पत्र पत्रिका बाट  -साभार   

http://medianp.net/heart-attacks-alone-way-prevent-heart-tck/

   

फेरि ब्युँतियो ‘कान्तिपुर’को स्रोत, जसले लोडसेडिङ हटाउन सम्भव छैन भन्थ्यो, अब भ्रष्टाचार देख्दैछ

पत्र पत्रिका बाट  -साभार    http://www.mysansar.com/2017/05/27626/

By Salokya, on May 10th, 2017

तिहारपछि काठमाडौँमा बत्ती जान छोडेको थियो। लोडसेडिङ हटाउने घोषणा भइसकेको थिएन। तर अन्धकारका व्यापारीहरु आत्तिइसकेका थिए। हो, त्यतिबेला ‘कान्तिपुर’मा स्रोतहरु जागेका थिए, जसले लोडसेडिङमुक्त बनाउन सम्भव छैन भन्ने ठोकुवा गरेको थियो, कुलेखानीको पानी रित्तिन लागिसक्यो भनेर अत्याउन खोजेका थिए। त्यतिबेलाका समाचारहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। तर न सम्भव छैन भन्ने कुरा सत्य भयो न कुलेखानीको पानी रित्तिएको प्रमाण देखाउन सक्यो। अहिले फेरि कान्तिपुरमा एउटा समाचार छापिएको छ, जसको शीर्षकमात्र हेर्दा सीधै एउटा बल्बमा ४३ रुपैयाँ २० पैसा घोटाला गरेको अर्थ देखिन्छ। तर यो समाचारले सामान्य रुपमा गर्नुपर्ने ‘फ्याक्ट चेक’समेत नगरी चिप्लिएको प्रष्टै हुन्छ।

शीर्षक हेर्नुस् त्यसमा लेखिएको छ- ३८ भारुको बल्ब ६५ मा किनिँदै। अर्थात् एउटा बल्बमा २७ भारुको चलखेल। ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ठूलो आर्थिक चलखेल’ भएको आरोप पनि शीर्षकमा लगाइएको छ।
समाचारको सुरुमा लेखिएको छ-

विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा ३८ भारतीय रुपैयाँ (६० रुपैयाँ ८० पैसा) पर्ने ९ वाटको एलईडी बल्ब विद्युत् प्राधिकरणले ६५ भारु (१०४ नेपाली रुपैयाँ) मा खरिद गर्न लागेको खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसित कम मूल्यका बल्ब डेढीभन्दा बढी भाउमा खरिद गर्न लागेको हो ।

यसले दुई वटा तथ्य देखाउँछ – विद्युत प्राधिकरणले किन्न लागेको ९ वाटको एलइडी बल्बको मूल्य भारतमा ३८ रुपैयाँ भारु पर्छ। किन्न लागिएको चाहिँ ६५ भारुमा हो।
अब यसमा फ्याक्ट चेक गरौँ। के ९ वाटको एलइडी बल्बको मूल्य भारतमा ३८ रुपैयाँ पर्छ?
आजभोलि गुगलको जमाना छ- led bulb price in india टाइप गरेर हेर्दा भारतको बजारमा कतिमा एलइडी बल्ल पाइँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। भारु ३८ मा त कहीँ पनि एलइडी बल्ब किन्न पाइन्न। भारतको सरकारी बिजुली कम्पनीबाट नै किन्दा पनि त्यतिमा पाइन्न।
त्यसो भए कान्तिपुरले ३८ भारु पर्छ भनेर कसरी ठोकुवा गर्‍यो त?
समाचारमा एउटा लाइन यस्तो छ –

भारतीय पत्रिका ‘दि इकोनोमिक टाइम्स’ ले सन् २०१६ को सेप्टेम्बर १५ मा ईईएसएलले ९ वाट क्षमताका एलईडी बल्ब उत्पादक कम्पनीहरूसित ३८ भारुमा खरिद गरेर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । त्यसअघि ईईएसएलले उत्पादक कम्पनीहरूसित ५५ भारुमा ९ वाटका एलईडी खरिद गर्दै आएको थियो । उत्पादक कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले भाउ घटेका कारण ईईएसएलले ३८ भारुमा ९ वाटका एलईडी बल्ब खरिद गरी आमजनतामा बिक्रीवितरण गर्न थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।

इकोनोमिक टाइम्सको यो समाचार (यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्) लाई नै अकाट्य प्रमाण ठानी कान्तिपुरले राखेको छ। जसको आधारमा स्रोतले कान्तिपुरलाई ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्।
भारतको सरकारी कम्पनी इइएसएलले सेप्टेम्बरमा ५ करोड वटा नौ वाटको एलइडी बल्ब खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्दा १४ कम्पनीले भाग लिएका थिए। त्यसमध्ये सबभन्दा कम रकम ३८ रुपैयाँको थियो। यसमा विभिन्न करको रकम जोडिएको छैन।
इइएसएल अर्थात् इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड शतप्रतिशत भारतीय सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो। कम्पनीले ठूलो संख्यामा एलइडी बल्ब खरिद गर्न थाल्यो। सोही कारण एलइडी बल्बको उत्पादन ठूलो स्केलमा हुन पुग्यो र एलइडी बल्बको मूल्य घट्न गयो। सन् २०१४ मा एउटा एलइडी बल्बकै ३१० रुपैयाँ किनेको कम्पनीले गत वर्ष मार्चमा एउटाको ५५ रुपैयाँमा पाएको थियो। सेप्टेम्बरमा त ३८ रुपैयाँको प्रस्ताव थियो एउटा कम्पनीको जुन मूल्यमा अरु कसैले दिन चाहेनन् र पूरै ५ करोड वटाको टेन्डर परेको थियो एउटै कम्पनीलाई (स्रोत यो लिङ्कमा छ)। ३८ रुपैयाँमा टेन्डर हाल्ने फिलिप्स इन्डिया कम्पनी थियो। यो कसरी सम्भव भयो भनेर अरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीसमेत छक्क परेका थिए। ५० देखि ५५ रुपैयाँलाई त्यहाँ स्टायन्डर्ड मूल्य मानिँदो रहेछ। बिजनेस स्टायन्डर्डले त कम मूल्यले बजार नै बिग्रने शीर्षकमा समाचारसमेत राखेको थियो। (हेर्नुस् यो लिङ्कमा)
कान्तिपुरको समाचारको शैलि भने ३८ रुपैयाँ मै पाइने चिजलाई धेरै तिरेर किनिँदैछ। यही किन्दा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुले घुस खाए भन्ने देखिन्छ। त्यसको पुष्टि भने त्यो समाचारमा हुन्न, अर्को समाचारमा हुने भए हेर्न बाँकी छ।
इइएसएलले जतिमा किने पनि उसले भारतमा आफ्ना नागरिकलाई बेच्ने मूल्य भने त्यति हैन। यसमा यातायात खर्च र अन्य कर जोडेर राज्यपिच्छे केही फरक मूल्य हुनसक्छ। जस्तै भारतको दिल्लीमा ८० भारु जति पर्छ। बजारमा किन्दा १२० भारु जति पर्छ।
२६ मे, २०१६ मा बिजनेस स्टायन्डर्डमा प्रकाशित समाचार अनुसार भारतका १६ राज्यमा भारु ७५ देखि ९५ रुपैयाँमा इइएसएलले बल्ब बिक्री गर्छ। लिङ्क यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्-

कान्तिपुरको समाचारको नियत चाहिँ यो लाइनले देखाउँछ-

ईईएसएलले ९ वाटका एलईडी बल्ब उत्पादक कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई ३८ भारुमा खरिद गरी भारतीयलाई बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ।

३८ भारुमा एउटा टेन्डर खोलेर इइएसएलले खरिद गरेको त हो। यसमा विवाद छैन। तर भारतीयलाई कति रुपैयाँ बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ, त्यसमा यो स्पष्ट छैन। ३८ मै बेच्छ कि भन्ने भान चाहिँ पारेको छ।
नेपालले किन्न लागेको दुई करोड वटा बल्ब हो। अब प्रश्न उठ्छ नेपालले आफै टेन्डर आह्वान गरेको भए हुन्थ्यो नि त।
माथि भारतको अनुभवले देखाउँछ, ३८ रुपैयाँमा त कसैले पनि दिने थिएन नै। भारतले नै ठूलो संख्यामा आह्वान गर्दासमेत त्यतिमा कसैले दिन नचाहेकोबाट यो प्रष्ट हुन्छ। फेरि अहिले ६५ रुपैयाँमा त हेटौडासम्मको ढुवानी खर्च पनि जोडिएको भनिएको छ।
पहिला एलइडी किन चाहिएको त्यो पनि बुझौँ। यो वर्षको तुलनामा अर्को हिउँदमा कम्तिमा २५० मेगावाट बिजुली माग बढ्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ। तर, अब आउँदो हिउँदसम्ममा थपिने आयोजना डेढ सय मेगावाटका क्षमताका पनि छैनन्। यस्तोमा लोडसेडिङ नबल्झाउने उपाय के त? कम बिजुली खपतमा सक्दो उज्यालो बनाउने।
प्राधिकरणका ३५ लाख उपभोक्ता मध्ये अधिकांशको घरमा सिएफएल र साधारण बल्ब बल्छन्। ती बल्बले भन्दा कम बिजुली खपतमा बढि उज्यालो दिने ‘एलइडी’ बल्ब सर्वसाधारणको घरमा पुर्याउने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुग्यो।
तर, कसरी? प्राधिकरणसँग सिमित विकल्प थिए। पहिलो विकल्प हुन्थ्यो प्राधिकरण आफैंले टेन्डर गरेर एलइडी किन्ने। त्यसका लागि कम्तिमा छ महिनामा समय लाग्थ्यो। आउँदो हिउँद अगावै जनताको घर घर एलइडी पुर्‍याउन यो विकल्पबाट त्यति सहज थिएन। अर्को चुनौति थियो- गुणस्तरको। जसले थोरै मूल्यमा बल्ब बेच्ने प्रस्ताव गर्‍यो, प्राधिकरणले उसैबाट किन्नु पर्ने हुन्थ्यो। स्वाभाविक रुपमा चिनियाँ उत्पादकले टेन्डर पाउँथे। अहिले बजारमा उपलब्ध ९ वाटका चाइनिज एलइडी बल्बले १८ वाटसम्म बिजुली खपत गरेको यथार्थका कारण प्राधिकरण आजित भइ सकेको थियो।
एलइडी खरिदका लागि प्राधिकरणसँग अर्को विकल्प पनि थियो। अघिल्लो सरकारकै पालादेखि भारत सरकारले इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) सँग एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई दिन अफर गर्दै आएको थियो। इइएसएलले ‘बल्क’ अर्थात् ठूलो संख्यामा किन्ने हुँदा बजार मूल्य भन्दा आफूले सस्तो दिने र सरकार-सरकार (जिटुजि) कारोबार गर्न कानुनी हिसाबले पनि मिल्ने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो। नेदरल्याण्डको फिलिप्स एवं जर्मन ब्रान्ड ओस्रामका एलइडी बल्ब दिने हुँदा गुणस्तरमा पनि चिन्ता नहुने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो। भारतको उर्जा मन्त्रालयले नै चिट्ठी लेखेर सरकारलाई यो प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यही प्रस्ताव भारतले श्रीलंकालाई पनि दिएको छ। श्रीलंका सरकार पनि कम बिजुली खपत गर्ने बल्ब भारतबाट किन्ने तरखरमा छ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठक (२७ र २८ जुन २०१६) को निर्णयअनुसार भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित तेस्रो बैठकले भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइइसएल) सँग एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो।
प्राधिकरणले भारत सरकारको रोहवरमा इइएसएलबाट दुई करोड थान एलइडी खरिद गर्न लागेको हो। त्यति संख्यामा सिएफएल र साधारण वल्व विस्थापित गर्दा बिजुली माग घटाउन सकिने र आउँदो हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापन हुने प्राधिकरणको आंकलन छ।
अहिले बजारमा फिलिप्सको एलइडी बल्ब ४०० रुपैयाँ माथि पर्छ। ओस्राम अहिलेसम्म नेपाली बजारमा आएको छैन। न्यून गुणस्तरको चाइनिज बल्बको मूल्य नै १६० रुपैयाँ माथि पर्ने गरेको छ।
यस्तोमा प्राधिकरणले विश्व प्रख्यात ब्राण्डका बल्ब बढीमा १४० रुपैयाँ र त्यो पनि १० महिनाको किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। विद्युत महसुल तिर्ने हरेक काउन्टरबाट बल्ब दिने र उपभोक्ताको घरमा रहेको साधारण एवं सिएफएल विस्थापित गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
एलइडी बल्बको आयु ५० हजार घण्टा, सिएफएलको १० हजार घण्टा र साधारणको बल्बको एक हजार घण्टा हुन्छ। इइएसएलले उपलब्ध गराउने बल्बमा तीन वर्षको वारेन्टी समेत दिनेछ।
बल्बको मूल्य भारत सरकारले नै तय गर्ने र इइएसएलले उपलब्ध मात्र गराउन लागेको हुँदा यसमा भ्रष्टाचार या कमिसनको कुनै पनि संभावना नहुने विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङको दावी छ।
तर कान्तिपुरको स्रोतले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न ३८ को बल्ब ६५ मा किन्न लागेको ठहर गरेको छ। सही के हो, झुट के हो – छुट्याउने जिम्मा तपाईँकै।
अर्को फ्याक्ट चेक, के सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बिना प्रतिस्पर्धा यसरी किन्न पाइन्छ?
ऐनको दफा ४१ मा यस्तो व्यवस्था छ, जसले सोझै खरिद गर्न अनुमति दिन्छ-


अन्त्यमा कुलमानकै चुनौति
‘नेपालका कुनै एलइडी व्यापारीले यदि फिलिप्स वा ओस्राम वा सोसरहका ब्रान्डेड बल्ब एक सय ५० रुपैयाँमा ग्राहकलाई दिन्छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो दुई सयवटा आय काउन्टरमा बुथ राखेर बल्बहरू बेच्न आह्वान गर्दछ। त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सहयोग प्राधिकरण आफैँले गरिदिनेछ ।’
थप बुझ्नका लागि केही सम्बन्धित समाचारहरु
EESL to export LEDs to Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Bangladesh
EESL को आधिकारिक साइट
How EESL is making LED bulbs affordable
भारतमा कतिवटा एलइडी बाँडियो- उजाला इन्डियाको वेबसाइट
के कुलमानले एलइडी बल्ब किन्दा भ्रष्टाचार गर्न लागेका हुन्?
कुलमानलाई समेत रुवायो देशले

चोभारको सुख्खा बन्दरगाह साउनदेखि निर्माण हुने

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://www.karobardaily.com/news/77376

 

 

काठमाडौंः सरकारले आगामी साउनदेखि चोभारस्थित हिमाल सिमेन्टको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भएको छ ।

बाहिरी मुलुकबाट आयात र नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिन चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो । बन्दरगाह निर्माणको काम तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैजुले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि मास्टर प्लान तयार गरिसकिएको बताए । “प्रारम्भिक डिजाइन तयार पारिसकेकाले आगामी साउनदेखि निर्माण सुरु गरिनेछ,” प्रवक्ता सैजुले भने, “बन्दरगाह निर्माणले सामान आयात निर्यातमा सहज हुन्छ ।”

सन् २०१० देखिनै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास सुरु भए पनि अहिले आएर परामर्शदाता फुल ब्राइटले प्रारम्भिक डिजाइन तयार पारेको हो । वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट विकास बोर्डले हिमाल सिमेन्टको जग्गामा सुक्खा बन्दगाहको सन् २०१७ भित्रै निर्माण सुरु गरी सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको छ ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हिमाल सिमेन्टको जग्गा वाणिज्य मन्त्रालयको नाममा आइसकेको छ । को डेढ अर्ब ऋण सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको छ । भन्सार, वायर सर्भिसलगायतका अन्य सुविधासहित चार लेयरमा कन्टेनर राख्न सक्ने गरी आधुनिक प्रविधियुक्त बन्दरगाह निर्माण गरिने भएको छ ।

कोलकाता, विशाखापटनम र रसुवा नाकाबाट सामान बोकेर आउने कन्टेनर सिधै काठमाडौं आएर चेकजाँचपछि अन्य क्षेत्रमा सामान लगिनेछ । हाल विभिन्न भन्सार नाकामा भन्सार पास गरी सामान आयात गरिँदै आएको छ । त्यसैगरी निर्यात हुने सबै सामानसमेत यही सुक्खा बन्दरगाहबाट भन्सार छुट पत्र लिएर निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

बोर्डका अनुसार बन्दरगाहमा चार तलाको २ सय २० वटा स्लाईट रहेका छन् । सामान बोकेर आएका ५ सय ५३ कन्टेनर राख्न मिल्ने साथै १ हजार ३ सय स्क्वायरका चारवटा वेयर हाउसको व्यवस्था गरिएको छ । 

बाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले चोभारमा बन्दरगाह स्थापना भएपछि सामान आयात गर्न लाग्ने समय, लागत र भन्सार अवरोध कम हुने बताए ।

सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि आयात, निर्यात व्यापारमा ठूलो परिवर्तन  आउनका साथै भारतबाट सामान बोकेर आएका कन्टेनर सिधै काठमाडौंमा आउने भएकाले आयात–निर्यात गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।

बोर्डले सन् २०३९ मा दैनिक ५ सय ७२ कन्टेनर आयात र ६० कन्टेनर निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले दैनिक १ सय १२ कन्टेनर आयात र २१ कन्टेनर निर्यात हुँदै आएका छन् ।

नक्सा पासको हस्ताक्षर अब अनलाइनबाटै

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/97335

 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनलाइन नक्सा पास गर्दा गर्ने हस्ताक्षर पनि अनलाइनमै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकलाई थप सुविधा दिनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले यो सुविधा पनि थपेको जानकारी दिएको छ ।

गतसाउनदेखि नै अनलाइनबाट नक्साको काम हुने गरेको भए पनि नक्सा पास गर्नेको हस्ताक्षर भने हातले गर्नुपर्ने थियो । अन्य प्रक्रिया पूरा भएपछि नक्सा पास गर्ने व्यक्तिले हातले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब त्यस्तो अवस्था नआउने कामपाका इञ्जिनीयर राम थापाले बताए । यस व्यवस्था भएसँगै नगरवासीलाई थप सुविधा पुग्ने विश्वास कामपाले लिएको छ । यसअघि नक्सा पासका सबै काम अनलाइनबाट भए पनि हस्ताक्षर भने हातले हुने हुँदा अन्तिम समयसम्ममा नक्सा पास गराउने व्यक्ति कामपामा आउनुपथ्र्यो । अब नगरवासी यस किसिमको झन्झटबाट मुक्त भएका छन् । घरबाटै नक्सा पासका लागि दर्ता र पास भएको नक्सा लिन पाउनेछन् । थापाले भने, ‘यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि नीतिगत निर्णय भइसकेको छ, केही प्राविधिक समस्या समाधान हुनेबित्तिकै छिट्टै काम शुरू हुन्छ ।’

यससँगै कामपाले भवन निर्माणका लागि महानगरमा आएर नक्सा पास गर्ने र नक्साअनुरुप निर्माण कार्य नगर्ने पाएपछि नियमित अनुगमनका लागि आफ्ना इञ्जिनीयरलाई नै हरेक दिन निर्माणस्थलमा खटाउन शुरू गरेको छ । यसरी निर्माणको समयमा नक्साविपरीत काम भएको पाइएमा तत्काल रोक्ने तथा अन्य कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाइने कामपाले नगरवासीलाई जानकारी गराएको छ ।

भारतीय कम्पनीले भन्यो-नेपाललाई बेच्ने बल्बको मूल्य भारु ६५ नै हो

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://www.onlinekhabar.com/2017/05/582250/  

२५ वैशाख काठमाडौं । 

ईईएसएल भारतीय सरकारी कम्पनी हो, जोसँग प्राधिकरणले २ करोड एलईडी बल्ब किन्ने तयारी गर्दैछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एलइडी बल्ब खरिद गर्न लागेको भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले आफ्ना जनताले पाएकै मूल्यमा नेपाल सरकारलाई एलइडी बेच्न लागेको बताएको हो । केही राज्यका तुलनामा नेपालले सस्तोमो बल्ब किन्न पाएको उसले जानकारी दिएको छ ।
अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै ईईएसएलकी जनसम्पर्क अधिकृत नेहा भटनाघरले भारतमा यो बल्ब उजाला योजना अन्तरगत एलइडी बल्ब ६५ देखि ७० भारुसम्म पर्ने जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन् ‘बजारमा खरिद गर्दा यो बल्ब १ सय ५० देखि २ सय भारुसम्म पर्छ, तर उजाला स्किम अन्र्तगत भने हामीले ६५ देखि ७० भारु बेच्ने गरेका छौं ।’
विभिन्न प्रदेशअनुसार मूल्य फरक रहने गरेको उनले बताइन् । विभिन्न प्रदेशमा लाग्ने यातायात खर्चअनुसार यसको मूल्य ६५ देखि ७० भारु सम्म पर्ने भटनाघरले जानकारी दिइन् ।
नेपाललाई पनि उजाला योजना अन्तरगतकै मूल्य ६५ भारुमै बेच्न लागिएको उनले बताइन् । यसको अर्थ नेपाललाई एलइडी बल्ब किन्दा अधिकतम् १ सय ४ नेपाली रुपैयाँ पर्नेछ । प्राधिकरणले कर जाेडेर यसलार्इ बिक्री गर्नेछ ।
साथै कम्पनीले नेपालको हेटौंडासम्म आफैंले बल्ब ल्याइदिन लागेको छ । यसरी ल्याउँदा बीचमा टुट-फुट भएर क्षति पनि ईईएसएलले नै ब्यहोर्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार प्रति एलइडी बल्ब भारतीय कम्पनीलाई भारु ६५ तिरिनेछ । तर, नेपाल भित्रिँदा केही सरकारी करहरु जोडिनेछ ।
यस्तो करहरुसहित यो बल्ब नेपाली बजारमा १ सय ३५ देखि १ सय ४० रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान छ । अहिले बजारमा यो बल्ब नेपाली बजारमा ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ ।
भारतमा पनि उजाला स्किमबाट यही कम्पनी बल्ब नकिन्ने हो भने भारतीयले बाहिर बजारमा भारु २ सयसम्म तिरिरहेका छन् । चर्चित अनलाइन सपिङ साइट अमेजन डटकममै ९ वाटकाे फिलिप्स बल्बको मूल्य १ सय माथि राखिएको छ ।
भारतमा ईईएसएलले फिलिप्स र ओस्रामसँग मात्रै एलईडी बल्ब खरिद गर्दै आएको छ । यि दुबै कम्पनी विश्वबजारमा गुणस्तरीय एलइडीका उत्पादक मानिन्छन् ।
ओस्राम जर्मनी एलइडी उत्पादक कम्पनी हो भने फिलिप्स नेदरल्याण्डमा मूख्य कार्यालय रहेको कम्पनी हो । सोही कम्पनीका बल्बलाई नै ईईएसएलले नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको छ ।
यस्तो छ मूल्यको संरचना
ईईएसएलले ओस्राम र फिलिप्स कम्पनीबाट एक पटकमा २० करोडभन्दा बढी बल्ब खरिद गर्छ ।
यसरी ठूलो मात्रामा बल्ब खरिद गर्दा ३८ देखि ५५ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । फरक-फरक समयमा यो कम्पनीले फरक-फरक मूल्यमा खरिद गर्ने गरेको छ । मात्राअनुसार यसको मूल्य फरक पर्ने गरेको ईईएसएलका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसमा कर, यातायात खर्च, गोदाम खर्च लगायत विभिन्न खर्चहरु जोडेर भारतीय जनतालाई उजाला स्किमअन्र्तगत ६५ रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ । उसले ट्रान्सपोर्टेशनको पनि जिम्मा लिएर त्यही मूल्यमा नेपाललाई बल्ब उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले टेण्डर खोलेर ३८ भारुमा किन्न सक्दैन ?
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा ईईएसएलको बल्ब नेपालले खरिद गर्ने समझदारी भएकोथियो । त्यसैका आधारमा कम्पनीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ऊर्जामन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफूले भारतमै बेचिरहेको रेटमा नेपाललाई बल्ब बेच्न सक्ने जानकारीसहित प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘आगामी वर्षको सुख्खायासम्म हामीले डिमान्ड साइड कम गर्न सकेनौ भने लोड ब्यवस्थापन गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ’ प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्,’ यो पनि प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरिएको होइन । खुला टेण्डर गर्दा कम्तिमा अब १ वर्ष समय लाग्छ, सस्तो बल्ब नपाइन सक्छ । पाइहालेपनि यतिको गुणस्तरीय बल्ब यतिको मूल्यमा पाइँदैन ।’
घिसिङ नेपालमै यसरी टेण्डर खोल्दा गुणस्तरहीन बल्ब आउने तर्क राख्छन् । नेपालको खरिद ऐन कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनेलाई टेण्डर जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसले गुणस्तरहीन बल्ब सप्लाइको सम्भावना बढ्छ । सँगै भारतीय सरकारी कम्पनीबाट किनिने भएकाले खरिद प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुने देखेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको थियो ।
भारतमा टेण्डर प्रक्रियामा गुणस्तर कायम गर्ने कम्पनीलाई सूचीकृत गरिएको हुन्छ । टेेण्डरमा सुचिकृत कम्पनीबाहेक अरुले टेण्डर हाल्नै पाउँदैनन् ।
‘हाम्रोमा कम मूल्यमा टेण्डर हाल्नेले पाउँछन् । तर, भारु ६५भन्दा कममा आउने ग्यारेन्टी पनि छैन । किनभने हामीले सानो परिमाणमा किन्दैछौं’ घिसिङले भने,’कम मूल्यमै आयो भनेपनि बल्ब एक वर्ष पनि टिकेन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?हामी नागरिककप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।’
भारतलेउपलब्ध गराउने बल्बको ग्यारेन्टी ३ वर्षको हुनेछ । यदी बल्बमा समस्या आए नयाँ बल्ब नै दिने ईईएसएलको प्रतिवद्धता छ । अबको दुई महिनाभित्रै ईईएसएलबाट एलइडी बल्ब आउने क्रम सुरु हुनेछ ।
प्राधिकरणलाई अर्को वर्ष थप २ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न आगामी बषर्ायाम सकिनुअघि नै प्राधिकरणले एलइडीमार्फत २१० मेगावाट माग घटाउने योजना बनाएको छ ।
अहिले बिद्युत प्राधिकरणको पिक डिमान्ड १२ सय ७२ मेगावाट छ । तर, भारतबाट आयात गरिएकोसमेत जोड्दा जम्मो ८ सय ८२ मेगावाट बिद्युत उपलब्ध छ । आउँदो वर्षको यही समयसम्ममा माग बढेर १४ सय पुग्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।
तर, आगामी वर्षको ड्राइ सिजन सुरु हुँदासम्म ठूला आयोजनाको निर्माण सकिने अवस्था छैन । त्यसैले आगामी ड्राइ सिजनमा लोडसेडिङ नहोस् भनेर नै लिड बल्ब खरिद गर्न लागेको विद्युत प्राधिकरण प्रमुख घिसिङको भनाइ छ ।
२ सय मेगाबाट बिजुली बच्ने
योजना अनुसार २ करोड लिड बल्ब खरिद गर्दा २ सय मेगावाट बिजुली बच्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार अहिले खरिद गर्न लागिएको २ करोड बल्बहरु ७ र ९ वाटका हुन् । यो खरिद गर्नको लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
यदि एलइडी बल्ब वितरण गर्न सक्ने हो भने २ सय मेगावाट बिजुलीको लोडसँगै राज्यको ४० अर्ब रूपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणको तर्क छ ।
२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउनको लागि राज्यको झण्डै ४० अर्ब भन्दा बढि रकम खर्च हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२०७४ वैशाख २५ गते २१:१३ मा प्रकाशित

राजधानीको चार कुनामा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय, कहाँ-कहाँ बन्दैछन् नयाँ शहर ?

पत्र पत्रिका बाट  -साभार    http://www.onlinekhabar.com/2017/05/582186/

२५ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले राजधानीको चार कुनामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानीको चारै कुनामा चार वटा स्मार्ट शहर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । यो आयोजना ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार पहिलो स्मार्ट सिटी मुलपानीदेखि खरिपाटीसम्म फैलिएको हुनेछ ।
करिब एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको स्मार्ट सिटी मुलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मुल सडक तथा शाली नदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म समेट्नेछ । साथै खरिपाटीको आर्मी ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मुलपानी क्रिकेट मैदानलाई जोड्नेछ ।
दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरको सूर्यविनायकको जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट हुँदै अरनिको राजमार्ग जोड्नेछ । र, कौशलटार हुँदै पुन सूर्यविनायकसम्म जोडिने छ ।
१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने यो शहरलाई दोस्रो स्याटलाइट शहरको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
यसले गुण्डु बालकालकोट र दधिकोटको सबै भूभागलाई समेट्ने छ । यो शहर निर्माण परियोजनाका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट १० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४० अर्ब लगानी जुटाइनेछ ।
तेस्रो शहर साविकको खोकना, बुंगमती हुँदै सैंबु आवास, वाग्मती झोलुङ्गे पुल हुँदै चोभारसम्म फैलिएको हुनेछ । यो शहर पनि १० हजार रोपनीको क्षेत्रमा समेटिएको हुनेछ ।
यसैगरी महादेवखोलाबाट तारकेश्वर जाने मुलबाटो हुँदै सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फुलबारी मार्ग टोखा बाइपाससम्म स्मार्ट शहर बनाउने योजना स्वीकृत भएको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार जग्गा एकीकरणको माध्यमवाट निजी जग्गाधनीलाई संलग्न लगाइनेछ ।

२०७४ वैशाख २५ गते १८:३० मा प्रकाशित (२०७४ वैशाख २६ गते ६:२८मा अद्यावधिक गरिएको)

 

 

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.onlinekhabar.com/2017/05/582040/

द्रुतमार्ग निर्माणका अवधारणा

महेश गुरागाईं

 

काठमाण्डौदेखि निजगढ जोड्ने भन्ने की निजगढदेखि काठमाण्डौ जोड्ने भन्ने ? तराईलाई राजधानी काठमाण्डौ जोड्ने एकदम छोटो दुरीको सडकलाई द्रुतमार्ग भनिएको छ ।
सन् २००८ मा एशियाली बिकाश बैंकको सहायतामा भएको विस्तृत अध्ययन पश्चात सानो खोकना देखि निजगढसम्म बागमती नदीको किनार केन्द्रित यस लोकमार्गको लम्बाई ७६/छयत्तर किमी रहेको र २०६४/६५ सालको आधार मूल्यमा यसको अनुमानित लागत रु. ९८/अन्ठान्ब्बे अर्व रहेको छ । लागतको रकम मध्ये १५ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको वासस्थान, घर तथा जग्गाको मुआब्जा लागत रहेको छ भने बाँकी रकम निर्माण लागत रहने देखिन्छ ।
समयको निरन्तरतासँगै निर्माण प्रविधिमा कुनै परिवर्तन आएन भने हरेक बर्ष यसको लागत ८ देखि १० प्रतिशत बढ्ने लगभग पक्का देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा हुने खुल्ला प्रतिस्पर्धाका कारण केही लागत घटाउने सम्भावना कहिं कतै रहने देखिन्छ । तर, सरकार चनाखो हुन सकेन भने लागत भेरिएशनका कारण निर्माण समयमा हुने ढिलाईसँगै लागतमा वृद्धि हुने परम्परागत जोखिम सदैव रहीरहने छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा भू-विकासमा यसको आवश्यकता किन ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा यात्राका लागि लाग्ने समय तथा लागत हो काठमाण्डौ देखि मुग्लिन हेटौंडा हुँदै बाराको निजगढसम्मको कुल २७४ किलोमिटर तथा सात/आठ घन्टाको यात्रामा १५९ किलोमिटर तथा यात्रा समय ४ घण्टा समय कम लाग्ने देखिएको छ ।
सन् २००८ को अध्ययन अनुसार प्रतिदिन चल्ने औषत ४,००० गाडी रहेकोमा हालको गाडीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा औषत गाडी ८,००० हुन आउँछ । यसको प्रतिदिन जम्मा समय ३२ हजार घण्टा र १२ लाख ७२ हजार किमी दुरीमा प्रति १० किमिको एक लिटर औषत इन्धन खपतलाई गणना गर्दा ९५ हजार ४ सय लिटर प्रतिदिन इन्धन खपत कम पर्न जान्छ ।

महेश गुरागाईं

साथै यसको समय बचतलाई हेर्दा प्रतिदिन २४ हजार समय घण्टालाई बचाउन सकिन्छ । जुन इन्धन तथा समयलाई गणना गर्दा यस सम्भावित द्रुतमार्गको दुई दिनको दुई तफिर् गाडीको कूल ट्राफिक तथा लागत भार बराबर हुन जानेछ । यसमा छ महिनाको बर्तमान खर्चको बचत रकमले उक्त यातायतको लागि आवश्यक इन्धन तथा समय धान्न सक्ने तथ्याङ्क देखिन्छ । त्यसका अलवा सवारी साधनको लागतभार र यातायात मजदुरको लागतलाई गणना गर्ने हो भने त्यस बापतको अवसर लागत समेत उल्लेखनीय हुन आउने छ । यति संख्याक्मक इन्धन तथा समयको बचतले पूरै काठमाण्डौ उपत्यका तथा त्यसमा आश्रति अर्थतन्त्रलाई तराईको लागत मूल्यको निकट पु-याउने आधार बन्ने छ ।
यस मार्गको लागि भएको बिस्तृत अध्ययन पश्चात नेपाल सरकारले स्रोतको अभाव ठानी निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बोल्ट) को अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रद्वारा योग्य निर्माणकर्ताको चयन गरी जिम्मा दिन दातृ निकायको सल्लाह अनुरुप सन २०१४ देखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । तर बोलपत्रदाताको प्रस्ताब बमोजिम निर्माणलागतमा प्रतिफल गणना गर्दा देखिएको घाटा तथा प्रतिफलको न्यूनतालाई नेपाल सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने शर्तले गर्दा निर्माणको कार्य अघि बढ्न नसकी संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम विगतका दुई सरकारले सो चयन प्रक्रिया रद्द गर्ने नीतिगत निर्णयसँगै वर्तमान दाहाल सरकारले औपचारिक रुपमा रद्द गरेकाले अब यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी स्पस्ट अवधारणासहित काम अगाडि बढाउन आर्थिक श्रोत तथा निर्माणका उपायहरुमा विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय अवधारणा मलेशियन सरकारले एकदमै महत्वाकांक्षी हालको के.एल. अन्तराष्ट्रिय हवाइ मैदानको निर्माण गर्दा कुनै दातृ निकाय ऋण लगानी गर्न इच्छुक नभएपछि महाथिर सरकारले जनता तथा कर्मचारी निवृत्तिभरणको वचतकोषको रकमबाट ऋण लिएर काम अगाडि बढाएका थिए । जुन ऋणको भूक्तानी के.एल. अन्तराष्ट्रिय हवाइ मैदानले समयमै गर्न सफल भएको उदाहरण हाम्रो सामु छ ।
यसरी नै सरकारले सार्वजनिक संस्थाबाट ऋण सापटी लिएर, विशेष ऋण पत्र निष्काशन गरेर र वाषिर्क बजेटको निश्चित प्रतिशत -बाषिर्क आठ खर्बको दुई प्ा्रतिशत गर्दा पनि रु. ४ अर्ब) रकमको व्यवस्था गरेर गर्न सकिने छ । यसो गर्दा निर्माण सञ्चालनमा सरकारको दायीत्व रहने छ भने जनता समग्रमा लाभान्वित हुने छन् । यसमा सरकारले निर्माणको समयावधिलाई हेरेर बिकास बजेटलाई सन्तुति बनाउने, श्रोत जुटाउने, वाषिर्क श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यमान प्रणाली बमोजिम नै आयोजना सञ्चालन गर्ने जस्ता सम्पूर्ण कार्य नेपाल सरकारको हुने छ भने यो निर्माणलाई सार्वजनिक पूर्वाधारका रुपमा सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रयोग गरिनेछ । तर, सरकारी स्तरको निर्माण शैली व्यवस्थापकीय क्षमता तथा श्रोतका अवसरलाई बर्तमान अवस्थामा हेर्दा यो अवधारणा कमै प्रभावकारी हुन सक्छ ।
जनता सरकारको सहभागिता
यस अवधारणा अन्तरगत सरकारले एउटा नमूना आयोजनाको रुपमा विशेष कानूनी व्यवस्था गरी एउटा छुट्टै स्वायत्त निकायको स्थापना गरी अन्तराष्ट्रिय विज्ञ, व्यवस्थापक, तथा प्रविधिको चयन गरी मिश्रति व्यवस्थापनबाट निर्माण कार्य सुरु गर्ने । जसका लागि सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा सार्वजनिक संस्था, पब्लिक कम्पनी तथा सर्वसाधारण जनताको सहभागितामा एक पब्लिक कम्पनीको स्थापना गर्ने ।
यसरी जान सके कुल लागतको ५० प्रतिशत शेयर पुँजीबाट र बाँकी रकम निर्माण अवधिको समयतालिका अनुसार आवधिक कर्जा मार्फत श्रोत जुटाई निर्माण गर्न सकिने छ । शेयर पुँजी तथा आवधिक कर्जामार्फत लगानी गर्नुपर्दा शुरुमा निर्माण अवधिमा सिर्जित हुने ब्याजको कारणले निर्माण लागत बढी लागे पनि निर्माण सम्पन्न भई सडक सञ्चालनमा आए पश्चात हुने नगद आयले ऋण तथा ब्याजको भुक्तानी पश्चात शेयर लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन सकिने छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वेच्छिक तथा आंशिकरुपमा कम्पनीको शेयर दिने यसले गर्दा निर्माण लागत न्यूनतम १० प्रतिशतले कम पर्न आउन सक्नेछ ।
यसरी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई दिने मुआब्जाको रकमको ४० प्रतिशतमात्र पनि शेयरमा दिन सके १५ अर्ब रकम मध्ये ६ अर्ब रकम बराबरको नगद व्यवस्था गर्न सकिने छ भने प्रभावित क्षेत्रका जनताको सहभागिता र भविश्यमा लाभांश वापत आयको निश्चिन्तता रहने छ । दोस्रो नेपालका सार्वजनिक तथा पब्लिक संस्थाहरुलाई पाँच बर्षको समयावधि दिएर न्यूनतम प्रतिफल -बाषिर्क ५ देखि ७ प्रतिशत) को व्यवस्थासहित लगानीकर्ताको रुपमा सहभागि गराउने बाँकी औषत ब्याजदरमा भएको फरकलाई लगानीकर्ताको बाषिर्क नाफामा लाग्ने कर दायित्वमा छुट दिन सकिने छ ।
अर्थात यसलाई नगदमा नगरी लगानीमा थप गर्दै जान सकिनेछ र सरकारलाई निर्माण समयमा नगद व्यवस्थापन गर्न सहज हुन जानेछ । अर्को, सर्बसाधारण स्थानीय बासिन्दाबाट अधीकरण गरिने जग्गा नेपाल सकरकारको नाममा आउने हुनाले सो जग्गाको मुआब्जा बापतको रकमलाई नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने र यसलाई कम्पनी स्थापना गर्दा सडकको लागतमा पुँजीकरण नगर्ने जस्ले गर्दा मुआब्जा बापत बराबरको रकमले आयोजना कम सस्तो पर्न जाने छ ।
यसरी तीन पक्षः सरकार, सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्ताको संयोजन गरेर आयोजनाको ५० प्रतिशतसम्म् शेयर लगानी गर्दा ५० देखि ६० अर्बसम्म शेयरपुँजीबाट र ५० देखि ६० अर्ब -निर्माण अवधिको ब्याजसहित गणना गर्दा) आवधिक कर्जाबाट गरी कूल लगानी १२० अर्ब हुन सक्छ । लगानीका शुरुका १५ बर्ष -निर्माण समय ५ बर्ष र कर्जा तथा ब्याज भूक्तानी थप १० बर्ष गणना गर्दा) लाई लगानी असुलि समय/पेब्याक पिरियड र आम्दानीको श्रोत दु्रत मार्गमा दगुर्ने सवारी साधनबाट लिने सवारी दस्तुर लाई आधार मानेर बित्तिय गणना गर्न आवश्यक पर्दछ ।
सवारी दस्तुरको गणना गर्दा माथि उल्लेख गरिएको इन्धनको बचत, समयको बचत तथा लागत भार र यातायात मजदुरको लागत बचतको एक तिहाईदेखि आधा अंशलाई मात्र लिएर बाषिर्क ३ सय ५० दिनलाई सञ्चालन दिन मानी प्रतिसवारी साधन प्रतियातायात एक हजारदेखि तीन हजार -औषतमा दूई हजार) सम्म तोक्न सकिने छ ।
अहिलेको सवारी साधनमा रहेको बाषिर्क वृद्धिदर र सन् २००८ मा भएको अध्ययनलाई आधार मानेर पाँच बर्षपछि प्रति दिन १० हजारका दरले सवारी साधन गुड्दा बाषिर्क ७ अर्ब नगद आर्जन गर्न सजिलै सकिन्छ । यति आर्जन गर्न सके बाषिर्क साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि पाँचदेखि छ अर्ब -ब्याज दरमा भर्ने) रकमको व्यवस्था गरी बाँकी बचत रकम शेयर लगानीकर्तालाई प्रतिफल-शुरूका १० बर्ष प्रतिबर्ष न्यूनतम् १० प्रतिशत र बाँकी बर्षहरुमा क्रमैसँग ४०/५० प्रतिशत) दिन सकिने र यो  संस्थाहरूलाई पुँजी बजारमा सूचीकृत गरी सके पछि नेपालको पुंँजी बजारको आकारमा समेत वृद्धि हुनेछ ।
निर्माणपछिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन
अर्को अन्तिम उपाय भनेको निर्माण लागत सरकारले सार्वजनिक ऋण तथा विशेष कर मार्फत जुटाई लगानी गर्दै जाने, निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाको कुल लागतलाई पुँजीकरण गरी कुल लागतको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म शेयर पुँजीका रुपमा कम्पनी निर्माण गरी स्वामित्व र व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी रकम सफ्ट ऋणका रुपमा लगानी गर्ने ।
यसरी कम्पनी स्थापना भए पछि कम्पनीले रणनीतिक साझेदार सहित सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न स्ाक्नेछ र कम्पनीको स्वामित्वमा व्यापकता ल्याई वित्तीय सहजता जुटाउन सकिने छ भने यसरी जुटेको वित्तीय श्रोतबाट सफ्ट ऋण तथा ब्याजको भुक्तानी समेत गर्न सकिने छ ।
निर्माण अवधारणाः
बिगत दुई दशक देखि नेपालका कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका सार्बजनिक निर्माणहरु केही अपवाद बाहेक बिरबलको खिचडी बराबर भएका छन् । तसर्थ यो डरलाग्दो ढिला-शूस्तिलाई चिर्न र बिकास निमार्णको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरी जनतामा आशा जगाउनलाई बिकास निर्माणको काममा यो आयोजनालाई डिजाइन, निर्माण, सुपरभिजन, परीक्षण तथा निर्माण कार्यलाई बिश्वसनिय रुपमा अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।
सरकारले फाष्टट्र्याक् निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिईसकेको छ र नेपाली सेना नेपालको बिकट भौगोलिकतामा रहेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको निमार्णमा समेत परिपक्वरुपमा समयमै काम गर्न सक्षक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । सार्बजनिक निर्माणमा नेपाली सेनाको सक्षमतालाई मूल्याङ्कन गरेरनै सरकारले नेपाली सेनालाई संलग्न गराउंदै गएको छ भने संसदको बिकास समितिले राष्ट्रिय महत्वका आयोजना नेपाली सेना मार्फत गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको छ । तसर्थ अब निर्माणको बारेमा बहस गर्ने भन्दा पनि श्रोत र प्राबिधिक बिषयमा सरकारी स्तर बाट टुंगो लगाउन आवश्यक देखिन्छ । यस्मा भौतिक निमार्ण, जनशक्ति परिचालन, सामान्य परिस्थिति का ठेक्का पट्टा आदिमा नेपाली सेना मातहत काम लगाउने जस्लेगर्दा पहूंच मार्ग निर्माण भई सडक यातायातको बिकल्प पाईने छ । यस संगै मकवानपुर तथा ललितपूरको सिमानामा रहेको बुधुनेमा संग संगै सञ्जाल जोड्न सके कम लागतमा चांडै उपत्यका जोडेने स्थायी बिकल्प तयार हुने छ । यसै गरी सुरुङ्ग तथा आकाशेपुल निर्माणको प्राबिधिक डिजाइन तथा निर्माण अनुगमनमा निश्ति अनुभव हासिल गरेका स्वदेशी तथा बिदेशी परामर्शदाता नियुक्त गरी काममा लगाउन सकिने छ । जस्ले गर्दा प्रबिधिको आयात संगै निर्माणमा बिश्वसनियता प्राप्त गर्न सकिने छ ।
देशको बांकीभागलाई उपत्यकासंगको सम्बन्धलाई सहज, सरल समयमै बनाउन निर्माणको आवश्यक्तालाई ध्यान दिई हाल निर्माणकार्यमा निर्णय गर्न आवश्यक छ भने सडक ब्यबस्थापन तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक नीति तथा अवधारणा बारे निर्माण अवधिमा छलफल गरी नीश्कर्ष तय गर्न सकिने छ ।
समाप्त ।
(गुरागाई नेपाल पुनर्बिमा लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्)

२०७४ वैशाख २५ गते १४:१६ मा प्रकाशित