Wednesday, December 30, 2020

नेपाल टेलिकमको एफटीटीएच सेवा २५ जिल्लामा

 https://www.onlinekhabar.com/2019/12/820201

नेपाल टेलिकमको एफटीटीएच सेवा २५ जिल्लामा




२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नेपालभर बिभिन्न स्थानमा तीब्र गतिको डाटा र भ्वाइस सेवा समेत चलाउन मिल्ने एफटीटीएच अर्थात फाइबर टु द होम सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । काठमाडौंबाट वितरण प्रारम्भ गरिएको एफटीटीएच सेवा हाल नेपालभर २५ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा उपलब्ध छ ।

काठमाडौंमा यो सेवा कीर्तिपुर कार्यालय अन्तर्गत भत्केकोपाटी रुट, एक्सचेन्ज एरिया, नगाउँ दोबाटो चोक, नगाउँ, कीर्तिपुर विहार, कीर्तिपुर, कीर्तिपुर ढोकासी, चिखु प्लानिङ, कुमारी क्लब र ट्याङ्लाफाँट क्षेत्रमा वितरण भइरहेको छ ।



त्यसैगरी गोंगबु कार्यालय अन्तर्गत चमती, गोंगबु चोक रिङरोड, खुशिबु टाउन प्लानिङ, खुशिबु नयाँ बजार र बसुन्धरा क्षेत्रमा सेवा वितरण भइरहेको छ ।
नक्साल एक्सचेञ्जबाट पुतलीसडकमा कुमारी बैंकको विपरित क्षेत्र, पुतलीसडक, स्टार मल, डिल्लीबजार, डिल्लीबजार पिपलबोट, चारखाल, ज्ञानेश्वर, घट्टेकुलो, मैतीदेवी,खसीबजार र कृष्ण पाउरोटी क्षेत्रमा एफटीटीएच सेवा उपलब्ध छ ।

छाउनी कार्यालय अन्तर्गत कालिमाटी, ताहाचल, छाउनी, बाफल र गाईबाच्छा पाटी क्षेत्रमा र नैकाप अन्तर्गत सिभिल होम्स तीनथाना, अर्किड कोलोनी, ढुंगेअड्डा तथा ढुंगेअड्डा देखि तीनथाना क्षेत्रमा यो सेवा वितरण भइरहेको छ ।

सुन्धारा कार्यालयबाट ठहिटी चोक, भेडासिंह, असन, वागदरबार र टेकु तथा हात्तिगौडा अन्तर्गत बसुन्धरा, महाराजगञ्ज, भाटभटेनी सुपरमार्केट नजिक, सुकेधारा र धुम्बाराही नजिक क्षेत्रमा यो सेवा उपलब्ध छ ।

बबरमहल कार्यालय अन्तर्गत अल्फा बिटा नजिक, बीआईसीसीको उत्तर, ह्वाइट हाउस नजिक र भेनस हस्पिटलको विपरित क्षेत्रमा यो सेवा उपलब्ध छ ।

त्यसैगरी ठिमी अन्तर्गत नमुना चोक, सनराइज चोक, काँडाघारी चोक नजिक र सनसिटी तथा चाबहिलमा कार्यालय नजिकको क्षेत्रमा यो सेवा उपलब्ध छ ।
ललितपुर जिल्लामा सैंबु, पाटन र ठैब कार्यालयबाट एफटीटीएच सेवा वितरण भइरहेको छ ।

सैंबु अन्तर्गत संैबु कार्यालय, विनायक कोलोनी, जनता आवास र कार्यविनायक तथा पाटन कार्यालय अन्तर्गत बखुन्डोल नजिक, सानेपा चोक, झम्सिखेल, घुसिंगाल, कुपन्डोल र कानदेवता स्थानमा यो सेवा उपलब्ध छ । त्यसैगरी ठैब कार्यालय अन्तर्गत झरुवारासी, नयाँ बस्ती र दमाईटारमा यो सेवा उपलब्ध छ ।
भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर र ठिमी कार्यालयले एफटीटीएच सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

भक्तपुर अन्तर्गत जितपुर र नगरकोट तथा ठिमी अन्तर्गत आँखा अस्पताल क्षेत्र, पुल नजिकै, क्याबिनेट २५मा र कौशलटार क्षेत्रमा यो सेवा उपलब्ध छ ।
कास्कीको पोखरा तथा पार्दी क्षेत्रमा हल्लन चोक, जरेबर र लेक साइडमा यो सेवा लिन सकिन्छ ।

रुपन्देहीको भैरहवास्थित अन्चलपुर, मिलनचोक र एक्सचेन्ज चोक, मंगलापुरस्थित पारामाउन्ट चोक, नयाँ मिल एरिया, एनटी एक्सचेन्ज क्षेत्र र भक्तपुर चोक एरिया, बुटवलस्थित महेन्द्र चोक, ट्राफिक चोक र अमरपथ तथा सूर्यपुरामा यो सेवा उपलब्ध छ ।

काभ्रेको बनेपा कार्यालय नजिक यो सेवा उपलब्ध छ । त्यसैगरी दाङको घोराही, बागलुङको बागलुङ बजार, बाँकेको नेपालगन्जस्थित भृकुटीनगर, बसपार्क, कारकान्दो अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय, धम्बोझी क्षेत्र, राँझा एयरपोर्ट, कोहलपुर र शिव मन्दिरमा यो सेवा उपलब्ध छ । चितवनको सौराहास्थित हात्तिचोक र बछौली चोक, भरतपुर क्षेत्र, टाँडी चोक, प्रहरी कार्यालय र दुरसञ्चार मोडमा यो सेवा उपलब्ध छ ।

मकवानपुरको हेटौंडास्थित वस्तीपुर, हेटौडा टेलिकम कार्यालय नजिकको क्षेत्र, बुद्धचोक, ओमभवन र चौकी टोल ओरालोमा यो सेवा उपलब्ध छ । मोरङको विराटनगरस्थित जलजला चोक, धनकुटाको त्रिवेणी चोक र हाइवे, धनुषाको जनकपुरस्थित शिवचोक, भानुचोक, महाविर चोक, मुरली चोक र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालय क्षेत्रमा यो सेवा वितरण भइरहेको छ ।

झापाको दमकस्थित नाइट बस स्टप र विर्तामोडस्थित मुक्ति चोक र बस स्टपको पश्चिम क्षेत्रमा यो सेवा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी कैलालीको धनगढीस्थित हुलाकी रोडको क्याम्पस चोक, शिवनगर चोक, ज्ञानु प्लाजा चौराहा र चौराहाको विपरित क्षेत्रमा यो सेवा उपलब्ध छ । कन्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित बजार लाइन तथा म्याग्दीको बेनी बजार र बेनी एक्सचेन्ज तथा नवलपरासीको बर्दघाटस्थित बाढीपीडित क्षेत्र र क्याविनेट २ क्षेत्रमा यो सेवा उपलब्ध छ ।

पाल्पाको बजार क्षेत्रमा पनि यो सेवा उपलब्ध छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी ड्राइपोर्ट एरिया, सोलुखुम्बुको लुक्लास्थित चौरीखर्क, सु र्खेतको बजार नजिक १९ क्याबिनेट र वीरेन्द्र चोकमा यो सुविधा उपलब्ध छ । एफटीटीएच प्रविधिमार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पु¥याई ट्रिपल प्ले अर्थात भ्वाइस, उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरु प्रदान गर्न सकिने भएकाले ग्राहकका लागि यो सेवा प्रभावकारी र उपयोगी छ ।

यो सेवा मुलुकभर विस्तार गर्न कम्पनीले तीब्र रुपले कार्य योजना अघि बढाएको छ । कम्पनीले यो सेवालाई एनटी फाइबरको नाममा ब्राण्डिङ गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले एफटीटीएच अन्तर्गत व्यक्तिगत र कर्पोरेट युजरका साथै कम्बो प्याकेज समेत उपलब्ध गराइरहेको छ । यस अन्तर्गत न्युनतम एक वर्षका लागि ८ एमबीपीएसको प्याक जम्मा ८ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध छ ।

हाल एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत नयाँ लाइन जडान गर्ने ग्राहकले एक थान वाइफाई राउटर र एक सय मिटर ड्रप फाइबर निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । हालसम्म कम्पनीका यस सेवाका ग्राहक संख्या १५ हजार ८ सय रहेको छ 

Monday, December 28, 2020

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको भुक्तानी अब औपचारिक माध्यमबाट

 https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/379563

काठमाडौं । चालू आवको प्रथम त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ । यो व्यवस्थाले फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युब, गूगललगायत अन्य सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट गरिने विज्ञापन तथा विदेशी संस्थाबाट लिइने साना रकमको अनलाइन कोर्षलगायतको भुक्तानी नेपालबाटै गर्न सकिनेछ ।

मौद्रिक नीतिअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइनमार्फत जुनसुकै विदेशी सेवा आयातबापत वाणिज्य बैंकबाट प्रिपेड कार्डमार्फत भुक्तानी हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । यसका लागि बैंकले तयार पारेको प्रस्तावित व्यवस्थामा सुझाव दिन सोमवार सूचना जारी गरिएको छ ।

विभागले सोमवार जारी गरेको प्रस्तावित व्यवस्थाबारे सरोकारवालाहरूसँग पुस मसान्तसम्म सुझाव तथा प्रतिक्रिया माग गरेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट यस्ता माध्यममा विज्ञापन बढ्न थालेको र यसको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बताएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार विदेशी सेवा प्रयोग गरेबापत अमेरिकी डलर ५ सयसम्मको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिएका ग्राहकले १ वर्षमा सोही रकम बराबर मात्र भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो कार्ड लिन चाहने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाको बैंक खातामा रहेको नेपाली रुपैयाँलाई सटही गरी त्यस्तो कार्ड जारी गर्न सकिनेछ । कार्ड जारी गर्दा सम्बद्ध प्रयोगकर्ताको केवाईसी (ग्राहक पहिचान) विवरण भर्नुपर्ने छ र सम्बद्ध प्रयोगकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने छ ।

विदेशबाट सेवा खरीद गर्दा नियमअनुसार लाग्ने कर अग्रिम भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्डको उपयोग एउटाभन्दा बढी बैंकबाट गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका डेबिट र क्रेडिट कार्ड धारकले नेपालभित्रै बसी नेपालमै उपभोग गर्ने उद्देश्यले वार्षिक २ हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी सेवा अनलाइनमार्फत खरीद गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकबाट जारी भएका नीतिगत व्यवस्थामा रहेर वाणिज्य बैंकहरूले तेस्रो मुलुकबाट लिएको सेवाको भुक्तानी अमेरिकी डलर ३ हजार वा सो बराबरको अन्य मुद्रा सटही गराउँदै आएका थिए । तर, अनलाइन सेवाबापत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था थिएन ।  प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले विभिन्न सेवा प्रयोग गरी सेवाग्राहीले विदेशमा भएका आफन्त, साथीभाइको बैंक खाता वा पेपल, पयोनीरजस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । यसबाट डिजिटल हुन्डी मौलाएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न जरुरी भएको विभागका सहायक निर्देशक प्रशन्न पौडेल बताउँछन् ।

‘अब यस्तो भुक्तानी सेवाग्राही आफैले गर्न सक्नेछन् । यसका लागि प्रिपेड कार्ड लिन कुनै एक वाणिज्य बैंकमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ,’ पौडल भन्छन् ।

विदेशमा भएका आफन्तका माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा राज्यलाई कर आउँदैन । बैंकिङ माध्यमबाट जाँदा यस्तो प्रयोजनमा कति रकम बाहिरिने रहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । यस्तो सेवाबापत कति कर लिने भन्ने निश्चित भइसकेकोे छैन । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका तालीम तथा ज्ञान प्राप्त गर्न, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध प्रडक्ट डेभलपमेन्टका लागि चाहिने कुनै सफ्टवेयर तथा सेवा खरीद गर्न, डोमेन रजिस्ट्रेशन तथा वेब होस्टिङ गर्न, स्वास्थ्य र निरोगी रहन सहयोग पुर्‍याउने विभिन्न एपहरूको माग गर्न समेत सानोतिनो रकम तिर्न समस्या भइरहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले सहज बनाउनेछ । अनलाइनमार्फत सेवा आयातलाई कानूनी मान्यता दिँदा विद्युतीय कारोबारले औपचारिकता पाउने र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशबाट विभिन्न सेवाहरू खरीद गरेबापत ससाना प्रकृतिका रकम सजिलोसँग भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नहुँदा पूँजी पलायन, हुन्डीले प्रश्रय पाउने, तथा राज्यले कर गुमाउने र छाया अर्थतन्त्र मौलाउने राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।



Saturday, December 12, 2020

४० करोडको सौर्यबत्ती फालेर १७ करोडको बिजुली बत्ती

 https://www.onlinekhabar.com/2020/12/914962

४० करोडको सौर्यबत्ती फालेर १७ करोडको बिजुली बत्ती


२६ मंसिर, काठमाडौं । दुई हजार सडक बत्ती जडान गर्न बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागबीच त्रिपक्षीय सहमति भयो ।

काठमाडौंका मुख्य क्षेत्रहरु एयरपोर्ट, तीनकुने, नयाँबानेश्वर, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, सोल्टीमोड, रत्नपार्क, महाराजञ्ज लगायत क्षेत्रमा बत्ती जोडिनेछन् । १७ करोड रुपैयाँको नयाँ बिजुली बत्ती जोड्दा केही वर्षअघि जोडिएका सौर्य सडक बत्ती हटाउनुपर्छ ।


संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरले करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्चिएर सोलार प्रविधिबाट सडक बत्तीहरु जडान गरेका थिए ।

२०७१ सालमा सार्क शिखर सम्मेलनका बेला एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा १० करोड ८८ लाख रुपैयाँमा सौर्य बत्ती जोडिएको थियो । संघीय सरकारले स्थानीय तहमार्फत ६ करोडको सौर्य बत्ती जोड्यो भने महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तरगत करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्चिएर थप सौर्य सडकबत्ती राख्यो ।

२५ वर्ष आयु हुने भन्दै जोडिएका बत्ती केही वर्षमै काम नलाग्ने भए । अब देशभित्रै उत्पादित बिजुली खपत गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ बत्ती जोड्न लागिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् ।

‘ललितपुर महानगरले पनि हामीसँग सहकार्य गरेर स्मार्ट सडक बत्ती जोडिरहेको छ, त्यसबाट सिकेका केही पक्षलाई सुधारेर काठमाडौंमा बत्ती जोड्छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट महानगर, प्राधिकरण र राजधानीवासी सबैलाई लाभ हुन्छ ।’

पहिलो चरणमा विमानस्थल, तीनकुने, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, सोल्टीमोड, सिंहदरबार, प्रदर्शनीमार्ग, राष्ट्रिय सभागृह, टुँडिखेल, रानीपोखरी, पद्मोदय मोड, गौशालालगायत क्षेत्रका सडकमा सोलार बत्ती जडान गरिए । त्यतिबेला ९६० वटा बत्ती जोड्न ६८ लाख युयान (१० करोड ८८ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको थियो ।

शहरी पूर्वाधारका जानकारहरुले भने अँध्यारा सडक तथा गल्लीहरुमा बत्ती जोड्नपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा समस्या भएको सडकका बत्ती मर्मत सम्भार गर्न महानगरलाई सुझाव दिन्छन् । ‘भइरहेकै सडकको बत्ती फालेर किन नयाँ जोड्न पर्‍यो ?’ उनी भन्छन्, ‘कति सडकगल्लीमा अहिले पनि रात परेपछि हिँड्न मुश्किल छ, त्यहाँ पो बत्ती जोड्ने हो ।’

तीन निकायबीच भएको समझदारीले राज्यको सीमित स्रोतसाधन दोहन मात्रै गर्ने भन्दै थापाले निर्णय सच्याएर राति अँध्यारो हुने सडकमा बत्ती जोड्न र पुराना बत्तीहरुको मर्मत सम्भार तथा रेखदेखमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

करोडौं व्ययमाथि थप क्षतिपूर्तिको दायित्व

उपत्यकाका सडकमा सौर्य बत्ती राख्ने योजना आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मै बनेको थियो । काम भने २०७१ मा काठमाडौंमा नै सार्क सम्मेलन हुने भएपछि भयो ।

पहिलो चरणमा विमानस्थल, तीनकुने, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, सोल्टीमोड, सिंहदरबार, प्रदर्शनीमार्ग, राष्ट्रिय सभागृह, टुँडिखेल, रानीपोखरी, पद्मोदय मोड, गौशालालगायत क्षेत्रका सडकमा सोलार बत्ती जडान गरिए । त्यतिबेला ९६० वटा बत्ती जोड्न ६८ लाख युयान (१० करोड ८८ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको थियो ।

त्यसपछि काठमाडौं महानगरले आफ्नै खर्चमा केही क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान सुरु गर्‍यो भने संघीय सरकारको पाँच करोड ९६ लाख अनुदानबाट ५४१ सौर्य सडक बत्ती जोडियो । त्यसबेला संघीय अनुदान र स्थानीय तहहरुको लागत सहभागितामा देशभर २ अर्बभन्दा बढी खर्चमा ४५ हजार सौर्य सडक बत्ती जोडिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरले २०७३ सालमा पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न दिने गरी पीपीपी मोडलमा बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्ससँग सौर्य बत्ती जोड्न सम्झौता गर्‍यो । कम्पनीले काठमाडौंका सडकमा १२ सय ८५ वटा सोलार प्यानल जोड्यो, यसका लागि २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीको दाबी छ ।

सम्झौताअनुसार, कम्पनीले जडान गरेका सडक बत्ती १० बर्षपछि मात्र महानगरको स्वामित्वमा आउँछ । कम्पनीले विज्ञापन रोयल्टी वापत वार्षिक १ करोड ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउन पर्छ । त्यसबाहेक १ करोड ५४ लाख विज्ञापन शुल्क पनि महानगरपालिकाले पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सडकमा जोडिएका सौर्य सडकबत्ती केही समयपछि नै मध्यरात नहुँदै निभ्न थालेका थिए । ब्याट्री र बत्ती फेर्ने, सोलारपाता सफा गर्ने जस्ता काम पनि भएको छैन । सडक बत्ती राम्रोसँग नबल्दा न ठेकदार कम्पनीले हेर्‍यो, न महानगरले ।

तर अहिले नयाँ बत्ती जडान गर्दा सम्झौता बाँकी रहेका कारण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ ।

हालसम्म महानगरले सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल गरेको छैन । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली बिके ट्रेडर्सलाई क्षतिपूर्ति दिएर भएपनि सोलार बत्ती हटाउने बताउँछन् । कम्पनीले कति क्षतिपूर्ति दावी गर्छ र महानगरलाई कति दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने यकीन छैन । सम्झौताको आधाभन्दा बढी अबधी रहेकाले १२ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने महानगरको आकलन छ ।

प्राधिकरणको डेढ अर्ब पच !

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंका सडकमा बिजुली बत्ती बाल्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक बत्तीको पुरानो महसुल भुक्तानी नभएसम्म बिजुली जोड्न नदिने अडान लिएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार महानगरले जरिवानासहित २०७४ असारसम्मको मात्र एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी छ ।

सडक बत्तीको महसुलको बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दा स्रोत नभएको भन्दै महानगरले संघीय सरकार गुहारेको थियो । मन्त्रिपरिषदले २०७४ सम्मको सडक बत्तीको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि महानगरले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने सहमति अझैसम्म दिएको छैन ।

नयाँ दर निर्धारण गरेर मात्र सडक बत्तीको महसुल भुक्तानी गर्ने मेयर शाक्यको अडानका कारण महानगरले भुक्तानीको सहमतिपत्र अर्थ मन्त्रालय पठाएको छैन ।

घिसिङको स्थानमा हितेन्द्र देव शाक्य आएपछि भने महानगर र विद्युत प्राधिकरण नजिकिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार महानगरले ५६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नेछ भने काठमाडौँका मुख्य सडकहरुमा नयाँ बत्ती जडान हुनेछ 

Tuesday, November 24, 2020

अब अनलाइनबाटै ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने

 https://ekantipur.com/news/2020/11/23/1606141214067884.html



अब अनलाइनबाटै ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सवारी नियम उल्लंघन गरेबापत चालकले तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम अब अनलाइन माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न पाइने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत तिर्ने जरिवानालाई अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर विकास गरेको हो ।

महाशाखा प्रमुखबाट हालै प्रहरी प्रधान कार्यालय सरुवा भएका एसएसपी भीम ढकालले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ७ महिना अघिबाटै सफ्टवेयर निर्माण गर्न सुरु गरिएको र केही साताभित्र यसलाई प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताए । उनले आफ्नो स्थानमा सरुवा भएर आएका एसएसपी जनक भट्टराईलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै प्रविधिको विकासबाट सवारी व्यवस्थापन गर्दा थप प्रभावकारी र कम जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न सकिने बताए ।




सफ्टवेयरको नाम टीभीआरएस (ट्राफिक भाइलेन्स रेकर्ड सिस्टम) राखिएको छ । यो प्रविधिलाई तोकिएका बैंकको अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा समाबेस गरेर जरिवाना बापतको राजस्व रकम सरकारी राजस्व खातामा जम्मा हुने छ । ‘जरिवाना बापतको रकम ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमै पुगेर तोकिएको बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न घरमै बसेर अनलाइन भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू हुन लागेको छ, ७ महिना अघिबाट सुरु भएको सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि चालक ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमै जानु पर्दैन ।’ यसअघि सवारी र सवारी कागजातपत्र हराएमा अनलाइनबाटै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । यो प्रविधिको विकास भएसँगै दैनिक सरदर ४ सय जनाले अनलाइनबाटै सिफारिस लिन थालेका छन् । यसअघि लाइनमा बसेर दिनमा डेढ सयले सिफारिस लिन्थे । अनलाइनबाट कागजात र सवारी हराएको सिफारिस पत्र मात्रै ३ हजार बढीले लिएका छन् ।


Wednesday, November 18, 2020

घरमै बसेका संक्रमितलाई ‘साइलेन्ट निमोनिया’ को खतरा

 https://www.onlinekhabar.com/2020/11/908203

घरमै बसेका संक्रमितलाई ‘साइलेन्ट निमोनिया’ को खतरा

चिकित्सक भन्छन्– समयमै अस्पताल आए मृत्युदर घटाउन सकिन्थ्यो



२४ कात्तिक, काठमाडौं । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अहिलेसम्म ६ सय ३० जना कोभिड–१९ संक्रमित भर्ना भए । उनीहरुमध्ये २ सय ४४ जनालाई आईसीयू र ६३ जना भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्‍यो ।

भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएका सबैलाई निमोनिया भएको थियो । त्यसमा पनि निमोनिया भइसकेर अस्पताल पुग्ने १२ जनाको मृत्यु भयो ।



‘संक्रमितहरु निमोनिया भइसकेपछि अस्पताल आउँदा मृत्यु बढेको छ’ टेकु अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्तोलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘‘निमोनिया भएर भेन्टिलेटरमा पुगेका संक्रमितहरुको उपचार गर्न धेरै गाह्रो छ ।’

डाक्टर बास्तोलासँग त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका कोभिड संयोजक तथा छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तकुमार दास पनि सहमत छन् । उनका अनुसार निमोनिया भएकाहरुको उपचार प्रकिया लम्बिनुका साथै बचाउन सकिने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ ।

‘कतिपय निमोनिया भएकाहरु त आईसीयूमा पुर्‍याउन नपाउँदै बित्छन्’, उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो एक महिनामा अस्पतालको कोभिड भेन्टिलेटरमा भर्ना भएका अधिकांश संक्रमित निको भएर फर्किएका छैनन्, तिनीहरु सबैलाई निमोनिया भएको थियो ।’

कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा खटिएका अरु चिकित्सकहको अनुभव पनि यो भन्दा फरक छैन ।

‘होम आइसोलेसनमा बस्नेले लगातार अक्सिजको लेभल नापिरहनुपर्छ, आफूलाई सास फेर्न असहज हुनासाथ डाक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ’ श्वासप्रश्वास रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. मिलेशजंग सिजापती बताउँछन् ।

किस्ट अस्पताल, महालक्ष्मीस्थानमा अहिलेसम्म ४ जना संक्रमितलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्‍यो । ४ जनालाई नै निमोनिया भएकाले बचाउन सकिएन । पछिल्लो समय सिकिस्त भएर अस्पताल पुग्ने अधिकांशमा निमोनिया देखिएको श्वासप्रश्वास रोग विशेषज्ञ तथा किस्ट मेडिकल कलेजका मेडिसिन विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मिलेशजंग सिजापती बताउँछन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय मृत्यु भएका अधिकांश संक्रमितमा कडा किसिमको निमोनिया देखिएको थियो । ‘कडा निमोनिया भएर अस्पताल ढिलो ल्याएका अधिकांश संक्रमितको आईसीयूमै मृत्यु हुन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

पाटन अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै रहेको कोभिड संयोजक डाक्टर विमल पाण्डे बताउँछन् । चिकित्सकहरुका अनुसार यसले दुई कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

पहिलो : कतिपय संक्रमितहरु निमोनिया भइसकेपछि अस्पताल पुगेकाले बचाउन सकिएको छैन ।

दोस्रो : अस्पताल समयमै पुगेकाहरु संक्रमितलाई पनि अरु रोगसँगै कडा किसिमको निमोनिया भएको छ ।

टेकु अस्पतालका चिकित्सक शेरबहादुर पुन पछिल्लो समय संक्रमितहरुमा ‘साइलेन्ट निमोनिया’ देखिएको बताउँछन् । यसले बिरामीले थाहा नपाउँदै फोक्सोमा क्षति गर्ने उनको कथन छ । उनका अनुसार सामान्य खोकी र ज्वरोले केही असर गर्दैन् भनेर घरमै बसेकाहरुलाई ‘साइलेन्ट निमोनिया’को खतरा छ । पछिलो समय मृत्यु हुने अधिकांश संक्रमित यही अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर २९ हजार १९७ संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् ।

यही तथ्यांक अहिलेको मुख्य समस्या भएको श्वासप्रस्वास रोग विशेषज्ञ सिजापती बताउँछन् । उनका अनुसार होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितहरु ढिलो अस्पताल पुग्दा निमोनिया विकास भइसकेको हुन्छ र उपचार गर्न समस्या परेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण फोक्सोमा पहिले नै असर गरिसकेको हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा निमोनिया विकास भइसक्दा पनि खोकी लाग्ने या ज्वरो आउँदैन । कतिपयको निमोनिया पत्ता लगाउन सिटी स्क्यान, रगत र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्नुपर्छ । त्यसैले कोरोना संक्रमितलाई सामान्य खोकी लागेर ज्वरो आएको छ भने तत्काल अस्पताल जानुपर्ने उनले बताए । ‘होम आइसोलेसनमा बस्नेले लगातार अक्सिजको लेभल नापिरहनुपर्छ, आफूलाई सास फेर्न असहज हुनासाथ डाक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ’ डा. सिजापती भन्छन्, ‘अझ दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धा त धेरै नै सतर्क हुनपर्छ ।’

संक्रमितमा अक्सिजनको लेभल घट्नु भनेको निमोनिया देखिएको संकेत मिल्नु भएको डाक्टर सिजापती बताउँछन् । उनका अनुसार शरीरमा अक्सिजनको लेभल घट्न थालेपछि २ देखि ५ घण्टाभित्रै फोक्सोमा गम्भीर असर गर्न थाल्छ । त्योबेला ‘हाइ फ्लो अक्सिजन’सहितका आईसीयू उपचार मिलेन भने मृत्यु पनि हुन सक्छ । ‘त्योबेला घरमा अक्सिजन लगाएर मात्र हुन्न’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकको विशेष निगरानीमा उपचार गराउन ढिला गराउनुहुन्न ।’

एक कोभिड अस्पतालका चिकित्सक निमोनिया भएर अस्पताल आउनेमध्ये बचाउन सक्ने सम्भावना भएकालाई मात्र बेड उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् ।

अधिकांश अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर खाली छैनन् । एकपटक आईसीयू वा भेन्टिलेटरमा पुगेका सक्रमितलाई १०/१२ दिनसम्म पनि राखेर उपचार गर्नुपर्छ । त्यसैले बाँच्ने सम्भावना बढी भएकाहरुलाई (विशेष गरी युवा र दीर्घरोग नभएका) बेड प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउँछन् । ‘बचाउने सम्भावना कम भएकालाई राखेर बेड होल्ड गर्न थाल्यो भने शतप्रतिशत बचाउन सकिनेहरुलाई अन्याय हुन्छ’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘संक्रमितहरु सिकिस्त नहुँदै अस्पताल आउने हो भने यो अवस्था हुँदैन ।’

टेकु अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर बास्तोला पनि ‘साइलेन्ट निमोनिया’का कारण धेरै संक्रमितको मृत्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ज्वरो र खोकी लाग्दासमेत मानिसहरु अस्पताल नआएकाले यस्तो किसिमको दुर्घटना बढेको छ । भन्छन्, ‘समयमै अस्पताल आए त धेरै मृत्युदर घटाउन सकिन्थ्यो ।’

डा. बास्तोलाका अनुसार उनले शनिबार मात्र अस्पतालमा पाँचजना संक्रमितसँग कुराकानी गरेका थिए । सबैमा साइलेन्ट निमोनिया थियो । ‘किन यति ढिलो अस्पताल आउनुभएको भन्ने प्रश्न गर्दा ‘खासै गाह्रो भएको थिएन, घरमा नै ठीक होला भनेर बस्दा ढिलो भयो’ भन्ने जवाफ पाएको उनले सुनाए ।

होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई कुन बेला अस्पताल आउने भन्ने ज्ञान नहुदाँ यो समस्या निम्तिएको डाक्टर पुन बताउँछन् । ‘अस्पतालमा बेड नभएर एउटा समस्या छ भने अर्को समस्या संक्रमितमा पर्याप्त जानकारी पनि छैन’ उनी भन्छन्, ‘सिकिस्त भएकाहरुले बेड नपाएको सुन्दा र सरकारको पछिल्लो नियमको कारण पनि संक्रमितहरु अस्पताल आउन ढिलो गरेका छन् ।’

संक्रमितहरु कुन अवस्थामा अस्पताल जाने त ?

‘अक्सिजनको लेभल घटेर ९४ भन्दा कम हुन थालेको छ र सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने चिकित्सकसँग सल्लाह गरिहाल्नुपर्छ’ डाक्टर सिजापती भन्छन्, ‘यससँगै खोकी र ज्वरो पनि आएको छ भने तुरुन्त अस्पताल गइहाल्नुपर्छ ।’

दुई दिनदेखि खोकी र ज्वरो आएको छ, सास फेर्न पनि गाह्रो भएको छ भने तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ । नभए कडा किसिमको निमोनिया विकास भइसक्ने डाक्टर पुन बताउँछन् । ‘कडा किसिम निमोनिया भएकालाई छिटो अस्पताल पुर्‍याइएन भने बचाउन सकिन्न’ डाक्टर पुनसँग सहमति जनाउँदै टेकुका डाक्टर बास्तोला भन्छन्, ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै साइलेन्ट निमोनिया हो ।’

‘अक्सिजनको लेभल घट्न थालेको ५ घण्टाभित्र अस्पताल पुर्‍याइएन भने संक्रमितको मृत्यु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ’ अधिकांश चिकित्सकको निष्कर्ष छ, ‘त्यसैले होम आइसोलेसनमा बस्दा बेलाबेला अक्सिमिटरले अक्सिजन लेभल नाप्नुपर्छ

Friday, August 21, 2020

शिक्षण पेशा छाडेर कागती खेती

 https://www.onlinekhabar.com/2020/08/891316

शिक्षण पेशा छाडेर कागती खेती

कागती किसानलाई सीपी अधिकारीको मन्त्र




कागतीको बजार राम्रो छ तर मूल्य बिचौलियाले तोक्छन् । अधिकारीले नारायणगढको तरकारी मण्डीमा लगेर कागती बेच्ने गरेका छन् । उनका अनुसार भाउ पाइन्छ– प्रतिकिलो १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म । ‘किलोको १०० चाहिँ घाटाको भाउ हो’, उनी भन्छन्, ‘तर भाउ तोक्नेहरू सस्तो भारतीय कागती आएकाले नेपालीको मूल्य खस्केको छ ।’
उनका अनुसार, भारतबाट विषादीले पहेँलो भएको कागती आउँछ । नेपालीको आँखा पहेँलोले नै टिप्छ, रसदार हरियो नेपाली कागतीले तान्दैन । ‘त्यसैले नेपाली कागतीको बजारहिस्सा जम्मा ७ प्रतिशत छ’, उनी भन्छन्, ‘९३ प्रतिशत कागती भारतबाटै आपूर्ति भइरहेको छ ।’

६ भदौ, चितवन । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका–६ जमुनापुरका सीपी अधिकारी चक–डस्टर छाडेर मल–पानीमा लागेको पाँच वर्ष भयो ।

निजी विद्यालयको प्रिन्सिपल र मन्टेश्वरी सञ्चालकको रूपमा राम्रै कमाइ र प्रतिष्ठा आर्जन गरिरहेका बेला अचानक उनी कृषि कर्ममा लागेका थिए ।




‘सबै कुरा राम्रै थियो तर मनमा आनन्द भएन’, विज्ञानमा स्नातक गरेका उनी भन्छन्, ‘अनि १७ वर्ष लामो शिक्षण पेशा छाडेर अचानक कागती खेतीका लागि स्काप मल्टी एग्रो फार्म खोलेँ ।’

उनले सुरुमा प्रतिकठ्ठा तीन हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी एक बिघा जग्गामा ३५० वटा बिरुवा लगाए । अनुभव थिएन, प्राविधिक पक्षका बारेमा विज्ञ र युट्युबबाट सिक्दै व्यावसायिक कागती खेती थाले । दोस्रो वर्ष कालिका–६ जमुनापुरका आफ्नै डेढ बिघामा ६५० बिरूवा रोपे ।

बिरुवा लगाएको तीन वर्षमा उनको पहिलो फार्ममा कागती फल्न थाल्यो । अहिलेसम्म करिब १० नगद आएको छ । यस वर्ष १० लाखको कागती बेच्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ ।

तीनवटा बगैंचाको वार्षिक खर्च दुई लाख रुपैयाँसम्म छ । कागतीका लागि सुरुमा निकै कामदार लागे पनि पछि मौसमी काम गराउँदा पुग्छ ।

कागती बाह्रै महिना बिक्री हुने चिज हो । यसमा मुख्यगरी तीन किसिमका रोगले दुःख दिने अधिकारी बताउँछन् । ‘पात दोब्रिने लिफमाइनर, डाँठ र फलमा खटिरा देखिने क्याङकर र दाना झर्ने रोग लाग्दो रहेछ । बेलाबखत जरा कुहिने रोगले पनि दुःख दिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘चाहिएको बेला युरिया मल नपाउनुचाहिँ बाह्रमासे समस्या हो ।’

कालिकामा अधिकारीसहित १० जना व्यावसायिक कागती खेतीमा लागेका छन् । चितवनभरका झण्डै ५० जना व्यावसायिक कागती खेतीमा लागेका छन् । चितवनमा १०० बिघा जमिनमा कागती खेती भएको अनुमान छ ।

कृषक अधिकारी अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायबाट एक रूपैयाँ पनि अनुदान नलिएको बताउँछन् । ‘बिरुवा रोप्ने बेलामा कृषि ज्ञान केन्द्र पुगेको थिएँ’, उनी भन्छन्, ‘कहिले पाउने टुङ्गो नभएको बिरुवाको ३५ रुपैयाँ र त्यसमा अनुदान १७ रुपैयाँ ५० पैसा भनेपछि त्यसै फर्किएँ ।’ सरकारी अनुदानको चक्करमा समय बिताउनुभन्दा २०० रुपैयाँ गोटा बिरुवा किनेर धमाधम रोप्न ठीक लागेको उनले बताए ।

 

भारतबाट आउँछ विषादीयुक्त कागती

भारतमा जे लगाए पनि किसानलाई ठूलो परिमाणमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा किसानको उत्पादन लागत कम हुने भएकाले भारतीय काउलीदेखि कागतीसम्म सस्तो पर्छ । भारतीय कृषि उपजको भाउसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था अहिले छैन ।

त्यसैले, अधिकारीको १० बिघा जमिनमा कागती उब्जाउने योजना थाँती रहेको छ । खाल्डा खनिसकेको ठाउँमा पनि नयाँ बिरुवा लगाउने आँट नआएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालमा जमिनको लिज अवधि पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । तेस्रो वर्षमा मात्र उत्पादन हुन थाल्ने कागती खेतीका लागि कम्तीमा १० वर्षका लागि जमिन चाहिने अधिकारी बताउँछन् । ‘पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएर कागती रोप्नुको अर्थ हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘पानी नजम्ने, यातायात सुविधा भएको जग्गा १० वर्षका लागि पाउनु पनि असम्भव जस्तै भएको छ ।’

त्यसमाथि भारतीय कागती सस्तो हुनु, नेपाली किसानले अनुदान र प्राविधिक सहयोग नपाउनुलगायतका कारण नेपालमा कागती बजार भएर पनि व्यावसायिक खेती फस्टाउन नसकिरहेको अधिकारी बताउँछन् ।

अबको योजना : कागतीको बेर्ना

कागतीको बिरुवाका लागि निकै दुःख पाएका अधिकारी आफैँले गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने योजना बनाएका छन् । सरकारीस्तरबाट कागतीको बिरुवा उत्पादन गर्ने धनकुटाको पारीपात्ले जाँदा निकै हण्डर पाएका उनले दानाको साटो बिरुवा उमार्ने तयारी थालेका हुन् ।


सरकारी तवरबाट उत्पादित सुन कागती–१ को एउटा बिरुवालाई अहिले ६० रुपैयाँ र निजीस्तरबाट उत्पादितलाई २०० पर्छ । त्यसैले यसमा अवसर देखेका अधिकारी सुन कागती–१ र २ जातका बिरुवा निकाल्ने तयारीमा लागेका हुन् ।

उनका अनुसार सानो चिल्लो दाना लाग्ने सुन कागती–१ बाह्रमासे फल हो । नेपालमा वर्षभरि न्यानो र ओसिलो हावापानी हुने समुद्री सतहबाट १०० मिटरदेखि १८०० मिटर उचाइसम्म यो कागती फल्ने अधिकारी बताउँछन् ।

कसरी लगाउने कागती ?

  • नेपालको पहाड र मधेश कागती खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । पानी नजम्ने जमिनमा कागती लगाउँदा सप्रने अधिकारीको अनुभव छ । कागती खेती गर्न चाहनेहरूलाई उनका सुझाव यस्ता छन् :
  • वैशाखमा खाडल खनेर १५ दिन जति घाममा सुक्न दिने । खाडलमा पातपतिङ्गर जलाउँदा अझ राम्रो हुन्छ ।
  • गोबर मल, बायो डिकम्पोजर र माटो मिलाएर जमिनबाट केही अग्लो हुनेगरी खाडल भर्ने ।
  • असारमा चार मिटर फरक पारेर बिरुवा रोप्ने । पानी भए पुसमा पनि रोप्न सकिन्छ ।
  • बेलाबेला गोडमेल गर्ने । कागतीमा रोगहरू लाग्न नदिन बगान सफा राख्ने, हिउँदमा सुकेका हाँगाबिँगा काँटछाँट गरी हटाउने । काँटछाँटपछि एक लिटर पानीमा ३ ग्राम कपरअक्साइड मिसाएर छर्कने ।
  • रोपेको ६ महिनामा नै फूल लाग्छ तर त्यसलाई फल्न नदिने । रोपेको दोस्रो वर्षबाट मात्र फल्न दिने ।
  • बिजु बिरुवा रोपेको ४–५ वर्षपछि मात्र फल्ने हुनाले व्यावसायिक उत्पादन लिन मुस्किल हुन्छ । ग्राफ्टिङ गरेको बिरुवाले पहिलो वर्षदेखि नै फल दिन्छ तर चार–पाँच वर्षमा नै बोट मर्छ ।
  •  तीन पाते सुन्तलाको बिरुवामा सुन कागती ग्राफ्ट गरेको बिरूवा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

 

Thursday, August 13, 2020

संस्थानका कर्मचारीले सञ्चय कोषबाट पेन्सन पाउने

 https://www.karobardaily.com/news/economy/34876

संस्थानका कर्मचारीले सञ्चय कोषबाट पेन्सन पाउने

657 Shares
facebook sharing button
twitter sharing button
sharethis sharing button
निरु अर्याल
बुधवार, श्रावण २८, २०७७
1596
1
सार्वजनिक संस्थानमा आबद्ध कर्मचारीले पाउने योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण (पेन्सन) तथा उपदानको व्यवस्थापन अव कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने भएको छ । सञ्चय कोषले यसअघि निजामति, सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, र निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कार्मचारीहरूको ‘सञ्चय कोष’ व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । गत साता सरकारले एक निर्णय गर्दै सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूले अवकासपछि पाउने सञ्चय कोष, पेन्सन र उपदानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सञ्चय कोषलाई नै दिने भएको हो ।
सञ्चय कोषले यसअघि निजामति, सेना, प्रहरी र राज्यकोषबाट तलव खाने कर्मचारीको पेन्सनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाइसकेको छ । सरकारको नयाँ निर्णयले २०७६ साउन १ गतेपछि सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेन्सन र उपदानको व्यवस्थापन गर्ने छ । जसअनुसार ५५ सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको पेन्सन र उपदानको व्यवस्था कोषले गर्ने छ । निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, ३७ संस्थान, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीहरू यसमा समावेश हुने छन् । निजामति, सेना, प्रहरीलगायत राज्यकोषबाट तलव लिनेले ६ प्रतिशत योगदान गर्ने र सरकारले ६ प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूलाई स्किम ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन र उपदान दिने काषको तयारी छ ।
पेन्सनका लागि कर्मचारी र संस्थाले गर्ने योगदान स्पष्ट भइसकेको छैन । सञ्चय कोषले प्रत्येक सार्वजनिक संस्थासंग सम्झौता गरेपछि स्पष्ट हुने छ । यो निर्णय २०७६ साउन १ गतेदेखि नियुक्त भएका सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहका हकमा लागू हुने छ । सो समयभन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई दिने पेन्सन उपदान दायित्व संस्थान आफैले व्योहर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ पेन्सन तथा उपदानको दायित्व वहन गर्न असहज अवस्था आएपछि सरकारले निजामति प्रहरी, सेनालगायत राज्यको कोषबाट तलव लिने सबै कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ

 

रेल्वे ठेक्कामा चलखेल, राज्यको १० अर्ब गुम्ने

 https://nagariknews.nagariknetwork.com/nagarik-khoj/280871-1595381737.html?click_from=category

नागरिक खोज

रेल्वे ठेक्कामा चलखेल, राज्यको १० अर्ब गुम्ने

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र डेढ दर्जन निर्माण व्यवसायी मिलेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने ठेक्कामा चलखेल गरेका छन्।

रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ५ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणका लागि  बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको हो।  

बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभवमा रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यो प्रावधान घुसाएपछि १८ व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।  

यसअघि विभागले ट्र्याकबेड बनाउँदा उस्तै प्रकृति (सिमिलर नेचर) को काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो। अहिलेको बोलपत्रमा किटानी गरी ट्र्याकबेड निर्माण गरेकै अनुभव मागिएकाले डेढ–दुई सय व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्।    

बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान घुसाउनेमात्र नभएर सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि आयोजना स्थलमा जग्गा मुआब्जालगायतका सबै काम पूरा (क्लियर) हुनुपर्ने भनेको छ। तर अहिले बनाउन लागिएको रेल्वे ट्र्याकबेड क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन। बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने र ऐनअनुसार कामै नभई बोलपत्र प्रकाशित गर्न हतार गर्नुले थप शंका उब्जाएको छ।

रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्काका विभिन्न ५४ खण्ड छन्। डेढ दर्जन व्यवसायीले झिनो प्रतिस्पर्धा देखाएर दुईचारवटाका दरले सबै ठेक्का हात पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। उनका अनुसार विभागबाट रेल्वे ठेक्का इस्टिमेट रकम पनि ठेकेदारहरुलाई चुहाइसकिएको छ।  

रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।

माटो पुरेर ट्र्याकबेड बनाउनेजस्तो सामान्य काममा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने गर्छ। १५–२० प्रतिशत घट्नु सामान्य कुरा हो। तर अहिले व्यवसायीबीच कुल ठेक्का रकमको एकदुई प्रतिशत मात्र घट्ने मिलेमतो भएको छ। यही कारण राज्यको कम्तीमा ७ देखि साढे १० अर्ब रुपैयाँ गुम्ने अवस्था बनेको छ। ती अधिकारीका अनुसार ३५ अर्बको कुल ठेक्कामा २० प्रतिशतले घटे ७ र ३० प्रतिशतका दरले घटेर ठेक्का लागे राज्यको साढे १० अर्ब रुपैयाँ जोगिने थियो।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ठेक्कापट्टामा २० प्रतिशतसम्म घट्नु सामान्य भएको बताउँछन्। उनका अनुसार सामान्यतया कामको प्रकृति र इस्टिमेट हेरेर १५–२० प्रतिशतसम्म घटेर व्यवसायीले ठेक्का लिँदै आएका छन्।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार माटो काट्ने र माटो फिलिड (पुर्ने) गर्ने ठेक्कामा धेरै नाफा हुन्छ। त्यसैले यस्तो ठेक्कामा सामान्यतया ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का हाल्ने चलन छ।

ट्र्याकबेड भनेको रेलमार्गमा लिक बिछ्याउनुअघि माटो पुरेर कच्ची सडकजस्तै बनाउने पूर्वाधारको काम हो। ट्र्याकबेडको काम पूरा भएपछि मात्र लिक बिछ्याउने काम हुन्छ।

अहिलेसम्म मुलुकभर यस्तो ट्र्याकबेड बनाएका अनुुभवी व्यवसायीको संख्या १८ छ। तर नेपालका करिव दुई सय निर्माण व्यवसायीमा ट्र्याकबेडको काम गरेजस्तै अनुभव छ। तराईजस्तो समथर भूभागमा माटो पटाएर सडक बनाउने, नहर निर्माण र बाँध बनाउने व्यवसायीको काम ट्र्याकबेडको काममा समानता हुन्छ। यही अनुभवलाई आधार बनाएर विभागले यसअघि ट्र्याक बेड निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्रमा सडक, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा काम गरेका व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिइएको थियो। तर अहिले यी सबै निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित बनाउन रेलकै ट्र्याकबेड नै निर्माण गरेको अनुभव मागिएको हो।  

महासंघ अध्यक्ष सिंहले रेल्वे ठेक्कामा सीमित व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाएपछि विवाद आएको बताए। उनले उस्तै प्रकृतिको कामलाई अनुभव मान्नेनमान्नेमा सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म यस्ता विवाद आइरहने जानकारी दिए। ‘कुनै पनि आयोजनामा धेरै संख्यामा प्रतिस्पर्धा गराउन सरकारले त्यसैअनुसारको नीति बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘नभए यस्तै विवाद आइरहन्छन्।’ उनका अनुसार अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कहिलेकाहीं ४–५ जनामा प्रतिस्पर्धा भएका उदाहरण पनि छन्।

स्रोतका अनुसार विभागका महानिर्देशक मिश्रसहितका केही अधिकारी र केही ठेकेदारबीच पटकपटक भएको गोप्य छलफलपछि बोलपत्रमा यो प्रावधान राख्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसै अनुसार असार १४ र १७ मा बोलपत्र प्रकाशित भएको थियो।  

विभागले चलखेल गरी रेलको ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट आफूहरुलाई रोकेपछि यसको विरोधमा केही व्यवसायी विभिन्न निकायमा पुगेका छन्। केही व्यवसायीले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न खोजिएको र आफूहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएका थिए। अख्तियारले ट्र्याकबेडको बोलपत्रमा के भएको हो भन्दै विभागलाई पत्राचार गरेको छ।  

अख्तियार स्रोतका अनुसार विभागले प्रतिघन्टा २ सय किलोमिटर स्पिडमा आउने रेलको २५ टन क्षमता भार थेग्ने गरी ट्र्याकबेड निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसैअनुसार निर्माणका लागि अनुभव मागिएको स्पष्ट पारेर पत्र पठाएको छ।

अख्तियारले सामान्य पत्राचार गरेर टार्न खोजेको भन्दै फेरि १४ जना व्यवसायीले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका छन्। समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत रेल विभागसँग काजजात मागेको अवस्था छ।  

विभाग स्रोतका अनुसार महानिर्देशक मिश्रले आगामी असोज मध्यतिर अवकाश पाउँदैछन्। मिश्रलाई यो ठेक्काबाट मोबिलाइजेसनबापत आउने कमिसनको लोभमात्र हो। अरु उनले खासै केही पाउने छैनन्। यही साउन १५–१७ तिर बोलपत्र खोलिँदैछ। त्यसपछिका २ महिनामा अरु सबै प्रक्रिया पु¥याएर निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन रकम  दिन सके त्यसबापत आउने कमिसनप्रति मिश्र लोभिएका हुन्। सामान्नतया मोबिलाइजेसनबापत पेस्की पाएपछि व्यवसायीले १ देखि २ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने प्रचलन छ।

सरकारले ठेक्का पाउने व्यवसायीलाई काम सुरु गर्न भन्दै १० प्रतिशत रकम (ठेक्कामा कबुलेको रकमअनुसार) मोबिलाइजेसनबापत दिने कानुनी व्यवस्था छ। यसअनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरका यी ठेक्का उही मूल्यमा लागे ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेसनबापत दिइनेछ। यसको एक प्रतिशतमात्र कमिसन आए पनि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ आउनेछ। यो रकम बोलपत्रमा सहभागी कार्यालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रालयसम्म निश्चित प्रतिशतका दरले भाग लगाउने चलन छ।  

सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउनुअघि निर्माणस्थलको जग्गा मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा र रुख कटानको सबैभन्दा पेचिलो विषय सल्टिसकेको छैन। जग्गा मुुआब्जामा विवाद उठिसकेको छ। रेलको लाइन निर्माण हुने क्षेत्रका झापाका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्। जग्गा मुुआब्जाभन्दा झनै पेचिलो विषय रुख कटानको हुनेछ। रेलको लाइन विभिन्न वनजंगल, राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि हतारहतारमा गरिएको बोलपत्रप्रति सन्तुष्ट छैनन्। अर्थले रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भने दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रेल र पानी जहाज सञ्चालनमा विशेष रुचि भएकाले अर्थका अधिकारीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। कोभिड १९ का कारण राजस्व सुकेको र चालु खर्चमा चाप परेका बेला कामै हुन नसक्ने आयोजनामा बजेट दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना अर्थको छ। अर्थका एक अधिकारीले केही निर्माण व्यवसायीको फाइदाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा नहुँदै बोलपत्र प्रकाशित गरिएको बताए। ‘ठेक्का लागेपछि व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसनबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘काम हुुने कहिले हो, थाहा छैन। राज्यको पैसा त्यसै जाने अवस्था छ।’  

अर्कोतिर निर्माण व्यवसायी रेलको ठेक्का लाग्दैमा अहिले नै काम सुरु हुन्छ भन्नेमा छैनन्। उनीहरु रेल्वे निर्माणमा जग्गा मुआब्जा र रुख कटानको विवाद उठ्ने भएकाले मोबिलाइजेसनबापत पाएको रकम केही वर्ष अन्यत्र कामका लागि लगानी गर्न पाइनेमा ढुक्क छन्।  

प्रधानमन्त्री ओलीको उच्च प्राथमिकतामा परेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतका केही खण्डको अझै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०७:२० बुधबार