सोमवार, फागुन २३, २०७३
चीनले नेपालसितको तहगत सम्बन्धलाई प्राथमिकीकरण गर्दै दिगो बनाइराख्न चलाएका सैन्य कूटनीति, पूर्वाधार कूटनीतिलगायतका औजार हुँदाहँदै पनि नेपालको मौजुदा सरकारले राजनीतिक तहमा चीनसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न भने चुकेको छ । पछिल्लो समय भारतमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सरिक एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी भएको समाचार आएपछि बेइजिङ नेपालको ‘एक चीन नीति' प्रतिको इमानदारीलाई लिएर तर्सिएको हो ।
नेपालले आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीनसँग भन्दा बढी सीमा दक्षिणी छिमेक भारतसित बाँडेको छ । बढी साँध जोडिएको छिमेकी बढी नजिक हुनुपर्ने स्वाभाविक सिद्धान्त पनि हो । तर नेपाल र भारतको हकमा त्यो सर्वमान्य नियमले काम कत्ति पनि गरेको देखिँदैन । भौगोलिक रूपले निकट भारतसित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको राजनीतिक सम्बन्धको व्यक्तिगत आयाम मात्रै बलियो देखिन्छ ।
भलै, यी दुई मुलुकको सामाजिक र सांस्कृतिक तह (जनता-जनताबीच) को सम्बन्धचाहिँ जति बलियो हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । यसको कारण एउटै हो गिजोलिएको राजनीतिक आयामले भाँडेको नागरिकको भावना र बढाइदिएको भारतविरोधी ‘सेन्टिमेन्ट' । भारतीय नाकाबन्दीताका दक्षिणसँगको तन्किँदो दूरीले उत्तरी दूरी छोट्याउने ‘फ्याक्टर' को काम गरेको जस्तो पनि नदेखिएको होइन । तर बेइजिङसँगको नेपालको भावनात्मक दूरी छोटिनुमा चिनियाँ आयामिक कूटनीतिको प्रभाव भने निश्चय नै हो । किनभने उसले राजनीतिक सम्बन्धसँगै सामाजिक-सांस्कृतिक तहको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्वव दिने गरेको छ ।
चीनले नेपालसितको तहगत सम्बन्धलाई प्राथमिकीकरण गर्दै दिगो बनाइराख्न चलाएका सैन्य कूटनीति, पूर्वाधार कूटनीतिलगायतका औजार हुँदाहँदै पनि नेपालको मौजुदा सरकारले राजनीतिक तहमा चीनसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न भने चुकेको छ । पछिल्लो समय भारतमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सरिक एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी भएको समाचार आएपछि बेइजिङ नेपालको ‘एक चीन नीति' प्रतिको इमानदारीलाई लिएर तर्सिएको हो ।
चीनलाई तर्साउन त्यही एउटा घटना मात्रै पर्याप्त होइन, नेपालले चालेका एकपछि अर्को कदमले बेइजिङको कान टाठिएका हुन् । गत साउन १९ मा प्रचण्डले सत्ताको साँचो सम्हालेपछिको समय सतहमै देखिने गरी काठमाडौं दक्षिण ढल्किएको छ । अपेक्षित र निर्धारण भइसकेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगन हुनु मात्रै होइन, ओली सरकारले गरेको व्यापार/पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा चासो नदिइनु, भारतीय एयरमार्सलको अनुमति सवाल, ‘वान बेल्ट वन रोड' (ओबीओआर) को सदस्यतासम्बन्धी सम्झौतामा गर्नुपर्ने हस्ताक्षर गर्नसमेत आनाकानी गरिनुले नेपालको छिमेक सम्बन्धको उत्तरीको पल्लामा ‘उलार' परेको प्रस्टै देखिन्छ ।
यसैबीच, बेइजिङले एक अप्रत्यासित निर्णय गर्दै ल्हासा अर्थात् तिब्बतमा लामो समय बसोबास गर्दै आएका नेपालीको हकमा आवासीय अनुमतिपत्रको रूपमा ‘ग्रिनकार्ड' प्रदान गरेको छ, जसले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई पनि चिनियाँसरहको सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक हकको हकदार त बनाइदिएको छ नै, सँगै चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिको नयाँ तरिकाबाट व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ । यस अधिकारको हस्तान्तरण चीनको लागि नेपालसितको सम्बन्धलाई उपयोग गर्ने रणनीतिक कदम होला/नहोला, त्यो फरक कुरा हो । तर, यस ‘ग्रिनकार्ड डिप्लोमेसी' को सन्देश भनेको नेपालीप्रतिको सम्मानसूचक व्यवहार हो ।
नेपालको सहअस्तित्व स्वीकार गर्नु हो । दिल्लीले त्यहाँ रहेका नेपालीमाथि लाद्ने हैकमवादभन्दा धेरैमाथिको पञ्चशीलको मर्म बोक्ने कदम मात्रै नभएर सदासयताको उल्लेख्य द्योतक हो । यसखाले कानुनी हैसियतसहितका प्रावधानले राजनीतिक रूपले मात्रै सन्निकट रहेको नेपाल-चीन सम्बन्धलाई सामाजिक-सांस्कृतिक रूपले पनि नजिक्याउने औजारको रूपमा प्रकार्य गर्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । त्यसैगरी, चीनको लान्झाओदेखि काठमाडौंसम्म चिनियाँ रेलबाट नेपाल भित्रिने सामान ढुवानी प्रक्रियाको औपचारिक थालनी पनि भइसकेको छ ।
यस कार्यको आरम्भ सन् २०१६ मे ११ मा भएको थियो । भारतसँग ‘त्रिकोणीय' साँध जोडिएको नेपाललाई रेल सञ्जालीकरणमा आबद्ध गराउँदै भारतसितको आयात निर्भरताको ‘सिन्डिकेट' हटाएर चीन आफ्नो आर्थिक हितको प्रवद्र्धनभन्दा बढी क्षेत्रीय सुरक्षामा निश्चिन्त बन्न चाहेको हुन सक्ला । साथै, नेपालकै माध्यमबाट दक्षिण एसियामा आफ्नो आर्थिक र सामरिक उपस्थितिको आयाम विस्तारमा उसलाई थप सहजीकरण गरिदिन पनि सक्ला । तर नेपालको लागि भने अन्य राजनीतिकभन्दा व्यापारिक हित नै ‘डोमिनेन्ट' देखिन्छ ।
आजसम्म नेपालमा आफ्नो आर्थिकलगायतका गतिविधि विस्तारमा दिल्लीले बेइजिङलाई अघोषित अंकुश लगाउँदै आएको सन्दर्भमा नेपाललाई पूर्वाधार कूटनीतिको केन्द्रमा राख्नुको पछाडि चीनका राणनीतिक आयाम त पक्कै पनि होलान् । सतहमा चाहिँ, ‘हाइ-स्पिड ट्रेन डिप्लोमेसी' मार्फत चीनले समग्र दक्षिण एसियामै आफ्नो उपस्थिति सघन तुल्याउन चाहेको ठहर गर्न सकिन्छ । नेपालको हकमा चाहिँ उसको यस कूटनीतिको तार्किक सार भनेको पारवहनको क्षेत्रमा भारतसितको आयात एकाधिकार तोडिदिने हो ।
भारतसँग त्रिकोणीय साँध जोडिएको नेपाललाई रेल सञ्जालीकरणमा आबद्ध गराउँदै भारतसितको आयात निर्भरताको सिन्डिकेट हटाएर चीन आफ्नो आर्थिक हितको प्रवद्र्धनभन्दा बढी क्षेत्रीय सुरक्षामा निश्चिन्त बन्न चाहन्छ ।
यो पक्ष रणनीतिक किन पनि बन्नेछ भने चीनको रेलमार्गको ढुवानी नेपालको लागि भारतसितको समुद्री मार्गको भन्दा अधिक छिटो हुनेछ । सिगात्सेसम्म मात्रै ढुवानी गर्ने चिनियाँ रेल सेवाले चीनबाट नेपालसम्म सामान ल्याइपुर्याउन खर्चिने १० दिनको समय तुलनात्मक रूपमा धेरै चाँडो हो । परिणामतः बेइजिङ-काठमाडौंको दूरी भौगोलिक रूपले मात्रै होइन, राजनीतिक वा सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा पनि नजिक हुने भयो । सँगै उक्त रेलमार्गले नेपालमा भारतीय उत्पादनले ओगट्दै आएको एकलौटी बजारलाई चिनियाँ उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापित गरिदिने मात्रै होइन कि चिनियाँ र नेपाली जनताबीचको सम्बन्धको आयामलाई पनि थप सघन पारिदिनेछ । चीनको आँखाबाट हेर्दा उसको रेल कूटनीतिले दक्षिण एसियामा भू-आर्थिक हितको कम र बढीचाहिँ भूराजनीतिक हितको प्रवद्र्धन गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
त्यसो त प्यासिफिक हुँदै बाल्टिक समुद्री क्षेत्रलाई जोड्ने ‘युरो-एसियन कोरिडोर' को रणनीतिक महत्वव चीनको लागि आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक र राजनीतिकभन्दा बढी सामरिक होला । तर यसैको एक हिस्सा स्वरूप ल्हासादेखि काठमाडौंलाई माध्यम बनाएर भारतको पटनासम्म जोड्ने बेइजिङ रणनीतिमा नेपाललाई साथै लिएर अघि बढ्ने उसको सदासयतामा भने शंका गर्ने ठाउँ छैन । यातायातीकरणमार्फत सम्बन्धको जरा फैलाउने बेइजिङको दीर्घकालीन परिकल्पनामा नेपालले हरियो बत्ती भने बालिदिइसकेको छ । सिगात्सेदेखि केरुङको उत्तरी छेउको सिमानासम्मको सरदर ५५० किलोमिटर दूरीको रेललिग आउँदो तीन वर्षभित्रै अर्थात् सन् २०२० सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने चीनको प्रक्षेपित लक्ष्य हो ।
यही योजनाको मातहत नेपालले लाभ हासिल गर्न सकोस् भन्ने आन्तरिक चाहना चीनको देखिन्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड अभियान' भित्रको रेल सञ्जालीकरणमार्फत तिब्बतलाई चीनले निकट भविष्यमै एक आर्थिक केन्द्र वा व्यापारिक नगर मात्र नभई पर्यटकीय ‘हब' को रूपमा पनि विकास गर्नेछ । चीन नेपालले यही उपागमलाई आफ्नो पर्यटकीय प्रवद्र्धनको लागि रणनीतिक तवरबाट उपयोग गरोस् भन्ने भित्री चाहना राखेको बुझिन्छ । किनभने नेपालको बुद्ध जन्मेको लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गीको ‘मक्का' का रूपमा विकास गर्ने गरी चीनले एक योजनाको खाका पनि केही वर्षपहिले नै प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
चीनको नेपालसँग भूरणनीतिक बाहेकका अन्य आयामिक स्वार्थ र अपेक्षा पक्कै पनि होलान्, छन् । सामान्य रूपले दक्षिण एसियालाई हेर्दा, भुटानमा भारतीय उपस्थिति बलियो रहेको देखिन्छ, जसलाई चीनले तत्काल प्रतिस्थापन गरिहाल्न सक्तैन । भलै, तुलनात्मक रूपमा नेपालमा भारतीय उपस्थिति थिम्पुकै तहको मजबुत भने छैन । तसर्थ बेइजिङलाई आफ्ना आर्थिक क्रियाकलाप दक्षिण एसियामा फैलाउनको लागि नेपाल नै बढी रणनीतिक लाग्न सक्छ । यसैबीच दक्षिण एसियामा आफ्नो व्यापारको आयतन फैलावट र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन तथा बजार निर्माणको लागि नेपालले सहायक भूमिका खेलिदियोस् भन्ने पनि उसको चाहना होला । जसको लागि उसले आफ्नो आयामिक कूटनीतिको लाभमा नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा सहभागी गराउँदै आएको अथ्र्याउन सकिन्छ ।
यसैबीच चीनले नेपालसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्ने प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ । त्यसलाई नेपालले राजनीतिक इच्छा देखाएको खण्डमा रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने पनि होइन । सँगै, ‘द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण' सम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा) को लागि पनि चिनियाँ पक्षबाट प्रस्ताव आइसकेको हो । तर उक्त दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य भने भारतीय हस्तक्षेपकै कारण प्राथमिकतामा नराखिएको हो भन्न ठोस आधार चाहिँदैन ।
बेइजिङसँगको साइनो बलियो बनाएर नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पर्याप्त पँजी परिचालनको लागि उत्तम विकल्पको खोजी गर्न सकिनेमा द्विविधा छैन । बाँकी छोडिदिऊँ, कम्तीमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँगको सम्बन्धलाई मजबुत पार्नेतर्फ पनि काठमाडौंले चासो नदिनुमा दक्षिणी छिमेकीको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापकीय' कौशलको उपज भएको अड्कल काट्न कत्ति हम्य पर्दैन ।
समग्रमा हेर्दा बेइजिङको रणनीतिक ‘रेल लिक' को विस्तार कार्यले दक्षिण एसियामा नै उसको प्रभाव क्षेत्रको विस्तार पनि स्वतः गरिदिनेछ । एकातर्फ यसैको जगमा टेकेर ‘आसियन' अन्तर्गत रहेका दसवटा देशका व्यापारिक केन्द्रसित कुनमिङ सहरको सम्बन्धलाई सघन तुल्याएर क्षेत्रीय दूरी घटाउने अनि अर्कोतर्फ ‘वान बेल्ट, वान रोड' रणनीतिमार्फत युरोप र एसियाबीच आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने खास रणनीति चीनको रेल कूटनीतिको रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
यसैबीच नेपालको पारवहन इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल युगौंदेखि भारतमाथि पूर्ण निर्भर रहँदै आएको छ । यहाँनेर नेपालको पारवहन हकको सम्मान गर्ने चीनको रेल कूटनीति होस् वा नेपालीलाई पनि आफ्ना नागरिकसरहको सांस्कृतिक हक प्रदान गर्ने ‘ग्रिनकार्ड' नीति, यी सबै पक्ष नेपालको उत्तरी सम्बन्धको आयाम थप कसिदिने र विस्तारित उचाइमा लैजाने सहज औजार हुन् । तसर्थ नेपालको राजनीतिक मैदानमा आजसम्म ‘गेम चेन्जर'को रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको दिल्लीले प्रतिशोधले सम्बन्ध सुधार्न नसक्ने पाठ सिकेर छिमेक नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सकेको खण्डमा त्यो उसको लागि मात्रै होइन, क्षेत्रीय रूपमै पनि उल्लेख्य उपलब्धि बन्न सक्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।
No comments:
Post a Comment