दलालको चंगुलमा बिदेसिएका चेली

2068 माघ २१ - विन्दा पाण्डे
'हाम्रो देशका उद्यमी र नागरिकले दिएको दुःख र गरेको शोषणविरुद्धमा हामी सहयोग गर्न सक्छौं । तर, यहाँ कार्यरत धेरै प्रवासी श्रमिकहरू उनीहरूको आफ्नै देशका नागरिकबाट शोषणमा पर्ने मात्र होइन, कतिपयले त श्रमिकको व्यापार नै गरिरहेका छन् । त्यसका बारेमा सन्बन्धित देशको युनियन र सरकारले पनि पहल गर्नु आवश्यक छ ।'

हालै कुवेतमा आयोजित जिफन्ट र कुवेत टे्रड युनियन फेडेरेसन -केटियुएफ) तथा जनरल फेडेरेसन अफ बहराइन टे्रड युनियन -जिएफबिटियू) बीचको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा कुवेतीे युनियनका नेताको यो भनाइबाट म नराम्रोसँग झस्किएँ । हामीले सुनेका थियौं, विदेश जाने क्रममा दलालका कारण श्रमिकहरू ठगिने गरेका छन् । तर, कुरा त्यति मात्र होइन रहेछ । सम्बन्धित देशमा पुगिसकेपछि पनि ठगिने र शोसिने क्रम जारी रहेछ । यस सन्दर्भमा थप जानकारी प्राप्त गर्नु हाम्रा लागि आवश्यक मात्र होइन, चुनौतीपूर्ण दायित्वसमेत अनुभूत भयो । 

त्यसै दिन अपराह्नमा नेपाली दूतावासमा भेटघाट थियो । कुवेतमा क्रियाशील विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा भएको भेटघाटमा प्रवासी श्रमिकले भोगिरहेका श्रमिकको अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा दूतावासका कर्मचारीले एक थाक नक्कली पासपोर्ट देखाउँदै भने, 'अधिकांशको पासपोर्टमा फोटो साटिएको र नाम मिलाइएको मात्र होइन, नेपाली पासपोर्टमा तिब्बती, भुटानी, भारतीय र बंगलादेशी नागरिक पनि प्रशस्त आएका छन् ।' दूतावासबाट विगत दुई वर्षदेखि यो समस्याका बारेमा निरन्तर नेपाल सरकारमा रिपोर्टिङ गर्दै आए पनि समस्या समाधानमा 'क्यापिटल' बाट प्रभावकारी कदम नचालिएकाले समस्याको क्रम यथावत रहेको ती कर्मचारीको गुनासो थियो ।

विगत दुई वर्षको अवधिमा नक्कली पासपोर्टमा आएका, कामबाट निकालिएका, कामको तोकिएको ठाउँबाट भागेका र भगाइएका कारण समस्यामा परेका १२ सय ४५ जना महिला श्रमिकलाई दूतावासले देश फर्काउने काम गरिसकेको छ र अहिले पनि यस्तै समस्यामा परेका थुप्रै नेपाली महिला दूतावासले व्यवस्था गरेको अस्थ्ाायी 'सेल्टर' मा छन् । आम रूपमा बाहिरका कसैका लागि पनि खुला नभएको उक्त सेल्टरमा रहेका महिलालाई भेट्ने व्यवस्था दूतावासले मिलाइदियो । कारागारजस्तै लाग्ने त्यो चारतले घरमा रहेका १ सय ८१ जना नेपाली महिला नेपाल जाने अनुमतिको पर्खाइमा छन् । उनीहरूको अनुभव र अनुभूति झनै हृदयविदारक थियो, जसलाई एकैपटक यहाँ समेट्न सम्भव छैन ।

कुवेतको कानुनमा घरेलु श्रमिकका रूपमा भिसा नं २० अन्तर्गत काम गर्न जाने महिला श्रमिकको भिसा, हवाई टिकट, एजेन्ट शुल्कलगायतको सबै रकम रोजगारदाताले नै दिन्छ । श्रमिकले एक पैसा पनि खर्चिनर्ु नपर्ने रहेछ । तर त्यहाँ पुग्ने प्रायः सबै श्रमिकले दस हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म दलाललाई बुझाएका थिए । प्रायः अधिकांश महिलालाई भारतको बाटोबाट लगिने र बिमासमेत नगरिएका कारण मृत्यु हुँदा, बिरामी हुँदा वा अन्य कुनै पनि समस्या पर्दा पीडितले कानुनअनुसार पाउने सात लाखसम्म -बढीमा) को क्षतिपूर्तिबाट उनीहरू वञ्चित हुने रहेछन् । त्यहाँ पुगेका अधिकांश श्रमिकले विदेश जानुपूर्व लिनुपर्ने पूर्वप्रस्थान तालिमको नामै नसुनेका, नक्कली कन्ट्रयाक्ट पेपरमा हस्ताक्षर गराइएका कारण त्यहाँ पुगेपछि थप समस्यामा भोग्दै छन् ।

फरक भाषा र संस्कार संस्कृति भएको परिवारमा काम गर्नुपर्ने, भनिएको तलब नपाउने, घरेलु हिंसामा पर्ने, बाहिर कतै निस्कनै नपाउँदा आत्तिनु र परिवारबाट पनि टाढा हुँदा निराशा हुनेजस्ता समस्या स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा कोही कसैसँग आफ्ना कुरा पोख्न नपाउँदा धेरै श्रमिक काम गर्ने ठाउँबाट भाग्दा रहेछन् । यस्ता समस्या परेका श्रमिक दूतावासको सम्पर्कमा आएमा सेल्टरमा राख्ने र रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी स्वदेश फर्काइँदो रहेछ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ यस्ता समस्यामा परेका नेपाली महिलाहरू विदेशी भूमिमा पनि दलालकै जालमा पर्ने र उनीहरूबाटै ठगिने, ढाँटिने र बेचिने अवस्था प्रशस्त रहेछ । समस्यामा परेर काम छाडेर निस्किएका मात्र होइन, कतिपय त काममा रहेका महिलालाई समेत 'सहयोग गर्ने' र 'राम्रो' काम खोजिदिने बहानामा कामबाट भगाउने र अर्को घरवालालाई बेचिदिने गैरकानुनी काम गर्दा रहेछन् । यस्ता महिलामध्ये कतिपयलाई सिधै 'रेडलाइट एरिया' मा लगेर बेचिदिनेजस्ता आपराधिक काममा समेत नेपालीहरूकै संलग्नता रहेछ । विदेशमा कार्यरत कतिपय महिला बच्चा वा गर्भसहित नेपाल फर्किएको घटना सुन्दा लाग्थ्यो 'ती महिला घरमूली पुरुषको यौनशोषणमा परेर यो समस्यामा परेका होलान् ।' तर विडम्बना, यो समस्या त कामबाट भगाइएका महिलासँग विवाहको नाटक रच्दै यौनशोषण गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि अलपत्र छाडेर बेपत्ता हुने नेपाली पुरुषकै कारणले समेत हुँदो रहेछ । सोच्न पनि नसकिने वास्तविकता विदेशी भूमिमा नेपालीबाट नेपालीले भोग्नुपर्ने यस्तो दुर्दशाको दोष कसलाई दिने ?

त्यसपछि हामीले डिमान्ड स्वीकृतिका बारेमा चासो

राख्यौं । कम्पनीमा काम गर्नका लागि १८ नं को भिसाको डिमान्ड लिएर २० नं को भिसामा घरेलु श्रमिकका रूपमा कामदार पठाएको रेकर्ड पनि प्रशस्त रहेछ । जसका बारेमा दूतावासले नेपाल सरकारलाई पटकपटक जानकारी

गराउनुका साथै कारबाहीको सिफारिस गरे पनि कारबाहीको प्रक्रियासमेत अगाडि नबढेकाले आफ्नो काम प्रभावकारी हुन नसकेकामा दूतावास समेत निराश छ ।  दूतावासको भनाइ थियो 'कम्तीमा पनि यस्तो गल्ती गर्ने कम्पनीलाई फेरि डिमान्ड लिन नपाउने व्यवस्थाका साथै अन्य कारबाही चलाउने हो भने यस किसिमको ठगीमा कमी आउनुका साथै एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाली श्रमिकहरू दास सरह बेचिनुपर्ने अवस्थावाट जोगिने थिए ।' 

त्यहाँका जानकारहरूको भनाइअनुसार कुवेत मात्र होइन, गल्फ क्षेत्रमा नेपालीहरू सबैभन्दा बढी नेपालीबाटै ठगिनेे, लुटिने र ढाँटिने अवस्था विद्यमान छ । नेपालीले नेपालीमाथि गर्ने यस किसिमको शोषण र दुष्कार्यको अन्त्य गर्न सक्ने हो भने नेपाली प्रवासी श्रमिकले भोगिरहेको झन्डै ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन सक्छ । 

आफ्नै देशका नागरिकले यस्तो जीवन जिउन परेको सुन्दा कुन स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुक्दैन होला । तर, अप्ठेरो मानेर वा शिर झुकाएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । यसका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा आफ्नो पेसालाई मर्यादित बनाउने हो भने सबैभन्दा बढी दायित्व वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कम्पनी र व्यक्तिहरूले समस्या अनुभूत गरी यस्ता विकृतिमा संलग्न कुनै पनि दोषीमाथि कडा कारबाहीका लागि तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त छ भने यसमा संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने काममा एजेन्सी सञ्चालकहरूको समेत पहल जरुरी छ ।

त्यसै गरी देश रेमिट्यान्समा चलिरहेको छ भनेर नथाक्ने सरकारले आफ्ना नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने र त्यही पनि विविध तरिकाले शोषण गर्ने मात्र होइन, आपराधिक गतिविधिमा समेत संलग्न नेपाली दलाललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुका साथै पीडित पक्ष र कूटनीतिक नियोगबाट आएका सूचना र जानकारीका आधारमा कदम चाल्नु आवश्यक छ । मुलुकबाहिर रहेका नेपालीका बीचमा विभिन्न राजनीतिक विचार, भूगोल र जातजातिका नाममा संगठन बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । ती सबै राजनीतिक दल र समुदायसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको पहिलो उद्देश्य नेपालीबाट नेपाली ठगिनबाट जोगाउने र ठगिएको घटना थाहा भएमा त्यस्ता दोषी आफ्नै दल वा समुदायको रहेछ भने पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धतासहित पहल हुन जरुरी छ ।

अन्ततः नेपाली श्रमिकको अवस्थाको जानकारी लिने प्रयत्नस्वरूप भएका भेटघाट र अन्तरक्रियाहरूमा जे देखियो र जे सुनियो त्यस अवस्थामा सुधारको थालनी नगर्ने हो भने नेपाली भनेर ठाडो शिर गर्ने दिन समाप्त हुनेछ । एउटा नेपालीबाट अर्को नेपाली नागरिक दासझैं बेचबिखनमा परी रहँदा पनि कारबाहीका बारेमा मौन बसेर रेमिट्यान्सले देश चलेको चर्चा गरिरहँदा नेपाल सरकारप्रति विदेशीले खिल्ली उडाउने क्रम अझै बढ्नेछ । श्रमिक जहाँसुकैको होस्, काममा लगाइसकेपछि आधारभूत श्रमअधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर थालनी भएको अन्तर्राष्ट्रिय टे्रड युनियन आन्दोलनको पहलमा सम्बन्धित देशका टे्रड युनियनले प्रवासी श्रमिकप्रति देखाएको सहयोग र ऐक्यबद्धतासम्बन्धी चासोलाई हामीले आफ्ना नागरिकका हितका पक्षमा अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस काममा टे्रड युनियनहरू मूल समन्वयकर्ता भए पनि कूटनीतिक नियोग र अन्य संघसंस्थाको हातेमालो हुनसके श्रमिकले न्याय पाउनेछन् । 

लेखक एमाले सभासद हुन् ।


प्रकाशित मिति: २०६८ माघ २२ ०९:२२