Thursday, March 16, 2017

नेपाल सरकार मेटेर मोर्चाले लेख्यो मधेस सरकार

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  

 http://www.annapurnapost.com/news/66640

 मनोहरकुमार बिहीबार, चैत ३, २०७३ 


नेपाल सरकार मेटेर मोर्चाले लेख्यो मधेस सरकार

राजविराजः सप्तरीको राजविराज क्षेत्रमा रहेको स्थानीय निकायका कार्यलयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बिहीबार तालाबन्दी गरेका छन् । मोर्चाका संयोजक दिनेशकुमार यादवको नेतृत्वमा पुगेका मोर्चा कार्यकर्ताले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र राजविराज नगरपालिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । उनीहरुले कार्यालय प्रमुख र प्रशासन कक्षमा समेत ताला लगाएका छन् ।
तालाबन्दी गर्न गएका मोर्चा कार्यकर्ताले एक दिन अघि मात्र लेखिएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मेटाई सो स्थानमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र नेपाल सरकार मेटाई सो स्थानमा मधेस प्रदेश सरकार लेखेका छन् ।
स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको विरोधमा रहेको मोर्चाले बिहीबारदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति कार्यान्वयन भएपछि तालाबन्दी गरेको हो । जिल्लाका सबै गाविस, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने जनाएको मोर्चाले तालाबन्दी अनिश्चित रहने बताएको छ ।
आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीय निकायको निर्वाचन र स्थानीय तह पुर्नसंरचना कार्यान्वयन हुन नदिने मोर्चाले निर्णय गरेको छ

मौरीपालनबाट वार्षिक सात लाख आम्दानी

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  

 http://www.annapurnapost.com/news/66611

 

म्याग्दी: मङ्गला गाउँपालीका-१ कुहुँका गोविन्द केसीले मौरीपालनबाट वार्षिक रु सात लाख आम्दानी गरेका छन्।
चार वर्ष साउदी अरब र सात वर्षसम्म इराकमा श्रम गरेका ३९ वर्षीय केसीले चार वर्षअघि गाउँ फर्किएर मौरीपालन सुरु गरेका हुन्।
छिमेकी गाउँ डडुवाबाट तीन घार मौरी किनेर मौरीपालन सुरु गरेका केसीले गत वर्ष मौरीसहितका ९४ घार बिक्री गरी रु सात लाख आम्दानी गरेका थिए।
“यसपाली दुई सय घार मौरी बेच्ने लक्ष्य छ,” उनले भने। गत वर्ष उहाँले रु एक लाख ५० हजार बराबरको मह बिक्री गर्नुभएको थियो । अहिले उनले एपी सेरेना जातको ९८ घार मौरी पालेका छन्। केसीले प्रतिघार मौरी रु छ हजार ५०० तथा मह प्रतिकिलो रु एक हजारमा बिक्री गर्दै आएका छन्।
एउटै घारबाट वर्षमा तीन वटासम्म घार छुट्टाउन सकिने उनको भनाई छ। कम समयमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिने भएकाले मौरीपालन आयआर्जनका लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्ने केसीको अनुभव छ। उनी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयद्वारा प्रदान गरिने राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भइसकेका छन्। रासस

मधेश, संशोधन अनि स्थानीय निर्वाचन

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  

http://gorkhapatraonline.com/news/37352

 

 शिवकुमार भट्टराई


सर्सती हेर्दा आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भइछाड्छ ।  कारण तोकिएको निर्वाचन सफल पार्न प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहमत छन् ।  यति ठूलो शक्ति सहमत भएपछि चाहेको काम नहुने त कल्पना गर्न पनि भएन ।  हुन पनि लामो अन्तरालपछिको निर्वाचनमा सहभागी हुन नेपाली नागरिक आतुर देखिन्छन् ।  यसका लागि ठूला दलहरूलाई दबाब पनि परेको हो ।  यसो भनिरहँदा हामीले एउटा पाटो भने चटक्कै बिर्सिएको प्रतीत हुन्छ ।  मधेशी मोर्चा यथास्थितिमा चुनावको पक्षमा बिल्कुलै देखिँदैन ।  अर्थात् अहिले उनीहरूको मागको सुनुवाइ नगरी चुनाव गर्ने हो भने कतिपय मधेशी जनताको भावना लत्याउनैपर्छ ।  अर्थात् मधेशी मोर्चाले उठाएका मागको सुनुवाइ नगरी निर्वाचन गर्दा त्यसले दिने सन्देश कस्तो होला ? प्रश्न यतिमात्र हो ।  चुनावको वैधानिकता होला तर राजनीतिक हैसियत कस्तो हुने ?
मधेश र मधेशी जनताको कुरा गर्दा कतिपय भ्रम नछरिएका होइनन् ।  मधेशमा बस्ने जति सबै भारतका दलाल हुन् भन्ने सोचले यदाकदा काम गर्ने गरेको छ ।  तर इतिहास साक्षी छ, मधेशी नागरिक सधैँ अखण्ड र सार्वभौम नेपालको पक्षमा सतिसाल भएर उभिएको छ ।  आजपर्यन्त मधेश टुक्र्याउने कुरा नागरिक तहबाट उठेको छैन ।  मुलुकलाई सङ्कट पर्दा होस् या जुनसुकै अवस्थामा पनि मधेशले ढालका रूपमा सुरक्षा प्रदान गरेको पाइन्छ ।  यद्यपि, कतिपय छट्टु नेता मधेशका नाममा दुनो सोझ्याउन नपल्केकाचाहिँ होइनन् ।  छिमेकीको इसारा र चाहनामा कतिपय अराष्ट्रिय काम उनीहरूबाट नभएका होइनन् ।  तर, उनीहरूको गल्तीलाई समग्र मधेशी जनताको अवधारणा मानियो भने भयानक अन्याय हुनेछ ।  त्यसको प्रमाणका रूपमा हामी मधेशी मतदाताले ती नेतालाई हराएर काँग्रेस एमालेलाई विजयमाला पहि¥याएको घटना बिर्सन मिल्दैन ।  अहिले पनि मधेशमा बलियो जनाधार मूलधारका राष्ट्रिय पार्टीकै रहेको पाइन्छ ।  मधेशको नाममा च्याँखे थाप्न खोज्ने छट्टु स्याल कथा अब मधेशी नागरिकले चाल पाइसकेका छन् ।  यी नेताहरूले मतदाताको विश्वासलाई श्रीमतीको जागिररूपी सांसद र मन्त्रीमा रूपान्तरण गरेको सत्य कसैबाट छिपेको छैन ।  अहिलेको रुन्चे राजनीति पनि यस्तै सोचबाट ग्रस्त छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मधेश अझ खासगरी प्रदेश नं. २ को जनभावना भने ती नेताको भन्दा नागरिक तहबाट उठेको हो ।  विगतमा एमालेका नेताहरूबाट गरिएका टिप्पणीले यहाँका मतदाताको मन कँुडिएको प्रतिक्रया नआएको होइन ।  यो अवस्थामा केही नेताले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न नगरेको अवश्य होइन ।  तर, मधेशी जनताको भावनालाई मूलधारका दलहरूले स्थान नदिँदा समस्या थप पेचिलो बन्न सक्छ ।  त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप सप्तरीको मलेठमा स्थानीयले एमाले र नेतृत्वको प्रतिरोध गरेका हुन् ।  यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।
यसै प्रसङ्गमा संयुक्त मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको राजनीतिक प्रचार गरे पनि त्यसले वैधानिक आकार ग्रहण गर्ने अवस्था भने छैन ।  वर्तमान सरकारले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै गएको पुसमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ ।  सरकारलाई समर्थन गरेको मोर्चाको माग राजनीतिक रूपमा सही ठहर गर्दै प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।  सो प्रस्तावको विपक्षमा एमालेले ठूलै बबण्डर थियो ।  त्योे अवस्था अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।  यस्तो परिवेशमा मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नु भनेको वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नु हो भन्ने राजनीति अर्थ लाग्छ ।  तर, मोर्चा एमालेका लागि सहज हुने वातावरण तयार गर्न किमार्थ तयार छैन ।
२०७२ असोजमा संविधान जारी गर्दा मधेशीका भावना समेट्न छुटेकै हो भनेर ठूला दलहरूले स्वीकारेकाले नै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।  त्यसको औचित्य अझै सकिएको छैन ।  जहाँसम्म स्थानीय तहको चुनावको कुरा छ, त्यो सबैको चाहनाको विषय हो ।  चुनावमा सबैलाई समेटेर लैजान सक्दामात्रै लोकतन्त्र बलियो र सुदृढ हुनेछ ।  खासगरी मोेर्चालाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ ।  यसका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ ।  त्यसैले संशोधन र निर्वाचन दुवै प्रक्रिया सँगसँगै लैजाने वातावरण तयार गरिनु आवश्यक छ ।  यसमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र जनमत प्राप्त दल नेपाली काँग्रेसले लिने अग्रसरताको अर्थपूर्ण रहन्छ ।  विडम्बनाको कुरो, ठूलो, पुरानो र विश्वासिलो दलको छवि बनाएको काँग्रेस आफैँ चाउरिएको छ ।  जनताको सबैभन्दा बढी मत पाएको भए पनि अर्काको मुद्दा पछ्याउनुपर्ने बाध्यता काँग्रेस नेतृत्वको नियति बन्न पुगेको छ ।  सत्ता र पद प्राप्तिको तृष्णाले नेतृत्व कमजोर बनेको छ ।  मधेश जे भए पनि काँग्रेसको आधार भूमि हो ।  अधिकांश मधेशी काँग्रेसप्रति आशावादी देखिन्छन् ।  त्यसैले मधेश र मधेशीको मुद्दामा काँग्रेसले संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हो ।  गएको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशबाट सबैभन्दा बढी मत काँग्रेसलाई नै प्राप्त भएको थियो ।  ती मतदाताको भावनाको कदर गर्न काँग्रेस चुक्नु भएन ।  यसका लागि अहिले नै संशोधन र निर्वाचन दुवै प्रक्रियालाई एकैसाथ लिएर सबै अटाउने निर्वाचनको माहोल बनाउन अग्रस्थानमा आउनुपर्छ ।  यसका लागि विभिन्न दल र पक्षसँग परिणाममुखी वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  आगामी चैत १० गते हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यही विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।  झण्डै पाँच महिनापछि हुन लागेको कार्यसमिति बैठकले मधेशको समस्या हल गर्ने उपाय खोज्नैपर्छ ।  यति भएमात्र काँग्रेसले मधेशप्रति न्याय गरेको ठहर्छ र आसन्न निर्वाचनमा पुरानो विश्वास र भरोसाको पुनरावृत्ति हुनेछ ।
यो प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका कम आँक्न मिल्दैन ।  सरकारले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न ३९६ को अङ्कगणितीय हिसाब मिलाउने मात्र नभई विश्वासको वातावरण तयार गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।  अहिले जतिसुकै विरोध भए पनि एमालेले पनि संसद्मा मतदानकै अवस्था आए हालको प्रस्ताव परिमार्जन गरी पक्षमा मत दिने निर्णयमा पुग्नेछ ।  साथै राप्रपा र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले समेत परिमार्जनसहितको संशोधन स्वीकार्ने जनाउ दिइसकेको अवस्था छ ।  त्यसैले एमालेलाई एक्ल्याएर दुईतिहाइको यात्रा तय गर्न खोज्दा विभिन्न अड्चन र ध्रुवीकरणको संभावनालाई बल पुग्नेछ ।  यो अवस्था दीर्घकालका लागि मुलुकको हितकर हुने छैन ।  एमाले स्वयम्ले पनि यो वस्तुस्थितिलाई सही विश्लेषण गर्न सकेन भने मुलुकले ठूलै क्षति बेहोर्नुपर्नेछ ।  विगतमा मेची–महाकाली अभियान कहाँ, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सही विश्लेषण गर्न नसक्दा सप्तरीमा ठूलो क्षति भएको हो ।  मधेशी जनताको मनमस्तिष्कमा रहेको भावनालाई संवैधानिक हक–अधिकारको आवरणमा कुल्चिन नसकिने अवस्थाको आँकलन गर्न नसकेकै हो एमालेले ।  केवल स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूमात्रै विजयी हुने अहङ्कार र अभिमानले एमालेलाई ग्रस्त पारेको अनुभूति भएको छ ।  आफ्ना नेताले विगतमा मधेशी जनताप्रति गरेको विषबमन र दुर्वाच्यको ख्याल नगर्दा यो अवस्था आएको हो ।  सही समयमा सही निर्णय गर्न चुकेकैले सप्तरी दुर्घटना भएको यथार्थ एमाले नेताले अहिले नमाने पनि कालान्तरमा स्वीकार्नैपर्छ ।  यद्यपि, पाँचजनाको ज्यान जाने अवस्था निर्माण भएलगत्तै प्रदेश नं. २ का कार्यक्रम स्थगित गरेर भूल स्वीकारेको अर्थमा बुझ्न गाह्रो छैन ।  देशको जिम्मेवार दल हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न र घोषित निर्वाचन सहज तुल्याउनसमेत संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको व्यवस्थापनमा एमाले सकारात्मक हुनु जरुरी छ ।  उता, एमालेइतरले उसलाई एक्ल्याएर कुनै निर्णय गरिहाल्यो भने त्यसको संवैधानिक अर्थ भए पनि राजनीतिक अर्थ भने शून्य हुन सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा आगामी चुनावको भविष्य संशोधन प्रस्तावको व्यवस्थापनमा निर्भर देखिन्छ ।  प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित हुने अवस्था निर्माण हुँदाको निर्वाचनले मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सक्छ ।  अन्यथा चुनावको नाममा मधेशको ठूलो हिस्सा मुठभेडमा जाने स्थिति छ ।  यो वास्तविकता मुलुकमा क्रियाशील ठूला राजनीतिक दलहरूलाई भलिभाँती ज्ञात छ ।  त्यसैले राजनीतिक सङ्क्रमण नटुङ्ग्याउनेगरी हुने निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वमा लैजाने अवस्था निर्माण नगर्ला भन्न पनि सकिन्न ।  अहिले व्यक्ति गुट वा पार्टीभन्दा माथि उठेर नेताहरूले सोच्ने बेला हो । 

अपहरणमा संलग्न प्रनानि पक्राउ

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  

http://gorkhapatraonline.com/news/37401

काठमाडौं, चैत ४ गते । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) नै एक वैदेशिक रोजगार कम्पनी सञ्चालकको अपहरण घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा विहीवार पक्राउ परेका छन् ।
अपराध महाशाखाबाट महानगरीय प्रहरी वृत गौशालामा खटिएका ३२ वर्षीय सम्वत तामाङ धुम्वाराहीस्थित टाइगर ओभरसिजका सञ्चालक बद्री राईलाई अपहरण गरी दुई लाख ३० हजार नगद फिरौती र एक करोड रुपियाँको चेक लिई छोडेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् ।
उहाँसँगै सहयोगी गौशाला वृतमा कार्यरत प्रहरी जवान सूर्यबहादुर थापा, अपहरण घटनाका योजनाकार कुमार भन्ने रुपन्देही देवदहका राजकुमार गुरुङ र काभ्रे शिखर धम्बोटेका अर्जुनबहादुर लामा पनि पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीको सशस्त्र दंगा गण मेची दरवन्दी भएका सई तामाङ र महानगरीय प्रहरी दंगा गण त्रिपुरेश्वरमा दरवन्दी भएका जवान महाशाखाबाट बृत गौशालामा खटिएका सादा पोसाकका (घुमुवा ) प्रहरी कर्मचारी हुन ।
उहाँहरुले राजकुमार र अर्जुनको योजना अनुसार, म्यानपावर सञ्चालक राईलाई आफूहरु सिआइबी प्रहरी हुँ भन्दै सुरुमा फुर्पा शेर्पा नाम गरेको सुन तस्कर कहाँ छ ? कता लुकाई ? सबै कुरा खोल भन्दै धम्की दिनुभएको थियो ।
सो धम्कीबाट डराएका राईलाई गत माघ १ गते साँझ कोटेश्वर बोलाई त्यहाँबाट अपहरण गरी सिनामङ्गलस्थित एक घरमा पु¥याएर बन्धक बनाई साथमा रहेको नगद दुईलाख ३० हजार र नबिल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्कको दुई÷दुईवटा चेक काट्न लगाइ एक करोड रुपियाँ निकाल्ने योजना अनुरुप उहाँहरु फरार हुनुभएको थियो ।
चेकमा सई सम्वत तामाङ, प्रसाद गुरुङ र धिरज गुरुङको नाम उल्लेख गर्न लगाइएको थियो । सो घटना भएको एक महिनापछि पीडित राई चेकमा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिको विषयमा उजुरी दिन अपराध महाशाखा पुग्नुभएको थियो ।
महाशाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक अजय केसीको कमाण्डमा खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले अपहरणमा संलग्न त्यस समूहलाई प्रहरी वृत गौशालामा कार्यरत रहेकै बेला पक्राउ गरेको हो ।    

 =======


काठमाडौं : अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले गौशाला वृतमा कार्यरत दुई जना प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा सईद्वय सूर्य थापा र सम्बत तामाङ रहेका छन्। ३२ बर्षीया सम्बत महाशाखाअन्तर्गत गौशाला वृतमा खटिएका थिए। सूर्य भने काठमाडौं परिसरअन्तर्गत गौशाला वृतमा कार्यरत हुन्।
सम्वत मंगलबार र सूर्य बिहीबार दिउँसो पक्राउ परेका हुन्। अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामा र रुपन्देहीका कुमार भन्ने राजकुमार गुरुङ पनि पक्राउ परेका छन्।
उनीहरुले धनकुटाका बद्री राईलाई अपहरणगरी दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ नगद लिएका थिए भने नबिल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नाममा २५÷२५ लाखका चार वटा चेक समेत काट्न लगाएका थिए।
यस्तो थियो घटना
राजकुमार र सम्बत पहिलादेखी नै साथी थिए। यता अर्जुन र राजकुमारबीच पनि चिनजान थियो। अर्जुनले सुन तस्करीमा सक्रिय भरिया फुर्पा तामाङ सुनसहित बेपत्ता भएको सूचना जानकारी पाए। फुर्पा नाताले बद्रीका नाती पर्छन्।
फुर्पाले विदेश जानको लागि आफ्नो राहदानी म्यानपावर व्यावसायीलाई दिएको चाल पाए। यहाँबाट सुरु भयो ‘ब्ल्याकमेलिङ’, अर्जुनले घटनाबारे राजकुमारलाई बताए। राजकुमारले प्रहरीको साथ लिए, सम्बतका रुपमा। सम्बतलाई अर्का सई सूर्यले साथ दिए।
उनीहरुले ‘टर्चर’ दिन थाले। प्रहरी समेत सहभागी भएकाले बद्री तनावमा हुनु स्वभाविक थियो। उनीहरुले बद्रीले नै फुर्पालाई लुकाएको आरोप लगाए। उनीहरुले जसरी पनि फुर्पालाई झिकाउन बद्रीलाई दबाब दिए।
उनीहरुले गत माघ १ गते कोटेश्वरमा बद्रीलाई बोलाए र बाइकमा राखेर सिनामंगलको सेकुवा कर्नरमा राखे। उक्त समूहले फुर्पालाई झिकाउन दबाब दिदै बद्रीलाई समेत सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लगायो।
उनीहरुले बद्रीलाई यातना दिएर एक करोडको चेक काट्न लगाए र उनको साथमा रहेको दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ पनि लिए। त्यसपछि घटना सार्वजनिक गरे वा प्रहरीमा उजुरी गरे बद्रीसहित उनका परिवारलाई मारिदिने धम्की दिएर उनीहरु निस्किए ।
घटनाबारे प्रहरीले गोप्यरुपमा चाल पायो र बद्रीलाई झिकायो। निकै तनावमा रहेको बद्रीले घटनाको बेलिविस्तार लगाए। यसपछि बद्रीलाई जाहेरी दिन लगाएर महाशाखाले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेस होल्ड बढाउने तयारी

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.abhiyan.com.np/article-frontnews_25asar2071_mulya#.WMs4aPKkzIU

मेनुका कार्की July 9, 2014    




असार २४, काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिमा लामो बहसपछि अन्ततः सरकारले उद्योगी व्यवसायीले प्रतीक्षा गरिरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा  थ्रेस होल्ड बढाउने भएको छ । आगामी आव २०७१/७२ को बजेटले थ्रेस होल्डको विषयलाई सम्बोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको हो । ‘यति नै बढाउने निर्णय नभए पनि थ्रेस होल्डको सीमा बढ्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘थ्रेस होल्डको सीमा रू. ३० लाखदेखि रू. ५० लाखसम्म पुग्न सक्छ ।’ ‘व्यवसायीको मागअनुसार रू. १ करोड पुर्‍याउन सकिने अवस्था भने छैन,’ स्रोतले थप्यो । राजस्व परामर्श समितिको सुझाव र व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

‘अहिले व्यवसायीहरूले कारोबार बढी गरे पनि कम देखाउँदा मिसम्याचको समस्या आइरहेको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसको समाधानका लागि पनि थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ यस विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन भने बाँकी रकेको अर्थसचिव युवराज भुसालले बताए ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५४ अनुसार व्यापार क्षेत्रका लागि रू. २० लाख र सेवाक्षेत्रका लागि रू. १० लाख वार्षिक कारोबार गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी बजेटले भ्याटमा दर्ता नभएका रेष्टुराँ, हार्डवेयरलगायत व्यवसायीहरू अनिवार्य भ्याटमा आउनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
आयकरमा पनि छूट

साथै आगामी आव २०७१/७२ को बजेटले आयकरको सीमासमेत बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । चालू आवको आर्थिक अध्यादेशले वार्षिक २ लाख ५० हजार आम्दानी भएका दम्पतीलाई आयकरमा छूट दिएको छ । त्यसभन्दा बढी आयमा १५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक विधेयकमा आयकर छूटको सीमा बढाएर दम्पतीका लागि रू. ३ लाख पु¥याउने योजना सरकारको रहेको छ । त्यस्तै एकल व्यक्तिका लागि कर छूटको सीमा आगामी आवदेखि रू. २ लाख पुग्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी आगामी आवको आर्थिक विधेयकले आर्थिक कारोबार गर्ने हरेक व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनैपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले पान नम्बर नलिई कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने अर्थसचिव भुसालले बताए । ‘पान नम्बर नलिएका व्यक्तिको नाममा रहेको चेक बैङ्कले साट्दैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकदेखि हरेक आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य पान नम्बर लिनैपर्छ ।’

सभासद्लाई ५ करोड नदिने
सभासद्लाई रू. ५ करोड उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले सकारात्मक निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसरी रकम नदिने भएको छ । सभासद्लाई रकम दिँदा दुरुपयोग हुने निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रालय सो निर्णयमा पुगेको हो । तर, सभासद्बाट माग आएको रकमबराबरको योजना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पारिने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउनेपानीलगायत योजनामा गाविस तथा जिविसले सो रकम प्राप्त गर्नेछन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सो रकम विनियोजन गरिने पनि स्रोतको भनाइ छ ।

 

My Another blog link

https://bitekapalharu.wordpress.com/

Thursday, March 9, 2017

अब मृगौला प्रत्यारोपण नि:शुल्क -

कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं   पत्र पत्रिका बाट  -साभार 
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-09/20170309211554.html

फाल्गुन २६, २०७३- सरकारले २०७४ सालदेखि सरकारी अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विश्व मृगौला दिवसका अवसरमा बिहीबार मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र आरोग्य प्रतिष्ठानले खुलामञ्चमा गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उक्त घोषणा गरेका हुन् । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र आर्थिक स्रोत सुनिश्चिततासमेत भइसकेको उनले बताए । नि:शुल्क प्रत्यारोपणका लागि कर कोषबाट आएको ५० करोड रुपैयाँलाई उपयोग गरिने उनको भनाइ थियो ।
नि:शुल्क प्रत्यारोपणपछि बिरामीले जीवनभर खानुपर्ने अत्यन्त महँगो औषधि पनि सरकारले सस्तोमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसका लागि विदेशीहरूसँग सहमतिका आधारमा मुलुकमा सस्तो मूल्यमा औषधि भित्र्याइने उनले बताए । यस्तै नि:शुल्क डायलासिस सेवाको विस्तार काठमाडौंबाहिरका अस्पतालमा भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मोटोपनाले गर्दा हाल नेपालीमा मृगौला फेल हुने जोखिम सात गुणासम्म बढेको उल्लेख गर्दे मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक एवं प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक पुकारचन्द्र श्रेष्ठले आधुनिक जीवनशैली, नसर्ने रोगको बढदो उपस्थितिले मृगौला स्वास्थ्यलाई धेरै प्रभावित गरेको बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि जोस भेन्डलरले मुलुकमा एक चौथाइसम्म मोटोपना रहेकाले स्वस्थ जीवनशैली, उचित खानपान र शारीरिक सक्रियता बढाउनुपर्ने बताए । विश्वभरि ८ देखि १० प्रतिशत व्यक्ति कुनै न कुनै किसिमको मृगौला रोगबाट पीडित छन् । नेपालमा ३० लाख व्यक्ति मृगौला रोगबाट पीडित छन् भने बर्सेनि करिब तीन हजारको मृगौला ‘फेल’ हुने गरेको अनुमान छ ।

पौने तीन सय वर्ष पुरानो विधापीठमा शास्त्री तह

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-09/20170309163532.html
फाल्गुन २६, २०७३- स्थापनाको २ सय ७२ वर्षपछि मटिहानीस्थित प्राचीन याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विधापीठमा आचार्य तबह (एमए) तहको पढाई हुने भएको छ ।
१८०१ सालमा स्थापना भएको यो विधापीठमा संस्कृत विश्व विधालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले वैदिक मन्त्रोच्चारणबीच बिहीबार आचार्य तहको उद्घाटन गरे । थप गरिएको शास्त्री तहमा व्याकरण, साहित्य र सिद्धान्त ज्योतिषको अध्ययन हुने जनाइएको छ । कोइराला सोही विधापीठका पुराना शिष्यसमेत हुन् । उनले आफैंले अध्ययन गरेको शिक्षालयमा आचार्य तहको उद्घाटन गर्नु जति खुसी हो यो तह सफलतासाथ अगि बढाउन विधापीठ र मटिहानीका जनतालाई उत्तिकै जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गरे ।

कोइरालाले अराजक बन्दै गएको शैक्षिक वातावरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विधार्थीले अनुशासित भएर गुरुहरुको मन जितेर पढ्न नसकेसम्म र गुरुले पनि कक्षामा उत्तरदायी बनेर नपढाएसम्म विश्व विधालयको उत्थान हुन नसक्ने धारणा राखे । मकवानी राजा हेमकर्ण सेनले मटिहानीमा लक्ष्मी नारायण मन्दिरको स्थापना गरेपछि विक्रम संवत १८०१ मा यस विधापीठको स्थापना भएको थियो । प्रारम्भमा जयकृष्ण दासले पाणिनी व्याकरण, १९३३ सालमा रामरक्षा दासले वेदाध्यनको सुरु भयो ।

सोही विधापीठका प्रचार्य ध्रुव रायकाअनुसार गुरुकूल परम्पराबाट शिक्षाध्यन गराइने मटिहानी विधापीठको ख्याति टाढासम्म फैलियो । नेपाल र भारतबाहेक श्रीलंका, वर्माजस्ता मुलुकबाट अध्ययनको लागि विधार्थी आउन थाले ।
१९६८ सालमा चन्द्र शमशेरले मटिहानी मठलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि सोही वर्षदेखि विधापीठमा ज्योतिष र न्याय विषयको थप पढाई हुन थाल्यो । चन्द्र शमशेरले नै भोजनवृत्ति र छात्रवृत्तिको सुविधा दिन थालेपछि यसमा अध्ययन गर्न आउने विधार्थीको आकर्षण बढ्दै गयो । शिक्षा विकासको गौरवशाली ईतिहास बोकेको यस विधापीठमा तह थप नहुँदा आचार्य गर्न चाहने सयौं विधार्थी अगि बढ्न सकेका थिएनन् ।
७५ नागेको लक्ष्मीनारायण मठका मान महन्थ जगन्नाथदास शास्त्रीलेसमेत आफूसमेत आचार्य तहमा भर्ना हुने भन्दै थप गरिएको तहले यहाँको संस्कृत भाषा र साहित्यमा पुर्‍याउने योगदानबारे प्रकाश पारेका थिए ।


http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-09/20170309163532.html

इन्धन आयातसम्बन्धी नयाँ सम्झौताको मस्यौदा : तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आपूर्ति

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/94356

फागुन २६, 2073 काठमाडौं । इन्धन आयातको क्रममा लागू हुने खरीद सम्झौताको समयावधि सकिनै लाग्दा भारतीय आयल निगम (आईओसी) र नेपाल आयल निगमबीच नयाँ सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको छ । दुई निगमबीचको ५ वर्षअघि भएको सम्झौताको म्याद मार्चसम्म मात्र छ । नयाँ सम्झौताको मस्यौदामा पनि नेपालले भारतबाटै शतप्रतिशत तेल खरीद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, कुल मागअनुसारको तेल आईओसीले दिन नसकेको खण्डमा भने नेपालले तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न पाउने पनि नयाँ सम्झौताको मस्यौदामा राखिएको छ । भारतबाट मात्रै इन्धन आयात गर्दै आएको निगमलाई आईओसीले तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आपूर्तिका लागि सहमति दिएको हो ।
यस्तै नेपालले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याएको खण्डमा ‘नो अब्जेक्शन’का साथै प्रशोधनसमेत गरिदिने व्यवस्था पनि सो मस्यौदामा रहेको निगमले बताएको छ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल खरीद गरेमा भारतले आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिने विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको बताइएको छ । नेपालले कच्चा तेल खरीद गरेको स्थितिमा भारतले भाडामा आफ्नो रिफाइनरीसमेत प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मस्यौदामा भएको निगमका वितरण विभागका प्रमुख सीताराम पोखरेलले बताए । साथै नेपाल आयल निगमले नेपालमा नै रिफाइनरीे सञ्चालन गरेमा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याउन कुनै ‘अब्जेक्शन’ नगर्ने सहमतिसमेत भएको पोखरेलले जानकारी गराए ।
दुवै निगमका उच्च अधिकारीहरूबीच ३ दिनसम्म भएको लामो छलफलपछि सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइएको निगमले जानकारी दिएको छ । सम्झौताको मस्यौदामा नेपालमा रिफाइनरी सञ्चालन गर्न हालको नयाँ सम्झौताले कुनै पनि बाधा नपुर्‍याउनेसमेत उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो । पोखरेलका अनुसार सम्झौताको मस्यौदामा भारतले नेपालको मागको शतप्रतिशत तेल उपलब्ध गराउनुपर्ने  व्यवस्था छ । आगामी ५ वर्षका लागि इन्धन खरीद सम्झौता नवीकरण गर्ने विषयलाई अन्तिम रूप दिइएको स्रोतले बताएको छ । यही अप्रिल महीनादेखि लागू हुने नयाँ सम्झौता सन् २०२२ मार्च ३१ तारीखसम्म लागू हुने आयल निगमले जानकारी गराएको हो ।    
इन्धनमा नाफाको मात्रा कम गर्ने
निगमका अनुसार आईओसीले नेपाललाई बेच्ने इन्धनमा नाफाको मात्रा घटाउने विषय पनि नयाँ सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपाललाई बेच्ने पेट्रोलियम पदार्थमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राख्दै आएको आईओसीले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत घटाएर २ प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । यसबाट नेपालको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिने निगमको अनुमान छ । नाफाको मात्रा घटेपछि भारतबाट आयात हुने इन्धन केही सस्तो हुने स्रोतले बताएको छ ।

 

Monday, March 6, 2017

नेपाल र चीनका साझा शत्रु

 युवराज गौतम सोमवार, फागुन २३, २०७३  

 पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.annapurnapost.com/news/65891

महेशचन्द्र रेग्मीलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको प्रतिनिधि भन्ने आरोप लाग्यो । त्यसपछि सरकारी जागिर चट् भयो', ऋषिकेश शाहले पंक्तिकारसँग भनेका थिए । लियो ई. रोजको नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल पुस्तकको भूमिकामा जोन ओएप्टनले यस्तै प्रसंग उठाएका छन् । ऋषिकेश शाहमाथि पनि दरबारको निगरानी रहेछ । नेपालको आन्तरिक नीति र छिमेकीका पक्ष-विपक्षमा कसले कहाँ के गर्दैछ भन्ने बुझ्न दरबारको छुट्टै गुप्तचर निकाय ‘रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो' बनाइएको रहेछ । त्यसमा काम गरेका केही व्यक्ति अझै छन् । केही एमाले र कांग्रेसमा सक्रिय छन् । केही पश्चिमा र भारतको प्रिय बनेका छन् ।
१३ फेब्रुअरी २००८ मा चीनका प्राध्यापक वाङ होङ उईको अन्तरवार्ता आयो, ‘नेपालको अस्तित्व खतरामा पर्‍यो भने सहायताको लागि चीनको सेना आउनेछ ।' उनले रक्सी खाएर फ्यास्स बोलेका होइनन् । किनभने रुमालले स्याउ पुछे झैं चिनियाँ बुद्धिजीवीका हरेक शब्द परिमार्जित र अर्थपूर्ण हुन्छन् । नेपालमा उसका चार खालका शत्रु छन् भनेर चीनले बुझेको छ । त्यसैले चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, संस्था, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल र अनेकौं भेषमा काम गरिहेकाहरूका बारेमा सूक्ष्मतम् सूचना संकलन गर्दै उनीहरूलाई मौकामा ‘भ्यासेक्टोमी' गर्ने वा अझै कठोर बाटो अपनाउन पनि चीन तयार रहेको बुझिन्छ ।
२०१५ साल सम्पन्न प्रथम आमनिर्वाचनमा नेपालस्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञ डगलस हेकमार्फत नेपाली कांग्रेसले दुई लाख अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गरेको जानकारहरू बताउँछन् । सो दलले विदेशी सहायता लिएको त्यो पहिलो घटना थियो । राजा महेन्द्रले तुरुन्तै त्यो कुरा चाल पाए । भनिन्छ- कान्तिपथस्थित सेन्ट्रल होटलका सञ्चालक (रसियन नागरिक) बोरिसले अमेरिकाले नेपाली कांग्रेसलाई प्रशस्त रकम सहयोग गर्दैछ भन्ने सूचना पाएपछि दरबारलाई तत्काल जानकारी गराएका थिए । दूतावासमार्फत गुप्त रूपमा बुझ्दा त्यो पुष्टि भयो ।
सन् १९६० को दसकमै मुस्ताङमा खम्पा विद्रोहको तयारी सुरु भइसकेको थियो । आधुनिक हतियार बोकेका डरलाग्दा तिब्बती छापामारबाट स्थानीय जनता सन्त्रस्त थिए । ‘अज्ञात' विमानबाट हतियार, खाद्यान्न, कपडा आदि खसाइँदैछ भन्ने सूचना पाएपछि सरकारले सेना पठाएको थियो । तिब्बतको दक्षिणपूर्वी क्षेत्र ‘खाम' भूखण्डका आदिवासी ‘खाम्पा' जातिलाई हतियार, तालिम, पैसा आदि दिएर अमेरिकाले सीआईएमार्फत चीनविरुद्ध उकासेको कुरा कैयन् पुस्तकमा पाइन्छ । श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड जयवद्र्धनेका कूटनीतिक सल्लाहकार प्राध्यापक रोहण गुणरत्नेले ‘इन्डियन इन्टरभेन्सन इन श्रीलंका' ग्रन्थमा भारतका विभिन्न स्थानमा सीआईएले खम्पाहरूलाई तालिम दिएको खुलासा गरेका छन् । खम्पा विद्रोहका बारेमा कैयन् दस्ताबेज पाइन्छन् ।
राजा वीरेन्द्रले नेपाल र चीनका साझा शत्रुविरुद्ध लड्नैपर्ने रणनीति बनाएपछि खम्पा नेताहरू गे हिसी र गे वाङ्दीमा विभाजन आयो । सीआईएले नेपाली सेनाका केही अधिकृतलाई समेत प्रलोभनमा पारिसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी, नेपाल गुप्तचर विभाग तथा नेपाली सेनाभित्र पनि सबैलाई विश्वास गर्न अवस्था थिएन ।
पछिल्ला दिनहरूमा केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुनासाथ दुई देशको व्यापार, आर्थिक कूटनीति र जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ भन्ने बुझेका भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाले भविष्यमा नेपालमा चीनको बलियो उपस्थिति हुन नदिन अनेक खेल खेलिरहेको देखिन्छ । पश्चिमाहरूको पैसामा चलिरहेका धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाका हर्ताकर्ता एमाले, माओवादी, कांग्रेस र तराईकेन्द्रित दलको कार्यकर्ताको भेषमा कार्यरत छन् । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको दानापानी खाएर राष्ट्रवादको पक्षमा बोल्ने धनाढ्य वर्ग एमालेमा टाढैबाट स्पष्ट चिन्न सकिन्छ ।
यस्तै माओवादीभित्र युरोपियन युनियन र इन्डो-अमेरिकन स्वार्थमा काम गर्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । राजदरबारमा धेरै वर्ष सेवा गरेका एकजना पुराना अधिकारीको कथन घतलाग्दो छ, ‘भारतको हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त गराउन र चीनसँग सम्वन्ध बढाएर कूटनीतिलाई सन्तुलित गराउन चाहने राजा वीरेन्द्रको रहस्यमय ढंगले हत्या भयो । चीनलाई सार्कमा सरिक गराउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीच्युत गरियो । चीनसँग निकट हुन खोज्दा मदन भण्डारीको शंकास्पद मृत्यु भयो । भारतको एकाधिकार तोड्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली पदच्युत भए । त्यसैले नेपाल कसरी चीनविरोधी अखडा बन्दैछ भनेर गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ । यहाँ चीन र नेपालका साझा शत्रु धेरै छन् ।'
राजा महेन्द्र र चीनका सर्वोच्च नेता माओबीच घनिष्ट सम्बन्ध थियो । डा. तुलसी गिरी, पीबी मल्ल, डा. केशरजंग रायमाझी र अच्युतराज रेग्मीले सन् १९५९ मा पेकिङ (हाल बेइजिङ) स्थित माओ निवासमा भेट गर्दा नेपालको राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे माओले केही कुरा स्पष्ट गरेको डा. रायमाझीले उल्लेख गरेका छन् । राजसंस्था साम्राज्यवाद र विस्तारवादविरोधी शक्ति भएकाले त्यसलाई आफूले राष्ट्रवादी शक्ति मान्ने गरेको माओको तर्क थियो ।
२०२३ सालमा तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र चीनको तीन साता लामो औपचारिक भ्रमणमा जाँदा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मार्सल चेन यीले ग्रेट हल अफ द पिपुलमा उनको भव्य स्वागत गरेका थिए । नेपाल चीनको अत्यन्त घनिष्ट, विश्वासिलो र अन्तरंग मित्र हो भन्ने सन्देश दियो चीनले । २०३० सालमा राष्ट्रपति तुङ पी ऊ र प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राजा वीरेन्द्रले चीन भ्रमण गरेपछि नेपाल-चीन सम्बन्ध अरू प्रगाढ भयो । चीनले नेपालको प्रगतिमा मद्दत पुग्ने कैयन् उद्योग, बाटो र परियोजनामा लगानी गर्न थाल्यो ।
जनकविकेशरी धर्मराज थापाले भनेका थिए, ‘पोखराबाट सात दिन हिँडेर म काठमाडौं आउँथें । चीनले पृथ्वी राजमार्ग बनाइदिएपछि मात्र गाडी चल्न थालेको हो ।' राजा महेन्द्रले चीनको भ्रमण गरेर माओसँग मित्रता बढाएकाले राजा वीरेन्द्रलाई धेरै सहज भयो । अरनिको राजमार्ग, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हालको संसद् भवन), बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, ट्रलिबस, भृकुटी कागज कारखानादेखि लिएर धेरै ठाउँमा चीनले लगानी गर्‍यो । पश्चिमाका सेवक भारतपरस्तहरू सरकारमा पुगेपछि कैयन् उद्योग बेचिए । चीन नेपालसँग टाढिँदै गयो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको कूटनीति पनि बहकिएको देखिन्छ । नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि चीनले भरपर्दो मित्र फेला पार्न सकेको देखिँदैन । प्रायः सबै दलमा इन्डो-अमेरिकन र युरोपियन युनियनका निकटवर्ती छन् भन्ने चिनियाँहरूको बुझाइ छ, तर चीनले असल मित्र बनाउन सकेन । पंक्तिकार गोरखापत्रको प्रधानसम्पादक छँदा चीनका एकजना पत्रकारले गुनासो गरे, ‘दरबारका कर्मचारीदेखि लिएर सिंहदरबारसम्म र सुरक्षा अंगदेखि मिडियामा समेत भारतीय र पश्चिमहरूको घूसपैठ छ । त्यसैले राजा घेरामा परेका छन् ।' उनको त्यो प्रतिक्रिया पूर्वाग्रही थिएन भन्ने केही महिनामै पुष्टि भयो । राजतन्त्र ढल्यो।
पुराना प्रशासक (पूर्व सचिव) तेजबहादुर प्रसाईले लेखेका छन्, ‘भारत र चीन तथा भारत र पाकिस्तानको आपसी खिचातानी र सीमासम्बन्धी झगडा र युद्ध हुँदा पनि नेपाल सदैव यी देशको मित्र नै रह्यो । यसरी ठूला-साना सबै राष्ट्रहरू मौसुफ (राजा महेन्द्र) का असल मित्र नै रहे ।' (फर्केर हेर्दा तेजबहादुर प्रसाईको आत्मकथा), राजतन्त्रकालमा चीन र भारतीय सन्तुलन मिलाउन राजाहरू सतर्क थिए भन्ने पुराना नेता तथा प्रशासकका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ ।
डा. फ्रान्सिस बुचाननले प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएको केही वर्षमै ‘नेपालीहरू अंग्रेजलाई भन्दा चिनियाँलाई बढी भरोसा गर्छन्' भनेर लेखे । आज पनि गोराहरूले नेपाललाई हेपिरहेका छन् भने साना र कमजोर राष्ट्रहरूलाई इच्छाअनुसार नचाउन सकिन्छ भन्ने फिरंगीको छत्रछायामा बसेका भारतीय शासकहरूले नेपाललाई केरा बेचेर गुजारा गर्ने दक्षिण अमेरिकी बनाना रिपब्लिकभन्दा पनि निम्नकोटीको ठानेका छन् । नेपाली नेताहरूको मगन्ते शैली राष्ट्र हेपिनुको एउटा प्रमुख कारकतत्व हो ।
महाभारतमा थुप्रै रोचक, प्रेरक र हृदयस्पर्शी प्रसंग आउँछन् । कुरुक्षेत्रको युद्धपछि युधिष्ठिर आफ्ना भाइहरूका साथै श्रीकृष्णसहित राजा धृतराष्ट्रसमक्ष पुग्छन् । पुत्रशोकले क्रोधाग्निमा जलिरहेका धृतराष्ट्रले भीमसेनलाई मार्न सक्छन् भन्ने कुरा श्रीकृष्णलाई आभास भइसकेको थियो । दृष्टिहीन धृतराष्ट्रले भीमलाई अँगालो हालेको बेला निचोरेरै मार्छन् भन्ने चाल पाएका श्रीकृष्णले भीमकै आकारको फलामको प्रतिमा धृतराष्ट्रको नजिक उभ्याइदिए । आफ्ना प्रिय पुत्रहरूको हत्या गर्ने भीमलाई मार्ने दुराशयले अत्यन्त क्रुद्ध हुँदै धृतराष्ट्रले लौह-प्रतिमालाई भीम ठानेर छातीमा कठोरतापूर्वक टाँस्दा त्यो टुक्राटुक्रा भयो । श्रीकृष्णको चातुर्य एवं दूरदृष्टिले भीम मृत्युको मुखबाट उम्किन सफल भए ।
सल्लाहकार योग्य, सक्षम, दूरदर्शी, इमानदार र विवेकी छन् भने राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरू संकटबाट मुक्त हुन सक्छन्, तर अयोग्यलाई विश्वास गर्ने शासकहरू डुब्छन् र राष्ट्र पनि डुबाउँछन् । निरक्षर अकबरलाई असल र सफल सम्राट् बनाउने काम उनका योग्य सल्लाहकारहरूले गरे । साहित्य, संगीत, कूटनीति, राजनीति, जासुसी, प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था र जनसम्पर्कका निपुण व्यक्तिहरूलाई राजदरबारमै संरक्षण गरेर अकबरले जनताको हितमा काम गरिरहे । जनता प्रसन्न भए भने त्यस्तो प्रेमले शासक र जनताबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्छ । असन्तुष्टि, विद्रोह तथा अविश्वासमा अरूले षड्यन्त्र गर्ने मौका पाउँदैनन् ।
इटलीका प्रसिद्ध दार्शनिक मेकियाभेलीले प्रसिद्ध ग्रन्थ लेखे- प्रिन्स । त्यसमा शासकले कसैमाथि पनि शोषण र भेदभाव गर्नु हुँदैन र हुन दिनु हुँदैन भनिएको छ । दलीय व्यवस्थामा नेताका गुटमा काम गर्ने सीमित व्यक्ति मात्र बढी लाभान्वित हुन्छन् । साम्यवादमा पनि सर्वसाधारणभन्दा नेताहरू ‘विशेष' नागरिक मानिन्छन् । एनिमल फार्म पुस्तकमा लेखक जर्ज अर्बेलले यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध कठोर व्यंग्य गर्दै पशुको साम्राज्यमा समानताको कुरा गर्ने पशुनेताहरू अरू पशुभन्दा आफूलाई उच्च ठान्छन् भनेका छन् ।
बीपी कोइराला प्रधानमन्त्रीका हैसियतले चीन जाँदा माओले भनेका रहेछन्, ‘पहिले ठुल्दाजु सम्झेर, उसका अनुभवहरू बेसी छन् भनेर, लेनिन र क्रान्तिहरू भनेर जहिले पनि रूसको कुराबाट निर्देशित हुन्थ्यौं । त्यस घटनापछि हामीले के निश्चय गर्‍यौं भने अब हामी उनीहरूका कुरा मान्दैनौं । त्यसको केही वर्षभित्रै हामी सत्तामा पुग्यौं । लहैलहैमा काम गर्दा अर्कालाई फाइदा हुने काम बेसी हुँदोरहेछ । आफूलाई फाइदा हुने काम हुँदो रहेनछ । हाम्रो त्यो अनुभव हो । तिमीहरूले पनि आफूलाई राम्रो हुने काम गर्नुपर्छ, अर्काको निर्देशनमा जानु हुँदैन ।' (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, आत्मवृत्तान्त, पृष्ठ २४६)
राष्ट्रलाई विदेशीको खेलमैदान बनाउन २०४७ सालपछि दलहरूले नै अनुमति दिएर महाकाली सन्धिमा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा सबैले राष्ट्रघातमा मद्दत गरे । तीस लाखभन्दा धेरै गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइयो । ०६२/६३ सालपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीको प्रमुख कारकतत्व अंगीकृत नेताको भारतपरस्त नीति र चीनविरोधी पश्चिमा गतिविधि नै रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाल र चीनका साझा शत्रु चिन्न गाह्रो छैन ।
राष्ट्रलाई अर्को सुडान र काबुल बन्न नदिन सत्ता, विपक्ष र दलको आवरणमा बसेका प्रत्येक व्यक्ति चिन्नैपर्छ । प्रेस, मानव अधिकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज आदिका नाममा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनेहरूलाई ‘एलेन्डे' बनाइदिने हो भने मात्र नेपाल सुरक्षित रहन सक्छ ।
तराईमा केही महिनायता उग्र क्रियाकलाप बढेको देखिन्छ । डलर, युरो र भारुको प्रभाव बढेको खबर बारम्बार आइरहेको छ । तर के यी सबै घटनाबारे चीन बेखबर होला त ? अवश्य छैन । गुप्तचरहरू चीनबाटै आउनु पर्दैन । दलका नेता, पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, मानव अधिकारकर्मी आदिका भेषमा देश-विदेशका मानिस चेस खेलिरहेका छन् । त्यसैले, चीनले पनि केही लोभीपापीलाई प्रयोग गरेको हुन सक्छ । चिनियाँहरू भन्छन्, ‘केही पनि गोप्य छैन । नेपालमा सबै कुरा हामीले बुझेका छौं ।' चीनकी विज्ञ प्रा. ली ताओले भनेकी छन्, ‘हरेक घटनालाई चीनले सूक्ष्मरूपमा हेरिरहेको छ ।'
सिक्किमलाई भारतले निलेको बेला, पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर बंगलादेश स्थापना गर्दा र यस्ता कतिपय घटनामा चीन मौन बस्यो । चिनियाँहरू भन्छन्, ‘त्यसबेला चीन कमजोर थियो, अब त्यो अवस्था छैन । नेपालमा बसेर जुन तत्ववले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताका नाममा युरोप-अमेरिकाका धार्मिक संगठन, गुप्तचर निकाय, राजनीतिक केन्द्र, दूतावासहरू र दाताको भेषमा नेपालमा भाँडभैलो गरिरहेका संस्थाहरू सबैको अभिलेख हामीसँग छ ।'
यसको अर्थ हो, नेपालमा जात, धर्म, क्षेत्र तथा दलीय राजनीतिका नाममा राष्ट्रघाती काम गर्नेहरू नेपालका मात्र होइन, चीनका पनि शत्रु हुन् भन्ने उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । पश्चिमाहरू चीन र भारतलाई बिथोल्न नेपाललाई आधार इलाका बनाएर काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चीनले झैं भारतले स्पष्ट बुझ्न सकिरहेको पाइँदैन । नेपाली राजनीति र कूटनीतिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन नेपालमा ‘स्थायी शक्तिको खाँचो' रहेको चीनले बुझेको छ । नेपाली सेनालाई भरपर्दो शक्ति मानेर संयुक्त सैनिक अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान गर्न चीन तयार भएको छ ।
सैनिक कूटनीति मात्र पर्याप्त हुँदैन र राष्ट्रलाई दीर्घकालसम्म दिशानिर्देश गर्न नेपाली जनता र माटोमा मात्र भरोसा गर्ने राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । राजसंस्था ढलेपछि काठमाडौं अर्को काबुल बन्न लागेको भन्दै उनीहरूले कम्बोडियामा कम्युनिस्टले हटाएका राजालाई पुनस्र्थापना गराउन सहयोग गरे झैं नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना गराउन अत्यन्त सूक्ष्मरूपमा मार्गचित्र बनाइरहेको बुझिन्छ । यसबारे केही संकेत पाएपछि पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र धरापमा परेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
केही महिनाभित्रै वर्तमान संविधान बौरिन्छ कि भन्ने झीनो आशामा कतिपय नेताले अपरिपक्व विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । अञ्चल अस्पतालको साइनबोर्ड र सवारी साधनका नम्बर प्लेटमा मात्र ‘अञ्चल' भन्ने शब्द सीमित भए झैं ‘संघीयता' पनि सरकारी कागजपत्रमा मात्र सीमित देखिन्छ । धर्म निरपेक्षतालाई राइस क्रिस्चियनबाहेक अरूले स्वीकार गरेकै छैनन् ।
गणतन्त्र भन्ने शब्द अर्थ न बर्थ ‘कान्छी मट्याङ्ट्याङ' जस्तो भएको छ । राजतन्त्रकालमा भन्दा हजारौं गुणा महँगी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, बेथिति र विदेशी हस्तक्षेप बढ्नु अग्रगमन हो भने त्यस्तो अग्रगमन चाहिएन भन्दै युवा वर्गले सामाजिक सञ्जालहरूमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । विदेशीको दाना खानेहरूले बाध्यतावश संक्रमणकाल टुंगिन्छ भनेर झूटो बोलेका छन् । बितेका दस वर्षमा गणतन्त्रका नाममा धेरै मानिस मारिएका छन् । अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भएको छ र राष्ट्र झन् अस्थिर बन्दै गृहयुद्धको दैलोमा पुगेको छ । यो त सिनेमाको ट्रेलर मात्र हो ।
राष्ट्रलाई अर्को सुडान र काबुल बन्न नदिन सत्ता, विपक्ष र दलको आवरणमा बसेका प्रत्येक व्यक्ति चिन्नैपर्छ । प्रेस, मानव अधिकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज आदिका नाममा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनेहरूलाई ‘एलेन्डे' बनाइदिने हो भने मात्र नेपाल सुरक्षित रहन सक्छ । नत्र कुनै पनि दिन राष्ट्रको अस्तित्व धुलिसात् हुने देखिन्छ 

रेल र ‘ग्रिनकार्ड' को कूटनीतिक आयाम

सुरेश प्राञ्जली सोमवार, फागुन २३, २०७३ 

 पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.annapurnapost.com/news/65890

नेपालले आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीनसँग भन्दा बढी सीमा दक्षिणी छिमेक भारतसित बाँडेको छ । बढी साँध जोडिएको छिमेकी बढी नजिक हुनुपर्ने स्वाभाविक सिद्धान्त पनि हो । तर नेपाल र भारतको हकमा त्यो सर्वमान्य नियमले काम कत्ति पनि गरेको देखिँदैन । भौगोलिक रूपले निकट भारतसित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको राजनीतिक सम्बन्धको व्यक्तिगत आयाम मात्रै बलियो देखिन्छ ।
भलै, यी दुई मुलुकको सामाजिक र सांस्कृतिक तह (जनता-जनताबीच) को सम्बन्धचाहिँ जति बलियो हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । यसको कारण एउटै हो गिजोलिएको राजनीतिक आयामले भाँडेको नागरिकको भावना र बढाइदिएको भारतविरोधी ‘सेन्टिमेन्ट' । भारतीय नाकाबन्दीताका दक्षिणसँगको तन्किँदो दूरीले उत्तरी दूरी छोट्याउने ‘फ्याक्टर' को काम गरेको जस्तो पनि नदेखिएको होइन । तर बेइजिङसँगको नेपालको भावनात्मक दूरी छोटिनुमा चिनियाँ आयामिक कूटनीतिको प्रभाव भने निश्चय नै हो । किनभने उसले राजनीतिक सम्बन्धसँगै सामाजिक-सांस्कृतिक तहको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्वव दिने गरेको छ ।
चीनले नेपालसितको तहगत सम्बन्धलाई प्राथमिकीकरण गर्दै दिगो बनाइराख्न चलाएका सैन्य कूटनीति, पूर्वाधार कूटनीतिलगायतका औजार हुँदाहँदै पनि नेपालको मौजुदा सरकारले राजनीतिक तहमा चीनसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न भने चुकेको छ । पछिल्लो समय भारतमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सरिक एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी भएको समाचार आएपछि बेइजिङ नेपालको ‘एक चीन नीति' प्रतिको इमानदारीलाई लिएर तर्सिएको हो ।
चीनलाई तर्साउन त्यही एउटा घटना मात्रै पर्याप्त होइन, नेपालले चालेका एकपछि अर्को कदमले बेइजिङको कान टाठिएका हुन् । गत साउन १९ मा प्रचण्डले सत्ताको साँचो सम्हालेपछिको समय सतहमै देखिने गरी काठमाडौं दक्षिण ढल्किएको छ । अपेक्षित र निर्धारण भइसकेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगन हुनु मात्रै होइन, ओली सरकारले गरेको व्यापार/पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा चासो नदिइनु, भारतीय एयरमार्सलको अनुमति सवाल, ‘वान बेल्ट वन रोड' (ओबीओआर) को सदस्यतासम्बन्धी सम्झौतामा गर्नुपर्ने हस्ताक्षर गर्नसमेत आनाकानी गरिनुले नेपालको छिमेक सम्बन्धको उत्तरीको पल्लामा ‘उलार' परेको प्रस्टै देखिन्छ ।
यसैबीच, बेइजिङले एक अप्रत्यासित निर्णय गर्दै ल्हासा अर्थात् तिब्बतमा लामो समय बसोबास गर्दै आएका नेपालीको हकमा आवासीय अनुमतिपत्रको रूपमा ‘ग्रिनकार्ड' प्रदान गरेको छ, जसले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई पनि चिनियाँसरहको सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक हकको हकदार त बनाइदिएको छ नै, सँगै चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिको नयाँ तरिकाबाट व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ । यस अधिकारको हस्तान्तरण चीनको लागि नेपालसितको सम्बन्धलाई उपयोग गर्ने रणनीतिक कदम होला/नहोला, त्यो फरक कुरा हो । तर, यस ‘ग्रिनकार्ड डिप्लोमेसी' को सन्देश भनेको नेपालीप्रतिको सम्मानसूचक व्यवहार हो ।
नेपालको सहअस्तित्व स्वीकार गर्नु हो । दिल्लीले त्यहाँ रहेका नेपालीमाथि लाद्ने हैकमवादभन्दा धेरैमाथिको पञ्चशीलको मर्म बोक्ने कदम मात्रै नभएर सदासयताको उल्लेख्य द्योतक हो । यसखाले कानुनी हैसियतसहितका प्रावधानले राजनीतिक रूपले मात्रै सन्निकट रहेको नेपाल-चीन सम्बन्धलाई सामाजिक-सांस्कृतिक रूपले पनि नजिक्याउने औजारको रूपमा प्रकार्य गर्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । त्यसैगरी, चीनको लान्झाओदेखि काठमाडौंसम्म चिनियाँ रेलबाट नेपाल भित्रिने सामान ढुवानी प्रक्रियाको औपचारिक थालनी पनि भइसकेको छ ।
यस कार्यको आरम्भ सन् २०१६ मे ११ मा भएको थियो । भारतसँग ‘त्रिकोणीय' साँध जोडिएको नेपाललाई रेल सञ्जालीकरणमा आबद्ध गराउँदै भारतसितको आयात निर्भरताको ‘सिन्डिकेट' हटाएर चीन आफ्नो आर्थिक हितको प्रवद्र्धनभन्दा बढी क्षेत्रीय सुरक्षामा निश्चिन्त बन्न चाहेको हुन सक्ला । साथै, नेपालकै माध्यमबाट दक्षिण एसियामा आफ्नो आर्थिक र सामरिक उपस्थितिको आयाम विस्तारमा उसलाई थप सहजीकरण गरिदिन पनि सक्ला । तर नेपालको लागि भने अन्य राजनीतिकभन्दा व्यापारिक हित नै ‘डोमिनेन्ट' देखिन्छ ।
आजसम्म नेपालमा आफ्नो आर्थिकलगायतका गतिविधि विस्तारमा दिल्लीले बेइजिङलाई अघोषित अंकुश लगाउँदै आएको सन्दर्भमा नेपाललाई पूर्वाधार कूटनीतिको केन्द्रमा राख्नुको पछाडि चीनका राणनीतिक आयाम त पक्कै पनि होलान् । सतहमा चाहिँ, ‘हाइ-स्पिड ट्रेन डिप्लोमेसी' मार्फत चीनले समग्र दक्षिण एसियामै आफ्नो उपस्थिति सघन तुल्याउन चाहेको ठहर गर्न सकिन्छ । नेपालको हकमा चाहिँ उसको यस कूटनीतिको तार्किक सार भनेको पारवहनको क्षेत्रमा भारतसितको आयात एकाधिकार तोडिदिने हो ।
भारतसँग त्रिकोणीय साँध जोडिएको नेपाललाई रेल सञ्जालीकरणमा आबद्ध गराउँदै भारतसितको आयात निर्भरताको सिन्डिकेट हटाएर चीन आफ्नो आर्थिक हितको प्रवद्र्धनभन्दा बढी क्षेत्रीय सुरक्षामा निश्चिन्त बन्न चाहन्छ ।
यो पक्ष रणनीतिक किन पनि बन्नेछ भने चीनको रेलमार्गको ढुवानी नेपालको लागि भारतसितको समुद्री मार्गको भन्दा अधिक छिटो हुनेछ । सिगात्सेसम्म मात्रै ढुवानी गर्ने चिनियाँ रेल सेवाले चीनबाट नेपालसम्म सामान ल्याइपुर्‍याउन खर्चिने १० दिनको समय तुलनात्मक रूपमा धेरै चाँडो हो । परिणामतः बेइजिङ-काठमाडौंको दूरी भौगोलिक रूपले मात्रै होइन, राजनीतिक वा सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा पनि नजिक हुने भयो । सँगै उक्त रेलमार्गले नेपालमा भारतीय उत्पादनले ओगट्दै आएको एकलौटी बजारलाई चिनियाँ उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापित गरिदिने मात्रै होइन कि चिनियाँ र नेपाली जनताबीचको सम्बन्धको आयामलाई पनि थप सघन पारिदिनेछ । चीनको आँखाबाट हेर्दा उसको रेल कूटनीतिले दक्षिण एसियामा भू-आर्थिक हितको कम र बढीचाहिँ भूराजनीतिक हितको प्रवद्र्धन गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
त्यसो त प्यासिफिक हुँदै बाल्टिक समुद्री क्षेत्रलाई जोड्ने ‘युरो-एसियन कोरिडोर' को रणनीतिक महत्वव चीनको लागि आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक र राजनीतिकभन्दा बढी सामरिक होला । तर यसैको एक हिस्सा स्वरूप ल्हासादेखि काठमाडौंलाई माध्यम बनाएर भारतको पटनासम्म जोड्ने बेइजिङ रणनीतिमा नेपाललाई साथै लिएर अघि बढ्ने उसको सदासयतामा भने शंका गर्ने ठाउँ छैन । यातायातीकरणमार्फत सम्बन्धको जरा फैलाउने बेइजिङको दीर्घकालीन परिकल्पनामा नेपालले हरियो बत्ती भने बालिदिइसकेको छ । सिगात्सेदेखि केरुङको उत्तरी छेउको सिमानासम्मको सरदर ५५० किलोमिटर दूरीको रेललिग आउँदो तीन वर्षभित्रै अर्थात् सन् २०२० सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने चीनको प्रक्षेपित लक्ष्य हो ।
यही योजनाको मातहत नेपालले लाभ हासिल गर्न सकोस् भन्ने आन्तरिक चाहना चीनको देखिन्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड अभियान' भित्रको रेल सञ्जालीकरणमार्फत तिब्बतलाई चीनले निकट भविष्यमै एक आर्थिक केन्द्र वा व्यापारिक नगर मात्र नभई पर्यटकीय ‘हब' को रूपमा पनि विकास गर्नेछ । चीन नेपालले यही उपागमलाई आफ्नो पर्यटकीय प्रवद्र्धनको लागि रणनीतिक तवरबाट उपयोग गरोस् भन्ने भित्री चाहना राखेको बुझिन्छ । किनभने नेपालको बुद्ध जन्मेको लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गीको ‘मक्का' का रूपमा विकास गर्ने गरी चीनले एक योजनाको खाका पनि केही वर्षपहिले नै प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
चीनको नेपालसँग भूरणनीतिक बाहेकका अन्य आयामिक स्वार्थ र अपेक्षा पक्कै पनि होलान्, छन् । सामान्य रूपले दक्षिण एसियालाई हेर्दा, भुटानमा भारतीय उपस्थिति बलियो रहेको देखिन्छ, जसलाई चीनले तत्काल प्रतिस्थापन गरिहाल्न सक्तैन । भलै, तुलनात्मक रूपमा नेपालमा भारतीय उपस्थिति थिम्पुकै तहको मजबुत भने छैन । तसर्थ बेइजिङलाई आफ्ना आर्थिक क्रियाकलाप दक्षिण एसियामा फैलाउनको लागि नेपाल नै बढी रणनीतिक लाग्न सक्छ । यसैबीच दक्षिण एसियामा आफ्नो व्यापारको आयतन फैलावट र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन तथा बजार निर्माणको लागि नेपालले सहायक भूमिका खेलिदियोस् भन्ने पनि उसको चाहना होला । जसको लागि उसले आफ्नो आयामिक कूटनीतिको लाभमा नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा सहभागी गराउँदै आएको अथ्र्याउन सकिन्छ ।
यसैबीच चीनले नेपालसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्ने प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ । त्यसलाई नेपालले राजनीतिक इच्छा देखाएको खण्डमा रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने पनि होइन । सँगै, ‘द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण' सम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा) को लागि पनि चिनियाँ पक्षबाट प्रस्ताव आइसकेको हो । तर उक्त दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य भने भारतीय हस्तक्षेपकै कारण प्राथमिकतामा नराखिएको हो भन्न ठोस आधार चाहिँदैन ।
बेइजिङसँगको साइनो बलियो बनाएर नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पर्याप्त पँजी परिचालनको लागि उत्तम विकल्पको खोजी गर्न सकिनेमा द्विविधा छैन । बाँकी छोडिदिऊँ, कम्तीमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँगको सम्बन्धलाई मजबुत पार्नेतर्फ पनि काठमाडौंले चासो नदिनुमा दक्षिणी छिमेकीको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापकीय' कौशलको उपज भएको अड्कल काट्न कत्ति हम्य पर्दैन ।
समग्रमा हेर्दा बेइजिङको रणनीतिक ‘रेल लिक' को विस्तार कार्यले दक्षिण एसियामा नै उसको प्रभाव क्षेत्रको विस्तार पनि स्वतः गरिदिनेछ । एकातर्फ यसैको जगमा टेकेर ‘आसियन' अन्तर्गत रहेका दसवटा देशका व्यापारिक केन्द्रसित कुनमिङ सहरको सम्बन्धलाई सघन तुल्याएर क्षेत्रीय दूरी घटाउने अनि अर्कोतर्फ ‘वान बेल्ट, वान रोड' रणनीतिमार्फत युरोप र एसियाबीच आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने खास रणनीति चीनको रेल कूटनीतिको रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
यसैबीच नेपालको पारवहन इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल युगौंदेखि भारतमाथि पूर्ण निर्भर रहँदै आएको छ । यहाँनेर नेपालको पारवहन हकको सम्मान गर्ने चीनको रेल कूटनीति होस् वा नेपालीलाई पनि आफ्ना नागरिकसरहको सांस्कृतिक हक प्रदान गर्ने ‘ग्रिनकार्ड' नीति, यी सबै पक्ष नेपालको उत्तरी सम्बन्धको आयाम थप कसिदिने र विस्तारित उचाइमा लैजाने सहज औजार हुन् । तसर्थ नेपालको राजनीतिक मैदानमा आजसम्म ‘गेम चेन्जर'को रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको दिल्लीले प्रतिशोधले सम्बन्ध सुधार्न नसक्ने पाठ सिकेर छिमेक नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सकेको खण्डमा त्यो उसको लागि मात्रै होइन, क्षेत्रीय रूपमै पनि उल्लेख्य उपलब्धि बन्न सक्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।

Friday, March 3, 2017

सर्पदंसको घरेलु उपचार, बचाउन सकिन्छ मात्र ५ रुपैयाँमा (भिडियोसहित)
जीवन /शैली
Published At: June 24, 2016, 12:06 Pm
काठमाडौं, १० असार । प्रत्येक वर्ष नेपालमा सर्पदंसका कारण मानिसहरुको ज्यान जाने गरेका छ। अकालमै ज्यान गुमाउन विवस हाम्रो विवसतामा केही राहत मिल्ने समाचार प्राप्त भएको छ ।एक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाका अनुसार केही सामान्य घरेल उपचार विधि अपनाउन मात्रै पनि विरामीमा ज्यान जोगिन सक्छ । भारतका डाक्टर राजिव दिक्षितले उक्त घरेलु उपाय बताएका छन् ।उनका अनुसार सयौं प्रजातिको सर्पहरुमध्ये केवल १० वटा मात्रै सर्प विशालु हुने बताएका छन् । उनले बाँकी सर्पहरुको विषले मानिसलाई खासै असर नपर्ने बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा विशालु सर्प गोमन र करेत हुने बताए । सर्पले टोक्ने वित्तिकै विस रगतको माध्यमबाट हाम्रो सम्पूर्ण शरिरमा फैलने र त्यसपछि मृत्यु हुने उनले बताएका छन् ।उनका अनुसार दुई वटा विधि अपनाएर सर्पदंसबाट ज्यान बचाउन सकिने छ :
पुरानो सिरिन्चको प्रयोगः
डाक्टर राजिवका अनुसार सर्पले टोक्ने वित्तिकै सिरिन्चको अघिल्लो भाग काटेर त्यसलाई टोकेको स्थानमा लगि राखेर रगत तान्दा सर्पको विष शरिरमा फैलन नसक्ने बताएका छन् । उनले त्यसो गर्दा पहिलो पटक रगत तान्दा रगत केही गाढा देखिने र त्यसको मतलव विष रहेको बुझ्नु पर्ने बताएका छन् ।त्यसरी तान्दा जबसम्म रगतमा गाडापन देखिन छाड्दैन त्यतिबेलासम्म तान्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार सर्पले जहिल्यै दुईवटा प्वाल पारी डस्ने गर्छ । त्यसरी सिरिन्जले तान्दा दुईवटै प्वालमा पालैपालो तान्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पाँच रुपैयाँको औषधी :
दोस्रो विधिको रुपमा उनले एक होमियोपेथिक औषधी घरमा राख्नु पर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त औषधीको नाम NAJA200 रहेको छ । उक्त औषधी जुनसुकै औषधी पसलमा उपलब्ध हुनेछ र ५ मिलिलिटर घरमा ल्याएर राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसले १ सय जनाको ज्यान बचाउन सक्ने उनले बताए । त्यसको मूल्य केवल ५ रुपैयाँ पर्ने उनको भनाई छ । आश्चर्यको कुरा के रहेको छ भने उक्त औषधी पनि दुनियाँको सबैभन्दा खतरनाक सर्पको विष नै हो । फलामलाई फलामले काट्छ भने जस्तै उक्त औषधीले सर्पको विस मारिदिने उनको भनाई छ । सो औषधी लिएपछि त्यसको एक बुँद विरामीको जिब्रोमा राखिदिनुपर्छ । यो लगातार १० ÷१० मिनेटको फरकमा तीन पटक राखे पुग्ने उनले बताए ।

४८ घण्टामा क्यान्सर सफाया गर्ने चामत्कारिक औषधि

 पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.sajhapage.us/
प्रकाशित मिति: July 12, 2016

एजेन्सी । क्यान्सरका विरामीमाथि २५ वर्ष लामो सोधपछि क्यालिफोर्निया युनिवर्सिटीको मेडिकल फिजिक्स एवं साइकोलोजीका सिनियर प्रोफेसर डा हर्डिन बी जन्सले भनेका छन्– ‘क्यान्सरको उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने किमोथेरापीले क्यान्सर पीडित विरामीलाई दर्दनाक मृत्युतर्फ धकेल्न सक्छ ।’
cancer-grape1
तर, क्यान्सरलाई केही घण्टामै ठिक पार्ने थुप्रै औषधिहरु छन् ।
अंगुरको विउको धुलो (सत्व)
हालै भएको एक शोधमा यो कुरा प्रमाणित भएको छ कि अंगुरको विउको धुलो अर्थात सत्व अर्क ल्यूकेमिया र अन्य प्रकारका क्यान्सर ठिक पार्न निकै उपयोगी पाइएको छ । र छोटो समयमै क्यान्सर ठिक पार्न मद्दतगार छ ।
grape-seed-nuskhe.net_
शोधमा यो कुरा पनि प्रामाणित भइसकेको छ कि अंगुरको विउले मात्र ४८ घण्टामा हरेक किसिमका क्यान्सरलाई ७६ प्रतिशतसम्म विकिर्ण अर्थात ठिक गर्नमा समक्ष छ ।
अमेरिकन एसोसिएशनको जर्नलमा प्रकाशित एक क्यान्सर रिसर्चका अनुसार अंगुरको विउमा पाइने जेएनके प्रोटिनले क्यान्सर कोशिकाहरुको विकिर्णहरुलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ ।
अब स्वस्थ शरीरका लागि अंगुर मात्रै होइन् यसको विउ पनि खान अमेरिकी चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्– क्यान्सरको उपचारमा अंगुरको विउ सबैभन्दा प्रभावकारी घरेलु औषधि हो ।
रुबर्ब (फल)को पौधा (पात र डाठ)
रुबर्ब पौधा जसलाई रेवतचीनी र रेवन्दचीनीको नामबाट चिनिन्छ । यो पौधालाई आयुर्वेदिक औषधिमा प्रयोग गरिन्छ । यो पौधाको पात विषालु हुन्छ तर, यसको डाठलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
largeimg
अमेरिकामा भएको एक सोधका अनुसार रुबर्ब पौधाको डाठलाई क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिएको थियो जसले चामत्कारिक परिणाम दियो ।
cancer-gaudha
वैज्ञानिकहरुले यो पौधाको डाठबाट अबको एक वर्षभित्र क्यान्सरको औषधि बनाउने दाबी गरेका छन् । यो पौधाको डाठमा एक खास अरेञ्ज पिगमेन्ट पाइन्छ । जसले शरीरभित्र रहेका क्यान्सरका सेल्स (कोशिका)हरुलाई ४८ घण्टामा मार्न सक्ने ताकत राख्छ । शोधमा यो डाठ प्रयोग गर्दा दुई दिनमै लयूकैमियाका आधाभन्दा बढी सेल्स (कोशिका)लाई नष्ट गरिसकेको थियो ।
जर्जियाको विनशिप क्यान्सर इन्सिच्युट र एमोरी युनिवर्सिटीद्धारा २००० मानिसमा यसको परीक्षण गरिएको थियो । जसमा वैज्ञानिकहरुले पारिटिन पाए । जो एन्टी–क्यान्सर अर्थात क्यान्सरविरुद्धको ड्रग (औषधि)का रुपमा चिनिन्छ ।
lungs-cas
सोधमा मुसाहरुमाथि ११ दिनसम्म पारिटिनको प्रयोग गर्दा यो फोक्सोको क्यान्सरका लागि उपयोगी औषधि हो भन्ने प्रमाणित भएको थियो । यसका साथै यसले ब्रेन अर्थात मस्तिष्क र गलाको ट्युमरलाई पनि ठिक पार्न सक्छ ।
सोधकर्ता टिम भन्छ– यो पौधा (जसलाई एक प्रकारको फल पनि भन्छन्) को आधारमा क्यान्सर ठिक पार्नका लागि नयाँ औषधि बनाउनमा सहयोग मिल्नेछ । यसको परिणाम किमोथेरापी जस्तै अर्काे वर्ष आउनेछ ।
विशेषज्ञ भन्छन्- पारिटिनको प्रयोग किटाणु रोक्नका लागि प्रयोग गरिसकिएको छ तर, औषधिका रुपमा यसको प्रयोग यसै अध्ययनपछि गरिनेछ ।
सोधमा खटिएका एक जना प्रोफेसर चेन भन्छन्- क्यान्सरलाई ६पीजीडी स्तरमा एक्टिभ गर्नका लागि रुबर्बका प्रयोग गरिनु क्यान्सरलाई ठिक पार्नका लागि जरुरी छ । यसको प्रयोगबाट क्यान्सर ६पीजीडी स्तरमा तीव्र गतिमा बढ्नेछ जसले क्यान्सर चाँडै निको हुनेछ ।
(यो शोध जर्नल नेचर सेल बायोलोजीमा प्रकाशित भएको छ ।)