८०,
उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गत ६८ र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित महाशाखाबाट ५३ वटा
पुल निर्माणका क्रममा छन् । ‘निर्माणको काम सबैतिर भइरहेको छ, औसतमा पुलको
आयु ५० वर्षसम्म हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले डिजाइन गर्दा सय
वर्षसम्म टिक्ने गरी गर्दै छौं । अहिले आयुभन्दा पनि ट्राफिक बढेर समस्या
भएको छ ।’
यता हुलाकी सडक निर्देशनालयका अनुसार २१९ पुलमध्ये ८५ वटा पुलको निर्माण
सकिएको छ । ‘हुलाकीमा सडक र पुल दुवैको निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’
आयोजनाका निर्देशक अशोक तिवारीले भने, ‘८० वटा पुल बन्दै छन्, अन्य पुलको
सर्भे भइरहेको छ ।’ हुलाकी सडकको लम्बाइ कुल १ हजार ७ सय ७९ किलोमिटर रहेको
छ ।
यो आर्थिक वर्षभित्र ३५० किमि कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले
जनाएको छ । ‘बजेट पर्याप्त नभएर पनि कतिपय पुलको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको
हो,’ महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले भने, ‘ढिलाइ हुनुको अर्को कारण प्राविधिक
समस्या र ठेक्का व्यवस्थापन हो ।’ निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएर पनि काम
नगर्दा केही पुलको काममा भने प्रगति हुन सकेको छैन ।
आयल निगमले खरिद मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ
बिक्री गर्दै आएको छ। निगमले हाल प्रतिलिटर पेट्रोल ५४ दशमलव ०२ रुपैयाँमा
किनेर उपभोक्तालाई १ सय ९ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ।
डिजेल र मट्टीतेल क्रमशः ६० दशमलव ६३ र ६० दशमलव ८० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा
किनेर समान ९७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ७५९ दशमलव
९४ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डरमा खरिद गरी १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री
गरिरहेको छ ।
हवाई इन्धन ५९ दशमलव ३६ रुपैयाँमा किनेर दुई थरी मूल्य निर्धारण गरेको
छ । आन्तरिक विमान कम्पनीलाई ९४ दशमलव ५० रुपैयाँ प्रतिलिर र
अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई १०५० डलर ९प्रतिकिलोलिटर० मा बिक्री गरिरहेको छ ।
खरिद मूल्यमा ढुवानी, भण्डारण र प्रशासनिक खर्च जोडर बिक्री मूल्य कायम
गर्नुपर्ने हो । तर, निगमले कहिल्यै लागत मूल्य सार्वजनिक गरेको छैन । यो
खबर आजको नयाँ पत्रिकामा अजित अधिकारीले लेखेका छन्।
निगमले चुहावट, अनियमितता र फजुल खर्च घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको
मूल्यमा उपभोक्तालाई राहत दिन विभिन्न कार्यदलले सुझाब दिए पनि निगमले अटेर
गर्दै आएको छ ।
इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकारको फाइदा उठाउँदै नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट
खरिद मूल्यभन्दा दोब्बरमा तेल बेची दैनिक ४ करोड रुपैयाँ नाफा गरिरहेको
छ । यही अनुपातमा नाफा गरे निगमको नाफा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
भदौ १ देखि १५ गतेसम्म आयल निगमले ६० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने
प्रक्षेपण गरेको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० ले ३१ साउनमा पठाएको नयाँ मूल्य
सूचीअनुसार आधा महिनामा ६० करोड नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । आइओसीले
इन्धनको मूल्य घटाएर पठाए पनि निगमले घटाउने लक्षण देखाएको छैन ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढिरहेकाले मूल्य समायोजन
नगर्ने,’ निगमले जनाएको छ ।
नयाँदिल्ली
— भारतको सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा अध्ययरनत नेपाली विद्यार्थीहरु
स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) नपाएर हैरान भएका छन् । स्टाइपेन्ड दिने
सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहमा भारतले एक वर्षअघि नै सहमति जनाए पनि
अहिलेसम्म पनि नेपाली विद्यार्थीहरु त्यो सुविधा पाएका छैनन् । जबकी
चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत एमडी/एमएस, डिएम/एमसीएच अध्ययन गर्ने
विद्यार्थीलाई मासिक रुपमा निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) दिने विश्वव्यापी
प्रचलन छ । र, नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थीहरुले समेत मासिक रुपमा
त्यस्तो भत्ता पाइरहेका छन् ।
हाल
दिल्लीको अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स), चण्डीगढको
पोष्ट ग्र्याजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिसर्च
(पीजीआईएमईआर) र पोन्डिचेरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोष्ट ग्र्याजुएट
मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) मा गरी १५० भन्दा बढी विद्यार्थी
अध्ययनरत छन्।
यदि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा
उनीहरुले मासिक एक लाख भारुसम्म पाउने छन्। तर, स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबैले
होस्टलमा बस्ने र खाने लगायतको सबै खर्च आफैंले व्यहोर्ने बाध्य छन्।
त्यसका लागि मासिक रुपमा घरबाट खर्च मगाउनु पर्ने बाध्यता उनीहरु सामू छ।
जबकी उनीहरु ड्युटीमा लगातार २४ घन्टासम्म खट्ने गरेका छन्। ‘निर्णय भएर
पनि कार्यान्वयन हुँदैन। खै कसले रोकेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जहाँतहीँ
दिने प्रचलन भइ पनि आफूहरुले नपाउँदा ठगिएको महसुस गरिरहेका छौं,’
जेआईपीएमईआरमा एमडी गरिरहेका सुमन रस्तोगीले भने।
नेपाली
विद्यार्थीहरुको स्टाइपेन्ड पाउनु पर्ने माग नयाँ भने होइन। करिव छ
वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनीहरुले त्यसलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। तर,
अझैसम्म पनि उनीहरुको मागको कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्षले चासो देखाएको
छैन। जबकी नेपाल र भारतका उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक तहसम्म सबै यो
विषयसँग जानकार छन्।
विद्यार्थीहरुले स्टाइपेन्डका के सम्म
गरेनन्? यसैका लागि भनेर उनीहरले अदालतको ढोका समेत ढक्ढक्याए। उनीहरुले
दिल्ली उच्चअदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए। सन् २०१३ मा दिल्ली उच्च
अदालतको एकल इजलासले विद्यार्थीहरुको पक्षमा १२ हप्ता भित्र स्टाइपेन्ड
दिनु भन्ने फैसला पनि गर्यो। अदालतको उक्त फैसलापछि नेपाली विद्यार्थीहरु
स्टाइपेन्ड पाइनेमा ढुक्क थिए। तर, एम्सले उक्त फैसलाविरुद्ध बृहत इजलासमा
पुनरावलोकन गर्यो। र, अहिले उक्त मुद्दा विचाराधीन नै छ। एम्स्ले अदालतमा
विचाराधीन रहेको भएको हुँदा त्यसको बहाना बनाएर स्टाइपेन्ड दिन आनाकानी
गरेको विद्यार्थीहरुको ठम्याई छ। मुद्दा लम्बिए पछि विद्यार्थीहरुसँग समय र
पैसा पनि नभएपछि मुद्दाका बारेमा विद्यार्थीहरुले खासै चासो राखेनन्।
कानुनी
उपचारबाट सम्भव हुने नदेखेपछि विद्यार्थीहरुले कुटनीतिज्ञ माध्यमबाट यसलाई
सुल्झाउन पहल सुरु गरे। त्यसका लागि उनीहरुले प्रत्येकजसो शीर्षतहको
भ्रमणअघि नेपाली पक्षलाई यस विषयमा घच्घचाउने गरेका छन्। गत वर्ष ओलीको
भारत भ्रमणअघि काठमाडौं गएर विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री र
परराष्ट्रमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएको थियो। परराष्ट्र स्रोतका
अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको भेटमा उक्त विषयलाई उठाएका पनि थिए।
तर,
त्यसपछि पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल
जानुअघि नेपाली विद्यार्थीहरु यो विषयलाई उठाउन काठमाडौं पुगे। काठमाडौंमा
विद्यार्थीका तर्फबाट डा. सागर पौडेलले नै प्रधानमन्त्री ओली र
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा भएको
ढिलाइबारेमा जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाली
पक्षले उक्त विषयलाई औपचारिक रुपमा उठाएका थिए। मोदीसँगको द्विपक्षीय
भेटमा उक्त विषय उठान गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओली आफैंले त्यतिबेला
संसदलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीतहबाट
निर्देशन पाएपछि भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा
लिएर कार्यान्वयन गर्नु भन्दै तीनवटै मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो।
तीनवटा कलेजमध्ये चण्डीगढको (पीजीआईएमईआर) ले त विद्यार्थीहरुसँग बैंक खाता
समेत माग्यो। पोन्डिचेरीको (जेआईपीएमईआर) को प्रशासनबाट पत्र आएको र
लेखाशाखामा सबैको नाममा फाइल बनाइएको अनौपचारिक जानकारी विद्यार्थीहरुलाई
गराइएको थियो।
तर, दिल्लीको एम्स्ले भने विद्यार्थीहरुलाई
त्यससम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नै गराएन। विद्यार्थीहरुको भनाईमा
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई एम्सको स्ट्याण्डिङ कमिटीले नै सदर गरेन।
‘खाता विवरण पनि बुझाइसकेँ। तलब लिनुअघि गर्नुपर्ने स्वास्थ्य जाँचलगायतका
प्रक्रिया पनि पुरा गरिएको थियो, तर, अहिलेसम्म पनि नहुनु आफैमा अचम्म हो,’
चण्डीगढमा पीजीआईएमआरमा एमडी गर्दै आएका विपिनकुमार यादवले कान्तिपुरले
भने।
एम्सले कार्यान्वयन नगरेपछि अरु कलेजले पनि बेवास्ता
गरेको उनीहरुको दाबी छ। जसले गर्दा यतिका समय बितिसक्दा पनि नेपाली
विद्यार्थीहरु स्टाइपेन्ड पाउन सकेका छैनन्। अहिले त उनीहरुलाई प्रक्रिया
कहाँ गएर गाँठो परेको भन्ने समेत जानकारी छैन। एम्समा अध्ययनरत पौडेल भने,
‘खै कहाँ पुगेर अलमलिएको छ। कर्मचारीस्तरमै केही कमजोर भएको जस्तो छ।
निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक फलोअप नहुँदाकै परिणाम हो।’
यो
विषयलाई आफूले पनि भारतीय पक्षसमक्ष धेरै पटक राखिसकेको भारतका लागि
नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बताए। राजदूत आचार्यले भने, ‘धेरैपटक यो
विषय उठाइसकेको छु र, भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक नै छ तर, किन कार्यान्वयन
भइरहेको छैन मलाई समेत आश्चर्य लागेको छ।’ आफू चाँडै नै कार्यान्वयन हुन्छ
भन्नेमा आशावादी रहेको समेत आचार्यले बताए। स्टाइपेन्डको निर्णय
कार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा भारतीय विदेश
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले पनि प्रष्ट जवाफ दिएनन्। उनीहरुले प्रक्रिया
अगाडि बढिरहेको मात्र बताए।
स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा भारतीय
पक्ष यो हदसम्म उदासिनता देखाइरहँदा पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले हार भने
खाएका छैनन्। र, उनीहरु आगामी महिना काठमाडौंमा हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय
संयुक्त समितिको पाँचौं बैठकमा नेपाली पक्षले यो विषयलाई जोडदार ढंगले
उठाउने विश्वासमा छन्। त्यसका लागि उनीहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार
ज्ञवालीलाई औपचारिक पत्रमार्फत् आग्रह समेत गरिसकेका छन्। त्यही पत्र
बुझाउन काठमाडौं पुगेका डा. पौडेलले कान्तिपुरलाई सँग भने,
‘परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र सचिव शंकर बैरागीलाई भेटेर स्टाइपेन्डका
सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी गराइसकेको छु, उहाँहरुले आगामी बैठकमा विषयलाई
राख्ने आश्वासन दिनुभएको छ।’
संकटका सहयोगी नेपाली विद्यार्थी नै
स्टाइपेन्ड
नपाए पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले भने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित हुन
नदिएर उल्टो भारत सरकारलाई नै गुन लगाउँदै आएका छन्। नेपाली विद्यार्थीहरु
आफ्नो चिकित्सकीय धर्मबाट भने रत्तिभर विचलित छैनन्। जसले गर्दा उनीहरुको
प्रशंसा समेत भएको छ।
अघिल्लो साता मोदी सरकारले ल्याएको
नेशनल मेडिकल काउन्सिल विधेयकको विरोधमा एम्समा चिकित्सकहरु काम ठप्प पारेर
हड्तालमा उत्रिए पछि पुरै सेवा नै प्रभावित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो।
तर, एम्समा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुले चौबिसै घन्टा खटिएर पनि सेवा
प्रभावित हुन दिएनन्। त्यसका लागि नेपाली विद्यार्थीहरुको विरामीदेखि
अस्पताल प्रशासनले समेत प्रशसां गरेको थियो। नेपाली विद्यार्थीहरुले खेलेको
त्यस किसिमको सरकात्मक भूमिकाको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत प्रशंसा
गरिएको थियो।
भारतीय अंग्रेजी दैनिक द हिन्दुस्तान टाइम्सले
त ‘संकटका लागि विदेशी विद्यार्थीहरुको सहयोग’ भनेर नेपाली
विद्यार्थीहरुको प्रशसां गर्दै समाचार नै छापेको थियो। तर, एम्समा अध्ययनरत
नेपाली विद्यार्थीहरु भने विगतमा पनि अप्ठ्यारो परेको बेला आफूहरुले
दिनरात नभनी सेवा गरेको बताए। ‘यसपटक मात्र होइन, यसअघिका जुनसुकै हड्तालका
बेला पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले नै सेवा दिँदै आएका छन्,’ डा. सागरले
भने।
http://thahakhabar.com/news/77453
दश वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सुकुम्बासीले स्वत: पाउने
SHARES Facebook Twitter Email PrintFriendly Share
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने विधेयक थाहा संवाददाता | ११ घण्टा अघि भदौ ३, २०७६ काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदको क्रमसंख्या १ देखि १० सम्म उल्लेखित संशोधनसहित मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मावकुमारी अर्यालले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस भनी संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यो विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सांसदहरूले दिएको सुझावमा सरकारको ध्यान जाने बताइन्। नियमावलीमार्फत आएका सुझाब समेटेर अझ परिस्कृत बनाएर जाने मन्त्री अर्यालले बताइन्। यो विधेयक पारित भएपछि १० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सुकुम्बासीले स्वत: पाउने भएका छन्। 'कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने', विधेयको एउटा अनुच्छेदमा भनिएको छ। यस्ता छन् भूमिसम्बन्धी ऐनका मुख्य विशेषता : १. भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल नि:शुल्क र अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेकालाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबादको अवधिसमेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको। २. भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थामाबाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने। ३. भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग समन्वय गर्ने। ४. काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था। ५. गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था। ६. धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था। १. मोहीको लागि तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको। २. जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था भएको। ३. जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था। ७. व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समुह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ। (जमिनको चक्लाबन्दी मार्फत कृषिको व्यवसायिकरण, सामुहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप हदवन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ) ८. कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने। ९. भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगन लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था। १०. नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणिक लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधानसमेत आयोगबाट गर्ने व्यवस्था। ११. आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था। १२. हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने। Read more at: http://thahakhabar.com/news/77453
दश वर्षदेखि बस्दै आएको
जग्गा सुकुम्बासीले स्वत: पाउने
SHARES
Facebook
Twitter
Email
PrintFriendly
Share
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने
विधेयक
थाहा संवाददाता
|
११ घण्टा अघि
भदौ ३, २०७६
काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत
भएको छ। भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा कृषि सहकारी
तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदको क्रमसंख्या १ देखि १० सम्म
उल्लेखित संशोधनसहित मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको
हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मावकुमारी अर्यालले
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी
(आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस भनी संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत
गरेकी थिइन्।
त्यो विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री
अर्यालले सांसदहरूले दिएको सुझावमा सरकारको ध्यान जाने बताइन्।
नियमावलीमार्फत आएका सुझाब समेटेर अझ परिस्कृत बनाएर जाने मन्त्री अर्यालले
बताइन्।
यो विधेयक पारित भएपछि १० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सुकुम्बासीले
स्वत: पाउने भएका छन्। 'कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य
सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको
जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित
बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको
स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा
तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने', विधेयको एउटा
अनुच्छेदमा भनिएको छ।
यस्ता छन् भूमिसम्बन्धी ऐनका मुख्य विशेषता :
१. भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल नि:शुल्क र अव्यवस्थित
बसोवास गरिरहेकालाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबादको अवधिसमेत हेरी
निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको।
२. भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको
जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थामाबाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश
वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने।
३. भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध
गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग समन्वय गर्ने।
४. काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई
आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा
सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा
उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
५. गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई
दण्ड सजायको व्यवस्था।
६. धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र
भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको
दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी,
खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल
रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहीन
सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था।
१. मोहीको लागि तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको।
२. जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा
मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक
प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरी मोही
लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था भएको।
३. जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा
मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था।
७. व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले
स्थापना भएका संघ, संस्था, समुह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई
नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ। (जमिनको चक्लाबन्दी मार्फत
कृषिको व्यवसायिकरण, सामुहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप
हदवन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ)
८. कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा
अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत
गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि
नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले
उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद
नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने।
९. भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगन लिने,
जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन
गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन
गर्ने व्यवस्था।
१०. नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले
वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणिक
लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधानसमेत आयोगबाट गर्ने व्यवस्था।
११. आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजिकरण गर्न नेपाल
सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था।
१२. हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि
फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य
अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण
गर्न समिति गठन गर्ने। Read more at: http://thahakhabar.com/news/77453
दश वर्षदेखि बस्दै आएको
जग्गा सुकुम्बासीले स्वत: पाउने
SHARES
Facebook
Twitter
Email
PrintFriendly
Share
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने
विधेयक
थाहा संवाददाता
|
११ घण्टा अघि
भदौ ३, २०७६
काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत
भएको छ। भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा कृषि सहकारी
तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदको क्रमसंख्या १ देखि १० सम्म
उल्लेखित संशोधनसहित मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको
हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मावकुमारी अर्यालले
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी
(आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस भनी संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत
गरेकी थिइन्।
त्यो विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री
अर्यालले सांसदहरूले दिएको सुझावमा सरकारको ध्यान जाने बताइन्।
नियमावलीमार्फत आएका सुझाब समेटेर अझ परिस्कृत बनाएर जाने मन्त्री अर्यालले
बताइन्।
यो विधेयक पारित भएपछि १० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सुकुम्बासीले
स्वत: पाउने भएका छन्। 'कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य
सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको
जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित
बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको
स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा
तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने', विधेयको एउटा
अनुच्छेदमा भनिएको छ।
यस्ता छन् भूमिसम्बन्धी ऐनका मुख्य विशेषता :
१. भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल नि:शुल्क र अव्यवस्थित
बसोवास गरिरहेकालाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबादको अवधिसमेत हेरी
निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको।
२. भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको
जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थामाबाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश
वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने।
३. भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध
गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग समन्वय गर्ने।
४. काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई
आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा
सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा
उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
५. गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई
दण्ड सजायको व्यवस्था।
६. धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र
भित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको
दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी,
खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल
रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहीन
सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था।
१. मोहीको लागि तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको।
२. जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा
मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक
प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरी मोही
लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था भएको।
३. जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा
मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था।
७. व्यवसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामुहिक खेती गर्ने उद्देश्यले
स्थापना भएका संघ, संस्था, समुह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई
नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्नेछ। (जमिनको चक्लाबन्दी मार्फत
कृषिको व्यवसायिकरण, सामुहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप
हदवन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ)
८. कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा
अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत
गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि
नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले
उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद
नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने।
९. भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगन लिने,
जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन
गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन
गर्ने व्यवस्था।
१०. नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले
वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणिक
लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधानसमेत आयोगबाट गर्ने व्यवस्था।
११. आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजिकरण गर्न नेपाल
सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था।
१२. हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि
फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य
अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण
गर्न समिति गठन गर्ने। Read more at: http://thahakhabar.com/news/77453
https://www.karobardaily.com/news/corporate/23055 बागलुङ- उन्नत जातका कुखुरापालन बढेको बेला यहाँका एक
किसानले भने स्थानीय जातको कुखुराको व्यावसायिकपालन गरिरहनुभएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका–३ रातामाटाका बैकुण्ठ सापकोटाले ‘साकिने’ जातको
कुखुरापालनबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएको छ ।सापकोटाले गत माघदेखि
व्यावसायिक कुखुरापालन सुरु गरेका थिए । उहाँको ‘फार्म’ मा अहिले तीन
सयभन्दा बढी स्थानीय जातका कुखुरा छन् । चार महीनाको अवधिमा रु एक लाखभन्दा
बढीको भाले बिक्री गरेको सापकोटाको भनाइ छ । “मासुसँगै चल्ला र अण्डाको
पनि उत्तिकै माग छ,” उनले भने, “उत्पादन गर्न सके बजारको कुनै समस्या छैन
।” काठमाडौं, हेटौंडा, कपिलवस्तु र पोखराका ‘ह्याचरी’ बाट अण्डाको माग
आउने गरेको छ । घरायसी प्रयोगका लागि अण्डा माग गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ
।“अहिले गाउँ–गाउँबाट पनि चल्लाको माग आइरहेको छ,” सापकोटाले भने,
“स्थानीय जातका कुखुरापालनमा बिस्तारै आकर्षण बढ्दैछ ।” स्थानीय जातका
कुखुराको मासु र अण्डा स्वादिष्ट तथा स्वस्थकर हुने हुँदा उपभोक्ताले
रुचाएका हुन् । सदरमुकाम बागलुङ बजारमा होटल, रेष्टुराँमै मासुका रूपमा
कुखुरा बढी खपत हुन्छ ।
अन्य
जातको भन्दा स्थानीय जातको कुखुराको मूल्य झण्डै दोब्बर छ । ज्यूँदो
कुखुरा प्रतिकिलो रु सात सयमा बिक्री हुने गरेको सापकोटाको भनाइ थियो ।
अण्डा १५ रुपैयाँ र एक साताको चल्ला १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ
। कुखुराले दैनिक १ सय ५० भन्दा बढी अण्डा दिन्छ ।स्थानीय जातको कुखुरा
हुर्कन समय लाग्ने भएको हुँदा पाँच-छ महिनापछि मात्र बेच्न योग्य हुन्छ ।
उन्नत जातका कुखुरालाई जस्तो नियमित खोप, औषधि खुवाउनु नपर्ने सापकोटाको
भनाइ छ । “बारीमा चर्छन्, घरकै गहुँ, मकै, भुसको दाना खान्छन्”, सापकोटाले
भन्नुभयो । कुखुरापालनबाट मासिक रु ३५ देखि ४० हजारसम्म मुनाफा निकाल्न
सापकोटा सफल हुनुभएको छ । स्थानीय जातको कुखुरापालनलाई थप व्यवस्थित र
विस्तार गर्ने योजना उनको छ । कुखुरापालनका लागि शुरुमा उहाँले रु चार लाख
लगानी गरेका थिए । काठमाडौँबाट स्थानीय जातको कुखुराको चल्ला ल्याएर
व्यावसायिक रूपमा पाल्न शुरु गरेको सापकोटाले बताए ।‘सापकोटा कृषि फार्म’
सञ्चालनमा ल्याउनुभएका उनले व्यावसायिक कुखुरापालनसँगै बाख्रापालन र तरकारी
खेती पनि गर्दै आउनुभएको छ । ‘फार्म’ मा अहिले १६ वटा बाख्रा छन् । तीन
रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती छ । पढाइमा स्नातक सापकोटाको तरकारी खेती
भने पुरानै हो । “नयाँ सीप र प्रविधिअनुसार तरकारी खेती गरिरहेको छु”,
उनले भने, “दुइटा हाइटेक टनेलमा तरकारी खेती छ ।”सापकोटालाई कृषि पेशामा
श्रीमती जमुना, आमा लक्ष्मी र बुबा बद्रीले पनि सघाउँदै आउनुभएको छ ।
कृषिबाटै परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित व्यावसायिक कृषिमा लागेको
सापकोटाको भनाइ छ । व्यवसाय बढाएपछि अन्य व्यक्तिलाई पनि रोजगारी दिन
सकिने उनले योजना बनाएका छन् । सदरमुकाम नजिकै रहेकाले कुखुरा र अन्य कृषि
उत्पादन बेच्न कुनै समस्या छैन ।
रामबहादुर थापा
काठमाडौँ
— सय तलाको भवनभन्दा ठूलो एउटा आकशीय पिण्ड पृथ्वीमा झर्ने खतरा हालका
लागि टरेको छ । वैज्ञानिकहरु यो पिण्ड पृथ्वीमा खस्ने सक्ने भन्दै चिन्तित
थिए । यो पीण्ड आइफल टावरभन्दा ठूलो थियो ।
१०
हजार ४ सय माइल प्रति घण्टाको दरले अन्तरिक्षमा घुमिरहेको उक्त आकशीय
पिण्ड शनिबार पृथ्वी नजिकैबाट गएको हो। पृथ्वीदेखि ४.६ मिलियन माइलको
दूरीमा हुँदै उक्त पिण्ड आफ्नो कक्षमा गएको थियो। यो ४.६ मिलियन माइल दूरी
अन्तरिक्षमा धेरै नजिकको हो।भिडियो फुटेजमा १.८६० किलोमिटर व्यास भएको उक्त
आकशीय पीण्ड पृथ्वीको नजिक हुँदै गएको थियो।
यो आकशीय पिण्डको नाम २००६ क्यूक्यू२३ (2006 QQ23)रहेको छ। सन् २००६ को अगस्टमा यो पिण्डको पहिचान भएको थियो।
यो
घटनापछि विश्वका वैज्ञानिकहरुले पृथ्वी धेरै ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको
बताएका छन्। उनीहरुले यदि उक्त आकशीय पिण्ड पृथ्वीमा ठोक्किएको भए त्यसको
प्रभाव कुनै आणविक बमभन्दा ५ सय गुणा बढीले हुने द सन्डे एक्सप्रेसले
उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा)का अनुसार
उक्त पिण्ड पृथ्वमा खस्दा एउटा सहरलाई पुरै ध्वस्त पारिदिन्थ्यो। यसको
असरले कम्तीमा १३ लाख मानिसहरुको ज्यान जान सक्ने नासाले उल्लेख गरेको छ।
नासका
निर्देशकसमेत रहेका जिम ब्रिडेन्साटाइनले यस्ता आकशीय पिण्ड पृथ्वीमा खस्न
सक्ने खतराहरुको बारेमा यसअघि नै आफूहरुले सचेत गराएको बताएका छन्।
आकशीय
पिण्डहरु पृथ्वीमा ठोक्किँदा प्रलय गएको इतिहास छ। ६ करोड ६० लाख वर्ष अघि
आकशीय पिण्ड खसेकै कारण पृथ्वीमा महाप्रलय गएको थियो। जसका कारण डाइनोसोर
जस्ता जीवहरु हराएर गए।
आकशीय पिण्ड पृथ्वीमा ठोक्किन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नासाले पछिल्लो समयअनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ १६:१८
Share
Tweet
हिमा वि.क.
