काठमाडौ, फाल्गुन २३ - विराटनगरबाट दिनहुँ जागिरका लागि वीरगन्ज धाउन सम्भव छ ? या भैरहवाबाट धनगढी दिनहुँ आउजाउ गर्न सकिन्छ ? अहिलेकै अवस्थामा त्यस्तो सोच्नै सकिँदैन । तर सरकारी अधिकारी भन्छन्, 'अब सम्भव हुँदैछ ।'
नेपालमा रेलवे सेवा सुरु भएपछि विराटनगरबाट वीरगन्ज या भनौं भैरहवाबाट धनगढी कुनै टाढा हुने छैन । यो सेवा सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन पनि हुँदै
छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले तराईका मुख्य १२ स्थानलाई जोड्न विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । टनकपुर वा गड्डाचौकीबाट सुरु भएर काँकडभिट्टामा टुंगिने रेलमार्गमा जोडिने हरेक प्वाइन्टमा दुई विकल्प छन् ।
जोडिने प्वाइन्टका विकल्पमा पूर्व-पश्चिम मार्गसँग जोडिएका सहर छन् या सीमानजिकका सहर छन् । जस्तो कि धनगढी-अत्तरिया, टीकापुर-चिसापानी, नेपालगन्ज- कोहलपुर, भैरहवा-बुटवल, भरतपुर-माडी, वीरगन्ज-पथलैया, गौर-चन्द्रनिगाहपुर, मलंगवा/ नवलपुर, जनकपुर-बर्दिवास, कोसी ब्यारेज-चतरा र विराटनगर-इटहरी छन् ।
ट्राफिक, भौगोलिक अवस्था, राजस्व र वातावरणीयलगायत दृष्टिले उत्तम विन्दुलाई छनोट गरी ट्रयाक निर्धारण गर्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । विकल्पबारे टुंगो लगाउन योजना आयोगमा बिहीबार छलफल भएको उनले बताए । 'आयोगले केही थप सुझावसहित यससम्बन्धी छिट्टै निर्णय गर्नेछ,' उनले भने, 'त्यसपछि जाने बिन्दु निश्चित हुनेछ ।'
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको ११ सय किमिमध्ये ६ स्थानमा भारतसँग जोडिनेछ । ती धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, विराटनगर र काँकडभिट्टा क्षेत्रमा पर्नेछन् । रेलमार्गमा करिब ३०/४० किमि सुरुङ पर्ने
अध्ययनले देखाएको छ । यो भारतले विस्तार गर्न लागेको पाँच स्थान बाहेकको हो । भारतले नयाँ बजेटमार्फत जोगबनीबाट विराटनगर, रुपेडियाबाट नेपालगन्ज, न्यु जलपाइगुडीदेखि काँकडभिट्टा, नौतुनाबाट भैरहवा र जयनगर बिजुलपुरबाट बर्दियासम्म रेल लाइन विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
सरकारले पूर्व-पश्चिम र काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी अध्ययनका लागि भारतको राइट्स इन्डिया लिमिटेड र सिल्ट नेपालसँग सम्झौता भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न करिब ९ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
पोखरा-काठमाडौं गाह्रो
भू-बनावटका कारण काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग निर्माणको सम्भावना कम देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । पोखराबाट मुग्लिङ हुँदै नौबिसेसम्म ल्याइने प्रस्ताव यसमा छ । तर, नौबिसेबाट काठमाडौं जोड्न समस्या देखिएको सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए । '२ सय १ किमि दूरीमध्ये ३० किमिभन्दा बढी सुरुङको प्रयोग गनर्ुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने, 'काठमाडौं उचाइमा रहेकाले सुरुङबाट समेत निकै टाढा पर्ने भयो ।' गाडीको तुलनामा रेल उकालो चढ्न नसक्ने हुँदा समस्या परेको हो । विज्ञका अनुसार रेल हरेक १ सय मिटर अगाडि बढ्दा १ मिटरमात्रै उकालो चढ्न सक्छ जबकि गाडी हरेक १ सय मिटरमा १० मिटर चढ्न सक्छ । यस्तै, रेललाई घुम्न ६ सय ६० मिटरको गोलाइ चाहिन्छ । गल्छीबाट त्रिशूली किनार हुँदै बालाजु ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसो गर्दा निकै लामो पर्न जानेछ ।
रेल हेर्ने छुट्टै निकाय
सरकारले आगामी वर्षदेखि छुट्टै रेल हेर्ने निकाय गठन गर्ने भएको छ । अहिले भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत एक इकाइले हेर्दै आएको छ । विभाग सिर्जना गर्दा कम्तीमा ५२ जनाको दरबन्दी चाहिन्छ । केही समय मन्त्रालयभित्रै रेलवे इकाइ खडा हुन्छ ।
अहिले अघोषित युनिटमा एक उपसचिव र दुई इन्जिनियरसहित ९ जना कर्मचारी छन् । यसलाई कानुनी रूपमा स्थानीय मान्यता दिने तयारी छ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जनकपुर-जयनगर रेलवेलाई पनि यतै ल्याउने वा प्रस्तावित युनिट उतै लैजाने भन्ने छलफल हुँदैछ ।
No comments:
Post a Comment