भारत, मोदी र मधेसवाद (From Ekantipur.com.np)

भारत, मोदी र मधेसवाद

• लुकेका राजनीतिक र कूटनीतिक पाटाहरू

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको नेपाल भ्रमणले धेरै कुरा नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने देखाएको छ। नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक कालदेखिको अविच्छिन्न दौत्य सम्बन्धलाई पर्गेल्ने र परख गर्ने मौका आएको छ। मोदीले शपथ ग्रहण समारोहबाटै प्रस्ट पारेका थिए, उनी आफ्नो नेतृत्वकालमा भारत दक्षिण एसियाको राजनीति गर्न चाहन्छन्। औनेपौने क्षेत्रगत र सम्प्रदायगत राजनीति होइन, सार्वभौम छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक भ्रातृत्व विकास गर्न चाहन्छन्।

हालैको लेह-लद्दाखको भ्रमणमा पनि उनले भारतीय सार्वभौमिकतालाई बढावा दिए। हिमाली, पहाडी र विभिन्न धर्मावलम्बी रैथाने भारतीय मूलका नागरकिहरू आपसमा मिलेर सद्भाव राखेको अवस्थामा नै भारतको प्रगति सम्भव देखे। मोदीले नेपालमा जे जे कुरा जसरी राखेका थिए, तिनै कुरा त्यसरी नै लद्दाखमा पनि राखे।

धार्मिक जनसंख्याका हिसाबले कश्मीरमा मुसलमान समुदायको वर्चस्व छ। एकीकृत कश्मीरमा हिन्दु र बौद्धमार्गीहरूको स्वतन्त्र राज्य थियो। साम्प्रदायिक आगोमा परेपछि कश्मीरी पण्डितहरूलाई अतिक्रमणकारी अवाञ्छित समुदाय भनेर मुसलमानहरूले विस्थापित गरििदए। आजसम्मका भारतीय राजनेताले यस्ता क्षेत्रीय अहंकारवादका विरुद्ध आवाज उठाएका थिएनन्। तर, मोदीले प्रस्ट बोलीमा भने कि विस्थापित भएका कश्मीरी पण्डित समुदायलाई कश्मीरमै पुनःस्थापित गरनिेछ।

मोदीको कल्पनाको भारत सम्प्रदाय जातिविशेष र बहुमतीय अहंकारयुक्त होइन। विविधताभित्रको एकताको हो। उनको राजनीतिमा क्षेत्रीय अहंकारलाई कुनै स्थान दिएको देखिँदैन। ठीक यस्तै दृष्टिकोण उनले दक्षिण एसिया र छिमेकी राष्ट्रहरूबारे पनि प्रकट गरेका छन्। नेपालको मधेस र भारतको जम्मु—कश्मीर राज्यले आ-आफ्ना केन्द्रीय सरकारप्रति लगातार असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यी दुवै क्षेत्रका उग्रपन्थीहरूले आफूहरू हेपिएको, उपेक्षित भएको भनेर वारपारको निर्णय लिनेजस्ता धम्की दिँदै आएका छन्। यस्तै राजनीतिले तीन खण्डमा विभाजित भइसकेको कश्मीरमा भारत, पाकिस्तान र चीनले एकसाथ त्रिदेशीय राजनीति भोगिरहेको छ।

भारतको कश्मीर खण्डमा वारपारको राजनीति गराउन ठूला छिमेकी शक्तिहरू सक्रिय छन्। त्यहाँ सीमा र साम्प्रदायिक विषय नै राजनीतिक हथकन्डा हुने गरेका छन्। जसका आडमा कश्मीरका उग्रपन्थीहरूले स्वतन्त्र कश्मीर वा स्वायत्त कश्मीरको नारा दिँदै आएका छन्। कश्मीरी पण्डितहरूविरुद्ध घृणावाद चलाइएको छ। कश्मीरलाई भारतीय शासनबाट मुक्त गराउने अभियान पनि चलेका छन्। तर, यस्ता अभियानहरू कश्मीरलाई भारतबाट बेदखल गराउन सक्रिय तत्त्वहरूमार्फत आएका हुन् भन्ने कुरा भारत सरकारलाई थाहा छ। त्यसैले भारतीय नेताहरू एकमुख भएर त्यस्ता प्रवृत्ति र तत्त्वहरूको विरोधमा उभिन्छन्।

नेपालको तराई वा मधेसमा पनि यस्तै समस्याहरू उठेका छन्। यहाँ पनि एक मधेस प्रदेशको राजनीति गरँिदै छ। वारपारको निर्णय लिने नारा चलेको छ। पहाडियाविरुद्ध घृणा फैलाइएको छ। यो पनि सीमा राजनीति हो। मोदीको नेपाल भ्रमणको ठीक अघि मधेसवादी नेताहरूले दिल्लीमै प्रदर्शन गरेर सन् १९५० को सन्धि अनुसार मधेसीहरूलाई भारतीय नागरकिता दिनुपर्ने मागसमेत राखे। यस्तो मागको एउटै अभीष्ट थियो, मधेसमा भारतीय नागरकिताको प्रवेश। यति भएपछि नेपाल सरकारको शासनबाट मधेस र मधेसी मुक्त हुन पाउँथे। त्यसपछि मधेस आफैँ भारतीय नागरकिताधारीहरूको एक विशेष प्रदेश बन्न जाने थियो। नेपाल-भारतबीचको ऐतिहासिक दौत्य सम्बन्ध टुट्न जान्थ्यो। फलतः भारतले पाकिस्तानजस्तै उत्तरमा अर्को छिमेकी पाउँथ्यो। चुरे पर्वत श्रेणीमा काँडेतार लाग्थे। सुगौली सन्धिका पानाहरू च्यातिन्थे।

यस्तो अवस्था भारतकै लागि पनि उचित थिएन। यसो हुन जाँदा भारत आफैँ हिमाली र पहाडी भूमिबाट प्राप्त गर्न सक्ने लाभबाट टाढिन पुग्थ्यो। सीमा क्षेत्र युगौँयुगसम्म तनावग्रस्त, हिंस्रक र असुरक्षित हुन सक्थ्यो। भारतविरोधी तत्त्वहरूले मधेसमा अनेक व्यूह रचना गर्ने अवसर पाउँथे। विदेशी लगानीमा अनेक विचार र अभियान बनाउने तत्त्वहरूले मधेसलाई दक्षिण एसियाको गाजापट्टी बनाउने मौका पाउँथे। मोदीले यही कुरा बुझेर नेपालको सार्वभौमिकता -अखण्ड नेपाल)को मुरीमुरी प्रशंसा गरे। नेपालको हिमाल-पहाड र तराईलाई एक सूत्रमा बाँधेर राख्नुपर्छ भने।

भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी चलाउने फिरंगी बि्रटिसहरूले सयौँ वर्षअघि बुझेको हिमाल र पहाडको महत्त्व मोदीको पालामा आएर भारतीयहरूले बुझे। बि्रटिस भारतसँग गोर्खाली सेनाले पटक-पटक युद्ध गरे। गोर्खाली सेनाले पश्चिममा सतलजनदी र पूर्वमा टिस्टा नदीमा सीमा लगाए। तर, बि्रटिस भारतले भारतको विशाल भूमिलाई हिमाल र पहाडको शीतल छहारीबाट अलग्याउन चाहेन। किनभने, हिमाल र पहाडबाट अलगिनेबित्तिकै भारतका भूमि जर्जर हुन पुग्छन्। त्यसैले तिनले हालको नेपालको पश्चिम र पूर्वका हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरू लिएरै छाडे। पूर्वका पहाडमा चिया खेती गरेर अकुत धन कमाए भने पश्चिमका पहाड र हिमाललाई सिँचाइ र पानीका लागि सुरक्षित राखे।

सन् १८५० मा लखनउको सिपाही विद्रोह दबाउन जंगबहादुर राणाले ठूलो मद्दत गरे। त्यसको एवजमा पनि बि्रटिस भारतले नेपाललाई पहाडी भूभाग फिर्ता गरेन। बरू तराईका चार जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र बर्दिया फिर्ता दिए। यसले प्रस्ट बुझिन्छ, भारतको हितका लागि तराई -मधेस) होइन, पहाड र हिमालको महत्त्व बढी छ। नेपाल, उत्तराखण्ड र कश्मीरमा आज त्यही स्रोतको दोहन गर्न खोजिएको छ।

मोदीले हिमाल, पहाड र तराईलाई एक सूत्रमा बाँध्ने कुरा गरे पनि मधेस भन्ने शब्दको उच्चारण पनि गरेनन्। महाकाली, पञ्चेश्वर, कणर्ालीजस्ता ठूला पहाडी स्रोतको व्यापक प्रशंसा गरे। कतिसम्म भन्न भ्याए भने भारतको अन्धकार हिमाल र पहाडले नै दूर गराउन सक्छ। हाई-वे, आई-वे र ट्रान्स-वेको कुरा गरेर पहाडी समुदायलाई रभिmाउने कोसिस गरे। मधेसवादको छेस्कोले कुनै घाउ नलगाइदेओस् भनेर मधेसवादी नेताहरूलाई देश-देशका बीच दौत्य सम्बन्ध हुन्छ, कुनै देश र प्रदेशबीच सम्झौता हुन सक्दैन भनेर पन्छाइदिए।

तर, मधेस उचाल्ने तत्त्वहरू सक्रिय छन्। मोदीको भ्रमणअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणमा त्यो तत्त्व अति सक्रिय थियो। मोदी र स्वराजले मधेसवादी दलका नेतालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने तिनको आकांक्षा थियो। त्यसै अनुरूप मधेसवादी नेताहरूले छुट्टै शक्ति वा भनौँ अलग पहिचानसहित मोदी र स्वराजसँग वार्ता गरे। मधेसवादी राजनीतिज्ञहरूको संयुक्त शक्ति भनेर मोदीसँगको विशेष भेटमा नेपालको राजनीतिमा 'पर्सोना—नन—ग्राटा' भइसकेका जयप्रकाश गुप्तालाई पनि सामेल गराइयो।

मधेसीहरू नेपालका अलग र विशेष शक्ति हुन् भनेर स्थापित गर्न चाहने तत्त्वले यस्तो चाँजोपाँजो मिलाएका थिए। यसै शक्तिले केही महिनाअघि विद्युत् व्यापार सम्झौताको पुरानो प्रति फैलाएर अनावश्यक रोषको वातावरण सिर्जना गरििदएको थियो। यस मौकालाई छोपेर मधेसवादी नेताहरूले भारतीय नेताहरूसँग साखुल्ले बन्ने कोसिस गरे। उनीहरूले भारतको छिमेकी त मधेस हो, भारतले नेपाललाई दिएको सहयोगको कति अंश मधेसले पाएको छ भनेर मोदीले हिसाब देखाउनुपर्छ समेत भन्न भ्याए। यसो भन्नु नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई नकार्नुसरह थियो।

तर, यस्ता बचकाना हर्कत गर्न उक्साउने र नेपाल-भारतबीचको दौत्य सम्बन्धमा मधेस रोडा अड्काउन परपिञ्च मिलाउने तत्त्वहरूलाई भारतीय राजनीतिका खेलाडीहरूले बेलैमा पहिचान गरे। र, मोदीले नेपालको सार्वभौमिकताको उच्च प्रशंसा गरेर उनीहरूलाई सही मार्गमा आउन निर्देश गरििदए।

यो अध्याय हाल मत्थर भएजस्तो देखिए पनि भुतभुतेभित्रको आगोले जसरी नै यसले फेर िपनि नेपाल-भारतबीचको दौत्य सम्बन्धलाई दर्फर्‍याउन सक्छ। किनभने, मधेसले सामाजिक र राजनीतिक मात्र होइन, कश्मीरीहरूले जसरी नै कूटनीतिक पहिचान पनि खोज्न थालेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सामूहिक भेट गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभासद् अमरेशकुमार सिंह र जयप्रकाश गुप्तासमेत मधेसी समूहमा संलग्न हुनु यसै खेलको एउटा पाटो थियो।

विद्युत् व्यापार सम्झौता र परयिोजना विकास सम्झौता अहिले दुई छिमेकी देशबीच खेलिएका तुरुपका महत्त्वपूर्ण पत्ताहरू हुन्। यी तुरुपका पत्तामध्ये नेपालले एउटा पत्तामा गल्ती गर्नेबित्तिकै मधेसले कूटनीतिक पहिचान बनाउने खेल सुरु गर्न सक्छ।

नेपाल र भारतबीच असल मैत्री सम्बन्ध देख्न नचाहने तत्त्वहरू बलशाली भएको अवस्थामा भारतको मन परविर्तन हुन सक्छ। कुनै शक्तिलाई कूटनीतिक पहिचान दिने काम छिमेकीबाटै हुने गरेको विश्व इतिहास छ। यस्तो अवस्थामा हालको मधेस दक्षिण एसियाको गाजापट्टी बन्न सक्नेछ। त्यसैले मधेसवादभित्र लुकेको राजनीतिक र कूटनीतिक पाटाहरूलाई बेलैमा पहिचान गरेर निणर्ायक कदम उठाउन जरुरी छ ।