http://www.enayapatrika.com/2018/01/13/14789/
नेपाल–भारत
खुला सीमा कति जायज कति नाजायज ? नागरिक तहमा बहस छ । खुला सीमाका कारण
नेपालमा भारतीय प्रभावमा हुने कतिपय आपराधिक गतिविधि र भारतको
नाकाबन्दीजस्ता हेपाहा प्रवृत्तिपछि काठमाडौंको एउटा तहमा सीमा कम्तीमा पनि
नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क उठिरहेको छ । यही जगमा टेकेर ‘अबको
राजनीति’ शीर्षकमा लेखक सौरभ, ‘कत्रो नेपाल कस्तो नेपाल’मा सीमाविद्
वुद्धिनारायण श्रेष्ठ र ‘अबको सुरक्षा नीति’ शीर्षकमा सुरक्षाविज्ञ डा.
प्रेमसिंह बस्न्यातले बहस उठाएका छन् । तर, खुला सीमा बन्द गर्दा नेपाललाई
पर्ने घाटाबारे सौरभ बोलेका छैनन् ।
अबकाे नेपाल : सम्भावना र कार्यदिशा
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं | ०२ दिन अगाडि
तथ्यांक विभागको ०७० मा
सार्वजनिक एक अध्ययनअनुसार करिब ५४ हजार घरपरिवारको ६१ लाखभन्दा बढी
व्यक्ति निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो
विश्वयुद्धपछि आएको विश्वव्यापीकरण धारणा र शीतयुद्धपछिको राजीतिक, आर्थिक
संरचना र सामाजिक परिवर्तनले ल्याएका नीतिहरूले गरिबीलाई परिवर्तनतर्फ
लगेको देखिन्छ ।
विश्वव्यापीकरणको प्रभाव अध्ययन गर्दा
सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक संरचनाभित्रका अवयव चर्किएको र
भत्किएको देखिन्छ (हेर्मान्स, जे यम हुबर्ट, २०१५) । सन् ०१५ मा आएको
भूकम्प र तेस्रो भारतीय नाकाबन्दीका वेला जिडिपी नकारात्मक अवस्थामा थियो,
तर सन् ०१६ मा राजनीतिक स्वार्थखातिर वृद्धिदर ७.५ माथि भनियो । त्यतिवेला
४.५ को हाराहारी अवस्थामा रहेको आइएमएफ र विश्व बैंकका प्रतिवेदन बोल्छन् ।
०१३
देखि नै घरधुरीको आर्थिक लेखाजोखा र जनसंख्या, बसाइँसराइको अध्ययन गरेर
विकासको आधारभूत आधार तयार गरिएन । त्यसैले नेपालको गरिबी २० प्रतिशतभन्दा
तल ओर्लिएको छैन ३० वर्षको प्रयासमा पनि ।
हाम्रो आर्थिक विकास र प्रगतिका सूचक
यस्ता छन् कि पानी पर्दा धान फल्छ, बादल मडारियो पानी पर्छ । आर्थिक
विकाससँग नेपालीको प्रतिव्यक्ति खर्च गर्ने क्षमता र रोजगारी महत्वपूर्ण
हुन्छ भन्ने कसैले भुल्नु हुँदैन । विसं ०१३ देखि नै घरधुरीको आर्थिक
लेखाजोखा र जनसंख्या, बसाइँसराइको अध्ययन गरेर विकासको आधारभूत आधार तयार
गरिएन । त्यसैले नेपालको गरिबी २० प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएको छैन ३० वर्षको
प्रयासमा पनि ।
०४६ पछि नेपाली जनताले चाहेको
शासनपद्धतिको ढाँचा पार्टीहरूले मुख्य एजेन्डामा पार्न सकेनन् र चाहेनन् ।
त्यसैले अहिले उनीहरूको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागितात्मक पद्धति
छताछुल्ल चौबाटोमा पोखिएको छ । आजभन्दा ३० वर्षपहिला दक्षिण कोरियालाई
नेपालले खाद्यान्न सहायता गथ्र्यो भन्ने आत्मरतीसहितको समृद्ध नेपालबारे
हुने प्राज्ञिक, राजनीतिक र नागरिक तहको बहसले कतै पु-याउँदैन ।
सायद, अबको नेपाल समृद्ध नेपाल हुनुपर्छ
भन्ने ध्येयले २५ जना विषयविज्ञलाई विज्ञकेन्द्रिण्त बहसमा समेटिएको छ,
अबको नेपाल : कार्यदिशा र सम्भावना पुस्तकमा । संगठित रूपमा नेपालको
विकासका आधार र परिकल्पनामा केन्द्रित भई विषयविज्ञहरू यसरी विमर्शमा आउनु
सकारात्मक हो ।
पुस्तकमा पहिलो प्रवेश खण्ड मूलतः नेपालको
भौगोलिक, सामाजिक मनोवृत्तिको विश्लेषण छ । दोस्रोमा आर्थिक र तेस्रो
खण्डमा ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि र पूर्वाधारमाथि लेखिएको छ । चौथो
प्रशासन, पाँचौं सामाजिक र छैटौं खण्डमा राजनीति समेटिएको छ ।
पुस्तकका आलेखको निष्कर्षमा नेपाल प्रचुर
सम्भावना भएको देश होइन भन्ने सत्य लेखिएको छ । केही सम्भावना भएको हो तर
भएका सम्भावनालाई पनि विवेकपूर्ण रूपमा उपयोग गरिएन । जसका कारण नेपाली
समाजमा द्वन्द्व, असमानता, सामाजिक विखण्डन, सैद्धान्तिक स्खलन व्याप्त
देखिन्छ ।
सम्भावनाको गोरेटोमाथि बहस गर्दै यस्ता
थुप्रै सन्दर्भ र विषय खोतलिएको छ, पुस्तकका आलेखमा । २५ जना विषयविज्ञले
आफ्नो विषयमा केन्द्रित भई नेपालको समृद्धिको बाधक खोज्दै पुस्तकभित्र
नेपाली मनोविज्ञान, भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीति, कार्यक्रम र योजनालगायत
विषयमा मन फुकाएर विश्लेषण गरेका छन् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उत्पत्ति
हुदाँदेखिको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र राजनीतिक अवस्थिति कस्तो थियो
भन्नेबारे प्रशस्त तथ्यांक र तथ्य ‘कत्रो नेपाल कस्तो नेपाल’मा लेखेका छन् ।
मानवशास्त्री डा. सुरेश ढकालले ‘हामी नेपाली कस्ता नेपाली’माथि विमर्श
गर्दै पहिचानको कुरालाई उठाएका छन्, जुन नवउदारवाद सँगसँगै आयो ।
नेपालका विकास नीति, कार्यक्रम र योजनामै
खोट रहेको तथ्य र तर्क प्रा.डा. प्रेम शर्माले गरेका छन्, जुन योजना
बनाउँदा हामी डोनरमुखी भएको ०१३ सालदेखि नै देखिँदै आएको छ । खाद्य
सुरक्षाबारे विज्ञ यमुना घलेले अहिलेको समय समातेर एसडिजीबारे विश्लेषण
गरेकी छन् ।
पुस्तकमा अधिकांश आलेखमा गरिबी
न्यूनीकरणको प्रगति, विश्वव्यापीकरणका विकृति र विसंगति, सही नीति नबन्ने,
मानवीय पुँजी परिचालन नहुने अनि भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त राजनीतिक दलस“ग
जोडिएका राजनीतिक–आर्थिक बहाबवारे प्रशस्त व्याख्या छ ।
नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक,
आर्थिक, राजनीतिक र विज्ञान तथा प्रविधि पक्षलाई खण्डखण्डमा विश्लेषण गरेर
पुस्तकमा आलेखहरू विशिष्टीकृत गरिएको छ । त्यसैस“ग जोडेर हेर्दा
बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ, डा. मदन दाहाल, डा. रामचन्द्र आचार्य,
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. सुरेश ढकाल, डा. प्रेम शर्मा र सौरभको
ऐतिहासिक मानवीय भूगोल विश्लेषण एकै बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । पुस्तकमा
विज्ञहरूले आधारभूत आधार उठाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ ।
सामाजिक विखण्डन मौलाउनु, मौलिक हक र
अधिकार खोज्दा अर्काको हक र अधिकार मिच्नु, क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि अन्य
मुलुकले खेलेको गेमप्लानमा राजनीतिक नायकहरू सम्मिलित हुनु जस्ता कुरा
‘निर्बाध समृद्धिका तगारा : पुस्तकको सन्देशात्मक विश्लेषण’ र हामी नेपाली,
कस्ता नेपाली आलेखमा प्रस्ट पारेको देखिन्छ ।
अहिलेको विश्वव्यापीकरणको बहावमा ३३ वटा
उद्योगधन्दा बेच्नु, ठूला खालका योजनाको संरचना फेरबदल गरेर कमिसन खानु,
सन् १९६० कै दशकमा विश्वमै पसेको नागरिकता होइन : पहिचान चाहियो (पाइक
एनडी, २००६ ) जस्ता कुरालाई पनि समेटेको देखिन्छ ।
केही लेखकले सम्भावना भनेको यस टेरिटोरीमा
(स्पेस) उपलब्ध स्रोत र साधन, हेरिटेज अर्थात् स्थानीय सम्पदालाई कसरी
नीतिगत रूपमा समेट्ने, स्पासियल योजना कसरी बनाउने र कार्यान्वयनमा
लैजानेबारे नीतिगत रूपका विषय उठाउन नसक्दा थोरै खल्लो जस्तो अनुभव गर्न
सकिन्छ । तर, मूल रूपले एकै पुस्तकमा समाहित २५ वटा विषयवस्तु, जो विकासको
बहाव, राजनीतिक–अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित छन् ।
नेपाल–भारत
खुला सीमा कति जायज कति नाजायज ? नागरिक तहमा बहस छ । खुला सीमाका कारण
नेपालमा भारतीय प्रभावमा हुने कतिपय आपराधिक गतिविधि र भारतको
नाकाबन्दीजस्ता हेपाहा प्रवृत्तिपछि काठमाडौंको एउटा तहमा सीमा कम्तीमा पनि
नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क उठिरहेको छ । यही जगमा टेकेर ‘अबको
राजनीति’ शीर्षकमा लेखक सौरभ, ‘कत्रो नेपाल कस्तो नेपाल’मा सीमाविद्
वुद्धिनारायण श्रेष्ठ र ‘अबको सुरक्षा नीति’ शीर्षकमा सुरक्षाविज्ञ डा.
प्रेमसिंह बस्न्यातले बहस उठाएका छन् । तर, खुला सीमा बन्द गर्दा नेपाललाई
पर्ने घाटाबारे सौरभ बोलेका छैनन् ।
हुन त नेपाल ल्यान्डलक्ड होइन,
ल्यान्डलिंक्ड बनाउनुपर्छ भन्ने बहस नभएको पनि होइन । ‘नेपालको परराष्ट्र
नीति कति स्वाधीन कति सार्वभौम’ शीर्षकमा डा. महेश मास्केले राष्ट्रिय
स्वार्थका स्थायी र परिवर्तनशील आधारबारे एउटा साझा अवधारणा विकास गर्न
सकियो भने पनि परराष्ट्र नीति लागू गर्ने चुनौती बाँकी नै रहन्छ भनेका छन् ।
र, मास्केले थपेका पनि छन् कि जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा
छिमेकीसँगको सम्बन्धको बीचबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डालाई कसरी
कुशलतापूर्वक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रमुख
चुनौती हो ।
यसो हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति भारत र
चीनस“ग बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हो ? भन्ने मास्केको आलेखबाट प्रश्न उठ्छ ।
कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको भनाइझैं जबसम्म खाद्यान्नमा आत्र्मनिर्भर
भइँदैन, तबसम्म परराष्ट्र नीति बलियो हुन सक्दैन । र, नेपाल त्यति वेलासम्म
ल्यान्डलक्ड नै हुने हो ।
सौरभको आलेखको एक खण्डले श्रापबाट
मुक्तिको प्रंसगमा भारतीय महासंघमाथि प्रश्न उठाएको मात्र छैन, वैदेशिक
सहायता र तन्त्रमाथिको औचित्यतामा गहिरो बहसको खोज गरेको छ । अनि, राजनीतिक
दलको लागि शैक्षिक योग्यता, फौजदारी अभियोग र संसदीय अभ्याससँग जोडिएका
नौवटा बुँदामा सौरभले आचारसंहिता नै उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालबाट सन् २०१६ मा २ खर्ब ७२ अर्ब
रुपैयाँ भारत भित्रिएको छ, रेमिट्यान्सका रूपमा । विकिपिडियाका अनुसार भारत
संसारबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमा नेपाल सातौँ नम्बरमा पर्छ ।
दुःखलाग्दो कुराचाहिँ नेपालीले मलेसिया र
खाडीबाट वर्षको करिब ६ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउने अनि नेपालले आधा भारत
पठाउने, यस्तो अर्थतन्त्रबाट नेपालको समृद्धि कसरी सम्भव छ ? योसँगै
जोडिन्छ आयतमुखता । पुस्तकमा अर्थशास्त्री डा. रामचन्द्र आचार्यले सन्दर्भ
उठाएका पनि छन्, एक रुपैयाँ आम्दानीमध्ये नेपालले ४२ पैसा आयातमा
खर्चिनुपर्ने बाध्यताबारे । आयातमा पनि भारतमुखता बढी छ ।
श्रमको उत्पादन क्षमतामा आएको ह्रास,
चीनसँगको सीधा सडक सञ्जालको अभाव, न्यून लगानी, सामाजिक रूपमा अनुत्पादक
क्षेत्रमा लगानी, कमजोर शिक्षास्तर, उच्च प्रशासनिक खर्चजस्ता केही
महत्वपूर्ण कारण उठाएर आचार्यले सिर्जनशीलता, लगानी, विद्युत्, दिगो
प्रतिस्पर्धाका लागि शिक्षाजस्ता आधारभूत पक्षलाई जोडदार रूपमा उठाएका छन् ।
र, चीनसँग नेपालको व्यापार अभिवृद्धि गर्न सुझाब दिएका छन् ।
गरिबी कसरी घटाउने भनेर बहसमा ओर्लिएका
नहकुल केसीले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा क्रसकटिङ कार्यक्रमको नयाँ
अवधारणा पस्केका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको गरिबी, असमानता,
रोजगारीका लागि हुने गरेको आवतजावतले नेपालसँग जोडिएका भारत र चीनको
सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएर गरिबी निवारणको प्रयास आवश्यक छ ।
अहिले कृषि क्षेत्रमा खाँचो भनेको
सहरीकरण, अप्रावासन, मानवीय पुँजीलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन, भइरहेको
सामाजिक ट्रान्सफर्मेसनलाई कृषिबाट उद्योगतिर लैजाने, कृषिको ‘भ्यालु
चेन’को विकास, बजारीकरण, कृषिसम्बन्धी उद्यमशीलता र सहकारीलाई नीतिगत रूपमा
कसरी परिचालन गरी कालोबजारी र बिचौलियापन कम गर्ने हो ।
उपलब्ध
स्रोत र साधन, हेरिटेज अर्थात् स्थानीय सम्पदालाई कसरी नीतिगत रूपमा
समेट्ने, स्पासियल योजना कसरी बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजानेबारे नीतिगत
रूपका विषय उठाउन नसक्दा थोरै खल्लो जस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ ।
अर्थात् थेउरी अफ चेन्ज (सी चिरिस इट अल,
२०११) समाएर इन्पुट्स, क्रियाकलापहरू, आउटपुट्स, छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन
आउटकम्सलाई मध्यनजर राखिनुपर्छ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउन नसक्ने हो
भने देशको आर्थिक विकासले गति लिँदैन । मूलतः अहिलको समस्या भनेको मानवीय
पुँजी हो, जुन ऊर्जामय शक्ति खाडी मुलुकमा छ ।
हामी कृषिप्रधान देशले वर्षमा १५ अर्बको
मासु, २ अर्बको माछा र ६ हजार टन धुलो दूध आयात गर्नु परिरहेको छ । वर्षमा ६
अर्बबराबरको स्याउ, केरा र अनार आयात गरिन्छ । यसको कारण नेपालीमा
उद्यमशीलता नहुनु हो । उद्यमशीलताले आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी उत्पादन,
व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई टेवा दिइरहेको देखिन्छ ( ढकाल योगेश, २०१७ ) ।
यसरी हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश,
भौगोलिक पुनः संरचना, विदेशी नीति र योजनामा नियन्त्रणले हामी सामाजिक
मूल्य–मान्यता, राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय भुमरीभित्र जकडिएको अवस्थामा रहेको
र भारतसँगको निर्भरता बर्सेनि करिब ३ खर्ब रुपैया“ रेमिट्यान्स बुझाउनाले
देखिन्छ ।
अन्त्यमा, नेपाली राजनीतिक अर्थशास्त्रको
डिस्कोर्स शक्ति र भौगोलिक स्पेसभित्र बसेर विश्लेषण, यस क्षेत्रमा उदाएका
स्थानीय, सुप्रा स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नायकको
रणनीति र योजना बुझ्न जरुरी पर्छ । अझ अघि बढेर भन्दा नेपाली शासकहरूको
क्रियाकलाप, अक्षमता, देश हाँक्ने दृष्टि नभएको, कर्मचारीतन्त्र
स्वार्थअनुकूल हाँकेको पुस्तकमा धेरै विज्ञले कोट्याएका छन् । तर, पुस्तकले
मूलतः दलाल क्रान्तिकारी र दलाल पुँजीपतीय पद्धति, जसमा ०४६ सालपछि
मौलाएको शासक वर्ग, शक्ति सञ्चय र एकीकृत पुँजी संकलनमा लागेको मूल
उद्देश्य राखी शासन गरिरहेको भित्र रहेर विश्लेषण कम भएको छ ।
नेपालमा प्रयोग भइरहेका हतियार निजीकरण,
वित्तीयकरण, क्राइसेस क्रिएट र व्यवस्थापन तथा शक्ति सञ्चयबाहिर गएर
प्राज्ञिक, राजनीतिक, नीति–निर्माण, योजनाका क्षेत्रमा नेपालको समृद्धिबारे
कुरो गर्नु उचित हुँदैन ।
No comments:
Post a Comment