प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
जनआन्दोलन
२०६२/६३ पछि बनेका सरकारले करीब ११ हजारलाई शहीदको सूचीमा राखे तर,
राणाशासनमा मृत्युदण्ड पाएका चार जनालाई औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरेको
अभिलेख छैन।
गएको १० माघदेखि नै
शहीद सप्ताहका विविध कार्यक्रम भइरहेका छन् । सरकारले शहीद दिवस मनाउन १६
माघमा शैक्षिक संस्थाहरूलाई विदा दिएको छ । तर, न राज्यले शहीदको परिभाषा
निश्चित गरेको छ न संख्या नै यकिन ।
प्रजातन्त्रको पक्षमा
बोलेका कारण राणा शासकले माघ १९९७ मा मृत्युदण्ड दिएका शुक्रराज शास्त्री,
धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई सरकारले कहिले शहीद
घोषणा गर्यो भन्ने अभिलेख भेटिंदैन । शास्त्रीलाई १० माघ, माथेमालाई १३
माघ र श्रेष्ठ तथा चन्दलाई १५ माघमा मृत्युदण्ड दिएको थियो । उनीहरूको
सम्मानमा काठमाडौं नगरपालिकाको संयोजनमा १६ माघ २०१२ देखि शहीद दिवस मनाउन
शुरू भएको थियो ।
सबैभन्दा बढी शहीद
घोषणा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएको छ । त्यसपछि बनेका पाँच वटा
सरकारले करीब ११ हजारलाई शहीद घोषणा गरे । सरकारमा भएका दलले विविध कारणले
मृत्यु भएका आफ्नो दलका कार्यकर्ता र निकटलाई पनि शहीद घोषणा गरेका छन् ।
२०६२/६३ को
जनआन्दोलनपछि गठन भएको शान्ति मन्त्रालयले युद्ध र आन्दोलन जस्ता घटनाको
तथ्यांक राख्नुका साथै शहीद घोषणाका लागि नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश
गथ्र्यो । उक्त मन्त्रालय खारेज भएपछि आन्दोलनका घाइते र शहीदहरूको तथ्यांक
गृह मन्त्रालयले राख्छ । तर, गृहका सूचना अधिकृत उमाकान्त अधिकारी
मन्त्रालयसँग शहीदको सूची नभएको र अनुमानित तथ्यांक दिन पनि कम्तीमा तीन
महीना लाग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामी तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं ।
त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अनलाइनमा नै राख्ने योजना छ ।”
अहिले गृह
मन्त्रालयको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शहीद घोषणा गर्छ । तर,
अहिलेसम्म घोषणा गरिएका शहीदको तथ्यांक नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस
सल्लाहकार सूर्य थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कार्यकालमा
शहीद घोषणा गर्न प्रस्ताव आउँछन् तर, अहिले शहीदको सूची नै भेट्टाउन
सकिंदैन ।”
शहीद घोषणामा प्रतिस्पर्धा
इतिहासकारहरूले
नेपालको पहिलो शहीद भनेर उल्लेख गरेका गोरखाका लखन थापालाई कृष्णप्रसाद
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ११ फागुन २०५६ मा मात्र शहीद घोषणा गरेको थियो ।
थापालाई पहिलो शहीद भने ३ असोज २०७२ मा घोषणा गरियो । ‘रेग्मी रिसर्च
सेरिज’ को ‘विद्रोहीको बयान’ संग्रह अनुसार थापाले जङ्गबहादुर राणा विरुद्ध
सशस्त्र विद्रोह गरेका कारण २ फागुन १९३३ मा झुण्ड्याएर उनको हत्या गरिएको
थियो ।
उनीसँगै पक्राउ परेका
१२ मध्ये ७ जनालाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर, थापाको नेतृत्वमा
विद्रोह चलेका कारण उनलाई पहिलो शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग मगर समुदायसँग
आवद्ध विभिन्न संघ–संस्थाले २०४४ सालबाटै गर्दै आएका थिए ।
२०६३ सालमा बनेको
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा
मृत्यु भएका २६ जनालाई शहीद घोषणा गर्यो । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ पुस २०६५ मा ८ हजारभन्दा
बढीको नाम शहीदको सूचीमा चढाए । छलफल र राजनीतिक सहमति विना नै माओवादी
युद्धमा मारिएका कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरेपछि सर्वत्र विरोध भयो । पछि
शान्ति मन्त्रालयले उक्त संख्या हटाएर ६ हजार ४३८ जनालाई मात्रै सूचीमा
राख्यो ।
तत्कालीन एमाले नेता
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ९ असार २०६७ मा १ हजार ६२६ जनालाई
शहीदको सूचीमा राखियो । जसमा राज्य पक्षले हत्या गरेका माओवादी कार्यकर्ता र
माओवादीले हत्या गरेका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र राप्रपा लगयात
दलका कार्यकर्ता थिए ।
शेरबहादुर देउवा
नेतृत्वको सरकारले ३० साउन २०७३ मा मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ६८
सर्वसाधारण र १२ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गर्यो । त्यही सरकारले २८ पुस
२०७४ मा पञ्चायतकालमा धनकुटाको छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई पनि
शहीदको सूचीमा राख्यो ।
केपी ओली नेतृत्वको
सरकारले १४ माघ २०७५ मा सशस्त्र प्रहरीको १८औं वार्षिकोत्सवमा २ हजार ८०७
सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गर्यो । जसमा नेपाली सेनाका १ हजार १८, नेपाल
प्रहरीका १ हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरीका ३१८ र अनुसन्धान विभागका २३ जना
थिए ।
शहीद घोषणाको
होडबाजीले केही शहीदको नाम दोहोर्याएरै सूचीमा राखिएको थियो । माधवकुमार
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा शहीदको सूचीमा राखिएकामध्ये १४ जनालाई देउवा
सरकारले पनि माघ २०७४ मा दोहोर्याएर शहीद घोषणा गर्यो । १४ जना सबै
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेकाहरू थिए ।
सुझाव एकातिर, सूची अर्कोतिर
सरकारमा संलग्न दलले
आफ्ना कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गर्ने चलन बढेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले १६ कात्तिक २०६६ मा तत्कालीन एमाले
नेता मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीदका लागि मापदण्ड बनाउन उच्चस्तरीय
कार्यदल बनायो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पनि ४ फागुन
२०६८ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा
उस्तै कार्यदल बनायो । तर, दुवै कार्यदलले बुझएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन
भएका छैनन् ।
पहिलो कार्यदलका
संयोजक प्रश्रित भन्छन्, “हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायौं तर, त्यो
सरकारले कता फाल्यो थाहा छैन । हामीले मापदण्ड बनाएर शहीदको परिभाषादेखि
परिवारले पाउने सेवा–सुविधासम्म उल्लेख गरेका छौं ।” देश परिवर्तनको
आन्दोलनमा नलागेका र स्वार्थका लागि हिंडेकाको हत्या भए त्यस्तालाई शहीद
घोषणा गर्न नमिल्ने प्रश्रित कार्यदलको सुझाव छ ।
“देशका लागि ज्यान
बलिदान गरेको, अत्याचार अन्त्यका लागि निःस्वार्थ भावनाका साथ लागेको तथा
देश र जनताका पक्षमा आवाज उठाउँदा सत्तापक्षले हत्या गरेको व्यक्तिलाई शहीद
मान्नुपर्छ”, कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कसरी मृत्यु हुँदा शहीद
घोषणा गर्ने भन्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्य विरुद्धको आन्दोलनमा
लागेको व्यक्ति विचार र आस्थाका आधारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएमा र
राज्यले नियन्त्रणमा लिएर आत्मसमर्पणको विकल्प दिंदा पनि नमानी ज्यानको
आहुति दिन तयार भए मात्र शहीद मानिने उल्लेख छ ।
तर, दोस्रो
जनआन्दोलनपछिका सरकारले घोषणा गरेका शहीदको सूचीमा यस्ता नाम पनि छन्, जो न
त शहीदको परिभाषासँग मिल्छ न कुनै आन्दोलनमा योगदान छ । ६ असोज २०७५ मा
शहीद घोषणा गरिएका सुनसरीका खुर्सिद आलमको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या
गरेको थियो । त्यस्तै, २७ असोज २०७४ मा शहीद घोषित निर्माण व्यवसायी शरद
गौचनको आपराधिक समूहले काठमाडौंको शान्तिनगरमा गोली हानी हत्या गरेको
थियो ।
सर्वोच्च अदालतका
न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई पनि सरकारले १ असार २०६९ मा शहीद घोषणा गरेर
परिवारलाई रु.१० लाख दिने र उपचारमा लागेको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गर्यो ।
उनको १८ जेठ २०६९ मा ललितपुरको बगलामुखी मन्दिर दर्शन गरेर फर्किने क्रममा
गोली हानी हत्या गरिएको थियो । विभिन्न आपराधिक समूह वा व्यक्तिबाट हत्या
भएका रूपन्देहीका एमाले कार्यकर्ता प्रचण्ड थैव, तत्कालीन माओवादी
कार्यकर्ता शेषमणि लामिछाने लगायत धेरैलाई हचुवामै शहीद घोषणा गरिएको छ ।
सुविधाका लागि शहीद घोषणा !
सरकारमा रहेका दलका
मृत्यु भएका कार्यकर्ता र निकटस्थलाई शहीद घोषणा गर्नुको मुख्य कारण
परिवारले पाउने सुविधा नै भएको मापदण्ड निर्धारण र सुझवका लागि गठन गरिएका
दुईवटै कार्यदलको निष्कर्ष छ । राजनीतिक समूहको दबाब, मृतकको पार्टी र
नेतासँगको सम्बन्ध आदि कारणले शहीद घोषणा गर्ने गरिएको दुवै प्रतिवेदनमा
उल्लेख छ । नवराज सुवेदी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुविधा
प्राप्तिकै लागि कसैको मृत्यु हुनासाथ शहीद घोषणा गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति
बढेको उल्लेख छ ।
शहीद परिवारलाई
राज्यले एकमुष्ट रु.१० लाख सहित मासिक भत्ता रु.६ हजार २०० दिन्छ । तर,
एकमुष्ट रु.१० लाख अहिलेसम्म कति शहीद परिवारले पाए भन्ने तथ्यांक गृह
मन्त्रालयसँग छैन । शहीदका सन्तानलाई विश्वविद्यालयस्तरसम्म अध्ययनका लागि
आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसअनुरूप प्राविसम्मका लागि वार्षिक
रु.१० हजार, निमाविका लागि रु.१२ हजार, माविका लागि रु.१४ हजार र उच्च
माविका लागि रु.१६ हजार दिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै पुष्पकमल
दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०६५ सालमा शहीद परिवारलाई राज्यले वैदेशिक
रोजगारीमा प्राथमिकता, सार्वजनिक यातायातमा छुट, शिक्षण संस्था र अस्पतालमा
सहुलियत तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले शहीदका नाममा
सार्वजनिक पार्क, प्रवेशद्वार, नमूना बस्ती, सालिक लगायत संरचना निर्माण
पनि गर्छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार त्यसका लागि अहिलेसम्म रु.१
अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले
शहीदका नामका अपूरा आयोजनाका काम सिध्याउने भन्दै रु.१५ करोड बजेट
छुट्याएको थियो ।
दामनस्थित एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टमा ६ माघमा बास बसेका आठ जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु हुनुमा व्यवस्थापकीय लापरबाही देखिएको छ।
मकवानपुरको दामनस्थित एभरेष्ट पानोरामा
रिसोर्टमा बास बसेका आठ जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएपछि पर्यटन विभागका
सह–सचिव सुरेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले १०
माघमा घटनास्थल पुगेर सत्यतथ्य बुझ्ने काम गरेको छ ।
मकवानपुरको दामनस्थित एभरेष्ट पानोरामा रिसोर्ट
घटनाको छानबिन गर्न समितिलाई १५ दिनको समय
दिइएको छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्, “प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा होटल
व्यवस्थापकको कमजोरी देखिन्छ, सबै विवरण प्रतिवेदनमा समेट्ने छौं ।”
एभरेष्ट पानोरामा २० वर्ष पुरानो रिसोर्ट
हो । दामन क्षेत्रकै प्रख्यात र सुविधासम्पन्न मानिएको रिसोर्टमा गर्मी तथा
जाडोको विकल्पमा एसीको प्रयोग नहुनु तथा कोठामा ‘गार्डेन’ ग्यास हिटर लगेर
फिट गरिदिनुलाई छानबिन समितिले होटलको लापरबाही मानेको छ ।
मृतक भारतीय पर्यटक सुतेकाे काेठाभित्र राखिएकाे ग्यास हिटर ।
होटल व्यवस्थापन पक्षले शुरूमा रेस्टुरेन्टमा बलिरहेको ग्यास हिटर बास बसेका पर्यटकले जबर्जस्ती लगेको बताएको थियो । १० माघमा हिमाल
को सम्पर्कमा आएका रिसोर्ट व्यवस्थापक शिव केसीले छानबिन समितिले
आफूहरूलाई यसबारेमा बाहिर नबोल्न निर्देशन दिएकाले केही नबोल्ने बताए ।
व्यवस्थापक केसी भन्छन्, “उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा बयान दिएका छौं,
हामीलाई कोही कसैसँग नबोल्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ ।”
काठमाडौं मोडेल कलेजकी प्रोफेसर एवम् छाती
रोग विशेषज्ञ डा.अर्पणा न्यौपानेका अनुसार सामान्य खालको ग्यास हिटरले
भन्दा गार्डेन ग्यास हिटरले कार्वन मोनोअक्साइडको मात्रा बढाउँछ । कोठाको
झयाल–ढोका बन्द रहेकाले अक्सिजनको अभाव भई विषाक्त ग्यास भरिएर उनीहरूको
मृत्यु हुन पुगेको डा.अर्पना बताउँछिन् ।
“ठूलो कोठा र झयालढोका खुला भएको भए त्यो
दुर्घटना नहुन सक्थ्यो” उनी भन्छिन्, “लापरबाहीको पराकाष्ठा नै हो, ग्यास
हिटर बाल्दा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम बारे पाहुनालाई बताएर जाडोमा
सिरक थपिदिनुपथ्र्यो ।” जबर्जस्ती गरे भन्दैमा गार्डेन हिटर कोठामा लैजान
दिनु नै कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।
मृतकको पोस्टमर्टम रिपोर्टले कार्वन
मोनोअक्साइड ग्यासको विषाक्तता नै मृत्युको कारण बनेको पुष्टि गरेको छ ।
मृत्युको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको
फरेन्सिक मेडिसिन विभागले पहिचान गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार
मृत्यु हुनेमा केरलाको तिरुवनन्तपुरमका ३८ वर्षीय प्रवीणकृष्ण नायर, ३५
वर्षीया शारण्य शशी तथा उनीहरूका सन्तान ९ वर्षीया श्रीभद्र, ७ वर्षीया
आर्चा प्रवीण र पाँच वर्षीय अभिनव नायर छन् । त्यसैगरी ३४ वर्षीय रञ्जित
कुमार टीबी, ३४ वर्षीया इन्द्र लक्ष्मी र उनीहरूका दुई वर्षीय छोरा
वैष्णवको पनि मृत्यु भएको थियो ।
भ्रमण वर्षलाई धक्का !
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक
भित्र्याउने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरेको छ । तर, भ्रमण वर्ष
शुरू भएको महीनामै आठ जना पर्यटकको मृत्यु हुनुले नकारात्मक सन्देश प्रवाह
हुनसक्ने पर्यटन व्यवसायीको चिन्ता छ ।
“दामनमा भएको घटना कुनै नियोजित नभएर
दुर्घटना हो, तर यस्ता घटनाले समग्र पर्यटन क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश जान
सक्छ” होटल एशोसिएसन नेपाल (हान) की अध्यक्ष सिर्जना राणा भन्छिन्, “होटल
तथा पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि हामी सबैको प्रयासमा सरकारबाट हालै मात्र
निर्देशिका जारी भएको छ, हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
होटल, लज, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, बार तथा
पथप्रदर्शक नियमावली–२०३८ को संशोधित व्यवस्था अनुसार कोठामा पर्याप्त
प्रकाश आउने र हावा खेल्ने ठाउँ हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी ऋतु अनुसार
पङ्खा वा हिटरको व्यवस्था हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
हानकी अध्यक्ष राणाले सामान्य होमस्टेदेखि
ठूला तारे होटलहरूले समेत नियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै
विशेषज्ञ सम्मिलित एउटा टीम बनाएर होटल अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव
दिइन् ।
उद्योग
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको समयसीमाभित्र चिनी उद्योगले
किसानलाई रकम भुक्तानी नगरेको बारे सहसचिव दिनेश भट्टराई भन्छन्, “उद्योगको
जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि किसानको समस्या समाधान गर्छौं।”
सहसचिव–दिनेश भट्टराई
सरकारले दिएको समयसीमामा पनि किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन् नि !
उखु बिक्री गरेबापतको पैसा भुक्तानी
नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका किसानलाई ७ माघसम्ममा रकम भुक्तानी गर्ने
सम्झौता उद्योगीहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएन । किन कार्यान्वयन भएन भन्ने
जानकारी लिएर त्यस्ता उद्योगीलाई कारबाही हुन्छ ।
भुक्तानी नगर्ने र सम्पर्कमा पनि नआउने
उद्योगीलाई प्रशासनिक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भएको छ ।
गृहले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ती उद्योगको सबैखाले आर्थिक
कारोबार रोक्का गर्न पत्राचार पनि भएको छ ।
उद्योगहरूको आर्थिक कारोबार बन्द गरेर किसानले कसरी भुक्तानी पाउँछन् ?
किसानहरूको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि नै
यसो गरिएको हो । सम्पर्कमा आएका उद्योगीहरूले जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि
किसानको वक्यौता तिर्ने बताउनुभएको छ ।
कुन–कुन उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन् ?
अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिलले
सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् । ती उद्योग समस्याग्रस्त देखिए ।
उद्योग सञ्चालक अहिलेसम्म सम्पर्कमा पनि आएका छैनन् ।
किसानले कति रकम पाउन बाँकी छ ?
किसानले पाउन बाँकी उधारोको विवरण मन्त्रालयसँग छैन । किसानले बताए अनुसार उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने ठूलो रकम बाँकी छ ।
उखुको मूल्य र भुक्तानीलाई लिएर हरेक वर्ष किसान आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?
हरेक वर्ष यस्तो अवस्था आउनु राम्रो
होइन । यो अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले सह–सचिवको संयोजकत्वमा उखु
किसान र चिनी उद्योगी सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग बनाएको छ । यो आयोगले काम
पनि शुरु गरेको छ । हामी सधैंका लागि समस्या अन्त्य गर्ने पक्षमा छौं ।
ललितपुरस्थित एक स्वास्थ्य क्लबको बाथरुममा नुहाउने क्रममा निसास्सिएर पति-पत्नीकै मृत्यु भएको छ।
ललितपुर
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईका अनुसार
तिखेदेवलस्थित फिट एन्ड फाइन एरोबिक क्लबको साउनामा नुहाउने क्रममा ४२
वर्षीय हस्त गर्बुजामगर र उनकी श्रीमती ३९ वर्षीया नेत्रकुमारीको मृत्यु
भएको हो।
हस्त गर्बुजामगर पूर्वमहिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाका स्वकीय सचिव (पीए) भएको बताइएको छ।
एसएसपी
राईका अनुुसार उनीहरू बुधबार राति माथि उल्लिखित क्लबमा गएका थिए र राति
क्लबको बाथरुमको साउना (तातो आउने विशेष व्यवस्था भएको) मा नुहाउन पसेका
थिए।
धैरैबेर ननिस्केपछि बाथरुमको ढोका खोलेर हेर्दा उनीहरू बेहोस भेटिएका थिए।
तत्काल उद्धार गरी पाटन अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले उनीहरूलाई मृत घोषणा गरेको एसएसपी राईले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
साउनामा नुहाउँदा निश्चित समयमा निस्किनुपर्ने हुन्छ।
https://nepalkhabar.com/society/18212-2020-01-30-03-53-53
तर
ती गर्बुजामगर दम्पति निश्चित समयमा ननिस्किएका कारण अक्सिजन नपुगेर
मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको एसएसपी राईले बताए।
यद्यपि घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताए।
सामाजिक
सञ्जाल मार्फत अनेक प्रलोभन देखाउँदै अश्लील तस्वीर र भिडियो मार्फत
भइरहेको ‘ब्ल्याकमेल’ बाट पीडित नेपाली महिलाले कमजोर कानूनी प्रावधान र
कूटनीतिक सम्बन्धका कारण न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्।
तीन वर्षअघि कल्याणी शर्मा (२५) सँग कागजी
बिहे गरेपछि ललितपुर, खुमलटारका तुम्माहाङ सुब्बा (२९) उच्च शिक्षा हासिल
गर्न एक्लै अष्ट्रेलियाको सिड्नी पुगे । सुब्बा अष्ट्रेलिया पुगेपछि पनि
आपसमा मोबाइल मार्फत यौन संवाद र यौनोत्तेजक भिडियो आदानप्रदान भई नै
रहन्थ्यो ।
तर, केही महीनापछि ती गोप्य भिडियो र
संवाद एकाएक आफन्तको मोबाइलमा पाइएको पत्तो पाएपछि शर्मा छाँगाबाट खसे
जस्तै भइन् । सुब्बाले शर्माको नाममा नक्कली फेसबूक आईडी र पोर्न साइट आईडी
बनाई अर्धनग्न तस्वीर, अश्लील भिडियो र मेसेजहरू शर्माका आफन्तलाई
पठाइदिएका रहेछन् । पोर्न साइटमा आफ्नो भिडियो राखेको थाहा पाएपछि शर्माले
टेकूस्थित महानगरीय अपराध महाशाखाको साइबर अपराध सेलमा जाहेरी दिइन् ।
प्रहरीले सुब्बा विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो ।
२० भदौ २०७५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले
सुब्बालाई पक्राउ गर्ने आदेश दियो । नेपाल प्रहरीले सुब्बाको
अष्ट्रेलियास्थित ठेगाना र सम्पर्क नम्बर पत्ता लगाई पक्राउका लागि सहयोग
गर्न अष्ट्रेलियाली प्रहरीलाई आग्रह गर्यो । चार दिनपछि २४ भदौमा पुनः
प्रहरीले सुब्बालाई स्वदेश झिकाउन आवश्यक पहल गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयको
कन्सुलर विभागलाई पनि पत्राचार गर्यो । तर, अहिलेसम्म सुब्बा समातिएका
छैनन् ।
२१ माघ २०७५ मा अपराध महाशाखामा यस्तै
अर्को उजुरी दर्ता भयो । उजुरीकर्ता थिइन्– १२ कक्षामा अध्ययनरत ललितपुरकी
मोनिका अर्याल (१७) । एक अन्जान युवकसँग मेसेन्जरमा कुराकानी गर्न थालेकी
मोनिकाले एकपटक ती युवककै आग्रहमा आफ्नो नग्न तस्वीर पठाइन् । तर,
त्यसपछिका हरेक संवादमा ती युवाले नग्न तस्वीर र भिडियो माग्न थाले ।
नपठाए पुरानो भिडियो सार्वजनिक गरिदिने
भन्दै ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न थाले । तर, केही समयपछि मोनिका स्वयंले आफ्नो नग्न
तस्वीर पोर्न साइटमा देखेपछि उनी ठूलो मानसिक तनावमा परिन् । अन्ततः उजुरी
गर्न प्रहरीकहाँ पुगिन् ।
प्रहरीको अनुसन्धानबाट सन्तोष ओलिभेरा
फेसबूक नामबाट ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेका पीडकको आईपी (इन्टरनेट प्रोटोकल)
एड्रेस बाङ्लादेशको भएको पत्ता लाग्यो । त्यसक्रममा सोही आईपी एड्रेसबाट
अरू नेपाली युवती पनि पीडित बनाइएको खुल्यो । त्यसपछि प्रहरीले इन्टरपोल
मार्फत ती बाङ्लादेशीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार पनि गर्यो । तर
उताबाट कुनै जवाफ आएन ।
पछिल्लो समय डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल
प्रयोग गरी अश्लील तस्वीर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने, धम्क्याउने र बद्नाम
गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा पनि ‘भुसको आगो’ झैं फैलिरहेको छ । नेपाली
युवतीलाई पनि साइबर पोर्नको बजारमा पासो थाप्ने अनेक प्रपञ्च चलेको
देखिन्छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार उजुरी
आएकामध्ये झण्डै २० प्रतिशत साइबर अपराध विश्वका विभिन्न मुलुकबाट हुने
गरेका छन् । विदेशबाट सञ्चालित साइबर अपराधमा अनुसन्धान र कारबाही
प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल प्रहरीले ठूलै चुनौती व्यहोर्नुपरेको छ ।
गएको ९ कात्तिकमा अपराध महाशाखामा अर्को
उजुरी दर्ता भयो । धनकुटाकी रविना राई (१३) एक अन्जानसँग फेसबूकमा कुरा
गर्न थालिन् । कुराकानीका क्रममा प्रयोगकर्ताले उनको तस्वीरलाई ‘मर्फ’ गरी
नग्न तस्वीर बनाएर पठाइदियो र यस्तै तस्वीर पठाउन आदेश दियो । डराएकी
रविनाले आफ्ना नग्न तस्वीर पठाइन् ।
दैनिक यस्तो तस्वीर पठाउनुपर्ने भन्न
थालेपछि उनले अभिभावकसँग आफ्नो तनावबारे बताइन् । र अन्ततः प्रहरीसमक्ष
आइपुगिन् । प्रहरीले आईपी एड्रेसका आधारमा पीडक भारतमा रहेको पत्ता लगायो ।
र, पक्राउका लागि भारतीय कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (सीईआरटी)सँग
कुरा गर्यो । तर, यसका लागि भारतकै गृह मन्त्रालयसँग कुरा गर्नुपर्ने
सुझाव आएपछि यो मुद्दा पनि अलपत्र परेको छ ।
कमजोर कानूनी संयन्त्र
सूचनाप्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि
साइबर अपराध ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । अब अपराध गर्न प्रत्यक्ष भेट्नैपर्छ
भन्ने रहेन । प्रविधि विकासको रफ्तारसँगै अपराधका नयाँ–नयाँ रूप देखिएका
छन् ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा
क्षेत्री पीडक वा पीडितमध्ये एक वा दुवै विदेशमै रहेर साइबर अपराधमा संलग्न
भएका घटनामा अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भइरहेको स्वीकार्छन् । “समय र जनशक्ति
अभावका कारण साइबर अपराधका सबै केसमा इन्टरपोल मार्फत प्रहरी परिचालन गर्न
सकिएको छैन । चुनौती यसैमा छ”, उनी भन्छन् ।
जानकारहरू भने साइबर सुरक्षाको मामिलामा
मुलुकको कानून नै निकै कमजोर भएको बताउँछन् । १३ वर्षअघि बनेको ‘विद्युतीय
कारोबार ऐन, २०६३’ ले साइबर स्पेसमा आएका जटिलता सम्बोधन गर्न सकिरहेको
छैन । नेपालमा फेसबूक, ट्वीटर, भाइबर, इमो, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक
सञ्जाल एप प्रयोगमै नआएका वेला बनेको यो ऐन अपूर्ण मात्र होइन, असान्दर्भिक
समेत भएको अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल
मार्फत गरिएका अपराधलाई ऐनले समेट्न सकिरहेको छैन ।
साइबर अपराध सम्बोधन गर्न सरकारले
‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७३’ जारी गरेको छ । तर, यसले पनि
सीमापारका अभियुक्त र अपराधीलाई कानूनी तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने
प्रष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन । त्यसो त सरकारले सूचनाप्रविधि विधेयक
२०७५ को तयारी गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव ऋषिराम तिवारी
विद्युतीय कारोबार ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेको साइबर जटिलतालाई यस विधेयकले
सम्बोधन गर्ने दाबी गर्छन् ।
त्यसो त सञ्चार मन्त्रालयले ६ महीनाअघि
साइबर आक्रमण रोक्नकै लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र
सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर दक्ष जनशक्ति अभाव मुख्य चुनौती बनिरहेको सह–सचिव
तिवारी स्वीकार्छन् ।
अक्सर फितलो कानूनी संयन्त्र भएका नेपाल
जस्ता देश नै साइबर अपराधीको निशानामा पर्ने गर्छन्, जसको अनुसन्धानका लागि
प्रहरीलाई अपराधीबारे जानकारी आवश्यक हुन्छ । “तर, नेपालमा कुनै कार्यालय
नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल
प्रहरीलाई जानकारी दिन बाध्यकारी हुँदैनन्”, साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता
अर्याल भन्छन्, “विवरण नै नभएपछि अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा प्रमाणित गर्ने
आधार पनि कमजोर हुन्छ । साइबर अपराधीले नेपालमा यसैको फाइदा उठाइरहेका
छन् ।”
नेपालभित्रै रहेका साइबर अपराधका अभियुक्त
र पीडितको सन्दर्भमा पनि सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, एनसेलसँग सामाजिक
सञ्जाल ‘ट्रेस’ गर्ने अधिकार नभएकाले प्रहरीले आरोपित विरुद्ध पर्याप्त
प्रमाण जुटाउन सक्दैन । साइबर अपराध सम्बोधन गर्नकै लागि यसै वर्षको १९
वैशाखमा प्रहरीले साइबर ब्यूरो स्थापना गरेको छ । तर, स्थापनाको ८ महीना
बितिसक्दा पनि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति अभावका कारण ब्यूरो सक्रिय
हुनसकिरहेको छैन । केन्द्रीय साइबर ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक
नवीन्द्र अर्याल पनि जनशक्ति तथा स्रोतसाधन अभाव चुनौती बनेको
स्वीकार्छन् ।
नेपालले इन्टरपोल मार्फत विदेशमा रहेका
अभियुक्त/पीडकलाई समात्नै नसक्ने भने होइन । तर कानूनी जटिलता के छ भने ३५
दिनभित्र उजुरी परेका मुद्दा दर्ता गरिनुपर्ने र त्यसको २५ दिनभित्रै
अभियुक्तलाई अदालतमा बुझाउनुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण सीमापार मुद्दामा
इन्टरपोल मार्फत प्रक्रिया पुर्याउन समयावधि अपुग हुने गर्छ ।
बहुपक्षीय सन्धिको खाँचो
सामान्यतः सम्बन्धित देशहरूबीच हुने
परस्पर सहयोगकै आधारमा पनि सीमापार अपराधमा संलग्न पीडित र पीडकलाई कानूनी
तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइन्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्यतया
अन्तर्राष्ट्रिय अनुरोध पत्र (लेटर रोगाटरी) जस्ता तरिका अपनाएर अभियुक्त
पक्राउ गर्न सकिन्छ । तर, यो आपसको कूटनीतिक सम्बन्धमा भर पर्छ ।
दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि मार्फत
सम्बन्धित देशहरूबाट पीडक र पीडितलाई अनुसन्धानको दायरामा पनि ल्याउन
सकिन्छ । तर, साइबर स्पेसमा जुनसुकै देशमा बसेर जुनसुकै देशको नागरिकले पनि
अपराध गर्न सक्ने हुँदा कति वटा देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भन्ने
प्रश्न पनि छ ।
“विकसित देशमा साइबर सुरक्षा अन्तर्गत
साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्न ‘हाइटेक इन्टरनेट प्रोटोकल’ का साथसाथै
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सञ्जाल प्रयोग हुने गरेका छन्”, अधिवक्ता अर्याल
भन्छन् ।
साइबर स्पेस अन्तर्गत साइबर अपराधमा
संसारका जुनसुकै देश जोडिन सक्ने भएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न सन् २००१ मा
युरोपेली संघले ‘बुडापेस्ट कन्भेन्सन’ मा हस्ताक्षर गरे । विभिन्न देशहरूको
राष्ट्रिय कानून तथा प्रविधिलाई मध्यनजर गर्दै परस्पर सहयोग मार्फत साइबर
अपराधका मुद्दा र जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले निर्मित यो सन्धिलाई हाल
संसारभरका ६४ वटा देशले अनुमोदन गरेका छन्, जसमध्ये एशियाका जापान र
श्रीलङ्का मात्र छन् ।
अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे यस प्रकारको
सन्धिले साझ कानूनी आपराधिक नीति अनुसरण गर्न र साइबर कानूनको जटिलता हटाउन
मद्दत पुर्याउने बताउँछन् । “दक्षिण एशियाली होस् वा एशिया प्रशान्त
क्षेत्र नेपालले पनि यस किसिमको बहुपक्षीय सन्धि निर्माणमा पहल गर्ने वा
पुरानै सन्धि अनुमोदन गर्ने वेला भइसकेको छ”, उनी भन्छन् ।
https://www.karobardaily.com/news/economy/28377 दार्चुला- दार्चुलाबाट वार्षिक अढाइ लाख क्विन्टल
जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा पाइने डेढ दर्जन बढी
प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेका हुन् । अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र
कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमार्फत जिल्लाको जडीबुटी नेपालगञ्ज र
काठमाडौं निकासी हुने गरेको छ । अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय र
डिभिजन वन कार्यालयमार्फत झण्डै १६ प्रकारका जडीबुटी हरेक वर्ष निकासी हुने
गरेका छन् भने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र
कार्यालयमार्फत मात्र निकासी हुन्छ । जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ मा
दुई लाख ४५ हजार ५२३ किलो जडीबुटी निकासी भएको छ । यस्तै २०७२-०७३ मा तीन
लाख ४८ हजार १०८ किलो जडीबुटी निकासी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा एक
लाख ९४ हजार ९६३ किलो, आव २०७४-०७५ मा तीन लाख ५५ हजार २१४ किलो तथा
२०७५-७६ मा एक लाख ४९ हजार ९६२ किलो जडीबुटी जिल्ला बाहिर निकासी भएको
कार्यालयको तथ्यांक छ ।
अहिले जिल्लामा अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र साविकका २१ गाविस तथा
डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत २० गाविस समेटिएका छन् । दुवै कार्यालयमार्फत
समान किसिमका जडीबुटीसमेत निकासी हुने गरेका छन् । दुवै क्षेत्रमा हुने
जडीबुटीलाई दुवै कार्यालयले छोडपूर्जी जारी गर्ने गरेको डिभिजन वन
कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरसिंह धामीले बताए । तथ्यांकअनुसार पाँच
वर्षमा जिल्लाबाट तेजपात पाँच लाख १५ हजार ५५९ किलो, पाषणवेद एक लाख ५९
हजार ६२४ किलो, रिठा तीन लाख ६१ हजार ८२ किलो, सतुवा ३४ हजार ६८० किलो,
चिराइतो १४ हजार ६९७ किलो, सुगन्धवाल चार हजार १०३ किलो, टिमुर चार हजार ६७
किलो निर्यात गरिएको छ । यसैगरी साधारण च्याउ २४ हजार ९१८ किलो, वनलसुन १८
हजार सात किलो, गुच्चीच्याउ ५७० किलो, सेतकचिनी १९ हजार ४२५ किलो, काउलो
नौ हजार ३१४ किलो, दालचिनी ११ हजार ३५६ किलो, कचुर एक हजार ९४६ किलो, अमला
पाँच हजार ५२० किलो तथा अल्लो २९ हजार ४९५ किलो निर्यात गरिएको छ । यस्तै
चुत्रो ८९ हजार २०० किलो, कुट्की १२ हजार २०९ किलो र सबैभन्दा बहुमूल्य
जडीबुटी यार्सागुम्बा तीन हजार ८४० किलोग्राम निकासी भएको छ । जडीबुटीका
हिसाबले अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र ठूलो छ । संरक्षण क्षेत्रभित्र ७०
प्रकारका जडीबुटीको पहिचान भए पनि हालसम्म ३५ प्रकारका जडीबुटीको मात्रै
निकासी हुने गरेका कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा करोडौं मूल्यका
जडीबुटी उत्पादन भएर निर्यात भए पनि जडीबुटी संरक्षणतर्फ भने सरोकारवालाको
ध्यान गएको छैन । हरेक वर्ष सबै प्रकारका जडीबुटी संकलनका लागि अनुमति
दिँदा जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेका जडीबुटी व्यापारी प्रेमसिंह
कार्कीले बताए । जडीबुटीको क्षेत्रमा दुई सरकारी कार्यालय भए पनि
संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । अपि नाम्पा संरक्षण
क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोरकुमार मेहता पनि जडीबुटी
संरक्षण एवं प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालाको चासो नपुगेको स्वीकार
गर्नुहुन्छ । “मैले कार्यालय प्रमुख भएर आएर हेर्दा जडीबुटीको क्षेत्रमा
खासै लगानी भएको देखिनँ”, उनले भने, “जडीबुटी खेती, संरक्षण प्रवद्र्धनका
लागि माग पनि आउँदैन ।” उनले परिषद्का सदस्यले पनि जडीबुटी क्षेत्रमा
लगानीका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने गरेको बताए । स्थानीयस्तर र सामुदायिक
वनमार्फत जडीबुटी संरक्षणका लागि माग आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जिल्लाको
सबै क्षेत्रमा जडीबुटी पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरोकारवाला सबै
लाग्नुपर्नेमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मंगलसिंह ठगुन्नाको जोड छ ।
“पर्याप्त स्रोतसाधन छन्, हामीले नै व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर लागू गराउन
लाग्नुपर्छ”, उनले भने ।
