Sunday, January 24, 2021

थारुबारे यथार्थ के ? भ्रम के ?

 https://www.himalkhabar.com/news/122036

थारुबारे यथार्थ के ? भ्रम के ?

टम रर्बटसन शनिबार, १० माघ, २०७७

21Shares

अमेरिकी सरकारको सहायतमा आयोजित औलोविरुद्ध किटनाशक विषादी छर्किने अभियान, चितवन, १९५० । तस्बीरः युएसओएम रेकर्डस्, युएस नेशनल आर्काइभ्स, कलेज पार्क, मेरिल्यान्ड 


‘थारुहरू जंगलमा बस्छन्, असभ्य छन्’ अहिले पनि काठमाडौं र शहरका मानिस आफूहरूबारे यस्तै धारणा राख्ने गरेकोमा थारु समुदायको चित्त दुखाई छ । वास्तवमा को हुन् त थारु ? थारुबारे यथार्थ के हो ? भ्रम के हो ? 



टम रबर्टसन

नेपालको पाँच प्रतिशत जनसंख्या थारु समुदायको छ । यसरी हेर्दा यहाँका प्रत्येक २० मध्ये एक जना मानिस थारु हुन्छन्। 


गुरुङ, लिम्बू र नेवाःको भन्दा थारुको जनसंख्या बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश नेपालीलाई थारु संस्कृति र इतिहासबारे खास जानकारी छैन । उनीहरूबारे बताइएका र सुन्नमा आएका थुप्रै कुरा गलत र भ्रामक छन् ।


माघको पहिलो दिनलाई थारुहरू “माघी’ भन्दै नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन् । चितवनका थारुहरू ‘पोका वा अनदीकाे भात’ (विशेष प्रकारको चिप्लो खालकाे चामल, जसलाई केराको पातमा बाँधेर अँगेनामा पकाइन्छ) खाएर नयाँ वर्ष मनाउँछन् ।


पश्चिम नेपालका दंगौरा थारुहरू पनि भोजभतेर र नाचगानसहित माघी मनाउँछन् । यही दिन उनीहरू आफ्नो समुदायको नयाँ नेतृत्व जसलाई बर्घर भनिन्छ, चुन्छन् ।            


१ माघमा नै थारु कामदारले आफ्ना मुली, जो थारु वा पहाडी मूलका पनि हुन सक्छन्, सँग काममा निरन्तरता दिने वा अन्यत्र लाग्ने भन्ने पनि निक्र्योल गर्छन् । सन् १९५० अघिसम्म उनीहरूलाई आफ्नो कामका शर्त आफैं तोक्न अलि बढी सहज थियो । मधेशमा औलो महामारीका कारण मजदुर पाउन मुस्किल परेपछि त्यो सहजता खुम्चियो ।


मधेसमा विभिन्न किसिमका थारु समुदायको बसोबास छ । उनीहरू प्रत्येकको आफ्नै भाषा छ । पूर्वी मधेसमा कोचिला, मध्य क्षेत्रमा चितवन थारु र पश्चिममा दंगौरा, देशौरिया र राना भाषा बोलिन्छ । मानवशास्त्री अर्जुन गुणरत्नेले नेपालका थारुबारे ‘मेनी टङ्स्, वान पिपलः द मेकिङ अफ थारु आइडेन्टिटी इन् नेपाल’ किताब लेखेका छन् ।


परम्परागत पहिरनमा थारु महिला । तस्वीर:  हिमाल आर्काइभ

थारुहरू मधेसको अधिकांश भूभागका सबैभन्दा पुराना आदिवासी हुन् । बेलाबखत औलोले सताउने भए पनि हिमाली र पहाडे समुदायका तुलनामा उनीहरूमा यसको असर कम देखिन्छ । सन् १९६० को औलो उन्मूलन कार्यक्रमले थारुहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो । 


जस्तो कि सन् १९५५ मा चितवनमा २५ हजार जनसंख्या रहेका बेला त्यहाँ लगभग शतप्रतिशत थारु (बोटे र दराईजस्ता केही सम्बन्धित समुदायसहित) को थियो । तर, सन् १९७० सम्ममा त्यहाँ १ लाख २५ हजार प्रवासी भित्रिएसँगै थारुहरूको संख्या १४ प्रतिशतले घट्यो ।


चितवन, सौरहा छेउको चितवन थारु सांस्कृतिक संग्रहालयका निर्देशक वीरेन्द्र महतोका अनुसार टुरिस्ट गाइड र होटल सञ्चालकहरूले थारु समुदायबारे धेरै असत्य फैलाए ।


“उनीहरू धेरैजसो हामीलाई तल राखेर कुरा गर्छन्,” महतो भन्छन्, “राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले नयाँ गाइडहरूलाई तालिम दिइरहेको छ । तिनलाई चाहिँ अलि गतिलो जानकारी होला ।”   


थारु समुदायबारे विद्यमान केही भ्रमबारे यहाँ चर्चा गरिएको छः


भ्रम १ः थारुहरू पहिले शिकारी थिए ।

सत्यः थारुहरू सँधै किसान थिए, जो पशु तथा मत्स्यपालन गर्थे तर कहिल्यै शिकार गरेनन् ।


जिसाल क्राउस्कोप्फले ‘द किङ्ग्स अफ नेपाल एन्ड द थारु अफ द तराई’ पुस्तकमा लेखेकी छन्, “शिकारी संस्कृतिसम्बन्धी थुप्रै किताबमा थारुहरूको शिकार संस्कारबारे लेखिएको छ । ‘जंगली फिरन्ते जाती’ माथि लेखिएका ती किताब पूर्वाग्रही छन् । शिकार गर्नु वा भोजनका लागि शिकार खेल्नु थारुहरूको जीवनशैली होइन ।


उनीहरूलाई ‘प्राचिन जंगलका असभ्य फिरन्ते जाती’ का रूपमा वर्णन गरिएको थियो जुन कुरा सही होइन  ।

... भोजन र उनीहरूबीचको सम्बन्ध धान खेती र माछापालनसँग मात्रै जोडिएको छ । थारुहरू जंगलनजिकै बस्थे तर जंगलभित्र होइन । थारुहरु जंगलमा नभइ जंगलनजिकै बस्ने गर्दथे । उनीहरु जंगल फडानी गर्ने पहिलो र अग्रपंक्तिका जाति थिए।”  


भ्रम २ः थारुहरू प्राचिन मधेशको घना जंगलभित्र बसोबास गर्थे । 

सत्यः थारुहरू जंगलमा होइन, जंगलनजिक बस्थे । अक्सर घाँसे मैदानछेउ बस्थे जहाँ समयक्रममा जंगल बढ्दै र नासिँदै गयो । 


क्राउस्कोप्फ लेख्छिन्, “अन्य क्षेत्रसँग तुलनात्मक रूपमा अलग रहेको र औले फैलिएको मधेसका आदिवासी थारुबारे १९ औं र २०‌‌ औं शताब्दीका पूर्वाग्रही अध्येताले गलत चित्रण गरेका थिए ।


उनीहरूलाई ‘प्राचिन जंगलका असभ्य फिरन्ते जाती’ का रूपमा वर्णन गरिएको थियो जुन कुरा थारु समुदाय र मधेस दुवैबारे सही होइन । मधेसमा दुई हजार वर्षको समयावधिमा विभिन्न राज्य उदाउने–अस्ताउने काम भयो । राजनीतिक अवस्थाका कारण खेती–किसानी विस्तार हुँदै जाँदा जंगल फडानी बढ्यो ।’ 


भ्रम ३ः थारुहरू असभ्य वा जंगली हुन् । 

सत्यः थारुहरूले तराईको वातावरणमा आफूलाई ढाल्न धेरै सिर्जनशील उपायहरू अपनाए । 


राना थारु समुदायले चलाएको सामुदायिक होमस्टे । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

तेस्रो भ्रमअनुसार त थारुहरू जनावारभन्दा थोरै मात्र बाठा वन–डुलुवा हुन् । उनीहरूसँग ज्ञान र कौशलको अभाव छ । उनीहरू जंगली उत्पादन संकलन गर्छन्, विवेक प्रयोग गर्दैनन् । उनीहरू किसानी गर्दैनन् । बाहिरी दुनियाँबारे वास्ता राख्दैनन् । कपडा लगाउनका लागि उनीहरू लायक छैनन् किनभने उनीहरू अत्यन्तै पछाडी छन् ।  


“काठामाडौं र पोखराका कतिपय मान्छेहरू अझै पनि हामीलाई असम्भ मान्छन्,” संग्रहालयका निर्देशक महतोले भने, “उनीहरूको बुझाइमा थारुहरू जंगलमा बस्छन् । थुप्रै पहाडे मान्छेलाई मधेशबारे जानकारी नै छैन ।”  


वास्तवमा, थारुहरूले मधेसको वातावरण सुहाउँदा थुप्रै कौशल विकास गरेका छन् । कृषि, सिँचाइ, घर निर्माण, माछा पालन, हस्तकला, जडिबुटि, सागपात, प्रसुती–विद्या, काष्ठ कला र पशुपालनजस्ता कौशल उनीहरूले विकास गरेका हुन् । यी सबैका लागि वातावरण सुहाउँदो र गहन ज्ञानको आवश्यकता पर्छ ।


बसाइ सरेर आउनेहरूले थारुहरूबाटै सिँचाइ, जंगली जनावर र मधेसको कृषि प्रणालीबारे ज्ञान लिए । केहीले त थारु भाषासमेत सिकेर त्यहाँका आदिवासी र उनीहरूको चालचलनको सम्मान पनि गरे । 

“मधेसको वातावरण बुझ्न थारुहरू सिपालु नभएका भए उनीहरू यहाँ बाँच्नै सक्दैन थिए,” महतो थप्छन्, “सिँचाइ, कृषि, हर्बल जडीबुटी र माछापालनबारे उनीहरूसँग ज्ञान थियो । उनीहरू थुप्रै कुरामा कुशल थिए जुन शिष्ट र सभ्य थियो ।”    


जब पहाडी क्षेत्रका मानिसहरू चितवनलगायत मधेसी भूमिमा आउन थाले, उनीहरूले थारुलाई गलत रूपमा बुझे । यस्तो किन भयो भने थारुहरूको आफ्नै विशिष्ट आनीबानी थियो र तिनको आफ्नै भाषा थियो । बसाइ सरेर आउनेहरूले थारुहरूबाटै सिँचाइ, जंगली जनावर र मधेसको कृषि प्रणालीबारे ज्ञान लिए । केहीले त थारु भाषासमेत सिकेर त्यहाँका आदिवासी र उनीहरूको चालचलनको सम्मान पनि गरे । 


भ्रम ४ः थारुलाई कहिल्यै औलो लागेन । 

सत्यः औलो लाग्ने र यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूमा अन्य समुदायको तुलनामा थारुहरू कमै थिए । तर,  बालबालिकाको हकमा यो लागू भएन । 


अधिकांश बाहिरी समुदायका मानिस र केही थारुहरू नै पनि थारुलाई कहिल्यै औलो लागेको थिएन भन्ठान्छन् । उनीहरू के पनि भन्छन् भने थारुलाई औलो नलाग्नुको कारण उनीहरूले शंखे किरा, चामलको जाँड र पिरो खुर्शानी खाने भएर हो । तर, यो साँचो होइन । औलोको ज्वरो र कामज्वरोबारे पाका थारु बा÷आमालाई सोधे हुन्छ । 




कैलारी गाउँपालिका–८ दुधियाकी रामकिस्नी चौधरी । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

थारुहरूलाई पनि औलो लागेको थियो । यसबाट कतिले ज्यान गुमाए । “औलोविरुद्ध प्रतिरोध हासिल गर्न जतिसुकै प्रतिरोधात्मक समुदायलाई पनि केही समय लाग्छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन,” क्राउस्कोप्फ लेख्छिन्, “औलो ज्वरोका कारण थुपै्र थारु बालबालिका मरे ।” 


पहाडे समुदायको तुलनामा थारुहरूलाई कम मात्रामा औलोको संक्रमण भएको चाहिँ सत्य हो । उनीहरूमा अनुवांशिक प्रतिरोधात्मक क्षमता थियो । थारुहरूमा अल्फा थालासेमियाको मात्र बढी हुन्छ । यो यस्तो जननिक ढाँचा हो जुन औलो फैलिएको क्षेत्रमा लामो समय बसोबास गरेपछि विकास हुन्छ । यसले भीभाक्स र फल्सिपरम दुवै किसिमका औलोको जोखिम घटाएर मृत्युदर १० गुणा कम गरिदिन्छ ।


थारुहरूले औलो विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता हासिल गरेका थिए । एक-दुई पटक औलो लागेर सन्चो भएको मान्छेले त्यसपछिका संक्रमणविरुद्ध लड्न सक्छ । तर, यो समुदायमा औलोका कारण बाल मृत्युदर उच्च थियो ।


कहिलेकाहीँ बाह्य समुदायका मानिस र कहिले त थारुहरू नै पनि आफूहरूको समुदायलाई कहिल्यै औलो लागेन भनिरहेका हुन्छन् । उनीहरू दुवै गलत हुन् । यसबारे थारुहरूसँगै कहिलेकाहीँ मेरो विवाद हुन्छ । उनीहरू मलाई नचाहिने कुरा किन गर्छस् भन्छन् । धेरैजना राजनीतिको शिकार भएका छन् । पाका थारुहरू आफूलाई औलो लागेको बताउँछन् ।

सन् १९६२ मा एक पत्रकारले भनेका थिए, “औलोका कारण सयौं गाउँहरूमा बालबालिकाको जनसंख्या उनीहरूको जीवनको पहिलो वर्षका लागि मात्रै सिमित रहेको देखियो । यस्तो लाग्थ्यो मानौ लामखुट्टेहरू नवजात शिशुका नामको सूची नै लिएर उडिरहेका हुन्छन् ।” 


महतो भन्छन्, “कहिलेकाहीँ बाह्य समुदायका मानिस र कहिले त थारुहरू नै पनि आफूहरूको समुदायलाई कहिल्यै औलो लागेन भनिरहेका हुन्छन् । उनीहरू दुवै गलत हुन् । यसबारे थारुहरूसँगै कहिलेकाहीँ मेरो विवाद हुन्छ । उनीहरू मलाई नचाहिने कुरा किन गर्छस् भन्छन् । धेरैजना राजनीतिको शिकार भएका छन् । पाका थारुहरू आफूलाई औलो लागेको बताउँछन् ।” 


थारुलाई पनि अलिअलि औलो लागेको थियो भन्ने कुरा र सन् १९५० र ६० को औलो तथा पुनर्वास कार्यक्रमलाई लिएर पनि धेरै मिथ्य कुरा फैलिएका छन् जसले थारुहरूको भावनालाई बेवास्ता, बेपर्वाह र नजरअन्दाज गरेको भुल्न मिल्दैन । 


भ्रम ५ः थारु समुदायको अन्य नेपाली समाजसँग सम्पर्क थिएन । 

सत्यः सन् १९६० अघिसम्म थारु समुदायले अन्य नेपाली समुदाय र सरकारसँग निरन्तर अन्तरसंवाद गरेको थियो । 


पर्यटन प्रचार पुस्तिकाहरूमा थारु समाजलाई अक्सर ‘सभ्यताले नछोएको’, ‘असामायिक’, ‘एकांतवासमा रहेको’, ‘अर्कै समयमा बाँच्ने’ वा ‘विकास र सभ्यताले भुलेको’ भनी वर्णन गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । 


औलोको समयमा समेत उत्तर र दक्षिणका आफ्ना छिमेकी समुदायसँग थारुहरू निरन्तर सम्पर्कमा थिए । उत्तरका व्यापारीहरू हरेक जाडो याममा मधेस आउँथे ।


यति हुँदाहुँदै पनि औलोका कारण थारुलाई बाहिरी समूहसँग बातचित गर्न केही सिमितता भने आइपरेको थियो । यसले उनीहरूको स्वायत्ततालाई फक्रिन दिएन ।

थुप्रै ठाउँमा थारुहरू पहाडे मालिकका लागि काम गर्ने गर्थे । नेपालका तत्कालिन शासकहरूका लागि पनि थारुहरूले बस्नलायक नयाँ जमिन बनाउने र कर संकलकका रूपमा काम गरेको इतिहास छ । 


राणा र अन्य सभ्रान्तहरू शिकार खेल्ने क्रममा थारुहरूको बस्ती भ्रमण गर्थे । सडक निर्माण, खाद्यान्न वितरण, हात्ती सयर र बाघ पत्ता लगाउन उनीहरू थारुको भर पर्थे ।


यति हुँदाहुँदै पनि औलोका कारण थारुलाई बाहिरी समूहसँग बातचित गर्न केही सिमितता भने आइपरेको थियो । यसले उनीहरूको स्वायत्ततालाई फक्रिन दिएन ।


थारु जनजीवनको थप गहिराई र गहनता बुझ्ने इच्छा भए यस लेखमा उद्धृत किताबहरूबारे पढ्न सकिन्छ । सौरहा छेउको चितवन थारु संग्रहालयको भ्रमण गरे पनि भयो । केही ढिलै भए पनि नयाँ वर्ष, माघीको शुभकामना ।


थारु सम्बन्धी अमेरिकी अल्पज्ञान, १९५९


तस्बीरः सिक्स इयर्स अफ नेपाल–अमेरिकन कर्पोरेसन, १९५२–१९५८ (काठमाडौं, १९५९)

यी तस्बीरमा थारुहरूको कृषि प्रद्वति र आधुनिक ‘वैज्ञानिक’ कृषिको तुलना गरिएको छ । सन् १९५९ मा अमेरिकी सरकारले चितवन र नेपाललाई दिएको सहायतासम्बन्धी प्रकाशन गरेको पुस्तकको बाहिरी पृष्ठमा यी तस्बीर छापिएका थिए । 


त्यो बेला अमेरिकाले चितवनमा बृहत् पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । अमेरिकी अधिकारीले चितवनका थारुलाई थोत्रो विगतका थोत्रे पुस्ता ठानी गलत रूपमा बुझे । यी तस्बीरले जनाएअनुसार अमेरिकी मध्यपश्चिम क्षेत्रसरह चितवन उपत्यका पनि अनुत्पादक ‘पिछडा’ संस्कृतिबाट उच्च–उत्पादनमुखी, विज्ञानमा आधारित सम्भ समाजतर्फ उन्मुख छ । 


यो तस्बीरले के पनि बुझाउँछन् भने नयाँ नेपालका लागि थारुले निकै कम योगदान पु¥याउन सक्छन् । यो बिलकुल गलत हो । थारुले प्रवासीहरूलाई धेरै कुरा सिकाए । केही नयाँ तौरतरिका सफल भए भने केही असफल भएर र तिनले वातावरणीय समस्या सिर्जना गरे ।               


थारु इतिहास धुमिल हुन नदिने प्रमाण




मृत गैंडामाथि आराम गर्दै विदेशी दूत, १९१३। तस्बीरः मदन पुरस्कार पुस्तकालय


सिपालु थारु माउतेहरूबिना राणाहरूले शिकार खेल्ने काम सम्भव हुने थिएन भन्ने कुरा सन् १९१३ मा खिचिएको राजा त्रिभुवनको राज्यभिषेक समारोहको यो तस्बिरले प्रस्ट्याउँछ । 


राणाहरूलाई यात्रामा सघाए पनि थारुहरू आफू चाहिँ विरलै शिकार गर्थे । बरु उनीहरूको ध्याउन्न खेती, किसानी, बाख्रा र भैंसी चराउने, माछा पालन, साना जनावरलाई पासोमा पार्ने, जडिबुटी संकलन, चरण वा जंगलबाट अन्य संसाधन बटुल्ने आदिमा थियो । 


शनिबार, १० माघ, २०७७, १६:२०:२६ मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/122036

यस्तो थियो पृथ्वीनारायणको ‘अंग्रेज नीति’

 https://www.himalkhabar.com/news/121918

यस्तो थियो पृथ्वीनारायणको ‘अंग्रेज नीति’

सन्दर्भः पृथ्वी जयन्ती (आर्काइभ)

ज्ञानमणि नेपाल सोमबार, २७ पुस, २०७७

147 Shares

हाम्रो मातृभूमि नेपालको पूर्व इतिहासमा चाख राख्नेहरूका मनमा सधैं खेलिरहने एउटा कुरा के छ भने, पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पहिले नेपाल कस्तो थियो ?

उसबेला नेपाल टुक्रँदै गएको थियो । नेपाल नाम हराउला भने जस्तो भएको बेला सचेत देश हितैषी विद्वान्हरू चिन्तित थिए । महाकवि उदयानन्द अर्जेलले यो यसरी व्यक्त गरेका छन्– 

नेपाल पाटन भादगाउ भनि ता सल हुन्छ आपस् महाँ ।नेपाल मुद्दत भो र कान्तिपुर भो नेपाल बुझ्न्या तहाँ ।।

त्यसबेलाका भुरेटाकुरे राजाहरूले आफ्नो राज्यको नाम बेग्लाबेग्लै राखिसकेका थिए । एउटा काठमाडौं आफूलाई नेपाल भन्दै थियो, अब त्यो पनि कान्तिपुर भन्न लाग्यो र नेपाल त स्थगित भयो अर्थात् कसैले पनि नेपाल भन्न छाडे । अब नेपाल नामै हराउने भयो भन्ने चिन्ताले महाकविले यो उद्गार निकालेका थिए ।

आखिर त्रिपन्न वटा राज्यमध्येको एउटा सानो र गरीब गोरखाका राजा यस देशलाई बढाएर एकताबद्ध पार्न अघि सरे । दुर्भाग्य भनौं वा संयोग, गोरखाबाट पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चलाएकै बेला ब्रिटिशको इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतको बङ्गालमा राज्य स्थापना गरेर बेपारसँगै राजकाज चलाउन लाग्यो ।


पृथ्वीनारायणले पूर्वका सेन राज्य जितेर तराई प्रदेश पनि नेपालमा मिलाउँदा यो त सेन राजाका पालामै नवाफको शिकार खेल्ने भूमि हो भनेर ब्रिटिशले दाबी गर्दै बखेडा खडा गर्‍यो ।


पछि पश्चिमका बुटवल–स्युराज क्षेत्रमा ब्रिटिशसँग त्यस्तै बखेडा पर्दा पृथ्वीनारायणको जस्तो रणनीतिक कूटनीति खेलाउन नजान्ने शासकले सम्झाैता गर्न सकेनन् र बलवान वैरीसँग जुध्दा टिष्टादेखि सतलजसम्म पुगेको विशाल नेपाल मेची महाकालीमा खुम्चियो ।

त्यसरी मनोमालिन्य बढ्न थालेपछि पृथ्वीनारायणले आफ्ना काविल वकिल दीनानाथ उपाध्यायलाई लिखत प्रमाण के रहेछ हेरेर स्वीकार्नु परे स्वीकार्नु तर, जमीन चाहिं कदापि नछाड्नु भनेर कम्पनीका अधिकारीसँग वार्ता गर्न पठाए । सोही बमोजिम चातुर्यले कुरा गरेर शिकार खेल्न नदिने बरु हात्ती दिने सम्झाैता गरेर उनी फर्किए ।


पछि पश्चिमका बुटवल–स्युराज क्षेत्रमा ब्रिटिशसँग त्यस्तै बखेडा पर्दा पृथ्वीनारायणको जस्तो रणनीतिक कूटनीति खेलाउन नजान्ने शासकले सम्झाैता गर्न सकेनन् र बलवान वैरीसँग जुध्दा टिष्टादेखि सतलजसम्म पुगेको विशाल नेपाल मेची महाकालीमा खुम्चियो । अंग्रेजसँग बढेको कचिङ्गललाई पृथ्वीनारायण शाहले कसरी साम्य पारेका थिए भनी इतिहासका विद्यार्थीलाई अवगत होस् भन्नाका लागि मुन्सीखानाको पोका नं. १–३९ पत्रको सार यहाँ दिएको छु ।


“वि.सं. १८२७ मा दीनानाथ उपाध्याय पृथ्वीनारायणका आज्ञाले दरभङ्गा गई अंग्रेजसँग मकवानी राजाले दिए सह्रह १४ हातको हात्ती प्रति वर्ष बुझाउने शर्त गरी तराईको जगाबाट अंग्रेजको हक छुटाए । उनी अंग्रेजको उठ्न बाँकी रुपैयाँको कागज गरी फर्किएका थिए । ३ वर्ष पछि १८३० मा रकम चुक्ता गरी तमसुक च्यातियो ।


माझिकरात, लिम्बुवान नजिती पश्चिमका चौबीसीसँग लडाईं गर्दा पृष्ठ शुद्धी हुँदैन भनी पृथ्वीनारायणले विश्वेश्वर अज्र्याल (जोशी) लाई चौदण्डी पठाए । २ वर्ष उता बसी उनले उहाँका मानिस हात लिई तजविज सबै मिलाएकाले पूर्वको मुलुक चाँडै हात लाग्ने पाठ भयो । अभिमानसिंह बस्नेतले चौदण्डी जिते । राजा कर्ण सेन भागी पारितर्फ विजयपुर गए ।


भदौमा विजयपुर पनि दख्खल भयो । त्यसपछि कर्ण सेन रामपुरमा रहेका मिस्टर फिकक साहेबको शरण परे । उनले विजयपुरमा अंगे्रज कम्पनीलाई कोठी खोल्न दिन्छु, दश आना कम्पनीलाई दिई ६ आना खान पाए म खुशी छु, गोरखाको दखल छुटाई पाऊँ भनेपछि फिककले कलकत्ता बडा साहेबछेउ खबर पठाए ।


उताबाट जवाफ नआइपुग्दै कर्ण सेन खसे । उनका छोरा बालकै थिए । सं. १८३४ मा देवान दीनानाथ उपाध्याय वारन हेंस्टिग्ससँग कुरा मिलाउन कलकत्ता गएको बेला कर्ण सेनका छोरा पनि शीतलाको बेथाले परलोक भए ।


नेपाल दरबारले मद्दत दिन मञ्जुर गरेर धौकलसिंह बस्नेत र पारथ भण्डारीका मातहतमा मकवानपुरको बाटो फौज पठायो । त्यत्तिकैमा विजयगढ दख्खल भएको खबर आउँदा नेपाली फौज फिर्ता भयो ।

नागाहरू हरिद्वारबाट कम्पनी सरकारका अधीनस्त क्षेत्र चम्पारन, तिह्रौत, पुर्णिया, दिनाजपुरसम्म पसी लुटपाट गर्थे । नेपालको तरीमा समेत पसी फर्केर जान्थे । नेपालसँग मिली नागा हराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने काउन्सिलमा ठहर हुँदा वारन हेंस्टिग्सले नेपालसँग दोस्ती गर्ने इच्छा लिएका थिए । उनले दीनानाथ मार्फत चिठी लेखी पठाए । त्यसपछि यताबाट फौज पठाएर नागा रोकियो । त्यसै वेलादेखि दोस्ती बढ्दै गयो ।


पछि मिर्जा अब्दुल्लाह वेगले रौतहट जागीर खाइदियो भनी दीनानाथ हेंस्टिग्ससँग कुरा गर्न गए । त्यही बेला वनारसमा चेतसिंहले विद्रोह उठाए । चेतसिंहको निद्रोह दबाई विजयगढ अम्बल गर्न पहाडी फौजको मद्दत माग्नुपर्छ भन्ने सल्लाहले दीनानाथ मार्फत खबर नेपाल पठाइयो ।


नेपाल दरबारले मद्दत दिन मञ्जुर गरेर धौकलसिंह बस्नेत र पारथ भण्डारीका मातहतमा मकवानपुरको बाटो फौज पठायो । त्यत्तिकैमा विजयगढ दख्खल भएको खबर आउँदा नेपाली फौज फिर्ता भयो ।


केही मानिसले छपराका गिरि साहेबमार्फत् नेपाली फौज चेतसिंहलाई मद्दत दिन आएको थियो, चेतसिंह खारेज भएपछि फर्किगयो भन्ने चुक्ली बडा साहेबलाई लाएका थिए । दीनानाथसँग भेट हुँदा बडा साहेबको चर्काचर्की पनि परेछ । मिर्जा अबदुल्लाह वेगले रौतहट खाएको उजुर दीनानाथले गरेका थिए त्यसपछि रौतहट नेपालको सरहद भयो ।”


सोमबार, २७ पुस, २०७७, १८:१९:०० मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/121918

चुरे दोहनमा व्यापारी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको साँठगाँठ छ

 https://www.himalkhabar.com/news/121900

‘चुरे दोहनमा व्यापारी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको साँठगाँठ छ’

सन्दर्भः चूरे संरक्षणकर्मी ओमप्रकाश महतो ‘दिलीप’ मृत्युको एक वर्ष (आर्काइभ)

मुकेश पोखरेल शनिबार, २५ पुस, २०७७

51 Shares

डा. रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति। तस्वीर: मनिष पौडेल। 


२५ पुस २०७६ मा क्रसर उद्योगीको टिपर ठक्करबाट धनुषा, मिथिला नगरपालिका–५ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश महतो ‘दिलीप’ले  ज्यान गुमाए। दिलीप क्रसर व्यवसायीको अवैध नदी दोहन रोक्ने कार्यमा सक्रिय थिए। र, उनको यही सक्रियता मृत्युको कारण बन्यो। आफ्नै गृहजिल्ला, पुरानो निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, आफ्नै चासो र चिन्ताको विषयमै काम गरिरहेका एक युवाको असमयमै भएको मृत्युले मर्माहत पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग गएको वर्ष यही समय हिमाल खबरपत्रिकाले विशेष कुराकानी गरेको थियो। महतो मृत्युको आज २५ पुसमा एकवर्ष पुगेको तर, चूरे दोहन र स्थानीय वातावरण संरक्षणकर्मीमा उस्तै त्रास विद्यमान रहेको अवस्थामा हामीले यो अन्तर्वार्ता पुनः प्रकाशन गरेका छौं।



यहाँकै गृहजिल्ला, पुरानो निर्वाचन क्षेत्रका युवा दिलीप महतोको अवैध नदी दोहन विरोधकै क्रममा ‘हत्या’ गरिएको छ। यसखाले घटनाले के बताइरहेको ठान्नुहुन्छ ?


मृतक दीलिपकुमार महताे।

यो जघन्य घटना हो । अवैध क्रसर उद्योगको विरोध गर्दा दिलीप महतोको हत्या गरियो । दिलीपले गाउँका युवा परिचालन गरेर चुरे संरक्षणको कुरा गर्न थालेका थिए । स्थानीयमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको थियो । तर, उनको यो अभियानले खोलानालाबाट करोडौं रुपैयाँ कमाइरहेकाहरूलाई घाटा लाग्ने भयो, त्यसैले उनको हत्या गरियो ।


नदीजन्य वस्तु, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका कारण मान्छे नै मर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण के हुनसक्छ ?


अहिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य आकाशियो । पहिले त भारतमै निकासी हुन्थ्यो । मैले कुरा उठाउन थालेपछि त्यो रोकियो ।


मुख्य कुरा त पैसा नै हो । नदीको अत्यधिक दोहनबाट चाँडै धनी बन्ने लोभ सबैमा पलाएको छ । यसमा व्यापारी, डन, प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधि समेतको साँठगाँठ छ । एउटा नदी ५–७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लाग्छ । योसँगै चुरे संरक्षणको रकम स्थानीय तहमा दिने व्यवस्थाले पनि विकृति बढाएको छ । 


राजनीतिमा पनि क्रसरवाला नै हावी छन् । करोडौं रुपैयाँ दिएर दलहरूबाट टिकट हत्याएका छन् । कति त सांसद् नै बनेका छन् । उनीहरूलाई नदीको यतिविघ्न दोहनले पर्यावरणमा के असर पुग्छ, भोलिका सन्ततिलाई हामी कस्तो धर्ती हस्तान्तरण गर्दछौं भन्ने केही कुराको मतलब छैन । असंवेदनशीलताको यो हदले दिलीप जस्ता युवाको ज्यान लिएको हो ।


स्थानीयको नाताले पनि यस्तो नदी र चुरे क्षेत्रको दोहनले तराईमा के कस्तो असर पारिरहेको देख्नुभएको छ ?


मेरै अनुभव सुन्नुहोस् । पहिले जनकपुरको पिडारी चोक नजिक घर बनाउँदा जमीनबाट ५० फिट मुनिबाटै पानी आएको थियो । म राष्ट्रपति भएका वेला ३०० फिट खन्दा पनि पानी आएन । अहिले पानीको सतह ५०० फिटभन्दा गहिरो भएको छ । तराईमा खोलानाला, सिमसारहरू सुक्न थालेका छन् । तराईमा जाडो छल्न आउने चरा पनि अब आउन छाडे । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व शुरु भएको छ ।


तराई अन्नको भण्डार थियो, तर पछिल्लो ६० वर्षमा त्यो मासियो । २०४० सालसम्म पनि हामी अन्नको निकासी गर्दथ्यौं । गत आर्थिक वर्षमा रु.१ खर्ब १३ अर्बको अन्न आयात गर्‍यौं । हामी विनाशको बाटोतिर गइरहेका छौं । 


मेरो जीवनकालमै तराईका ५० प्रतिशत भन्दा बढी जङ्गल मासियो, चुरेको जङ्गल सकियो । चुरे विनाशले एकदशकदेखि तल्लो तटीय क्षेत्र सप्तरीदेखि रौतहटको पूर्वी भेगसम्म पानीको हाहाकार हुन थालेको छ । गर्मीमा मानिसहरू बयलगाडामा ड्रम बोकेर पानी थाप्न राजमार्गसम्म आउनु परेको छ । तर, राजमार्ग छेउछाउका खोलानाला पनि डोजरले सिध्याउन थालेको छ । अनि ‘पहाडियाले हामीलाई पानी पनि दिंदैन’ भन्ने जस्ता अबुझ आरोप लगाएको सुनिन्छ । यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।


अरु पनि


रोकिएन चुरे दोहन : गिटी–बालुवाभन्दा सस्तो जीवन !

एक वर्षअगाडि धनुषामा गिटी, बालुवा कारोबारीबाट हत्या गरिएका ओमप्रकाश ‘दिलीप’ महतोको परिवार अहिले पनि न्यायको लडाईंमा छ, तर धनुषालगायतका क्षेत्रमा अनियन...

शुक्रबार, २४ पुस, २०७७

तपाईं पहिले चिकित्सक, अनि राजनीतिज्ञ । चुरे संरक्षणप्रति तपाईंको चिन्ता कसरी जागृत भयो ?


मलाई विद्यालयदेखि नै भूगोलप्रति रुचि थियो । पछि म विज्ञानको विद्यार्थी भएँ । त्यहाँ वनस्पतिशास्त्र बारे पनि केही कुरा पढ्नुपथ्र्यो । पछि राजनीतिमा लागेपछि, खासगरी नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भइसकेपछि सङ्गठन विस्तारका क्रममा धेरै पहाडी जिल्लाहरूमा पनि पुग्नुपर्ने भयो । पटकपटक मन्त्री हुँदा पनि यस्तो अवसर जुर्‍यो । यसरी घुम्दा मलाई देशको भूगोल, वनजङ्गल, जडीबुटी, पशुपक्षी बारे चासो लाग्थ्यो ।


पछिपछि बुझ्दै जाँदा त चुरिया तराईको ‘लाइफलाइन’ रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको भविष्य चुरियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेछ । त्यसपछि म गम्भीर बन्न थालेको हुँ ।


राष्ट्रपति हुँदा तपाईं स्वयंकै पहलमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ शुरु गरियो । त्यसपछि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति पनि बन्यो । यसले के काम गर्‍यो ?


म राष्ट्रपति भएको वेला आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाटै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरु भयो । र, २०७१ सालमा समिति बन्यो । समितिका कामलाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिंदै आए । पछिल्लो समय चुरेको २० वर्षे गुरुयोजना पनि बनेको छ । गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणका उपाय, क्रियाकलाप समेटिएका छन् । सरकारले यो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र राखेको छ । तर, संसद्ले कानून बनाएकै छैन । यसले देखाउँछ, सरकार चुरे संरक्षणमा गम्भीर छैन ।


चुरे गुरुयोजना एकातिर छ, तर सरकार चुरे क्षेत्रमै विकास निर्माणका विभिन्न योजना अघि बढाउने क्रममा छ नि !


पञ्चायतकालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्यो । भौगोलिक पहुँचका हिसाबले राजमार्ग अत्यावश्यक थियो । तर, राजमार्ग चुरियाको फेद र तराईको जङ्गल हुँदै नलगेको भए हुन्थ्यो । अहिले राजमार्गको समानान्तर पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनिरहेको छ । राजमार्गकै २० देखि ३० किमि फरकमा मध्यपहाडी राजमार्ग पनि जारी छ । हुलाकी राजमार्ग बनिरहेको छ ।


अहिले चुरे हुँदै झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुरासम्मको मदन भण्डारी लोकमार्गको काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्रै राजमार्ग किन बनाउनुपर्‍यो ? बनाउनै परे एक वा दुई लेनको बनाउन सकिन्थ्यो होला, चार लेनको बनिरहेको छ यसको दुष्परिणाम के हुन्छ हेरिएन । बहस पनि गरिएन । यसले पनि सरकार गैरजिम्मेवार बनेको पुष्टि हुन्छ ।


बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा पनि चुरे संरक्षणसँगै जोडिएको छ । लाखौं रुख काटेर विमानस्थल बनाउने विवादित यो सरकारी प्रस्तावमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?


जहाँ जङ्गल छ, सरकार त्यसैलाई मास्ने कुरा गर्छ । कैलालीको गोदावरीमा केही जङ्गल बाँकी छ । त्यसलाई मासेर राजधानी


बनाउने भनियो । अहिले बाराको निजगढमा विमानस्थल बनाउने भनिएको छ ।


पोखरा र भैरहवामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै बनिरहेका छन् । अर्को कुनै विमानस्थल काठमाडौंभन्दा नजिकै चाहिन्छ भन्दैमा निजगढमै किन बनाउनुपर्‍यो ? मलाई लाग्छ, यसबारे गहन सामाजिक र पर्यावरणीय असरको अध्ययन भएकै छैन । तर, अहिलेको सरकार जसरी हुन्छ, त्यहीं विमानस्थल बनाउने भनिरहेको छ, जुन कुरा अपरिपक्व छ । यसले क्षति मात्र निम्त्याउने त होइन ? भन्नका लागि पनि संरक्षणविद्हरूको कुरा सुन्नुपर्छ । नत्र यस्तै हुने हो भने ३०–४० वर्षभित्रै एक समयको अन्नभण्डार तराई मरुभूमि बन्ने पक्का छ ।


चुरेका समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये को बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ला ?


संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनवटै सरकारको भूमिका हुने नै भयो, जसका लागि पहिले त चुरे गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि कानून नै बन्नुपर्छ । भौगोलिक अवस्था अनुसारको भू–मैत्री नीति बनाइनुपर्छ । तर आश्चर्य, संघीय संसद्मा यस्ता विषयमा कुरा नै उठ्दैन ।


 म एउटा पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, क्यान्सरको पनि बिरामी; १० वर्षदेखि यो कुरा उठाइरहेको छु । मैले बोलेकै भरमा सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सरकारले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था गडबड भयो भने सुधार्न सकिन्छ ।


अर्थ व्यवस्था गडबड भयो भने सपार्न सकिन्छ । तर, देशको भूमिलाई एकपटक खल्बल्याइयो भने कहिल्यै पहिले जस्तै बनाउन सकिन्न ।


(५-१२ माघ २०७६ को हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित)


शनिबार, २५ पुस, २०७७, २०:४९:०० मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/121900

के हो बाहुनवाद ? के हो भाग्यवाद ?

 https://www.himalkhabar.com/news/121986

के हो बाहुनवाद ? के हो भाग्यवाद ? 

‘फेटलिज्म् एण्ड डेभलपमेन्ट’ काे ३० वर्ष

डा. चूडामणि बस्नेत आइतबार, ४ माघ, २०७७


बाहुन जातिका एक नेपाली। तस्वीर स्रोतः विकिडाटा डटकम 

883  Shares




डोरबहादुर विष्टले नेपाली समाज विज्ञानमा ठूलो गुण लगाएका छन् तर चर्चित पुस्तक ‘फेटलिज्म् एण्ड डेभलेपमेन्ट’ मा बाहुनवाद, भाग्यवाद, आफ्नो मान्छे र चाकरीको उनको निष्कर्ष सैद्धान्तिक तथा तर्कगत दुवै तहमा समस्याग्रस्त छ ।



डा. चूडामणि बस्नेत

मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको कृति ‘फेटलिज्म् एन्ड डेभलपमेन्ट: नेपाल्स स्ट्रगल फर मोर्डनाइजेसन’ नेपाली राज्य र समाजको विश्लेषण हुँदा सम्भवतः सबभन्दा धेरैपटक उद्धरण गरिएको चर्चित पुस्तक हो। सन् १९९१ मा पहिलोपटक प्रकाशित यो पुस्तकको नेपाली अनुवाद पनि हालै प्रकाशित भएको छ।


सन् १९५१ मा राणाकालको अन्त्यदेखि १९८० सम्मको विकासक्रमको सिङ्गो प्रक्रिया यो पुस्तकले समेटेको छ। यसर्थमा, पुस्तकलाई १९६०–१९९० सम्मको राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाका क्रममा अपनाइएका विकास नीति र अभ्यासको समीक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ।


विष्ट तर्क गर्छन्- ‘उच्च जात’का कुलीन शासकका सदस्यहरू हिन्दु मान्यताले निर्देशित थिए। थुप्रै प्रसङ्गमा उनले ‘उच्च जात’ शब्दावली प्रयोग गरेर बाहुनलाई जनाएका छन्। अन्य सन्दर्भमा उनले क्षत्री, ठकुरी, श्रेष्ठ नेवारलाई पनि बाहुनकै श्रेणीमा राखेको देखिन्छ।


मेरो विचारमा विष्टका ‘बाहुनवादी’ यिनै समूहका उच्च जातका कुलीन शासक हुन्। एकताकाको गौरवान्वित र समृद्ध मुलुक पिछडिनु र नेपाललाई आधुनिक हुन नदिन तिनै कुलीनहरू जिम्मेवार व्यक्ति थिए भन्ने विष्टको ठम्याइ छ।


विष्टका अनुसार, उच्च जातीय हिन्दुवादी मान्यता अर्थात् ‘बाहुनवाद’ र ‘बाहुनवादी थिति’ले भाग्यवाद अर्थात्, ‘आफ्नो मान्छे’ र ‘चाकरी प्रथा’को अर्थ भन्छ। विष्ट सुझाउँछन्- आर्थिक विकास तथा आधुनिकताका लागि नेपाल परम्परागत ‘उत्पादनशील’ सांस्कृतिक मूल्य-मान्यताको दलिनमा उभिएको छ।


आधुनिकताको विकासवादी स्कुल र जात–सिद्धान्त (कास्ट थ्योरी)को आदर्शवादी स्कुल (आइडियलिस्ट स्कुल)बाट बढी नै प्रभावित भएकाले विष्टले आफ्नो तर्क बढाइँचढाइँ गरेको मेरो बुझाइ छ।


अझ भनौं, नेपालका सम्बन्धमा उस्तै खालका पूर्वप्रकाशित कृतिलाई उनले ध्यान दिएका छैनन्। बाहुनवादी मान्यता कसरी अविकासको कारक भयो भन्ने व्याख्या गर्न विष्ट चुकेका छन्। न त उनले त्यस्ता मान्यता बोक्ने भनिएका केन्द्रीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्थामा रहेका ऐतिहासिक कर्ताहरूको पहिचान गर्न सकेका छन्।


विष्टका तर्कका केही पक्षसँग भने म सहमत छु। यद्यपि, बाहुनवादी कर्ता र सम्बन्धित मान्यता हिन्दु धार्मिक कृति, मान्यता र अभ्यासमा होइन राजनीतिक संस्थामा कायम छन् भन्ने मेरो तर्क रहेको छ। खासमा, अठारौँ शताब्दीताका शाह र तिनका भारदारबाट उद्गमित, संरक्षित र बीसौँ शताब्दीमा राणा तथा पञ्चायत कालमा फक्रे–फुलेका र सप्रेका राजनीतिक संस्कृति र संस्था नै विष्टका विचारले भनेझैँ चाकरी र आफ्नो मान्छे संस्कृतिका कारक थिए।


के हो बाहुनवादी मान्यता ?


विष्टका लागि धर्म भन्नु सर्वोच्च परम्परागत शक्ति हो र बाहुनवादी मान्यता हिन्दु धर्मबाटै आएको हो। निश्चित कृतिको नाम नलिएरै विष्टले बारम्बार पुराण तथा धर्मशास्त्र उल्लेख गर्छन्। नाम लिइएका कृति भनेका मनुस्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र र भागवद् गीता हुन्।


विष्टको मान्यतामध्येको सबभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ भाग्यवाद हो, जसको सारले भन्छ- भाग्यवाद त्यस्तो सोच हो जसअनुसार व्यक्तिगत जीवनको परिस्थिति नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य कोहीसँग हुँदैन बरु त्यो अलौकिक बाह्य शक्तिले मात्रै गर्न सक्छ।


खस समुदायका महिला। तस्वीर स्रोतः नेपाली संसार

विष्टका अनुसार- भाग्यवाद पुराणहरूमा आश्रित छ, जसले कर्मले सबैथोक निर्धारण गर्छ भन्ने विश्वास गर्छ। यसपछि आउँछ, आफ्नो मान्छेको अभ्यास। यो पनि हिन्दु धार्मिक विश्वास र भगवानप्रतिको भरोसाबाट उब्जिएको सोच हो।


विष्ट नेपाली संस्कृति मूलतः सामूहिकता (कलेक्टिभिस्ट)मा आधारित रहेको जुन आफैंमा राम्रो कुरा भएको तर उच्च जातीय समूहबीचको सामूहिकता ‘आफ्नो मान्छे’को दयनीय जञ्जालमार्फत् प्रकट भएको  बताउँछन्।


‘भाग्यवाद' र 'आफ्नो मान्छे’ पछि विष्टको तेस्रो अवधारणा हो- चाकरी । तर, फेरि पनि विष्टका लागि, यो अवधारणामा पनि धर्म नै कारक हो। उनी लेख्छन्, “चाकरीको उद्भव धार्मिक संस्कृति अभ्यास र श्रद्धामा रहेको छ जुन शासक वर्गमा प्रसारित हुँदै पछि शक्तिको निश्चिततहमा आसिनहरूसम्म फैलियो। विष्टका अनुसार, उच्च जातीय हिन्दु शासक वर्ग यो रोगबाट प्रताडित छ। यसको मान्यता अन्ततः आत्मविश्वास, उत्प्रेरणा, समयप्रतिको सजगता तथा योजना र कार्यकारण सम्बन्धसहित विभिन्न अवधारणा, अभिमुखीकरण, व्यवहारमा स्पष्ट देखिन थाल्छ ।


राजा वीरेन्द्र संरक्षित ‘उत्पादनशील’ शिक्षा लागू गर्ने योजना धेरै बाहुनवादीकै कारण असफल भएको विष्टको दाबी छ। थप, यस्तो बाहुनवादी मान्यताले शिक्षालाई उत्पादनशील श्रमको माध्यम बनाउनुको साटो देखावटीको माध्यम तथा अन्य केही नै बनाइछाडे भनी उनी बताउँछन्।

‘त्यही भाग्यवादले नेपाली कुलीन शासकलाई समानुपातिकताको भाव दिएको छ जसले नेपालको सार्वभौमिकता निर्माणमा सघाएको थियो। भाग्यवादको रूपमा देखिने बाहुनवाद निम्नस्तरीय योजनाको रोजाइमा प्रस्फुटित हुन्छ जसले अन्ततः आधुनिकता तथा विकासतर्फको नेपालको यात्रामा भाँजो हाल्छ’, विष्टको तर्क छ।


राजा वीरेन्द्र संरक्षित ‘उत्पादनशील’ शिक्षा लागू गर्ने योजना धेरै बाहुनवादीकै कारण असफल भएको विष्टको दाबी छ। थप, यस्तो बाहुनवादी मान्यताले शिक्षालाई उत्पादनशील श्रमको माध्यम बनाउनुको साटो देखावटीको माध्यम तथा अन्य केही नै बनाइछाडे भनी उनी बताउँछन्।


उनको तर्क छ– ब्रह्माण्डको विकास चक्रीय तथा स्वतःस्फुर्त भएकाले केही उच्च-स्तरीय कर्मचारीगणले विदेशी सहायताको सिधा विरोध गर्छन् अर्कोतिर, त्यस्ता अतिवादी पनि छन् जसले विदेशी र विदेशी सहायतालाई पैतृक निर्भरताकै रूप ठान्छन् जुन बाहुनवादी मान्यताको हाँगाविँगा हो।


विश्वविद्यालय शिक्षासँगै सामाजिकीकरणले उच्च–जातीय योजनाविद् तथा कर्मचारीतन्त्रलाई ठोस सवाल तथा योजनामा लगाउनुको साटो पण्डित्याइँ तथा अमूर्त काममा सामेल गराउने तर्क गर्दै विष्ट भन्छन्– परिणामतः विदेशी सहयोग अप्रभावकारी भएको छ। अन्त्यमा, बाहुनहरू संलग्न प्रमुख निर्णयकारी संयन्त्रमार्फत् चल्ने बाहुनवादी मान्यताले नेपाली राज्य, समाज तथा आधुनिकीकरणतर्फको यसको चाहनामा ध्वंश तथा अन्योल मच्याउँछ।


भाग्यवाद, आफ्नो मान्छे र चाकरी जस्ता बाहुनवादी मान्यताको परीक्षणको स्रोत तथा असरको विश्लेषणमा भने विष्ट झुक्किएका छन्। उनले बाहुनवादी कर्ताका व्यवहारको स्रोत बेनामे ब्राह्मणवादी धार्मिक कृति (पुराण तथा धर्मशास्त्र)रहेको बताएका छन्। तर, यी कृति नेपाली जनजीवनमा कुन हदसम्म जरा गाडेर बसेका छन् भन्नेमा भने उनी पाठकलाई बताउँदैनन्। तर, आफ्ना दाबीको एउटै पनि परिप्रेक्ष्य विश्लेषण भने गरेका छैनन्।


सन् १८६० को दशकमा खिचिएको गोरखाका एक खस युवाको तस्वीर । स्रोतः द न्यूयोर्क पब्लिक लाइब्रेरी

विष्टले सन् १९७० तिरको दक्षिणी भेगको एउटा गाउँमा बाहुनवादी मान्यताका केही छिटा फेला पारेका थिए। तर, यो पुस्तक कुनै दक्षिणी भेग वा गाउँका बाहुन पुरेतबारे लेखिएको भने होइन। बरु, यो काठमाडौंको केन्द्रीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्था बारेको पुस्तक हो।


विष्टका अनुसार, अविजेय बाह्य शक्तिमा निहीत विश्वास नै भाग्यवादको खास अर्थ हो जसले पहिल्यै हारको मानसिकता लादेर व्यक्तिमा रहेको उत्प्रेरणा शून्य गराउँछ। अर्कोतिर, चाकरी र आफ्नो मान्छेले भौतिकवादी प्राप्तिका लागि गरेको स्वप्रयासलाई जनाउँछ। त्यस्ता विरोधाभाषपूर्ण देखिने बाहुनवादी सोच कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विष्टले स्पष्ट पारेका छैनन्।


भौतिकवादी उपलब्धिबारे नेपालको केन्द्रमा पर्ने चितवनस्थित् एउटा सर्वेक्षणबारे बताउँदै विष्ट तर्क गर्छन्- नेपालका सम्पूर्ण समूहमध्ये सबैभन्दा बेखुस प्राणी बाहुन नै हुन्। बाहुनहरू बढी भौतिकवादी भएकाले नेपालमा रहेका अन्य समूहभन्दा सबभन्दा बेखुस भएका पो हुन् कि ?


भौतिकवादी बाहुनबारे नेपाली समाजको एक खालको बनिबनाउ विम्ब रहेको छ, जता गुलियो उतै बाहुन भुलियो। पश्चिमा अध्ययनले देखाउँछन्, दक्षिण एशियाको परम्परागत हिन्दुत्वमा भौतिकवादी दर्शन र लोभी बाहुनको कुनै कमी छैन।


तुलनात्मक रूपका हालैका केही अध्ययनले पनि देखाएका छन्,  चितवनका थारु र पूर्वी नेपालका धिमालहरू बीसौँ शताब्दीमा तुलनात्मक रूपमा कम भौतिकवादी थिए। बाहुनको ‘लोभिपन’ र भौतिकवाद अरू समूहमा त्यसको अभावलाई व्यक्तिको शैक्षिक अवसर, निजी सम्पत्ति र बजारसँगको सामिप्य, राज्य तथा राज्यको भूमि योजनासँगको पहुँच तथा बसाइँसराइँको अनुभवजस्ता ऐतिहासिक र समाजशास्त्रीय पक्षबाट बुझिनुपर्छ।


नेपाली परिप्रेक्ष्यमा विष्टले भनेझैँ समस्याग्रस्त देखिएका भाग्यवादी मूल्य र मान्यताबारे मिल्टन सिङ्गरले भारतीय बाहुनका केही उदाहरण उल्लेख गरेका छन्, यद्यपि, सिङ्गरका उत्तरदाता चाहिँ सफल व्यापारी र उद्योगी थिए। उनको तर्क छ– आफ्नो अवस्थाबारे व्याख्या गर्न थुप्रैले भाग्यवाद तथा कर्मको सिद्धान्त ल्याउन त ल्याए तर व्यक्तिगत इच्छाबारे कुरा गरेनन्, अन्यले पनि सफलताबारे नभएर असफलताबारे व्याख्या गर्दा मात्रै ती अवधारणा ल्याएका थिए। डेभिड गेल्नरको दलिल छ– दक्षिण एशियाली हिन्दु जीवनमा कर्म र संसार महत्वपूर्ण छैनन्।


तर, थुप्रै थेगो तथा उद्गारहरू बनेका छन्, ‘भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दूध अडिँदैन’, ‘भाग्यले दिने कर्मले ठेल्ने’, आदि, जसले व्यक्तिगत प्रयास र भाग्यवादी मानसिकताको महत्वलाई समायोजन गरेका छन्। विष्टले संरचनागत असमानता तथा भौतिकवादी उद्देश्य पुष्टि गर्न भाग्यवाद तथा कर्मको सिद्धान्तको सम्भाव्यताबारे पनि ख्याल गरेका छैनन्।


संसारका थुप्रै धर्ममा भाग्यवादको अवधारणा छ। हिन्दु तथा बौद्ध धर्ममा कर्मको सिद्धान्त, त्याग, पुनःजन्मबारे उल्लेख छ। विष्टले दृष्टान्तका रूपमा राखेका थुप्रै एशियाली मुलुक यस्ता विश्वासले प्रभावित भएको पाइन्छ तर, उनी नेपालको सवालमा चाहिँ समस्याग्रस्त देख्छन्।


राणाकालमा पजनीको प्रतिकात्मक स्केच। भानु भट्टराई

समकालीन पश्चिमा राष्ट्र पनि भाग्यवादको यस्तो स्वरूपबाट मुक्त छैन। वासिङ्टन पोस्टले २०१५ गरेको विचार सर्वेक्षण अनुसार ५२ प्रतिशत अमेरिकीले भाग्यमा विश्वास गर्छन् भने २९ प्रतिशत भाग्यमा विश्वास गर्दैनन्। खासमा, हिन्दु धर्म नै भाग्यवादको स्रोत हो भन्ने विष्टको विरोधाभाषी बयान छ। उनी भन्छन्- भाग्यवाद “ब्रह्माण्डभरिको मानवीय अवस्थाको एउटा पाटो हुन सक्छ।”


बाहुनवादी मान्यताका अन्य दुई अंश ‘आफ्नो मान्छे’ र ‘चाकरी’ पनि उत्तिकै समस्याग्रस्त छन् किनभने ती हिन्दुवाद र उच्च जातीय वर्गका लागि नौला होइनन्। खासमा, यी अभ्यास पनि जहीँतहीँ भेटिन्छन्। थुप्रै, पूर्व–आधुनिक राज्यले पनि आफ्नो मान्छे र चाकरीका विविध आयाम मानव इतिहासमा विकास गरेका थिए। 


एलन म्याकफर्लेनका अनुसार, चाकरी र आफ्नो मान्छेको अभ्यास मेडिटेरियन, दक्षिण अमेरिकी, भारतीय तथा अन्य समाजमा पनि प्रचलित छ। यो न त ‘पैतृक’ अभ्यास तथा मानसिकता पश्चिमा आधुनिक प्रजातन्त्रमा अभाव छ न भगवान नमान्ने कम्युनिस्ट शासनमा। हिन्दु धर्ममा धार्मिक आज्ञारिकता नौलो होइन र यो संसारभरका प्रमुख सबै धर्म र आदिवासी धर्ममा पनि पाइन्छ। विभिन्न परिप्रेक्ष्य, समय र स्थानमा चाकरी र आफ्नो मान्छेको व्यापक अभ्यासले स्पष्ट देखाउँछ, त्यस्तो अभ्यासको धर्मसँग केही लेनादेना हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ।


विष्टका अनुसार, उच्च जातीय समूहका बालबालिकामा बाहुनवादी मान्यताको सामाजिकीकरण भएको हुन्छ जुन ती बालबालिकाको मनोविज्ञान र व्यक्तित्वमा मुखरित भएको हुन्छ। यो बसाइँसराइँ गरिरहने प्रभावशाली बाहुनवादीहरूको पुस्तौं पुस्तामा हस्तान्तरित भइरहन्छ। तर, बाहुन तथा अन्य नेपालीहरूको सामाजिकीकरण प्रक्रियाको फरक विष्ट बताउँदैनन्।


म्याकफार्लेनको टिप्पणी अनुसार, नेपालका बाहुन र अन्य जातीय समूहको सामाजिकीकरणको अभ्यास फरक छैन। डिल्लीराम दाहाल उल्लेख गर्छन्– परिवार तथा सामाजिकीकरणबारे विष्टको अध्याय प्रष्टरूपमा भ्रामक (प्लेन्ली मिसलिडिङ) छ।


विष्टको दलिल छ, “एउटा बाहुन र धामी–झाँक्रीबीचको प्रमुखतामा केही फरक छैन। अझ के देखिन्छ भने, थुप्रै महत्वाकांक्षी खस धामी (झाँक्री)ले बाहुनको थर भिरेर पुरेत्याइँ जारी राखे...” अझ, केन्द्रीय संस्थामा रहेका समकालीन बाहुनवादीजत्तिको खराब विभिन्न ठाउँमा रहेका वास्तविक (?) नेपाली बाहुनहरू थिएनन्। बसाइँसराइँका क्रममा बाहुनहरूले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तित गर्न बाध्य भए ताकि उनीहरू ‘अझ व्यावहारिक तथा भविष्य–उन्मुख हुन र कम भाग्यवादी’ हुन पुगे। “सम्पूर्ण मेची क्षेत्रमा पक्का बाहुन भेट्न लगभग मुश्किल छ” विष्ट तर्क गर्छन्।

मेरो दृष्टिकोण अनुसार, राज्यको केन्द्रीय संस्था चलाउने बाहुनवादीहरूको हुर्काइ–बढाइ कस्तो थियो भन्नेबारे विष्टले विश्लेषण गरेका छैनन्। न त सामाजिकीकरण, मान्यता तथा वयष्कको व्यवहारबीचको सम्बन्धबारे विवादास्पद कृति–लेखको नै अध्ययन गरेका छन्।


ऐतिहासिक बाहुनवादी


उच्च जातीय कुलीन व्यवहारमा बाहुनवादी मान्यताको सामयिक शक्तिबारे विश्लेषण गर्न विष्ट चुकेका मात्रै छैनन्, राज्यको केन्द्रीय संस्थामा ऐतिहासिक बाहुनवादी कर्ताको पहिचान गर्न पनि असफल छन्। परिणामतः यस पुस्तकका पाठकलाई लागिरहन्छ, बाहुनवादी भनेका को हुन् त ?


विष्टका अनुसार, नेपाली बाहुनको ठूलो संख्या अन्य मिहिनेती नेपालीजस्तै छन्। सबै बाहुन (जसले बाहुनकै थर राखेका छन्) दक्षिणतिरबाट भागेर आएका होइनन्, केही चाहिँ ‘पदोन्नति’ भएका पनि छन्।


विष्टको दलिल छ, “एउटा बाहुन र धामी–झाँक्रीबीचको प्रमुखतामा केही फरक छैन। अझ के देखिन्छ भने, थुप्रै महत्वाकांक्षी खस धामी (झाँक्री)ले बाहुनको थर भिरेर पुरेत्याइँ जारी राखे...” अझ, केन्द्रीय संस्थामा रहेका समकालीन बाहुनवादीजत्तिको खराब विभिन्न ठाउँमा रहेका वास्तविक (?) नेपाली बाहुनहरू थिएनन्। बसाइँसराइँका क्रममा बाहुनहरूले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तित गर्न बाध्य भए ताकि उनीहरू ‘अझ व्यावहारिक तथा भविष्य–उन्मुख हुन र कम भाग्यवादी’ हुन पुगे। “सम्पूर्ण मेची क्षेत्रमा पक्का बाहुन भेट्न लगभग मुश्किल छ” विष्ट तर्क गर्छन्।


बाहुनहरूले आरोपित मान्यता त्यागेर ‘उद्यमशील’, र ‘प्रगतीशील’ भएको तथा आधुनिक नेपालका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा संलग्न हुँदै बाहुनवादी मान्यता त्याग्न सकेकामा अठारौँ शताब्दीका गोरखाका केन्द्रीय पहाडका बाहुनका तारिफ गर्छन् विष्ट।


दक्षिणी मधेश वा मैथिल ब्राह्मणबारे विष्टलाई खास चासो छैन। पञ्चायतताका उनीहरू केन्द्रीय संस्थामा खासै प्रभावशाली थिएनन्। तर, जात व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने काठमाडौंका नेवार भने विष्टका लागि खास छन्। रक्सी तथा भैँसीको मासु खान जनै त्याग गर्ने र आफ्नो समाजबाट बाहुनवादको विरोध गर्ने नेवारको विष्ट प्रशंसा गर्छन्। ज्यापुजस्ता ‘मिहिनेती’ जातलाई तारिफ गर्छन् तर, ‘राजपुत, श्रेष्ठ’ जस्ता केही थर उनका लागि तिरस्कृत जस्ता लाग्छन्।


पाटनको कृष्णमन्दिरमा नेवार भजनमण्डलीका सदस्य मैथिल महाकवि विद्यापतिद्वारा रचित भजन गाउँदै। तस्वीरः हिमाल आर्काइभ

नेवारको पहेली तब मुखरित हुन्छ जब नेवारहरू ‘तिरस्कृत’ व्यक्ति हुन् भन्ने व्याख्या र चौधौं शताब्दीमा काठमाडौं उपत्यकामा ठोस जात प्रथा लागू गरिएको बताइन्छ। ‘तर, उनीहरू सम्पन्न र प्रभावशाली समूह भइरहे’, विष्टको विश्लेषणले बताउँछ। बाहुनवादी नेवार किन र कसरी समृद्ध भए र काठमाडौंको केन्द्रीय राजनीतिक संस्थामा कसरी आबद्ध भए भन्नेबारेमा भने विष्ट मौन छन्।


ऋषिकेश शाहको तर्क छ- सन् १९७० तिर ८० प्रतिशत भन्दा बढी लाभको पद र शक्तिमा उच्च जातीय समूह सामेल थिए, आधाभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी काठमाडौं उपत्यकाबाट आएका थिए।


दीपक ज्ञवालीले सन् १९९४ मा ७५ जिल्लाका ५२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाहुन थिए भनि लेखेका छन्। शाह र ज्ञवालीले दिएका संख्याले बाहुनवादीहरू हिन्दु धार्मिक ग्रन्थबाट प्रभावित छन् भन्ने विष्टको दाबीलाई साथ दिएजस्तो देखिन्छ। तर, भूगोलमा भने समस्या देखिन्छ।


शाहले देखाएको तथ्यांकअनुसार पञ्चायतकालका उच्च पदका थुप्रै कर्मचारी र प्रभावशाली राजतीतिज्ञ मध्यमाञ्चल तथा पूर्वाञ्चलका क्षेत्रका छन्। यद्यपि, विष्टको तथ्यांक अुनसार भने यी क्षेत्रमा बाहुनवादी मान्यता सबभन्दा कमजोर छ।


यो तथ्यअनुसार, काठमाडौंको बाहुनवादी मान्यताको उपस्थितिलाई कसरी बुझ्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ। 


राजनीतिक संस्था र बाहुनवादी मान्यता


बाहुनवादी मान्यताका कर्ता तथा वाहकको पहिचान गर्न विष्टको असफलताको चर्चा माथि गरिसकिएको छ।


आफ्नो अनुभाविक अनुसन्धानमा विष्टले नेपालका ऐतिहासिक तथा समकालीन बाहुनहरूको जटिल तथा विरोधाभाषी तस्वीर सही ढंगमा प्रस्तुत गरेका छन्। हिन्दु धर्म र बाहुनवादी मान्यता निश्चित बाहुनमा कमजोर रहेको विष्टको भनाइ दम देखिन्न। किनकि ती बाहुनमा ती मान्यताको पकड कमजोर हुँदो हो त अन्य जात समूहमा ती मान्यता झनै कमजोर हुनु पर्छ।


दुर्भाग्यवश्, विष्टले व्याख्याको यो बाटो समाएका छैनन्। पुस्तकबाट पाठकले बुझ्ने एउटा मात्रै कुरा के हो भने नेपालको केन्द्रीय प्रशासन र राजनीतिमा उच्च जातीय बाहुनहरूको बलियो उपस्थिति छ।


अब प्रश्न उठ्छ- ऐतिहासिक बाहुनवादी भनेका को हुन् ? अनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्थाका विशेषता के हुन् त ?


ऐतिहासिक रूपमा भन्दा, अठारौँ शताब्दीअघि पनि बाहुन र क्षेत्री पहाडका प्रमुख सानातिना क्षेत्रमा प्रभावशाली रहिआएका थिए। नयाँ नेपाल स्थापित गर्ने गोरखाली सैन्य अभियानमा तिनको भूमिका, उच्च–जातीय स्तर र शिक्षामा एकाधिकारले राज्यको उच्च तहमा तिनको प्रवेश अन्ततः पक्का गर्‍यो। ऐतिहासिक रूपमा, नेपाली राज्यले जमिनदारको भूमिका निर्वाह गर्दै जमिनमार्फत् सामान्य तथा सैन्य कर्मचारीसमेतलाई नियन्त्रण, पुरस्कृत तथा दण्डित गर्ने माध्यमको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्‍यो।


महेशचन्द्र रेग्मीको तर्क छ- केन्द्रीय पहाडी भेगका केही उच्च–जातीय बाहुन र क्षेत्री परिवार नै नयाँ बनेको नेपाली राजतन्त्रात्मक मुलुकको प्रमुख लाभकर्ताका रूपमा स्थापित भए। यसमा खासगरी बाहुनको भूमिका उल्लेखनीय छ। राजकुलमा ब्राह्मण शिक्षक रहेका रणजंग पाण्डे पनि १८३७–३८ मा मुख्तियार (प्रधानमन्त्री)को पद प्राप्त गर्न सफल थिए।


बाहुनहरू मूलतः दरबारको गुटगत राजनीति, अन्तर राज्य जोडघटाऊ र अदालतीय प्रक्रिया इत्यादिमा सामेल रहने गरेका थिए। त्यसकारण, भाग्यवादी बाहुनवादी सोचले उनीहरूलाई यस्तो लाभकारी पदमा पुर्‍याएको थिएन, शक्ति केन्द्रसँगको उठबसले त्यो सम्भव गराएको थियो।


डोरबहादुर विष्ट

उन्नाइसौं शताब्दीको शुरूमा काठमाडौंको शासकीय कुलीन वर्गमा उच्च–जातीय नेवारको प्रवेश, उनीहरूको (व्यापारिक) वर्गीय शक्ति, भारत र तिब्बतसँग नजिकको सम्बन्ध, उकासिएको शैक्षिक स्तर, विदेशी भाषामा दक्षता आदिले सघाएको थियो। यी शुरूआती ऐतिहासिक प्रक्रियामा उच्च जातीय बाहुन, क्षत्री र नेवारहरूको प्रभाव झन् बढ्दै गयो।


पञ्चायतताकाको अर्को संस्था ‘दर्शन भेट’ थियो, जुन संस्थागत गर्ने काम दरबारमा रहेको स्थायी कार्यालय तथा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा राजतन्त्रका विश्वासपात्रले आवधिक कार्यालय स्थापना गर्ने काम गर्थे। दरबारले सीधै निर्देशन दिने विशेष प्राधिकरण तथा जाँचबुझ केन्द्र नै राजनीति तथा कर्मचारी प्रशासनको नियन्त्रणको प्रमुख संस्थागत संयन्त्र नै बने। 

शताब्दी लामो राणाकाललाई छाड्ने हो भने अठारौं शताब्दीको मध्यतिर आधुनिक नेपाल राज्यको स्थापनापछि नेपालको राजनीति तथा राष्ट्रिय संस्थाहरूमा राजतन्त्रको प्रमुख भूमिका छ। नेपाली राज्यले राजतन्त्रको छायाँमा पालनपोषण तथा संस्थागत गरेको राजनीतिक संस्कारलाई विष्टले गलत अर्थ लगाएर हिन्दु बाहुनवादी मान्यता भनेका छन्।


पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाली राज्यले ‘पजनी’ नामक एक अनौठो संस्था स्थापित गर्‍यो। पजनी समारोहमा राजाले प्रधानमन्त्रीसहित राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई हटाउने, कायम राख्ने, सरुवा गर्ने, रोक लगाउने, बदर तथा नवीकरण गर्ने आदि काम गर्थे। राणाले उक्त अभ्यास जारी राख्दै थपथाप पनि गरे। 


पञ्चायतताकाको अर्को संस्था ‘दर्शन भेट’ थियो, जुन संस्थागत गर्ने काम दरबारमा रहेको स्थायी कार्यालय तथा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा राजतन्त्रका विश्वासपात्रले आवधिक कार्यालय स्थापना गर्ने काम गर्थे। दरबारले सीधै निर्देशन दिने विशेष प्राधिकरण तथा जाँचबुझ केन्द्र नै राजनीति तथा कर्मचारी प्रशासनको नियन्त्रणको प्रमुख संस्थागत संयन्त्र नै बने। यी संस्था तथा अभ्यासले अठारौं तथा उन्नाइसौं शताब्दीका भौगोलिक तथा आर्थिक अवस्था बमोजिम राम्रोसँग चलाए।


तर, ऋषिकेश शाहले देखेअनुसार, यो प्रशासनिक व्यवस्थाले राजनीति र प्रशासनमा आफ्नो कार्यकालको असुरक्षा हुने तथा कामका आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था नहुने परिपाटी संस्थागत बनायो।


कार्यकालको असुरक्षा र दण्ड तथा पुरस्कारको भर नपर्दो अवस्थामा बाहुनवादी मान्यताले शिर उठाउन पायो किनभने असुरक्षित राजाले नियमहीनता तथा दण्डहीनताको आधारमा आफ्नो शक्तिको धार उज्याउन पाए। शाह राजासँगको आफ्नो व्यक्तिगत छलफलबारे बताउँदै भन्छन्– राजाले त्योबेला ठूला राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकलाई हातमा लिएर कज्याँउन थाले ताकि शक्ति उनीहरूको हातमा आवस्, आफूप्रति उनीहरूको बफादारिता रहोस् र प्रशासनिक अधिकारीबीच बेमेल कायम राख्न पाइयोस्। पञ्चायतकालताका सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रको उच्च ओहोदामा राजाले छानेका व्यक्ति मात्र पुग्न सक्थे भने कुरा जगजाहेर नै छ।


यसैगरी, सन् १९८० को संविधान संशोधनसम्म पनि पञ्चायती संस्थाको बहु–तहगत अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको खाका यसरी कोरिएको थियो ताकि दरबारनजिकका विश्वासीला मान्छे मात्रै राष्ट्रिय ‘व्यवस्थापिका’ संसद्‌मा सधैँ ‘निर्वाचित’ रहन र राजनीतिक पदानुक्रममा पनि उच्च ओहदामा रहन पाउँथे। १९८० को जनमत संग्रहपछि राष्ट्रिय व्यवस्थापिका पनि राजतन्त्रको पुतलीसरह बन्यो। पञ्चायतकाल तथा बाहुनवादी मान्यतालाई हाकाहाकी प्रवर्द्धन गर्ने इतिहासक्रमबारे विष्ट नबोल्नु उदेकलाग्दो छ।


डोरबहादुर विष्टले नेपाली समाज विज्ञानमा ठूलो गुन लगाएका छन् तर ‘फेटलिज्म् एण्ड डेभलेपमेन्ट’ मा उनले भनेको बाहुनवादी मान्यताको निष्कर्ष सैद्धान्तिक तथा तर्कगत दुवै तहमा समस्याग्रस्त छ। भाग्यवाद कसरी कारक शक्ति हो भन्ने प्रष्ट्याउन उनी असफल देखिन्छन्। बाहुनवादी कर्ताको पहिचान पनि विष्टले गर्न सकेका छैनन्।

१९८० को अन्त्यतिर ‘माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र’का बाबजुद दरबारका सचिवालयले साँचो र वास्तविक शक्ति प्रयोग गरेको शाह बताउँछन्। राजाका प्रमुख सचिव, प्रमुख सैनिक सचिव तथा सूचना तथा वैदेशिक सम्बन्धका सचिवालयहरू प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, परराष्ट्र तथा सञ्चार मन्त्रीभन्दा बढी शक्तिशाली मानिन्थे। दरबारका संस्थाहरू संविधान तथा कानूनभन्दा माथि मात्रै थिएनन्, उनीहरू आफ्ना कार्यको सन्दर्भमा जनताप्रति पनि अनुत्तरदायी पनि थिए।


पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले १९८० तिरको शक्ति संयन्त्रको द्वैध चरित्रबारे बुझाउन ‘भूमिगत गिरोह’ भन्ने शब्दावली जन्माएका थिए। कानूनहीनता, व्यक्तिवादीता, र प्रशासन तथा राजनीतिको क्लाइन्टलाइजेसनको सन्दर्भमा पञ्चायतकालमा चाकरी तथा आफ्नो मान्छेको अवधारणा फल्यो–फुल्यो, जुन आश्चर्यको कुरा थिएन। यसले काठमाडौंमा रहेको शक्तिको केन्द्र दरबारलाई रिझाउन राज्य संयन्त्र तथा राजनीतिज्ञबीच वैमनश्यता निम्त्यायो।


राजतन्त्रात्मक पञ्चायतको साँघुरो राजनीतिक आधारले काठमाडौंमा सत्ताको केन्द्रीकरण, हुकुमले चलेको मनलाग्दी शासन र माथि चर्चा गरेको राजनीतिक संस्थाको बनोट, चाकरी र आफ्नो मान्छेजस्ता बाहुनवादी मान्यताहरूलाई मलजल गरेका थिए। तर, विष्ट भने राजतन्त्र तथा पञ्चायती राजनीतिक संस्थाको साटो हिन्दु धर्ममा बाहुनवादी मान्यताका स्रोत देख्छन्।


...


डोरबहादुर विष्टले नेपाली समाज विज्ञानमा ठूलो गुन लगाएका छन् तर ‘फेटलिज्म् एण्ड डेभलेपमेन्ट’ मा उनले भनेको बाहुनवादी मान्यताको निष्कर्ष सैद्धान्तिक तथा तर्कगत दुवै तहमा समस्याग्रस्त छ। भाग्यवाद कसरी कारक शक्ति हो भन्ने प्रष्ट्याउन उनी असफल देखिन्छन्। बाहुनवादी कर्ताको पहिचान पनि विष्टले गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक संस्थाको ऐतिहासिक विकास र शक्ति तथा राजनीतिलाई व्याख्या नगरी यसै छाडेका छन्।


नेपालको केन्द्रीय राजनीतिको अभ्यासमा चाकरी र आफ्नो मान्छेको भूमिका रहेको उनको निष्कर्षमा भने सहमत हुन सकिन्छ। तर, माथि व्याख्या गरिए झैं, यी अभ्यासको निरन्तरता र उपस्थितिको हिन्दु धर्मका कृति तथा विश्वाससँग खासै लेनदेन छैन किनभने यी अभ्यास भिन्न धर्महरूमा पनि रहेका छन्।


विष्टले भनेको झैं बाहुनवादी मान्यताको उपस्थिति र निरन्तरता हिन्दु धर्मले व्याख्या गर्दैन। अर्को तहमा, राजनीतिक संस्थाको ऐतिहासिक विश्लेषणले उनले तेश्र्याएका प्रश्नको तर्कसंगत र सोझो जवाफ दिन्छ।


नोट: भारत, नयाँ दिल्लीस्थित् साउथ एशियन युनिभर्सिटीमा समाजशास्त्र अध्यापन गरिरहेका बस्नेतको यो लेख सिन्हास जर्नलमा जुन २०१८ को अंकमा प्रकाशित लामो आलेखको सम्पादित र संक्षिप्त रूप हो। मूल लेखमा प्रयोग गरिएका सन्दर्भसामग्री तथा पादटिप्पणी भने यहाँ राखिएको छैन। 


यो पनि पढ्नुहोस्:


-‘भाग्यवाद र विकास’ मा कहाँ र किन गलत छन् डोरबहादुर ?


-कता गए होलान् डोरबहादुर ?


आइतबार, ४ माघ, २०७७, १६:२६:०० मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/121986

नागरिक एपमा सरकारका करीब १०० सेवा राखिने, बनाइ नसक्दै सार्वजनिक गर्ने हतारो  थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/122028

 https://www.himalkhabar.com/news/122028

नागरिक एपमा सरकारका करीब १०० सेवा राखिने, बनाइ नसक्दै सार्वजनिक गर्ने हतारो 

राजु बास्कोटा शनिबार, १० माघ, २०७७

302 Shares



सरकारी सेवा लिन नागरिकले हरेक कार्यालयमा लाग्नुपर्ने लाइनलाई अनलाइन बनाउन ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरिएको छ। तर, निर्माण नसक्दै सार्वजनिक गरिएको एपमा राखिएका कतिपय विवरण नै गलत छन् भने तोकिएका सेवा पनि दिइएको छैन।



सरकारले २ माघ २०७७ बाट परीक्षण संस्करणको रूपमा शुरु गरेको नागरिक एपमा नौ वटा सेवा समावेश छन्। यो एपबाट १०० भन्दा बढी सेवा दिने सरकारको तयारी छ। तर, निर्माण नसक्दै सार्वजनिक गर्ने हतारोले शुरुमै समस्या त आएको छ नै, अहिले राखिएका नौ वटा सेवासमेत चालु छैनन्।


नागरिक एपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), शैक्षिक विवरण, नागरिक लगानी कोष, संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिकता, राहदानी, मदताता परिचयपत्रको विवरण हेर्न र हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने प्रणाली छन्। तर, प्यान लिने र हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने सेवा मात्र चालु छन्। 


सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउन एप ल्याइएको बताउँछन्। प्रविधिको माध्यमबाट सरकारी सेवालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। दत्त भन्छन्, “यो एप हाल बेटा भर्सनमा तीन महीनासम्म परीक्षण गर्ने गरी आएको हो। त्यसपछि एपमा देखिएका कमिकमजोरी सुधार गरेर औपचारिक रूपमा नागरिक एपको पूर्ण भर्सन शुरु हुन्छ।” 


एप बनाउन दुई वर्षदेखि सूचना संकलन तथा तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको थियो। तर, पूर्ण रुपमा तयार भएर सेवा दिन अरु दुई वर्ष लाग्ने सञ्चार मन्त्रालयको अनुमान छ। सहसचिव दत्त भन्छन्, “अब यसमा मालपोत सेवा, सवारी चालक अनुमति पत्र, सरकारी कर, ब्यांकिङ तथा वित्तीय संस्थाको सेवासहितका सयभन्दा बढी सेवा राखिने छ। अबको दुई वर्षभित्रै सबैजसो सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी एप विकास हुनेछ।” सेवाग्राहीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, अर्थ, डिजिटल फाउन्डेसन, शहरी पूर्वाधार र कृषिसँग सम्बन्धित सेवा एपबाटै दिने योजना रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 


नागरिकताको विवरण नै गलत


एपमा राखिएको अधिकांशको नागरिकताको विवरण गलत छ। नागरिकताको विवरण राख्दा नाम नमिल्ने र नेपाली नामलाई अंग्रेजी गर्दा स्पेलिङ नमिल्ने समस्या पनि छन्। कतिपय पुरानो नागरिकतालाई डिजिटल गर्नै बाँकी भएकोले यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त बताउँछन्। 


यो एपमा औँठा छाप र फोटोसहित एक करोड ५५ लाख नागरिकको जानकारी निर्वाचन आयोगको सर्भरबाट लिइएको छ। ६० लाखभन्दा बढी नागरिकको पासपोर्ट राहदानी विभागबाट लिइएको छ। अन्य सरकारी कार्यालयमा रहेको विवरण पनि लिइरहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले नागरिक एपमा राखिएको विवरण सच्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले नागरिकता विवरणलाई सच्याउन अनलाइन प्रणालीको विकास गर्ने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए।


सर्वसाधारणले एप प्रयोग गर्न राहदानी नम्बर, प्यान कार्ड वा मतदाता परिचयपत्रबाट दर्ता गर्न सक्छन्। तर, नागरिकता नम्बरबाट गरिएको दर्तामा त्रुटि देखिएको छ। एपमा दर्ता हुनको लागि नागरिकता प्रमाणीकरण असफल हुने, एक पटक मोबाइल नम्बर राख्दा धेरैपटक प्रयास भएको गलत जानकारी दिने र सही विवरण राख्दा पनि नागरिकतामा भएको नम्बर वा नाम मेल नखाने समस्या छन्।


यी समस्या सामाधानका लागि काम भइरहेको सञ्चार मन्त्रालयले पनि जनाएको छ। सम्बन्धित सेवा कार्यालयले नागरिकताको विवरण करीब ९५ प्रतिशत डिजिटल भइसकेको जानकारी सञ्चार मन्त्राललाई दिएको दत्तले जानकारी दिए। दर्ता प्रक्रियाको लागि देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम भइरहेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ।


यो एपमा औँठा छाप र फोटोसहित एक करोड ५५ लाख नागरिकको जानकारी निर्वाचन आयोगको सर्भरबाट लिइएको छ। ६० लाखभन्दा बढी नागरिकको पासपोर्ट राहदानी विभागबाट लिइएको छ। अन्य सरकारी कार्यालयमा रहेको विवरण पनि लिइरहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।


हतारमा सार्वजनिक गर्दा समस्या


‘साइबर सेक्युरिटी’ विज्ञहरु सरकारले हतारमा सार्वजनिक गर्दा एपमा समस्या देखिएको बताउँछन्। एप विकासकै चरणमा भएकाले जम्मै विवरण राखेर मात्र सार्वजनिक गरिएको भए अहिलेको समस्या नआउने उनीहरुको भनाइ छ। सेवाग्राहीले आफ्नो सही विवरण राख्दा पनि एप नचल्नुले एप विकासको चरणमा नै सार्वजनिक भएको देखिएको साइबर सुरक्षाविज्ञ सचिन ठकुरी बताउँछन्।


एपमा विवरण राखेपछि सुरक्षा जाँच नभएको अवस्थामा सूचना चुहिन सक्ने ठकुरीको भनाइ छ। तर, नागरिक एपमा सरकारले विवरण हाल्ने काम नै सकेको छैन। सरकारी निकायले ल्याएको सेवा पूर्ण सुरक्षित नुहँदा यसबाट सूचना चुहिन डर भइरहने उनी बताउँछन्।


उनी भन्छन्, “सुरक्षालाई प्राथमिकतामा नराखी एपमा नागरिकका सबै विवरण राख्दा र सार्वजनिक गर्ने हतारो गर्दा व्यक्तिगत सूचना बाहिरिने जोखिम हुन्छ। यसले राज्यलाई नै घाटा हुन्छ।” भारतमा आधार कार्डको विवरण चुहिएजस्तो कमजोरी नगर्न पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनुअघि नै ध्यान दिनुपर्ने पनि उनी बताउँछन्। 


व्यक्तिगत सूचना कति सुरक्षित ?


कोही पनि नागरिकको व्यक्तिगत सूचना चुहिन नदिन सरकार सचेत भएकोले एपलाई दुई वटा साइबर सेक्युरिटी अडिटरबाट परीक्षण गराएको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव दत्त बताउँछन्। यो एपलाई सिंहदरबारभित्रैको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बनाएको हो। यसको सम्पूर्ण तथ्यांक पनि सोही निकायसँग छ। एपमा ‘लग–इन’ गर्दा सुरक्षा कोड सम्बन्धित व्यक्तिका लागि मात्रै दिइन्छ। त्यसैले एक जनाको विवरण अरुले हेर्न नपाउने सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव दत्त बताउँछन्।


एपमा नाम दर्ता गर्ने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर आफ्नै नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ। एउटा नागरिकता नम्बर अर्कोसँग नमिल्ने,  मोबाइलमै आउने एक पटक मात्र प्रयाेग हुने पासवर्ड र ‘डिभाइस’ परिवर्तन गर्न पनि कुनै समस्या नहुने गरी एप बनेको दत्त बताउँछन्।


नागरिक एप डिजिटल नेपाल फेमवर्कको एउटा पाटो भएकोले सरकारी सेवा सहज हुनेछ। नागरिकले सेवा लिँदा हरेक ठाउँमा लाइन लाग्नुपर्ने र समय खर्च हुने अवस्था हटाउन अनलाइन सेवा शुरु गर्न लागिएको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ बताउँछन्। 

एप प्रयोगबाट सरकारी सेवा पारदर्शी पनि हुने हुँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी निकायमा हुने किर्ते पनि रोकिने छ। सेवा सहज हुनेछ। अहिले थालिएको प्यान कार्ड सेवाका लागि नागरिकले जुनसुकै समयमा अनलाइन आवेदन दिन सक्छन्। 

यसमा बहुसेवा दिइने हुँदा एउटा सेवाका लागि दिइएको कागजपत्रले काम गर्ने भए अर्को सेवाका लागि छुट्टै फेरि प्रक्रिया गर्न नपर्ने बनाउन काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। एपमा भएका काजगपत्र तथा विवरणले जुनसुकै सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने छ। 


शनिबार, १० माघ, २०७७, ०७:२१:०० मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/122028

Monday, January 4, 2021

नवीकरण फेल भएका प्राइभेट फर्म पुनः सञ्चालनको बाटो खुल्यो

 https://www.karobardaily.com/news/125294

नवीकरण फेल भएका प्राइभेट फर्म पुनः सञ्चालनको बाटो खुल्यो




सरकारले नवीकरण फेल भएका प्राइभेट फर्महरूलाई पुनः सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । लामो समयदेखि कानुनी रूपमा फेल भएका फर्मलाई प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली संशोधन गरेर पुनः सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन नियमावली नियमावलीको तेह्रौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेर सो व्यवस्था गरेको हो ।
प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै फर्मले पुनः नवीकरण गर्न पाउने विभागको भनाई छ । यस निर्णयले झण्डै दुई लाख नवीकरण फेल भएका प्राइभेट फर्महरूलाई पुनः सञ्चालनको अवसर मिलेको विभागले जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकारका तोकिएका निकायमा दर्ता नगरी व्यवसायिक प्रकृतिका प्राइभेट फर्महरू सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन नियमावली २०३४ संशोधन गरेसँगै आगामी २०७८ असार मसान्तसम्म नवीकरण छुटेका सवै निजी फर्महरूलाई आवश्यक कागजपत्रसहित नवीकरण गर्ने अवसर दिइएको हो । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाइले नियमावली संशोधन गरेर कानुनी रूपमा फेल भएका प्राइभेट फर्म पुनः सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐनअनुसार विभागमा मात्रै करिब ५ लाख फर्म दर्ता रहेको र त्यसमा झण्डै आधा फर्महरू नवीकरण फेल भएकाले तिनीहरूलाई अवसर दिइएको उनले जानकारी दिए । २०७८ असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्न छुटेका सबै निजी फर्महरूले आवश्यक कागजातसहित नवीकरण गर्न विभागमा निवेदन दिन सक्ने पनि उनले बताए । औधौगिक फर्महरू घरेलु कार्यालयहरूमा दर्ता हुन्छन् भने व्यापारिक फर्म बाणिज्य विभाग र त्यसका मातहतका कार्यलयमा दर्ता हुन्छन् । ती फर्महरू पहिलो पटक दर्ता गरिसकेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरी चलाउन पाइन्छ । छैटौं वर्ष भरी जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न पाउँछन् । छैटौं वर्ष पनि नवीकरण नगरेपछि कानुनी रूपमै फेल हुन्छन् । पाँच वर्ष पूरा गरेपछि दुई वर्षमा फर्म नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नवीकरण गर्दा फर्मले साविकको दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । पुँजीको अनुपातमा तेव्बर जरिवाना गरी पुन नवीकरण गर्न सकिने विभागले जानकारी दिएको छ ।