प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
फास्ट ट्र्याकको प्रस्तावित
मार्गरेखामा माटो काट्ने कार्य गरिंदै । तस्वीरहरुः नेपाली सेनाले भौतिक
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गरेको ‘प्रेजेन्टेसन’ बाट ।
काठमाडौंलाई
तराईसँग जोड्न प्रस्तावित फास्ट ट्रयाकको लागत र समय दुवै बढेर यो आयोजना
सेतो हात्ती अर्थात् धान्नै नसक्ने महँगो बन्ने जोखिम देखिएको छ।
एशियाली
विकास ब्याङ्कले सन् २००८ मा काठमाडौंबाट तराई जोड्न प्रस्ताव गरिएको
फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग) को लागत अनुमान गरेको थियो, करीब रु. ५६ अर्ब ।
चार वर्षअघि सन् २०१६ मा भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड
फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एण्ड एफएस) ले यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना
प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा लागत रु. १ खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरेको थियो।
आईएल एण्ड एफएसले बुट
(निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण) मोडलमा आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन,
जसको एउटा कारण उसले प्रस्ताव गरेको महँगो लागत पनि थियो । भौतिक पूर्वाधार
तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आकलनमा भने यो परियोजना बढीमा रु. १
खर्बसम्ममा बन्नुपर्ने हो।
आयोजना निर्माणले गति
नलिए पनि प्रस्तावित लागत एक दशकमा झण्डै तीन गुणा बढेर करीब रु. १ खर्ब
७५ अर्ब पुगिसकेको छ । डलरको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको बढेको भाउ
लगायतका कारण हरेक वर्ष आयोजनाको लागत बढ्दै जानु स्वाभाविक भए पनि
प्रतिस्पर्धाविना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएकाले आयोजनाको
प्रस्तावित लागत अस्वाभाविक रुपमा बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।
२०७४ वैशाखमा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चार
वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको
जिम्मा दियो, नेपाली सेनालाई । सेनालाई दिंदा आयोजनाको लागत घट्ने र आयोजना
निर्माण तीव्र हुने अनुमान गरिएको थियो । सेनाले आयोजना निर्माणको जिम्मा
पाएको तीन वर्ष बितिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्माणको जिम्मा दिंदा
तोकेको समयमध्ये अब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेकोमा आयोजनाले गति समातेको छैन।
आयोजनाका लागि बल्ल
परामर्शदाता छनोट गरिएको छ । अहिलेसम्म माटो काट्ने, पुर्ने लगायत काम
मात्र भएको छ, पुल, सुरुङमार्ग आदि चुनौतीपूर्ण काम शुरु नै हुन सकेको छैन ।
नेपाली सेनाले भने यो आयोजना २०८१ असारभित्रमा सक्ने बताएको छ।
आयोजना निर्माणले गति
नलिए पनि प्रस्तावित लागत बढेर करीब रु. १ खर्ब ७५ अर्ब पुगिसकेको छ ।
अर्थात्, लागत आकलन एक दशकमा झण्डै तीन गुणा बढेको छ। डलरको मूल्यवृद्धि,
निर्माण सामग्रीको बढेको भाउ लगायतका कारण हरेक वर्ष आयोजनाको लागत बढ्दै
जानु स्वाभाविक भए पनि प्रतिस्पर्धाविना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा
दिइएकाले आयोजनाको प्रस्तावित लागत अस्वाभाविक रुपमा बढेको जानकारहरु
बताउँछन्। अझ, आकस्मिक भइपरी आउने खर्च नराखिएकाले यसको लागत रु. २
खर्बभन्दा माथि उक्लिने अनुमान गरिएको छ। यसले देखाउँछ, नेपालका अरु
आयोजनाहरू जस्तै बहुप्रतीक्षित फास्ट ट्रयाक पनि सेतो हात्ती बन्ने बाटोमा
पुगेको छ ।
आयोजनाको समय र लागत बढदै गएर धान्नै नसक्ने गरी महँगो हुने रोगले आयोजना पनि थलिँदैछ।
१८ चैतमा नेपाली
सेनाको फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण आयोजनाले कोरियन कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ
कर्पोरेसन जेभीलाई परामर्शदाताको रुपमा आयोजनाको सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी
दियो । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कानूनी रीत पुर्याएर मात्रै
परामर्शदाता छनोट गर्न सचेत गराउँदा गराउँदै सेनाले योसिनलाई बन्दाबन्दीको
बीचमा हतारमा र विवादास्पद रुपमा आयोजनाको परामर्शदाता छनोट गर्यो।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुको कागजात नपुगेको भन्दै सेनाले योसिनलाई
परामर्शदाता छनोटको आशयपत्र दिएको थियो । यस विषयमा अर्धन्यायिक निकाय
सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिमा परेको उजुरीमा समितिले सेनाकै निर्णयलाई
सदर गरिदिएको छ । स्रोतका अनुसार, उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाटै सेनाको
निर्णय सदर गरिदिन निर्देशन गएपछि समिति दबाबमा परेको थियो।
आयोजनाको डिजाइन,
सुपरीवेक्षण लगायतको जिम्मेवारी हुने परामर्शदाताकै निर्देशनमा ठेकेदारले
काम अगाडि बढाउँछन् । आयोजनाको इञ्जिनियरका रुपमा काम गर्ने परामर्शदाताले
व्यावसायिक रुपमा काम नगरे आयोजनाको लागत बढ्छ र काम ढिलो अगाडि बढ्छ ।
आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्न, ठेकेदारले गरेको दाबी अनुसार लागत बढाउन
परामर्शदाताको सिफारिश अनिवार्य हुन्छ।
“सेना विरुद्ध कसैले
बोल्ने आँट गर्दैन, रु. १ खर्बजतिमा बन्नुपर्ने अनुमान गरिएको फास्ट
ट्र्याक आयोजनाको लागत र समय दुबै असाध्यै बढ्ने जोखिम छ । देशले लाभ
पाउनुपर्ने परियोजना गन्जागोलमा फसेको आभाष हुन थालेको छ।"
- तुलसी सिटौला, पूर्व सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
परामर्शदाता इमानदार
नभए आयोजनामा विभिन्न थप काम देखाएर लागत बढाएको बढायै गर्ने (भेरिएसन)
जोखिम हुन्छ । सेनाले आफ्नै रुचि अनुसारको परामर्शदाता छनोट गरेकाले यो
आयोजनाको लागत र समय बढिरहनसक्ने जोखिमतर्फ कतिपय जानकारले औंल्याउने गरेका
छन् । सार्वजनिक खरीद ऐनले २५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्दा
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा
यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौला सेनाप्रति सधैं उदार हुने
सरकारहरुले त्यस्तो बाटो रोक्न नसक्ने देख्छन् । “सेना विरुद्ध कसैले
बोल्ने आँट गर्दैन, रु. १ खर्बजतिमा बन्नुपर्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको
लागत र समय दुबै असाध्यै बढ्ने जोखिम छ”, उनी भन्छन्।
नेपाली सेनाले फास्ट
ट्रयाकमा पहिले प्रस्तावित भन्दा सुरुङमार्गको लम्बाइ बढेकाले लागत अनुमान
बढी गरिएको बताउँदै आएको छ । तर, पूर्व सचिव सिटौलाका अनुसार, पहिले
प्रस्तावितभन्दा एक–डेढ किमी सुरुङमार्ग थपिंदा लागत रु. १० अर्ब
हाराहारीमा मात्रै थपिनुपर्ने हो । त्यसमाथि एक किमी सुरुङ बन्दा ५/६ किमी
बाटो छोटिनुपर्ने सामान्य मान्यता भए पनि सुरुङमार्ग बढाउँदा समेत यसको कुल
लम्बाइ जम्मा ४ किलोमिटर मात्रै घट्नेछ। यसअघि द्रुतमार्गको लम्बाइ करीब
७६.२ किमी प्रस्ताव गरिएकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर ७२.५ किमी प्रस्ताव
गरिएको छ।
"फास्ट ट्रयाक
निर्माणमा समातिएको गलत बाटोले सही परिणाम दिन सक्नेमा शंकै छ। आयोजनाको
निर्माण ढिलो हुने र लागत पनि असाध्यै धेरै बढ्छ कि भन्ने देखिएको छ।”
- डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
आयोजनामा यसअघि नै
करीब रु. २ अर्ब खर्चिएर करीब ९७ प्रतिशत भागमा मुआब्जा वितरण गरिसकिएको र
ट्रयाक पनि यसअघि नै खोलिसकिएको छ । तर, प्रस्तावित लागतमा यो रकम घटाइएको
छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल फास्ट
ट्रयाक निर्माणमा समातिएको गलत बाटोले सही परिणाम दिनेमा आशंका गर्छन् ।
उनी यसअघि नै बुट, प्रतिस्पर्धा वा अन्य विकल्पबाट फास्ट ट्र्याकको काम
अगाडि बढाउन सकेको भए निर्माण सकिने वेला भइसकेको बताउँछन्।
डा. पोखरेल भन्छन्, “यो आयोजनाको निर्माण पनि ढिलो हुने र लागत पनि असाध्यै धेरै बढ्छ कि भन्ने देखिएको छ।”
भौतिक पूर्वाधार
मन्त्रालयका पूर्व सचिव सिटौला पनि सेनालाई खुशी पार्ने ध्येयमा यो
परियोजना अलमलमा परेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “देशले लाभ पाउनुपर्ने
परियोजना गन्जागोलमा फसेको आभाष हुन थालेको छ।”
सेनाले आयोजना
निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएयता यो परियोजनामा करीब रु. १६ अर्ब खर्च
भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि यो परियोजनालाई रु. ८ अर्ब ९४
करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अहिलेसम्म परियोजनाको
माटो काट्नेतर्फ ७१ प्रतिशत, भर्नेतर्फ ४६ प्रतिशत, मेशिनरी वालतर्फ ४१
प्रतिशत, कल्भर्टतर्फ ३० प्रतिशत, रुख कटानतर्फ ९३ प्रतिशत काम सकिएको
सेनाले जनाएको छ । तर, दर्जनौं पुल र करीब ६ किमी लम्बाइका सुरुङ
निर्माणतर्फ काम भएको छैन।
यसअघि नेपाली सेनाले
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगर्दै भौतिक काम अगाडि बढाएकोमा
आलोचना भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यो आयोजनाको डीपीआर गएको भदौमा मात्रै
पारित गरेको थियो । जबकि, त्यसअघि नै द्रुत मार्गको गुरुयोजना मानिने
डीपीआर तथा त्यसमा उल्लिखित कार्यगत नक्शा/डिजाइन नै तयार नभई ठूलो रकम
खर्च गरिएको थियो।
"द्रुत मार्ग
परियोजनाको गुणस्तर र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न दिइँदैन । प्रस्तावित
लागतमै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौं ।"
- शरदलाल श्रेष्ठ, प्रमुख, तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना
डीपीआरमा परियोजनाको
विस्तृत इञ्जिनियरिङ कार्यगत नक्सा/डिजाइन, मार्गरेखा, आयोजनाको लागत र
समयावधि, सम्पन्न गरिनुपर्ने काम, गुणस्तर नियन्त्रण, वातावरणीय र अन्य
प्रभाव तथा तिनलाई न्यूनीकरण गरिने उपाय आदि समाविष्ट हुन्छन् । यसकै
आधारमा निर्माण शुरु हुन्छ । बाटो कहाँबाट लैजाने, कति माटो पुर्ने, कति
डाँडा काट्ने, गुणस्तर के–कस्तो राख्ने भन्ने कुरा विस्तृत इञ्जिनियरिङ
रिपोर्टले बताउँछ । तर, त्यसको टुंगो नलाग्दै सेनाले टुक्रा–टुक्रामा
बाँडेर विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिएर माटो काट्ने, पुर्ने, नाली बनाउने
लगायत काम गरेको थियो।
सेनाले जिम्मेवारी
पाए पनि यो ऊ आफूले भन्दा ठेक्का लगाएर निर्माण गर्ने हो । त्यसको अर्थ,
परियोजनामा सेनाको भूमिका नाफा गर्ने कन्ट्रयाक्टरको हुन्छ । बोलपत्र
आह्वान गर्ने, छनोट गर्ने, ठेक्का लगाउने र अनुगमनसम्मको काममा एकलौटी
भएपछि अनियमितताको जोखिम हुन्छ । तर, नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाक
परियोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठ यो परियोजनाको गुणस्तर र पारदर्शितामा
प्रश्न उठ्न नदिने बताउँछन् । उनी प्रस्तावित लागतमै परियोजना निर्माण
सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्।
अधिकांश परियोजना महँगो
एक दशकअघि निर्माण
शुरु भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण
अवधिको ब्याज बाहेक प्रारम्भिक लागत अनुमान थियो, करीब रु. ३५ अर्ब २९ करोड
। तर, एक दशकमा आयोजना सकिँदासम्ममा यसको लागत दोब्बरभन्दा बढी अर्थात्
करीब रु. ७५ अर्ब पुग्दैछ।
अवास्तविक वित्तीय
इञ्जिनियरिङको अनुमान गरेर आयोजना शुरु गर्ने र लागत बढाइरहने अभ्यास
हरेकजसो आयोजनामा झांगिएको छ । २०६४ सालमा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत्
आयोजनाको निर्माण शुरु गर्दा अनुमानित लागत करीब रु. ८ अर्ब थियो, अर्थात्
प्रतिमेगावाट रु. २६ करोड ६६ लाख। यसै पनि, महँगो यो आयोजना एक दशकपछि
निर्माण सकिंदा लागत प्रतिमेगावाट करीब रु. ५५ करोड पुग्यो । कुलेखानी–१
बाटै शुरु लागत र समय बढ्ने क्रम मध्यमर्स्याङ्दी कुलेखानी ३, माथिल्लो
तामाकोशी सर्वत्र कायम छ।
अवास्तविक वित्तीय इञ्जिनियरिङको अनुमान गरेर आयोजना शुरु गर्ने र लागत बढाइरहने अभ्यास हरेकजसो आयोजनामा झांगिएको छ ।
सन् १९७५ मा ६ करोड
८० लाख डलरमा बन्ने अनुमान गरिएको कुलेखानी–१ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण
सकिँदासम्म तोकिएभन्दा २१ महीना ढिलो र लागत बढेर १२ करोड ३६ लाख डलर
पुग्यो । दशकौं पुरानो यो रोग अहिलेसम्म बल्झिइरहेको छ।
१४ मेगावाट क्षमताको
कुलेखानी तेस्रो आयोजना एक दशकभन्दा लामो समय लागेर गएको वर्ष मात्रै
निर्माण सम्पन्न भयो र लागत पनि रु. २ अर्ब ४४ करोडको अनुमानको झण्डै
दोब्बर खर्च भयो । ७० मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित मध्यमर्स्याङ्दी
आयोजनाको अनुमानित लागत १८ करोड १२ लाख डलर लागत निर्माण सकिंदा ३५ करोड ७१
लाख डलर पुग्यो । करीब दुई दशकअघि शुरु भएको मलेम्ची खानेपानी परियोजनाको
लागत करीब रु. १७ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । निर्माण अवधि लम्बिंदै जाँदा
यसको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा दोब्बर भइसकेको छ । सिक्टा सिंचाइको
अनुमानित लागत रु. १२ अर्ब ८० करोड भए पनि संशोधित लागत अनुमान रु. २५ अर्ब
नाघिसकेको छ।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर
नगरपालिका–११ भुजौलीमा आफैले सञ्चालन गरेको लुम्बिनी अर्गानिक फार्म एण्ड
रिसर्च सेन्टरमा आशा गुरुङ । तस्वीरहरु: सागर पाण्डे
बेलायती
सेनामा छनोट भएको भए आशा गुरुङ विदेशको कुनै मैदानमा राइफल ताक्न व्यस्त
हुने थिए, तर कृषि कर्ममा मन रमाएपछि उनी नेपाली माटोमा खेल्दै व्यावसायिक
रुपमा फलफूल र तरकारी फलाइरहेका छन्।
सामान्यतया हिमाली
चिसो हावापानीमा फल्ने स्याउका लागि तराईको हावापानी उपयुक्त मानिंदैन। तर,
पछिल्लो समय उष्णप्रदेशीय (गर्मी) हावापानी भएको तराईमा पनि स्याउ फल्न
थालेको छ।
यो सम्भावनालाई
भैरहवाका आशा गुरुङ (५१) ले व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न थालेका छन्।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–११ भुजौलीमा उनले सञ्चालन गरेको
लुम्बिनी अर्गानिक फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टरमा अन्य फलफूलसँगै स्याउ पनि
रोपेका छन्।
अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएकाे ‘नानो एप्पल’ काे बोट,लगाएकाे तीन महीनापछि (दायाँ) र एक वर्षमा ।
गुरुङले लगाएको ‘नानो
एप्पल’ जातको स्याउमा डेढ वर्षमै फल लागेको छ। उनले यो जातको स्याउको ५००
विरुवा अष्ट्रेलियाबाट ल्याएका थिए। उनी उत्साहित हुँदै भन्छन्, “रोपेको
तीन वर्षमा फल दिने हो, तर डेढ वर्षमै यसपाली केही बोटमा फल लाग्यो। अर्को
वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।”
गुरुङले अर्गानिक
फार्ममा डेढ वर्षदेखि विभिन्न फलफूल र तरकारीको व्यावसायिक खेती गरिरहेका
छन्। तीन बिघा क्षेत्रफलमा २८ प्रजातिका फलफूलका ५ हजार विरुवा लगाएका छन्।
जसमध्ये ड्रागन फूड, एप्पल बयर, नानो एप्पल, सलिफा, स्ट्रबेरी, अम्बा,
नासपाती, मुन्तला लगायत छन्।
यस्तै, डेढ बिघामा
तरकारी र फूल खेती छ। गुरुङले लौका, करेला, बोडी, सिमी, काँक्रा लगायत ५०
जातका तरकारी खेती गरेका छन्। अधिकांश तरकारी नयाँ जातका रोपेका छन्।
बन्दाबन्दी अघि हरेक महीना रु.३/४ लाखको तरकारी बिक्री गरेको उनी बताउँछन्।
बाँकी तीन बिघामा बाख्रा, हाँस र कुखुरा पाल्ने योजना बनाएका छन्।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकास्थित लुम्बिनी अर्गानिक फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर ।
जर्मनीले सिकायो
गर्मी हावापानीमा
स्याउ लगायत नयाँ प्रजातिका फलफूलको खेती गर्न सकिन्छ भन्ने गुरुङले
जर्मनीमा सिकेका हुन्। २०४९ सालमा जर्मनी गएर तीन वर्ष बसेका उनले त्यहाँ
स्याउ फार्म र नर्सरीमा काम गरे। त्यसै क्रममा बागवानीसँग उनको विशेष लगाव
बस्यो।
स्याउ फार्ममा काम
गर्दा गर्मी हावापानी भएका अष्ट्रेलिया, इण्डोनेसिया लगायत मुलुकमा स्याउको
व्यावसायिक खेती हुने गरेको आफूले बुझेको गुरुङ बताउँछन्। त्यसवेला नै
नेपाल फर्केपछि फलफूल खेती गर्ने सोच उनले बनाएका थिए। तर लगानी अभावले
धेरै ढिलो मात्र शुरू गर्न सकेको उनको भनाइ छ।
“विरुवा विदेशबाट
आयात गर्नुपर्ने भएकाले लगानी महँगो पथ्र्यो, तर मसँग पैसा थिएन”, गुरुङ
भन्छन्, “पछिल्लो समय जग्गा कारोबार गरेर केही पैसा कमाएपछि जर्मनीमा बस्दा
देखेको सपना पूरा गर्न अघि बढेको हुँ।”
जर्मनीबाट फर्केपछि गुरुङले केही समय रेष्टुरेन्ट र ८ वर्ष नर्सरीमा काम गरेका थिए।
फलफूलका विरुवा
लगाउनुअघि उनले माटो जाँच, प्राविधिक परीक्षण लगायत आवश्यक सम्पूर्ण काम
गरेका थिए। स्याउ रोप्ने वेला भने कृषि प्राविधिकलाई काठमाडौंदेखि भैरहवा
बोलाएर आफ्नो योजना सुनाए।
तर, कृषि प्राविधिकले
गर्मी हावापानीमा स्याउ नहुने भन्दै उनलाई जोखिम नलिन सुझाव दिए। १२ वर्ष
मुस्ताङमा बसेर स्याउमै अनुसन्धान गरेका कृषि प्राविधिकले भैरहवामा स्याउ
नफल्ने बताए पनि उनको हुटहुटी सेलाएन। गुरुङले प्राविधिकलाई किन सम्भव छैन
भनेर सोधे।
फार्ममा तरकारी खेती ।
प्राविधिकले फूल
खेलेर फल लाग्नुभन्दा अघि ४८ घण्टासम्म शून्य डिग्रीभन्दा कम तापक्रम भए
मात्र फल लाग्ने भएकाले सम्भव नभएको जवाफ दिए। अन्त्यमा प्राविधिकले विरुवा
कसरी रोप्ने र मल कहिले हाल्नेबारे सल्लाह दिने तर फल्ने/नफल्ने कुरामा
ग्यारेन्टी दिन नसक्ने बताए।
कृषि प्राविधिकको
कुराबाट गुरुङ निराश भएनन्। “उहाँहरूले हिमाली भेगको उदाहरणबाट मात्र कुरा
गर्नुभयो, तर मैले त धेरै ठाउँमा बुझेको थिएँ र त्यसै अनुसार आफ्नो बाटोमा
अघि बढें”, उनी भन्छन्।
भारतको कोलकातामा
सप्लायर्ससँग फलफूलका विरुवा लिन गए। सप्लायर्सले पनि स्याउका विरुवा एकै
पटक धेरै लगेर जोखिम नलिन, ५० वटा मात्र लगेर परीक्षण गर्न भनेको उनी
बताउँछन्। तर उनले ५०० वटा उठाए। “व्यवसायमा जोखिम त मोल्नैपर्छ भन्ने
लागेर कम्मर कसें”, गुरुङ सुनाउँछन्।
काठमाडौं
कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रकी वरिष्ठ बागबानी विकास
अधिकृत यामकुमारी श्रेष्ठ गर्मी हावापानीमा फल्ने स्याउका प्रजाति पनि हुने
र ती तराईमा राम्ररी फल्ने बताउँछिन्।
आफ्नो फार्ममा आशा गुरुङ ।
जब ‘लाहुरे’ बन्ने बाटो मोडियो
आशा गुरुङको पारिवारिक पृष्ठभूमि बेलायती सेनासँग गाँसिएको छ। स्याङ्जाबाट उनको परिवार भैरहवा आएर बसोबास गरेको ९० वर्ष भयो।
उनका हजुरबुवा १६
वर्षको उमेरमा भैरहवा आएर बेलायती सेनामा भर्ना भएका थिए। त्यसपछि उनका
बाबु पनि बेलायतकै फौजमा जोडिए। उनी पनि बेलायती सेनामा भर्ना हुन गएका
थिए, तर छनोट हुन नसकेपछि पुस्तौनी बाटो बदलियो। स्वास्थ्य जाँचमा दाँत
कीराले खाएको भेटिएपछि उनी फालिएका थिए।
आशाको आमा र भाइको
परिवार बेलायतमै बसोबास गर्छन्। उनीसँग पनि बेलायत बसोबासको कार्ड छ। तर,
गुरुङ दम्पती र दुई छोरा नेपाली माटोमै रमाएका छन्, जीविकोपार्जनको लागि
कृषि कर्ममा लागेर माटो नै खोस्रिरहेका छन्।
गुरुङ भन्छन्, “चाहें
भने जतिवेला पनि बेलायत जान सक्छु। तर, यहीं नै रमाइलो लाग्छ।” ३० देश
घुमिसकेर विदेशको अनुभव लिइसकेकाले मोह बाँकी नरहेको उनी सुनाउँछन्।
“५१ वर्ष पुगिसकें,
अब के को लागि मरिहत्ते गर्नु”, भन्छन्, “यहींको माटोमा काम गरेर २/४
जनालाई रोजगारी दिने हो।” उनको व्यवसायमा दुई छोराले पनि सघाइरहेका छन्।
मुलुकका गरिव तथा विपन्न वर्गलाई बिनाधितो लघुकर्जा दिने उदेश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा पूनर्कर्जा दिन आग्रह गरेका छन्।
लघुवित्त संस्थाको छाता संगठन नेपाल माईक्रो फाइनान्स बैंकर्स संघ (एनएमबिए)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को मौद्रिक नितीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशतमा ब्याजदरमा कर्जा दिनु पर्नै भन्दै सुझाव दिएको हो।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लम्बेतान लकडाउनका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले राष्ट्र बैंक समक्ष कर्जाको सिमा र ब्याजदरका विषयमा सुझाव दिएको नेपाल माइक्रो फाइनान्स बैंकर्स संघ (एनएमबिए) का अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए।
गत जेठ १५ गते सरकार प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूनकर्जा लागि १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याएको बताएका थिए। मन्त्री खतिवडाले उक्त रकमको १० प्रतिशत अर्थात १० अर्ब रुपैयाँ पूनर्कर्जा दिईने बताएकोमा संघले उक्त पूनर्कर्जाको सिमा बढाएर २० प्रतिशत अर्थात २० अर्ब रुपैयाँ पुर्यादउन आग्रह गरेको हो।
‘समय–समयमा लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज लिने गरेको गुनासो आउने गरेको बताउँदै उनले हामीले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा ६/७ प्रतिशत ‘मार्जेन’ राखेर सदस्यलाई लघुकर्जा दिने हो’ उनले भने, ‘अहिलको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य बैंकवाट ११/१२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिई लघुवित्तमा आवद्ध सदस्यलाई १८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिदै आएका छन् तर, राष्ट्र बैंकले आगामी आवमा १ प्रतिशतमा पूनर्कर्जा उपलब्ध गराए हामिले पनि ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौं।’
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समूहमा आवद्ध सदस्यलाई सानो–सानो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले यसको लागत बढि लाग्ने संघका अध्यक्ष तथा विजया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) लम्सालले बताए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल मुलुकभरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ८९ रहेको छ। मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा लघुकर्जा प्रवाह गर्दै आएका यी संस्थाका सदस्य संख्या ४६ लाख पुगेका छन् भने २९ लाख ऋणी रहेका छन्।
संघका अध्यक्ष लम्सालका अनुसार हालसम्म लघुवित्त संस्थाले करिब २ अर्ब ३६ खर्ब रुपैयाँ लघुकर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। त्यसैगरी, समूहमा आवद्ध सदस्यको करिब एक खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्जाल विस्तार भएसँगै कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन बढेको बताउँदै उनले यो वर्ष कोभिड–१९को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लघुवित्त संस्थालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नूपर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नितीका लागि बैंक वित्तीय संस्थासँग सुझाव मागेको थियो।
जसअनुसार संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा लकडाउनका कारण लगानीको श्रोत परिचालन तथा ‘कस्ट अफ फण्ड’ कम गर्न लघुवित्त वित्त कोषको स्थापना हुनुपर्नै, वाणिज्य र विकास बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा ५ प्रतिशतमा दिनुपर्नै, बैंकहरुले लगानी गरेको कूल कर्जाको ३ प्रतिशत कृषिमा हुनुपर्ने रहेका छन्।
त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्तमा सहुलियतपुर्ण ऋण लगानीको व्यवस्था गरिनुपर्नै, बैंकहरुले आधार दरमा लघुवित्तलाई कर्जा दिनुपर्नै र दूर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा शाखा कार्यालय सञ्चालन भएका हरेका हरेक शाखा कार्यालयलाई ३ वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ दिनुपर्नै उल्लेख गरेको उनले बताए। त्यसैगरी, उक्त कर्जा शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन संघले आग्रह गरेको छ।
संघका अनुसार लघुवित्त संस्था एक आपसमा गाभ्न केही समयका लागि करमा सहुलियत दिनुपर्ने र एक आपसमा शाखा गाभिने स्वीकृती लिएपछि ती शाखा कार्यालय गाभ्न पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव रहेको छ।
त्यसैगरी, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा समय सीमा एक वर्ष निर्धारण हुनुपर्ने, लघुवित्तमार्फत लगानी गरेको थोक कर्जालाई मात्रै गणना गर्नुपर्ने, लघुवित्तलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजानु पर्नै, राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ को नीति परिमार्जन गर्नू पर्नेछ।
संघका अनुसार लघुवित्तहरुले सर्वसाधारणबाट शर्त सहित बचत संकलन गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने तथा निश्चित रकमाको ऋणपत्र जारी गरेर लगानी योग्य स्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा नतिर्नेलाई ऋणीलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्दै ऋणीको कर्जा चुक्ता भएपछि कालो सूचीबाट फुकुवा हुनुपर्ने, धितो कर्जाको सिमा बढाउन, संस्थागत क्षमता अघिवृद्धि र कर्जाको पुनरतालिकिकरण, पुनरसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, एकल ग्राहकको हकमा विनाधितो र धितो दुबै प्रकारको ऋण लिन पाउनुपर्ने र स्वीकारयोग्य धितोमा २५ लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने, लघुवित्तले पनि आधार व्याजदर कायम गरेर निश्चित प्रिमीयम थप गरेर कर्जाको व्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिने पुनर्कर्जाको व्याज एक प्रतिशत हुनुपर्ने तथा एक वर्षमा स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन्।
२० प्रतिशत भन्दा बढी लाभाश वितरण गर्दा २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्दै आएकोमा अब उक्त रकम संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने, ऋणले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी व्यबस्था गर्नुपर्ने र ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव रहेको संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष लम्सालका अनुसार यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको ग्रामीण स्वालम्वन कोषवाट सहूलियत ब्याजदरमा कर्जा लिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कोष बन्द भएपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले महङ्गो ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य छन्।
२७ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको दुई निकायले खरिद गरेकाे स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमै अन्तर रहेकाे पाइएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । तर, विभागमार्फत ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता विवादमा परेपछि नेपालीसेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिको जिम्मादिइएको थियो ।
सरकारले हालै मात्र राहत र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका साथै औषधि खरिदमा करिव १० अर्ब बढी खर्च भएको बताएपछि यसको हिसाव किताब समेत खोजी भइरहेको छ ।
त्यही बेला सरकारको दुई निकायले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीको मल्यमा ठूलै अन्तर भेटिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गगल्समा १ हजार ८९२.७६ रुपैयाँ, ग्लोब्समा ४.१८४ रुपैयाँ, भीआईएनवाईएल ग्लोब्समा १ सय ३८.३१ रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ फेस माक्समा ४८१.२७ रुपैयाँ र फेस शिल्डमा ११५.४८ रुपैयाँ बढी तिरेको पाइएको छ
रक्षा मन्त्रालय स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार सेनाले खरिद गरेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई) को मूल्य स्वास्थ्यले खरिद गरेभन्दा साढे ५ सय रुपैयाँ बढी छ भने सर्जिकल मास्कमा ५४.३३ रुपैयाँ र सु–कभर ६४.२९ रुपैयाँ बढी परेको पाइएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कोरोना परीक्षण गर्ने किटमा सेनालेभन्दा ४ हजार ३८.३२ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेको देखिन्छ । यस्तै इन्फारेड थर्ममिटरमा समेत सेनाले खरिद गरेको मूल्यभन्दा २ हजार ५८५.४० रुपैयाँ बढी तिरेको पाइएको छ ।
गगल्समा १ हजार ८९२.७६ रुपैयाँ, ग्लोब्समा ४.१८४ रुपैयाँ, भीआईएनवाईएल ग्लोब्समा १ सय ३८.३१ रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ फेस माक्समा ४८१.२७ रुपैयाँ र फेस शिल्डमा ११५.४८ रुपैयाँ बढी तिरेको पाइएको छ ।
सेनाले केके महँगोमा किन्यो ?
सेनाले डिस्पोजेबल प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ (तीन साइजका पीपीई) खरिद गर्दा स्वास्थ्यले भन्दा प्रति गोटा ५ सय ४९.७३ रुपैयाँ महँगो हालेको छ ।
सेनाले चीनसँग जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) विधिबाटसामग्री खरिदगर्दा पीपीईलाई प्रति गोटा २ हजार ५ सय १.७३ रुपैयाँ तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रायलले एक हजार ९ सय ५२ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।
सर्जिकल मास्कमा पनि ५४.३३ रुपैयाँ सेनाले तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३९.०४ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइएको छ । यसरी सेनाको मास्क खरिदमा १५.२९ रुपैयाँ महँगो परेको देखिएको छ ।
प्राटेक्टिभ सु–कभरलाई सेनाले ३ सय ८.२९ रुपैयाँ तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ सय ४४ रुपैयाँ तिरेको छ । यसमा सेनाले ६४.२९ प्रतिशत महँगो हालेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्यले किनेको किट प्रतिगोटा ४ हजार महँगो
नेपाली सेनाले चस्मा खरिद गर्दा प्रति गोटा ३ सय ३.२४ रुपैयाँ तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रायलले एक हजार ८ सय ९२.७८ बढी मूल्य तिर्दै २ हजार १ सय ९६ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।
सेनाले २०.२२ रुपैयाँमा खरिद गरेको ग्लोब्सलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४.४ रुपैयाँ तिरेको छ । भीआईएनवाईएल ग्लोब्सलाई सेनाले ८.०९ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रायलले १ सय ४६.४ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । उसले १३८.३१ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर खरिद गरेको पाइएको हो ।
सेनाले ३७२.७३ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्रोटेक्टिभ फेस मास्कलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८ सय ५४ रुपैयाँ तिरेको पाइएको छ । यसमा स्वास्थ्यले ४८१.२७ रुपैयाँ महँगो तिरेको पाइएको हो ।
सेनाले प्रति गोटा एक सय ८९.५३ तिरेको फेस शिल्डलाई स्वास्थ्यले ३ सय ५ रुपैयाँ तिरेको छ । यसमा स्वास्थ्यको मूल्य १ सय ११५.४८ रुपैयाँले बढी देखिन्छ । इन्फ्यारेड थर्मोमिटर सेनाले ५ हजार ३ सय ४४.६१ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ हजार ५ सय ८५.४० रुपैयाँ बढी तिर्दै ७ हजार ९ सय ३० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।
कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने किटमा पनि स्वास्थ्यले ४ हजार ३८.३२ रुपैयाँले महँगो रकम तिरेको पाइएको छ । सेनाले २ हजार ३३०.०८ रुपैयाँ तिर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ हजार ३ सय ६८.४ रुपैयाँ तिरेको छ ।
सेनाको खरिदमा तीन मन्त्रालयको स्वीकृति
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा ओम्नी कर्पोरेसनसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । महंगो मूल्यमा खरिद गर्नुका साथै भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागलेसम्झौता रद्दगर्यो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो । सेनालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराएको भनेर आलोचना समेत भएको थियो ।
सेनाले भने क्राइसिस म्योनजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) मार्फत चीनको सिनोफार्म ग्रुपबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । सिनोफार्म चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो ।
प्राप्त विवरण अनुसार सिनोफार्मले चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत ७ अप्रिलमा नोट पठाउँदै मूल्य सूची पठाएको देखिन्छ । त्यस विवरणलाई स्वीकृतिका लागि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पठाएको देखिन्छ ।
तीन वटै मन्त्रालयले स्वीकृति जनाएपछि मात्र सेनाले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको छ । त्यसरी खरिद गरेको सामाग्री अर्को सरकारी निकायले गरेको खरिद भन्दा किन महंगो पर्यो त ? जंगीअड्डाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेलाई ती सामाग्री महँगो हुनुको तीन कारण सुनाए ।
पहिलो, विभिन्न मुलुकमा चीनबाट निर्यात भएका औषधिमाथि प्रश्न उठेपछि प्रोटोकल पूरा गरेर मात्र सामान पठाउने चीनको निर्णय । यसले गुणस्तरमा कुनै प्रश्न नआउनेमा ढुक्क भएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो नीति लागू हुनु अगावै सामग्री खरिद गरेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । दोस्रो चाहिँ सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नेपाल औषधि खरिद गर्ने ८०औं राष्ट्र थियो र विश्वभर औषधिको माग बढेको थियो । र, बढ्दो मागसँगै औषधि खरिद महँगो भएको पाण्डेले बताए ।
तेस्रो चाहिँ नेपालसहित विश्वभर संक्रमणको अवस्था बढ्दो क्रममा हुनुले पनि मूल्यमा फरक पारेको उनले जनाए ।
२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले माओवादी द्वन्द्वका बेला सुरक्षित बासस्थानका रुपमा प्रयोग गरेको बंकरअझै विस्थापित हुनसकेको छैन । तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले आर्थिक ०६६/०६७ बाट १० वर्षे परियोजना बनाएर बंकर विस्थापित गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर हालसम्म ५७ प्रतिशत संरचना मात्र निर्माण भएका छन् ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा बंकर विस्थापन कार्यले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको जंगीअड्डाको भनाइ छ । सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार मुलुकका बंकर विस्थापित गर्न पाँच हजार नौ सय ७३ वटा संरचना बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि कुल २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान जंगीअड्डाको थियो ।
०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि सेनाका थप संरचना क्षतिग्रस्त भए । सबै संरचनालाई मिलाएर कम्तीमा दुई सय १० वटा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष जंगीअड्डाले निकाल्यो । तीमध्ये ७१ वटा संरचना बनिसकेका छन् भने एक सय ३९ वटा संरचना बन्न बाँकी छन् ।
यो आर्थिक वर्ष सेनाले भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि दुई अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा बजेट छुट्टाइएन ।
तर सेनाले आवश्यक नै नभनेको ठाउँमा जग्गा खरिदका लागि सरकारले दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
दुल्लुबाट हट्ने सेनाको इच्छा
जंगीअड्डाले अहिले जिल्लामा एउटा गण राख्ने नीति लिएकाे छ । द्वन्द्वको समयमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न स्थानमा अस्थायी सुरक्षा बेस क्याम्प खडा गरिएका थिए । बदलिँदो परिस्थितिसँगै तीमध्ये अधिकांशलाई सेनाले अहिले हटाइसकेको छ ।
त्यसअनुसार दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा राखिएको क्याम्प पनि हटाउन जंगीअड्डाले पटकपटक प्रयास गरिरहेको छ । ०६३ सालमा त्यहाँका महिलाले माओवादीविरुद्ध विद्रोह गरेपछि अस्थायी रुपमा सेना बसेको थियो ।
वर्तमान सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकनका आधारमा जिल्लामा नजिकै गण पनि भएकाले दुल्लुमा क्याम्प आवश्यक नभएको जंगीअड्डाको बुझाइ छ ।
तर सरकारले यही क्षेत्रमा सेनाका लागि जग्गा खरिद गर्न भन्दै दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसलाई जंगीअड्डाका वरिष्ठ सैन्य अधिकृतहरूले ‘आश्चर्यजनक’ रुपमा लिएका छन् ।
‘सिपाहीको ब्यारेक बनाउने बजेट कटौती हुन्छ, चाहिँदैन भनेको ठाउँमा जग्गा किन्न पैसा छुट्टाइन्छ’, एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे, ‘सिपाहीको मानवोचित जीवनस्तर निर्वाह गर्ने अधिकार किन कुण्ठित गरिन्छ ?’ ती अधिकारीका अनुसार पटकपटक सरकारले पनि दुल्लुबाट सेनाको ब्यारेक हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
रक्षा मन्त्रालय पनि यसमा सकरात्मक देखिएको छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिको दबाबमा पटकपटक निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकिँदै आएको छ । पछिल्लो समय स्थानीयले निःशुल्क सरकारी जग्गा खोजी गर्ने बताए पनि बीच बजारको जग्गा खरिद गराउन खोजिएको जंगीअड्डाको बुझाइ छ । त्यो पनि बढी मूल्यमा खरिद किनाउन खोजिएको अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
कुनै समय कर्णेलसम्म बसेको दुल्लुमा हाल एक जना क्याप्टेनको नेतृत्व छ । जंगीअड्डाले पछिल्लो पटक पनि त्यहाँ जग्गा किन्नु आवश्यक नभएको रिपोर्ट दिएको ती अधिकृतको भनाइ छ । तर सरकारले सुनुवाई नगरेको उनी बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधिको आफ्नै तर्क
केन्द्रको बुझाइ द्वन्द्व सकिएपछि सेनाको क्याम्प हटाउने भए पनि स्थानीयको माग सेना गाउँमा हुनुपर्छ भन्ने रहेको दैलेखका सांसद राजबहादुर बुढा बताउँछन् । ‘सामरिक हिसाबले पनि यो ऐतिहासिक ठाउँ हो, सुरक्षाका दृष्टिले पनि सेना रहनुपर्छ’, बुढाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले नै अर्थमन्त्रीज्यू लगायतसँग भनेर बजेट छुट्टाउन माग गरेको हुँ ।’
सेनाका लागि दुल्लुमा ६२ रोपनी जग्गा खरिद गर्न लागिएको उनले बताए । अहिले त्यहाँ सेना बंकरमै बसोबास गर्छ ।
दुल्लुका मेयर घनश्याम भण्डारी पनि सरकारले धेरै पटक सेनाको क्याम्प हटाउन खोजे पनि जनताको आवश्यकता भएकाले सेनालाई स्थायी रुपमा राखिनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘यो ठाउँ कर्णाली, पुष्पलालसहित चारवटा राजमार्गसँग जोडिएकाले राजमार्ग सुरक्षाका हिसाबले पनि सेना बस्नुपर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
सेनासँग दुल्लुको पुरानो र ऐतिहासिकसम्बन्ध पनि रहेको भण्डारी बताउँछन् । नेपाल एकीकरणका बेला दुल्लुका राजा उत्तिम शाहीकोगडुवालमा मृत्युभएको इतिहास रहेको उनी बताउँछन् । ‘नेपाली सेनाको जनदल गण पनि यहीँको जलादेवीको नामबाट राखिएको हो’, भण्डारी भन्छन्, ‘यहाँका जनताको सेनासँग सम्बन्ध र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले पनि यहाँ सेनाको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै छ ।’
२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारको सूचीअनुसार अष्ट्रेलियाबाट तत्कालै १३ सय नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर मंगलबार राति १० बजे अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेराबाट ११ जनामात्रै नेपाली लिएर नेपाल एयरलाइन्स काठमाडौं ओर्लिँदैछ । विमानको २६० भन्दा बढी सिट खाली छन् ।
यसअघि नेपाल एयरलाइन्स दुई पटक अष्ट्रेलियामा पुगेर रित्तै फर्किएको थियो । यसपटक सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार सुरु गरिसकेकाले अष्ट्रेलियाबाट एकतर्फी भाडा तिरेर नै नेपाली फर्काउने अपेक्षा गरिएको थियो । अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्किन चाहने र समस्यामा परेका नेपालीले हवाई भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै सूचना निकालिसकेको थियो ।
तर, सोमबार अष्ट्रेलिया गएको विमानमा ११ जना मात्रै नेपाली फर्किन पाए । उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्धार गरिएको सीसीएमसीका एक अधिकारीले बताए ।
उनकाअनुसार अष्ट्रेलियाबाट फर्किएको विमानमा अनिशा अधिकारी, जितेन्द्र बलामी, चर्चा भट्टराई, सुनिष्ठा दाहाल, उसा मरासिनी, नेत्र मरासिनी, विशाल पौडेल, जयकला राई, रमेश सिलवाल, ज्योति सिलवाल र सुनिता परियार छन् ।
उनीहरुमध्ये ५ जना दूतावासको प्राथमिकताको सूचीमा थिए । अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले पनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई पहिलो फ्लाइटबाट प्राथमिकताका आधारमा २७० जनाको उद्धार गर्ने बताएको थियो । तर चार्टर्ड गरेर अष्ट्रेलिया पुगेको विमान भने रित्तै फर्किएको छ ।
क्यानबेरा नै पुगेको विमान सुटुक्क केही यात्रु मात्रै टिपेर नेपाल फर्किएपछि त्यहाँ अलपत्र अन्य नेपालीले समाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा एकजना पित्तथैलीको क्यान्सरबाट पीडित नेपाली दम्पति छन् । यस्तै एकजना अष्ट्रेलियामै अलपत्र परेकी महिला पनि छिन् । दुईजना गृह मन्त्रालयका तालिमका लागि पुगेका कर्मचारी पनि छन् ।
त्यसबाहेकका अन्य भने केही नेता र सरकारको उच्च अधिकारीका आफन्त तथा चिनजानका मान्छेहरू रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘उच्च अधिकारीको आफन्त र चीनजानकै मान्छे भए पनि उहाँहरु बेखर्ची भएकाले ल्याइएको हो,’ स्रोतले दावी गर्दै भन्यो, ‘फेरि पनि अष्ट्रेलियामा उद्धारका लागि विमान जान्छ ।’
किन विमान खाली फर्काइयो भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘अष्ट्रेलियाभन्दा अन्य देशका नागरिकको उद्धार बढी महत्वपूर्ण छ, प्राथमिकता क्रममा नपरेका कारण अन्यलाई नल्याइएको हो ।’
२८ जेठ, काठमाडौं । प्रहरीले चोरीमा संलग्न भएको अभियोगमा दुई जना स्वास्थ्यकर्मीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सर्लाही घर भएका एमबीबीएस डाक्टर प्रविण मिश्र र महोत्तरी घर भएका अहेब रमेशकुमार शर्मा छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेलले चोरीमा संलग्नता देखिएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले पक्राउ परेका दुवै जनामाथि चोरी सम्बन्धी कसूरमा म्याद थपेर विस्तृत अनुसन्धान थालिने अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनले भने, ‘पाटन अस्पतालको पोटेबल अल्ट्रासाउण्ड मेसिन हराएको सूचना थियो, त्यसैमा उहाँहरुको संलग्नता देखिएको हो ।’
बानेश्वरबाट चोरिएको सामान बरामद
एसएसपी राईका अनुसार १७ जेठमा बिहान साढे ८ बजे अल्ट्रासाउण्ड सर्भिसिङ कम्पनीबाट भन्दै दुवै जना अस्पतालमा छिरेका थिए ।
आईसीयू कक्षमा केही नर्स पनि थिए । त्यतिवेला उनीहरुले पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मेसिन हेरेर जस्तो गरे । तर, कहीवेरमै नर्सको आँखा छलेर बाहिर भाग्न सफल भए ।
लगत्तै अस्पताल प्रशासनले ललितपुर प्रहरीमा घटनाबारे जानकारी दिएको थियो ।
अस्पतालमा क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा नहुँदा प्रहरीलाई अनुसन्धानमा अफ्ठ्यारो परेको थियो । यद्यपि, महिलाले दिएको हुलियाका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा प्रहरी दुई स्वास्थ्यकर्मीसम्म पुगेको राईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनका अनुसार बानेश्वरमा एक जना साथीको कोठामा उनीहरुले उपकरण लुकाएको पाइएको थियो । प्रारम्भिक सोधपुछमा उनीहरुले वर्दिवासमा रहेको आफ्नो पोलिक्लिनिकमा प्रयोगका लागि उपकरण लगेको बताएको प्रहरी दाबी छ ।
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला ठूलो संख्याले आफ्नै हत्या गरेका छन् । नेपाल प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी निरजबहादुर शाहीका अनुसार, लकडाउन सुरु भएको ११ चैतदेखि १७ जेठसम्मको अवधिमा एक हजार एक सय पाँच जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।
यो अवधिमा कोरोनाबाट जम्मा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार सोमबारसम्म कोभिड– १९ बाट देशभरि १४ जनाको ज्यान गएको छ ।
लकडाउनको अवधिमा देशभर दैनिक १६ जनाभन्दा बढीले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । ११ चैतदेखि १० जेठसम्म कुल नौ सय ६३ जनाले आत्महत्या गरेकोमा त्यसपछिको एक हप्तामा एक सय ४२ जना अर्थात् दैनिक २० जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ ।
उपत्यकामा दैनिक एक जनाद्वारा आत्महत्या
वागमती प्रदेशमा लकडाउन सुरु भएयताको ६९ दिनमा दुई सय ३१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यीमध्ये ६९ जना काठमाडौं उपत्यकाका छन् । यस हिसाबले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा औसतमा दैनिक एकजनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश–५ मा दुई सय ४२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । प्रदेशगत हिसाबले यो सबभन्दा धेरै हो । यो प्रदेशमा सबभन्दा बढी ३८ हजार पाँच सय ८७ जना क्वारेन्टिनमा छन् ।
संक्रमणको हिसाबले प्रदेश–५ दोस्रो बढी कोरोना प्रभावित प्रदेश हो । सोमबार साँझसम्म यो प्रदेशमा एक हजार एक सय ७६ संक्रमित छन् । कोरोनाबाट प्रदेश–५ मा चार जनाको ज्यान गएको छ ।
११ चैत यताको ६९ दिनमा प्रदेश–१ मा एक सय ८६, प्रदेश– २ मा एक सय ५२, गण्डकीमा एक सय २१, कर्णालीमा ५८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक सय १५ जनाले आत्महत्या गरेको डिजाइजी शाही बताउँछन् ।
कोही किन आफैँलाई मार्छ ?
भनिन्छ, मान्छेले संसारमा सबभन्दा बढी माया आफैँलाई गर्छ । त्यसो भए आफूले सबभन्दा बढी माया गर्नेकै हत्या किन गर्छ त, मान्छे ?
मनोविश्लेषकहरू आत्माहत्यालाई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र जैविक कारणहरूको उपज मान्छन् । उनीहरूका अनुसार, आत्महत्या गर्नेहरूमध्ये अधिकांशमा कुनै न कुनै रुपमा मानसिक रोग हुन्छ । सबै मानसिक रोगीले आत्महत्या गर्छन् भन्ने चाहिँ होइन ।
‘जिउनभन्दा आफैँलाई मार्न सहज लागेपछि मान्छे आत्महत्या जस्तो गलत बाटो रोज्न पुग्छ’, मनोविश्लेषक वासु आचार्य भन्छन्, ‘यसमा डिप्रेसन, सिजोफ्रेनिया, भ्रम, तनाव, व्यक्तित्व विकार, डर, अल्कोहलमा निर्भरता, जटिल दीर्घरोग आदिको भूमिका हुन्छ ।’
कोरोना, लकडाउन र आत्महत्या
५० वर्षीय एक व्यापारी लडकडाउन सुरु भएयता आफ्नो करिब १० करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको अनुमान गर्छन् । यो अवधिमा उनले बैङ्कको किस्ता र व्याज तिर्न सकेका छैनन् ।
करिब एक अर्बको सम्पत्तिका मालिक उनी अब काठमाडौं र तराईको जिल्ला सदरमुकाममा रहेको आफ्नो घर, गाडी, कारखाना सबै बैङ्कहरूले तान्छन् भन्दै दिनहुँजसो आत्महत्याको कुरा गर्छन् ।
एक बैङ्कका म्यानेजरका अनुसार ती व्यक्ति असल ऋणीमा गनिन्छन् । दुई चार किस्ता रोकिँदैनमा केही फरक पर्दैन भनेर उनलाई सम्झाइ सकेको म्यानेजर बताउँछन् ।
ती ऋणीलाई घरपरिवार, साथीभाइ सबैले सम्झाएका छन् । उनी एकोहोरो भनी बस्छन्, ‘तिमीहरूलाई के थाहा छ, मेरो सबै सम्पत्ति लिलाम हुन्छ, म अब सडकमा पुग्छु ।’
अहिले उनको डिप्रेसनको उपचार चलिरहेको पारिवारिक स्रोत बताउँछ ।
लामो लकडाउनले मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावको एउटा उदाहरण हुन्, यी व्यवसायी । कोरोनाले गर्दा ठूलो संख्यामा यस्तो समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
कोरोना महामारीका बीच जारी लकडाउन, रोजगारी गुम्ने, व्यवसाय डुब्ने अवस्था, भविष्यको अनिश्चिता जस्ता कारणले मानसिक रोगीको संख्या बढेको र त्यही अनुपातमा आत्महत्या गर्ने दर पनि बढेको मनोचित्सिकहरू बताउँछन् ।
मनोविश्लेषक डा. वासु आचार्य पहिलो पटक यति लामो समय घरमै थुनिएर बस्नुपर्दा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा, लकडाउनपछि जीवनयापन सहज हुन्छ भनेर आशावादी हुन नसक्ने अवस्था आदि कारणबाट कतिपयले आत्महत्याको गलत बाटो रोज्ने गरेको बताउँछन् ।
डब्ल्यूएचओका अनुसार भारतमा प्रतिएक लाखमा १८.५ जनाले आत्महत्या गर्छन् । नेपालको अवस्था हेर्दा प्रतिएक लाख ११.४ जना छ ।
डब्ल्यूएचओको अध्ययनमा समेटिएका एक सय ८३ देशमध्ये आत्महत्या हुने देशको ८१ औं स्थानमा नेपाल छ । लकडाउन सुरु भएयता भने पाँच सय ७१ पुरुष, तीन सय ९६ महिला, ५२ बालक र ८६ बालिकाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । कोभिड– १९ का बेला स–सानो कुरामा पनि आत्महत्या रोज्ने प्रवृत्ति देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘कोरोना विश्वभरि नै छ, त्यसकारण यो समस्या मेरो व्यक्तिगत समस्या हो भन्ने कुरा मनबाट निकालिदिनुस्’ मनोविश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘विगतका संकट हेर्दा कोरोनाले पनि भविष्यमा थुप्रै अवसर ल्याउँछ र ममा प्रत्येक समस्याको डटेर सामना गर्ने सामथ्र्य छ भन्ने कुरा कहिल्यै नर्बिसिनुस् ।’
