https://www.onlinekhabar.com/2018/01/654078

मेट्रो र मोनोरेल होइन, एउटै इञ्जिनमा ४/५ वटा बस

जाइकाले ल्यायो अत्याधुनिक प्रणाली एजीटीको प्रस्ताव

रविन्द्र घिमिरे

2 प्रतिक्रिया

८ माघ, काठमाडौं । उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जामको विकल्पमा सार्वजनिक यातायातका धेरै अध्ययन प्रतिवेदन, खाका र प्रस्ताव तयार भएका छन् । त्यसैको पछिल्लो श्रृंखलाका रुपमा जापानी सहयोग नियोग  (जाइका)ले अगाडि सारेको छ, अटोमेटेड गाइडवे ट्रान्जिट (एजीटी) प्रणालीको अवधारणा ।
स्वचालित यातायात प्रणाली हो, एजीटी । मेट्रो, मोनोरेलजस्ता ‘मास ट्रान्स्पोर्टेसन’भन्दा पनि यो प्रणाली काठमाडौंजस्तो भूगोलमा उपयुक्त हुने जाइकाको सुझाव छ ।
जापानलगायत विकसित मुलुकमा चर्चित यातायात प्रणाली हो यो । एउटै शक्तिशाली इन्जिनयुक्त गाडीमा रेलका जस्तै डिब्बाहरु जोडेर चलाउन सकिने अवधारणामा आधारित छ, यो प्रणाली । तर, त्यसका लागि रेलको लिकजस्तै गुड्न गाइड गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
जापानले तयार पारेको ‘काठमाडौं उपत्यका यातायात गुरुयोजना’मा त्यस्तो प्रणाली तत्कालै कार्यान्यवन गर्न सकिने उल्लेख छ । र, जापानले त्यसका लागि औपचारिक प्रस्ताव नै अगाडि सारेको छ ।

चार वटा रुटमा एजीटी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने जाइकाको गुरुयोजनामा उल्लेख छ । तीमध्ये दुई वटा रुटमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अगाडि बढाउन सकिने गरी प्रस्ताव आएको यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
केही समयअघि अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा जाइकाका नेपाल प्रमुख जुन सुकामाले सरकारलाई काठमाडौंको यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न एजीटी सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको बताएका थिए ।
कलंकी-बानेश्वर-तीनकुने र जावलाखेल-महाराजगञ्ज रुटमा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने जापानी प्रस्ताव छ ।
चक्रपथलाई समेटेर तथा चक्रपथभित्र अर्को एउटा रुटमा एजीटी सञ्चालन गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
उक्त प्रणालीका लागि सडकमा ‘डेडिकेटेड लाइन’ तोक्नुपर्छ । त्यसमै बनाइने हो, पूर्वाधार ।
यो प्रणालीका सवारी साधनमा चालक आवश्यक पर्दैन, स्वचालित प्रविधि हो र अत्याधुनिक पनि ।
‘काठमाडौंमा सार्वजनिक सवारी साधन धेरै भए । समथर क्षेत्रको सडकमा यति धेरै गाडी चाहिँदैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘एउटा बलियो इन्जिनको गाडी भए ४-५ वटा बस आफैं तान्छ र इन्धन पनि कम खपत हुन्छ ।’
मोनोरेलभन्दा यो प्रविधि सजिलो र प्रभावकारी हुने जाइकाका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकार तीव्र रुपमा काम गर्ने इच्छासहित आएमा हामी सघाउन तयार छौं ।’ तर, त्यसका लागि रेल विभागजस्तै अलग्गै संरचना आवश्यक हुने उनले औंल्याए ।
उक्त विषयमा जाइकासँग प्रारम्भिक छलफल मात्र भएकाले अहिले नै एजीटीबारे बोल्ने समय नआएको मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, ‘सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा योजना घोषणा गर्ने पक्षमा हामी छैनौं ।’
के हो एजीटी ?
अटोमेटेड गाइडवे ट्रान्जिटमा चालकको आवश्यकता पर्दैन, तर गाडीहरूलाई एउटा निर्दिष्ट बाटोमा गुडाउनका लागि छुट्टै लेन भने आवश्यक पर्दछ ।
यस्ता लेनले सडकका रूपमा ती सवारीलाई आधार मात्र नभई स्पष्ट दिशा र निर्देशन पनि प्रदान गर्दछन् ।
यसमा प्रयोग हुने सवारीहरूमा प्रायजसो रबरको टायर प्रयोग गरिन्छ । साधारणतः कुनै दोबाटो नभएका बाटामा यसको प्रयोग सहज हुने भए पनि धेरै ओटा बाटाहरू जोडिने अवस्थामा समेत सानासाना पाङ्ग्राहरू राखेर मोडिने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।
कहाँ-कहाँ सञ्चालित छन् ?
विमानस्थलभित्रै यात्रु ओसार्नेदेखि मास ट्रन्जिटका लागि समेत फरक-फरक तह र संरचनाको यसको उपयोग भइरहेको छ ।
साना तहमा विश्वका धेरै विमानस्थलहरू अम्युजमेन्ट पार्कहरूमा यस प्रणालीको प्रयोग भएको छ ।
क्यानाडाको टोरन्टो र भ्यान्कुभर, अमेरिकाको लस भेगास तथा बेलायतको लन्डन लगायतका सहरमा यस प्रविधिमा आधारित ठूला स्तरका सार्वजनिक यातायात प्रणाली सञ्चालनमा छन् ।
कस्तो हुन्छ एजीटी भिडियो पनि हेर्नुहोस्
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

२०७४ माघ ८ गते २०:४५ मा प्रकाशित

के–के काम गर्न जनता प्रदेश राजधानी जानुपर्छ ?

http://www.enayapatrika.com/2018/01/19/16290/

के–के काम गर्न जनता प्रदेश राजधानी जानुपर्छ ?

योगेश ढकाल, पुष्प ढुंगाना काठमाडौं, ५ माघ | १४ मिनेट अगाडि

273 Shares

Share

Tweet

जनप्रतिनिधि मात्र राजधानी जाने हुन्, जनताका सरकारी काम स्थानीय तहमै

१. जन्म, मृत्युदर्ता र नाता प्रमाणित स्थानीय तहमै
जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणितलगायत सबै प्रकारका सिफारिस र सेवा वडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छन् । नागरिकता र राहदानी लिन मात्र अहिलेजस्तै जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्नेछ ।

२. जग्गाको नामसारी र लालपुर्जा पनि गाउँमै
घरजग्गा धनी पुर्जा वितरणसेत स्थानीय तहबाटै हुनेछ । जग्गाको नामसारी तथा किनबेच, कित्ताकाट, उजुरीलगायतका सेवा पनि स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन्छ ।

३. मालपोत र सम्पत्ति कर तिर्ने सुविधा वडामै
सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत कर वडामै तिर्ने हो ।

४ . सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वडाबाटै वितरण
ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तलाई वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कार्यक्रमको वितरण र व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।

५ . मुद्दामामिलाको प्रारम्भिक उपचार स्थानीय तहमै
सानातिना मुद्दा मामिला परे गाउँ अथवा नगरपालिकाले मेलमिलाप गराउने र मध्यस्थता गर्नेछ । यसका लागि उपप्रमुखको नेतृत्वमा इजलास नै हुन्छ । त्यहाँ चित्त नबुझे मात्र जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ ।

६ . सहकारीदेखि रेडियो दर्ता पनि स्थानीय तहमा
सहकारी संस्थादेखि एफएम रेडियोसम्म स्थानीय तहमै दर्ता वा खारेज गर्न सकिन्छ । यस्तै, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जाको निर्माण पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

७ . माविसम्मको परीक्षा र पाठ्यक्रम स्थानीय तहमा
माध्यमिक अर्थात् एसइई परीक्षा स्थानीय तहले लिने हो । यो तहसम्मको पाठ्यक्रम पनि उसैले बनाउने हो ।

प्रदेश प्रमुखको कुर्सी : पशुसेवादेखि वन कार्यालयसम्म

प्रदेश १
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय : क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालय, विराटनगर
आवास : राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउस
प्रदेश संसद् : वीरेन्द्र सभागृह
संसद् सचिवालय र सभामुख, उपसभामुख कार्यकक्ष : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मोरङ
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवास : क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय

प्रदेश २
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय : सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुर
आवास : राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउस
प्रदेश संसद् र संसद् सचिवालय : शैक्षिक तालिम केन्द्रको कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन ठूलो भएकाले मन्त्रिपरिषद् पनि अटाइने

प्रदेश ३

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास : क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन, हेटौँडा
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
सभाहल र संसद् सचिवालय : क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवन

प्रदेश ४
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास : अध्यागमन कार्यालय पोखरा र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : सीप विकास कार्यालय पोखरा
प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : नगरविकास प्रशिक्षण केन्द्र

प्रदेश ५
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास : सीप विकास केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान केन्द्र, उद्योग व्यापार संघमध्ये एउटा भवन, बुटवल
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : श्रम कार्यालय भवन
प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको हल

प्रदेश ६
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास : क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र, सुर्खेत
मुख्यमन्त्री÷मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : क्षेत्रीय प्रशासन र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय
प्रदेश सभाहल र संसद् सचिवालय : क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन

प्रदेश ७
प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि भवनको खोजी जारी छ । प्रदेश सभाका जिल्ला समन्वय समितिको भवन प्रयोग गर्ने निश्चित भएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलले बताए ।

तर, ठाउँठाउँमा विरोध र प्रदर्शन
गृहजिल्ला डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन
प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेको विरोधमा गृहजिल्ला डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला दहन ।

डोटीमा हवाई फायर
प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेको विरोधमा दिपायलमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा १० राउन्ड हवाई फायर । तीन प्रदर्शनकारी घाइते । आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाए । सरकारले अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेपछि कांग्रेस डोटीका ३५ नेता कार्यकर्ताद्वारा पार्टी छाडेको घोषणा ।

धनकुटामा कफ्र्यु, धरानमा आगजनी
सरकारले प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगर तोकेको विरोधमा उत्रिएका धनकुटावासीद्वारा बिहीबार दुईवटा सरकारी कार्यालयमा आगजनी । अनिश्चितकालीन कफ्र्यु जारी । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट कांग्रेस धनकुटाका कोषाध्यक्ष दिनेश राईको टाउको फुट्यो ।

प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगर तोकिएको विरोधमा धरानमा सरकारी निर्णय कपी जलाइयो । एक महिनादेखि धरानलाई राजधानी बनाउन दबाबमूलक कार्यक्रम जारी ।

वीरगन्जमा पनि प्रदर्शन
प्रदेश २ को राजधानी वीरगन्ज हुनुपर्र्ने माग राख्दै वीरगन्ज बन्द आह्वान । एम्बुलेन्स, दमकललगायत अत्यावश्यक सवारीसाधनबाहेक अन्य सवारीसाधन ठप्प ।

दाङ बन्द घोषणा
प्रदेश ५ को मुकाम बुटवल तोकेको विरोधमा दाङमा आमहडताल । बिहीबार दिनभर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ठप्प । साँझ ४ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मका लागि सवारीसाधन चल्न दिइयो ।

प्रदेश प्रमुखको आज शपथग्रहण
सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार अपराह्न ३ देखि ४ बजे बीचमा शपथग्रहण गर्ने तयारी रहेको राष्ट्रपतिका विद्या भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले शपथग्रहण शुक्रबारलाई सरेको हो ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहण गरेपछि लगत्तै प्रतिवेदन बुझाउने गरी राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारसँग समन्वय भइरहेको आयुक्त नरेन्द्र दाहालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखले चाहेको स्थानमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरेको छ,’ दाहालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

केराबाट वर्षमा १ करोडभन्दा बढी आम्दानी

http://www.enayapatrika.com/2018/01/16/15456/

केराबाट वर्षमा १ करोडभन्दा बढी आम्दानी

मनीष खड्का/नयाँ पत्रिका रुकुम (पश्चिम), २ माघ | ०१ मिनेट अगाडि

8 Shares

Share

Tweet

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २ सय ६५ मेट्रिकटन केरा उत्पादन

थोरै लगानी र कम श्रममै राम्रो आम्दानी हुने भएपछि रुकुमका कृषक केरा खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । जिल्लाका कृषकहरूले केरा खेतीबाटै वर्षमा १ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

कृषकले केरा खेतीलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका कारण जिल्लामा बर्सेनि केराको उत्पादन र आम्दानी बढ्दै गइरहेको कार्यालयका प्राविधिक सहायक मीनबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २ सय ६५ मेट्रिकटन केरा उत्पादन भएको थियो । त्यसबाट कृषकले १ करोड ३२ लाख ५० हजार आम्दानी गरेका थिए ।

यो सोही अवधिको अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ भन्दा ५ मेट्रिकटन बढी हो । सो वर्ष जिल्लामा २ सय ६० मेट्रिकटन केरा उत्पादन भएर स्थानीय कृषकले १ करोड ३० लाख आम्दानी गरेका थियो । जिल्लामा केराका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकाले कृषक आकर्षित भएको केसीले बताए ।

केराको बिरुवामा ५० प्रतिशत अनुदान
केही वर्षअघिसम्म करेसाबारीमा मात्र केरा लगाउने कृषकले पछिल्लो समय व्यावसायिक केरा खेती गर्न सुरु गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । २–३ वर्षदेखि जिल्लामा कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्ने क्रम बढेको हो ।

अहिले जिल्लामा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती भइरहेको कार्यालयका प्राविधिक सहायक केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५ सयभन्दा बढी कृषकले व्यावसायिक केरा खेती गरिरहेका छन् ।जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले विगत ३ वर्षदेखि केरा खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई केराको बिरुवामा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

‘कृषकबाट माग हुन थालेपछि विगत ३ वर्षदेखि केराको बिरुवा वितरण गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म २० हजारभन्दा बढी केराको बिरुवा वितरण गरेका छौँ ।’ सुरुका वर्षमा टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट उत्पादन गरिएका विलियम हाइब्रिड र जी–९ जातको केराको बिरुवा नेपालगन्जबाट ल्याइएको थियो ।

अहिले भने झापाली मालभोग जातको केराको बिरुवा वितरण भइरहेको उनले बताए । विलियम हाइब्रिड र जी–९ जातको केरा जिल्लाका सबै ठाउँमा उत्पादन नहुने भएपछि हाल नवलपरासीबाट झापाली मालभोग जातको केराको बिरुवा जिल्लामा ल्याइएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले कृषकहरूलाई बिरुवामा ५० प्रतिशत र ढुवानीमा शतप्रतिशत अनुदान दिइरहेको छ ।

धान खेतमै केरा खेती
हाल जिल्लाका सबै ठाउँमा केरा खेती हुने गरेको छ । त्यसमा पनि बाँफीकोट गाउँपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका, चौरजहारी नगरपालिका र आठबिसकोट नगरपालिकामा बढी खेती हुने गरेको छ । पाखोबारीमा मात्र नभएर कृषकहरूले धान फल्ने खेतमा पनि केरा खेती गरिरहेको प्राविधिक सहायक केसीले बताए ।

स्थानीय माग धान्दैन
जिल्लामा उत्पादन हुने सबै केरा स्थानीय बजारमै खपत हुने गरेको छ । उत्पादन हुने केराले जिल्लाको मागलाई धान्न नसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । बर्सेनि केरा उत्पादन बढिरहे पनि त्यो जिल्लाको मागअनुसार पर्याप्त नभएको कार्यालयको भनाइ छ ।

यही अनुपातमा केराको उत्पादन वृद्धि हुने हो भने ३–४ वर्षमा जिल्लामै उत्पादन हुने केराले जिल्लाको मागलाई धान्ने कार्यालयले बताएको छ । अब जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षपछि कुनै कार्यक्रम नरहने भएकाले यसमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने प्राविधिक सहयाक केसी बताउँछन् ।

‘यस आर्थिक वर्षसम्म मात्र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय तहले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’

अबकाे नेपाल : सम्भावना र कार्यदिशा

http://www.enayapatrika.com/2018/01/13/14789/

अबकाे नेपाल : सम्भावना र कार्यदिशा

नयाँ पत्रिका काठमाडाैं | ०२ दिन अगाडि

33 Shares

Share

Tweet

तथ्यांक विभागको ०७० मा सार्वजनिक एक अध्ययनअनुसार करिब ५४ हजार घरपरिवारको ६१ लाखभन्दा बढी व्यक्ति निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि आएको विश्वव्यापीकरण धारणा र शीतयुद्धपछिको राजीतिक, आर्थिक संरचना र सामाजिक परिवर्तनले ल्याएका नीतिहरूले गरिबीलाई परिवर्तनतर्फ लगेको देखिन्छ ।

विश्वव्यापीकरणको प्रभाव अध्ययन गर्दा सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक संरचनाभित्रका अवयव चर्किएको र भत्किएको देखिन्छ (हेर्मान्स, जे यम हुबर्ट, २०१५) । सन् ०१५ मा आएको भूकम्प र तेस्रो भारतीय नाकाबन्दीका वेला जिडिपी नकारात्मक अवस्थामा थियो, तर सन् ०१६ मा राजनीतिक स्वार्थखातिर वृद्धिदर ७.५ माथि भनियो । त्यतिवेला ४.५ को हाराहारी अवस्थामा रहेको आइएमएफ र विश्व बैंकका प्रतिवेदन बोल्छन् ।

०१३ देखि नै घरधुरीको आर्थिक लेखाजोखा र जनसंख्या, बसाइँसराइको अध्ययन गरेर विकासको आधारभूत आधार तयार गरिएन । त्यसैले नेपालको गरिबी २० प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएको छैन ३० वर्षको प्रयासमा पनि ।

हाम्रो आर्थिक विकास र प्रगतिका सूचक यस्ता छन् कि पानी पर्दा धान फल्छ, बादल मडारियो पानी पर्छ । आर्थिक विकाससँग नेपालीको प्रतिव्यक्ति खर्च गर्ने क्षमता र रोजगारी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कसैले भुल्नु हुँदैन । विसं ०१३ देखि नै घरधुरीको आर्थिक लेखाजोखा र जनसंख्या, बसाइँसराइको अध्ययन गरेर विकासको आधारभूत आधार तयार गरिएन । त्यसैले नेपालको गरिबी २० प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएको छैन ३० वर्षको प्रयासमा पनि ।

०४६ पछि नेपाली जनताले चाहेको शासनपद्धतिको ढाँचा पार्टीहरूले मुख्य एजेन्डामा पार्न सकेनन् र चाहेनन् । त्यसैले अहिले उनीहरूको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागितात्मक पद्धति छताछुल्ल चौबाटोमा पोखिएको छ । आजभन्दा ३० वर्षपहिला दक्षिण कोरियालाई नेपालले खाद्यान्न सहायता गथ्र्यो भन्ने आत्मरतीसहितको समृद्ध नेपालबारे हुने प्राज्ञिक, राजनीतिक र नागरिक तहको बहसले कतै पु-याउँदैन ।

सायद, अबको नेपाल समृद्ध नेपाल हुनुपर्छ भन्ने ध्येयले २५ जना विषयविज्ञलाई विज्ञकेन्द्रिण्त बहसमा समेटिएको छ, अबको नेपाल : कार्यदिशा र सम्भावना पुस्तकमा । संगठित रूपमा नेपालको विकासका आधार र परिकल्पनामा केन्द्रित भई विषयविज्ञहरू यसरी विमर्शमा आउनु सकारात्मक हो ।

पुस्तकमा पहिलो प्रवेश खण्ड मूलतः नेपालको भौगोलिक, सामाजिक मनोवृत्तिको विश्लेषण छ । दोस्रोमा आर्थिक र तेस्रो खण्डमा ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि र पूर्वाधारमाथि लेखिएको छ । चौथो प्रशासन, पाँचौं सामाजिक र छैटौं खण्डमा राजनीति समेटिएको छ ।

पुस्तकका आलेखको निष्कर्षमा नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश होइन भन्ने सत्य लेखिएको छ । केही सम्भावना भएको हो तर भएका सम्भावनालाई पनि विवेकपूर्ण रूपमा उपयोग गरिएन । जसका कारण नेपाली समाजमा द्वन्द्व, असमानता, सामाजिक विखण्डन, सैद्धान्तिक स्खलन व्याप्त देखिन्छ ।

सम्भावनाको गोरेटोमाथि बहस गर्दै यस्ता थुप्रै सन्दर्भ र विषय खोतलिएको छ, पुस्तकका आलेखमा । २५ जना विषयविज्ञले आफ्नो विषयमा केन्द्रित भई नेपालको समृद्धिको बाधक खोज्दै पुस्तकभित्र नेपाली मनोविज्ञान, भौगोलिक अवस्थिति, सरकारी नीति, कार्यक्रम र योजनालगायत विषयमा मन फुकाएर विश्लेषण गरेका छन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उत्पत्ति हुदाँदेखिको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र राजनीतिक अवस्थिति कस्तो थियो भन्नेबारे प्रशस्त तथ्यांक र तथ्य ‘कत्रो नेपाल कस्तो नेपाल’मा लेखेका छन् । मानवशास्त्री डा. सुरेश ढकालले ‘हामी नेपाली कस्ता नेपाली’माथि विमर्श गर्दै पहिचानको कुरालाई उठाएका छन्, जुन नवउदारवाद सँगसँगै आयो ।

नेपालका विकास नीति, कार्यक्रम र योजनामै खोट रहेको तथ्य र तर्क प्रा.डा. प्रेम शर्माले गरेका छन्, जुन योजना बनाउँदा हामी डोनरमुखी भएको ०१३ सालदेखि नै देखिँदै आएको छ । खाद्य सुरक्षाबारे विज्ञ यमुना घलेले अहिलेको समय समातेर एसडिजीबारे विश्लेषण गरेकी छन् ।

पुस्तकमा अधिकांश आलेखमा गरिबी न्यूनीकरणको प्रगति, विश्वव्यापीकरणका विकृति र विसंगति, सही नीति नबन्ने, मानवीय पुँजी परिचालन नहुने अनि भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त राजनीतिक दलस“ग जोडिएका राजनीतिक–आर्थिक बहाबवारे प्रशस्त व्याख्या छ ।

नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक र विज्ञान तथा प्रविधि पक्षलाई खण्डखण्डमा विश्लेषण गरेर पुस्तकमा आलेखहरू विशिष्टीकृत गरिएको छ । त्यसैस“ग जोडेर हेर्दा बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ, डा. मदन दाहाल, डा. रामचन्द्र आचार्य, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. सुरेश ढकाल, डा. प्रेम शर्मा र सौरभको ऐतिहासिक मानवीय भूगोल विश्लेषण एकै बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । पुस्तकमा विज्ञहरूले आधारभूत आधार उठाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ ।

सामाजिक विखण्डन मौलाउनु, मौलिक हक र अधिकार खोज्दा अर्काको हक र अधिकार मिच्नु, क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि अन्य मुलुकले खेलेको गेमप्लानमा राजनीतिक नायकहरू सम्मिलित हुनु जस्ता कुरा ‘निर्बाध समृद्धिका तगारा : पुस्तकको सन्देशात्मक विश्लेषण’ र हामी नेपाली, कस्ता नेपाली आलेखमा प्रस्ट पारेको देखिन्छ ।

अहिलेको विश्वव्यापीकरणको बहावमा ३३ वटा उद्योगधन्दा बेच्नु, ठूला खालका योजनाको संरचना फेरबदल गरेर कमिसन खानु, सन् १९६० कै दशकमा विश्वमै पसेको नागरिकता होइन : पहिचान चाहियो (पाइक एनडी, २००६ ) जस्ता कुरालाई पनि समेटेको देखिन्छ ।

केही लेखकले सम्भावना भनेको यस टेरिटोरीमा (स्पेस) उपलब्ध स्रोत र साधन, हेरिटेज अर्थात् स्थानीय सम्पदालाई कसरी नीतिगत रूपमा समेट्ने, स्पासियल योजना कसरी बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजानेबारे नीतिगत रूपका विषय उठाउन नसक्दा थोरै खल्लो जस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ । तर, मूल रूपले एकै पुस्तकमा समाहित २५ वटा विषयवस्तु, जो विकासको बहाव, राजनीतिक–अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित छन् ।

नेपाल–भारत खुला सीमा कति जायज कति नाजायज ? नागरिक तहमा बहस छ । खुला सीमाका कारण नेपालमा भारतीय प्रभावमा हुने कतिपय आपराधिक गतिविधि र भारतको नाकाबन्दीजस्ता हेपाहा प्रवृत्तिपछि काठमाडौंको एउटा तहमा सीमा कम्तीमा पनि नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क उठिरहेको छ । यही जगमा टेकेर ‘अबको राजनीति’ शीर्षकमा लेखक सौरभ, ‘कत्रो नेपाल कस्तो नेपाल’मा सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठ र ‘अबको सुरक्षा नीति’ शीर्षकमा सुरक्षाविज्ञ डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले बहस उठाएका छन् । तर, खुला सीमा बन्द गर्दा नेपाललाई पर्ने घाटाबारे सौरभ बोलेका छैनन् ।

हुन त नेपाल ल्यान्डलक्ड होइन, ल्यान्डलिंक्ड बनाउनुपर्छ भन्ने बहस नभएको पनि होइन । ‘नेपालको परराष्ट्र नीति कति स्वाधीन कति सार्वभौम’ शीर्षकमा डा. महेश मास्केले राष्ट्रिय स्वार्थका स्थायी र परिवर्तनशील आधारबारे एउटा साझा अवधारणा विकास गर्न सकियो भने पनि परराष्ट्र नीति लागू गर्ने चुनौती बाँकी नै रहन्छ भनेका छन् । र, मास्केले थपेका पनि छन् कि जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा छिमेकीसँगको सम्बन्धको बीचबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डालाई कसरी कुशलतापूर्वक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रमुख चुनौती हो ।

यसो हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति भारत र चीनस“ग बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हो ? भन्ने मास्केको आलेखबाट प्रश्न उठ्छ । कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको भनाइझैं जबसम्म खाद्यान्नमा आत्र्मनिर्भर भइँदैन, तबसम्म परराष्ट्र नीति बलियो हुन सक्दैन । र, नेपाल त्यति वेलासम्म ल्यान्डलक्ड नै हुने हो ।

सौरभको आलेखको एक खण्डले श्रापबाट मुक्तिको प्रंसगमा भारतीय महासंघमाथि प्रश्न उठाएको मात्र छैन, वैदेशिक सहायता र तन्त्रमाथिको औचित्यतामा गहिरो बहसको खोज गरेको छ । अनि, राजनीतिक दलको लागि शैक्षिक योग्यता, फौजदारी अभियोग र संसदीय अभ्याससँग जोडिएका नौवटा बुँदामा सौरभले आचारसंहिता नै उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालबाट सन् २०१६ मा २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ भारत भित्रिएको छ, रेमिट्यान्सका रूपमा । विकिपिडियाका अनुसार भारत संसारबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमा नेपाल सातौँ नम्बरमा पर्छ ।

दुःखलाग्दो कुराचाहिँ नेपालीले मलेसिया र खाडीबाट वर्षको करिब ६ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउने अनि नेपालले आधा भारत पठाउने, यस्तो अर्थतन्त्रबाट नेपालको समृद्धि कसरी सम्भव छ ? योसँगै जोडिन्छ आयतमुखता । पुस्तकमा अर्थशास्त्री डा. रामचन्द्र आचार्यले सन्दर्भ उठाएका पनि छन्, एक रुपैयाँ आम्दानीमध्ये नेपालले ४२ पैसा आयातमा खर्चिनुपर्ने बाध्यताबारे । आयातमा पनि भारतमुखता बढी छ ।

श्रमको उत्पादन क्षमतामा आएको ह्रास, चीनसँगको सीधा सडक सञ्जालको अभाव, न्यून लगानी, सामाजिक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, कमजोर शिक्षास्तर, उच्च प्रशासनिक खर्चजस्ता केही महत्वपूर्ण कारण उठाएर आचार्यले सिर्जनशीलता, लगानी, विद्युत्, दिगो प्रतिस्पर्धाका लागि शिक्षाजस्ता आधारभूत पक्षलाई जोडदार रूपमा उठाएका छन् । र, चीनसँग नेपालको व्यापार अभिवृद्धि गर्न सुझाब  दिएका छन् ।

गरिबी कसरी घटाउने भनेर बहसमा ओर्लिएका नहकुल केसीले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा क्रसकटिङ कार्यक्रमको नयाँ अवधारणा पस्केका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको गरिबी, असमानता, रोजगारीका लागि हुने गरेको आवतजावतले नेपालसँग जोडिएका भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएर गरिबी निवारणको प्रयास आवश्यक छ ।

अहिले कृषि क्षेत्रमा खाँचो भनेको सहरीकरण, अप्रावासन, मानवीय पुँजीलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन, भइरहेको सामाजिक ट्रान्सफर्मेसनलाई कृषिबाट उद्योगतिर लैजाने, कृषिको ‘भ्यालु चेन’को विकास, बजारीकरण, कृषिसम्बन्धी उद्यमशीलता र सहकारीलाई नीतिगत रूपमा कसरी परिचालन गरी कालोबजारी र बिचौलियापन कम गर्ने हो ।

उपलब्ध स्रोत र साधन, हेरिटेज अर्थात् स्थानीय सम्पदालाई कसरी नीतिगत रूपमा समेट्ने, स्पासियल योजना कसरी बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजानेबारे नीतिगत रूपका विषय उठाउन नसक्दा थोरै खल्लो जस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ ।

अर्थात् थेउरी अफ चेन्ज (सी चिरिस इट अल, २०११) समाएर इन्पुट्स, क्रियाकलापहरू, आउटपुट्स, छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन आउटकम्सलाई मध्यनजर राखिनुपर्छ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउन नसक्ने हो भने देशको आर्थिक विकासले गति लिँदैन । मूलतः अहिलको समस्या भनेको मानवीय पुँजी हो, जुन ऊर्जामय शक्ति खाडी मुलुकमा छ ।

हामी कृषिप्रधान देशले वर्षमा १५ अर्बको मासु, २ अर्बको माछा र ६ हजार टन धुलो दूध आयात गर्नु परिरहेको छ । वर्षमा ६ अर्बबराबरको स्याउ, केरा र अनार आयात गरिन्छ । यसको कारण नेपालीमा उद्यमशीलता नहुनु हो । उद्यमशीलताले आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई टेवा दिइरहेको देखिन्छ ( ढकाल योगेश, २०१७ ) ।

यसरी हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश, भौगोलिक पुनः संरचना, विदेशी नीति र योजनामा नियन्त्रणले हामी सामाजिक मूल्य–मान्यता, राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय भुमरीभित्र जकडिएको अवस्थामा रहेको र भारतसँगको निर्भरता बर्सेनि करिब ३ खर्ब रुपैया“ रेमिट्यान्स बुझाउनाले देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली राजनीतिक अर्थशास्त्रको डिस्कोर्स शक्ति र भौगोलिक स्पेसभित्र बसेर विश्लेषण, यस क्षेत्रमा उदाएका स्थानीय, सुप्रा स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नायकको रणनीति र योजना बुझ्न जरुरी पर्छ । अझ अघि बढेर भन्दा नेपाली शासकहरूको क्रियाकलाप, अक्षमता, देश हाँक्ने दृष्टि नभएको, कर्मचारीतन्त्र स्वार्थअनुकूल हाँकेको पुस्तकमा धेरै विज्ञले कोट्याएका छन् । तर, पुस्तकले मूलतः दलाल क्रान्तिकारी र दलाल पुँजीपतीय पद्धति, जसमा ०४६ सालपछि मौलाएको शासक वर्ग, शक्ति सञ्चय र एकीकृत पुँजी संकलनमा लागेको मूल उद्देश्य राखी शासन गरिरहेको भित्र रहेर विश्लेषण कम भएको छ ।

नेपालमा प्रयोग भइरहेका हतियार निजीकरण, वित्तीयकरण, क्राइसेस क्रिएट र व्यवस्थापन तथा शक्ति सञ्चयबाहिर गएर प्राज्ञिक, राजनीतिक, नीति–निर्माण, योजनाका क्षेत्रमा नेपालको समृद्धिबारे कुरो गर्नु उचित हुँदैन ।

https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/01/11/20180111071112.html

पृथ्वीनारायणलाई सम्मान किन ?

सन्दर्भ : राष्ट्रिय एकता दिवस

गणतन्त्र–लोकतन्त्रको सरकारले पनि पृथ्वीनारायणको सम्मानमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छाडेको थियो । तर, यसपालि सरकारको चेत खुलेको छ । 

पुस २७, २०७४ज्ञानमणि नेपाल

काठमाडौँ — पृथ्वीनारायण धेरै पढेका थिएनन्, पुस्तकवाचनसम्म गर्न सक्थे । दरबारमा पुराण लगाइँदा सुनेको राजा गद्दीनसीन भएपछि दिग्विजय गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उनका मनमा गडेको थियो । आफ्ना पुर्खा राम शाहका पालादेखि लिन थालेको ‘गिरिराजचक्रचूडामणि’ भन्ने पदलाई सार्थक पार्ने अभिलाषाले उनले आफू राजा भएकै अर्को साल काठमाडौंको पल्लो किल्ला नुवाकोटलाई जिते ।

त्यसपछि काठमाडौं राज्य क्षेत्रभित्र पस्ने गौंडो खुल्यो, भोटसँगको

व्यापारको बाटो पनि खुल्यो । अहिलेको भाषामा, ‘ल्यान्डलक कन्ट्री’ ले अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह पाए जस्तै भयो । भोट–मधेस नभएको, चारैतिरबाट घेरिएको सानो गोरखा राज्यका पखेटा लागे । एकै चोटि काठमाडौं सहरमा आक्रमण गर्दा व्यर्थ जनक्षय हुन्छ भनी उनले पहिले वरिपरिका किल्ला कब्जा गरे । काठमाडौं जितेपछि उनले साम–दान–दण्ड–भेदका माध्यमले जनता हात लिने नीति लिएका थिए । यस्तै उपाय अवलम्बन गरेर उनले नेपाल देशको एकीकरण गरे । उनले यस्तो दुस्साहसी पहल नगरेको भए अहिले ‘नेपाली’ का नामले चिनिने हामी सबै के भनेर चिनिइन्थ्यौं, कसैले भन्न सक्दैन ।

उनै पृथ्वीनारायणको सम्मानमा पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन थालिएको थियो । पछि राष्ट्रको एकतालाई बिर्सेर, सरकारी उर्दीका कारण एकता दिवस मनाउन छाडियो । यस पालिदेखि फेरि सरकारले त्यस दिन बिदा दिने घोषणा गरेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म पुस महिनाका तीन दिन चाडपर्व जस्तै गरेर भव्यसँग मनाइने हुँदा यसको व्यग्र प्रतीक्षा गरिन्थ्यो । विशेषत: विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई यो महीना फलदायक साबित हुन्थ्यो । पुस १ गते पञ्चायतको संविधान दिवस र १४ गते राजा वीरेन्द्रको जन्मदिवस भनेर सरकारकै तर्फबाट धुमधामसँग मनाइन्थ्यो । पुस २७ गते एकता दिवस भइहाल्यो । २७ गते अघिल्ला दुई दिनमा जस्तो चहकमहक हुँदैनथ्यो । सेवानिवृत्त र बहालवाला निजामती कर्मचारी र सैनिक तथा प्रहरीहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन्थे । जिल्ला सदरमुकामहरूमा घुइँचो हुन्थ्यो । जिल्लाका हाकिमको उर्दी त स्वाभाविक भइहाल्थ्यो, केन्द्रबाट ठूला मान्छे वा मन्त्री पनि आउने भनेपछि झन् ठूलो भीड हुने भइहाल्यो । यसमा उपस्थित नहुने वा यसका बारेमा अन्यथा बोल्नेका लागि डरमर्दो स्थिति थियो । पुस १ र २७ गतेका राष्ट्रिय दिवसमा पञ्चायतको सुरुताका त झनै कडीकडाउ थियो । त्यस बेलाको एउटासम्झना मलाई अहिलेसम्म आइरहन्छ ।

म आफ्नै कामले भोजपुर सदरमुकाम गएको थिएँ र घर फर्किन अबेर भएकाले नजिकैको गाउँमा बास बसेको थिएँ । भोलिपल्ट पुस १ गते रहेछ । उक्त पर्व मनाउन एक पूर्वसुब्बा र एक पूर्व लप्टन हुन् कि के हुन्, एउटा साथी लिएर त्यहीँ बस्न आइपुगे । भोलिपल्ट चाँडै खानपिन गरेर राष्ट्रिय दिवसको सभामा जान तयार भए । मलाई पुस्तक पढ्दै बसिरहेको देखेर ती सैनिकले भने, ‘हिंड्नोस् गुरु, के पढिरहनुभएको ? सहर परिक्रमा गर्ने बेला भो होला । दिनभरिको समारोह सकिएपछि बेलुका बडाहाकिमको भोज खानुपर्छ ।’ मैले भनेँ, ‘तपाईं पो सेनाको मान्छे, म बाहुनको छोरो, नबोलाई कसरी जानु श्राद्ध खान ?’ उनले कुरो बुझिहाले, जुरुक्क उठेर ‘केको श्राद्ध ? कसको श्राद्ध ?’

भन्दै मलाई हातपात गरुँला जस्तो गरी झम्टन लागे ।

सुब्बा अघि सरेर उनलाई रोक्दै भने, ‘उहाँ जानुहुन्न भने किन कर लाउनु ?’

‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भनिने जमानामा पञ्च नभई बाँच्न गाह्रो थियो । लेख्न पनि गाह्रो थियो । म त्यसबेला पनि लेखिरहन्थेँ । भोजपुरमै निकालिने एउटा सामयिक संकलनमा मेरो अनुसन्धान लेख छापिएको थियो । त्यसमै कसैको कविता छापिएको रहेछ, जसमा पुस १ गते कालरात्रि हो भन्ने बेहोरा परेको रहेछ । काशीमा छापिएको त्यो पत्रिका अञ्चलाधीश कार्यालयले नजाँची पाठकका हातमा पर्न सक्दैनथ्यो । त्यहाँ जाँचिँदा पत्रिका जफत हुने हुँदा नेपाल ल्याउँदै ल्याइएन ।

त्यसबेला पञ्च भएपछि भने उन्नतिका सबै ढोका खुल्थे । पुसका यी तीन दिन ७५ जिल्लामा त्रिविका पचहत्तरै प्राध्यापक पठाइन्थे । जिल्लामा गएर प्राध्यापकले १५–२० मिनेटको भाषण दिँदा ४–५ हजारदेखि १० हजारसम्म नगद पाउने गर्थे । तिनीहरू हवाईजहाज जाने ठाउँमा हवाईजहाजबाटै लगिन्थे भने अन्यत्र हेलिकप्टरबाट । दुर्गम क्षेत्र जानेले १० हजार पाउँथे । आफ्नो खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो । विद्वान्को कदर गरे जस्तो गरी तिनलाई पञ्चायत समर्थक बनाउने कस्तो सजिलो उपाय ? यो बडो राजनीतिक चातुर्य थियो । जनआन्दोलनका कारण २०४६ सालमा पञ्चायत मासियो । २०५८ मा नारायणहिटी दरबारमा वीरेन्द्र राजाका परिवार मारिए । यसपछि भने राजसंस्थामा जनआस्था सकियो । शत्रुमित्रु नचिन्दा आफ्नै कर्मले ज्ञानेन्द्र शाह पनि मासिए, राजसंस्थालाई पनि समाप्त पारे ।

त्यसयताका देश सञ्चालक नेताले विदेशी साम्राज्यवादीका पिछलग्गूहरूले र विदेशी विधर्मीले फैलाएका नेपाली इतिहास, संस्कृति एवं नेपाली विभूतिप्रतिको अवहेलनालाई नै अनुगमन गरे र सही तथ्य नबुझी ज्ञानेन्द्र शाहको दोष राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहमाथि थोपरेर उनको ऐतिहासिक सुकर्मको अपमान गर्दै एकता दिवस मान्न छाडेका थिए । पृथ्वीनारायणले त्यतिबेला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हृदयंगम गरी जनताको चाहनालाई पनि अनुसरण गर्दै यस देशको एकता नगरिदिएका भए न नेपाल रहने थियो, न नेपाली नै । नेपाल विदेशीको उपनिवेश बन्ने थियो । नेपालै नरहेपछि नेपालीको राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमान कहाँ रहन्थ्यो ?

पृथ्वीनारायणले थालेको एकीकरण अभियानमा कसरी विजय गरेर प्रशंसा पाए, किन कसरी केमा उनमा खुनखोट लागे, यहाँ यसबारे विचार गरौं । उनले सुरुमा आफ्नै ससुराली राज्य मकवानपुर जितेका हुन् । त्यसको ६ वर्षपछि मात्रै उपत्यकाकै मानिसलाई हात लिएर बिनायुद्धै कान्तिपुर र ललितपुर जितेका थिए । यसबीच मकवानपुरमा दिग्बन्धन सेनलाई पुन:स्थापित गरिदिन आएको गुरगिन खाँ नेतृत्वको नवाब मीर काशिमको सैन्य दलसँग तथा जयप्रकाशलाई मद्धत दिन आएको अंग्रेज किनलकको सैन्य दलसँग भने गोरखालीले ठूलै तारतम्य मिलाएर लडी तिनलाई परास्त गर्नुपरेको थियो । भक्तपुरलाई पनि घेराबन्दीद्वारा थकाएरै आत्मसमर्पण गराउने पक्षमा उनी थिए, जति समय लागे पनि । तर तैनाथीे दिएर पठाएका सेनानायक भाइ शूरप्रतापकै हतारोले गर्दा सहरभित्र पसेर हतियार चलाउने स्थिति आयो । दुईतिरैबाट हतियार चल्दा स्वभावत: केही रक्तपात भयो । एकजना राजै पनि घाइते भएपछि मात्र आत्मसमर्पणको अवस्था आयो । त्यसबेला अन्त्यकालमा कि तीर्थस्थल जाने, कि काशीवास बस्ने चलन थियो । घाइते राजालाई तीर्थस्थानतिर लगियो, मीतबाबुलाई ससम्मान काशीवास पठाइयो । पाटनका राजालाई चाहिँ नजरबन्दमा राखियो । यसभन्दा पहिले मकवानपुरका अर्का राजा हेमकर्ण सेन पनि स्वेच्छाले काशीवास गएका थिए । उनका छोरा दिग्बन्धन पनि पहिल्यै बन्धनमा परिरहेकै थिए ।

मकवानपुर विजयपछि गोरखा राज्यको पूर्वमा तराईतिर कमला नदी साँध लागिसकेको थियो । अर्थात्, चौदण्डी राज्यको सीमामा गोरखा राज्य पुग्यो । पूर्वमा चौदण्डी र विजयपुर गरी दुई सेन राज्य थिए । विजयपुरबाटै छुट्टिएर चौदण्डी राज्य खडा भएको थियो । यी राज्यमा आन्तरिक कलह उग्र रूपले उठ्थ्यो । चौदण्डीमा राई नै चौतारिया हुन्थे । शाह राजाहरू आफ्ना भाइछोरालाई चौतारिया पद दिन्थे । त्यहाँ चाहिँ राय–राईलाई चौतारा/चौतारिया वा देवान पद दिन्थे । कहिले बाबुछोरा र दाजुभाइमै राजघरानामै कलह उठेर खटपट परिरहन्थ्यो, कहिले राजा र चौतारिया/देवानबीच नै मारामार चल्थ्यो । यस्तो स्थितिमा प्रजाको शान्ति–सुव्यवस्था, न्यायनिसाफ के हुन्थ्यो ? थुमथुमका गढीगौंडामा बसेका राई सरदारहरूले परम्परागत रूपले राजस्व बुझाइ जेनतेन राजकाज, व्यवहार चलाइरहेका हुन्थे ।

पृथ्वीनारायणले मकवानपुर राज्य जित्नासाथ पूर्वका सेनराज्यतर्फ आँखा लाइसकेका थिए । त्यहाँका खातापिता मानिसहरूलाई हात लिने उपायमा उनी लागिसकेका थिए । उनले विजयपताका फहराएको ठाउँमा आफ्नो कामले प्रभाव बढाएका थिए । पृथ्वीनारायणको कीर्तिगाथा

सुनेका बिर्तावार खार्पाका पोखरेल उनलाई भेट्न करकोसेलीसाथ पहिल्यै नुवाकोट दरबार पुगिसकेका थिए । दरबारमा राजाले राम्रो कपडाको त्यो पोको खोलेर हेर्दा माटाको डल्लो थियो । पृथ्वीनारायणले गुह्यकुरा बुझिहाले र महारानीलाई बोलाएर दिँदै भने, ‘लौ हेर, लक्ष्मी आइछन् । लगेर राम्रोसँग भण्डारमा राख ।’

उता, विजयपुरमा राजा कामराजदत्त सेन र देवान बुद्धकर्ण राईका बीचमा मारामार परिरहेको थियो । यस्तैमा राजा कामराजदत्त मारिए । उनी पृथ्वीनारायणकी फुपूका छोरा अर्थात् भानिज दाजु पर्थे । अर्को कुरा, यी राज्यबाट सहायताका लागि फिरंगीसँग गुहार मागिँदै छ भन्ने खबर पनि उनका कानमा परिरहेको थियो । अब उनले पूर्वमा विजय अभियान नचलाई नहुने स्थिति आयो । यिनै कुरालाई आधार मानेर चौदण्डी विजयका लागि सरदार रामकृष्ण कुँवरको नेतृत्वमा सैन्य दल पूर्वी पहाडतिर लाग्यो । बक्शी अभिमानसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा अर्को दल मकवानपुरको बाटो चौदण्डी राज्यतिरै लाग्यो । सरदार रामकृष्ण नेतृत्वको सेनालाई स्थानीय बासिन्दाको पूरै सहयोग थियो । खार्पाका पोखरेल हरिनन्दन–त्रिलोचनले दूधकोशी तार्न सहयोग गरे । थुमथुमका गढीगौंडामा बसेका राई मुखियासँग सानोतिनो मुठभेड भयो । हलेसी र मझुवा आदि गढीमा केही प्रतिकार झेल्दै सैनिकहरू अघि बढे । पूर्वी सीमानामा अलि युद्ध परे पनि माझकिरात सजिलै सर भयो । यहाँ त्यति ठूलो धनजनको क्षय–व्यय भएको बुझिँदैन । हलुवा गढी जितेर गोरखाली सरदार कोशी तरेर चौदण्डी राजधानी नउक्लँदै त्यहाँका राजा कर्ण सेन विजयपुर गए । चौतारा सपरिवार भागेर भगलपुर पुगे ।

चौदण्डी विजय गरेको अर्को साल पहाडतिरबाट पसेको दलले चैनपुर सजिलै सर गर्‍यो । यता, कोशी तरेर अभिमानसिंहको सेना विजयपुरतिर लाग्यो । राजा कर्ण सेन र देवान बुद्धिकर्ण राई भागिहाले । नेतृत्वविहीन केही स्थानीय सैनिकसँग मुठभेट भए पनि त्यसले केही अर्थ राखेन । त्यहाँका दशलिम्बुवानका सुब्बाहरूले अभिमानसिंहको सन्देश र पृथ्वीनारायणको लालमोहर पाएपछि तिनले सेन–मकवानको रीतिथितिमा यथावत् रहन पाउने भए । सबै सुब्बा राजीखुसी मिल्न आइहाले । यसरी पूर्वका दुई सेनराज्यसमेत सम्मिलित हुँदा सात राज्य मिलेर एक नेपाल राज्य बन्यो । एकीकरणको यति काम गरेपछि पृथ्वीनारायण यस संसारबाट सदाका लागि बिदा भए ।

पृथ्वीनारायणले आफ्नो जीवनकालमा तीन मल्ल राज्य र तीन सेन राज्य जिते । यो एकीकरण अभियान अलिकति पनि मन नपराउने विदेशी शक्तिका पुजारीहरूले पृथ्वीनारायणका दोष उधिनी उधिनी व्यापक दुष्प्रचार गरे । उनले शान्ति नीति अनुसार घेराबन्दी गरेरै कीर्तिपुरलाई पनि आत्मसमर्पण गराएका थिए । बोलाएरै लगेका केही गोरखाली सैनिकलाई सुतेका बेला कीर्तिपुरका केही हुल्याहाहरूले हूल उठेर नोल र फलेकले ठोकीठोकी मारे । पछि ती ज्यानमारा पक्राउ परे । त्यसबेला ज्यानको बदला ज्यानै लिनुपर्ने चलन पनि आफ्नै प्रजा हुन्, गरिखाउन् भनेर पृथ्वीनारायणले तिनका नाकको टोप्रोसम्म काट्ने आदेश दिए । नाक काटिनेमा धेरै थिएनन् । यस घटनाबारे त्यतिखेरै ललितावल्लभले ‘काश्चन विरूपिण:’ अर्थात् केही व्यक्तिलाई विरूप बनाए भनी लेखेका छन् । धेरैको नाक काटिएको भए ‘बहून्’ लेख्थे, सबैको काटिएको भए ‘सर्वान्’ लेख्थे । बाबुराम आचार्यले कीर्तिपुरमा त्यसबेला धेरै भए ८–१० दश जनाको नाक काटियो होला भनेका छन् । यस कुरालाई विदेशीहरूले पादरीहरूको निष्कासनको बदला लिनलाई बढाइचढाइ गरेको देखिन्छ । तीन सहर नेपाल सर भएपछि पृथ्वीनारायणले साधुको वेशमा राजनीति गर्ने हिसाबले उपत्यकामा रहेका ६० जना क्रिस्चियन पादरीहरूलाई निकालिदिए । ती गएर बेतियामा बसे । पादरी जिसेप्पीले पृथ्वीनारायण भनेका बर्बर शासक हुन्, कीर्तिपुरका सयौं मान्छेका नाक काटिदिएका छन् भनी मनगढन्ते कुरा लेखी बेलायतबाट प्रकाशित हुने जर्नलमा छापे । यो कुरो विश्वव्यापी भयो । अजेय बेलायती शक्तिलाई परास्त पारेर खेद्ने, क्रिस्चियनलाई निकाल्ने, कोठी खोल्न त परै जावस् फिरंगीलाई पस्नै नदिने पृथ्वीनारायण अंग्रेजहरूका बापवैरी त हुने नै भए । यसकारण यहाँ आएका अंग्रेजहरूले कीर्तिपुरलाई नकटापुरै बनाए । नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि स्थानीय रूपले बस्न पाएका रेजिडेन्टमा ब्रायन हड्सनले यसलाई यति बढाए कि १७ धार्नी काटेका नाक थिए भनेर वंशावलीमै लेखाए । हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरे भनी निकालिए पनि उनले दार्जिलिङमा बसेर पृथ्वीनारायणका अर्घेल्याइँ उधिनी बढाएर लेखाउन छाडेनन् । पृथ्वीनारायणको विजयको धेरै दुष्प्रचार गराए । ३५ हजार किरात मारे, लिम्बूलाई सखापै पारे, बालबालिकालाई ढिकीमा कुच्याएर मारे भन्नेसम्मका दस्तावेज लेखाएर बेलायत पुर्‍याए । हड्सन कलेक्सनका नामले उक्त संग्रह त्यहाँ सुरक्षित छ । आफैंले वा अरूले ल्याएको उक्त पत्र पढेपछि इमानसिं चेम्जोङले धनवज्र वज्राचार्यलाई देखाउँदै भनेका थिए, ‘हेर, यस्तो दुष्प्रचार गरेका पर्चा पनि लगेर अंग्रेजले सुरक्षित राखेका छन् ।’ सोही पर्चा हड्सनको संकलन पढ्न गएका रमेश ढुंगेलबाट पाएर वैरागी काइँलाले त्यसको अनुवाद र व्याख्यासहित पत्रिकामा निकालेर फेरि व्यापक प्रचारमा ल्याइयो । यस्तै दुष्प्रचारको भरमा परेर गणतन्त्र–लोकतन्त्रको सरकारले पनि पृथ्वीनारायणको सम्मानमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छाडेको थियो । तर, यसपालि सरकारको चेत खुलेको छ । हेरौं, भविष्यका सरकारहरूले नेपालनिर्माताको सम्मानलाई निरन्तरता दिन्छन् कि कसैको इसारामा फेरि उनको खोइरो खन्न थाल्छन् । नेपाललाई खासमा कसले माया गर्दोरहेछ भन्ने पनि यसैबाट पत्तो पाइनेछ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:१०

https://www.onlinekhabar.com/2018/01/651523

नारायणी नदीमा नेपालकै पहिलो ‘सिग्नेचर ब्रिज’ बन्ने

रासस

0 प्रतिक्रिया

1.2K SHARES

Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to EmailEmail

२५ पुस, काठमाडौं । चितवन र नवलपरासीको गैँडाकोट जोड्ने नारायणी नदीमा नेपालकै पहिलो ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण गरिने भएको छ ।

कर्णाली चिसापानीमा निर्माण गरिएभन्दा अझै अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर आकर्षक एवम् कलात्मक पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । चिनियाँ प्राविधिकको सहयोगमा सडक विभाग मातहतको पुल महाखाशाले उक्त पुल निर्माणको प्रारम्भिक नमूना तयार पारिरहेको छ ।
उक्त पुल डबल लेनमा निर्माण गरिनेछ । उक्त पुल ५०० मिटर लामो हुनेछ । प्रतिमिटर रु २० लाख लागतमा रु एक अर्ब रकममा उक्त पुल निर्माणमा खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नारायणी नदीमा निर्माण गरिने उक्त पुल पर्यटकीय रुपमा समेत आकर्षक बन्नेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको पुलको ठीक तल्लोपट्टी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आए दुई लेनको र देवघाट आसपासमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आए चार लेनको निर्माण गर्ने तयारीमा विभाग रहेको उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले राससलाई जानकारी दिए ।
त्यस्तो पुललाई पानीको प्रवाहले केही असर नगर्ने प्राविधिक बुझाइ छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि जलचरको संरक्षण हुनेछ । सरकारले चितवन–नवलपरासी जोड्ने सडक र पुललाई शहरी पूर्वाधारमा राखेको खण्डमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई देवघाट आसपासबाट मोड्ने तयारीमा रहेको छ । त्यस्तो अवस्था आए पूर्व–पश्चिम राजमार्ग परिवर्तन हुने र पुल चार लेनको निर्माण हुनेछ ।
उक्त पुलमा रातको समयमा आकर्षक बत्तीले सजाउने योजनासमेत बनाइएको छ । साँझ वा बिहानको समयमा विभिन्न धार्मिक भजनसमेत पुलमा सुन्न पाइनेछ । देवघाट हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल भएकाले पनि पुललाई पर्यटकमैत्री बनाउन लागिएको हो । “पुल मानव सभ्यतासँग जोडिएकाले पनि आकर्षक बनाउन खोजिएको हो । पर्यटन प्रवद्र्धन, आर्थिक समृद्धिसँग पुल जोडिएको हुन्छ । हामीले त्यसैलाई ध्यान दिन खोजेका हौँ” उपमहानिर्देशक थापाले भने ।
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कर्णाली पुलले महत्वपूर्ण योगदान गरे जस्तैः चितवन नवलपरासी जोड्ने पुललाई पनि त्यस्तै खालको चित्ताकर्षक बनाइनेछ । चिनियाँ प्राविधिकको सहयोगमा उक्त पुल निर्माण गरिनेछ । विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको तयारी गरेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । शाक्यका अनुसार हालसम्मकै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर पुलको डिजाइन गरिने र नेपाली प्राविधिकलाई सक्षम र सबल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विभागले चिनियाँ उच्च प्राविधिकलाई निम्त्याएर सीपसमेत सिक्ने र नेपाली प्राविधिकलाई सक्षम बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको सिडिइ शाक्यले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पनि सो पुल निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको चितवन–नवलपरासी जोड्ने पुल ४६० मिटर लामो रहेको छ । मादी र सेती नदीमाथि पनि त्यस्तै सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गरिने भएको छ । त्यसको समेत डिजाइन भइसकेको सिडिइ शाक्यले जानकारी दिए ।
कर्णाली नदीमाथि निर्माण गरिएको पुलको प्रविधि तथा ज्ञानको विषयमा नेपाली प्राविधिक जानकार नभएको र केही विषयसमेत थाहा नपाउने अवस्था रहेकाले चितवन–नवलपरासी जोड्ने पुल निर्माणको प्रविधि नेपाली प्राविधिकले समेत सिक्ने अवसर प्रदान गर्न लागिएको हो । कर्णाली पुल नेपालको लामो पुलमध्ये एक हो । सो पुलको निर्माण सन् १९९३ मा भएको हो । सो पुलमा दैनिक दुई हजार ५०० आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकले अवलोकन गर्ने गरेका छन् ।
विशेषगरी भारतीय पर्यटक सो पुल हेर्न आउने गरेका छन् । कर्णाली पुलबाट दैनिक एक हजार ५०० देखि दुई हजार सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । विभागले सडक संरचनाको आधारमा पुललाई पनि व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । सिडिइ शाक्यले आगामी दिनमा निर्माण गरिने पुल चार लेनको बनाइनेछ ।

२०७४ पुष २५ गते १९:५० मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2018/01/651435

बाढी र अग्निपीडितले २५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा पाउने

अनलाइनखबर

0 प्रतिक्रिया

203 SHARES

Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to EmailEmail

२५ पुस, काठमाडौं । सप्तरीका बाढीपीडित तथा भोजपुर र तेह्रथुमका अग्निपीडितले सहुलियतमा कर्जा पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
भोजपुर बजार र तेह्रथुमको संक्रान्तिमा भएको आगलागीबाट क्षती भएका ३४ परिवारले शहरी क्षेत्रमा अधिकतम २५ लाख र अन्य स्थानमा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँका दरले ऋण पाउने भएका हुन् ।
यसका लागि पीडितहरुले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिको सिफारिस जुटाउनु पर्नेछ । घर पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध हुने यस्तो कर्जा सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरुले जारी गर्न पाउनेछन् ।
सप्तरीमा बाढी तथा डुवानबाट घर र व्यवसायमा क्षति पुगेकाहरुले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने छन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।
पीडितहरुले घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवनसंहिता र भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना भने गरेको हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शून्य व्याजदरमा उपलब्ध गराउने यो पुँजीमा अधिकतम दुई प्रतिशत मात्र व्याज लिन पाउनेछन् । बैंकहरुले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना, कर्जा सुरक्षणबाहेकका शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
उक्त कर्जा जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले एक वर्षको ग्रेस अवधि तोकिदिएको छ । अर्थात्, ऋणीले पहिलो वर्षमा तिर्नुपर्ने साँवा र व्याजको किस्ता नबुझाएमा पनि त्यसलाई खराब कर्जा मानिने छैन ।
कर्जा भुक्तानीको अवधि पाँचदेखि १० वर्ष तोकिएको छ । बैंकहरुले पुनर्कर्जा एक पटक मात्र लिन पाउने छन् । यसरी लिएको पुँजी सम्बन्धित शीर्षकमा मात्र लगानी गर्न पाइने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम चार चरणमा गर्न सक्नेछन् । वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह गरेको मासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्दार समितिको सिफारिस सही भए÷नभएको पनि यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतबराबर रकम मात्र राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जाको रुपमा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो कर्जाको जोखिम भार भने ६० प्रतिशतबराबर नै हुनेछ ।

२०७४ पुष २५ गते १४:१७ मा प्रकाशित