Saturday, April 29, 2023

काठमाडौं उपत्यकामा सुधारिएको बस सेवा सञ्चालनको तयारी

 https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/113097/2023-04-27 

काठमाडौं उपत्यकामा सुधारिएको बस सेवा सञ्चालनको तयारी 

रातो बत्तीमा पनि नरोकिने, सेवा द्रुत र विश्वसनीय हुने 

पाकिस्तानको पेसावरमा सञ्चालित बिआरटी बस । तस्बिर : एजेन्सी

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रातो बत्तीमा पनि नरोकिने सुधारिएको द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ । यस किसिमको बस सेवालाई बिआरटी (बस र्‍यापिड ट्रान्जिट) सिस्टम भनिन्छ । उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न, स्टेसनहरूमा धेरै समय नरोकी यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा छिटो पुर्‍याउन र सार्वजनिक यातायातप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढाउन बिआरटी बस सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । 

नेपालमा यस्तो सुविधासहितको बस सञ्चालन हालसम्म हुन सकेको छैन । यही कारण पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार विज्ञटोलीलाई बोलाएर यस्तो बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । यसअघि सन् २०१८ मा पनि द्रुत बस सेवा सञ्चालनबारे लगानी बोर्डको टोलीले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, तत्कालीन समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायतमा बुझाएको थियो । तर, बिआरटी बस सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । 

गणेश पाण्डे, सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय
सुधारिएको बस सेवा सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ । हाल भइरहेकै केही बसलाई यो नियमअनुसार सञ्चालन गर्ने हो, यसका लागि १५ दिनपछि अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्छौँ । यो किसिमबाट बस सेवा सञ्चालन गरेपछि यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न छिटो हुन्छ ।

यसपटक भने सो प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विज्ञ र मातहतका निकायलाई उक्त प्रवृत्तिका बस सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, उपत्यका प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली, काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई, यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल, सहरी पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य, साझा यातायात प्रालिका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलगायतको सहभागितामा बिआरटी प्रणालीबाट बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी विज्ञ तथा प्रमुखहरूले यस किसिमबाट बस सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको भन्दै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । 

अध्ययन समिति गठन
बस सेवा सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न १५ दिनको समयसीमा राखेर ‘सुधारिएको बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन’ समिति गठन गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि विभागले विज्ञसहितको टोली राखेर भाडा निर्धारण, बस संख्या र रुटको निक्र्योल गर्नेछ । यात्रुलाई छिटो–छरितो गन्तव्यमा पुर्‍याउने यस किसिमको बस सेवा सञ्चालन आए सार्वजनिक यातायतामा यात्रुहरूको आकर्षण बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले जानकारी दिए ।  ‘हामीले सुधारिएको बस सेवा सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘भइरहेकै केही बसलाई यो नियमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने हो ।’ 

के हो सुधारिएको बस सेवा ?
सुधारिएको बस सेवाअन्तर्गतका बस चल्ने छुट्टै लेन, नियम, टाइमकार्ड, रुट हुन्छ । सरकारले बस र्‍यापिड ट्रान्जिटको नियम लागू गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएर निजी बस कम्पनीले सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यस नियमअनुसार ‘प्रायोरिटी सिग्नलिङ सिस्टम’मा बस सञ्चालन गरिन्छ ।

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार बिआरटी (बस र्‍यापिड ट्रान्जिट) सुधारिएको बस सेवा हो । यसमा छुट्टै नियम, स्तरीय बस, छुट्टै भाडा, तालिकाको व्यवस्था हुन्छ । ‘यस्तो किसिमको बस सेवा काठमाडौंसहित अन्य सहरहरूमा आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस सिस्टममा बस सञ्चालन गर्दा ट्राफिक जामको समस्या पनि केही कम हुन्छ ।’ यो बस सेवा सञ्चालनका लागि सडकमा छुट्टै सिग्नलिङ सिस्टम हुने र रातो बत्ती वा अन्य सवारीसाधन ट्राफिक जाममा परेका वेला ट्राफिकले यस्ता बसलाई रोक्दैनन् । 

यस्ता बसले पूर्ण रूपमा रोकिएर यात्रु कुर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई स्टप तथा एक्जिट प्वाइन्टमा ६०–९० सेकेन्डको समय तोकिनेछ । यदि नियम उल्लंघन गरे कारबाही हुनेछ । यी बसको निगरानी भने ट्राफिक प्रहरीले गर्न सक्छन् । 

तत्काल छुट्टै बस नकिनिने
यो सेवाका लागि सरकारले तत्काल नयाँ बस नकिन्ने र हाल सञ्चालनमै रहेका बसलाई यो नियमअनुसार चलाउने योजना छ । ठूला बसहरूलाई यो नियममा हिँड्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सडकमा फरक नियमसहित गुड्न पाउने भएकाले बस कम्पनीहरू यसमा आकर्षित हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पाण्डेको भनाइ छ । आगामी वर्षदेखि यस्ता बस थप्ने गरी कार्ययोजना बनाइने पाण्डेको भनाइ छ । यस किसिमको बस सेवा सञ्चालनका लागि सडक तथा यातायात पूर्वाधार पनि फरक चाहिन्छ । बस पनि ठूला र दुवैतर्फ ढोका भएका आवश्यक हुन्छन् ।  

कहाँ–कहाँ सञ्चालनमा छन् यस्ता बस ? 
कोलम्बियाको बोगाटा, अस्ट्रेलियाको सिड्नी, ताइवानको ताइपेई, बेलायतको लन्डन, टर्कीको इस्तानबुल, पाकिस्तानको पेसावरलगायत ठूला सहरमा यस्ता बस सेवा सञ्चालनमा छन् । 

नेपालबाट फेसबुकले मात्रै लैजान्छ ६० अर्बभन्दा बढी नाफा

 https://nagariknews.nagariknetwork.com/technology/1152031-1682084274.html

नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी कर प्रणाली बाहिर छन्।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स०सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। तर हालसम्म दुईवटा कम्पनी मात्रै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रणालीमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।

'हालसम्म गुगल र इब्स्को इन्क भन्ने दुईवटा कम्पनी मात्रै डिएसटीमा आवद्ध भएका छन्। अरु कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन् । तर यस्तो कर प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले बाध्यकारी हुन नसक्दा अरु कम्पनीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ।', आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले भने।  

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो। वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ। तर विभागमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन। विभागमा दर्ता भइसकेका यस्ता विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएकालाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट नरहेको प्रवक्ता प्याकुरेल बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन।

नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ले पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ। 'नेपालमा कानूनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ। 'बजारसम्बनधी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ। सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो,' राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ।'

अरु देशको प्रावधान  

बङ्गलादेशमा नेशनल बोर्ड अफ रेभेन्यूले फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीलाई दर्ता गरेर १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सङ्कलन गर्दै आएको छ। त्यसका अतिरिक्त गैर वासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै, भारतमा पनि फेसवुकलगायत ठूला अनलाइन् व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र आयकरका रुपमा दुई प्रतिशत टिडिएस लाग्दै आएको छ।

हालको अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनी, गैरबासिन्दाबाट विज्ञापन गर्दा वा अनलाइन सेवा लिँदा ग्राहकले सम्बन्धित देशको कर तथा दश प्रतिशतको हाराहारीमा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दै आइरहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर विज्ञापन गर्दा अन्य देशको भन्दा सस्तो पर्ने र नेपालमा राजस्व पनि बढ्ने ठानिएको छ।

उदाहरणको लागि फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा कुन देशको ठेगानाबाट विज्ञापन गर्ने भनी छनौट गर्नुपर्दछ। मानौँ भारत छनौट गरेमा फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा लाग्ने शुल्कमा १८ प्रतिशत जीएसटीसहितको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ। अनौपचारिकरुपमा विज्ञापन गर्दा सो अठार प्रतिशत पछिको रकममा दश प्रतिशत सटही शुल्क तिरी विज्ञापन हुँदै आएको छ। यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर कानूनीरुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके भारतबाट गर्ने विज्ञापनभन्दा नेपालबाट गर्ने विज्ञापन सस्तो पर्न जान्छ।

'नेपालको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई कार्ड जारी हुँदाकै अवस्थामा १५ प्रतिशत टिडिएसबापतको रकम सङ्कलन गर्ने र भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेमा यसतर्फ सेवाग्राही आकर्षित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ', राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालबाट गरेको आय रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले मात्र कर सङ्कलन गर्न सके मात्र पनि रू नौ अर्वभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ।'

राजस्व परामर्श समितिले नै ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९’ मा डिजिटल सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन र अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। “नेपालमा अनलाइन विज्ञापन गर्ने विदेशी प्लाटफर्मलाई आयकर विवरण बुझाउने व्यवस्था लागु गरी करको दायरमा ल्याउने वा अन्यथा भुक्तानीका बखत नै निश्तित प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टीका रुपमा राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।” उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।रासस

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० १९:२२ शुक्रबार

बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि ५० लाख सहयोग

 https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/1159901-1682774158.html

बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि ५० लाख सहयोग

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले गरिब बालबालिकाको मुटुको उपचारमा मद्दत गर्ने उद्देश्यले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

शनिबार मोरङको रतुवामाईमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि काठमाण्डौं इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साईन्सको दमक शाखालाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका हुन्।

काठमाण्डौं हेल्थ साईन्सले नेपालका बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि देशैभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। झापाको दमकमा पनि बालबालिकाको मुटु रोगको उपचारका लागि अस्पताल स्थापना गरेको इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सले जानकारी दिएको छ। 

रिजालले बाबु –आमाको नाममा पुण्यश्री फउण्डेशन स्थापना समेत गरेका छन्। सोही फाउण्डेशनका नामबाट रिजालले बालबालिकाको मुटु उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन काठमाण्डौं इन्स्टिच्युट हेल्थ साइन्सका अध्यक्ष डा.भगवान कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा.रिजालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि भएको र बाबु–आमाको नामबाट समाजसेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने चाहनाले बालबालिकाको मुटु रोगको उपचारका लागि आफूले सहयोग गरेको जानकारी दिए।

रिजालले फाउण्डेशनको सहयोगले बालबालिकाहरूको मुटु रोगको उपचारमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा भगवान कोइरालाले नेपालमा बर्सेनि धेरै बालबालिकाले मुटु रोगको उपचार नपाउँदा मृत्यु वरण गरिरहनु परेको भन्दै गरिबीकै कारण बालबालिकाले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले देशैभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।

डा.रिजालले दिएको रकम दमक स्थित चाइल्ड हेल्थ अस्पतालमा पूर्व क्षेत्रका बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि खर्च गरिने छ। डा.कोइरालाले रिजालले दिएको रकम पुण्यश्री फाउण्डेशनको सिफारिसमा पूर्व क्षेत्रका बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि खर्च गरिने बताए।

कार्यक्रममा रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख नागेश्वरप्रसाद सिंह, दमक नगरपालिकाका कार्यबहाक प्रमुख भीम पौडेल लगायतले बालबालिकाको मुटु रोगको उपचारमा चाइल्ड हेल्थ दमक स्थापना भइसकेको र सबै दाताहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०८० १९:०० शनिबार